काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)लाई लक्षित गरेर नेपालमा विदेशी मुद्रामा आईपीओ जारी गर्ने बाटो खुलेको छ । सरकारले ‘धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन (आठौं संशोधन) नियमावली, २०८३’ जारी गर्दै एनआरएनलाई लक्षित गरी सेयर निष्काशन तथा कारोबारको कानुनी आधार तयार गरेको हो ।
संशोधित नियमावलीअनुसार निश्चित प्रकृतिका कम्पनीले आफ्नो जारी पुँजीको न्यूनतम १० प्रतिशतदेखि अधिकतम ८५ प्रतिशतसम्म सेयर निष्काशन गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो सेयरमा प्रिमियम थपेर निष्काशन गर्न भने नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, यस्तो सेयरको कारोबार प्रणाली धितोपत्र बजारले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ भने कारोबारको न्यूनतम इकाइ १ हजार कित्ता कायम गरिएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का एक अधिकारीका अनुसार कानुनी बाटो खुलेसँगै अब आवेदन दिने कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति दिइनेछ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन (आठौं संशोधन) नियमावली, २०८३ दर्ता भएसँगै आजदेखि लागू भएको उनले बताए ।
बैंकिङ विज्ञ तथा एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फन्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनलराज भट्टराईका अनुसार यो व्यवस्था विशेषगरी गैरआवासीय नेपालीलाई लक्षित गरेर विदेशी मुद्रामा लगानी भित्र्याउन महत्वपूर्ण हुनेछ ।
‘गैरआवासीय नेपालीबीच कारोबार गरेर विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने गरी आईपीओ जारी गर्न माग गरेका थियौँ । विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीलाई सहभागी गराउन न्यूनतम १० प्रतिशतदेखि ८५ प्रतिशतसम्म सेयर निष्काशन गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने हाम्रो माग थियो । सोही बमोजिम नै व्यवस्था बनेको छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार विदेशबाट लगानी गर्दा सानो परिमाणमा सेयर खरिद गर्दा रकम पठाउने लागत तुलनात्मक रूपमा बढी पर्ने भएकाले न्यूनतम १ हजार कित्ताको व्यवस्था गरिएको हो । एक हजार कित्तालाई करिब १ लाख रुपैयाँ बराबरको न्यूनतम लगानीको एकाइका रूपमा लिन सकिने उनले बताए ।
‘बाहिरबाट माग गर्दा १० कित्ता थोरै हुन्छ । पैसा पठाउनका लागि पनि लागत लाग्छ । त्यसैले १ लाख रुपैयाँलाई न्यूनतम लगानीको एकाइका रूपमा लिइएको हो,’ भट्टराईले भने ।
यो व्यवस्थामार्फत नेपाली मूलका विदेशी नागरिक तथा विदेशमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीले विदेशी मुद्रामा नेपालमा लगानी गर्न सक्नेछन् । लगानीका लागि विदेशी मुद्रामा रकम ल्याउने र आवश्यक प्रक्रियामार्फत लगानी व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीसमेत विकास भइरहेको भट्टराईले बताए ।
भट्टराईका अनुसार गैरआवासीय नेपालीको लगानीलाई सहज बनाउन विदेशी मुद्रासँग सम्बन्धित खाता र लगानी व्यवस्थापन प्रणाली विकास भइरहेको छ । ‘रुपी डिनोमिनेटेड फरेक्स एकाउन्ट अर्थात् विदेशी मुद्रासँग सम्बन्धित नेपाली खाताको व्यवस्था हुन्छ । त्यसमा पैसा आउने–जाने व्यवस्था हुनेछ,’ उनले भने ।
यसका लागि ‘डायस्पोरा व्यवस्थापन प्रणाली’ निर्माण भइरहेको र त्यसबाट लगानीका लागि रकम भित्र्याउनेदेखि लगानी गर्ने प्रक्रियासम्मलाई सहज बनाइने उनले बताए । उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत सुधार गरिसकेको छ भने नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडले पनि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
‘यसमा लगानी गर्ने, पैसा भित्र्याउने सबै बन्दोबस्त भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्डले नीतिगत सुधार गरिसकेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्ग लिमिटेडले पनि व्यवस्था अगाडि बढाइसकेका छन्’, उनले भने ।
भट्टराईका अनुसार अब गैरआवासीय नेपालीले विदेशी मुद्रामा लगानी गर्ने र लगानीबाट प्राप्त प्रतिफलसमेत विदेशी मुद्रामा लैजान सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएमा यो एनआरएन लगानीका लागि नयाँ आयाम हुनेछ । ‘विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने र विदेशी मुद्रामै प्रतिफल लैजान पाउने गरी पहिलोपटक आईपीओ जारी हुन्छ र कारोबार पनि सुरु हुन्छ,’ उनले भने ।
गैरआवासीय नेपाली र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएका कम्पनीले समेत यस्तो आईपीओ जारी गर्न सक्ने बाटो खुलेको उनले बताए । ‘गैरआवासीय नेपाली र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा स्थापना भएको कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । अब आगामी दिनमा कार्यान्वयन सुरु भएपछि यो अझ विस्तार हुँदै जानेछ,’ उनले भने ।
विश्वका १७८ देशमा गैरआवासीय नेपाली रहेको उल्लेख गर्दै भट्टराईले ठूलो संख्यामा रहेका नेपालीलाई नेपालको पुँजी बजारसँग जोड्ने अवसर सिर्जना भएको बताए । उनका अनुसार एक जना गैरआवासीय नेपालीले न्यूनतम १ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम १० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने गरी व्यवस्था अघि बढाउने लक्ष्य छ । तर, ठूलो लगानीकर्ताभन्दा धेरैभन्दा धेरै गैरआवासीय नेपालीलाई सहभागी गराउनु महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।
‘यसमा धेरैभन्दा धेरै गैरआवासीय नेपालीलाई समेट्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो पुस्ता, दोस्रो पुस्ता र तेस्रो पुस्तालाई जोड्नुपर्छ,’ उनले भने ।
एनआरएनको ठूलो संख्यालाई सहभागी गराउन आवेदनको सीमा र लगानीको आकारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए । विदेशबाट हुने लगानीमा माग अत्यधिक हुन सक्ने भएकाले धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई अवसर दिने उद्देश्यले लगानीको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘ओभर सब्स्क्राइब हुने भएकाले लगानीको आकार सानो गरेर धेरै गैरआवासीय नेपाली सहभागी हुन सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार यसले विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालमा आफ्नो लगानी रहेको अनुभूति दिलाउनेछ । ‘नेपालमा मेरो लगानी छ, अब नेपालमा लगानी गर्न पाउँछु भन्ने भावना विकास हुन्छ,’ उनले भने ।
संशोधित नियमावलीले कानुनी बाटो खोलेसँगै अब एनआरएन लक्षित आईपीओ कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक प्राविधिक तथा संस्थागत तयारी पूरा गर्ने चरण अघि बढेको छ । यसले विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजीलाई नेपालको पुँजी बजारमा भित्र्याउने नयाँ माध्यम तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
