केपी ओलीलाई बालेनपछि प्राधिकरणको पनि झाप्पड
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले मंसिर १२ गते थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलायो । पूर्व जानकारी र कुनै प्रक्रिया नपुर्याई जवरजस्त रुपमा वस्तीमा डोजर चलाएको भन्दै सुकुम्वासी र महानगर प्रहरीबीच झडप भयो । महानगरले भने पूर्व जानकारी गरेर डोजर चलाएको बताएको छ । अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता विकास समितिको आग्रहमा नदी किनारमा सार्वजनिक जग्गामा रहेका संरचना हटाउन खोजेको महानगरको भनाइ छ । अहिले यो विषय सबैको चासोको रुपमा हेरिएको छ । सर्वसाधारणदेखि सरकारी उच्च निकायमा रहेका व्यक्तिहरुको ध्यान सुकुम्वासी वस्तीले तानेको छ । यसमा विषयमा धेरैको आ-आफ्नै मतभेदहरु प्रकट भएका छन्, मतहरु विभाजित भएका छन् । यही विषयमा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एउटा धारणा बाहिरियो । ओलीले पार्टी कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ‘लोकतन्त्रमा समस्या समाधानको तरिका बल प्रयोग होइन, तरिका प्रयोग हो’ भन्दै उनीहरूको समस्याको विषय ‘जित/हारको प्रश्न’ बन्न नहुने धारणा सार्वजनिक गरे । उनले सुकुम्बासी बस्तीमा ‘तमासा’ देखाइएको र अधिकारीहरूले ‘शत्रु देशसँग लडाइँ जित्नेजस्तो’ तरिका अपनाएको भन्दै महानगरको खुलमखुल्ला आलोचना गरे । ओलीको सो धारणा बाहिरिएपछि अधिकांशले उनको आलोचना गरे । महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले समेत उनको आलोचना गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत् ओलीको प्रतिकार गरे । बालेनले ओलीबाट यस्तो धारणा आउनु सामान्य भएको जवाफ फर्काए । ‘मन्त्री र पटकपटक त्यो पनि दुई तिहाइको सरकारको प्रधानमन्त्रीसम्म हुनु भयो तर सुकुम्बासीले भोगेको ३२ वटा जाडो देख्नु भएन, सुकुम्बासी तपाईँका लागि भोट ब्याङ्क मात्रै रहे,’ उनले लेखका छन्, ‘तर अब परिस्थिति फेरिएको छ, त्यसैले सकेको सहयोग गर्नुहोला तर कसैका विरुद्धमा कसैलाई प्रयोग गर्ने कुचेष्टा नगर्नुहोला ।’ विभिन्न व्यक्तिहरुबाट यसरी सवालजवाफ भएपछि बुधबार काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका खाली जग्गा तत्काल खाली गर्न भन्यो । प्राधिकरणले सरकारी, पर्ति, ऐलानी तथा खोलाको मापदण्डबमोजिमका जग्गालाई अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन सूचना जारी गर्यो । उपत्यकामा योजनावद्ध भौतिक विकासका लागि आधारभूत मापदण्ड तय गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा ३ बमोजिम काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण स्थापना भएको सूचनामा उल्लेख छ । प्राधिकरणले अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना नहटाएमा प्राधिकरणले हटाई सो हटाउँदा वा भत्काउँदा लाग्ने लागत सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट असुलउपर गर्ने समेत जनाएको छ । ‘हामीले उपत्यका भित्रका सबै ठाउँका लागि यो सूचना निकालेका हौं, अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना चाहे साना हुन् ठूला सबै हटाउने हो, यस विषयमा हामीले कसरी अगाडि बढ्ने भनेर पनि छलफल गरिरहेका छौं, सबै निकायबीच सहकार्य हुन जरुरी छ,’ ढकालले भनिन् । उनले पनि अनावश्यक सवालजवाफ गर्नुभन्दा पनि वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखिन् । ‘धनी मान्छे पनि सुकुम्वासी भनेर बसका छन्, उनीहरुलाई हटाउनु पर्छ, हाम्रो निकायले सुकुम्वासीको पहिचान गर्ने काम गरेको छैन, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यताले यसको पहिचान गरिरहेको छ,’ हुनेखानेले म सुकुम्वासी हुँ भनेर सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्न पाउँदैन,’ उनले थपिन् । पूर्व प्रधानमन्त्रीबाट समेत त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति आएपछि प्राधिकरणले त्यसको पछिल्लो दिन बिहानै सूचना जारी गरेको हो । अहिले सरकारी निकायहरुले सहकार्य र समन्वय गरेर अगाडि बढेका छन् । सुकुम्वासी र महानगर प्रहरीबीच झडप भएकै साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालेन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार समेत पुगेका थिए । तर, उनीहरुबीच के कुराकानी भयो अहिलेसम्म बाहिरिएको छैन । यही बीचमा बालेनले गृहमन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेका छन् । गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया पूरा गरेर काम गर्दाको हकमा समर्थन रहने बताएको बुझिएको छ । मधेशी आयोगको पनि चासो महानगरविरुद्धको नाराबाजीमा उत्रिएका सुकुम्वासीहरुले बालेनप्रति प्रयोग गरेको भाषाको विषयमा मधेशी आयोगले चासो देखाएको छ । उनीविरुद्धको नाराबाजी गरेको भिडियोमा मधेशी समुदायमाथि अपमानजनक शब्द प्रयोग गरिएको भन्दै यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्न आयोगले गृह मन्त्रालय र प्रहरीलाई आग्रह गरेको छ । बालेनविरुद्धको नाराबाजीमा मधेशी समुदायलाई लक्षित गर्दै प्रयोग भएको भाषाको विषयमा आयोगले आपत्ति जनाएको हो । आयोगकी उपसचिव सविता डंगोलले गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘थापाथलीस्थित सुकुम्बासी जग्गासम्बन्धी महानगरको कार्यको विरोधको क्रममा सामाजिक सञ्जालमा एक व्यक्तिले सम्पूर्ण मधेशी समुदायलाई अपमानित र सामाजिक सद्भाव तथा राष्ट्रिय एकता खलल पार्ने कार्य गरेको हुनाले निजलाई कानुन बमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नका लागि आदेशानुसार अनुरोध छ ।’
आधारदर नघटेसम्म ब्याजदर घट्दैन, यो संकटको भागिदार बैंकर पनि हौं : सीईओ ढकालसँगको कुराकानी
पछिल्लो समय नेपाली बैंकिङ उद्योग सकारात्मक अवस्थामा छैन । अर्थात् तरलताको संकटका कारण बैंकहरु बिजनेसविहिन बनेका छन् । ग्राहकहरुबाट निक्षेप तान्नैका लागि भएपनि बैंकहरुले ब्याजदर बढाइरहेका छन् । तर, बैंकमा पैसा भने आउन सकेको छैन । कतिपय जानकारले भने अब विस्तारै बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगै उद्योग व्यवसायमा पनि सुधारको संकेत देखिएको धारणा राखिरहेका छन् । सरकारले आयातमा कडाइ गर्दा राजश्व खुम्चिरहेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर पनि बैंकको बिजनेसमा परिरहेको छ । यो अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले के–कसरी काम गरिरहेका छन् ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि आगामी दिन कस्तो रहला ? र राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षाले बैंकलाई कस्तो प्रभाव पर्ला ? भन्ने लगायत विषयमा गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा डेभलपमेन्ट बैंक एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष गोविन्द ढकालसँग विकासन्युजका सन्तोष रोकाया र सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षामार्फत् भएका नयाँ व्यवस्थाहरुप्रति बैंकर्सको धारणा के हो ? मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमास समीक्षामा दुई वटा विषयलाई संकेत गरेको छ । बैंकहरुको स्प्रेड रेट ०.४ प्रतिशतले घटाएको छ । ब्यापारीहरुलाई कर्जा सस्तो बनाउन स्प्रेडदर घटाएको हो तर बैंकहरुको आधार दर कम नभएसम्म ब्याजदर तुरुन्तै घट्ने अवस्था छैन । अहिले बैंकहरुको स्प्रेड र राष्ट्र बैंकले तोकिएको हाराहारीमा नै छ । अर्काे भनेको लघुवित्त संस्थाले कर्जामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था छ । जुन नमिल्दो पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ब्याजदर १७ प्रतिशत पुगेको छ । १५ प्रतिशतमा उनीहरुको ‘कस्ट अफ फण्ड’ नै उठ्न सक्दैन । जसले गर्दा लघुवित्त सञ्चालनमा समस्या नै आउन सक्छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई प्रत्येक महिना आधारदर प्रकाशन गर्न भनेको छ । अब लघुवित्तले आधार दरमा प्रिमियम जोडेर ब्याजदर तोक्छन् होला । यसलाई पनि सकरात्मक रुपमा लिनुपर्छ । स्प्रेडदर घटाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको प्रतिफलमा कमि आउँछ । स्प्रेडदर कम हुँदा लाभांश घट्छ । हुन त अहिले कुनै पनि बैंकको लाभांश धेरै उच्च पनि छैन । तर, अहिले बैंकले वितरण गरेको लाभांशमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ । चालु पूूँजी कर्जा मार्गदर्शन (वर्किङ्ग क्यापिटल)मा बैंक वित्तीय संस्था र ब्यापारीहरुले आफ्ना धारणाहरु राखिसकेका छन् । चालु पूूँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न सहज छैन । राष्ट्र बैंकलाई डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघबाट पनि सुझावहरु पेश गरेको छ । साथै सबैले आफ्ना सुझावहरु पेश गरेका छन् । यो विषय आफैमा राम्रो हो । तर, तत्काल त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ की सकिँदैन भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंकले ध्यान दिनु पर्याे । नीति राम्रो भएपनि कार्यान्वयन गर्न सकिन्न भने त्यसको अर्थ रहँदैन । राम्रो हुँदा हुँदै पनि यसलाई केही समय बढाउनु पर्छ । यसलाई विस्तारै कार्यान्वयन गर्ने अभ्यास गरिराख्नु पर्छ । सेल्सको टर्नओभरमा कति वर्किङ क्यापिटल हुनु पर्छ भन्ने कुराहरु सान्दर्भिक छन् । चालू पूूँजी कर्जा मार्गदर्शनले व्यवसायी आफ्नो व्यवसायले कति कर्जा पाउँछ र कति टर्नओभर पाउँछु भन्ने कुराहरुलाई जोड दिएको छ । विजनेशलाई आफ्नो ट्र्याक भित्र ल्याउन चालू पूूँजी कर्जा मार्गदर्शनले अर्थ राख्छ । तर, तत्काल लागू गर्न भने सहज छैन । चाूु पूूँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू भएको एक महिना भएको छ । तर, फाइल नवीकरण गर्न सकस भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भित्र फाइल नवीकरण गाह्रो भएको छ । बैंकरलाई पनि अफ्ठ्यारो छ र उद्योगी, व्यवसायी वा ऋणीलाई पनि गाह्रो भएको छ । यसलाई सुझाव अनुसार सम्बोधन गर्ने भनेको छ । यसको अर्थ लचकता हुन खोजेको भन्ने बुझाइ छ । राष्ट्र बैंकले विकास बैंकको स्प्रेड दर ४.६ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरुको ४ प्रतिशत कायम गरेको छ, यसले नाफामा संकुचन र कर्जाको लागत घट्छ भनेर धेरैले अनुमान गरेका छन्, नाफामा कतिसम्मको संकुचन आउला ? स्प्रेडदर घटाउनु भनेको कर्जाको लागत घटाउने विधि हो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आधारदरमा प्रिमियम जोडेर कस्ट लिने गरेका छन् । विकास बैंकको आधार दर १२ प्रतिशत हाराहारीमा छ । राष्ट्र बैंकले ४ प्रतिशत नै कायम गरेपनि कर्जाको लागत १६ प्रतिशत हुन आउँछ । जबसम्म आधार दरलाई घटाउन सकिँदैन तबसम्म कर्जा सस्तो हुँदैन । आधार दरलाई निक्षेपको कस्ट अफ फण्डले प्रभाव पारेको हुन्छ । यसलाई कम गर्न सकिएन भने व्यवसायीहरुलाई परेको मर्का सम्बोधन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिँदैन । व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने हिसावले ब्याजदर कायम हुँदा पनि अफ्ठ्यारो परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सञ्चालन खर्च घटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । तर फिक्स कस्ट (कर्मचारीको तलव, घर भाडा) लाई घटाउन सकिँदैन । बैंकले आन्तरिक रुपमा घटाउन सक्ने सञ्चालन खर्च कटौति गरेर आधारदर घटाउन सपोर्ट गरिरहेका छन् । निक्षेपको जुन स्रोत छ, त्यसको लागत कम भयो भने मात्रै ऋणीको कर्जाको लागत घट्छ । राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर घटाएर लागत घट्छ भन्दा पनि आधार दर कम गर्न तिर जोड दिनु पर्छ । तब मात्रै उद्योगी व्यवसायीहरुलाई परेको मर्का चाँडो सम्बोधन हुन सक्छ । स्प्रेड दर घट्दा प्रत्यक्ष असर नाफामा पर्छ । स्प्रेड दर घट्नु भनेको बैंकको आम्दानी घट्नु हो । समग्रमा हेर्दा राष्ट्र बैंकले धेरै प्रभाव पर्ने गरी घटाएको छैन । कतिपय वाणिज्य बैंकहरुको स्प्रेड दर ४ प्रतिशत र कतिपयको ४ प्लस पनि छ । एभरेजमा एक/डेढ प्रतिशत लाभांशमा असर गर्छ । जसले गर्दा बैंकका लगानीकर्ताहरुलाई प्रतिफल कम हुने मात्रै हो । लामो समयदेखि बैंकिङ्ग प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव छ, तपाईंहरुको बुझाइमा यो किसिमको संकट कहिलेसम्म रहला ? कोरोना महामारीको असर अहिले देखिएको हो । कोरोना महामारीमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन भएनन् । डेढ/दुइ वर्ष लकडाउन भयो । त्यो बेलामा तरलता बढी थियो । तरलता बढी भएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ । जुन हिसाबले निक्षेपको वृद्धि भयो, त्यो हिसावले देशको आयात बढ्यो । निर्यात भएन । रोजगारी श्रृजना भएनन् । अहिले त्यो रकम कहाँ गयो भनेर खोजिको विषय बन्यो । अनुत्पादक क्षेत्रमा रकम जाँदा पनि नियन्त्रण गर्न नसक्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कमजोरी रह्यो । दोषीको भागिदार हामी पनि हो । तर, यसले मात्रै समस्या आएको होइन । कोरोना महामारीका बेला बन्द भएका उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा आए । अन्य नयाँ व्यवसाय सुरु भए र कर्जाको माग उच्च हुन थाल्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गइसकेको थियो । तर, अहिले कर्जाको माग हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था रहेन । जसले गर्दा बैंकबाट ऋण पाइएन भन्ने बजारमा सन्देश गएको छ । नेपालमा मात्रै नभएर अमेरिका, यूरोपतिर पनि यस्तो संकट देखिएको छ । अमेरिकामा २ प्रतिशत हुने ब्याजदर अहिले ८ प्रतिशत भन्दा बढी पुगिसकेको छ । विदेशको तुलनामा नेपालमा ब्याजदर वृद्धि कम भएको हो । यसको समाधान कहिले हुन्छ भनेर ठ्याक्कै उत्तर कसैले पनि दिन सक्दैन । तैपनि विस्तारै सुधारोन्मुख हुँदै छ की भनेर सूचकहरुले संकेत गरिरहेको छ । आयातमा कडाइ गरेका कारण सहयोग पुगिरहेको छ । रेमिट्यान्सको ग्रोथ पनि उच्च रहेको छ । यस्तै, पर्यटन उद्योग र होटल क्षेत्र चलायमान भएका छन् ।अब यो भन्दा अफ्ठ्यारो अवस्थामा जाँदैनौ की भन्ने बुझाइ छ । ६ महिना, एक वर्ष कायम रहेपनि नाजुक ररिरहन सकिदैन । अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमले पनि के हुने भनेर निर्धारण गर्दछ । सरकारले केही वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसले गर्दा राजश्व खुम्चिएको छ, अब प्रतिबन्धित वस्तुहरु खुला गर्नु पर्छ कि यही अवस्थामा राख्दा उचित होला ? आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा एकातिर राजश्व उठ्दैन भने अर्काेतिर डलर सञ्चिति रहँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयबीच छलफल भएर नै यी सबै काम गरेका भएका हुन् । प्रतिबन्धित गरिएका वस्तुहरुले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सुधार ल्याएको छ । हामी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटिएओ)मा आवद्ध भएकाले सधैं प्रतिबन्ध लगाउन मिल्दैन । तर, तत्काललाई जुन आवश्यकता थियो, श्रीलङ्काको जस्तो समस्या आउनबाट रोकेको छ । अहिलेसम्म ठिक छ । अब विस्तारै खुकुलो बनाउँदै जानु पर्छ । यो बेला बैंकहरुको बिजनेश कस्तो छ ? ब्याजदर महँगो भएका कारण कर्जाको माग शून्य छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पनि प्रशस्त स्रोत नभएका कारणले लगानी गर्न पाएको छैनन् । राजश्व कम भइसकेपछि विकास खर्च र अन्य खर्च पनि कम हुन्छ । त्यो खर्च नहुँदा निक्षेप पनि आउँदैन । यसमा केही ‘चेन’ले असर गर्छ । तर, अहिलेसम्म नकारात्मक असर परेको छैन । बैंकहरुलाई रिफाइनानन्सको दबाब कत्तिको छ ? रिफाइनान्सलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले रोकेको छ । मौद्रिक नीतिमा कोरोना अवधिमा दिएका सबै सहुलियतहरु बन्द गर्ने भनेर स्पष्ट पारेको छ । रिफाइनान्समा व्यवसायीहरुबाट जुन माग आएका छन् नेपाल राष्ट्र बैंकले गृहकार्य गरेको होला । रिफाइनान्सिङ कुन क्षेत्र र कसलाई दिने भनेर स्पष्ट छैन । उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई दिनै पर्ने हो भने सम्बोधन गर्छ होला । रिफाइनान्स दियो भने व्यवसायी र उद्योगीहरुलाई सजिलो हुन्छ । राष्ट्र बैंकले आजसम्म रिफाइनान्सले कस्तो प्रभाव पार्याे भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । सोही आधारमा राष्ट्र बैंकले आगामी कदम चाल्नुपर्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्या झेलिरहेका छन्, यही बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले एजीएम क्लियरेन्स स्वीकृतिमा कडाइ गर्यो नि ? राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने हो । बैंकरहरुले पनि एकतर्फि धारणा राख्नु हुँदैन । कामको सिलसिलामा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कमि कमजोरी हुन्छन् । तर, समग्र रुपमा हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रभावकारी रुपमा नियमन गरेको महसुस भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ग्राहकहरुसँग सम्झौता भन्दा बाहिर रहेर केही रकम असुल गरेको भेटिएपछि एजिएम क्लियरेन्स स्वीकृतिमा ढिला भएको हो । यसलाई निगरानीमा राखेको छ । बैंकहरुले सम्बोधन गरेपछि मात्रै स्वीकृत दिने भनेको छ । कतिपय बैंकहरुले स्वीकृति पाइसकेका छन् । यसमा नियम भन्दा बाहिर रहेर ब्याज असुल गरेको भेटेपछि ब्याज फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो । कोरोना महामारीको अवधिमा तरलता बढी भयो । त्यो बेलामा बैंकहरुले आधार दरमा कर्जा लगानी गरे । आधार दरमा लगानी गरिएका कर्जाहरुमा ब्याजदर र ‘कस्ट अफ फण्ड’ बढ्यो । अहिले लागत नै नउठेपछि आधार दरमा कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा बैंकहरु छन् । त्यसैले आधार दरमा बैंकहरुले प्रिमियम जोडेका छन् । पछि जोडिएको प्रिमियम र सम्झौतामा भएको प्रिमियममा नेपाल राष्ट्र बैंकले आपत्ति जनाएको हो । बैंकहरुले सम्झौता भन्दा बढी प्रिमियम लिएपछि राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो भने वित्तीय विवरण नै स्वीकृतमा नै ढिला गरेको हो । बैंकहरुले बदमासी गरेकै हुन त ? आधारदरमा नै किन कर्जा लगानी गरेको भन्ने कुरा पनि उठ्न सक्छ । तरलता बढी भएपछि आधार दरमा नै लगानी गर्ने सोच बनाए । लगानी गर्दाखेरी सम्झौतामा शर्तहरु हुन्छन् । सम्झौता पत्र ग्राहकले नपढ्ने, पछि मैले बुझेको थिएन, किन थपेको भनेर उजुरी गर्ने समस्या पनि छ । यसमा बैंकका कर्मचारी साथीहरुले नबुझाएको पनि हुन सक्छ । बैंकहरुले शतप्रतिशत स्पष्ट पारेको भए अहिले यो समस्या आउने नै थिएन । बैंकले गरेका कमि कमजोरी स्वीकार गर्नुपर्छ । तर, बाहिर बजारमा आएका हल्ला जस्तो स्थिती आएको छैन । राष्ट्र बैंकले दिएको प्रावधान अनुसार बैंकहरुले प्रिमियम जोड्न पाउँछ । तर, यी कुराहरुमा पनि ग्राहकहरुले राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिने गरेका छन् । जसले गर्दा बैंक र व्यवसायीको बीचमा विवाद सुरु हुने स्थिती आयो । राष्ट्र बैंकले पनि सम्बोधन गर्दा बैंकर ग्राहक दुवैलाई समस्या नपर्ने गरी सम्बोधन गर्नुपर्छ । बैंकहरुले पनि आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्छ । अहिले बैंकहरुको एनपीएल (खराब कर्जा) बढेको हो ? एनपीएल बढेको तथ्याङ्कले नै देखाएको छ । गत वर्षको असोज मसान्तमा ३ अर्ब रुपैयाँ एनपीएल थियो भने अहिले ९ अर्ब रुपैयाँ एनपीएल पुगेको छ । अहिले प्रत्येक बैंकको एनपीएल बढेको छ । राम्रोसँग व्यवसाय सञ्चालन नहुनु र ब्याजदर वृद्धि हुनुले एनपीएल बढेको हो । संकटले गर्दा कस्ट अफ फण्ड बढ्यो । आधार दर बढेपछि ब्याजदर अटोमेटिक बढ्यो । जसको असर रिकोभरिमा देखिएको हो । बैंकहरुको पहिलो त्रैमास खासै उत्साहजनक देखिएन, अब दोस्रो त्रैमासमा कस्तो होला ? अहिलेको स्थिती हेर्दा सहज छैन । यो वर्षको असार मसान्तसम्ममा बैंकको एनपीएल घटेर जाने स्थिती नदेखिएको होकी भन्ने महसुस भएको छ । अहिले वाणिज्य बैंकहरु कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थमा छन्, सीडी रेसियो टाइट छ, विकास बैंकहरुको अवस्था कस्तो छ ? विकास बैंकमा सीडी रेसियो टाइट छैन । विकास बैंकको एभरेज सीडी रेसियो ८७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । विकास बैंकले आक्रामक रुपमा लगानी गरेका छैनन् । विकास बैंकको ग्रामीण क्षेत्रमा बढी शाखा भएकाले बचत निक्षेप बढी हुन्छ । यसले गर्दा विकास बैंकलाई सहजता भएको छ । कुनै विकास बैंकको सीडी रेसियो टाइट छैन । मंसिरका लागि वाणिज्य बैंकहरुले कात्तिकको ब्याजदर नै कायम गरे तर विकास बैंकले घटाए, यो अवस्थाको सिर्जना कसरी भयो ? विकास बैंकहरुको अवस्था सहज भएर नै घटाएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वतन्त्र रुपमा ब्याजदर निर्धारण गर्न पाउँछन् । यसमा कार्टेलिङ गरेर यो/त्यो भन्न हुँदैन । विकास बैंकको एशोसिएसन यो भन्दा माथि नजाने भनेर मौखिक सहमति भएको हो । यो भन्दा तल जति गर्न सकिन्छ । तर, १२/१३ प्रतिशतभन्दा माथि जाँदा बजारलाई असर गर्छ । व्यवसायीहरुको माग पनि जायज छ । त्यसैले केही सहजता कायम गर्न जुन रुपमा निक्षेपको ब्याजदर वृद्धि भएको छ । यसमा ०.१५ प्रतिशत घटाउन सम्भव भएको हो । हामीले ०.५० प्रतिशत ब्याजदर घटाउने पक्षमा थियौं । तर, वाणिज्य बैंकहरुले यहि हिसावमा छोडौं भन्नु भयो । ०.१५ प्रतिशत ब्याजदर घटाउन हामीले सुरुवात गरेको हो । यसले आधारदर घटेपछि कर्जाको लागत पनि घट्छ । व्यवसायीको ब्याज ०.१५ प्रतिशत घटेपनि राहत दिन्छ । कर्जाको ब्याज बढेपछि निक्षेप ब्याज घटाउन तर्फ अग्रसर भएका हो । अब पुसमा ब्याजदर के हुन्छ ? पुसमा ब्याजदर बढ्दैन । विकास बैंकको सम्बन्ध फाइनान्स कम्पनी र वाणिज्य बैंकसँग पनि हुन्छ । वाणिज्य बैंकसँग विकास बैंकको ब्याजदर बराबर रह्यो भने त्यो विवाद राम्रो हुँदैन । ग्रामिण क्षेत्रको सानो निक्षेप विकास बैंकमा रहन्छ । संस्थागत निक्षेप, संघसंस्था, क्लबको निक्षेप वाणिज्य बैंकमा जान्छ । तर, पुसमा वाणिज्य बैंकले ब्याजदर बढाउँदा ग्रामिण क्षेत्रको निक्षेप खोसिने सम्भावना हुन्छ । पुसमा वाणिज्य बैंकले घटायो भने विकास बैंक घटाउन तयार छ । तपाईंहरुको ब्याजदर वाणिज्य बैंकले निर्धारण गर्ने हो ? ब्याजदर निर्धारण गर्न सबै बैंक स्वतन्त्र छन् । इण्डष्ट्री एउटै भएपछि कसले के प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । एउटै इण्डष्ट्री काम गर्ने भएकाले सजग हुनुपर्छ । बैंकबाट नै निक्षेप बाहिर जाने स्थिती आयो भने बैंक नै बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो स्थिती नआउनका लागि वाणिज्य बैंकहरुको क्रियाकलापसँग हाम्रो तुलना हुन्छ । अहिलेको परिस्थितीले के देखाउँछ, बढाउनु पर्छ वा घटाउनु पर्छ ? कर्जाको ब्याजदर घटाउन निक्षेपको ब्याजदर घटाउनु पर्ने हुन्छ । जबसम्म आधादर घटाउन सकिँदैन तबसम्म ब्याजदर घट्दैन । आधार दर घट्नु भनेको ब्याजदर घट्नु हो । वाणिज्य बैंकमा मर्जर लहर चलेको छ, विकास बैंममा के भइरहेको छ ? राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्याएपछि सबैभन्दा बढी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले पच्छ्याएको हो । ९० वटा विकास बैंकबाट १६ वटामा सीमित भएका छन् । यति विकास बैंक राज्यलाई चाहिन्छन् भन्ने सबैको बुझाइ छ । अहिले विकास बैंक मर्जर गर्याे भने वाणिज्य बैंकलाई जस्तो पाउने सुविधा छैन । यसको अर्थ राष्ट्र बैंकले यी विकास बैंक चाहिन्छ भन्ने हो । मर्जर गराउनु हुन्न भन्ने सन्देश राम्रो हो । कुनै पनि विकास बैंकमा मर्जरको कुरा सुनिएको छैन । राज्यका लागि ८ वटा राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंक खाँचो छ । भोलिका दिनमा वित्तीय मार्केट कता जाला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, आजका दिनमा यति संख्यामा विकास बैंक आवश्यक छन् । क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकहरु एउटा प्रादेशिक रुपमा रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकलाई पूँजी अनुसार विजनेश पुग्दैन की भन्ने बुझाइ छ । केही अफ्ठ्यो हुन्छ की भन्ने छ । बैंकिङ्ग सिकाएको र ग्रामिण क्षेत्रमा बैंक सुरुवात विकास बैंकले गरेको हो । यसलाई बिर्सनु हुँदैन । विकास बैंकले उत्पादन गरेका ऋणीहरु अहिले वाणिज्य बैंकसँग कारोबार गर्छन । हामीलाई पनि खुसी लाग्छ । हिजोको दिनमा गाउँगाउँमा गएर विकास बैंकले बैंकिङ सेवा सुरु गरेको हो । पछिल्लो समय बैंकका सूचनाले पत्रपत्रिका भरिभराउ छन्, बैंकहरुले ऋणीलाई कर्जा तिर्न ताकेता गरेको गर्यै छन्, बैंकिङ्गमा यस्तो अवस्था कसरी आयो ? कोरोनाका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न सम्भव भएन । ब्याजदर वृद्धि भएपछि कर्जाको किस्ता पनि बढ्यो । आम्दानी नभएपछि किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था आयो । कित्ताकाट नभएर जग्गाको कारोबार ठप्प छ । यहि बेलामा तरलताको संकट देखियो जसले गर्दा कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था आयो । आन्तरिक रुपमा सूचना प्रकाशन गरेर, चिठी पठाएर ताकेता गरेको छ । बैंकर र ऋणीका आ–आफ्ना बाध्यता छन् । प्रोभिजनमा हालेर बैंकको नेगेटिभ ब्यालेन्स सिट प्रकाशन गर्ने अवस्थामा हुँदैन । बैंकको ब्यालेन्ससिट नेगेटिभ भयो भने निक्षेपकर्ताले बैंकलाई पत्याउँदैन । निक्षेप झिक्न थालेपछि बैंक बन्द हुने अवस्था आउँछ । बैकहरु नेगेटिभ ब्यालेन्ससिट निकाल्न चाहँदैनन् । अब, गरिमा विकास बैंकको विषयमा कुरा गरौं, कस्तो छ बिजनेस ? गरिमा विकास बैंक मंसिर ७ गते १५ वर्ष पुरा गरेर १६ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । १५ वर्षको अवधिमा बैंकले सुभेच्छा, निलगिरी विकास बैंकलाई गाभेको थियो । गत वर्ष मात्रै मधेश प्रदेशको एक जिल्ले साहारा विकास बैंकलाई गाभेको थियो । गरिमा विकास बैंकका १२१ वटा शाखा कार्यालय छन् । बैंकमा ११ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । मेची महाकालीसम्म सबै प्रदेशमा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा छन् । बैंकको निक्षेप संकलन ७१ अर्ब रुपैयाँ र कर्जा लगानी ६३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । गरिमा विकास बैंकको ग्रोथ, शाखा विस्तारअप एण्ड डाउन नभएपनि आफ्नै तालमा अगाडि बढिरहेको छ । गरिमा विकास बैंकले राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनहरु भित्र रहेर काम गरिरहेको छ । बैंकको सञ्चालक समितिदेखि कर्मचारीले पनि कटिबद्ध भएर काम गरिरहेका छन् । कोरोना महामारीका कारण स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्ससिट, ऋणीको ब्यालेन्ससिट राष्ट्र बैंकको नियम, निर्देशन अनुसार ‘मिसम्याच’ भएको छ । जसले अफ्ठ्यारो पारेको छ । बैंक र ऋणीको चाहना नहुँदानहुँदै पनि परिस्थितीले ल्याएको हुँदा केही चुनौति थपिएका छन् । अन्य रुपमा गरिमा विकास बैंक आफ्नै सुरुमा सूचारु भइरहेको छ । पछिल्लो २ वर्षमा डिजिटल बैंकिङ्गलाई विशेष जोड दिएको छ । बैंकलाई डिजिटल्ली बनाउन प्रविधिमा बढी खर्च गरेको छ । गरिमा विकास बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सबै डिजिटलदेखि लिएर अन्य सुविधाहरु प्रदान गरिरहेको छ । बैंकले मंसिर ७ गते वार्षिकोत्सवको अवसरमा क्रेडिट कार्ड सुरु गरेको छ । गरिमा विकास बैंकले ग्राहकलाई राम्रो सुविधा अपनत्व हुने गरी सेवा दिइरहेको छ । कर्मचारीलाई पनि बेला बेलामा तालिम दिइरहेको हुन्छ । नाफा र पूँजीको हिसावले कोही बैंक बढी ठूलो होला तर गरिमा विकास बैंक सबै कुरामा उत्कृष्ट विकास बैंक बनेको छ । गरिमा विकास बैंकको लाभांशप्रति सेयरधनीहरु सन्तुष्ट छन् ? गरिमा विकास बैंकले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरुलाई १४.५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि स्वीकृति दिइसकेको छ । पुसभित्र साधारण सभा गरेर पारित गर्ने तयारी छ । अब यही लाभांश दरलाई आगामी वर्षमा कायम गर्न बैंकहरुलाई गाह्रो छ । स्प्रेड दर घटाउने, रिकोभरिका समस्याले आगामी वर्षमा हालको लाभांशलाई कायम गर्नुपर्ने चुनौती छ । कुनै लगानीकर्ताले वर्षभरि १ करोड लगानी गरेको छ भने १२÷१३ लाख फाइदा पाउनु राम्रो नै हो । अहिले बैंकले १३ प्रतिशत ब्याज मुद्दतीमा खातामा दिइरहेको छ । मार्केटको बुझाइ अंकगणितमा छ । यो आफैमा न्यायोचित होइन । विकास बैंकहरुबीच पनि धेरै सूचकहरुमा कडा प्रतिस्पर्धा छ, गरिमा विकास बैंक अहिलेकै ‘पोजिसन’मा सन्तुष्ट छ ? वा हामी उत्कृष्ट अर्थात् नम्बर वान बैंक बन्छौं भन्ने रणनीति छ ? नम्बर वानले कहिलेकाँही दुख पाइन्छ । नम्बर वान बन्नका लागि निती नियमहरुलाई भ्वाइलेन्स गरेर जानु पर्ने हुन्छ । त्यो पक्षमा हामी छैनौं । हामीले संस्थागत सुशासन सहित नम्बर वान गरिमा विकास बैंक बनाउने उद्देश्य लिएको छ । यसको लागि आफ्नै हिसावले अघि बढ्ने हो । अर्काले के गर्याे भन्दा पनि मैले के गरे भनेर अघि बढ्ने हो । जसका लागि हामीले ५ वर्षे योजना पनि बनाएको थियौं । तर, कोरोनाका कारण बाधा गरेको छ । ५ वर्षमा गरिमा विकास बैंक कहाँ, कति शाखा संरचनागत अवस्था कस्तो हुने भनेर योजना बनाइएको छ । अहिले हामीले धेरै संरचनागत परिवर्तन गरिसकेका छौं । अब यही हिसावमा अगाडि बढ्ने हो । अबको ५ वर्षपछि गरिमा विकास बैंक कस्तो बैंक देख्न पाउँछौं ? गरिमा विकास बैंकको उद्देश्य भनेको वाणिज्य बैंक बन्ने हो । पूँजी लगायत सबै हिसावले ‘फिट एण्ड फाइन’ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स वितरण गर्छ भने गरिमा बैंक बनाउने लक्ष्य छ । वाणिज्य बैंक बनाउन सञ्चालकदेखि सबै कर्मचारी र सेयरधनीहरुको लक्ष्य छ । कुनै पनि दिन गरिमा बैंक बन्नु पर्छ भनेर काम गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स वितरण गर्याे भने गरिमा बैंक बन्ने हो । गरिमा विकास बैंकले अहिले मर्जरका लागि कुनै बैंकसँग पहल गरेको छैन । वाणिज्य बैंकको लाइसेन्स नदिँदा सम्म विकास बैंक नै रहन्छ । वाणिज्य बैंकसँग मर्जर गर्ने चाहना छैन । वाणिज्य बैंक बन्न जति पुर्वाधार चाहिन्छ त्यसको तयारी गर्दै गइरहेका छौं ।
राष्ट्र बैंकको नीतिले एनआईसी एशियासहित एक दर्जन बढी बैंकलाई धक्का, कुनलाई सहज ? कुनलाई सकस ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले एक दर्जन बढी वाणिज्य बैंकको नाफामा संकुचन आउने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षामार्फत् गरेको स्प्रेडदरको व्यवस्थाले एक दर्जन बढी वाणिज्य बैंकहरुको नाफा घट्ने देखिएको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत् उद्योगी व्यवसायीलाई राहत हुने उद्धेश्यका साथ बैंकको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड दर) घटाएको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झारेको छ भने विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशतमा झारेको हो । ब्याजदर अन्तर घटाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रिमियम सम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमन गर्ने बताएको छ । राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले बैंकहरुको ब्याज आम्दानी घटेर नाफा पनि घट्ने देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार वाणिज्य बैंकहरुको औषत स्प्रेडदर अन्तर ४.०२ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये १२ वटा वाणिज्य बैंकको स्प्रेड दर राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा कम रहेको छ भने १४ वटा वाणिज्य बैंकको स्प्रेड दर राष्ट्र बैंकले तोकिएको भन्दा माथि छ । स्प्रेडदर सम्बन्धि राष्ट्र बैंकको नीतिले १४ वटा वाणिज्य बैंकहरुलाई घाटा हुने देखिएको छ । ती बैंकहरुले प्रवाह गरेको कुल लगानी र घटाउनु पर्ने स्प्रेडदरको हिसाब गर्दा बैंकहरुको नाफा घट्ने देखिएको हो । हाल एनआईसी एशिया बैंकको ४.३९ प्रतिशत, सिभिल बैंकको ४.३२ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियल बैंकको ४.३१ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४.२६ प्रतिशत, बैंक अफ काठमाण्डूको ४.२४ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको ४.१९ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकको ४.१७ प्रतिशत, ग्लोबल आइमएई बैंकको ४.१४ प्रतिशत, सनराइज बैंकको ४.१३ प्रतिशत, कुमारी बैंकको ४.१३ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकको ४.०९ प्रतिशत, मेगा बैंकको ४.०५ प्रतिशत, नबिल बैंकको ४.०३ प्रतिशत र नेपाल एसबिआई बैंकको ४.०१ प्रतिशत स्प्रेड दर छ । अब यी बैंकहरुले स्प्रेडदर घटाएर ४ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने छ । १४ वटा बैंकहरुले स्प्रेडदर घटाउँदा कुल ४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बढीको नाफा घट्ने देखिएको छ । कर्जा लगानीका आधारमा यो हिसाव निकालिएको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार अब एनआईसी एशिया बैंकले ०.३९ प्रतिशत स्प्रेडदर घटाउनु पर्ने देखिएको छ । जस अनुसार यस बैंकको एक अर्बको हाराहारीमा नाफामा संकुचन आउने देखिएको छ । यस्तै, प्राइम कमर्सियल बैंकको ४७ करोड ८० लाख सिभिल बैंकको करिब २८ करोड, ग्लोबल आइएमईको ३८ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५८ करोड रुपैयाँ नाफा घट्ने देखिएको छ । तर, मर्जर सम्झौता गरेका बैंकहरुलाई भने राष्ट्र बैंकले यो नीति अहिले नै लागू नहुने जनाएको छ । हाल करिब १० वटा वाणिज्य बैंकले मर्जरको सम्झौता गरेका छन् । ती बैंकले ४ प्रतिशतको स्प्रेडदर तत्काल कायम नगर्दा पनि हुने भएको छ । स्प्रेडदर कम भएका बैंकलाई सहज यस्तै, १२ वटा बैंकको स्प्रेडदर भने कम छ । यी बैंकहरुले स्प्रेडदर बढाएर नाफा बढाउन सक्ने अवस्था छ । सबैभन्दा कम स्प्रेड दर नेपाल बैंकको रहेको छ । नेपाल बैंकको ३.६६ प्रतिशत, सेञ्चुरी बैंकको ३.७२ प्रतिशत, एनएमबि बैंकको ३.७९ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको ३.८ प्रतिशत, एनसीसी बैंकको ३.८५ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ३.८७ प्रतिशत र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ३.८८ प्रतिशत स्प्रेडदर छ । यस्तै, कृषि विकास बैंकको ३.८९ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ३.९ प्रतिशत, सानिमा बैंकको ३.९१ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको ३.९२ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ३.९८ प्रतिशत स्प्रेड दर रहेको छ । जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा कम नै हो । के भन्छन् बैंकर्स र व्यवसायी ? अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर उच्च छ । उद्योगी व्यवसायीहरु ब्याजदर उच्च भएपछि आन्दोलित छन् । उद्योगी व्यवसायीले जिल्लादेखि केन्द्रसम्म सडक आन्दोलनदेखि शाखा बैंकका शाखा कार्यालयमा तालाबन्दी गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य निक्षेपको अभाव र तरलता अभाव ब्यापक रहेपछि ब्याजदर बढाएका थिए । निक्षेप संकलनका लागि बैंकहरुले ब्याजदर बढाएपछि कर्जाको लागत पनि उच्च छ । सस्तो दरमा कर्जा लिएका ऋणीहरुलाई यति बेला सकस परेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले सडक आन्दोलन गरिरहँदा ब्याजदर नेपाल राष्ट्र बैंकले भने ब्याजदर घटाउने गरी सहज वातावरण सिर्जना गरेको धेरैको बुझाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत् बैंकहरुको स्प्रेड दर घटाउँदा ब्याजदर बढ्नबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएको बताए । उनले निर्देशिका चाँडै लागू गरेर तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरे । स्प्रेडदर घटाउँदा ब्याजदर नबढ्ने भएकाले बैंकको आधार दर कम गरेर ब्याजदर घटाउनु पर्ने उनले माग गरे । ‘स्प्रेडदर घट्दा तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना छैन, यतिले मात्रै मुख्य समस्या समाधान गर्दैन, जबसम्म बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर घट्दैन, तबसम्म ब्याजदर घट्दैन्, ब्याजदर नघट्ने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ, तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रिय बैंक दुवैले पहिल्याउनु पर्छ,’ उनले भने । गरिमा विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) गोविन्द प्रसाद ढकालले बैंकहरुको आधार दर कम नभएसम्म ब्याजदर तुरुन्तै नघट्ने बताए । अहिले अधिकांश बैंकहरुको स्प्रेडदर राष्ट्र बैंकले तोकिएको हाराहारीमा रहेकाले घटाउँदैमा ब्याजदरमा कुनै प्रभाव नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘स्प्रेडदर घटाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुको प्रतिफलमा कमी आउँछ, लाभांश घट्छ, हुन त अहिले कुनै पनि बैंकको लाभांश धेरै उच्च पनि छैन तर अहिले बैंकले वितरण गरेको लाभांशमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।
