काठमाडौं । विद्यालयको किताबमा सीमित ज्ञानभन्दा बाहिर गएर विद्यार्थीलाई प्रविधि, वित्तीय ज्ञान, मानसिक स्वास्थ्य, उद्यमशीलता र व्यवहारिक सीपसँग जोड्ने गरी सरकारले विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ लाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले परिमार्जनको काम अघि बढाएको हो ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा स्थानीय समुदायबाट प्राप्त सुझाव र गुनासोलाई आधार बनाएर शिक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रममा आवश्यक सुधार गरिने बताएका छन् ।
यसका लागि मन्त्री स्वयं तथा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न विषयविज्ञ सातवटै प्रदेशमा पुगेर सुझाव संकलनमा जुटेका छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका सूचना अधिकारी पुरुषोत्तम अधिकारीका अनुसार सुझाव संकलनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
विकासन्युजसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘अहिले प्राप्त सुझावलाई कम्पाइल गरिरहेका छौँ । हाल हामी १२ वटा विषयगत क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेका छौँ ।’
उनका अनुसार अहिलेसम्म कुन-कुन विषय परिमार्जन हुने भन्ने निष्कर्षमा पुगिएको छैन । ‘कुनै पूर्वनिर्धारित सोच वा एजेन्डा लिएर काम गरिएको छैन । हामी खुला रूपमा साहित्य समीक्षा, सुझाव संकलन तथा अध्ययन गरिरहेका छौँ । प्राप्त सुझावलाई समेटेर विषयगत निष्कर्षमा पुगेपछि मात्र के–कस्ता परिवर्तन आवश्यक छन् भन्ने विषयमा बोल्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
अधिकारीका अनुसार पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले ‘बटम–अप’ दृष्टिकोण अपनाएको छ । त्यसैले विद्यार्थी, शिक्षक तथा अन्य सरोकारवालाको आवाजलाई विशेष महत्व दिइएको छ । शिक्षामन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकारहरूले समेत विद्यार्थी र शिक्षकसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरी जमीनी तहका सुझाव संकलन गरिरहेका छन् ।
सातवटै प्रदेशबाट सुझाव संकलनको पहिलो चरण लगभग अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । अब संकलित सुझावको विश्लेषण गरिनेछ । शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र तथा अन्य सम्बन्धित दृष्टिकोणबाट अध्ययन गरेपछि मात्र विस्तृत निष्कर्ष सार्वजनिक गरिने अधिकारीले बताए ।
परिमार्जन प्रक्रियाको समयावधिबारे अहिले नै ठोस रूपमा भन्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘कामलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाइएको छ । कुनै अवरोध नआएमा निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने ।
परिमार्जित पाठ्यक्रम कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने विषय कार्यविधि तयार भएपछि मन्त्रालयले तय गर्नेछ । ‘हाम्रो जिम्मेवारी प्रारूप तयार गरी सम्बन्धित परिषद्मा पेश गर्ने हो । त्यसपछि मन्त्रालयले कार्यान्वयन योजना बनाउनेछ,’ अधिकारीले भने ।
तर विद्यार्थी नेताहरूले भने पाठ्यक्रम परिमार्जनका क्रममा आफूहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरिएको बताएका छन् ।
एआई, वित्तीय शिक्षा र मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव
पद्मकन्या क्याम्पसकी स्ववियु सभापति भुपी ऐरले विद्यालय तहको पाठ्यक्रम केही क्षेत्रमा परिमार्जन भए पनि अझै पर्याप्त रूपमा व्यवहारिक बन्न नसकेको बताइन् ।
उनका अनुसार अहिलेको शिक्षा प्रणाली विद्यार्थीलाई रटानमुखी बनाउँदै परीक्षा उत्तीर्ण गराउनेतर्फ बढी केन्द्रित छ । त्यसैले पाठ्यक्रमलाई व्यवहारिक, सीपमूलक र ज्ञानमा आधारित बनाउन आवश्यक छ ।
‘डिजिटल युगलाई ध्यानमा राख्दै कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिजिटल साक्षरता, सामाजिक सञ्जाल र एल्गोरिदमसम्बन्धी आधारभूत ज्ञान विद्यालय तहदेखि नै समावेश गर्नुपर्छ,” उनले भनिन्, ‘यसले विद्यार्थीलाई प्रविधिको सही प्रयोग गर्न मद्दत पुग्नेछ ।’
भुपी ऐर ।
व्यवस्थापन तथा वित्तीय शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले बैंकिङ, बचत, ऋण तथा वित्तीय प्रणालीबारे व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले वित्तीय शिक्षा सैद्धान्तिक मात्र भएकाले विद्यार्थीले त्यसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने पर्याप्त अवसर नपाएको उनले बताइन् ।
नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले कृषि, उद्यमशीलता र सीपमूलक शिक्षालाई पाठ्यक्रमको प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सैद्धान्तिक अध्ययनसँगै व्यवहारिक अभ्यासमा जोड दिन सके उच्च शिक्षा प्रवेश गर्दा विद्यार्थी अझ सक्षम बन्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि पाठ्यक्रमको महत्वपूर्ण विषय बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् । तनाव व्यवस्थापन, आत्मअनुशासन, ध्यान तथा मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय समेट्न सके किशोरावस्थामा देखिने मानसिक समस्या न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ ।
स्थानीय भाषा, संस्कृति र मौलिक पहिचान संरक्षणका विषयलाई पनि पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने उनले बताइन् । यसले लोपोन्मुख भाषाको संरक्षणसँगै विद्यार्थीमा आफ्नो पहिचानप्रतिको सम्मान बढाउन मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ ।
यस्तै, जलवायु परिवर्तन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई विद्यालय तहदेखि नै पढाउनुपर्ने उनले बताइन् । यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा व्यवहारिक रूपमा सिकाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र कानुन, संविधान, अधिकार, कर्तव्य तथा लोकतन्त्रसम्बन्धी आधारभूत विषय विद्यालय तहदेखि नै समेट्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
प्रमाणपत्र होइन, प्रतिभा विकास गर्ने शिक्षा चाहिन्छ
विद्यार्थी नेता गोविन्द कोइरालाले सरकारले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिमार्जनको तयारी गरिरहेका बेला विद्यार्थीको उमेर, क्षमता र सीप विकासलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
उनले अहिलेको शिक्षा प्रणालीलाई प्रमाणपत्र केन्द्रित नभई विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचान र विकास गर्ने प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
कोइरालाले हालको १०+२ संरचनालाई पुनरावलोकन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार ५+३+३+४ मोडेलमा जानुपर्ने बताए । उनका अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा विद्यार्थीको उमेर, मनोविज्ञान, सिकाइ क्षमता र मस्तिष्क विकासलाई आधार बनाउनुपर्छ ।
‘पाँच वर्षको उमेरमा विद्यालय प्रवेश गरेको विद्यार्थीले विभिन्न चरणमा के–के सिक्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट योजना हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘किताबी ज्ञान मात्र होइन, व्यवहारिक सीप र रुचिअनुसारको सिकाइलाई पनि पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्छ ।’
उनले विद्यालयलाई केवल पाठ्यपुस्तक पढाउने संस्था नभई विद्यार्थीको क्षमता पहिचान गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए । चित्रकला, संगीत, खेलकुद, काष्ठकला लगायतका क्षेत्रमा रुचि र क्षमता भएका विद्यार्थीलाई विद्यालयमै आवश्यक प्रशिक्षण र अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले सबै विद्यार्थीलाई एउटै पाठ्यक्रम पढाएर एउटै प्रकारको प्रमाणपत्र दिने अभ्यास छ,’ उनले भने, “विद्यालयले विद्यार्थीको विशेष क्षमता पहिचान गरेर त्यसलाई थप परिष्कृत गर्न सक्नुपर्छ ।’
पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा शिक्षक, अभिभावक र शिक्षा विज्ञसँगै उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीको पनि सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
एआईलाई अत्यधिक महत्व दिनुभन्दा शिक्षण–सिकाइको सहायक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
‘एआई उपयोगी उपकरण हो, तर यसले मानवीय सिर्जनशीलता र प्रतिभाको विकल्प बन्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘बालबालिकाको मनोविज्ञान, सामाजिक व्यवहार र सिर्जनशील क्षमतालाई ध्यानमा राखेर मात्रै यसको प्रयोग गरिनुपर्छ ।’
उनले विद्यालयमा किताबको बोझ घटाउँदै व्यवहारिक, सीपमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षा प्रणालीले केवल प्रमाणपत्रधारी होइन, दक्ष, सिर्जनशील र रोजगारीयोग्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
गोविन्द कोइराला ।
पाठ्यक्रममा स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन आवश्यक
विद्यार्थी नेता नरेश रेग्मीले पाठ्यक्रम परिमार्जनलाई वैज्ञानिक प्रक्रिया भन्दै समयअनुसार पाठ्यक्रम परिवर्तन हुनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार पाठ्यक्रम जहिले पनि स्थानीय सन्दर्भमा आधारित हुनुपर्छ । विद्यार्थीलाई आफ्नो गाउँ, माटो, भाषा, संस्कृति तथा स्थानीय परिवेशसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘केही प्रतिशत स्थानीय उद्योग, व्यवसाय र संस्कृतिसँग जोडिएको हुनुपर्छ, केही प्रतिशत राष्ट्रियतासँग र केही प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग जोडिएको हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
नरेश रेग्मी ।
प्रविधिको तीव्र विकासका कारण विश्व तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नयाँ सीप र प्रविधिलाई पनि पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने उनले बताए ।
रेग्मीले स्थानीय विषयलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै कैलालीका विद्यार्थीलाई ओखलढुङ्गाको भन्दा आफ्नो क्षेत्रको भूगोल, संस्कृति र समाजबारे पढाउँदा बढी उपयोगी हुने उदाहरण दिए ।
उनले कतिपय प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयवस्तु समयअनुकूल नरहेको उल्लेख गर्दै तिनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । ‘सीटीईभीटीका केही कोर्स अहिले हेर्ने हो भने खाली भइरहेका छन् । त्यस्ता विषयलाई समयानुकूल बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
समग्रमा पाठ्यक्रममा २५ प्रतिशत स्थानीय, ५० प्रतिशत राष्ट्रिय र २५ प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय तथा उन्नत विषय समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ । रेग्मीले सरकारले विद्यार्थी संगठनसँग पर्याप्त छलफल नगरेको गुनासो गर्दै अहिलेको समय सुहाउँदो पाठ्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
