आफ्नै उपचारको पर्खाइमा औषधि व्यवस्था विभाग
काठमाडौं । भनिन्छ, ‘मानिसको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेको उसको स्वास्थ्य हो ।’ रोगीहरुको उपचार अस्पतालमा डाक्टरले गर्छन् । रोग अनुसार डाक्टरले रोगीलाई दिने औषधि उद्योगहरुले उत्पादन गर्छन् । सोही बिमारीको लागि डाक्टरको सिफारिसमा दिइने औषधिको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने विषयमाथि अनुगमन तथा परीक्षण औषधि व्यवस्था विभागले गर्ने गर्छ । तर, विडम्बना रोगीले खाने औषधिको गुणस्तरमाथि अध्ययन गर्ने विभाग नै कामको भारीले थिचिएर जसोतसो बाँचिरहेको छ । ०३६ सालमा तत्कालीन सरकारले औषधि व्यवस्था विभागको स्थापना गर्यो । विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीका अनुसार विभाग स्थापनाको बेलामा नेपालमा ४ वटा औषधि उद्योग र ४ सय जतिको संख्यामा मात्रै फार्मेसीहरु थिए । सन् १९७१ को जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या १ करोड १५ लाख ५५ हजार ९ सय ८३ मात्रै रहेको थियो । विभागको स्थापना गर्दा ४९ जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको थियो । अहिले ४३ वर्षपछि नेपालको हरेक क्षेत्रमा परिवर्तन भएको छ । नेपालको जनसंख्या ३ करोड पुगेको छ । सञ्चालनमा रहेका औषधि उद्योगहरुको संख्या ८३ वटा पुगेको छ भने उद्योग सञ्चालनको अनुमति ४२ वटाले लिएर बसेका छन् । कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको तथ्यांकअनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित ५ हजारभन्दा बढी कम्पनीहरु दर्ता भएका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो समयमा फार्मेसीको संख्या मात्रै २८ हजार पुगेको छ । अहिले करिब ३ सय ५० जति आयातकर्ताहरुले विदेशी औषधि नेपालमा आयात गर्ने गर्छन् । औषधी उद्योगको दर्ता, नवीकरण र अनुगमन गर्ने मुख्य निकाय औषधि व्यवस्था विभाग हो । मुलुकभर रहेका २८ हजार फार्मेसीहरुको नवीकरण, अनुगमन र नयाँ दर्ताको काम पनि विभागले नै गर्ने गर्छ । त्यस्तै विभागका अनुसार यतिबेला मुलकभित्र १८ हजार प्रकारका विदेशी र स्वदेशी औषधिहरु प्रयोगको अवस्थामा रहेका छन् । ती औषधिहरुको वार्षिक नवीकरण गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ, जुन काम पनि विभागले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ औषधि र भ्याक्सिन उत्पादनको अनुमति परीक्षण र स्वीकृति दिने काम पनि विभागले नै गर्ने गर्छ । यसरी हेर्दा औषधि क्षेत्रसँग सम्बन्धित न्यून संख्याहरुको अस्तित्व भएको अवस्थामा सीमित जनशक्तिका साथ स्थापना गरिएको विभाग हजार झण्डै ५० हजार संस्थाहरुको विकास हुँदा पनि उहि जनशक्ति र संरचनात्मक अवस्थामा रहेको छ । विभाग स्थापना भएको ४३ वर्षपछि पनि यसलाई आवश्यकता अनुसार विस्तार र विकास गर्ने विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको देखिँदैन् । जसले गर्दा विभागले गर्ने धेरै कामहरु औपचारिकतामा सीमित रहने गरेको विभागका महानिर्देशक भरत भट्टराई स्वीकार गर्छन् । ‘विभागले गर्नुपर्ने कामहरु र यहाँ भएको जनशक्ति साधनस्रोतलाई हेर्दा एउटा कमिलालाई भारी बोकाएजस्तो भएको छ’, महानिर्देशक भट्टराईले विकासन्युजसँग भने । अहिले विरगञ्ज, विराटनगर र नेपालगञ्जमा विभागको शाखा कार्यालय रहेका छन् भने विभागसँग दैनिकी कामकाजको लागि केही महाशाखा र शाखाहरु रहेका छन् । सो बाहेक औषधि प्रयोगशाला पनि विभागको मातहतमा छ । विभागका सूचना अधिकारी केसीका अनुसार विभाग र विभागअन्तर्गत यतिबेला जम्मा १ सय १५ जना कर्मचारी छन् । प्रभावकारी अनुगमन गर्ने क्षमतामा कमि नेपाल र छिमेकी मुलुक भारतबीचमा खुला सिमाना रहेको कारण बैधानिक बाहेक अवैधानिक ढंगले पनि नेपालको बजारमा विभिन्न वस्तुहरुको आपूर्ति हुने गर्दछ । नेपालमा रहेका सबै फार्मेसीमा जनशक्तिको अभावमा विभागको पहुँच छैन । जसले गर्दा औषधिहरुको अवस्थाको विषयमा समस्या हुनसक्ने विभागका सूचना अधिकारी केसी बताउँछन् । विभागका सूचना अधिकारी केसीका अनुसार विभागको ठूलो जनशक्तिको खर्च फार्मेसी र औषधिको नवीकरणमा हुने गरेको छ । जसकारणले गर्दा अनुसन्धान, विकास र अनुगमनको क्षेत्रमा धेरै काम विभागले गर्न सकेको छैन । ‘कोभिडको समयमा स्यानिटाइजरहरुको मापदण्ड तोक्नेदेखि भ्याक्सिनको अनुमति दिनेसम्मको काम विभागले गर्यो, जुन काम हामीले सीमित स्रोतका आधारमा नै गर्यौं’, सूचना अधिकारी केसी भने, ‘औषधिको क्षेत्रमा यसले ४० प्रतिशत जति ओगट्छ, कुनैपनि औषधीको गुणस्तरको विषयमा प्रश्न उठ्यो भने त्यसको जिम्मेवार निकाय विभाग नै हुन्छ तर विभागको क्षमता, जनशक्ति, भौतिक संरचना लगायतको विषयमा सीमित रहेको छ ।’ नेपालमा रहेका फार्मेसीको संख्या जनसंख्याको अनुपातमा बढी देखिएको विभागका सूचना अधिकारी केसी बताउँछन् । एलोपेथिक, होमियोप्याथिक, भेटेनरी र युनानिया फार्मेसीको दर्ता अनुमती दिने काम विभागले गर्छ । जसमध्ये ४ हजारको संख्यामा फार्मेसीका होलसेलर मात्रै रहेका छन् । यी मध्ये अधिकांश फार्मेसीहरु सहरी क्षेत्रमा नै रहेका छन् । अधिकांश फार्मेसीहरु सम्बन्धित जनशक्ति नै नभइकन सञ्चालन हुने गरेका छन् । विभागले अनुगमन गर्ने क्रममा अधिकांश फार्मेसीहरुमा सम्बन्धित जनशक्ति नभइकन नै सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको सूचना अधिकारी केसीले बताए । फार्मेसी गर्नको लागि योग्य व्यक्ति चाहिनेमा त्यसो नहुने गरेको उनले बताए । बजार अनुगमनको सन्दर्भमा विभागले ‘रिस्क बेस पोस्ट मार्केटिङ सर्भिलेन्स’ गरेको सूचना अधिकारी केसी बताउँछन् । ‘औषधि बनाउँदा निश्चित फर्मुलामा आधारित रहेर बनाइएको हुन्छ, कुनै तापमा पर्दा बिग्रन्छ भने कुनै आद्रतामा पर्दा बिग्रन्छ’ उनले भने, ‘औषधिहरुको ट्रान्सपोर्टेसनको क्रममा तापक्रम मिलाइएन भने बिग्रन्छ ।’ विभागले संवेदनशील प्रकारका औषधिहरुको सूची तयार गरेर अनुगमन गर्ने गरेको उनी बताउँछन् । पछिल्लो ५ वर्षको अवस्थालाई हेर्दा बजारमा रहेका औषधिहरु मध्ये १० प्रतिशत औषधिहरु न्यून गुणस्तरको भेटिने गरेको छ । नेपालको औषधि बजारलाई ७० अर्ब जतिको मान्दा त्यसमा ७ अर्ब जतिको औषधि गुणस्तरहिन भएको विभागका सूचना अधिकारी केसी बताउँछन् । त्यसको लागि सरकारले विभागको क्षमता अभिवृद्धिलाई अगाडि बढाउन आवश्यक भएको उनले बताए । औषधि गुणस्तरहिन हुँदा रोगीको समयमा निको नहुने, अस्पतालमा खर्च बढ्ने र डाक्टरहरुप्रति पनि विश्वास गुम्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । ‘अहिले पनि एउटा भनाइ छ, सार्वजनिक रुपमा सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि सिफारिस गर्ने व्यक्तिले नै खाँदैनन ।’ यस्ता कुराहरुलाई न्यूनिकरण गर्न औषधि व्यवस्था विभागको सुदृढीकरण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । १ अर्ब मात्रै सरकारले लगानी गर्यो भने धेरै कुरा ठिक हुने केसीले बताए । औषधि उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको म्याद नसकिनेबेला सम्म उत्पादन गर्ने उद्योगको जिम्मेवारी हुनुपर्ने व्यवस्था अन्य मुलुकहरुमा रहेको छ । तर, नेपालमा भने बजारमा औषधि उत्पादन गरेपछि उद्योग गैरजिम्मेवार हुने गरेको केसीले बताए । ‘हेल्थ टेक्नोलोजी उत्पादनहरु जसमा गुणस्तरको पनि एकिन छैन र मूल्य पनि कुनै मापदण्ड रहेको छैन् । पेसमेकर, अर्थोपेडिक इम्प्लान्ट, लगायतका प्राविधिक विषयहरु गुणस्तर पनि एकिन नभइकन ल्याइरहेको अवस्था छ, त्यसलाई पनि हाम्रो फ्रेमवर्कमा ल्याउनपर्यो’, सूचना अधिकारी केसी भन्छन् । साथै सूचना अधिकारी केसीले पछिल्लो समयमा डाक्टरहरुले नै लापरवाही ढंगले न्युट्रसन आइटमको प्रेस्किृप्सन गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘पछिल्लो समय न्युट्रेसन आइटमहरुमा विना प्रमाण डाक्टरहरुले लेख्दिने अनि आयातकर्ताले ल्याउने काम भएको छ, त्यही चिजलाई फार्मेसीमा २ रुपैयाँ पर्छ भने न्युट्रासिकलमा २० रुपैयाँमा बेच्ने काम भएको छ’, उनले भने, ‘मूल्य र उत्पादकको नै ठेगान छैन्,’ स्तरवृद्धिका लागि के भइरहेको छ पहल ? विभागका महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार नेपालले सरकारले औषधि क्षेत्रको नियामक निकायको निमित्त आवश्यक मात्रामा खर्च गरिरहेको छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा प्रतिव्यक्ति १५ रुपैयाँ खर्च हुनेगरेकोमा नेपालमा ५ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको उनले बताए । साथै जनशक्तिको अभावमा पुँजी प्राप्त भएतापनि खर्च गर्न सक्ने क्षमता विभागको छैन् । स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार पनि नेपालको नियामक निकायको स्तर प्राथमिक तहमै रहेको छ । सरकारले विभागलाई कम्तिमा प्रदेश स्तरमा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको अधिकारी केसीको भनाइ छ । जनशक्ति विस्तारको विषयमा पटक-पटक पहल भएको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँदै उनले यसपटकको पहल भने कार्यान्वयन हुनसक्ने बताए । अहिले भएको जनशक्तिको अनुपातमा ३ गुणा बढी जनशक्तिको व्यवस्थापन भएमा देशभरी नै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्ने सूचना अधिकारी केसी बताउँछन् । विभागलाई सरलिकृत ढंगले सञ्चालन गर्न, स्तरवृद्धि गर्न, संगठन संरचना विस्तार लगायतका विषयहरुलाई समेटेर ऐन संशोधनको प्रकृया अगाडि बढेको छ । सूचना अधिकारी केसीका अनुसार अहिले ऐनको ड्राफ्ट मन्त्रीपरिषदमा रहेको छ । उनले भने, ‘अब आउने ऐनमा नवीकरणको मिति बढाउने विषय शमावेश हुनसक्छ, अन्य मुलुकहरुमा पनि यस्तो प्रचलन रहेको छ ।’ त्यस्तै विभागले औषधि सम्बन्धी नयाँ नीति पनि अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । गुणस्तरसँग सम्बन्धित केही संहिताहरु पनि निर्माण भइरहेको छ । पछिल्लो समयमा विभागले सचेतनाको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको छ । जसले उपभोक्ताहरुलाई सिधै सचेत गराउने काम गर्ने छ । केसीका अनुसार विभागले प्रयोगशालाको स्तरवृद्धिको विषयलाई पनि अगाडि बढाएको छ । ‘प्रयोशालालाई अहिले २ वटा दातृ निकायहरुले सहयोग गरिरहेका छन्, प्रयोगशालालाई आइएसओ सर्टिफिकेट लिने कुरामा प्रारम्भिक काम भइरहेको छ, पछि विश्व स्वास्थ्य संगठनमा पनि जाने कुरा छ’, केसीले भने ।
बाइक/स्कुटरलाई पेट्रोल र विद्युतीय दुवैबाट चलाउन सकिने, सस्तो शुल्कमा कसरी बनाउने ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीप्रति मानिसको क्रेज बढ्दै गएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग पनि बढ्न थालेको छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीलाई बिक्री गरी विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने परिपाटी पनि बढेको छ । अहिले बजारमा प्रशस्त मात्रामा सानादेखि ठूलासम्म विद्युतीय सवारी साधनहरू उपलब्ध छन् । अहिले विद्युतीय सवारी साधनको माग पनि बढ्दै गएको व्यपारीहरु बताउँछन् । सडकमा पनि विद्युतीय सवारी साधनको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । सरकारले पनि विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिहरेको छ । त्यसैले पनि बिक्रेता र खरिदकर्ता दुवैको ध्यान अहिले विद्युतीय सवारीमा गएको छ । विद्युतीय सवारी साधनको आवश्यकतालाई मध्येनजर गरेर प्याङ्कबाइक कम्पनीले आजभन्दा १५ वर्ष अगाडि देखि नै सामान्य साइकललाई विद्युतीय साइकलको रूपमा परिणत गर्न थालेको थियो । उक्त कम्पनीले लिड एसिड ब्याट्रीको प्रयोग गरेर सामान्य मोटरसाइकललाई विद्युतीय साइकल बनाउन सुरु गरेपनि कम्पनीले बिचमै बन्द गरेको कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशक टिरेक मानन्धर बताउँछन् । ‘त्यो बेला साइकललाई विद्युतीयको रूपमा परिणत गर्यौं, किटहरू र ब्याट्री दुवै महँगो थियो, अहिले ५० हजार पर्ने ब्याट्री पहिले डेढ लाख रुपैयाँ पथ्र्योे, अपेक्षाअनुसारको बिक्री भएन अनि बनाउन छाड्यौं, अहिले पुनः सुरु गरेका छौं,’ उनले भने । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै विद्युतीय सवारी साधन चर्चा बढेको छ । चर्चा बढेसँगै प्याङ्कबाइक कम्पनीले बाइक÷स्कुटरलाई पेट्रोल र बिजुली दुवैबाट चल्ने र नर्मल साइकलको पनि इभी ‘हाइब्रिड’ बनाउन सुरु गरेको छ । लामो प्रयासपछि कम्पनीले जस्तासुकै मोटरसाइकल तथा स्कुटरलाई नयाँ स्वरूपमा पेट्रोल र बिजुली दुवैमार्फत् चल्ने बनाउँदै आएको छ । ‘विद्युतीय सवारी साधन मात्रै भयो भने प्रयोगकर्ताले त्यो सवारी सहरी क्षेत्रमा मात्र चलाउँछन्, लामो दुरीको यात्रा तय गर्न चाहँदैनन्, किनकी ब्याट्री छिटो सकिन्छ, लामो दुरीको पनि उक्त सवारीलाई चलाउने हो भने ५०/६० एम्पियर ब्याट्री जडान गर्नुपर्छ, राम्रो ब्राण्डको ब्याट्री छ भने ४/५ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य पर्छ, ४/५ वर्षमा नै ब्याट्री बिग्रियो भने त्यो मूल्य पेट्रोलको भन्दापनि महँगो पर्छ, त्यसैल ेपेट्रोल र बिजुली दुबैले चल्ने हाइब्रिड नै अहिलेको लागि उपर्युक्त ठानेर यो कामको सुरु गरेका हौं,’ उनले भने । कति लाग्छ खर्च ? प्याङ्कबाइक कम्पनीले अहिले धमाधम मोटरसाइकल तथा स्कुटरलाई नयाँ स्वरूपमा पेट्रोल र बिजुली दुवैमार्फत् चल्ने बनाउँदै आएको छ । मानन्धरका अनुसार पछिल्लो समय सवारी परिवर्तन गर्न कम्पनीलाई भ्याइनभ्याई हुन थालेको छ । ‘पुराना काम नै नगर्ने सवारी साधनलाई समेत हामीले ईभीमा परिवर्तन गछौँ, सस्तो र सुपथ मूल्यमा परिवर्तन गर्न मिल्ने भएपछि अहिले हाम्रा प्राविधिकलाई भ्याइनभ्याई छ’, उनले भने । पेट्रोलियम पदार्थका सवारीलाई हाइब्रिड बनाउँदा किट र ब्याट्रीको मूल्य अनुसार खर्च लाग्ने गर्छ । उनका अनुसार किटको मूल्य ८५ हजार रुपैयाँ पर्छ । कम्पनीले ३ प्रकारका ब्याट्री जडान गरी पेट्रोलियम पदार्थका सवारीलाई हाइब्रिड बनाउँदै आएको छ । जसको मूल्य फरक–फरक छ । लेडरसिपको ३० हजार, ग्राफिनको ५० हजार र लिथियम आयन ब्याट्रीको ९० हजार रुपैयाँ पर्ने गरेको कम्पनी भनाइ छ । ‘कस्तो ब्याट्री जडान गरेर बनाउने हो, त्यो ग्राहकमा भर पर्छ, सामान्य ब्याट्री प्रयोग गर्ने हो भने एक लाख १५ हजार र अधिकतम एक लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्ममा हाइब्रिड स्कुटर बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थ चल्ने बाइकलाई ईभीको रुपमा परिर्वतन गर्दा स्कुटरको भन्दा अलि बढी खर्च लाग्ने गर्छ । मानन्धरका अनुसार स्कुटरको भन्दा २० हजार रुपैयाँ बढी बाइकलाई इभी बनाउँदा खर्च लाग्ने गरेको छ । पेट्रोलबाट चल्ने बाइकलाई ईभीमा रुपान्तरण गर्दा किट र ब्याट्री राख्दा सामान्य एक लाख ३० हजारदेखि एक लाख ९० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लाग्ने उनको भनाइ छ । ब्याट्री र मोटरको वारेन्टी तीन वर्ष हुने कम्पनीले बताएको छ । कुनै समस्या आयो भने कम्पनीले घरमै पुगेर समेत सेवा दिने गरेको छ । ४५ हजारमा इभी साइकल प्याङ्कबाइक कम्पनी साइकलको खरिद बिक्रीको लागि लोकप्रिय छ । उक्त कम्पनीले इभी साइकल बेच्नुका साथै सामान्य साइकललाई इभीको रूपमा पनि परिवर्तन गर्दै आएको छ । सामान्य एउटा साइकल किनेर इभीमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । ‘साइकल पनि विभिन्न लेबलका हुन्छन्, सामान्य साइकल ८ देखि १५ हजार रुपैयाँ सम्को आउँछ, त्यसलाई इभीको रूपमा परिणत गर्न ४० देखि ४५ हजार रुपैयाँसम्म बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । माउन्टेन बाइकलाई इभीको रूपमा परिणत गर्नुपर्याे भने अनुमानित ६५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने पनि मानन्धरले बताए । प्याङ्कबाइक कम्पनीमा ४५ हजार देखि ५ लाख रुपैयाँसम्मका इभीका साइकलहरु उपलब्ध छन् । यस्तै, उक्त कम्पनीले बच्दै आएको सेफवे ब्राण्डको साइकलको मूल्य २ लाख ५० हजार रुपैयाँ पर्छ । यसको मोटर ३ सय ५० वाटको छ भने ब्याट्री १३.५ एम्पीयरको छ ।
७ प्रतिशत ब्याजमा निफ्राको उर्जा ऋणपत्र : सर्वसाधारणलाई सस्तो, बैंकलाई महँगो
काठमाडौं । नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर (निफ्रा) बैंकले मंसिर २९ गतेदेखि ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने तयारी गरेको छ । बैंकले ७ प्रतिशत ब्याजदरमा ७ वर्ष अवधि भएको ‘निफ्रा उर्जा ऋणपत्र ७ प्रतिशत २०८५/८६’ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने तयारी थालेको हो । ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिकित्ता १ हजार रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ५० लाख कित्ता ऋणपत्र निष्काशन गर्ने बैंकले जनाएको छ । जसमध्ये ६० प्रतिशत अर्थात् ३० लाख कित्ता ब्यक्तिगत तवरबाट र ४० प्रतिशत अर्थात् २० लाख कित्ता ऋणपत्र सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याईएको छ । सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याईएको ऋणपत्रमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख कित्ता सामुहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले छिटोमा पुस ४ गतेसम्म र ढिलोमा पुस १४ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । न्यूनतम २५ कित्ता र अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने बैंकको ऋणपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिएल एस क्यापिटल रहेको छ । बैंकको ऋणपत्रमा लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृती प्राप्त गरी सम्पूर्ण आस्वा सेवा दिइरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएको शाखा कार्यालयबाट सि आस्वा प्रणालीबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । बैंकले सबै प्रक्रिया पुर्याएर ऋणपत्र निष्काशन गर्ने तयारी गरेको हो । बैंकले सबै प्रक्रिया पुर्याएपनि ब्यक्तिगत लगानीकर्ताहरुले भने उक्त ऋणपत्र खरिद गर्ने सम्भावना न्यून छ । किनभने बैंकले दिने भनिएको ७ प्रतिशत ब्याजभन्दा दोब्बर ब्याज बैंकका मुद्दती निक्षेपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा बैंकको ऋणपत्र खरिद हुने सम्भावना कम छ । निफ्रा बैंकका सीईओ रामकृष्ण खतिवडा ऋणपत्र बिक्री गरेर संकलन भएको रकम उर्जा क्षेत्रमा नै लगानी गर्ने बताउँछन् । ऋणपत्रबाट सकंलन भएको रकम लगानी गर्न योजना पाइपलाइनमा रहेको उनको भनाई छ ‘ऋणपत्र बिक्रीबाट संकलन रकम उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो, हामीसँग ३/४ वटा नयाँ आयोजना पाइपलाइनमा छन्, उर्जा क्षेत्रका १४ वटा आयोजनामा लगानी गरिसकेका छौं, ४ वटा फाइल रिभ्यू गरिरहेका छौं, यी ४ वटा आयोजनाको ८/१० अर्ब रकम आवश्यक छ, उक्त आयोजनामा पनि ऋणपत्रबाट संकलन भएको रकम लगानी गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । बैंकले गत असार मसान्तसम्म १७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ । पछिल्लो ३/४ महिनामा उक्त लगानी बढेर २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको उनले बताए । अहिले बैंकसँग कर्जा लगानी गर्न रकम थोरै भएकाले स्रोतको जोहो गर्नुपरेको उनको भनाई छ । ‘लगानी बढाउँदै जाँदा स्रोतको जोहो पनि गर्दै जानुपर्छ, उर्जा क्षेत्रमा ३१ अर्ब बढीको कमिटमेन्ट भएको छ, अहिले १७ अर्ब जति उर्जा क्षेत्रमा नै पुगेको छ, लगानीयोग्य रकमको अभाव भएकाले स्रोतको जोहो गर्न नै चुनौती छ, हामीसँग प्रोजेक्टको पाइपलाइनमा चाप छ,’ उनले भने । निफ्रा बैंकलाई वाणिज्य बैंक जस्तै उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सीमा निर्धारण नगरेकाले उर्जा क्षेत्रमा अझै लगानी बढाउने सीईओ खतिवडाले बताए । बैंकहरुले प्राथमिक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने ऋण आफैं जोखिम मोलेर प्रोजेक्टमा नलगाइ निफ्रा बैंकको ऋणपत्र खरिद गरेर दायित्व पुरा गर्न सक्ने उनको भनाई छ । ‘निफ्रा बैंकलाई उर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सीमा तोकिएको छैन, हामीसँग उर्जा क्षेत्रको प्रोजेक्टहरु धेरै छन्, निफ्रा बैंकले जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्नेगरी कर्जा प्रवाह गरेको छ, आगामी दिनमा पनि कर्जा बढाउने योजना छ,’ उनले भने । निफ्रा बैंकको ऋणपत्र सर्वसाधारण लगानीकर्ताले खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरेपनि ब्याजदर कम भएकाले सर्वसाधारण लगानीकर्ताले खरिद नगर्ने सीईओ खतिवडाले बताए । तर, बैंकहरुका लागि भने सहज हुने उनको भनाइ छ । बैंकहरुले प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने कर्जा निफ्रा बैंकको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्ने उनले बताए । ‘सर्वसाधारण लगानीकर्ताले लगानी गर्न पाउनु हुन्छ तर, खरिद गर्दा सबैलाई फाइदा नहुन सक्छ, सर्वसाधारणले खरिद गर्नुहुन्छ वा हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, ७ प्रतिशत ब्याजदर कम भयो भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरुले प्राथमिकता क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने कर्जा निफ्रा बैंकको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्नुहुन्छ, राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई केही प्रतिशत उर्जा क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्छ भनेको छ, बैंकहरुले प्राथमकि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने ऋण आफैं प्रोजेक्टमा नलगाइकन निफ्रा बैंकको ऋणपत्रमार्फत् लगानी गर्न सक्छन् ।’ नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को नीति नियम फ्लो गर्नु पर्ने भएकाले सर्वसाधारणलाई पनि जारी गर्नु परेको उनले बताए । ‘हामीले १०/१५ बैंकसँग आफैं भेटेर स्रोत ल्याउन सक्थ्यौं तर सेबोनको धितोपत्र निष्काशन सम्बन्धि निर्देशिका अनुसार सर्वसाधारणलाई पनि जारी गर्नुपरेको हो, सर्वसाधारणले खरिद नगरेको खण्डमा प्राइभेट प्लेसमेन्ट अनुसार डाइरेक्ट्ली सम्भावित खरिदकतालाई बिक्री गर्छाै,’ उनले भने । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अन्य कर्जामा १६ प्रतिशत ब्याज लिइरहेको भएपनि उर्जा क्षेत्रको कर्जामा भने ७ प्रतिशतको हाराहारी ब्याजदर रहेको उनले बताए । ‘विगत ४÷५ महिनाको अवधिमा उर्जा क्षेत्रमा लगानी नै भएको छैन, एक्जिस्टिङ लोन मात्रै फ्लो भइहेको छ, रियल स्टेट, उच्च जोखिम भएको कर्जामा १७÷१८ प्रतिशत ब्याज लिएका हुन सक्छन् तर, उर्जा सेक्टरमा यति धेरै ब्याजदर छैन,’ उनले भने । ऋणपत्र निष्काशनका लागि एक वर्ष अघि प्रक्रिया सुरु गर्दा बजारको ब्याजदर पनि कम थियो । अहिलेको बजार ब्याजदर हेर्दा सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि ७ प्रतिशत ब्याजदर सहज नहुन सक्ने भएपनि ऋणपत्र बिक्री हुनेमा सीईओ खतिवडा ढुक्क रहेका छन् । ब्याजदर घटेर ७ प्रतिशतभन्दा तल झर्याे भने पनि यहि ब्याजदर लगानीकर्तालाई दिन सक्ने क्षमता रहेको उनको दाबी छ । ७ वर्षमा ७ प्रतिशत ब्याजदर दिने क्षमता राखेर ऋणपत्र जारी गरेको उनको भनाइ छ । ‘हामी छलफल गरिरहेका छौं, अहिलेको ७ प्रतिशत ब्याजदर फिजिबल हुनुपर्छ, ट्रेजरी बिलको एभरेज रेट ३/४ प्रतिशत भएपनि १०/११ प्रतिशत पुग्यो, ७ वर्षको सिनारियोलाई हेर्दा यसलाई ट्रेजरी बिल जस्तै लिँदा हुन्छ, सरकारको ट्रेजरीमा योभन्दा कममा लगानी गरिरहेका हुन्छन्,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंक र सेबोनले निफ्राले ७ प्रतिशत ब्याजदर दिन सक्छ भनेर नै स्वीकृति दिएको हो, यदि ७ प्रतिशत ब्याजदर तिर्न सक्ने क्षमता नभएको भए दुइवटा निमायकले स्वीकृति दिँदैनथ्यो,’ उनले भने । पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराई बैंकले प्रदान गर्ने ७ प्रतिशत ब्याजदर पनि उच्च रहेको बताउँछन् । ७ प्रतिशत ब्याजदर अहिलेको अवस्थामा ठिकै भएपनि भविष्यमा बैंकलाई गाह्रो अवस्था आउन सक्ने उनको भनाई छ । ‘निफ्रा बैंकले रिटेल निक्षेप लिन पाउँदैन, होलसेल मात्रै हो, बैंकले स्रोत व्यवस्थापन गर्नका लागि यस्ता साधनहरु बिक्री गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘बैंकले ७ प्रतिशत ब्याज तिरेर रकम संकलन गरेर लगानी कतिमा गर्ने हो ? उसले पनि आफ्नो लागत जोडेर लगानी गर्नुपर्छ, लगानी गर्न कठिन हुन्छ, बैंकले भविष्यमा लगानी गर्नका लागि ७ प्रतिशत ब्याज अझै बढी हो, अहिले संकलन गरेको रकम १०/११ प्रतिशत भन्दा कममा लगानी गर्न सक्दैन ।’ कतिपय बैंकहरुको लगानी क्षेत्र उर्जा नभएको हुनाले निफ्रा बैंकको उर्जा ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनले लगानीका लागि कुनै बैंकलाई विशेष बैंक बनाउनुपर्ने बताए । राष्ट्र बैंकले तोकिएको क्षेत्रमा बैंकहरुले लगानी गर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको उनको बुझाइ छ । बैंकहरुले ल्याएका ऋणपत्रहरु ब्यक्तिगत र संस्थागत भन्दापनि प्रत्यक्ष एक्सपोजर लिन नचाहने बैंकहरुका लागि सकारात्मक हुने उनले बताए । ‘केही बैंकहरुले हाइड्रोपावर लगानीको विशेष क्षेत्र हुन सक्दैन, यो क्षेत्रमा जोखिम लिएर लगानी गर्दैनौं बण्ड खरिद गर्छु भन्नेलाई यो अवसर हो, केही बैंकसँग सेक्टरल विशेषज्ञता हुँदैन,’ उनले भने । प्राथिमक क्षेत्रमा कम्पलायन्स नपुगेर पेनाल्टी तिर्नुपर्ने बाध्यतालाई यस्ता बण्डहरुले सहजता ल्याउने धारणा उनले राखे । निफ्रा बैंकले ऋणपत्र निष्काशनका लागि झण्डै १ वर्ष अघि आवेदन दिएको थियो । तर, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को निर्देशीका नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको बैंकले बताएको छ । सेबोनले स्रोत संकलन गर्नका लागि भनेर क्यापिटल रिडेम्प्सन रिजर्भको निर्देशीका नै परिवर्तन गरेपछि मात्रै बैंकले ऋणपत्र निष्काशन गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेको हो । निफ्रा बैंकलाई उर्जा ऋणपत्र निष्काशन गर्न राष्ट्र बैंकले २० दिन अघि मात्रै स्वीकृति दिएको हो । स्वीकृति पाएको २ महिनाभित्र बिक्री खुला गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको सीईओ खतिवडाले बताए । ‘ऋणपत्र बिक्री गर्न बैंकहरुसँग छलफल भइरहेको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बिना क्रेडिट रिस्क सेक्टरल काउण्ट हुने इन्स्टुमेन्ट पाएका छन्, कर्जाको जोखिम निफ्राले लिन्छ, एनएमबि बैंक र कृषि विकास बैंकले यस्तै प्रकृतिका ऋणपत्र बिक्री गरिसकेका छन्,’ उनले भने ।
