सरकारले ७ वटा लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स बिक्रीमा राखेको छ । खरिदको लागि ३१ वटा टेण्डर परेको छ । तर, टेण्डर खुला बोलकबोल विधिबाट छैन, बन्द कोटाभित्र गोप्य विधिबाट हुनेछ । जसरी तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स सरकारले बिक्री गरेको थियो ।
टेण्डरमा भाग लिनेहरुको दरखास्त बीमा समितिले संकलन गरेको छ । संकलित निवेदनहरुको फाइल समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा समक्ष पेश गर्ने छन् । शर्माले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी डा. आरजु राणा देउवासमक्ष पेश गर्नेछन् ।
त्यससँगै आवेदक कम्पनीका कानुनी प्रतिनिधिले बीमा समितिको समक्ष व्यवसायिक योजना प्रस्तुत गर्ने छन् । जहाँ प्रक्रियागत नाटक मञ्चन हुनेछ । लामो डकुमेन्टहरु देखाइने छ, प्रश्नोत्तर चल्नेछ । व्यवसायिक योजना सिर्जनात्मक भएको, राम्रो/नराम्रो भएको वा कपिपेष्ट भएको जस्ता टिकाटिप्पणी पनि हुनेछन् । बीमा समितिले जारी गरेको १३ बुँदे मापदण्डमा ११ नम्बरको बुँदा यहाँ लागू हुनेछ । जहाँ लेखिएको छ– ‘प्रस्तावकले पेश गरेका प्रस्तावहरुमध्ये यस समितिबाट तयार हुने मूल्याङ्कनका आधारहरुमा उच्चतम अंक प्राप्त गर्ने जम्मा ७ वटा (३ जीवन बीमा र ४ निर्जीवन बीमा) बीमाका प्रस्तावहरुलाई मात्र छनौट गरिनेछ ।’
अर्कोतिर बीमा समितिले जारी गरेको सूचनाको १३ औं नम्बरको मापदण्डमा लेखिए अनुसारको प्रक्रिया शुरु हुनेछ । १३ औं नम्बरमा लेखिएको छ कि ‘यस सूचना बमोजिम पेश हुन आएका कुनै वा सबै प्रस्तावहरु कुनै कारण खुलाई वा नखुलाई स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार समितिमा सुरक्षित रहनेछ ।’ याद गर्नु होला । १३ नम्बरमा उल्लेखित समिति भनेको बीमा समिति होइन, लाइसेन्स बिक्री गर्ने अधिकार प्राप्त उच्चस्तरीय टेण्डर समिति हो । यस समितिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी डा. आरजु राणा देउवाको प्रतिनिधि, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका प्रतिनिधि र लगानीकर्तामैत्री प्रतिनिधि हुनेछन् । सम्भवतः त्यहाँ भूषण राणा, अनिल शर्मा, दीपक भट्ट लगायतले निर्णयक वार्ता गर्नेछन् ।
यो समितिले विशेष विधि अपनाएर प्रस्तावकको प्रस्ताव स्वीकृत वा अस्वीकृतको निर्णय लिनेछ । सिसिटिभि क्यामेरा नराखिएको, मोवाइल, क्यामेरा, टेप रेकर्डर निषेध गरिएको कोठाभित्र ढोका लगाएर, झ्यालमा पर्दा झारेर उक्त समितिले आवेदक कम्पनीका मालिकसँग अन्तर्वार्ता लिनेछ । यहाँ नाटक मञ्चन हुने छैन, निर्णयक डिल नै हुनेछ । लेनदेन टुङ्गिने छ । समितिले सोही अनुसार देउवा, राणा र शर्मा समक्ष रिपोर्टिङ गर्नेछ । अन्तिममा अर्थमन्त्री शर्माको प्रतिनिधिले बीमा समितिमा लाइसेन्स दिन योग्य ७ कम्पनीको सूची अलिखित रुपमा बीमा समितिलाई दिनेछ । बीमा समितिले भाती पुर्याएर ७ कम्पनीलाई लघु बीमाको लाइसेन्स दिनेछ ।
साख गुमाउँदै बीमा समिति
बीमकलाई लाइसेन्स दिने वा नदिने मामिलामा बीमा समिति विगत दुई दशकदेखि चुक्दै आएको छ । अध्यक्ष देवेन्द्र प्रताप शाहको पालामा १६ वटा बीमा कम्पनीले लाइसेन्स माग गरेको थिए । त्यही समयमा सरकार परिवर्तन भयो । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शाहलाई हटाएर फत्तबहादुर केसीलाई बीमा समितिको अध्यक्ष बनाए । केसी बीमा समितिमा ८ वर्ष अध्यक्ष भए । उनले एउटा कम्पनीलाई पनि लाइसेन्स दिएनन् । पुराना कम्पनीहरुले केसीको कदमको तारिफ गरे । नयाँ कम्पनी खोल्न चाहेका तर लाइसेन्स नपाएकाहरुले केसीमाथि गम्भीर आरोप लगाए । अध्यक्ष केसीले पुराना २६ वटा कम्पनीबाट १/१ करोडका दरले २६ करोड पैसा उठाएर खाएको र नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिएको आरोप लगाए ।
केसीको ८ वर्षे कार्यकालपछि बीमा समितिको अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईं भए । उनी अध्यक्ष भएकै वर्ष १० वटा जीवन र १३ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई लाइसेन्स दिइयो । उनले निश्चित अवधि तोकेर आवदेन मागेका थिए । आवेदन गर्ने सबैले लाइसेन्स पाए । त्यसपछि चापागाईंमाथि पनि १३ वटा कम्पनीबाट २/२ करोडको दरले २६ करोड रुपैयाँ उठाएको आरोप लाग्यो ।
चापागाईंमाथि बीमकलाई लाइसेन्स बिक्री गरेको आरोप लागे पनि उनको ४ वर्ष कार्यकालमा बीमाको पहुँच ७ प्रतिशतबाट २७ प्रतिशत पुग्यो । जबकी फत्तबहादुर केसीको ८ वर्षे कार्यकालमा बीमाको पहुँच ५ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत मात्र विस्तार भएको थियो । नयाँ लाईसेन्स वितरण गरेकैले बीमाको पहुँच वृद्धि गर्न सफल भएको चापागाईंले तर्क गरेका थिए ।
३१ वटै कम्पनीलाई लाइसेन्स
अहिले लघु बीमाको लागि ३१ वटा कम्पनीले प्रस्ताव गरेका छन् । बीमा समितिले किन सबैलाई लाइसेन्स नदिने भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्दै आएको छ । बीमा समितिले पुँजीको सीमा तोकेकै छ । कार्य प्रकृति उल्लेख गरेकै छ । स्वार्थ बाझिने गरी क्रस होल्डिङ हुनुहुन्न भनेकै छ । कर तिरेको र स्रोत खुलेको पुँजी मात्र योग्य हुन्छ भनिएकै छ । सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापकको योग्यता, क्षमताको मापदण्ड बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धि निर्देशिकामा तोकिएकै छ । त्यसको पूर्ण पालना गर्दै योग्य सबैलाई लाइसेन्स दिँदा के बिग्रन्छ ? किन ७ वटालाई मात्र लाइसेन्स ?
अहिले अर्थतन्त्रमा मन्दी छ । नयाँ लगानी आउन सकिरहेको छैन । लघु बीमा सेवा दिन्छु भनेर ३१ वटा कम्पनी तयार छन् । कम्तिमा २३ अर्ब ७५ करोड लगानी हुन्छ । त्यसबाट कम्तिमा २ हजार मानिसले रोजगारी पाँउछन् । सरकारको राजश्व वृद्धि हुन्छ । बीमाको पहुँच वृद्धि हुन्छ । पुँजी विदेश जाला भन्ने पनि चिन्ता हुँदैन । पढे लेखेका कम्तिमा २/३ हजारले नेपालमा रोजगारी पाउँछन् । उनीहरु विदेशिनबाट रोकिन्छन् । लगानीकर्ता, बेरोजगार, सरकार, समाज लगायत सबैलाई हित हुन्छ भने ३१ वटै कम्पनीलाई लाइसेन्स किन नदिने ? किन ७ वटा मात्र बिक्रीमा राखियो ?
