३६ लाख मोबाइल अवैध सञ्चालन, १५ गतेदेखि बन्द हुँदै
काठमाडौं । सरकारले आगामी पुस १५ गतेदेखि अबैध मोबाइल फोन (दर्ता नभएका) बन्द गर्ने भएको छ । गत असोज १ गतेदेखि आशिंक रुपमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) लागु गरेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पुस १५ गतेदेखि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो । मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिष्टम पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालमा दर्ता भएका मोबाइल फोनहरु बन्द हुनेछन् । प्राधिकरणले मिति नै तोकेर अबैध फोन नेपालमा नचल्ने उद्घोष गरेपछि पछिल्लो समय दर्ताका लागि आवेदन दिनेको संख्यामा वृद्धि हुन थालेको प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन् । पछिल्लो तीन दिन (शुक्रबार, आईतबार र सोमबार) मात्रै १ हजार ४३९ थान मोबाइल दर्ताका लागि आवेदन परेको छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार गत असोज १ गतेदेखि दर्ताका लागि आवेदन परेकामध्ये ३६ लाख बढी मोबाइल फोनहरु दर्ता हुन सकेका छैनन् । दर्ताका लागि आवश्यक पर्ने कागजपत्र उपलब्ध गराउन नसक्दा उक्त संख्याका फोनहरु दर्ता हुन नसकेको उनको भनाई छ । अनलाईन तथा व्यक्ति स्वयम् प्राधिकरणमा उपस्थित भएर विदेश तथा भारतीय नाकाबाट ल्याईएका ३६ लाख मोबाइल फोन दर्ता हुन सकेका छैनन् । पुस १५ गतेबाट अबैध फोन सञ्चालनमा नआउने भएपछि दर्ता नभएका फोनहरु दर्ताका लागि आवेदन दिनेको संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । गत असोज १ गतेदेखि हालसम्म १४ हजार ९२८ थान मोबाइल सेट एमडीएसमएसमा दर्ता भएका छन् । ‘असोज १ गतेदेखि हामीले अबैध मोबाइल फोन नियन्त्रण गर्ने सिस्टम लागु गरेका हौं, असोज १ गतेदेखि नेपालमा ल्याईएका अवैध फोन नियन्त्रणमा आएको छ, सिस्टम पूर्ण रुपमा लागु नहुँदा पूराना फोन नियन्त्रणमा ल्याउन सकिएको थिएन’, उनले भने, ‘अब पुस १५ गतेबाट दर्ता बिनाका फोनहरु पूर्ण रुपमा बन्द हुनेछन् ।’ २०७३ साल बैशाखबाट प्राधिकरणले इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आईएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरु गरेको थियो । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा आईएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रो चरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडान सुरु गरेको हो । प्राधिकरणले अवैध मोबाइल फोन नियन्त्रण गर्ने प्रणाली जडान गर्न २०७४ साल वैशाख २८ गते परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा १३ वटा कम्पनीको आबेदन परेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा आबेदन परेका १३ कम्पनी मध्येबाट २०७६ साल असारमा मात्रै ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट गरी ६ महिनाभित्र उक्त सिस्टम लागु गर्न अनुमति दिएको थियो । ६ महिनाका लागि समय तोकिएर एमडीएमएस सिस्टम जडानका लागि छनोट गरिएको कम्पनीले समयमा नै काम नसक्दा नेपालमा अवैध मोबाइल फोनको व्यापार मौलाएको व्यवसायीले बताउदै आएका थिए ।
नक्कली डकुमेन्टले बढायो बैंकिङ फ्रड, जिम्मेवार बन्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन
काठमाडौं । गत कार्त्तिकमा माछापुच्छ्रे बैंकको नाम जोडेर ग्राहकको करोडौं रकम ठगी गरेको समाचार बाहिर आएपछि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरङ्ग मच्चियो । जसले ग्राहक र बैंकबीचको सम्बन्धमा नै दरार ल्याउन सक्ने आँकलन गरिएको थियो । बैंकले रुपन्देहीको समरीमाई गाउँपालिका ५, रोइनिहवा र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका २, मुजहानाका स्थानीयहरुलाई बैंकिङ्ग सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले शाखारहित बैंकिङ (बीएलबी) ग्राहक सेवा केन्द्र सञ्चालन गरेको थियो । बैंकले निरन्जन पाठक र सिकन्द्र ठाकुरलाई व्यवसायिक प्रतिनिधि नियुक्त गरेको थियो । प्रतिनिधिहरुले ग्राहकले जम्मा गरेको निक्षेपको भौचर (रिसिप्ट) प्रिन्ट गरेर प्रदान गर्नुपर्नेमा अनाधिकृत प्रयोग गरी करोडौं रकम ठगी गरेको माछापुच्छ्रे बैंकका चिफ अप्रेटिङ अफिसर सुनिल खतिवडा बताउँछन् । ग्राहकहरुलाई हस्तलिखित भौचर प्रदान गर्ने र बैंकको अनलाईन सिस्टम मार्फत रकम जम्मा नै नगरी कानून विपरित आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गरेको उनको भनाई छ । ‘ग्राहकले जम्मा गर्न दिएको निक्षेप एजेन्टले बदमासी गरेर आफ्नो गोजीमा हाल्ने गरेको रहेछ, एजेन्टले बैंकको भौचर दुरुपयोग गरेको देखियो, अनुसन्धान गर्दा पैसा उठाएर आफै चलाउने रहेछ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले पनि एजेन्ट नै दोषी देखायो, हामीले प्रहरीलाई पनि जानकारी गरायौं र घरजग्गा कारोबार नै रोक्का गरेको छ, १ सय जना ग्राहकको रकम ठगी गरेका थिए, अहिले सबैले रकम फिर्ता पाइसकेका छन्, त्यो मुद्दा सल्टिसकेको छ ।’ ठगीएका ग्राहकहरुको सबै रकम सेटलमेन्ट गरिसकेको उनले बताए । बैंकको पहुँचबाट टाढा रहेको गाउँलाई बैंकिङ सेवा दिन खोज्दा एजेन्टले बैंकको नाम नै मुछ्ने गरी ठगी गरेको उनको भनाइ छ । साथै, ठगीका नयाँ नयाँ घटनाहरु बढ्दो रहेको खतिवडा बताउँछन् । पछिल्लो समय डिजिटलमा भएको विकाससँगै यस्ता घटनाहरु पनि बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘धेरै कारोबारहरु डिजिटल माध्यमबाट हुन्छन्, जसले गर्दा ह्याकरहरु सक्रिय छन्, ग्राहकहरुलाई झुक्याएर ठगी गर्ने बढे, अब बैंकले आफ्नो सिस्टम मजबुत र बलियो बनाएर काम गर्नुपर्छ, बैंकहरुले प्रविधिमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेका छन्, बैंकिङ्ग ठगी रोक्न राष्ट्र बैंकको पनि ठूलो भूमिका रहन्छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय पासवर्ड र ओटीपी सेयर गर्ने गरेका छन्, जसले गर्दा ठगले सबै पैसा झिक्ने गर्छन्, बैंकले आफ्नो सिस्टम बलियो बनाउनुका साथै ग्राहक पनि सचेत हुनु पर्छ ।’ नेपालमा बैंकिङ इतिहास सुरु भएदेखि यस्ता घटनाहरु प्रशस्त भएका देखिन्छन् । नेपालमा मात्रै होइन संसारभरि नै यस्ता घटनाहरु ठूला–ठूला भएका हुन्छन् । बैंकको नाम, लोगो र भौचर प्रयोग गरेर एजेन्टले ग्राहकको करोडौं रकम ठगी गरेपछि बैंकप्रतिको विश्वास माथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । आफूले इजाजतपत्र प्रदान गरेको संस्थाको नाम नै जोडिएपछि नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत चासोका साथ माछापुच्छ्रेको घटनाका बारेमा निरीक्षण गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले उक्त घटनामा बैंकको कुनै दोष नभएपनि नाम जोडिएकाले ग्राहकको निक्षेप फिर्ता गराउन आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंकहरुले गाउँ-गाउँमा बैंक नपुगेको ठाउँमा एजेन्ट नियुक्त गरेर शाखारहित बैंकिङ सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम माछापुच्छ्रे बैंकले एजेन्ट नियुक्त गरेर शाखारहित बैंकिङ सञ्चालन गरेको थियो । बैंकले एजेन्टलाई डिभाइस पनि दिएको थियो । राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार रुपन्देहीका दूई वटा स्थानीय तहमा एजेन्टले ग्राहक ठगेको घटनामा माछापुच्छ्रे बैंकको पनि कमी कमजोरी देखिएका थिए । माछापुच्छ्रे बैंकले शाखारहित बैंकिङ खोलेर अनुगमन नै नगरेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्दा माछापुच्छ्रे बैंकको पनि कमी कमजोरी देखिएका छन्, माछापुच्छ्रे बैंकलाई ग्राहकको पैसा फिर्ता हुने गरी व्यवस्था मिलाउन भनेको हो, ग्राहकको पैसा डुब्नु हुँदैन, शाखारहित बैंकिङका एजेन्टले बैंकमा धितो राखेको सम्पत्ति बेचेर भएपनि ग्राहकको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले विकासन्युजसँग बताए । राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानमा ग्राहकले एजेन्टको विश्वास गरेर रकम जम्मा गर्ने गरेका थिए । तर, एजेन्टले व्यक्तिगत फाइदाका लागि उक्त रकम प्रयोग गरेको अनुसन्धानमा देखिएको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले बताए । ‘बैंकले कारोबार रकम धान्न नसक्ने थिएन, एक डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम एजेन्टले ठगी गरेको रहेछ, प्रतिग्राहक १०/२० हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको देखिन्छ, व्यक्तिगत कामको लागि पनि शाखारहित बैंकिङ भनेर दुरुपयोग गर्याे, आवश्यक कानुनी कारवाहीका लागि प्रक्रिया बढाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको हो,’ विकासन्युजसँग बोल्दै उनले बताए । शाखारहित बैंकिङ पनि राष्ट्र बैंकको नीति नियम अनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकहरुले शाखारहित बैंकिङ सञ्चालन गरेपछि ग्राहकहरुलाई सबै कुराको जानकारी दिनुपर्छ । एजेन्टहरुलाई बैंकले समय समयमा तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय वित्तीय अवस्था कस्तो रहेको छ भनेर अध्ययन गरेको हुनपर्छ । कसरी काम भइरहेको छ भनेर अनुगमनका लागि बैंकले कर्मचारीलाई पठाउनु पर्ने लगायतका व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । पछिल्लो समय यस्ता घटनाहरु बढ्न थालेपछि अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सूचना प्रकाशन गरेर ग्राहकहरुलाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नक्कली छापहरु बनाई त्यसलाई प्रयोग गरी नक्कली डिपोजिट स्लिपहरु बनाएर ठगी बढ्न थालेपछि बैंकहरुलाई तनाव भएको देखिन्छ । यस्ता नक्कली डकुमेन्ट प्रयोग गरेर ग्राहकलाई ठग्न थालेपछि बैंकको ब्राण्डमा नै धक्का लाग्ने गरेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकका सिनियर डेपुटी सीईओ महेशशर्मा ढकाल कहिले काहीँ यस्ता घटनाहरु हुने गरेको बताउँछन् । बैंकका डकुमेन्ट आधिकारिक हुन् की होइन भनेर ग्राहकहरु आफै सचेत हुनुपर्ने उनको धारणा छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिर यस्ता घटनाहरु बढी हुने गरेको उनले बताए । यस्ता घटनाहरु बैंकभन्दा बाहिर हुने भएकाले बैंकको विश्वासमा ठेस नपुग्ने उनले बताए । ‘कहीँ कतै यस्ता घटनाहरु फ्याट्टफुट्टी हुने गरेका छन्, कहिलेकाहीँ सानो रकम भएका एकाध घट्नाहरु आउने गरेका छन्, कहिले राजश्व जम्मा गरेको भनेर ठगी गरेका केश पनि आउँछन्, मैले बैंकमा जम्मा गरेको भनेर राजश्व कार्यालयमा पेश गर्छन् तर पछि भेरिफाइड गर्दा देखिँदैन,’ उनले भने, ‘बैंकभित्र यस्ता घटना कम हुन्छन्, बैंकभन्दा बाहिर नक्कली भौचर, छाप लगाएर ठगी गर्छन्, दोस बैंकलाई दिन्छन् तर, अहिले सरकारले राजश्वदेखि सबै सिस्टम बैंकमार्फत् भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको हुँदा यस्ता घटना कम हुन्छन् ।’ रकम जम्मा भएको छ वा छैन भनेर मोबाइलमा नै एसएमएस आउने भएकाले सबै चेक गर्नु पर्ने उनले बताए । उनका अनुसार कसैले तेरो खातामा रकम जम्मा गरेको छु भनेकै आधारमा विश्वास गर्नु भएन । ग्राहकहरुको बायोमेट्रिक राखेर कारोबार गरेको भएपनि एजेन्टहरुले अनेकन तरिकाबाट ठगी गर्नसक्ने उनले बताए । ‘भौचरमा हस्ताक्षर मात्रै भएको हुन सक्छ, डिभाइसबाट प्रिन्ट भएको छ की छैन हेर्नुपर्छ, मोबाइलमा एसएमएस आएको हेर्नुपर्छ, शाखारहित बैंकिङमा यस्ता घटनाहरु धेरै भएका देखिन्छन्,’ उनले भने, ‘बैंकले आफै निगरानी बढाउनुपर्याे, बिएलबि नियन्त्रण र नियमन गर्ने सिस्टमलाई कडा गर्नुपर्छ ।’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल ग्राहकलाई सचेतना गराउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । यस्ता घटना हनु नदिन बैंकहरुले आफैं सचेतना फैलाउनुपर्ने र ग्राहकहरु पनि आफै जागरुक हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘अनाधिकृत छाप, नक्कली भौचर सामाग्रीबाट सचेत हुनुपर्याे, वित्तीय साक्षरता नै बढाउनु पर्छ, बैंकप्रतिको विश्वासलाई धर्मराउन दिनुहुँदैन, सर्वसाधारणलाई सचेतना दिन राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय साक्षरता र सिस्टमका बारेमा जानकारी दिनुपर्छ,’ ढकालले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकरण भट्ट वित्तीय कारोबार डिजिटल माध्यमबाट हुन थालेपछि बैंकहरुले शाखारहित बैंकिङ घटाउन थालेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले कुनै पनि निक्षेपकर्ताको निक्षेप डुब्नु हुँदैन भनेर बैंकहरुलाई सजग गराईरहेको उनले बताए । ‘माछापुच्छ्रे बैंकलाई पनि सजग बनाएको हो, उक्त घटना पछि राष्ट्र बैंकले थप निगरानी र शतर्क बढाउन निर्देशन दिएको छ, शाखारहित बैंकिङ घटाउन राष्ट्र बैंकले थप कुनै निर्देशन नदिएपनि बैंकहरु आफै व्यवस्थापन गरिरहेका छन्, डिजिटलमा वृद्धि भएको र बैंकहरुका शाखा सबै ठाउँमा पुगेकाले जोखिम न्यूनिकरणमा ध्यान दिन निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने । बैंकका छापहरु लगायत भौचर नक्कली बनाएर ठगी गर्ने प्रवृत्ति घटाउन बैंकहरु आफै जिम्मेवार हुनुपर्ने प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ताको निक्षेपको प्रत्याभूति गराउने भएकाले कहीँ कतै यस्ता घटनाहरु भए राष्ट्र बैंकले थप निर्देशन जारी गर्ने र नियमन र सुपरिवेक्षणको काम गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
को बन्ला प्रचण्ड नेतृत्व सरकारको अर्थमन्त्री ? यी हुन् सम्भावित पात्र
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धनको सरकार निर्माण हुने भएको छ । दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी र नेपाल उन्मुक्ती पार्टी सहभागी हुने सरकारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्ने पक्का भइसकेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले उनलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त पनि गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीका लागि प्रचण्डको दावी पेश भएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको हो । राष्ट्रपतिले विद्या देवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीका लागि सात दिनभित्र दावी पेस गर्न दिएको समयसीमा भित्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दावी पेश गरेका थिए । प्रचण्डले १६९ सांसदसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा दावी पेस गरेपछि प्रक्रिया पुर्याएर नयाँ प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डलाई नियुक्त गरिएको हो । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि अब उनी नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्री को बन्ला भन्ने विषयलाई पनि सबैले चासोका रुपमा हेरेका छन् । अहिले एक किसिमको संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई सहज बाटोमा लग्नको लागि अर्थमन्त्रीको भूमीका महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले पनि उद्योगी व्यवसायीदेखि सर्वसाधारणले पनि अर्थमन्त्री को बन्ला भन्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ हेरेका छन् । सरकारमा मुख्य साझेदार रहेका एमाले र माओवादीबाट आगामी अर्थमन्त्रीको लागि तयार रहेका धेरै सम्भावित पात्रहरु देखिएका छन् । तर, एमाले र माओवादीबाट अर्थमन्त्री बन्दा केपी शर्मा ओली वा प्रचण्डको विश्वासपात्र मध्येबाट बन्ने निश्चित छ । यसअघि एमालेमा अर्थमन्त्रीको लागि मुख्य दाबेदारको रुपमा रुपन्देहीबाट सांसदमा निर्वाचित भएका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल देखिएका छन् । यसअघि पनि अर्थमन्त्री बनिसकेका उनी अहिले अर्थमन्त्रीका लागि बलियो दावेदार हुन् । अर्थमन्त्री हुँदा पनि उनी खासै विवादमा आएका थिएनन् । बरु उनको कार्यकाल सेयर बजारका लागि सुखद बन्यो भने उद्योगी व्यवसायीले पनि राहत पाएका थिए । अर्थमन्त्रीका लागि माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन पनि बलियो दावेदारका रुपमा देखिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री माओवादीले पाएपछि अर्थमन्त्री एमालेले पाउने सम्भावना झन बलियो छ । यस्तै, २० सासंदसहित सरकारमा जान लागेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि अर्थमन्त्रीका लागि दावी गर्न सक्छ । सो पार्टीबाट सेयर बजारका लगानीकर्ता समेत रहेका हरि ढकालले दावी गर्न सक्छन् । पहिलो पटक संसदमा प्रवेश गरेका ढकाललाई खासै नीति निर्माणमा अनुभव नभएको कारण पनि उनले अर्थमन्त्री पाउने सम्भावना भने न्यून छ । यसअघि काँग्रेससँग गठबन्धन भइरहेको बेला कांग्रेस–माओवादीको सरकार बनेको अवस्थामा नवलपरासीबाट चुनाव जितेका कांग्रेस नेता तथा अर्बपति विनोद चौधरी, कांग्रेस नेताहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, प्रकाशशरण महत र माओवादीबाट अहिलेकै अर्थमन्त्री जनादर्शन शर्मा, वर्षमान पुन र एकीकृत समाजवादीबाट प्रकाश ज्वालाले अर्थमन्त्रीका लागि लविङ गरिरहेका थिए । तर, अब काँग्रेसको च्याप्टर क्लोज भइसकेको छ ।
