प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको ४ घण्टामै गभर्नर एक्सनमा, चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्देशनपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्न तयार भएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार बिहान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गभर्नर अधिकारीलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा उनले गभर्नरलाई सो मार्गनिर्देशन संशोधन गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले निर्देशन दिएको ४ घण्टामै गभर्नर चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्न तयार भएका हुन् । तर, शंसोधन भएको व्यवस्था पनि तत्काल कार्यान्वयन नहुने बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरुको विषयमा चासो राखेका थिए । उनले ब्याजदर घटाउन तथा तरलताको समस्याका बारेमा मौद्रिक नीतिमा सुधारका साथै अन्य आवश्यक पहलकदमी गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । छलफलका प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीले चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशन संशेधन गर्न निर्देशन दिएका थिए । उनले जतिसक्दो छिटो सो मार्गदर्शन संशोधन गरेर व्यवसायीको हितमा काम गर्न भनेका थिए । उनले निर्देशन दिएको चार घण्टामै गभर्नर अधिकारी एक्सनमा उत्रिएका हुन् । चालुपूँजी मार्गदर्शनले दिएको सीमा भन्दा बढी ऋण चलाउने व्यवसायीलाई सीमा भित्र ल्याउन २ वर्षको समय दिनेगरी मार्गदर्शन संशोधन भएको स्रोतको भनाइ छ । चालुपूँजी कर्जा संशोधनबारे जानकारी दिन राष्ट्र बैंकले बुधबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको छ । गभर्नर अधिकारीले सोमबार र मंगलबार उद्योगी व्यवसायी र बैंकर्ससँग पनि छलफल गरेका थिए । उनीहरुले पनि तत्काल यो व्यवस्था लागू गर्न नहुने सुझाव दिएका दिए । व्यवसायीले चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन दुई वर्ष स्थगित हुनु पर्ने माग राख्दै आएका थिए । उनीहरुले पुराना ऋणीलाई यो नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्न नहुने पनि माग राखेका थिए । राष्ट्र बैंकले पुरानो ऋणीको हकमा केही लचिलो नीति लिएको स्रोतको भनाइ छ । सम्बन्धित सामग्री : विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेपछि गभर्नरको ‘ग्रिन सिग्नल’, व्यवसायी र बैंकर्ससँग बढाउन थाले छलफल
किन ढिलाई भइरहेको छ हिमालयन-सिभिल बैंकको मर्जर ?
काठमाडौं । सिभिल बैंकलाई गाभ्न हिमालयन बैंकअन्तिम चरणमा रहेपनि एकीकृत कारोबार भने पुस मसान्तभित्र नहुने भएको छ । बैंकको वार्षिक साधारण सभाले मर्जर प्रस्ताव पारित गर्न ढिला भएका कारण एकीकृत कारोबार पनि ढिला हुने भएको हो । वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको ३ साताभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने तयारी बैंकको छ । सिभिल बैंकका सञ्चालक अम्बिर बोगटीका अनुसार हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकको एकीकृत कारोबार माघको १८ गते गर्ने तयारी छ । ‘दुवै बैंकले मर्जर प्रस्ताव पारित गर्न पुस २८ गते वार्षिक साधारणसभा बोलाएका छन्, वार्षिक साधारणसभाले पारित गरेको ३ साता भित्र अर्थात् माघ १८ गते एकीकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएका छौं, यदि राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम स्वीकृति आउन ढिला र दोस्रो त्रैमासको दबाव भयो भने एक हप्ता ढिला हुन सक्छ, अन्ततः हामीले २५ गतेभित्र जसरी पनि एकीकृत कारोबार हुन्छ,’ उनले भने । मर्जर प्रक्रियामा रहेका अन्य बैंकको तुलनामा हिमालयन बैंकको एकीकृत कारोबार २/३ हप्ता मात्रै ढिला हुने उनले बताए । पुस मसान्तभित्र मर्जर प्रस्ताव पारित भएपनि एकीकृत कारोबार भने सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ । हाल मर्जरको सम्झौता गरेका बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा पहिले मर्जर सम्झौता गरेका हिमालय र सिभिल बैंकले एकीकृत कारोबार गर्न ढिलाई गर्दा धेरैले शंसय पैदा गरेका छन् । यसअघि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर भाँडेको हिमालयन बैंकले पछि सिभिल बैंकलाई गाभ्नका लागि सम्झौता गरेको थियो । अन्तिममा मर्जर सम्झौता गरेका कुमारी र एनसीसी बैंकबीच एकीकृत कारोबार भइसक्दा पनि सुरुमा सम्झौता गरेको हिमालयन र सिभिलबीच अहिलेसम्म एकीकृत कारोबार गर्ने मिति तय नहुँदा धेरैले संशय पैदा गर्नु स्वभाविक हो । सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन समूह हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकबीच गत असार २९ गते प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्रारम्भिक सम्झौता हुँदा मर्जरपश्चात् पनि हिमालयन बैंकको सञ्चालक समिति कायम रहने सहमति भएको छ । मर्जरपश्चात् बन्ने हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठलाई बनाउने सहमति भएको छ । साथै फैशल एन लाल्टिन, सुनिल बहादुर थापा, जितेन्द्र धिताल, आशिष शर्मा, विजय बहादुर श्रेष्ठ र राधाकृष्ण पोटे सञ्चालक बन्नेछन् । मर्जर पश्चात् हिमालयन बैंकको सञ्चालक समिति नै यथावत रहनेछ । ‘हिमालयन बैंकको सञ्चालक समिति एक वर्षसम्म निरन्तर हुन्छ, अर्को साधारण सभा नहुञ्जेलसम्म त्यहि सञ्चालक समिति मान्य हुन्छ, एक वर्ष पछि चुनाव हुन्छ, त्यसपछि सिभिल र हिमालयन दुवै बैंकबाट भन्ने हुँदैन, सबै आ–आफ्नो हिसावमा सञ्चालक बन्छन्, एक वर्षका लागि हामीले त्याग गरेको हो,’ बोगटीले भने । साथै, मर्जर पश्चात् बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा हिमालयन बैंकका अशोक राणा रहनेछन् । सिभिल बैंकका सीईओ सुनिल पोख्रेल मर्जरपश्चात् बैंकको वरिष्ठ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) बन्नेछन् । दुवै बैंकका कर्मचारीहरुको पनि व्यवस्थापन भइसकेको सञ्चालक बोगटीले बताए । मर्जरपश्चात् कर्मचारीहरुले खाइपाइ आएको सेवा सुविधामा कुनै घटुवा नहुने उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारीमा सम्झौता भएको छ, कुनै पनि कर्मचारीका पद घटुवा र सेवा सुविधामा कुनै कम हुँदैन, सिभिल बैंकले सीईओपछिको पहिलो वरियता पाउने सहमति भएको छ, सिभिल बैंकबाट सुनिल पोख्रेल वरिष्ठ डीसीईओ बन्नुहुन्छ, उहाँलाई चित्त नबुझेको खण्डमा भिआरएस ल्याउँछौं, दोस्रो वरियतामा बस्न स्वीकार गर्नु भएन भने सुनिल जीका लागि भिआरएस लिएर बाहिरिनुहुन्छ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकका सुविधा पाउने अपेक्षा हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकको एकीकृत कारोबार पुस मसान्तभित्र सम्पन्न हुने सम्भावना टरेको छ । मर्जर पश्चात् हिमालयन बैंकलाई राष्ट्र बैंकले दिने सुविधा के हुने भन्नेमा स्पष्ट हुन सकेको छैन । सिभिल बैंकका सञ्चालक बोगटी मर्जरपश्चात् राष्ट्र बैंकले दिने सेवा सुविधा आफूहरुले पनि पाउनेमा ढुक्क छन् । राष्ट्र बैंकले सेवा सुविधा दिने र नदिने उसको निर्णयमा भर परेपनि सहानुभूति राखेर दिन सक्ने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असारभित्र मर्जर सम्झौता गरेका बैंकहरुलाई कर छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो । सोही अनुसार आफूहरुले असार भित्र नै मर्जर सम्झौता गरेको र सेवा सुविधा पाउनेमा ढुक्क रहेको उनले बताए । ‘असार मसान्तभित्र हामीले एमओयू गरेको हुँदा कर छुट पाउँछौं, अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र मर्जर सम्झौता गरेका बैंकहरुलाई सेवा सुविधा दिने भनेको छ, त्यो सुविधा हामीले पाउँछौं,’ उनले भने । मर्जरमा किन ढिला भयो ? हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकबीच गत असार २९ गते प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । एमओयू गरेको सम्झौता असार मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएका थियो । तर, राष्ट्र बैंकले ढिला गरी साउन २३ गते मात्रै स्वीकृति दियो । ३ महिनाको समय थप गरेर कात्तिक २३ गतेसम्म थपेको थियो । उक्त अवधिमा मर्जर प्रक्रिया पुरा नभएको भन्दै फेरी कात्तिक २३ गतेका दिन ३ महिनाको समय अर्थात् माघ २३ गतेसम्मम्याद थपका लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तसम्मको लागि मात्रै समय दिएको छ । हिमालयन बैंक र सिभिल बैंकको डियू डेलिजेन्स (डीडीए) रिपोर्ट ढिला भएका कारण मर्जर प्रक्रिया ढिला भएको सञ्चालक बोगटीले बताए । सार्थ उनले दुवै बैंकको गत वर्षको वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकले ढिला स्वीकृति दिएका कारण पनि मर्जर प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताए । प्रारम्भिक सम्झौता अनुसार हिमालयन बैंक र सिभिल बैंक १००ः८१ को स्वाप रेसियोमा मर्ज हुने भनिएको थियो । अर्थात् सिभिल बैंकको १०० कित्ता सेयर हुने सेयरधनीले हिमालयन बैंकमा ८१ कित्ता सेयर हुने भनिएको थियो । तर, दुबै संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तथा व्यावसायिक अवसरहरू, व्यावसायिक प्रतिष्ठा, कर्मचारीहरूको योग्यता, क्षमता, दक्षता तथा कार्यकुशलता, बजार उपस्थिती, मुनाफा वितरणको इतिहास, पछिल्लो सेयर बजार मुल्य समेतका आधारमा १०० बराबर ८०.२८ स्वाप रेसियो निर्धाण गरिएको छ । अर्थात् सिभिल बैंकको १०० कित्ता सेयर बराबर हिमालयन बैंकको ८०.२८ कित्ता सेयर अनुपात हुने भएको छ । ‘स्वाप रेसियो १००ः८१ भनेर जेन्टलमेन सम्झौता भएको थियो, ८०.२८ पाउनु भनेको प्वाइन्ट ९ कम पाउनु हो, डीडीए अडिटरले दिएको हामीले मान्नै पर्छ र राष्ट्र बैंकले पनि मान्नुपर्ने हुन्छ, अब हामीले केही गर्न सक्दैनौ,सबै स्वीकार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेपछि गभर्नरको ‘ग्रिन सिग्नल’, व्यवसायी र बैंकर्ससँग बढाउन थाले छलफल
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री बनेपछि उद्योगी व्यवसायी र बैंकरहरुप्रति गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले लचकता अपनाएका छन् । अर्थतन्त्र सकस अवस्थामा रहेको बेला पनि विभिन्न नीति नियमहरु ल्याएर कडाइ गरिरहेका गभर्नर अधिकारी यस बेला भने उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राष्ट्र बैंकमै बोलाएर समस्या पहिचान गर्ने र त्यसलाई समाधान गर्नतर्फ लागेका हुन् । निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग विवादकै कारण पनि उनीहरुबीच ट्युनिङ मिलिरहेको थिएन । त्यसको परिणाम स्वरुप अर्थमन्त्री शर्माले उनलाई बर्खास्त गर्नसम्मको प्रयास गरे । गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन समेत गरियो । पछि सर्वोच्च अदालतले उनको पुनरवहाली गरायो । त्यसको रिस साँध्न अधिकारीले कुनै विषयको वास्ता नगरी काम गरिरहेको र नीति नियम पनि कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नतर्फ अग्रसर भएको आरोप उनीमाथि थियो । लामो समयसम्म शर्मा र अधिकारीबिच विवाद कायमै रह्यो । तर, अहिले नयाँ सरकार बनेसँगै पौडेल अर्थमन्त्री बनेका छन् । जसलाई धेरैले पौडेल र अधिकारीको ट्युनिङ मिल्ने अपेक्षा गरेका छन् । पौडेल अर्थमन्त्री बनेकै दिनदेखि सेयर बजार पनि बढिरहेको छ भने कारोबारमा पनि उल्लेख्य सुधार आएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले समेत एक महिनाभित्र उद्योगी व्यवसायीका माग पूरा गर्ने प्रतिवद्धता गरिसकेका छन् । निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाहरुसँग छलफल गर्दै उनले निजी क्षेत्रका माग पुरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन् । उनको प्रतिवद्धतापछि गभर्नर अधिकारी पनि उद्योगी व्यवसायी र बैंकर्सहरुसँग नियमित छलफल गरिरहेका छन् । सोमबार मात्रै निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेका गभर्नर अधिकारीले मंगलबार बैंकर्ससँग पनि छलफल गरेका छन् । अधिकारीले सोमबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग छलफल गरेका थिए । गभर्नर अधिकारीले मंगलबार पनि चालू पुँजी कर्जा मार्गनिर्देशनका विषयमा बैंकरसँग छलफल गरेको बुझिएको छ । बैंकर्स संघका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी, संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा नबिल बैंकका सीईओ ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगाना र हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोकशम्शेर राणा लगायतसँग गभर्नर अधिकारीले छलफल गरेका हुन् । एक बैंकका सीईओले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको विषयमा गभर्नर अधिकारीसँग छलफल भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार मार्गदर्शनमा कार्यन्वयनका चुनौति र शंसोधन गर्नु पर्ने विषयमा छलफल भएको धारणा राखे । बैंकर्स संघको तर्फबाट पहिलो नै लिखित सुझाव पठाइसकेको र सोही विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको ती बैंकरले बताए । ती बैंकरका अनुसार अहिले नै लागू गर्दा समस्या हुने र संशोधन गरेर लागू गर्नेमा सबै सकारात्मक भएको धारणा राखेको बताए । ‘सैद्धान्तिक रुपमा मार्गदर्शन सही भएपनि तत्कालको लागि सही होइन, यसमा केही विषयहरु संशोधन गर्नु पर्ने हाम्रो धारणा थियो, यसमा गभर्नरज्यू सकारात्मक हुनुहुन्थ्यो,’ ती बैंकरले भने । निजी क्षेत्रले सोमबारको छलफलमा पुराना ऋणीको हकमा चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शमा भएको व्यवस्था अनुसार समायोजन गर्न ३ वर्षसम्मको वर्षको समय दिनुपर्ने माग गरेका थिए । मार्गदर्शन संशोधनबारे छलफल समेत गर्न नचाहने गभर्नर अधिकारी पौडेल अर्थमन्त्री बनेपछि भने नियमित छलफलमा व्यस्त हुन थालेका छन् ।
