कोरोना बीमाको १ अर्ब रकम कसरी वितरण गर्ने ? अन्योलमा बीमा समिति
काठमाडौं । कोरोना बीमाको पैसा वितरण गर्नमा बीमा समिति नै अन्योलमा परेको छ । अर्थमन्त्रालयले निकासा गरेको कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी वापतको एक अर्ब रुपैयाँ कसरी वितरण गर्ने भन्नेमा समिति अन्योलमा देखिएको हो । समितिका अनुसार अर्थमन्त्रालयले दशै लगत्तै अर्थात असोज २३ गते बीमा समितिको खातामा एक अर्ब रुपैयाँ पठाएको थियो । पैसा पाएको करिब दुई साता बित्न लाग्दा पनि समितिले बीमितलाई के कसरी वितरण गर्ने भनेर टुङ्गो लाउन सकेको छैन । ‘अर्थमन्त्रालयबाट एक अर्ब पैसा आयो तर अब कसरी बाड्ने ? छलफल गर्दै छौं, टुङ्गो लागेपछि भन्छौं,’ समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडलले बताए । लामो समयपछि सरकारले आफ्नो दायित्वमध्ये एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै निकासा गरेको छ । सरकारबाट पूर्ण रुपमा रकम नआईसकेकोले रकम वितरण गर्नलाई बीमा समिति अन्योलमा परेको हो । यसमा सहजीकरणका लागि समितिले निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीईओहरुको छाता संस्था बीमक संघसँग राय सुझाव माग गरेको छ । ‘कोरोना बीमाको भुक्तानी कम्पनीहरुले गर्ने हो, यसअघि के कसरी वितरण गरिएको थियो, पहिलाको सिष्टम के थियो, फष्ट कम फष्ट सर्भिस मार्फत जाने हो की कसरी जाने हो ? यस विषयमा गहन छलफल गरी निश्कर्ष निकाल्न बीमक संघलाई भनेका छौं, अब के निर्णय आउँछ, त्यसपछि मात्रै ठोेस निर्णय होला,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने । बीमक संघले पनि हालसम्म यो विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन । समितिले आफूहरुलाई मोडालिटी तयार पारेर पेश गर्न आग्रह गरेको तर हालसम्म छलफल नभएको जानकारी गराउँदै संघका चंकी क्षेत्रीले छिट्टै मिटिङ बसेर निश्कर्ष निकाल्ने बताए । ‘भुक्तानी हुन १० अर्ब बढी बाँकी छ, एक अर्ब आयो, कसरी बाड्ने ? कसलाई बाड्ने ? हात्तीको मुखमा जिरा भनेजस्तै भएको छ,’ सगरमाथा इन्स्योरेन्सका सीईओ समेत रहेका क्षेत्रीले विकासन्युजसँग भने, ‘तर आएको पैसा सकेसम्म छिटो बाड्नुपर्छ ।’ सरकारले आफ्नो दायित्व वापतको सबै पैसा निकासा नगरेकोले रकम वितरण पछि विवाद निम्तिन सक्ने अनुमान धेरैको छ । तर, विवाद ननिस्किने तवरबाट आफूहरु अघि बढ्ने समितिको भनाइ छ । ‘आएको पैसा सकेसम्म छिटो वितरण गर्नेछौं, भलै ढिलै भएपनि विवाद नआउने ढंगबाट समिति अघि बढ्ने छ,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने । साथै, अब सरकारले बाँकी पैसा कहिले देला ? भन्ने विकासन्युजको प्रश्नमा पौडेल भन्छन्– ‘यही पैसा त बल्ल बल्ल आएको छ, ढिलै भएनी सरकारले दिन शुरु गरेको छ, अहिले यसमै खुशी हौं ।’ कोरोना बीमा मार्गदर्शन २०७७ अनुसार १७ लाख ५८ हजार ३४३ जनाले कोरोना बीमा गरेका थिए । जसमध्ये १ लाख ६५ हजार ५९ बीमितले १५ अर्ब ८२ करोड २१ लाख ७१ हजार ५५४ रूपैयाँ बराबरको दावी दिएका थिए । त्यसमध्ये ५१ हजार ६६९ जना बीमितले कूल ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी भइसकेको छ । र, बाँकी रहेको एक लाख १३ हजार ३९० जना बीमितलाई १० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी दावी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ । कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार बीमा कम्पनीहरुले एक अर्ब रुपैयाँ, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले एक अर्ब रुपैयाँ, बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोषबाट ५० करोड रुपैयाँ र बीमा समितिको तर्फबाट एक अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ । त्यसभन्दा बढी दाबी परेमा सम्पूर्ण रकम सरकारले भुक्तानी गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । यद्यपि, कम्पनीहरुले कोरोना मापदण्डअनुसार कम्पनीहरुले भुक्तानी गर्नु पर्ने सबै रकम भुक्तानी गरिसकेका छन् । तर, यता सरकारबाट रकम निकासा नभएकाले कोरोना बीमाको भुक्तानी पूर्ण रुपमा रोकिरहेको छ । सरकारले रकम निकासा गरेपछि मात्रै बीमितलाई दावी भुक्तानी गर्नेमा कम्पनीहरु छन् ।
आजदेखि चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू, बैंकहरुलाई ११ अर्बको दबाब
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालू पुँजी कर्जा मागनिर्देशन २०७९ आज (मंगलबार) देखि लागू भएको छ । गत भदौ ७ गते सार्वजनिक भएको सो माग निर्देशन आजदेखि लागू भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सो मार्गनिर्देशमार्फत् कुनै पनि संस्थालाई चालू पुँजी प्रकृतिको अल्पकालीन कर्जा दिनुभन्दा अगाडि उक्त संस्थाको वार्षिक कारोबार हेर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै संस्थालाई चालु पुँजी कर्जा प्रवाह गर्दा सो संस्थाको कारोबारको आधारमा ऋण प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै संस्थाको वार्षिक कारोबारको २५ प्रतिशत भन्दा बढी चालू पुँजी प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको क्षमताभन्दा बढी चालू पूँजी कर्जा लगानी गरेको भए त्यस्तो कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ । त्यससँगै यो मार्गदर्शन लागू हुनुपूर्व प्रदान गरिएका चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जालाई मार्गदर्शनको पूर्ण पालना गरेर मात्र नवीकरण गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ, मार्गदर्शनको पूर्ण पालना नगरी नवीकरण भएको पाइएमा उक्त कर्जामा शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले १ करोडभन्दा कम रकमको चालू पुँजी प्रकृतिका कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नु अघि समेत अन्य इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट त्यस्तो कर्जा लिए नलिएको यकिन गरी लिएको भएमा कर्जा दिने संस्थाबाट अनिवार्य रुपले नो अब्जेक्सन लेटर लिएर मात्र कर्जा प्रवाह/नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई यथावत राखेको छ भने नो अब्जेक्सन लेटर माग गरिएको संस्थाले सोसंग सम्बन्धित पत्र प्राप्त गरेको ५ कार्यदिनभित्र उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था पनि सोही चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनमा छ । नो अब्जेक्सन लेटर उपलब्ध नगराउने भएमा सो सम्बन्धी जानकारी पत्र माग गर्ने संस्थालाई उपरोक्त समयावधिभित्र नै उपलब्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ । यी विभिन्न व्यवस्थाहरुको कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै होइन उद्योगी व्यवसायीले पनि असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले भने आज देखि नै चालु पुँजी कर्जा मार्गनिर्देश लागू हुने बताए । अहिलेसम्म कार्यान्वयन नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएकोले पहिलेकै परिपत्र अनुसार चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देश लागू हुने उनको धारणा छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले भने यसको कार्यान्वयन हुन नुहुने बताइरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायतका व्यवसायिक छाता संस्थाहरुले विज्ञप्ति नै जारी गरेर यो मार्ग निर्देशन अव्यवहारिक भएको बताउँदै आएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले उत्पादनमूलक उद्योग र व्यवसायका लागि चालु पुँजी कर्जाको सीमा फरक–फरक निर्धारण गरिनुपर्ने, २५ प्रतिशत कर्जा सीमाले व्यवसाय सञ्चालन मात्र नभई उद्योगको क्षमतामा समेत गम्भीर असर पर्ने भएकोले यो सीमालाई बढाउनु पर्ने लगायतका माग राख्दै व्यवसायिक छाता संस्थाहरुले यो मार्गनिर्देशन कार्यान्वयन गर्न सममस्या हुने बताउँदै आएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा नेतृत्वको टोलीले सोमबार राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गाना तिम्सिनालाई भेट्दै चालू पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशन स्थगन गर्न समेत माग गरेको छ । सर्तअनुसार कर्जा रकम व्यावसायिक प्रयोजनमा उपयोग गरे/नगरेको यकिन गर्न अनुगमन गरिनुपर्ने र अन्यत्र प्रयोग गरेको भए कारबाही गर्न पनि महासंघले सुझाव दिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले भने यही मार्ग निर्देशलाई कार्यान्वयनमा लिएको छ । ११ अर्ब तत्काल तिर्नु पर्ने बैंकहरुका अनुसार अहिले १८ अर्ब रुपैयाँ चालू पुँजी कर्जा बजारमा प्रवाह भएको छ । कात्तिक १ गतेदेखि यो व्यवस्था लागू भएपछि ११ अर्ब रुपैयाँ उद्योगी व्यवसायीले तत्काल तिर्नु पर्ने अवस्था छ । बैंकहरुले ऋणीको क्षमता भन्दा बढी अर्थात् कारोबारभन्दा पनि धितोको आधारमा चालु पुँजी कर्जा दिएको भएमा त्यसलाई तत्काल फिर्ता ल्याउनु पर्नेछ । असुल मात्रै होइन त्यस्तो रकमलाई बैंकले खराब कर्जाका रुपमा वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ । यो व्यवस्थाले बैंकहरुले तत्काल ११ अर्ब रुपैयाँ तिर्नु पर्ने अवस्था हुन सक्ने बैंकर्स बताउँछन् । ‘अहिले तरलताको समस्या छ, बैंकहरुले यसअघि चालू पुँजी कर्जाको नाममा सम्पत्ति धितो राअेर ऋणीको क्षमताभन्दा पनि बढी ऋण प्रवाह गरेका छन्, अब त्यो सबै खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नु पर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, यसले ऋणीसँगै बैंकहरुलाई पनि सकस हुने देखिन्छ,’ एक बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । ती बैंकरका अनुसार यो मार्गनिर्देशन प्रभावकारी भएपनि तत्काल लागू गर्दा धेरै समस्या सिर्जना हुन सक्ने बताए । उनले तत्काल यो मागनिर्देश लागू गर्दा मनिटरमा समस्या आउने, कर्जा प्रवाहका लागि पैसा नपाइने, एलसी खोल्न समस्या हुने, ७ दिनभित्र कर्जा नवीकरण गर्न समस्या आउने लगायतका समस्या देखा पर्ने धारणा राखे । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यवसायको आवश्यकता भन्दा पनि घर जग्गा धितो राखेर चालू पूँजी कर्जा लगानी गरेको छन् । यही प्रवृतिको अन्त्य गर्नैका लागि राष्ट्र बैंकले यो नीति अघि सारेको हो । गत वर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन २०२१ ले बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा अनुमानित कारोबार र धितोमा अत्याधिक भर पर्ने गरेको देखाएको थियो । यसले पनि बैंकहरुले चालु पुँजी कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाको क्षमता र कारोबारभन्दा पनि त्यो संस्थाको धितो हेरेर कर्जा लगानी गर्थे । अब त्यो अभ्यासको अन्त्य हुने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकको सो प्रतिवेदनले प्रोपराइटर आफैंले कर्जा प्रयोग गर्ने गरेको, कर्जाको उद्देश्य अनुसार कर्जा प्रयोग नभएको, उद्देश्य अनुसार कर्जाको सदुपयोगिताका लागि बैंकहरुबाट कडाइका साथ अनुगमन नभएको लगायतका निष्कर्श निकालेको थियो । यिनै कमजोरीहरुलाई अध्ययन गरेर राष्ट्र बैंकले चालू पुँजी कर्जा मार्ग निर्देश २०७९ जारी गरेको हो ।
विद्युत् प्राधिकरणलाई आईपीओ जारी गर्न सकस, स्वामित्वको विषयमै झमेला
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्काशन खुला गर्ने भनेको लामो समय भयो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ३ वर्ष अघि अर्थात् २०७६ सालमा कुल पूँजीको २५ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने बताएका थिए । प्राधिकरणलाई कम्पनी मोडेलमा लगेर सर्वसाधारणलाई आईपीओ निष्काशन गर्ने भनेको ३ वर्ष बढी समय हुँदा पनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन । प्राधिकरणले नाफा कमाउन थालेपछि सर्वसाधारणले पनि सेयर पाउने आशा गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमार्फत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्काशन गर्ने बताएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले आईपीओ निष्काशन गरेर संकलन भएको रकमबाट जलाशययुक्त आयोजना निर्माण र ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी गर्ने बताएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ भइसकेको सन्दर्भमा प्राथमिक निश्काशनमार्फत् प्रिमियमसहितको सेयर सर्वसधारणलाई समेत जारी गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ, उक्त सेयर विनिवेशबाट प्राप्त रकम जलाशययुक्त आयोजना निर्माण लगायत उर्जा पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गरिनेछ ।’ तर, लामो समयदेखि आईपीओ जारी गर्ने बहस भएपनि हालसम्म कुनै प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईले चालु आर्थिक वर्षभित्रै आईपीओ निष्काशन गर्न कठिन रहेको बताए । कति प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्ने हो भनेर स्पष्ट निर्णय नै नभएकोले आईपीओ जारी गर्न समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । मन्त्री अध्यक्ष भएको बोर्डले गर्ने निर्णय भएकाले यस बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको उनले धारणा छ । ‘आईपीओ निष्काशन गर्ने विषयको कुनै तयारी नै छैन , छलफल मात्रै भएको हो, यस विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन, यसमा विभिन्न मुद्धाहरु छन्, ओभरल पर्पोटिजहरु, एसेट लगायतलाई गहिराइमा गएर विश्लेषण गर्न बाँकी छ,’ उनले भने, ‘३० प्रतिशत सेयर निष्काशन गर्ने भनेपनि यो नै फाइनल होइन, सरकारले कति प्रतिशत सेयर जारी गर्ने भनेर अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन, रेटिङले फाइनान्सियल क्यास फ्लोलाई मात्रै गरेको हो, यसमा धेरै विषयहरु छुटेका छन्, कहिलेसम्म आईपीओ आउँछ भन्न सकिँदैन, मन्त्री अध्यक्ष भएको बोडले के निर्णय गर्छ त्यहि हुन्छ, यो आर्थिक वर्षमा आईपीओ आउन धेरै गाह्रो छ ।’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ३ वर्षअघि २५ प्रतिशत आईपीओ निष्कासन गर्ने बताएका थिए । प्राधिकरणको सम्पत्ति मूल्यांकन गरेर आईपीओ निष्कासन गर्ने उनको भनाइ थियो । प्राधिकरणको उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवाल चालु आर्थिक वर्षभित्रै आईपीओ निष्काशन गर्न असम्भव रहेको बताउँछन् । प्राधिकरणको सम्पत्ति मुल्याङ्कन लगायतका काम गर्न बाँकी रहेकाले तत्काल सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न नसकिने उनले बताए । ‘प्राधिकरणले आईपीओ निष्काशन गर्ने भनेर छलफल मात्रै गरेको छ, अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन, प्राधिकरणलाई कुन रुपमा चलाउने भनेर स्पष्ट भएको छैन, प्राधिकरणलाई आईपीओ निष्काशन गर्न सहज छैन, संस्था धेरै ठूलो छ, सबै सम्पत्तिको मुल्याङ्कन गर्न कठिन छ, अहिले यो काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले इक्रा रेटिङ गरिसकेको छ, रेटिङ सबै सकारात्मक आएको छ, । ट्रान्समिसन वितरण गर्ने हो की हैन भनेर निर्णय गर्न बाँकी छ, सिद्धान्तः आईपीओ निष्काशन गर्नुपर्छ भन्ने हो तर अहिले नै तयारी पुगेको छैन, चालु आर्थिक वर्षमा आईपीओ निष्काशन गर्न कठिन नै छ ।’ प्राधिकरणले यो बीचमा रेटिङ पनि गरेको छ । इक्रा नेपालले प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको छ । डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै वहन गर्न सक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहने जनाउँछ । डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ज्यादै न्यून ऋण भुक्तानी जोखिम हुने जनाउँदछ । इक्राले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यवसायिक तथा वित्तीय जोखिमहरुको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणीय तत्वहरुलगायतको विश्लेषण गरेको थियो । सोही विश्लेषणका आधारमा प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको प्राधिकरण त्यसपछिका वर्षहरुमा निरन्तर नाफामा छ । आव २०७३/०७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ११ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुर्याएको थियो । तर, आव २०७७/०७८ मा घटेर ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँमा झरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन सफल भएको थियो । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । प्राधिकरणको वार्षिक आम्दानी भने १ खर्ब रुपैयाँ नाघेको थियो ।
