७ पालिकाले ल्याएनन् बजेट, विकास निर्माणको काम ठप्प, कर्मचारीले पाएनन् तलब

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिना बितिसक्दा पनि केही स्थानीय तहलाई अझै बजेट ल्याउन सकस परेको छ । देशभरका ७ वटा स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट सार्वजनिक गर्न सकस परेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार हलासम्म ७ सय ४६ स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएका छन् । जबकि कानुन अनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रमा बजेट सार्वजनिक गर्नै पर्छ । यसरी सार्वजनिक भएको बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाले पारित गर्नुपर्छ । साउन १ गतेदेखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना बितिसक्दा पनि बजेट नल्याएका ७ स्थानीय तहलाई चाँडो बजेट ल्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ताकेता गरिरहेको छ । मधेश प्रदेशका ६ र लुम्बिनी प्रदेशको एक वटा पालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन नसकेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रवक्ता रुद्र सिंह तामाङले बताए । उनका अनुसार मदेश प्रदेशका औरही, विष्णु गाउँपालिका, कर्जन्हा, नगराइन, कमला नगरपालिका र लुम्बिनीको डुडुवा गाउँपालिकाले बजेट पेश गर्न बाँकी छ । बजेट नै सार्वजनिक नगरी पालिकाले विकासका कसरी अगाडि बढाउन सक्छन् त्यो आफैमा अनौठो विषय हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहले आफ्नो कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गराउनै सकेका छैनन् भने केही स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गराए पनि सभाबाट पारित गराउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको बजेट पनि स्थानीय तहको सभाबाट पारित हुनुपर्छ । केही स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कार्यपालिकामा सहभागी हुँदा बजेट स्वीकृत गर्न सहमति जनाउने तर, सभामा पेश भएपछि राजनीतिक रूप दिएर पारित गर्न समस्या सिर्जना गर्ने गरेका पनि देखिएको छ । जनप्रतिनिधिहरू बीच राजनैतिक कुरा नमिल्दा डुडुवा गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । गाउँ सभा बस्ने तयारी गरे पनि जनप्रतिनिधिहरू बीच सहमति हुन नसक्दा बजेट नै सार्वजनिक गर्न नसकेको डुडुवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद पौडेल बताए । गाउँपालिकाका अनुसार अब भने गाउँ सभा छिटै बस्ने तयारी छ । ‘गाउँपालिकाको आन्तरिक मामिलाका कारण अहिले सम्म बजेट सार्वजनिक भएको छैन, बजेट नै सार्वजनिक नभएको कारण पालिका विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउन सकेका छैनौं, अहिले बजेट नहुँदा पालिकाकाको विकास निर्माणको काम पनि ठप्प छ,’ उनले भने । मन्त्रालयका अनुसार सिरहाको औराही गाउँपालिकाकाले पनि बजेट पेश गरेको छैन । तर, गाउँपालिकाले असारको १० गते नै बजेट सार्वजनिक गरेको दाबी गर्दै आएको छ । दक्ष जनशक्तिको अभाव र बजेट सार्वजनिक गरे पनि मन्त्रालयलाई पालिकाको बजेटको सिलिङ नबुझाएको कारण मन्त्रालयको वेबसाइटमा नदेखाएको औराही गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रमेश नारायण शर्मा बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले पालिकाले सार्वजनिक गरेका बजेटबाट खर्च गर्दै आएको छ । धनुषाको नगराइन नगरपालिकाले बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्नुको कारण अनौठो छ । नगर भित्र अहिले कांग्रेस र एमालेबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिको विवादका कारण बजेट सार्वजनिक हुन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम गुलाम लाल कर्णले बताए । पालिकामा भएका पहिलाका ऐन तथा नियम संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै पालिकामा विवाद भएको हो । विवादको कारण नगरपालिको कार्यपालिकाको बैठक समेत बस्न नसकेको कर्णले बताए । गत वैशाखमा पालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि विकास निर्माणको लागि एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न नसकेको नगरपालिकाले जानकारी दिएको छ । बजेट सार्वजनिक नहुँदा पालिकाले कर्मचारीलाई तलब दिन सकेको छैन । पालिकाकाले तलब नदिएपछि २२ दिनदेखि काम छाडेर कर्मचारी धर्ना बसिरहेका पनि कर्णले बताए । उनका अनुसार अलिले नगरपालिकाको कार्यालय, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालयका कर्मचारीहरू हड्तालमा छन् । सबै सेवा लगभग नगर भित्र ठप्प जस्तै भएको कर्णले जानकारी दिए । रौतहटको बैधीमाई नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम असारको १० गते प्रस्तुत गरेको थियो । तर, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको भोलि पल्ट नै कार्यपालिका सदस्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर उजुरी दिए । नीति तथा कार्यक्रम रोक्नको लागि सदस्यहरूले प्रशासन कार्यालयमा पुगेर उजुरी दिएको बैधीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामेश्वर राय यादव बताउँछन् । उजुरी दिएको भोलिपल्ट नै निति तथा कार्यक्रम पुनराबेदन भयो । बजेट सार्वजनिक हुँदा पालिका सञ्चालन गर्न नै समस्या भइरहेको यादवले बताए । ‘नगरले कर्मचारीलाई तलब पनि खुवाउन सकेको छैन, विकासको काम ठप्प छ,’ उनले भने । यस्तै, मदेश प्रदेशको कमला नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरू बिच राजनैतिक सहमति हुन नसक्दा बजेट सार्वजनिक भएको छैन । वडा अध्यक्षहरूले नगरपालिकाका मेयरसँग सहमति गर्न नसकेको कारण बजेट ल्याउन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुबोध कुमार ठाकुरले बताए । उनका अनुसार समयमा बजेट सार्वजनिक नभएको कारण नगरपालिका सञ्चालन गर्न मुस्किल छ । अब बजेट कहिले सार्वजनिक गर्ने नगरपालिका आफैमा अन्योलमा छ । अधिकृत ठाकुरका अनुसार बजेट सिलिङ नै नभएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरू बिच मनमुटाब भएको भइरहेको छ । स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ४ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका थिएनन् । मधेश प्रदेशका ४ वटा स्थानीय तहलाई नै गत वर्ष पनि बजेट पेस गर्न मुस्किल गरेको थियो । गोबजार, मिर्चैया, बौधीमाई र गरुडा नगरपालिकाले सार्वजनिक गर्न सकेका थिएनन् ।

व्यवसाय विस्तारसँगै बैंकहरुमा शंकास्पद कारोबार बढ्दो, रिपोर्टिङ गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

काठमाडौं । पछिल्लो समय शंकास्पद कारोबार गर्ने संख्या बढ्दो रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । ५ वर्षको तथ्याङ्क खोतल्ने हो भने शंकास्पद कारोबार झण्डै ४ गुणाले बढेको देखिन्छ । ५ वर्षअघि सयौंमा यस्ता कारोबार हुने गरेका थिए भने वर्षेनी बढ्दै गएर हजारौं पुगेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्ममा शंकास्पद कारोबार २ हजार ७८० वटा भएका छन् । व्यापार व्यवसाय विस्तार भएसँगै शंकास्पद कारोबारको संख्या पनि बढेको बुझिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८८७ वटा शंकास्पद कारोबार भएका थिए । जसमा ८१६ वटा शंकास्पद कारोबार विश्लेषण गरिएको थियो । कानून कार्यान्वयन निकायमा कारवाहीका लागि ३१२ वटा शंकास्पद कारोवार पठाएको थियो । सोही वर्ष ५०४ वटा कारोबार तामेलीमा राखेको थियो । तर, उक्त संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ हजार ३५१ वटा शंकास्पद कारोबार भएकोमा ६७७ वटाको विश्लेषण गरिएको थियो । जसमा २०७ वटाको अभिलेखीकरण र ४०७ वटा निष्कर्ष गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १०९० वटा शंकास्पद कारोबार भएकोमा ७९० वटाको विश्लेषण गरी ३३३ वटा अभिलेखीकरण गरिएका छन् भने ४५७ वटाको निष्कर्ष निकालिएको छ । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ हजार ५३३ शंकास्पद कारोबार भएकोमा ६४० वटा विश्लेषण गर्दा ४४८ वटाको अभिलेखीकरण गरिएको थियो भने १९२ वटाको निष्कर्ष निकालिएको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ २ हजार ७८० वटा शंकास्पद कारोबार हुँदा १ हजार ६८ वटाको विश्लेषण गरिएको थियो । ४०९ वटा कारोबार अभिलेखीकरण गरिएको थियो भने ६५९ वटा कारोबारको निष्कर्ष प्रवाह गरेको थियो । सम्पत्ति सुद्धिकरण भएको छ की छैन भनेर शंका लागेको कारोबारलाई शंकास्पद कारोबारका रुपमा लिने गरिन्छ । कुनै व्यक्तिले विद्यालयको शिक्षक भनेर खाता खोलेको छ । उसले वार्षिक आम्दानी १५ लाख रुपैयाँ हुन्छ भनेर राखेको हुन्छ । तर, खातामा करोडौं रुपैयाँ बराबरको कारोबार भयो त्यो रकम कहाँबाट आयो ? भनेर प्रश्न उठ्छ । यदि उक्त कारोबारको श्रोत खुलाउन सकिएन भने शंकास्पद कारोबार भएको मानिन्छ । कुनै पनि खातामा १० लाख बढी रकमको कारोबार गर्दा श्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर, श्रोत नै उल्लेख नगरिकन लाखौंको कारोबार हुन्छ भने शंकास्पद कारोबारका रुपमा बैंकले रिपोर्टिङ गर्छ । यदि कुनै खाता लामो समयदेखि निष्क्रिय छ । तर, एक्कासी ठूलाठूला कारोबार हुन थाल्यो भने त्यो पनि शंकास्पद हुनसक्छ । कुनै व्यक्तिको खातामा विदेशबाट ठूलो रकम जम्मा हुन सक्छ । विदेशबाट आएको रकमको श्रोत खुल्न सकेन भने त्यसलाई शंकास्पद कारोबारका रुपमा बैंकले रिपोर्ट गर्ने गरेका छन् । बैंकर बिएन घर्तीका अनुसार जसको खातामा धेरै रकम कारोबार भइरहेको छ भने बैंकहरुले शंकास्पद कारोबारका रुपमा लिने गरेको बताउँछन् । विगत ५ वर्षमा शंकास्पद कारोबार बढ्नुमा २ वटा कारणहरु रहेको उनको भनाइ छ । ‘व्यवसाय गर्न कर्जा लिँदा लेखापरीक्षण वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्छ, जसमा २ करोडको मात्रै कारोबार हुन्छ भनेर तोकिएको छ तर, कारोबार ४ करोडको भइरहेको छ भने शंकास्पद कारोबार हुन्छ, आम्दानीको तुलनामा अस्वभाविक कारोबार हुन्छ भने त्यस्तोलाई शंकास्पद कारोबार भनिन्छ,’ उनले भने, ‘व्यवसाय धेरै बढेपछि शंकास्पद क्रियाकलाप पनि बढ्छन्, सूचक संस्थाहरुको सम्पत्ति शुद्धिकरण व्यवस्थापन गर्ने क्षमता बढेको हुन सक्छ, यसअघि तालिमको अभाव, पूर्वाधारको विकास भएको थिएन, यसमा निरुत्साहित गर्न कर्मचारी सक्षम भएका पनि हुन सक्छन्, जसले गर्दा संख्या पनि बढेको हुन सक्छ ।’ सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ को दफा ९ अनुसार वित्तीय जानकारी इकाई स्थापना भएको छ । वित्तीय जानकारी इकाईको व्यवस्थापनदेखि कार्यालय सञ्चालन र कर्मचारी राष्ट्र बैंक मातहत हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, बीमा कम्पनी, क्यासिनो वा सुन व्यापार लगायतका संस्था सूचक संस्थाभित्र पर्छन् । यी सूचक संस्थाहरुले वित्तीय जानकारी इकाईमा आफ्नो प्रतिवेदन पठाउनु पर्छ । सूचक संस्थाहरुको वित्तीय प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा शंका लाग्यो भने वित्तीय जानकारी इकाईले अनुसन्धान अधिकारीलाई जानकारी गराउँछ । कुनै अपराधिक केश छ भने नेपाल प्रहरीमा, राजश्व सम्बन्धी राजश्व अनुसन्धान विभागमा, सम्पत्ति सम्बन्धी हो भने सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा र करसँग सम्बन्धित हो भने आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा अनुसन्धान गर्नको लागि पठाउने गरेको छ । अनुसन्धान गर्दा शंकास्पद पुष्टि भयो भने अपराधिक क्रियाकलापको आरोपमा अदालतमा मुद्दा दायर फैसला गर्छ । कुमारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रामचन्द्र खनाल पछिल्लो समय सिस्टमको विकासले गर्दा यस्ता कारोबारको संख्या बढेको बताउँछन् । शंकास्पद कारोबार फरक फरक प्रयोजनका लागि हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘पहिलापहिला म्यानुअल्ली शंकास्पद कारोबार निकाल्ने गर्थ्यो, अहिले सिस्टमले अटोमेटिकल्ली निकाल्छ, कारोबारको सीमा निर्धारण गर्दा पनि बढेको हुन सक्छ, बैंकहरुले शंकास्पद कारोबार लागेपछि सम्बन्धित निकायलाई पठाउने हो, बैंकले यसलाई पुष्टि गर्ने वा नगर्ने बैंकको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दैन,’ उनले भने, ‘शंकास्पद कारोबार फरकफरक प्रयोजनका लागि गर्न सक्छन्, कसैले गरेको कारोबार कर छलीको पनि हुन सक्छ, बैंकलाई शंका लाग्यो भने राष्ट्र बैंकको फाइनान्सियल इन्फरमेसन युनिटमा जानकारी गराउने हो, त्यसपछि बैंकको काम सकिन्छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पोख्रेल ठूलो भोलुममा कारोबार हुँदा शंका गर्नु स्वभाविक रहेको बताउँछन् । तर, सबै शंकास्पद कारोबार कालो धन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । शंकास्पद कारोबारको संख्या बढ्दैमा आत्तिनुपर्ने स्थिति नरहेको उनले बताए । बैंकहरुलाई शंकास्पद कारोबारको रिपोर्टिङ गर्न निर्देशन दिएकाले संख्या बढेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले शंका लागेको कारोबारको रिपोर्टिङ गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ, शंका लाग्यो र रिपोर्टिङ भयो भन्दैमा पुष्टि भएको र कालो धन नै हो भन्ने हुँदैन, ठूलो भोलुममा कारोबार हुँदा शंका गर्नु स्वभाविक हो,’ उनले भने, ‘कतिपय केशहरु सम्पत्ति शुद्धिकरणका पनि फेला परेका छन्, यस्ता कारोबारको संख्या बढ्यो भन्दैमा आत्तिनु पर्दैन, ठूलो कारोबार हुँदा शंकास्पद कारोबारको रुपमा रिपोर्टिङ गरिन्छ, जसले संख्या बढेको देखाउँछ तर त्यो मनि लाउण्डिरिङमा नै जान्छ भन्ने हुँदैन ।’ जस्तैः कुनै व्यक्तिले बैंकमा एकदुई लाख रुपैयाँको मात्रै कारोबार गर्छ । विस्तारै उसको आम्दानीको श्रोत बढ्दै जान्छ । नयाँ बिजनेश गरेर कारोबार पनि बढाएको हुन सक्छ । विस्तारै १०/२० लाखको कारोबार गर्न थाल्यो । कारोबार बढ्दै गएपछि बैंकले पनि पुरानो कारोबार हेर्दा कम देखिन्छ । पुरानो र नयाँ कारोबारमा फरक देखिएपछि बैंकले शंका गर्ने भयो । शंका गर्दैमा त्यो बदमासी नहुने उनले बताए ।

१० लाखको लगानीमा तीन साथीभाई मिलेर सञ्चालनमा ल्याएको ‘पोर्टा कफी’

काठमाडौं । क्षितिज गुरुङ आज भन्दा एक दशक अगाडी रोजगारीको सिलसिलामा दुबई गए । क्षितिजलाई पनि नेपालमै हुँदा उनका बुबाले कफी बनाउन सिक्न भने । उनले बुबाको कुरा स्वीकारे । उनले हिमालयन जाभामा कफी बनाउने तालिम लिए । छोरालाई कफी बनाउने सीप सिकाएर दुबई बोलाउने योजना उनका बुबाको थियो । बुबाले भने अनुसार नै जाभामा क्षितिजले दिनको ३/४ घण्टा कफी बनाउने तालिम लिन थाले । करिब २ हप्ता कफी बनाउने तालिम सिकेपछि उनी कफी बनाउन सक्षम भए । बुबा पनि दुबईमा काम गर्नुहुन्थ्यो, मलाई पनि तालिम लिनु भनेपछि तालिम लिएँ, त्यसको केही समयपछि दुबई लागेँ,’ उनले एक दशक अगाडिको कुरा स्मरण गर्दै भने । तनहुँको भानु नगरपालिका वडा नं. १२ मा जन्मिएका क्षितिज सन् २०६० मा एसएलसी परीक्षा (हालको एसईई) उतिर्ण गरेर काठमाडौं आएका थिए । चञ्चले स्वभावका क्षितिज पढाइमा पनि अब्बल । उनले मनमोहन मेमोरियल कलेजबाट व्यवस्थापन संकायमा भर्ना गरे । प्लस टु पनि पास गरे । स्नातक तह पढ्न ट्रीट्रान इन्टरनेसल कलेजमा भर्ना भए । तर, उनका बुबाले दुबईमा कफी बनाउनेहरुको आकर्षक तलब भएको र क्षितिजलाई पनि सिक्ने भनेपछि उनी कफी सिक्न तर्फ लागेका हुन् । स्नातक तहको पढाइ बिचमै छोडेर उनी दुबईतर्फ लागे । कफी बनाउने तालिम लिएर दुबई होमिएका क्षितिज राम्रो कम्पनीको छनोटमा केही महिना भौतारीए । सुरुमा उनले काम नै पाएकफी बनाउने कम्पनीमा अन्तर्वार्ता दिँदै फर्किए । अर्काको देशमा भने जस्तो काम पाउन भने त्यति सहज भने पक्कै थिएन । दुबई गएको २ महिनापछि मात्र उनलाई जमइका ब्लु कफी सपमा काम गर्ने अवसर मिल्यो । उक्त कम्पनीमा उनले २ वर्ष काम गरे ।‘कुन कम्पनीमा काम गर्ने त्यसको ६ महिनादेखि २ वर्षको कनट्र्याक्ट हुन्छ, उक्त भिजाको कनट्र्याक्ट सकिएपछि अन्य कम्पनीमा जान पाइन्छ, मैले पनि सो कफी सपमा ३ वर्ष काम गरेँ,त्यसपछि छाडिदिएँ,’ क्षितिजले भने । त्यस पश्चात् उनले कफी बनाउने कम्पनी परिवर्तन गरे । उनले दुबईमा मात्रै विभिन्न ४ वटा कफीका कम्पनीमा काम गरे । क्षितिजले दुबईमा कफी बनाएर नै ८ वर्ष बिताए । ८ वर्ष बितेको उनलाई पत्तै भएन । ‘लगातार खाडी मुलुकमा बस्न समस्या हुन्छ, बीच बीचमा नेपाल आउँदै जाँदै गरेँ, २ महिना दुबईमा काम खोज्दै बिते, अन्य काम पाइन्थ्यो तर कफी बनाउने मेरो प्यासन थियो, आम्दानी पनि राम्रै गरेँ, नेपालमै कफी बनाउने मेरो सपना थियो,’ उनी भन्छन्,‘पछि नेपाल फर्किएँ ।’ क्षितिज सन् २०२१ मा नेपाल फर्किए । उनलाई करिब एक वर्ष भयो नेपाल फर्किएको । तनहुँमा जन्मिएका क्षितिज हाल रानीबनमा घर बनाएर बस्दै आएका छन् । लामो समय विदेशीको बसाइपछि अहिले दुई जना साथीहरूसँग मिलेर उनले पाटनको पिम्बाहलमा ‘पोर्टा कफी’ सप सञ्चालनमा ल्याएका छन् । ‘विदेशबाट फर्किएपछि कफी सप खोली आफ्नै व्यवसाय गर्ने सोच थियो, नेपाल आएको केही समयपछि कफीका कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर मिल्यो, यही नयाँ कफी सप खोल्न चाहने साथीसँग पनि भेट भयो, त्यसपछि सुरु भयो पोर्टा कफी,’ उनले कफी सप स्थापनाका दिन सम्झिँदै भने । सबैको मन मिल्यो नयाँ कफी सप खोल्ने निर्णयमा पुगेर ‘पोर्टा कफी’ सञ्चालनमा ल्याएको क्षितिज बताउँछन् । ‘तीनै जनाले बराबर लगानी गरेर पोर्टा कफी सञ्चालनमा ल्याएको उनी बताउँछन् । कफी सञ्चालनमा आएदेखि हालसम्म १० लाख रुपैयाँ लगानी भएको उनी बताउँछन् । हाल क्षितिज, आशिस श्रेष्ठ र ईश्वर प्रधानङले संयुक्त रुपमा लगानी गरेर कफी हाउस सञ्चालन गरिरहेका छन् ।  कफीसँगको नाता क्षितिजको गहिरो छ । कफीकै मातहतबाट साथी चिनेको क्षितिज पोर्टा कफीका शाखा भविष्यमा विभिन्न ठाउँमा विस्तार गर्ने योजनाको साथ तीन साथीभाइ अगाडि बढेको बताउँछन् । मासिक २ लाख आम्दानी ‘पोर्टा कफी’ सञ्चालनमा आएको धेरै समय भएको छैन । तर, छोटो समयमा उच्च लोकप्रियता भने पाएको छ । क्षितिजका अनुसार पोर्टा कफी सञ्चालनमा आएको ६/७ महिना भयो । सञ्चालनमा आएको केही महिना सोचे अनुरूप आम्दानी भएन । तर, अहिले भने मासिक लगभग २ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन् थालको उनी बताउँछन् । ‘हामीले देश तथा विदेशमा पाउने कफीका सम्पूर्ण प्रकार बनाउँछौं, अहिले विभिन्न २५ प्रकारका सामान्य देखि चर्चित कफी बनाउँदै आएका छौं, हाम्रो लक्ष्य भनेको पोर्टा कफीलाई ब्राण्ड बनाउँनु हो, फास्ट फुडमा पनि वर्क आउट गर्दै छौं,’ उनले भने । उनका साथीहरू पहिला हस्पिटालिटी क्षेत्रमा काम गर्थे । अझ राम्रो आम्दानीको अपेक्षा अपेक्षा तीन साथीभाइले लिएका छन् । कफीको प्रोडकस्न र रोस्टिङ पनि गर्दै जाने उनीहरूको योजना छ । तालीम पनि सिकाइँदै पोर्टा कफीमा कफी मात्रै होइन, कफी बनाउने तालिम पनि दिइन्छ । कफी बनाउने तालिम लिन इच्छुकहरूलाई उचित शुल्कमा क्षितिजको टिमले सिकाइ रहेको छ । क्षितिजका अनुसार पोर्टा कफीमा कफी बनाउन इच्छुकहरू तालिम लिनको लागि आउन सक्ने छन् । क्षितिजको टिमले पोर्टा कफी सञ्चालनमा ल्याएसँगै कफी बनाउने तालिम पनि दिन सुरु गरेको हो । सञ्चालक टिमका अनुसार अहिले उक्त ठाउँमा ६/७ जनाले कफी बनाउने तालिम लिइरहेको छन् । तालिम सुरु गरेदेखि २१ दिनसम्म कफीका विभिन्न प्रकारहरू बनाउन सिकाउने पनि क्षितिजले बताए । कफी बनाउने तालिम लिँदा १५ हजार रुपैयाँ लाग्ने पनि उनले बताए । ‘अहिले जो कोहीलाई पनि सीप सिक्ने रहर हुन्छ तर त्यो फरक भने हुन् सक्छ, वैदेशिक रोजगारीको लागि जाने युवाहरू जमात सीप सिकेर गएर राम्रो आम्दानी गर्ने सोचले पनि कफी बनाउने तालिम लिई रहेको देखिन्छ,’ उनले भने । छोटाे समयमा पाेर्टा कफीले एक किसिमको सफलता पाएको छ । खुसी हुँदै क्षितिज भन्छन्, ‘हामीले नै कफी बनाउन सिकाएको विद्यार्थी आज आफ्नै क्याफे खोलेर बसेका छन् ।’