कृषि विकास बैंकले उद्योग बिक्री गरेर ३ करोड रकम असुल्दै
काठमाडौं । कृषि विकास बैंकले ऋण चुक्ता नगर्ने सूर्या आयुर्वेद उद्योगको धितो लिलाम गर्ने भएको छ । बैंकले कम्पनीले धितोमा राखेको चल अचल सम्पत्ति बिक्री गरेर रकम असुल गर्ने भएको हो । बैंकले बैंकको नाममा रहेको ३ करोड रुपैयाँ बराबरको घरजग्गा र गाडी बिक्री गर्ने जनाएको छ । बैंकले सञ्चालक सुनिता पण्डित रहेको सूर्या आयुर्वेद प्रालिले उद्योग कर्जा र अटो कर्जा वापतको ३ करोड भन्दा बढी कर्जा प्रदान गरेको थियो । तर, विभिन्न कारणले सञ्चालन गर्न नसक्दा कम्पनी नै बन्द गर्नु परेको कम्पनीले जनाएको छ । बैंकले सूर्या आयुर्वेदको नाममा रहेको नवलपरासी कुडियामा रहेको कित्ता नम्बर ६६०, ६१५ र ६१७ को क्रमशः ०–१–०, ०–२–८–५ र ०–२–११.५ क्षेत्रफल भएको जग्गा र उक्त जग्गा बिक्री गर्ने भएको हो । साथै सोही जग्गामा बनेको २६७६.७७ वर्गफिट भएको ३ तले भवन तथा १५१८५.५१ क्षेफल भएको फ्रेम स्ट्रक्चर तयार भएको २ तले भवन बिक्री गर्ने भएको हो । उक्त घरजग्गाको न्यूनतम मूल्य २ करोड ७९ लाख २६ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, बैंकले रेनोल्ट इण्डिया बा २१ च १८२७ नम्बरको डिजृल गाडी पनि बिक्री गर्ने जनाएको छ । बैंकले साँवा, व्याज, हर्जाना तथा अन्य लेना रकम बुझाउन पटक पटक मौखिक तथा लिखित ताकेता समेत कुनै चासो नदेखाई बेवास्ता गरेकाले धितो बिक्री गर्ने जनाएको छ । अबको ३५ दिनभित्र कर्जा चुक्ता नगरेमा कर्जा ग्राहक, धितो सुरक्षण मन्जुरी दिने, जमानत दिने व्यक्ति, संस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राखिने बैंकले जनाएको छ । साथै बैंकलाई लेखिदिएको धितो लिलाम बिक्री गरिने हुँदा खरिद गर्न ईच्छुक व्यक्ति र संस्थाले आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि धितो लिलाम बिक्री हुन नसकेमा धितो सुरक्षणमा रहेको चल अचल सम्पत्ति बैंक आफैले सकार गर्ने भएको छ ।
व्यवसायीले गभर्नरसँग भने : ब्याजदर घटाउनु, सीआरआर एक बिन्दुले कम गर्नु
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र वाह्य कारणले वहुआयामिक प्रभाव परिरहेको हुंदा तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व एवं मुल्य स्थिरताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वमा गएको महासंघका पदाधिकारी, प्रदेश च्याप्टरका अध्यक्षहरू र कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले आज राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सहितका उच्च अधिकारीहरूलाई भेटेर उक्त आग्रह गरेको हो । ‘नेपालको निजी क्षेत्र सम्भवतः हालसम्मकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ, अध्यक्ष गोल्छाले भने, ‘ब्याजदर स्थायित्व चालू पुंजी कर्जा सम्बन्धी नयां व्यवस्थाको स्थगन लगायत उपायका माध्यमबाट केन्द्रिय बैंकले निजी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्दछ, मौद्रिक नीतिको समीक्षाले पनि समस्या समाधान गर्न सकेन ।’ अर्थतन्त्र जोगाउ अभियानलाई महासंघले अगाडि बढाएको र यसक्रममा देशका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेता, सरकार प्रमुख र अर्थमन्त्री समेतलाई भेटेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको थियो । अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण आधारहरू सिमेन्ट, डण्डी, घर जग्गा व्यवसाय, निर्माण, अटोमोवाइल लगायतको क्षेत्रमा ६० प्रतिशतसम्म गिरावट आएकाले तत्काल यी क्षेत्र लगायत सिंगो निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने वातावरण बनाउन अध्यक्ष गोल्छाले गभर्नर अधिकारी समक्ष आग्रह गरे । निक्षेपको ब्याजका कारण अन्य उपलब्धी नभई कर्जाको मात्रै ब्याज बढ्दा उद्यमी व्यवसायी प्रभावित छन् । बजारलाई नियन्त्रण गर्न शुरु भएको करिब एक बर्षको अवधिमा वहुआयामिक जोखिम बढेको हुंदा सरकार एवं केन्द्रिय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन विभिन्न माग राखेको छ । यस्ता छन् माग – नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ कार्तिक महिनादेखि लागु गरेको चालु पूंजी मार्गदर्शन २०७९ का व्यवस्थाले मुलुकको उद्यम व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्नेतर्पm नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पटक पटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रिय बैंकको समेत ध्यानाकर्षण गराउदै आएको र चालु पूंजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएकाले चालु पूजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई बर्ष स्थगन गर्नुपर्ने । दुई बर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारि राख्नुपर्छ । – निजी क्षेत्रको सुझाव, तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्व हो । मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले ब्याजदर बढनबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएकाले यसकालागि हामी केन्द्रिय बैंकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौ । यसको निर्देशिका चाडै आएर तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना भने देखिदैन् । – यतिले मात्रै मूल समस्या समाधान नगर्ने हुंदा जबसम्म बैंक वित्तिय संस्थाको आधार दर घटदैन, तबसम्म ब्याजदर घटदैन् । ब्याजदर नघटने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रिय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्छ । – पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा वाफतको करिब ६० अर्ब रुपैया बैंक वित्तिय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाने बैंकहरुको भनाइ छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्याउनेछ । त्यसैले कम्तीमा एक बर्ष पुर्नकर्जा नविकरणको सुविधा दिइनुपर्छ । – अनिवार्य नगद अनुपातलाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । – सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ । – स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । – पूंजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । – वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ । – सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको Country Rating तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । – निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिन External Commerical Borrowing को लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ । – सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ । भेटका क्रममा गभर्नर अधिकारीले महासंघले दिएका सुुझावहरू अध्ययन गरी निर्णय गर्ने विश्वास दिलाए ।
बैंकहरुले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा दिन छोडे, राष्ट्र बैंक मौन
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्धारण गरेका क्षेत्रमा न्यून कर्जा लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र निर्धारण गरेर लगानी गर्न बाध्य बनाए पनि वाणिज्य बैंकहरुले भने ती क्षेत्रमा न्यून कर्जा लगानी गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले कृषि, उर्जा, साना तथा मझौला क्षेत्र तथा पर्यटन लगायतका क्षेत्र निर्धारण गरेर कर्जा लगानी गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, बैंकहरुले ती क्षेत्रमा न्यून कर्जा लगानी गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था नै गरेर कृषिमा १२ प्रतिशत, उर्जामा ६ प्रतिशत र एसएमईमा ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अधिकांश बैंकहरुले यो व्यवस्थाको अटेर गरेका हुन् । प्राथमिकता क्षेत्रमा बैंकहरुले औषत २७.७१ प्रतिशत मात्रै ऋण प्रवाह गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै कृषि विकास बैंकले ५८.७२ प्रतिशत, नेपाल बैंकले ३७.७३ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ३६.७९ प्रतिशत, एनएमबि बैंकले ३१.४५ प्रतिशत, सनराइज बैंकले ३०.४१ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले ३०.२१ प्रतिशत, सानिमा बैंकले २९.६२ प्रतिशत कूल प्राथमिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यस्तै, सबैभन्दा कम स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १८.८२ प्रतिशत, प्रभु बैंकले २१.१४ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकले २१.४४ प्रतिशत, नबिल बैंकले २२.१८ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २०.४७ प्रतिशत कूल प्राथमिकता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा १२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएपनि औषतमा १२.३८ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तर, ११ वटा वाणिज्य बैंकले मात्रै १२ प्रतिशत भन्दा बढी कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका हुन् । कृषि विकास बैंकले ३०.०९ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले १८.७९ प्रतिशत, एनसीसी बैंकले १३ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकले १३.०४ प्रतिशत, नेपाल बैंकले १२.०५ प्रतिशत, एनएमबि बैंकले १२.१ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १२ प्रतिशत, सनराइज बैंकले १२.४८ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले १२.२७ प्रतिशत, सानिमा बैंकले १२.८५ प्रतिशत र मेगा बैंकले १२.२१ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका हुन् । अन्य बैंकहरुले भने राष्ट्र बैंकले तोकिएको सीमा भित्र कृषि कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । सबैभन्दा कम बैंक अफ काठमाण्डूले ९.४ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकले ९.८ प्रतिशत, सेञ्चुरी बैंकले ९.८४ प्रतिशत, कुमारी बैंकले ९.९२ प्रतिशत, लक्ष्मी बैंकले ९.९७ प्रतिशत र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १०.३ प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गरेका हुन् । यस्तै, राष्ट्र बैंकले जलविद्युत तथा उर्जा क्षेत्रमा जम्मा कर्जाको ६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिएको भएपनि औषतमा बैंकहरुले ५.८४ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तोकेको सीमा भित्र १४ वटा वाणिज्य बैंकले मात्रै जलविद्युत तथा उर्जा क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । सानिमा बैंकले १०.०६ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ८.४७ प्रतिशत, एनएमबि बैंकले ८.३२ प्रतिशत, सनराइज बैंकले ७.६३ प्रतिशत, सेञ्चुरी बैंकले ७.३६ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकले ६.६४ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ६.६५ प्रतिशत लगायत बैंकले कर्जा जलविद्युत तथा उर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् । सबैभन्दा कम एनआई एशिया बैंकले १.४ प्रतिशत, हिमालयन बैंकले २.६१ प्रतिशत, एनसीसी बैंकले ३.१५ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकले ४.७ प्रतिशत र मेगा बैंकले ५.०६ प्रतिशत जलविद्युत तथा उर्जा क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् । यस्तै, राष्ट्र बैंकले एसएमई क्षेत्रमा वाणिज्य बैंकहरुले ११ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने भएपनि औषतमा ९.४९ प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गरेका छन् । एसएमई क्षेत्रमा विभिन्न ७ वटा वाणिज्य बैंकले मात्रै तोकिएको सीमाभित्र कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । कृषि विकास बैंकले २३.९४ प्रतिशत, नेपाल बैंकले १९.४९ प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १८.१४ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले ११.४६ प्रतिशत, सनराइज बैंकले ११.३ प्रतिशत, एनआईसी एशिया बैंकले ११.१४ प्रतिशत र एनएमबि बैंकले ११.०२ प्रतिशत कर्जा एसएमई क्षेत्रमा लगानी गरेको छ । सबैभन्दा कम हिमालयन बैंकले १.५२ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले १.९३ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ३.६६ प्रतिशत, प्रभु बैंकले ४.४३ प्रतिशत, नबिल बैंकले ४.९७ प्रतिशत र लक्ष्मी बैंकले ५.८१ प्रतिशत कर्जा एसएमई क्षेत्रमा लगानी गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार ७ वटा वाणिज्य बैंकले कुनै पनि क्षेत्रमा तोकेको कर्जा लगानी गरेका छैनन् । सिद्धार्थ बैंक, प्राइम मकिर्सयल बैंक, माछापुच्छ«े बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, नबिल बैंक, लक्ष्मी बैंक र प्रभु बैंकले तोकिएको कर्जा प्रवाह गरेका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण पोखरेलले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकहरुलाई ऐन अनुसार कारवाही हुने बताए । ‘राष्ट्र बैंकको ऐन नियम बैंकहरुले अटेर गर्नु हुँदैन, नीतिगत व्यवस्था भित्र रहेर काम गर्नु पर्छ, राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको नीति नमान्नेलाई कारवाही हुन्छ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ८१ मा राष्ट्र बैंकले तोकिदिए बमोजिम वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा २ मा कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले तोकिए बमोजिम कर्जा प्रवाह नगरेमा वा कम प्रवाह गरेमा त्यसरी प्रवाह नगरेको वा कम प्रवाह गरेको रकममा सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जामा लिने अधिकतम ब्याज दरले हुन आउने रकम बैंकले सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थासँग हर्जाना लिन सक्ने व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले तोकेको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकलाई कारवाही गर्ने बताए । हाल परिस्थिती असहज भएकाले २०८० पुससम्मको लागि समय थप गरेको उनले बताए । अर्काे वर्षको पुस मसान्तसम्म तोकिएको सीमा भित्र रहेर कर्जा प्रवाह नगरे कानुन अनुसार कारवाही गर्ने उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरुलाई बाध्य बनाइरहेको छ, प्राथमिक क्षेत्रमा ४० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ, बैंकहरुले कृषिमा १२ प्रतिशत, उर्जामा ६ प्रतिशत, एसएमईमा ११ प्रतिशत गरी ४० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बैंकहरुले पनि तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा पुर्याउन लागि रहेका छन्, अहिले सहज अवस्था छैन, अहिलेको परिस्थितीले गर्दा सकस परेको देखिन्छ, अलिकति समय दिनुपर्ने भएकाले मौद्रिक नीतिको समीक्षाले पनि केही समय थप गरेको छ ।’ उनले मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत् २०८० पुससम्म तोकिएको क्षेत्रमा प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न समय थप गरेको बताए । यदि २०८० पुस मसान्तभित्र तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकलाई कारवाही गर्ने उनको भनाइ छ । ‘असार मसान्तसमम राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमा भित्र कर्जा पुर्याउनुपर्ने थियो तर परिस्थिती अफ्ठ्यारो भएकाले समय थप गरिएको छ, अब २०८० पुससम्म तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा नदिने बैंकलाई जरिवाना गरिन्छ,’ उनले भने ।
