‘क्वाटर इन्ड’मै फुर्सदिला बने बैंकर्स
काठमाडौं । बैंकिङ पेशा धेरैले ‘प्रेसर’को रुपमा चित्रण गर्छन् । सधैं जसो व्यस्त रहने बैंकरहरु त्रैमासको अन्तिम समय भने झन् सकसपूर्ण बन्छ । तीन महिना अर्थात एक त्रैमासकै वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने समय भएकोले पनि बैंकका उनीहरु धेरै नै व्यस्त हुन्छन् । तर, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा भने बैंकरहरु फुर्सदिला बनेका छन् । बैंकरहरुका अनुसार त्रैमासको अन्तिम समय धेरै तल्लो तहदेखि बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सम्म धेरै व्यस्त हुन्छन् । त्रैमासको अन्तिममा धेरै वित्तीय हिसाबकिताब मिलाउनु पर्ने र वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने भएकोले पनि उनीहरुलाई कामको चाप धेरै हुन्छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा भने अवस्था त्यस्तो छैन । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छैन । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरु नकारात्मक अवस्थामा छन् । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलताको सकस छ । बैंकहरुले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् भने निक्षेप पनि ल्याउन सकिरहेका छैनन् । यसको समग्र प्रभाव बैंकको बिजनेसमा परेको बैंकर्स बताउँछन् । बैंकहरुको मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेको निक्षेप संकलन गरेर कर्जा प्रवाह गर्नु हो । तर, अहिले सोही कर्जा प्रवाह गर्ने रकम अभाव भएका कारण कर्मचारी पनि फुर्सदिला बनेका हुन् । बैंकहरुले यसपटक लामो समयसम्म तरलता अभाव खेप्नु परेको छ । लगानीयोग्य रकम अभावका कारण कर्जा विभागमा काम गर्ने कर्मचारीलाई चाप कम रहेको बैंकर्सहरुको भनाइ छ । यसअघि बैंकहरुले नयाँ कर्जाका लागि समेत मार्केटिङ गर्नुपर्ने, पुरानो हिसाब किताब राफसाफ गर्नु पर्ने र निक्षेप पनि बढाउनु पर्ने दबाब हुन्थ्यो तर यसपटक भने त्यस्तो कुनै काम नभएको उनीहरु बताउँछन् । माछापुच्छ्रे बैंकका डेपुटी सीईओ सर्जु कुमार थापा यस पटकको ‘क्वाटर इन्ड’मा बैंकर्सहरुलाई कामको चाप कम रहेको बताउँछन् । बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुँदा खासै काम नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार विगतका वर्ष र त्रैमासमा बैंकहरु वित्तीय विवरण बनाउन र अन्य काममा व्यस्त हुन्थे । तर, यस पटक भने सबै बैंकको अवस्था एउटै छ । तरलता सहजका लागि सरकारी निकायबाट समेत कुनै पहल नभएको उनको गुनासो छ । तरलता अभावलाई सरकारले पनि सहज वातावरण कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ग्लोबल आइएमई बैंकका सिनियर डेपुटी सीईओ महेश शर्मा ढकाल कर्जा विभागमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अहिले कामको चाप कम रहेको बताउँछन् । यसअघि बैंकमा कर्जा प्रवाहका लागि मार्केटिङ गर्नुपर्ने अवस्था भएपनि हाल त्यस्तो अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । उनले कर्जा विभागमा कर्मचारीको कामको प्रेसर कम भएकाले ती कर्मचारीलाई निक्षेप संकलनमा पठाएको उनले जानकारी दिए । ‘कर्मचारीहरु पहिलाभन्दा थोरै फुर्सदिला छन्, कर्जा प्रवाहमा लाग्ने समय थोरै बचेको हो, अहिलेकर्जा प्रवाहका लागि मार्केटिङ गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, कर्जाको मार्केटिङमा जति समय लाग्थ्यो त्यो बराबरको समय घटेको हो तर रेगुलर काम भने भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कर्जा विभागका कर्मचारीलाई पहिलाभन्दा कम चाप परेको छ, कर्जा प्रवाहका लागि मार्केटिङ गर्न जुन इफोर्ट लगाउनु पर्ने हो त्यो इफोर्ट अहिले लगाउनु परेको छैन, अहिले कर्जा विभागका कर्मचारीलाई अन्य कामको जिम्मेवारी दिइएको छ, हामीले कर्जामा काम गर्ने कर्मचारीलाई निक्षेप संकलनमा पठाएका छौं, कर्जाबाट झिकेर निक्षेपको मार्केटिङमा लगाएका हौं ।’ उनले बैंकमा कारोबार ठूलो हुने भएकाले धेरै फुर्सदिला भने नभएको धारणा राखे । बैंकमा कर्जाको मात्रै काम नुहने भएकाले अन्य काममा खटाइने गरेको उनको भनाइ छ । ग्राहकले पैसा राख्ने, निकाल्ने, रेमिट्यान्स, ट्रान्सफर गर्ने लगायतका काम भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरुमा ठूलो कारोबार हुन्छ, ग्राहकको कारोबार भइरहेको हुन्छ, बैंकमा कर्जाको मात्रै काम हुँदैन, ग्राहकले पैसा राख्ने÷निकाल्ने, रेमिट्यान्स, ट्रान्सफर गर्ने काम भइरहेका छन्, खाता खोल्नेदेखि लगायत अन्य थुप्रै काम भइरहन्छन्, दैनिक गर्नुपर्ने काम निरन्तर छ, शाखा कार्यालयमा पनि निरन्तर काम भइरहेको छ,’ डीसीईओ ढकालले भने, ‘कर्जामा पुरानो फाइल नवीकरण गर्नुपर्ने काम भइरहेको छ, बैंकहरुको झण्डै ५० प्रतिशत लोन बजारमा छ, त्यो हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ यस्तै, नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्ण बहादुर अधिकारी यसअघि बैंकर्सहरुलाई कामको चाप धेरै हुने गरेको भएपनि हाल काममा धेरै चाप नभएको बताउँछन् । अहिले कर्जा प्रवाहको काम नहुँदा कर्मचारी थोरै फुर्सदिला भएपनि अन्य काम भने भइरहेको उनले बताए । बैंकमा काम धेरै हुने भएकाले कर्मचारीलाई कहिल्यै पनि फुर्सद नमिल्ने उनको तर्क छ । ‘बैंकले कर्जा लगानी रोकेको छ, कर्जा लगानी नगर्दा कर्जाका कर्मचारी फुर्सदिला भएका हुन्, अहिले कर्जा विस्तार हुन नसकेपनि कर्जाको गुणस्तरियता कायम गर्नका लागि त्यतिकै मिहेनत गर्नुपर्ने हुन्छ, अहिले कर्जा विभागका कर्मचारी गुणस्तरियतामा काम गरिरहेका छन्, कर्जा दिँदा बढी चाप पर्ने भएकाले गुणस्तरियता कायम गर्न पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘कर्मचारीलाई खाली बस्न दिइन्न, बैंकमा काम कहिलै पनि खाली हुँदैन, काम चलिरहेको हुन्छ, नयाँ कर्जा नभएपनि पुरानो नवीकरण गर्नुपर्ने, कर्जाको गुणस्तरियता कामय गर्ने लगायतका काम भइरहेका छन् ।’
प्रिमियम फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धतापछि लाभांशको स्वीकृति, यी हुन् लाभांश घोषणा गर्ने तयारीमा रहेका बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई धमाधम वार्षिक साधारणसभा एजीएम क्लियरेन्सको अनुमति दिन थालेको छ । बैंकहरुले ग्राहकबाट असुलेको अतिरिक्त प्रिमियम फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गरेपछि राष्ट्र बैंकले एजीएम क्लियरेन्सको अनुमति दिन थालेको हो । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुले ऋणीबाट लिएको गैरकानुनी प्रिमियम फिर्ता गर्नु पर्ने भन्दै वित्तीय विवरण स्वीकृति दिएको थिएन । तर, बैंकहरुले अब प्रिमियम फिर्ता गर्ने प्रतिवद्धता गरेपछि वित्तीय विवरणको स्वीकृति दिन थालेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले करिब आधा दर्जन बैंकको वित्तीय विवरण स्वीकृत गरिसकेको छ । हालसम्म सिटिजन्स बैंक, कुमारी, नेपाल पूर्वाधार बैंक, एनसीसी र बैंक अफ काठमाण्डूले एजीएम क्लियरेन्सको स्वीकृति पाएका छन् । अन्य केही बैंक पनि आजभोलि नै पाउने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । ‘गत आर्थिक वर्ष अधिकांश बैंकहरुले ऋणीबाट असाध्यै बढी प्रिमियम लिएको हामीले भेटायौं, बैंकहरुले मनलाग्दी किसिमले ऋणीबाट प्रिमियम लिन पाउँदैनन् तर उनीहरुले ग्राहकको सम्झौतामै ऋणीको प्रिमियम बढाएको भनिरहेका थिए, सम्झौतामै भएपनि फिर्ता गर्नु पर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको अडानपछि बैंकहरु प्रिमियम फिर्ता गर्न सहमत भए,दोस्रो त्रैमाससम्म ऋणीको प्रिमियम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता बैंकहरुले गरेका छन्,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार हालसम्म १६ वटा बैंकले राष्ट्र बैंकमा वित्तीय विवरण पेश गरेका छन् । तर, ५ वटा बैंकको मात्रै वित्तीय विवरण स्वीकृत भएर ती बैंकहरुले लाभांश पनि प्रस्ताव गरिसकेका छन् । सिटिजन्स बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई ९ प्रतिशत, कुमारीले १२.५० प्रतिशत र निफ्राले ४.२१०४ प्रतिशत, एनसीसीले १०.९९ प्रतिशत र बैंक अफ काठमाण्डूले २०.९५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । यी बाहेक एनआइसी एसिया, सनराइज, ग्लोबल आइएमई, सिद्धार्थ, सिटिजन्स, मेगा, एभरेष्ट, नबिल बैंकको वित्तीय विवरण स्वीकृतिको चरणमा रहेको बताइएको छ । केही बैंकको लाभांश वितरण भने रोक्ने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । प्रिमियमसँगै राष्ट्र बैंकले सबै बैंकहरुलाई प्रोभिजनमा पनि कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सबै बैंकहरुलाई न्यूनतम ५० करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम् एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म प्रोभिजन गराएको छ ।
बीमा कम्पनीलाई ५० लाख, एजेन्टलाई ५० हजार र सर्भेयरलाई २५ हजारसम्म जरिवाना लाग्ने
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हालै ‘बीमा ऐन २०७९’ लाई स्वीकृत गरेकी छिन् । संघीय संसदबाट पारित भई राष्ट्रपति कार्यालयबाट पूर्णरुपमा स्वीकृति पाएको उक्त ऐनमा अधिकांश व्यवस्थाहरु संशोधन भएर आएका छन् । संघीय संसदले बनाएको ‘बीमा ऐन २०७५’ को तुलनामा ‘बीमा ऐन २०७९’ मा केही व्यवस्थाहरु थप भएर आएका छन्, केही परिमार्जन भएका छन् भने केही व्यवस्थाहरु पूर्ण रुपमा हटेका छन् । ऐनमा भएका विभिन्न व्यवस्थाहरुमध्ये जरिवाना गर्न सक्ने को शीर्षकमा रहेका अधिकांश व्यवस्थाहरु संशोधन भएका आएका छन् । २०७५ मा बनेको ऐनको तुलनामा नयाँ ऐनमा जरिवानाको रकम घटेको छ । यो ऐन अनुसार बनेको नियम, विनियम वा निर्देशन बमोजिम तयार गर्नु पर्ने विवरण वा प्रतिवेदन वा कागजात तयार नगर्ने, दिनुपर्ने जानकारी नदिने वा पेश गर्नुपर्ने कागजात तथा विवरण तोकिएको समयभित्र पेश नगर्ने वा नियमन, निरीक्षण वा अनुगमन गर्दा प्राधिकरण वा सो कार्यका लागि प्राधिकरणबाट खटिएको कुनै अधिकारीले माग गरेको कागजपत्र, विवरण, तथ्याङ्क वा अभिलेख तोकेको अवधिभित्र उपलब्ध नगराउनेलाई प्राधिकरणले यस ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम छुट्टाछुट्टै जरिबाना गर्न सक्ने बताइएको छ । यस अन्तर्गत बीमकको हकमा म्याद नाघेको एक हप्तासम्म दैनिक २५ हजार रूपैयाँ तथा बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको हकमा दैनिक दुई हजार रूपैयाँ जरिवाना लाग्ने छ । यसअघि संघीय संसद्ले २०७५ मा बनाएको ऐनमा बीमकलाई ५० हजार र अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउने व्यवस्था थियो । नयाँ ऐन अनुसार कम्पनीको म्याद नाघेको दुई हप्तासम्म दैनिक ५० हजार रूपैयाँ तथा बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको हकमा दैनिक पाँच हजार रूपैयाँ छ । यसअघि क्रमशः एक लाख र १० हजार रुपैयाँ थियो । दुई हप्ताको अवधि नाघेपछि भने कम्पनीले दैनिक एक लाख रुपैयाँ र बीमा सेवा प्रदायकले दैनिक १० हजार रुपैयाँ जरिवना तिर्नुपर्ने छ । यसअघि क्रमशः एक लाख ५० हजार र २५ हजार रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, बीमकले तोकिएको समयमा क्षति मूल्याङ्कन नगराएमा प्राधिकरणले उक्त बीमकलाई दैनिक २५ हजार रुपैयाँसम्मको जरिवना लगाउने भएको छ । यसअघि बनेको ऐनमा ५० हजार रुपैयाँ थियो जुन संशोधन भएको छ । नयाँ ऐन अनुसार क्षति मूल्याङ्कन गर्ने समयको म्याद नाघेको एक हप्तासम्मको लागि दैनिक ५ हजार रूपैयाँ, दुई हप्तासम्मको लागि दैनिक १० हजार रूपैयाँ र सोभन्दा बढी अवधि नाघेपछि दैनिक पच्चीस हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । २०७५ मा बनेको ऐनले क्रमशः १०, २५ र ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको थियो । दाबी बापतको दायित्व फरस्यौट नगरे २० लाखसम्म तिर्नुपर्ने बीमकले तोकिएको अवधिभित्र दाबी बापतको दायित्व निर्धारण नगरेमा वा मर्का पर्ने गरी दायित्व निर्धारण गरेमा, तोकिएको समयभित्र दायित्व फर्स्यौट नगरेमा विषयको प्रकृति तथा गम्भीरता हेरी प्राधिकरणले दुई लाख रूपैयाँदेखि बीस लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना तिराउने छ । यसअघिको ऐनमा अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म थियो । प्राधिकरण विपरित गएमा ५० लाखसम्म यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, विनियम वा निर्देशन वा आदेश विपरीत कम्पनीले कुनै पनि काम गर्न पाउने छैन । यदि गरेमा ५० लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने छ । यो अवस्थामा प्राधिकरणले पहिलो पटकको लागि दुई लाख रूपैयाँ, दोस्रो पटकको लागि २५ लाख रूपैयाँ र तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढीको लागि पटकै पिच्छे ५० लाख रूपैयाँ जरिवना गराउने छ । यसअघि बनेको तर पारित हुन नसकेको ऐनमा भने न्यूनतम ५ लाख रुपैयाँदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । प्रतिवेदन पेश नगरे ३ लाखसम्म बीमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीले परिपालन सम्बन्धी प्रतिवेदन पेश नगरेमा प्राधिकरणले एक लाख रूपैयाँदेखि तीन लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने छ । एजेन्टलाई ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना बीमा मध्यस्थकर्ता अर्थात एजेन्टले ऐन विपरित काम गरेमा वा झुट्टा विवरण तयार गरेमा प्राधिकरणले ५० हजार रुपयाँसम्म जरिवना लगाउन सक्ने छ । जसमा पहिलो पटकको लागि पाँच हजार रूपैयाँ, दोस्रो पटकको लागि २५ हजार रूपैयाँ र तेस्रो पटक वा सोभन्दा बढीको लागि पटकै पिच्छे ५० हजार रूपैयाँ जरिवना लाग्ने छ । समयमा लेखापरीक्षण नगराएमा १० लाख रुपैयाँ कम्पनीले लेखापरीक्षण गराउनु पर्ने म्यादभित्र लेखापरीक्षण नगराएमा न्यूनतम ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने छ । प्राधिकरणले कम्पनीलाई पहिलो एक हप्तासम्मको लागि पचास हजार रूपैयाँ, एक हप्तादेखि बढी एक महिनासम्मको लागि एक लाख रूपैयाँ, एक महिनादेखि बढी तीन महिनासम्मको लागि पाँच लाख रूपैयाँ र तीन महिनादेखि बढी जतिसुकै अवधिसम्मको लागि १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवना तिराउने छ । समयमै जवाफ नदिएमा बीमा प्राधिकरणले जवाफ मागेको समयमा जवाफ नदिएमा कम्पनीले एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । त्यस्तै, बीमकको सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी, बीमा मध्यस्थकर्ता वा अन्य बीमा सेवा प्रदायकलाई भने पाँच हजार रुपैयाँ जरिवना लाग्ने छ । बीमा सर्भेयरलाई २५ हजार बीमा सर्भेयरले तोकिएको समयभन्दा ढिलो गरी क्षति मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन बुझाएमा प्राधिकरणले उक्त सर्भेयरलाई कारवाही स्वरुप २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने छ । सो अवस्थामा प्रतिवेदन बुझाउने अवधि समाप्त भएको एक हप्तासम्मको लागि दुई हजार रूपैयाँ, दुई हप्तासम्मको लागि पाँच हजार रूपैयाँ, एक महिनासम्मको लागि दश हजार रूपैयाँ र अवधि समाप्त भएको एक महिनापछि जतिसुकै अवधिसम्म २५ हजार रूपैयाँ तोकिएको छ । कसैको उजूरी परि अनुसन्धान वा जाँचबुझ गर्दा वा प्राधिकरणबाट भएको नियमन, निरीक्षण वा अनुगमनको क्रममा कुनै बीमा सर्भेयरले क्षतिको गलत मूल्याङ्कन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको देखिएमा प्राधिकरणले पहिलो पटक भए सचेत गराउन वा पचास हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न वा दुवै सजाय गर्न सक्ने छ । साथै, सोही काम पुनः दोहोर्याएमा निजको इजाजतपत्र खारेज गरी एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरी बीमितलाई पुग्न गएको क्षति बराबरको रकम निजबाट असुल उपर गरी बीमितलाई भराई दिन सक्ने बताइएको छ । यससँगै जरिवाना बापत कमाएको सम्पत्ति आफू, आफ्नो एकाघरको परिवार, नातेदार वा अन्य कुनै व्यक्तिको नाममा राखेको वा लुकाएको पाइएमा सो र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति समेत जफत गर्नको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइनेछ र सोही बमोजिम गर्नु उक्त निकायको कर्तव्य हुने ऐनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, प्राधिकरणले गरेको सजाय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले सजाय पाएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालत समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने समेत ऐनमा खुलाइएको छ । राष्ट्रपति भण्डारीले असोज २३ गते मात्रै बीमा विद्येयक प्रमाणीकरण गरेकी हुन् । जुन प्रमाणीकरण भएको मितिले ३१ दिनदेखि लागू हुने छ । साथै, यो ऐन नेपालभर र बीमा कम्पनीले नेपाल बाहिर जहासुकै स्थापना गरेको शाखा कार्यालयको हकमा समेत लागू हुने छ ।
