राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिए गरिमा ‘वाणिज्य बैंक’ बन्न तयार, नम्बर वान बन्ने रणनीति
काठमाडौं । कुनै समय नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त विकास बैंकहरुको संख्या सात दर्जन बढी थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको नीति अघि सारेपछि अहिले १७ वटा विकास बैंक मात्रै कायम भएका छन् । अहिले कायम १७ वटा विकास बैंकमध्ये एक हो गरिमा विकास बैंक । ७१ औं नम्बरमा स्थापना भएको गरिमा विकास बैंकले राष्ट्र बैंकबाट वि.स. २०६४ असोज २४ गते इजाजतपत्र प्राप्त गरी आफ्नो कारोबार सुरु गरेको थियो । हाल राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकको रुपमा काम गरिरहेको बैंकले वि.सं. २०६४ कात्तिक १८ गतेदेखि स्याङ्जाको वालिङबाट औपचारिक कारोबार सुरु गरेको थियो । डेढ दशकअघि स्थापित बैंकले गत मंसिर ७ गते मात्रै १५ वर्ष पुरा गरी १६ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बैंकले १५ वर्षको अवधिमा विभिन्न ३ वटा बैंकलाई गाभिसकेको छ । निश्चित क्षेत्रमा बैंकिङ्ग कारोबार गरिरहेको बैंकले तत्कालीन निलगिरि विकास बैंकसँग मर्जर गरेपछि मात्रै २०७२ असार २९ गते राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नति भएको थियो । ३ जिल्लामा कार्यक्षेत्र रहेको निलगिरि विकास बैंकलाई गाभेर वि.सं. २०७२ साउन १७ गते एकीकृत कारोबार गरेको थियो । यस्तै, गरिमा विकास बैंकले २०७३ मा सुभेच्छा विकास बैंकलाई गाभेको थियो । राष्ट्र बैंकले पूँजी बृद्धि योजना ल्याएपछि गरिमा विकास बैंकले तीन जिल्ले सुभेच्छा बैंकलाई गाभेको थियो । यस्तै, गरिमा विकास बैंकले सर्लाही जिल्लामा रहेको सहारा विकास बैंकलाई गाभेर वि.सं. २०७८ कात्तिक २८ गतेदेखि एकीकृत कारोबार गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्याएपछि सबैभन्दा बढी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पच्छ्याएको बताउँदै राज्यका लागि ८ वटा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक खाँचो रहेको गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्द प्रसाद ढकालले बताए । यदि राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको इजाजतपत्र प्रदान गर्याे भने गरिमा बैंक बनाउन तयार रहेको उनको भनाइ छ । ‘गरिमा विकास बैंकको उद्देश्य भनेको वाणिज्य बैंक बन्ने हो, पूँजी लगायत सबै हिसावले ‘फिट एण्ड फाइन’ छ, राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स वितरण गर्छ भने गरिमा बैंक बनाउन तयार छौं,’ उनले भने, ‘गरिमा विकास बैंकले अहिले मर्जरका लागि कुनै बैंकसँग पहल गरेको छैन, वाणिज्य बैंकको लाइसेन्स नदिँदासम्म विकास बैंक नै रहन्छ, वाणिज्य बैंकसँग मर्जर गर्ने चाहना पनि छैन, वाणिज्य बैंक बन्न जति पुर्वाधार चाहिन्छ त्यसको तयारी गर्दै गइरहेका छौं ।’ ५ वर्षे रणनीतिमा अब्बल बैंक विकास बैंकहरुको बजार ठूलो छ, संख्या थोरै । ग्रामीण क्षेत्रदेखि सहरसम्म आफ्नो ब्यापार व्यवसाय गरिरहेका विकास बैंकहरुमा पनि प्रतिस्पर्धा ठूलो छ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकपछि विकास बैंकमा पनि आफूलाई नम्बर वान कायम राख्न होडबाजी चलिरहेको हुन्छ । आफूलाई विकास बैंकमा एक नम्बरको बनाउन हाल कायम रहेका बैंकहरुबीच आ-आफ्नै प्रतिस्पर्धा छ । वाणिज्य बैंकको प्रतिस्पर्धा वाणिज्य बैंकहरुमा मात्रै सीमित छ । तर, विकास बैंकलाई विकास बैंक समूहमा नम्बर वान बनाई वाणिज्य बैंकसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । गरिमा विकास बैंक पनि आफूलाई विकास बैंकहरुमा अब्बल सावित गर्दै वाणिज्य बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेका केही निर्देशनलाई उल्लङ्घन गर्दै नम्बर वान बनाउन बैंकहरु खप्पिस छन् तर गरिमा विकास बैंकलाई सुशासन सहित नम्बर वान बनाउने लक्ष्य छ रहेको सीईओ ढकालले सुनाए । ‘नम्बर वानले कहिलेकाँही दुख पाइन्छ, नम्बर वान बन्न नीती नियमहरुलाई भ्वाइलेन्स गर्नुपर्छ, त्यो पक्षमा हामी छैनौं, हाम्रो उद्देश्य संस्थागत सुशासनसहित नम्बर वान गरिमा विकास बैंक बनाउने हो, अर्काले के गर्यो भन्दा पनि मैले के गरेँ भनेर अघि बढ्ने हो,’ उनले भने, ‘हामीले ५ वर्षे योजना पनि बनाएर अगाडि बढेका छौं, पाँच वर्षमा गरिमा विकास बैंक कहाँ, कति शाखा र संरचनागत अवस्था कस्तो हुने भनेर योजना बनाएका छौं, अहिले धेरै संरचनागत परिवर्तन भएको छ, अब यही हिसाबमा अगाडि बढ्ने हो ।’ बैंकका रणनीति विभिन्न ३ वटा विकास बैंकलाई गाभेपछि बैंक झनै आक्रमक बन्दै सेयरधनी, सेवाग्राही, कर्मचारीलगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाको सन्तुष्टिमा गुणात्मक वृद्धिमा जोड दिइरहेको छ । समाजमा बैंकिङ क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास अझ दरिलो बनाउँदै अघि बढ्ने बैंकको योजना छ । गरिमा विकास बैंकले राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनहरु भित्र रहेर काम गरिरहेको सीईओ ढकालले बताए । बैंकले आफूलाई अब्बल सावित गर्न ५ वर्षे योजनालाई पुरा गर्न बैंकको सञ्चालक समितिदेखि कर्मचारी कटिबद्ध भएर काम गरिरहेको बताए । पछिल्लो २ वर्षमा डिजिटल बैंकिङ्गलाई विशेष जोड दिएको पनि उनले बताए । बैंकलाई डिजिटल्ली बनाउन प्रविधिमा बढी खर्च गरेको उनको भनाइ छ । गरिमा विकास बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सबै डिजिटलदेखि अन्य सुविधाहरु पनि प्रदान गरिरहेको उनको भनाइ छ । लाभांश वितरणमा पहिलो गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्नेमा गरिमा विकास बैंक पहिलो बनेको छ । गरिमा विकास बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १४.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकृति दिइसकेको छ । पुस भित्र साधारण सभा गरेर पारित गर्ने तयारी छ । आगामी वर्षहरुमा बैंकलाई हाल वितरण गरिरहेको लाभांशलाई कायम राख्न चुनौति भएपनि सेयरधनीहलाई निराश नपार्ने सीईओ ढकालले बताए । ‘हाल वितरण गरिरहेको लाभांश दरलाई आगामी वर्षमा कायम गर्न बैंकहरुलाई गाह्रो छ, स्प्रेड दर घटाउने, रिकोभरिका समस्याले आगामी वर्षमा हालको लाभांशलाई कायम गर्नुपर्ने चुनौति छ तर हामी भने सेयरधनीहरुलाई निराश गर्दैनौं,’ उनले भने । बैंकले आफ्नो १५ वर्षको इतिहासमा सेयरधनीहरुलाई निरन्तर १२ वर्ष लाभांश वितरण गर्दै आएको छ । बैंकको लाभांश इतिहास हेर्दा हालसम्म दोहोरो अंकमा नै सेयरधनीहरुलाई लाभांश वितरण गर्दै आएको छ । बैंकले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सेयरधनीहरुलाई १८ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा १० प्रतिशत बोनस सेयर र १५ प्रतिशत नगद गरी कूल २५ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा २० प्रतिशत बोनस सेयर र ५ प्रतिशत नगद गरी कूल २५ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सेयरधनीहरुलाई २० प्रतिशत बोनस सेयर र १.०५ प्रतिशत नगद गरी कूल २१.०५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सेयरधनीहरुलाई २० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा २० प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १५ प्रतिशत बोनस र २०७४/७५ मा सेयरधनीहरुलाई १० प्रतिशत बोनस सेयर र ३.७५ प्रतिशत नगद गरी कूल १३.७५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको थियो । बैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सेयरधनीहरुलाई १६.१५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.८५ प्रतिशत नगद गरी कूल १७ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सेयरधनीहरुलाई १३.५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०.७१ प्रतिशत नगद गरी कूल १४.२१ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सेयरधनीहरुलाई १६ प्रतिशत, बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सेयरधनीहरुलाई १३ प्रतिशत बोनस सेयर र १.५ प्रतिशत नगद गरी कूल १४.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । शाखा सञ्जाल विस्तार अत्याधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट आफ्ना ग्राहकहरूलाई उत्कृष्ट बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने बैंकको पहिलो उद्देश्य रहेको छ । स्वस्थ र दीगो मूल्य निर्माणको साथ सबै सरोकारवालाहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने बैंकको चाहना छ । व्यावसायिक निष्ठा, कर्पोरेट सुशासन र नियमन अनुपालन मार्फत् उद्देश्यलाई साकार बनाउन बैंकले आफ्नो यात्रा निरन्तर कायम राखेको छ । व्यापारिक, शैक्षिक, इन्जिनियरिङ, डाक्टर, बैंकिङ्ग लगायतका क्षेत्रमा आवद्ध रहेका व्यवसायी र उद्यमीहरूको समूहको लगानी रहेको बैंकमा व्यापार विशेषज्ञता र व्यक्तिगत अनुभवमा अब्बल रहेका कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । गरिमा विकास बैंकले मेची महाकालीसम्म सबै प्रदेशमा १२१ वटा शाखा कार्यालय मार्फत् ग्राहकहरुलाई बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गरिरहेको छ । बैंकमा हाल ११ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? बैंकको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब ५९ करोड ८ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने १ अर्ब ४९ करोड ६८ लाख रुपैयाँको जगेडा कोष रहेको छ । बोनस वितरण पश्चात् बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब १८ करोड ७६ लाख ८७ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार बैंकले निक्षेप संकलन ६८ अर्ब ९६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ र कर्जा लगानी ५९ अर्ब ८६ करोड ९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८७.४४ प्रतिशत छ । असोज मसान्तसम्ममा बैंकको खराब कर्जा १.७१ प्रतिशत रहेको छ । बैंकको स्प्रेडदर ४.६९ प्रतिशत र आधार दर १२.४८ प्रतिशत रहेको छ । लगानीकर्ताको नजरमा आकर्षक बैंक गरिमा विकास बैंकले राष्ट्र बैंकले तोकेका सबै निर्देशनहरु पच्छ्याइरहेको छ । बैंकसँग डेढ दशक लामो इतिहास बोकेको अनुभव छ । बैंकले समय समयमा आउने विभिन्न परिस्थिती अनुकूल गरेर अघि बढिरहेको छ । परिवर्तनशील बजारमा नयाँ प्रविधिहरू अन्वेषण गर्न र नयाँ समुदायहरूलाई संलग्न गराउन बैंक सक्षम बनेको छ । काठमाडौंको लाजिम्पाटमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको यस बैंकलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा गोविन्द प्रसाद ढकाल र अध्यक्षका रुपमा श्याम प्रसाद बस्यालले काम गरिरहेका छन् । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा बैंकको सोमबारको सेयर मूल्य अनुसार प्रतिकित्ता सेयर ३८९ रुपैयाँ रहेको छ । एक वर्षको अवधिमा बैंकको सेयर मूल्य अधिकतम प्रतिकित्ता ६२५ रुपैयाँ र न्यूनतम ३१८ रुपैयाँ रहेको छ । सोमबारको सेयर मूूूल्य अनुसार बिहीबारको सेयर मूल्य अनुसार बैंकको बजार पूँजीकरण १७ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकमा संस्थापक समूहको ५०.८८ प्रतिशत र सर्वसाधारण समूहको ४९.१२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।
बैंकको ब्याज घटाउन लविङ गर्न अर्थमन्त्री समक्ष पुगे व्यवसायी, शर्माले दिए ‘ग्रिन सिग्नल’
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष बैंकको ब्याजदर घटाउनु पर्ने माग राखेका छन् । आइतबार अर्थमन्त्रालय पुगेर महासंघले आधा दर्जन बढी माग राखेको हो । महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री शर्मालाई भेट गरी मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन सहकार्य एवं समन्वयका लागि आग्रह पनि गरको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारी प्रतिनिधिमण्डलले अर्थतन्त्रमा वहुुआयामिक असर परेको र वहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाले समेत विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न नसकेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघ यतिखेर अर्थतन्त्र जोगाऔं अभियानमा छ । अर्थमन्त्रीसंगको भेटवार्ताको क्रममा महासंघका अध्यक्षले राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मुल्यवृद्धि सात बर्षयताकै उच्च रहेको र निजी क्षेत्र संकुचित हुँदै गएको बताए । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा बजारलाई नियन्त्रण गर्न शुरु भएको करिब एक बर्षको अवधिमा वहुआयामिक जोखिम बढेको हुँदा सरकार एवं केन्द्रिय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन देहायका सुुझाव समेत अर्थमन्त्री समक्ष पेश गरेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भै राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको छ । व्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तराष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धन एवं कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको छ । यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको महासंघको भनाइ छ । यसकारण, चालु पूजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई बर्ष स्थगन गर्नुपर्नेछ । दुई बर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारि राख्नुपर्छ । ती सुधार गर्नुपर्ने बिषय महासंघले केन्द्रिय बैंकमा बुझाइसकेको छ । अहिले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवद्र्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुँदा यस बिषयमा केन्द्रिय बैंक सकारात्मक हुने महासंघको विश्वास छ । ‘यसले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना भने देखिदैन, यतिले मात्रै मूल समस्या समाधान नगर्ने हुँदा जबसम्म बैंक वित्तिय संस्थाको आधार दर घटदैन, तबसम्म ब्याजदर घटदैन, ब्याजदर नघटने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ, त्यसैले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रिय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सो अवसरमा अर्थमन्त्री शर्माले महासंघले अर्थतन्त्रको जोखिम कम गर्न सुधारका लागि गरेको निरन्तरको पहललाई आफूले निकै सकारात्मक रुपमा लिएको बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले सरकार पनि यसमा गम्भीर रहेकाले महासंघले दिएको सुुझाव अनुसार नै सरकार, केन्द्रीय बैंक र निजी क्षेत्र सहकार्य गरी अगाडि बढ्न मन्त्रालयको सहयोग रहने विश्वास दिलाए । यस्ता छन् महासंघका माग – अनिवार्य नगद अनुपातलाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । नीतिगत दर घटाउनुपर्नेछ । – सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ । – स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । – पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । – वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ । – सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको Country Rating तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । – निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिन (External Commerical Borrowing) को लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ । – सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ ।
बैंकहरुले लिएको तरलता सुविधा समयमै नतिरे पनि जरिवाना नलाग्ने, राष्ट्र बैंकले गर्यो नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ र रााट्र बैंकले आरटीजीएस प्रणालीमा आबद्ध भएका इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्दै विभिन्न नयाँ व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कार्यविधिमा उल्लेख भएका सुविधा उपयोग गर्दा लाग्ने नियमित ब्याज र शुल्क बाहेक त्यस्तो सुविधा तोकिएको समयमा फिर्ता गर्न नसकेमा लाग्ने हर्जाना सुरुको २ महिनाको लागि नलिने व्यवस्था गरेको छ । दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी संलग्न कार्यविधिका व्यवस्थाहरु २०७९ पुस १ गतेदेखि लागू हुने बताइएको छ । संशोधन भएको नयाँ कार्यविधिमा कुनै संस्थाले यस कार्यविधि बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र आफूलेउपयोग गरेको ओभरनाइट सुविधा भुक्तानी गर्न नसकेमा बैंकले संस्थाको नाममा यस बैंकमा रहेकोकुनै पनि खाताको मौज्दातबाट सम्पूर्ण लेना रकम (तिर्न बाँकी सुविधा रकम, सो अवधिसम्मको ब्याज÷हर्जाना र नियमानुसार लाग्ने शुल्क लगायतका रकमसमेत) असुल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो मौज्दातले सम्पूर्ण लेना रकम नखामेमा संस्थाले यस बैंकमा धरौटीमा राखेका सुरक्षणपत्र जफत गरी बैंकले आफ्नो स्वामित्वमा लिई वा बिक्री गरी असुल उपर गर्न सक्ने जनाएको छ । साथै, यस्तोबक्यौता रकम पूर्णरुपमा फरफारक नभएसम्म संस्थाको धितो व्यवस्थापन खाता प्रचलित लेखा निर्देशिका तथा बैंकिंग कार्य निर्देशिका बमोजिम रोक्का राखी दैनिक तरलता सुविधा बन्द गरिने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकले आरटीजीएस प्रणालीमा सहभागी संस्थाले बिगत कारोबारहरूको विश्लेषणका आधारमा आफ्नो दैनिक तरलता आवश्यकता अनुमान गरी सोही बमोजिम धितो व्यवस्थापन खाताको सीमा निर्धारणका लागि अनुरोध गरेको छ ।
