आयात प्रतिबन्धको असर : ६३ अर्बले घट्यो राजश्व, वैदेशिक व्यापार घाटा ६ खर्ब नजिक
काठमाडौं । सरकारले गाडी लगायत विभिन्न वस्तुको आयातमा लगाएको प्रतिबन्धको असर भन्सार राजश्वमा देखिएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको तथ्यांंकअनुसार आयात प्रतिबन्धको असर राजश्व संकलनमा देखिएको हो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा विभिन्न वस्तुको आयातबाट मात्रै २ खर्ब १७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेकोमा चालु आवमा ६३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँले कमी आएको छ । चालु आवको पाँच महिनामा एक खर्ब ५४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ मात्र राजश्व संकलन भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अबधिमा विदेशी वस्तुको आयातसँगै स्वदेशी वस्तुको निर्यात घटेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पाँच महिना (गत साउनदेखि मंसिर मसान्तसम्म) को तथ्यांकअनुसार आयातसँगै निर्यातमा कमी आएको छ । तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको तुलनामा चालु आवमा आयातमा २०.७१ र निर्यात ३४.६१ प्रतिशतले कमी आएको हो । गत आवमा ८ खर्ब ३८ अर्ब ४० करोड राबरको आयात भएकोमा चालु आवमा ६ खर्ब ६४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको बराबरको विदेशी वस्तुको आयात भएको छ। यस्तैगरी, उक्त अवधिमा ६७ अर्ब ३० करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । गत आवमा एक खर्ब २ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो । तथ्यांकअनुसार कूल वैदेशिक व्यापारमा आयातको हिस्सा ९०.८१ र निर्यातको हिस्सा ९.१९ प्रतिशत बराबर रहेको छ । ६ खर्बको वैदेशिक व्यापार घाटा चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो ५ महिनाको अवधिमा नेपालको करिब ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको ५ महिनाको तथ्यांकअनुसार वैदेशिक व्यापार घाटा ५ खर्ब ९७ अर्ब ४४ करोड १९ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा नेपालले ७ खर्ब ३५ अर्ब ४८ करोड ७६ लाख रुपैयाँको व्यापार घाटा व्यहोरेको थियो । जुन १८.७७ प्रतिशतले कमी हो । उक्त अवधिमा नेपालले सात खर्ब ३२ अर्ब ५० करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको छ । गत आवमा ९ खर्ब ४१ अर्ब ३२ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको थियो ।
पुसभित्रमा ८७ अर्ब फिर्ता गर्न बैंकहरुलाई सकस, भन्छन् : तरलतामा दबाव पर्छ, समय थपौं
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई रिफाइनान्सको रकम फिर्ता गर्न सकस पर्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलता सहज गर्न दिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने समय नजिकै आउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई भने सकस पर्ने देखिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पुसमा पुनकर्जा वापतको बाँकी रहेको ८७ अर्ब रुपैयाँ रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ । गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दिइएको पुनर्कर्जा वापतको रकम फिर्ता गर्दा बैंकहरुमा तरलता अभाव झनै चुलिने देखिएको बैंकरहरु बताउँछन् । हाल स्थिति असहज रहेको भन्दै फिर्ता गर्नुपर्ने समयको थप गर्न बैंकहरुको माग छ । राष्ट्र बैंकले तरलता असहज रहेको बेलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता दिएको थियो । एनएमबि बैंकका डीसीईओ सुदेश उपाध्यायका अनुसार हाल समय सकिएको हुँदा उक्त रकम फिर्ता गर्नुपर्छ । कर्जा प्रवाह गर्ने समय सीमा सकिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सकस परेको उनको भनाइ छ । ‘प्राथमिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता अभाव थियो, राष्ट्र बैंकले प्राथमिक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न सहुलियत दरमा तरलता दिएको थियो, उक्त रकमको सयम सीमा निर्धारण हुन्छ, राष्ट्र बैंकले फिर्ता लिने भएकाले गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरुले रिफाइनान्स वापतको रकम फिर्ता गनुपर्ने भएकाले पुसमा सकस हुने देखिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार पुस मसान्तसम्मको समय भएकाले राष्ट्र बैंकले त्यसलाई नवीकरण नगर्ने भनेको छ । अहिले स्थिति सहज नभएको हुनाले फिर्ता गरेपछि गाह्रो हुने समेत उनले बताए । ‘५०/६० अर्ब भन्दा बढी रकम राष्ट्र बैंकबाट ल्याएको हो, सबै बैंकलाई बाँड्दा प्रत्यकलाई ४/५ अर्ब हुन्छ, कुन बैंकको कति भन्ने नभएपनि बैंकले जति दावी गर्याे राष्ट्र बैंकले त्यति स्वीकृति दिएको थियो, बैंकहरुको भागमा दामाशाही ५०/६० अर्ब बाँडिएको हो, अहिले फिर्ता गर्यौं भने लिक्विडिटीमा दबाव पर्छ, त्यसैले यसलाई केही समयको लागि निरन्तरता दिऔं भन्ने माग हो,’ उनले भने । पुनर्कर्जाका लागि विभिन्न दायरा छुट्याएको हुन्छ । तरलता असहज भएको बेला राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई सहुलियतमा कर्जा दिन्छ । सहुलियत कर्जामा राष्ट्र बैंकले तोकेकोभन्दा बढी प्रिमियम चार्ज (शुल्क) लिन पाउँदैनन् । अन्य सेक्टरको कर्जा प्रवाह गर्दा ३/४ प्रतिशत प्रिमियम तोकिएपनि कृषि, साना तथा मझौला कर्जामा २ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिन पाउँदैनन् । सोही बमोजिम बैंकहरुले ब्याजदर लिने गरेको उनले बताए । ‘रिफाइनान्सको रकम फिर्ता गर्दा बैंकहरुलाई गाह्रो हुन सक्छ, अहिले पनि तरलताको अभाव भइरहेको बेला ५०/६० अर्ब फिर्ता भएपछि झनै गाह्रो हुन्छ, तरलता सहजको सुधार संकेत देखिएको छ तर रिफाइनान्सको रकम फिर्ता गर्दा पुनः समस्या आउन सक्छ, आन्तरिक ऋणमार्फत् ३० अर्ब, करबाट ४५ अर्ब, रिफाइनान्समा ६० अर्ब र स्थानीय तहको रकमको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना हट्छ,’ उनले भने, ‘पुसपछि बैंकहरुलाई सहजता कायम गरेन भने गाह्रो हुन्छ, सहज हुनका लागि निक्षेप बढ्नु पर्याे, रिफाइनान्सको समय थप गर्नुपर्याे, स्थानीय तहको निक्षेपलाई ८० प्रतिशत गणना गर्न पाउनु पर्ने सुविधा दिनुपर्छ ।’ एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुदेश खालिङ रिफाइनान्सका लागि ठूलो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले अझै समस्या आउने बताउँछन् । ठूलो रकम बैंकबाट बाहिर जाने भएकाले सम्हालिएर काम गर्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘पुस मसान्तसम्ममा ठूलो मात्रामा रिफाइनान्सका लागि राष्ट्र बैंकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, रिफाइनान्स रकम फिर्ता गरेपछि त्यसले सीडी रेसियो टाइट गराउँछ, एउटा बैंकको २ अर्बदेखि ४ अर्बसम्म रिफाइनान्समा बुझाउनु पर्नेछ, जसले गर्दा ५०/६० अर्ब रुपैयाँ फर्काउँदा गाह्रो हुन्छ, पुसमा केही हदसम्म करमा पनि रकम जान्छ, यसले गर्दा अहिले धेरै सम्हालिनु पर्ने स्थिति छ,’ उनले भने । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको भएपनि विभिन्न कारणले झनै गाह्रो हुनेछ । बजारमा धेरै तरलता नभएकाले पनि गाह्रो स्थिति श्रृजना हुने उनको भनाइ छ । बैंकर्स संघका अध्यक्ष समेत रहेका कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिल उपाध्यायका अनुसार स्थानीय तहको रकमलाई पुससम्म मात्रै गणना गर्न पाइने र रिफाइनान्सको दबाव रहेको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकका सह-प्रवक्ता नारायण पोख्रेल पुनर्कर्जा सुविधाको अवधि एक वर्ष अवधिको लागि मात्रै हुने भएकाले समय थप हुन सक्ने सम्भावना कम रहेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहज होस् भनेर यस्तो सुविधा दिने गरेको हो, जुन हटाउने तयारी भइरहेको समेत उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको सुविधा हटाउँदै छ, पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र अन्य संस्थाको गरेर कूल ८७ अर्ब रकम फिर्ता गर्नुपर्ने छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पुनकर्जा वापत राष्ट्र बैंकले दिएको सुविधा उपभोग गर्छन्,’ उनले भने, ‘रिफाइनान्स भनेको राष्ट्र बैंकको एउटा स्किम हो, जसबाट बैंकहरुले आफ्नो व्यवसाय रिकभर गर्न सक्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १५८ अर्ब रुपैयाँ रिफाइनान्स वापत लिएका छन् । जसमध्ये ८७ अर्ब मात्र तिर्न बाँकी रहेको छ । त्यसमा पनि वाणिज्य बैंकहरुको मात्रै ५३ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ । ‘पुनर्कर्जा कार्यविधि अनुसार रिफाइनान्स १ वर्षको लागि मात्रै हुन्छ, पछिल्लो रिफाइनान्स कहिले लिएका थिए सोही हिसाबमा फिर्ता गरिसक्नु पर्छ, बैंकहरुले समय थपको लागि माग गरेको भए किन थप्ने भन्ने प्रश्न हुन्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्र बैंकको एक झट्काले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ५० करोड नाफा घट्छ
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका २६ वटा र मेगा बैंकको ६२ वटा शाखा कार्यालय उपत्यका भित्र छन् । मर्जरपश्चात् उपत्यका भित्र मात्रै ८८ वटा शाखा हुनेछ । उपत्यका बाहिर पनि बलियो उपस्थिति हुने गरी शाखा कार्यालय २०२ र एटीएम संख्या २७९ वटा पुग्नेछन् । जुन सबैभन्दा बढी शाखा हुने बैंकको सूचीमा तेश्रो हो । त्यस्तै, कर्मचारी संख्या ३ हजार ३१५ जना, एक्स्टेन्सन काउण्टर ५९ र ग्राहक संख्या झण्डै ३० लाख पुग्नेछन् । मर्जरपश्चात् बैंक सबै सूचकमा बलियो, दरिलो र अब्बल हुनेछ । कर्पाेरेट र एसएमईमा क्षेत्रमा कर्जा बढ्नेछ । जसले गर्दा बैंकलाई जोखिम कम हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बैंकको कूल सम्पत्ति १७९ अर्ब रुपैयाँबाट ७ प्रतिशत बढेर १८६ अर्ब रुपैयाँ, कर्जा १६१ अर्ब रुपैयाँबाट १६४ अर्ब रुपैयाँ, कूल लगानी ३५ अर्ब रुपैयाँबाट ४४ अर्ब पुगेको छ । कूल सञ्चालन नाफा ५.५६ अर्बबाट घटेर ४.९८ अर्बमा झरेको छ । खुद नाफा ३.५५ अर्बबाट बढेर ३.७९ अर्ब पुगेको छ । एनपीए २.४६ बाट १.४९ प्रतिशत झरेको छ । क्यापिटल एडुकेसी रेसियो १४.७१ प्रतिशतबाट १५.९७ प्रतिशतमा पुगेको छ । कर्जा निक्षेप अनुपात ७५ प्रतिशतबाट ८५ प्रतिशत पुगेको छ । गत वर्ष ग्राहक संख्या १ लाख २६ हजार बढेको छ । गत वर्ष बैंकले धेरै ठूलो रकम राइट अफ गर्नुपरेको छ । मेलम्चीमा इटालियन कम्पनीलाई निरन्तर गरेको भए ३/४ महिनामा सम्पन्न हुने थियो । केही पनि समस्या आउने थिएन । आन्तरिक सरकारका मुद्दाहरु, भ्रष्ट्रचारले गर्दा नोक्सानी व्यहोर्नु पर्याे । बैंकका कर्मचारी, व्यवस्थापन समूहलाई आरोप लगाउन मिल्दैन । बैंकको कन्ट्रोल भन्दा बाहिरको विषय हो । इटलीमा रिकोभरी गर्न सफल भएका छौं । हाम्रो एक्स्पोजर एक अर्ब ७ करोड रुपैयाँ थियो । इटालियन कम्पनीले २५ करोडको वित्तीय उपकरण दिएपछि बाँकी ७५ करोड राइट अपमा राखेको छौं । अब सीएमसी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएको छ । सिंगापुरको एआरटी कोर्टमा जान लागेको छ । त्यो अदालतमा गयो भने ९९.९९ प्रतिशत जित्छ । विवाद कमिटिमा २ जना वकिल बाहिरको र एक जना वकिल नेपालको हुनुहुन्छ । अर्काे हप्ता मुद्दा दायर हुन्छ । एकदुई वर्ष समय लाग्न सक्छ । हाम्रो पैसा कहीँ जाँदैन रिकोभरि भएर आउँछ । बैंकको अध्यक्ष भएको नाताले म पूर्ण विश्वस्त छु । हाललाई यसलाई राइट अप गर्नु परेको हो । साँवा मात्रै होइन ब्याज पनि आउँछ । उनीहरुले ७ अर्बको दाबी गरेका छन् । हामीले १ अर्ब ३५ करोड जति पाउने अनुमान छ । हामी विभिन्न मुद्दाहरुमा कन्जरभेटिभ भएर गयौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सीडी रेसियो कम छ । जब ८० प्रतिशत सीडी रेसियो थियो त्यो बेलामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ७६ प्रतिशत मेन्टेन गरेको थियो । अन्य बैंकको ८० प्रतिशतमा हुन्थ्यो । कोरोना महामारीमा ८० प्रतिशतबाट ९० प्रतिशत पुयाएपछि यस बैंकको सीडी रेसियो ८८ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर घटाएको छ । राष्ट्र बैंकले पेलेको पेलै छ । पहिला–पहिला स्प्रेड रेट नै लागू गरेको थिएन । सुरुमा ५ प्रतिशत कायम गर्याे । घटाउँदै ४.५ प्रतिशतबाट ४.४ प्रतिशतमा झारेको थियो । फेरि अहिले आएर ४ प्रतिशतमा झारेको छ । ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा झार्दा बैंकको १० प्रतिशत नाफा घट्छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको नाफा मात्रै देखेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि बैंकका विरुद्ध नै आन्दोलन गरेका छन् । चारैतिरबाट बैंकलाई पेलेको पेलै छ । यहि हिसाबमा बैंक अघि बढ्ने हुन भने बैंकहरुको भविष्य राम्रो छैन । स्प्रेडदर घट्दा बैंकको १० प्रतिशत घट्छ । जसले बैंकको ४०/५० करोड नाफा घट्छ । राष्ट्र बैंकको निर्णयले एक झट्कामा नै ४०/५० करोड रुपैयाँ नाफा घट्छ । आगामी दिनमा पनि राष्ट्र बैंकले अझै कडाई गर्ने देखिन्छ । बैंकको ५७७ औं बैठकले गत वर्षको नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पूँजीको ७ प्रतिशत नगद लाभांश र ४ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । गत २ वटा नयाँ शाखा विस्तार मात्रै विस्तार भएका छन् । मर्जर गर्ने भनेर बैंकले शाखा विस्तार गरेन । नयाँ शाखा विस्तार गर्दा ६/७ वर्ष पश्चात् मात्रै नाफा हुन्छ । कोरोना महामारी अघि डिजिटल पेमेन्टमा जोड दिएको हो । कोरोनाले गर्दा मोबाइल वालेटमा सुधार गर्न सकिएको छैन । डिजाइन राम्रो भएन भनेर ग्राहकहरुले गाली गर्नुहुन्छ । त्यसलाई सुधार गर्ने योजना छ । थैली वालेटलाई निरन्तर अपग्रेड गर्दै जाने हो । क्रेडिट रेटिङमा बैंकले ए रेटिङ प्राप्त गरेको छ । बैंकले गत वर्ष एक्सलेन्स इन क्रस बोर्डर बिजनेश अवार्ड प्राप्त गर्न सफल भएको छ । यो फाइनान्सियल टाइम्स अफ लण्डनले उक्त अवार्ड दिएको प्रदान गरेको हो । यो चानचुने अवार्ड होइन । यो बैंकिङ क्षेत्रको ओस्कार अवार्ड हो । गत वर्ष १७४ जना कर्मचारीले बैंक छोडेका थिए । महिला कर्मचारी ४८ प्रतिशत छ । ६८१ जना कर्मचारी १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि सेवा गरिहरेका छन् । कर्मचारीलाई पनि तालिम दिइरहेका छौं । कर्मचारीको तालिमको लागि गत वर्ष ९५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सामाजिक उत्तरदायित्वमा नाफाको १ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्नेमा १.६७ प्रतिशत अर्थात् ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत वर्षको साधारण सभाले सामाजिक उत्तरदायित्वमा बढी खर्च गर्नु पर्याे भनेपछि यस वर्ष बढाएको हो । मारवाडी समुदाय समितिलाई २५ लाख रुपैयाँ, डा. भगवान कोइरालाले सञ्चालन गर्नु भएको काठमाडौं इन्स्च्युट अफ चाइल्डलाई ५० लाख रुपैयाँ, पशुपति क्षेत्रलाई सरसफाइ गर्न ९७ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । पशुपति क्षेत्र पहिलाभन्दा अहिले धेरै सफा छ । जसको मुख्य कारण नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक हो । पशुपतिलाई हालसम्म बैंकले ५ करोड १४ लाख रुपैयाँ सहयोग गरिसकेको छ । खेलकुदमा पनि सहयोग गरिएको छ । मेलम्चीमा पनि सहयोग गरेको छ । सामाजिक उत्तरदायित्वमा सबैभन्दा धेरै पशुपति क्षेत्र विकास कोसलाई सहयोग गरेको हो । आर्मी र प्रहरीले बैंकलाई धेरै सहयोग गर्दा चाहेको बेलामा निक्षेप दिनुहुन्छ । अर्काे वर्ष लुम्बिनीमा सहयोग गर्ने योजना छ । पर्यटन र धार्मीक क्षेत्रलाई सहयोग गर्नु पर्छ । विदेशीलाई मात्रै माग्ने जाने होइन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको अनवश्यक खर्च कटौती गरिएको छ । खर्च नियन्त्रणमा कडाइ गरिएको छ । म पनि संस्थापक सेयरधनी हो । त्यो खर्च कटौती गर्याे भने मेरो पनि नाफा बढ्छ । बैंकको २ पैसा बच्यो भने मेरो पनि बच्छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा अप्रेटिङ कस्ट १.४ प्रतिशत छ । सञ्चालहरुले अनावश्यक भत्ता पनि लिएका छैनन्, सञ्चालक समितिको बैठक हेर्दा हुन्छ । मर्जर पश्चात् बैंकका कर्मचारीले खाइअपाई आएको सेवा घट्दैन । नेपाल इन्भेष्टमेन्टको १.४ प्रतिशत र मेगा बैंकको १.७९ प्रतिशत छ । खर्च बढाएर २ प्रतिशतमा जाने हो भने सेयरधनीहरुले लाभांश नै पाउनुहुन्न, कर्मचारीको खर्च १.६ प्रशिशत भन्दा कम गर्ने प्रयास छ । भिआरएस स्किम दिएर कर्मचारीलाई बिदाइ गर्ने हो तर कर्मचारीलाई जबर्जस्ति निकाल्दैनौ । मर्जर पश्चात् यो मेगा बैंकको कर्मचारी, त्यो नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको कर्मचारी भन्न मिल्दैन । सबै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको कर्मचारी हुन् । सबै कर्मचारीको एक–एक गरी मूल्याङ्कन गर्छु । कर्मचारीको ५ बर्षमा कर्मचारीको बढुवा किन भएन भनेर प्रश्न गर्छु । कर्मचारीको व्यवस्थापनमा म आफै हेर्छु । नेपाल राष्ट्र बैंकको निती, देशको आर्थिक स्थिती, कोरोना महामारीको असर, रुस र यूक्रेन युद्ध र महँगी बढेका कारण सेयरधनीहरुले पाउने लाभांश घट्छ । सबै बैंकको ११ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशतसम्म लाभांश हुनेछ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जरपश्चात् १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने लक्ष्य छ । बैंक ठूलो होस् वा सानो होस्, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक टप थ्रीमा हुन्छ । कहिले एक नम्बर र दुई नम्बरमा हुन्छ होला तर टप थ्रीमा हुनु पर्छ । प्रतिस्पर्धा गरेर नम्बर वान बन्ने होइन, बैंकलाई सुरक्षित गर्ने हो । हिमालयन बैंकसँग मर्जर हुन नसकेपछि दबावमा थियौं । पार्टनर खोज्दा–खोज्दा अहिले एकदमै बेस्ट पार्टनर मेगा बैंक पाएका छौं । (नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका संस्थापक अध्यक्ष पाँडेले ३६ औं वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत गर्नु भएको मन्तव्य)
