राष्ट्र बैंकविरुद्ध मुद्दाका चाङ
काठमाडौं । आजभन्दा ४ वर्षअघि उमेर हदका कारण प्राइम कमर्सियल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नारायणदास मानन्धर पदबाट बाहिरिए । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिकाले मानन्धर ६५ वर्ष उमेर हदका कारण सीईओ बन्नबाट बञ्चित भए । जुन कुरा बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)मा उल्लेख थिएन । राष्ट्र बैंकले बाफियाको दफा ७९ लगाएर उमेर हद निर्देशन ल्याएको थियो । कानुनमा नभएको व्यवस्थाले सीईओ मानन्धर पीडित बने । कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएपनि राष्ट्र बैंकले निर्देशिका ल्याएर मानन्धरलाई सीईओ बन्न रोक्यो । राष्ट्र बैंकको उक्त निर्णयका विरुद्ध सीईओ दासले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । अदालतले ‘स्टे अर्डर’ जारी गरेपछि उनी अहिले पनि सीईओको रुपमा काम गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा यस्ता थुप्रै घटनाहरु छन् । राष्ट्र बैंकका निर्देशिका विरुद्ध अदालतमा मुद्दाका चाङ पर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नै नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक विरुद्ध धमाधम मुद्दा दायर गर्न थालेका छन् । पाँच वर्षको अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्था र पदाधिकारीले अदालतमा ६५९ वटा मुद्दा दर्ता गरेका छन् । राष्ट्र बैंकविरुद्ध अदालतमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र पदाधिकारीको मुद्दा दर्ता गर्ने संख्या वर्षेनी बढ्दो छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा केन्द्रिय बैंकविरुद्ध विभिन्न अदालतमा ६६ मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमा सोही वर्ष ३६ वटा मुद्दाको किनारा लगाइएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०ं७४/७५ मा राष्ट्र बैंक विरुद्ध ८३ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने २३ वटा मुद्दाको फैसला भएका थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा राष्ट्र बैंक विरुद्ध ८९ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने ४६ वटा मुद्दाको फैसला भएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा केन्द्रिय बैंक विरुद्ध ९५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने ४० वटा मुद्दा फैसला भएका थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राष्ट्र बैंकविरुद्ध १२९ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने २९ वटा मुद्दाको फैसला भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा राष्ट्र बैंकविरुद्ध १९८ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने ८९ वटा मुद्दा फैसला भएका थिए । राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशन उल्लंघन गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था र संलग्न पदाधिकारीहरूलाई कारबाही गर्ने गरेको राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण पोख्रेल बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था र उक्त संस्थामा संलग्न रहेका पदाधिकारीले आफूलाई गरेको कारवाही चित्त नबुझ्दा पुनरावेदन गर्ने गरेको र राष्ट्र बैंकलाई नै विपक्षी बनाएर विभिन्न अदालतहरूमा रिट दायर गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । अदातलमा मुद्दाका विषयमा बहस हुने र सोही बहसले मुद्दाको किनारा लगाउने गरिएको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेका निर्देशन वा सर्कुलर कुनै संस्था वा क्लाइन्टले कारवाही गर्न सक्छ, राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्दा संस्था वा पदाधिकारीलाई चित्त नबुझ्न सक्छ, चित्त नबुझेपछि राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर जिल्ला अदालत, विशेष अदालत वा सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा लिएर जान्छन्, यस्ता केशहरुमा राष्ट्र बैंकको तर्फबाट राष्ट्र बैंकका वकिलहरुले वकालत गर्छन् भने क्लाइन्टको हकमा भने उहाँहरु आफैले नियुक्त गरेको वकिल हुन्छन्,’ उनले भने । अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि बहस भएर किनारा लगाइने गरेको सह–प्रवक्ता पोख्रेलले बताए । बैंकिङ व्यवसाय पनि खेल मैदान जस्तै भएकाले कहिलेकाँही बैंकर र सञ्चालकले राम्रो गर्न खोज्दा खोज्दै पनि गलत हुन सक्ने उनको भनाइ छ । तर, आफ्नो बैंकको नाफा बढाउन संस्थागत सुशासन नै तोड्न नमिल्ने उनले बताए । ‘बैंकिङ भनेको खेल जस्तै हो, खेल मैदानमा सबै खेलाडीले राम्रो पर्फमेन्स गर्न चाहन्छन्, बैंकरहरुले पनि राम्रो गर्न खोज्छन्, राम्रो गर्दागर्दै कहिलेकाँही त्रुटी हुन्छ, सञ्चालक वा पदाधिकारीले कम्प्लायन्स वा संस्थागत सुशासन ब्रेक गरेर बैंकको नाफा बढाएका हुन सक्छन्, नियतवश नभएर राम्रो काम गर्दागर्दै निर्देशनहरु उल्लङ्घन भएका हुन्छन्,’ उनले भन, ‘मैदानमा फुटबल खेल्दा खेल्दै हेण्ड बल हुन सक्छ तर जानेर छोएको हुँदैन, बैंकहरुले गरेको गल्तिलाई कुनै नियत नराखिकन राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्छ, चित्त नबुझे अदालत जान्छन् ।’ राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका गतिविधि अनुगमन निरन्तर गर्दै आएको उनले सुनाए । अधिकांश मुद्दालाई अदालतले राष्ट्र बैंकको पक्षमा फैसला गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंक अधिकतम मुद्दामा सफल भएको छ, राष्ट्र बैंक विरुद्धका ९० प्रतिशत भन्दा बढी मुद्दाहरु जित्ने गरेको छ,’ उनले भने । सिभिल बैंकका सञ्चालक अम्बिर बोगटी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले संस्थाको हितमा काम गर्दा कहिलेकाँही राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशन उल्लङ्घन हुने गरेको स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार पहिला–पहिला राष्ट्र बैंकले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने हिसावले चुप लाग्ने गरेका थिए । नियामकसँग च्यालेन्ज नगर्ने भएकाले धेरै मद्दाहरु आउँदैनथे । तर, पछिल्लो समय नियामकले पनि गलत गर्न सक्ने भएकाले अदालत जाने गरेको उनको भनाइ छ । सिभिल बैंकमा यस्ता कुनै घटना नभएको र हालसम्म कुनै कारवाही पनि नब्यहोरेको उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनहरु पालना नगरे कारवाही गर्छ, त्यो कारवाही चित्त बुझेन भने अदालत जाने हो, राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था हो, राष्ट्र बैंकले गरेका निर्णयहरु व्यक्तिलाई चित्त नबुझ्न सक्छन्, सञ्चालकले बैंकको हितमा काम गरेको हुन्छ, अनि लायबिलिटीज चाँहि पर्सनल बनाउँछ, पर्सनल लाइबिलिटीजमा ब्यक्तिले लड्न नसक्ने भएकाले अदालत गुहार्नु पर्छ,’ उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘म सिभिल बैंकको सञ्चालक हुँ, बैंकको हितमा काम गर्दा कुनै नियम उल्लङ्घन भयो भने त्यो मेरो पर्सनल लायबिलिटीज हुन्छ, पर्सनल लायबिटीज बनाएपछि म होइन भन्छु तर राष्ट्र बैंकले होइन भन्छ, यो कुरा विवाद भयो, विवाद भएपछि अदालत जाने हो ।’ अधिवक्ता बसन्त जोशी र अधिवक्ता विशाल न्यौपाने राष्ट्र बैंकले जारी गरेका सर्कुलरले अधिकार हनन् भयो भन्ने हिसावले बैंक तथा वित्तीय संस्था र पदाधिकारीले अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने गरेको बताउँछन् । साथै, राष्ट्र बैंकका कुनै सर्कुलर वा निर्देनशन नीति नियमभन्दा फरक भएर आउने भएकाले पनि दर्ता हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । कोरोना महामारी र आर्थिक संकटमा पनि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेका कारण मुद्दाहरुको संख्या बढेको अधिवक्ताद्धय जोशी र न्यौपाने बताउँछन् । ‘धेरै जसो मुद्दाहरु बैंक ग्यारेन्टीसँग जोडिन्छन्, बैंक ग्यारेन्टी ७ दिनभित्र क्लेम गर्नुपर्ने हुन्छ, बैंक ग्यारेन्टी पेमेन्ट नदिँदा राष्ट्र बैंकले कुनै छुट दिँदैन, कहिलेकाँही बैंकहरुले पेमेन्ट नदिँदा २ सय प्रतिशतसम्म पेनाल्टी तिर्नुपर्छ, बैंकले सजाय भोग्न परेको भएपनि मुद्दा भने कम परेका हुन्छन्,’ जोशी र न्यौपानेले भने, ‘राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने भएपछि कारवाहीबाट बच्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दा दर्ता गर्छन्, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दा जित्यो भने फाइदा नै हुन्छ, यदि जितेन भनेपनि चोर बाटो हुँदै ठूलो पेनाल्टीबाट बच्न बदनियत राखेर मुद्दा दायर गरेका हुन्छन्, २/४ वर्ष पेमेन्ट होल्ड गर्न पाएपनि बैंकहरुलाई धेरै फाइदा हुन्छ तर प्राय मुद्दाहरु राष्ट्र बैंकले नै जितेका हुन्छन् ।’
बागमतीमा बने ११ पाँचतारे होटल, अर्थतन्त्र सकसमा भएपनि घरजग्गा खरिदबिक्रीमा वृद्धि
काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा घरजग्गा खरिद बिक्रीमा वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार बागमती प्रदेशमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशन संख्या २१.६ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा सो संख्या ३५.९ प्रतिशतले बढेका थियो । समीक्षा वर्षमा घरजग्गा रजिष्ट्रेशनबापतको राजस्व ३.३ प्रतिशतले घटेर रु.२४ अर्ब ७६ करोड कायम भएको छ । घरजग्गा कारोवार विशेषगरी ग्रामीण इलाकामा बढी र सहरी इलाकामा कम भएकोलेरजिष्ट्रेशनबापतको राजस्वमा कमी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो राजस्व ५८.८ प्रतिशतले बढेका थियो । समीक्षा वर्षमा घर/भवन नक्सापास सङ्ख्या ०.१५ प्रतिशतले बढेकोछ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बागमती प्रदेशमा विमानस्थलको संख्या ३ रहेको र सबै सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसैगरी, यस प्रदेशमा ५६ धार्मिक स्थल, ८ विश्व सम्पदा सुचीमा सूचिकृत सम्पदा र १९ पर्यटकीय पार्क रहेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८ सम्ममा बागमती प्रदेशमा हेरिटेज एवम् बुटिक होटलको संख्या ४, पाँच तारा स्तरका होटलहरुको संख्या ११, चार तारा स्तरका होटलको संख्या ७, तीन तारा स्तरका होटल २६, दुई तारा स्तरका होटलको संख्या २८, एक तारा होटलको संख्या २६, लक्जरी रिसोर्टको संख्या २, डिलक्स रिसोर्टको संख्या १ र साधारण रिसोर्टको संख्या ८४ रहेको छ । समीक्षा वर्षमा अध्ययनमा समेटिएका होटलहरुको औसत अकुपेन्सी ३६.२ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्ष औसत अकुपेन्सी ७.२३ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । कोभिडको असर न्युन हुँदै गएको, देशका अधिकांश जनताले भ्याक्सिन लगाएको, आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकीय गतिविधिमा उत्साह थपिएको लगाएका कारण पर्यटन आगमनको लय कोभिड अगाडि कै अवस्थामा फर्किने देखिएको छ । २०७८ साउनदेखि होटलहरुको अकुपेन्सीमा क्रमशः सुधार भएको देखिएको छ । २०७८ साउनमा १३.६३ प्रतिशत रहेको अकुपेन्सी २०७९ जेठमा ५७.९८ प्रतिशत पुगेको छ ।
विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्यो, चार महिनामै भित्रियो पौने ४ खर्ब बढी रेमिट्यान्स
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चार महिनाको तथ्यांकअनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चिति २.५ प्रतिशतले बढेर ०७९ कात्तिक मसान्तमा १२ खर्ब ४६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । जुन गत असारसम्ममा १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा २०७९ कात्तिक मसान्तमा १.० प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब ६३ करोड कायम भएको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति असारमा १० खर्ब ५६ अर्ब ३९ करोड रहेकोमा २०७९ कात्तिक मसान्तमा ३.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १० खर्ब ९१ अर्ब २२ करोड पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति असार मसान्तमा १ खर्ब ५९ अर्ब ४१ करोड रहेकोमा कात्तिक मसान्तमा २.७ प्रतिशतले कमी आई १ खर्ब ५५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । २०७९ कात्तिक मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २३.५ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, समीक्षा अवधिमा रेमिट्यान्समा पनि सुधार देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २०.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ खर्ब ७८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ७.० प्रतिशतले घटेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १०.८ प्रतिशतले वृद्धि भई २ अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ७.३ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या १०२.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १,९५,१९६ पुगेको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ४६.४ प्रतिशतले वृद्धि भई ८७,४२८ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या २४९.१ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद ट्रान्सफर २०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ खर्ब १७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर ६.९ प्रतिशतले घटेको थियो ।
