प्राधिकरणका पूर्व कर्मचारीको लगानीमा २ अर्बको जलविद्युत आयोजना बन्दै, आईपीओ पनि निकाल्ने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कर्मचारीको लगानीमा मनकामना दरौंदी जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने भएको छ । प्राधिकरणबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरुको सक्रियतामा गोरखाको दरौंदी नदीमा ९.८४ मेगावाटको मनकामना दरौंदी जलविद्युत आयोजना निर्माण हुने भएको हो । मनकामना दरौंदी हाइड्रोपावर कम्पनी आयोजना निर्माण सुरु गर्नुअघि नै लगानी जुटाउनका लागि जगेडा सेयर पनि बिक्री गर्न लागिएको छ । कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागि रकम आवश्यक रहेको भन्दै जगेडा सेयर बिक्री गर्ने भएको हो । जगेडामा रहेको जारी पूँजी १ सय रुपैयाँ दरले ११ लाख ८८ हजार ३० कित्ता सेयर बिक्री गर्ने जनाएको छ । कम्पनीमा हाल १७२ जना संस्थापक सेयरधनीहरु छन् । १७२ जना सेयरधनीहरुले नै खरिद गर्न पाउने गरी जगेडा सेयर बिक्री गर्न लागेको कम्पनीले जनाएको छ । सेयरधनीहरुले १० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर खरिद गर्न पाउने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दण्ड पाणी बस्यालले बताए । गोरखाको दरौंदी नदीमा निर्माण हुने ९.८४ मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाको चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न र लगानी बढाउन जगेडा रहेको सेयर बिक्री गर्न लागिएको सीईओ बस्याल बताउँछन् । प्राधिकरणका पूर्व कर्मचारी उपेन्द्रदेव भट्ट अध्यक्ष रहेको मनकामना दरौंदी हाइड्रोपावर कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बस्याल छन् । भट्ट प्राधिकरणका पूर्व उप-कार्यकारी निर्देशक हुन् । ३ महिनाभित्र निर्माण सुरु हुने गोरखाको दरौंदी नदीमा निर्माण हुने ९.८४ मेगावाटको अर्ध जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लागत २ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अधिकृत पूँजी ५ करोडबाट सुरु भएको कम्पनीको हाल २० करोड रुपैयाँ जारी पूँजी पुग्नेछ । सीईओ बस्यालका अनुसार कम्पनीको आगामी साधारणसभाले आयोजना निर्माणका लागि थप सेयर बिक्री गरेर रकम संकलन गर्नेछ । २ अर्बको ३० प्रतिशत अर्थात् ६० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर बिक्री गरेर लगानी संकलन गर्ने कम्पनीको योजना छ । ‘कम्पनीको अनुमानित लागत २ अर्ब रुपैयाँ छ, १७२ जना लगानीकर्ताले ५ करोड रुपैयाँबाट सुरु गरेका हुन्, अब २० करोड रुपैयाँ जारी पूँजी पुग्नेछ, साधारणसभाले अधिकृत पूँजी र जारी पूँजी वृद्धि प्रस्ताव पारित गरेपछि सेयर बिक्री गरिनेछ,’ उनले भने । अबको तीन महिनाभित्र निर्माण कार्य सुरु गर्ने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ । निर्माणअघिका सबै काम पुरा भइसकेको छन् । प्रारम्भिक चरणका काम गर्न समय लागेको हुँदा निर्माण कार्य सुरु हुन ढिला भएको उनको भनाइ छ । ‘विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) अन्तिम चरणमा छ, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय परिक्षणको प्रतिवेदन स्वीकृति हुने अन्तिम चरणमा छ, वातावरणीय प्रतिवेदन स्वीकृ हुँदासम्म पीपीए पनि भइसक्छ, पीपीए सम्पन्न भइसकेपछि कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढछ, २÷३ महिनाभित्र आयोजना निर्माणको काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने । निर्माण सुरु भएपछि ३ वर्ष भित्र कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ । आयोजना निर्माण गर्दा सबैभन्दा धेरै चुनाति नियम कानुनको झमेला रहेको उनले बताए । नियम कानुनको रित पुरा गर्न समय धेरै लाग्ने गरेको उनी सुनाउँछन् । ‘वातावरण परीक्षण अध्ययन (ईआइए) गर्न एक वर्ष नै लाग्दो रहेछ, जलविद्यतु आयोजना निर्माण गर्न वन मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘आयोजना निर्माणका लागि इजजातपत्र लिनु पर्ने हुन्छ, लाइसेन्समा समय तोकिएको हुन्छ, म्याद थपको लागि प्रतिमेगावाट ४ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ, प्राविधिक, प्रशासनिक, कानुनी रित पुर्याउँदा समय धेरै लाग्यो, फेरि आयोजनाको भौगोलिक अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ टनेल बनाएर आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको उनको भनाइ छ । आयोजनामा २.५ किलोमिटरको टनेल बन्नेछ । जलासययुक्त आयोजनामा बाँध अत्यन्त बलियो हुनु पर्ने भएकोले बाँध बनाउने ठाउँको समेत अध्ययन गर्ने उनको भनाइ छ । कम्पनीले आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु भएपछि सर्वसाधारण सेयरहरुलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) पनि जारी गर्ने बताए । ‘आईपीओ निष्काशन गर्ने हो तर अहिले आईपीओ निष्काशन गर्ने गरी सबै काम पुरा भएका छैनन्, निर्माण कार्य सुरु भएपछि पूँजीको २५ प्रतिशत आईपीओ निष्काशन गर्ने योजना छ।’ उनले कम्पनीको आगामी योजना सुनाउँदै भने । सबै लगानीकर्ता सकारात्मक रहेकाले आयोजना निर्माणमा कुनै अफ्ठ्यारो स्थिती नआएको उनको भनाइ छ । आयोजना निर्माण सुरु नै नभएकाले कुनै पनि शंका लाग्ने किसिमका गतिविधि नभएको उनले दाबी गरे । ‘लगानीकर्ताको बीचमा मनमुटाव र विवाद केही छैन, अहिले बिक्री गर्न लागिएको जगेडा सेयर १७२ जना लगानीकर्ताले नै खरिद गर्न पाउँछन्, ३५ दिनभित्र आवेदन नपरेमा जोकोही इच्छुकलाई बिक्री गरिनेछ,’ उनले भने, ‘आयोजना निर्माण कार्य सुरु नभएको र प्रक्रियामा रहेको हुनाले शंका उपशंका हुने कुनै विषय नै छैन, आयोजना बन्ने निश्चित भइसकेको छ, आयोजनामा लगानी पनि भइसकेको छ ।’ उत्पादन भएको विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने उनले बताए । सीईओ बस्यालका अनुसार आवुखैरेनीमा रहेको २२० केभीको सब स्टेशन र गोरखकाली रबर उद्योग नजिक पावर हाउस बन्नेछ । राजमार्गको नजिकै आयोजना निर्माण भइरेको हुँदा लागत धेरै नलाग्ने उनको बुझाइ छ । ‘गोरखा जाने राजमार्ग भएको हुनाले सडक पनि निर्माण गर्नु पर्दैन, पावर स्टेशनमा जोड्ने लाइन पनि एकदमै छोटो छ, आयोजनामा आकर्षण देखिएको छ, अर्धजलाशययुक्त आयोजना भएकोले फाइदाजनक छ,’ उनले भने, ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अवकाश प्राप्त कर्मचारी संस्थापक लगानीकर्ता छन्, वरिष्ठ इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ, आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि विद्युत उत्पादनबाट वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ बराबरको आम्दानी हुने लक्ष्य लिइएको छ ।’
आयातमा प्रतिबन्ध हट्यो, पुसबाट विलासी वस्तु आयात गर्न पाइने
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न वस्तुमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गाडी, मदिरा, मोबाइल र मोटरसाइकलको आयात प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी २९ मंसिरदेखि लागू हुनेगरी प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ४ प्रकारका विलासी वस्तु आयातमा कायम प्रतिबन्ध २९ मंसिर पछि नलम्ब्याउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको बताइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि आयात प्रतिबन्ध फुकुवा हुन्छ । सरकारको ढुकुटीमा विदेशी विनिमय सञ्चिति कम हुँदै गएपछि वाणिज्य मन्त्रालयले गत १३ वैशाखदेखि १० प्रकारका विलासी वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध घोषणा गरेको थियो । सरकारले प्रतिबन्ध थप परिस्कृत गर्दै ६ प्रकारका वस्तुहरुको प्रतिबन्ध हटाएर ५० हजार डलर भन्दा माथिका गाडी, ३ सय डलर भन्दा महँगो मोबाइल, सबै प्रकारका विदेशी मदिरा र १५० सीसी भन्दा माथिका मोटरसाइकल आयात प्रतिबन्ध २९ मंसिरसम्म लम्ब्याइएको थियो । सरकारको निर्णयपछि अब १ पुस एकदेखि यी वस्तुहरु आयात गर्न पाइने छ । नेपाल अटोमोबाइल्स एशोसिएसन (नाडा)ले सरकारले आयात फुकुवा नगरे मंसिर २२ गते आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । नाडाको सो चेतावनीपछि सरकारले वस्तुमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको हो । तर, नाडाले भने आन्दोलन यथावत नै राख्ने बताएको छ ।
प्रथम बीमाशुल्कमा नेपाल लाइफको अग्रता, नयाँमा सन नेपालले छलाङ्ग मार्दा आईएमई बन्यो आक्रामक
काठमाडौं । पछिल्लो समय जीवन बीमा कम्पनीले संकलन गर्ने प्रथम बीमाशुल्कमा सुधार देखिएको छ । कम्पनीहरुले चार महिनामा मात्रै ९ अर्ब ११ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रथम बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । जुन पछिल्लो एक महिनाको तुलनामा २ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अर्थात २८.४९ प्रतिशतले बढी हो । गत असोजसम्ममा कम्पनीहरुले ७ अर्ब ९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रथम बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए । समीक्षा अवधिमा एक अर्बभन्दा बढी प्रथम बीमाशुल्क संकलन गर्नेमा दुई इन्स्योरेन्स रहेका छन् । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी (एनएलआईसी) र नेशनल लाइफले कार्त्तिकसम्ममा एक अर्बभन्दा बढी बराबरको प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । जसमध्ये नेपाल लाइफले सबैभन्दा बढी अर्थात १ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । त्यस्तै, दोश्रोमा रहेको नेशनल लाइफले १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बराबरको उक्त प्रिमियम संकलन गरेको छ । त्यस्तै, पुराना जीवन बीमा कम्पनीलाई टक्कर दिँदै सन नेपाल लाइफ तेश्रो स्थानमा रहेको छ । कम्पनीले समीक्षा अवधिमा ६८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । जुन गत असोजको तुलनामा ३२.२४ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै, ५० करोडभन्दा बढी प्रथम बीमाशुल्क संकलन गर्नेमा अन्य ३ कम्पनी रहेका छन् । जसमा लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशनले ६७ करोड ९१ लाख, सिटिजन लाइफले ६० करोड २० लाख र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सले ५३ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रथम बीमाशुल्क आर्जन गरेका छन् । सबैभन्दा कम बीमाशुल्क संकलन गर्नेमा गुराँस लाइफ रहेको छ । अन्य कम्पनीले १० करोड बढीको प्रथम बीमाशुल्क संकलन गर्दा गुराँस लाइफले ७ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको संकलन गरेको छ । जुन गत असोजको तुलनामा २६.७१ प्रतिशतले बढी हो । प्रतिशतका आधारमा आईएमई लाइफको प्रथम बीमाशुल्क सबैभन्दा बढीले बढेको छ । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले प्रथम बीमाशुल्क ४०.४८ प्रतिशतले बढाएर ३१ करोड २७ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । गत असोजसम्म कम्पनीले २२ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको सो बीमाशुल्क संकलन गरेको थियो । कुन कम्पनीको कतिले बढ्यो ?
