छुटमा कम्पनी नवीकरण गर्न लाखौं घुस, उद्योगी भन्छन् : घुस बिना काम नै बन्दैन

काठमाडौं । लामो समयदेखि कम्पनी विवरण नवीकरण नगरेका उद्योगी तथा व्यवसायीलाई सरकारले छुट दिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन २०७९ जारी गर्दै सरकारले लामो समयदेखि नवीकरण नभएका उद्योगलाई ५ प्रतिशत रकम बुझाएर पुस मसान्तसम्म कम्पनी नवीकरणको समय दिएको थियो । उक्त समय सकिनै लाग्दा छुटमा कम्पनी विवरण अद्यावधिक गर्नेको भीड नै लाग्न थालेको छ । अन्तिम समयमा नवीकरण गर्नेको भीडलाई मध्येनजर गर्दै कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका कर्मचारीहरुले अद्यावधिक गर्न आनाकानी गर्ने गरेको पाइएको छ । कम्पनीले बुझाउनुपर्ने जरिवानाको आधा रकम माग्दै कम्पनी विवरण अद्यावधिक नगर्ने गरेको पीडित उद्योगी तथा व्यवसायीले बताउने गरेका छन् । ‘मेरो कम्पनीको विवरण तीन आर्थिक वर्षदेखि नवीकरण भएको थिएन, सरकारले दिएको छुटको उपयोग गर्दै मैले विवरण अद्यावधिक गर्न कार्र्यालयमा निवेदन दिएको थिएँ, एक उद्योगीले भने, ‘३० लाख रुपैयाँ बराबर जरिवाना रहेछ, सरकारले दिएको ५ प्रतिशत छुटमा मैले एक लाख ५० हजार भुक्तानी गर्नुपर्ने हो, तर कम्पनीका कर्मचारीले १५ लाख रुपैयाँ मागे ।’ कम्पनीका कर्मचारीहरुले समय सकिन लागेको भन्दै आधा रकम दिए मात्रै विवरण अद्यावधिक गर्ने नभए माघ लागेपछि पुरै रकम भुक्तानी गरेर नवीकरण गर्न ताकेता गरेको उनको भनाई छ । ‘सरकारले दिएको छुटको उपयोग गर्न मैले आधा रकम कर्मचारीलाई बुझाउनु पर्ने भयो, कर्मचारीलाई नबुझाउँ माघ लागेपछि सबै रकम भुक्तानी गर्नपर्याे, नभए आधा रकम बुझाउनुको विकल्प छैन’, ती उद्योगीले भने । उद्योगीको समस्यामा कम्पनीका कर्मचारीहरुले मौकाको फाइदा उठाउने गरेको उनको भनाइ छ । कम्पनी दर्ता गर्न तथा स–साना कामका लागि समेत कम्पनीका कर्मचारीलाई घुस खुवाउनु आफ्नो बाध्यता रहेको उद्योगीहरुले बताएका छन् । ‘घुस नदिउँ एक दिन हुने काम एक महिनासम्म रोकिन्छ, दिएपछि एकै दिनमा हुन्छ, हामीले ठूलो रकम खर्च गरेर कम्पनी खडा गरेका हुन्छौँ, स–साना काममा अल्झिदा समय मात्रै खेर जान्छ’, अर्का उद्योगीले भने । कर्मचारीले रकम मागे गुनासो गर्नुस् : रजिष्ट्रार बराल कम्पनी विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि कर्मचारीले घुस मागेको विषयमा आफू जानकार नभएको कम्पनी रजिष्ट्रार महेश बराल बताउँछन् । ‘म सँग कुनै पनि सेवाग्राहीले रकम मागिएको विषयमा गुनासो गर्नुभएको छैन, रकम मागेको आधिकारीक प्रमाण मलाई दिनुस्, म तत्काल कारवाही गर्छु’, उनले भने, ‘कर्मचारीले घुस मागे भन्दै बाहिर हल्ला फैलाउन भन्दा पनि तत्काल प्रमाणसहित उजुरी गर्न मेरो आग्रह छ ।’ उनले नयाँ कम्पनी दर्ता नै छोडेर कर्मचारीहरु छुटमा कम्पनी विवरण उद्यावधिक गर्न केन्द्रित भएको बताए । ‘पुस मसान्त आउनै लाग्दा छुटमा कम्पनी विवरण अद्यावधिक गर्नेको संख्यामा बृद्धि हुन थालेको छ, अद्यावधिक शाखाका कर्मचारीले मात्र नसकेर अन्य शाखाका कर्मचारी समेत कम्पनी विवरण अद्यावधिकमा केन्द्रीत हुनुभएको छ, उनले भने । गत वर्षको तुलनामा छुटमा कम्पनी विवरण उद्यावधिक गर्नेको संख्यामा कमी आएको उनले बताए । यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् २०७८ को पुस मसान्तसम्म ५ प्रतिशत रकम बुझाएर कम्पनी नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था लागु गरेका थिए । गत वर्ष सरकारले पुराना कम्पनी नवीकरणमा छुट दिँदा ४० वर्ष पुराना करिब ४० हजार कम्पनीले छुटमा कम्पनी विवरण अद्यावधिक गरेका थिए । गत वर्ष छुट दिएको सरकारले यस वर्ष पनि पुराना कम्पनी नवीकरणमा छुट दिएको हो । तोकिएका विवरण तोकिएको समयमा नबुझाएमा कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीलाई रजिष्ट्रारले कम्पनीको पुँजी र बिलम्ब भएको समय हेरी न्यूनतम रु एक हजारदेखि वार्षिक बीस हजारसम्म नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १३६ मा लगातार ३ वर्षसम्म कम्पनीहरूले वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन वार्षिक साधारणसभाबाट पास भएको ३० दिनभित्र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नबुझाएमा वा विवरण नबुझाएबापत तिर्नुपर्ने जरिवाना नतिरेमा कम्पनी खारेज गर्ने व्यवस्था छ । तर, रजिष्ट्रारको कार्यालय कम्पनीको खारेज नगर्दा धेरै कम्पनीहरूले लामो समयदेखि जरिवाना रकम तिरेका थिएनन् ।

‘नम्बर वान बन्यो ग्लोबल आइएमई बैंक’

काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूबीच एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ । सोमबार काठमाडौंमा एक भब्य कार्यक्रमको आयोजना गरी दुई बैंकबीच एकीकृत कारोबार सुरु भएको हो । एकीकृत कारोबार भएपछि ग्लोबल आईएमई बैंक मुलुककै ठूलो बैंक बनेको छ । दुई बैंकले मर्जर सम्झौता गरेको ७ महिनापछि एकीकृत कारोबार गरेका हुन् । बैंकको कुल सम्पत्ति ५ खर्ब ५ अर्ब, कुल पुँजी ५७ अर्ब, कुल निक्षेप ४ खर्ब १२ अर्ब, कुल कर्जा लगानी ३ खर्ब ७७ अर्ब, ग्राहक संख्या ४० लाखसहित देशको सबैभन्दा ठूलो बैंक बनेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रमुख आतिथ्यमा एकीकृत कारोबार सुरु भएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि दाहालले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या हल गर्न नतिजामुखी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले अर्थतन्त्र लगायत विभिन्न क्षेत्रमा नतिजामुखी काम तत्काल गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘यही आवश्यकता बुझेर नै पहिलो मन्त्रिपरिषदको बैठकबाटै अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन वित्तीय, औद्योगिक र मौद्रिक नीतिको सन्तुलित कार्यान्वयन गर्ने र अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने निर्णय समेत गरेका छौं, यो मर्जर राष्ट्रको लागि महत्वपूर्ण कदम हो,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीवजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्धर्न गर्न आवश्यक नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे । उनले ग्लोबल आइएमई बैंक देशको ठूलो बैंक बन्नुमा गर्वको विषय भएको बताए । यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले सरकार निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउन गम्भीर रहेको बताए । पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले निजी क्षेत्रमा अन्यौलता छाएको र कतिपय समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रका मनोबल उठाउन सरकारले थप प्रभावकारी कदम चाल्ने बताए । यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले वित्तिय संस्था धेरै हुँदा वित्तीय खर्च धेरै बढेको र अस्वस्थ्य प्रतिष्पर्धा समेत बढेकोले मर्जरमा जोड दिएको बताए । यसबाट बैंकिङ क्षेत्रमा उल्लेख सुधार हुनुका साथै वित्तीय मध्यस्थताको लागत समेत घटेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा नीजि क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले पूँजिगत खर्च बढनुपर्ने, मौद्रिक नीतिमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने र लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पहिलो निर्णयबाट निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र मर्ज हुँदा सक्षम र सवल हुनेछन्, सुशासन कायम हुनेछ, एक दशक अघि नै राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति लिएको थियो, २०७० को दशकमा वित्तीय क्षेत्र सुशासनको अभाव थियो, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको हुँदा मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति लिइएको थियो, २ सय ६८ को संख्यामा रहेका बैंकिङ संस्थाहरु अहिले ६७ वटामा झरेका छन्, यसमा राष्ट्र बैंक खुसी छ,’ उनले भने । बैंकिङ क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक दिन : अध्यक्ष ढकाल ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले आजका लागि बैंकिङ क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक दिन भएको बताएका छन् । उनले ग्लोबल आइएमई र बिओके मर्जर पश्चात् ग्लोबल आइएमई बैंक नम्बर वान बनेको बताउँदै यो दिन सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रकै लागि ऐतिहासिक भएको धारणा राखे । ‘५ वाणिज्य बैंक, १० विकास र ६ वटा फाइनान्स कम्पनी गरि २१ वटा संस्थाको एउटा बैंक बनेको छ, दुई बराबर दुई चार होइन पाँच को नितिमा गएको छ’, उनले भने, ‘हाम्रो मर्जरले अन्य संस्थालाई पनि मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरेको छ ।’ उनले बैंकका सेयरधनी लगायत कर्माचारिको अथक प्रयासले मर्जर सफल भएको भन्दै बैंक अधिकांश सुचकमा नम्बर वान भएको बताए । मर्जर पश्चात १० प्रतिशत बजार हिस्सा ग्लोबल बैंकले ओगट्ने बताउँदै आकारमा मात्रै नभएर गुणस्तरीयतामा पनि रचनात्मक परिवर्तन ल्याउने उनको भनाइ छ ।

डेढ दर्जन लघुवित्त मर्जरमा, कुनको कोसँग ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा मर्जरको लहर चलेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संस्था घटाउन राष्ट्र बैंकले मर्जरमा सेवा सुविधा नै प्रदान गरेपछि धमाधम मर्ज हुन थालेका हुन् । राष्ट्र बैंकले विशेषगरी वाणिज्य बैंक र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटाउन मर्जरमा जोड दिईरहेको छ । वाणिज्य बैंक र लघुवित्तलाई मर्जरका माध्यमबाट संख्या घटाउन राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन पनि गर्दै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा दिने सुविधालाई चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षमार्फत् नै निरन्तरता दिएको थियो । पुस मसान्तभित्र एकीकृत कारोबार गरे वाणिज्य बैंक र वित्तीय संस्थालाई विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा पनि मर्जरको लहर चलेको हो । राष्ट्र बैंकले दिने सहुलियत पुस मसान्तमा सकिने भएपनि म्याद थपका लागि लघुवित्तका सञ्चालकहरु लविङ गरिरहेका छन् । लघुवित्तका सञ्चालकहरुले मर्जरमा गएका लघुवित्तलाई सहुलियतको व्यवस्था असार मसान्तसम्म पुर्याउन राष्ट्र बैंक पुग्ने गरेका छन् । हालसम्म १८ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने र प्राप्तिका लागि प्रारम्भिक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सिवाइसी नेपाल लघुवित्त र आँधिखोला लघुवित्त, साना किसान विकास लघुवित्त र आरएमडिसी लघुवित्त, डिप्रोक्स लघुवित्त र आदर्श लघुवित्त, नेशनल माइक्रोफाइनान्स र समीट लघुवित्त, धौलागिरी लघुवित्त र खप्तड लघुवित्त, नयाँ सारथी लघुवित्त र विजय लघुवित्त, सामुदायिक लघुवित्त र बीपीडब्लु लघुवित्त, नेरूडे लघुवित्त र मिर्मिरे लघुवित्त, स्वरोजगार लघुवित्त र समता घरेलु लघुवित्तबीच मर्जरका लागि सम्झौता भएको हो । स्वरोजगार लघुवित्त र समता घरेलु लघुवित्तबीच पुस १८ गते प्रारम्भिक सम्झौता भएको हो । दुवै लघुवित्त १ः१ स्वाप रेसियो अनुपातमा मर्ज हुने सहमति भएको छ । तर, डीडीए रिपोर्टमा फरक आएमा सोही बमोजिम मर्ज हुने भनिएको छ । दुवै लघुवित्तले शैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएका छन् । राष्ट्र बैंकको स्वीकृति पश्चात् ६ महिना अर्थात् जेठ महिनाभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मर्जरपश्चात् स्वरोजगार लघुवित्तका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र प्रसाद पाण्डे बन्ने छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा समता लघुवित्तका सीईओ डा. मदन घिमिरे रहने सहमति भएको छ । स्वरोजगारका सीईओ मनोज कृष्ण उप्रेती भने डीसीईओ बन्नेछन् । मर्जर पश्चात् लघुवित्तको चुक्ता पूँजी १ अर्ब पुग्नेछ । स्वरोजगाकार लघुवित्तको चुक्ता पूँजी ५० करोड रुपैयाँ र समता घरेलुको ३४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । मर्जर पश्चात् लघुवित्तको पोर्टफोलियो १० अर्ब भन्दा बढी हुनेछ । १५० वटा शाखा कार्यालय र २ लाख सदस्य पुग्नेछन् । मर्जरपश्चात् केन्द्रिय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा सार्ने सहमति भएको छ । नेरूडे लघुवित्त र मिर्मिरे लघुवित्तबीच गत पुस ११ गते मर्जर सम्झौता भएको हो । मोरङ्गको बिराटनगरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेरूडे लघुवित्त र काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको मिर्मिरे लघुवित्तबीच १ः१ स्वाप रेसियो अनुपातमा मर्ज हुने भएका हुन् । डीडीए रिपोर्टमा धेरै तलमाथी भए सोही अनुसार मर्ज हुने जनाइएको छ । मर्जरपश्चात् लघुवित्तको अध्यक्ष मिर्मिरे लघुवित्तका अध्यक्ष टेक बहादुर बोहरा र सीईओ नेरुडे लघुवित्तका सीईओ भोजराज बस्याल बन्ने सहमति भएको छ । मर्जर पश्चात् नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट एकीकृत कारोबार हुनेछ । हाल नेरूडे लघुवित्तको चुक्ता पूँजी ६० करोड र मिर्मिरे लघुवित्तको चुक्ता पूँजी ५३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । मर्जर पश्चात् बन्ने लघुवित्तको चुक्ता पूँजी १ अर्ब १५ करोड भन्दा बढी पुग्नेछ । दुवै लघुवित्तले शैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएका छन् । शैद्धान्तिक स्वीकृति पाएको ६ महिनाभित्र एकीकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सामुदायिक लघुवित्त र बीपीडब्लु लघुवित्तबीच गत पुस १ गते मर्जर सम्झौता भएको हो । दुवै लघुवित्तको स्वाप रेसियो भने डीडीए रिपोर्ट अनुसार निर्धारण गरिने बीपीडब्लु लघुवित्तका सीईओ दिलिप पोख्रेलले जानकारी दिए । ‘बिपीलब्ल्यू लघुवित्त धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन बाँकी छ, आईपीओ निष्काशनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिइसकेको छ, सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गरेपश्चात् सेयर मूल्यलाई आधार मानेर डीडीए रिपोर्ट तयार गरिनेछ,’ सीईओ पोख्रेलले भने । मर्जर पश्चात् सामुदायिक लघुवित्तको नामबाट एकीकृत कारोबार हुनेछ । मर्जर पश्चात् बन्ने लघुवित्तको अध्यक्षमा सामुदायिक लघुवित्तबाट र सीईओमा बिपीडब्लु लघुवित्तका सीईओ दिलिप कार्की बन्नेछन् । मर्जर पश्चात् लघुवित्तको चुक्ता पूँजी १५ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । सामुदायिक लघुवित्तको हालको केन्द्रिय कार्यालयलाई केन्द्रिय कार्यालयको रुपमा तोकिएको छ । मर्जर लघुवित्तका ४१ वटा शाखा कार्यालय पुग्नेछन् । बैशाख अन्तिमसम्म एकीकृत कारोबार गर्ने लक्ष्य राखेका यी दुवै लघुवित्तले शैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा पठाउने तयारी रहेको सीईओ पोख्रेलले बताए । नयाँ सारथी र विजय लघुवित्तबीच गत मंसिर २६ गते मर्जर सम्झौता भएको हो । दुवै लघुवित्त १ः१ स्वाप रेसियो अनुपातमा मर्ज हुने सहमति भएको छ । मर्जर पश्चात् लघुवित्तको अध्यक्षमा नयाँ सारथी लघुवित्तका अध्यक्ष लोक बहादुर खड्का र सीईओमा विजय लघुवित्तका सीईओ वसन्त लम्साल बन्नेछन् । मर्जर पश्चात् डीसीईओमा भने नयाँ सारथी लघुवित्तका सीईओ सरोज घिमिरे बन्नेछन् । दुवै लघुवित्तबीच बैशाख मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार गर्न लक्ष्य लिएको सीईओ घिमिरेले जानकारी दिए । उनका अनुसार शैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन पेश गर्ने तयारी रहेको छ । मर्जर पश्चात् लघुवित्तको नाम विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट उकीकृत कारोबार हुनेछ । नयाँ सारथीको केन्द्रिय कार्यालयलाई मुख्य अफिसका रुपमा तोकिएको छ । मर्जर पश्चात् बन्ने लघुवित्तका ८८ वटाशाखा कार्यालय र ग्राहक सदस्य १ लाख ३० हजार भन्दा बढी पुग्नेछ । धौलागिरी लघुवित्त र खप्तड लघुवित्तबीच गत मंसिर १८ गते सम्झौता भएको हो । दुवै लघुवित्तलाई मर्जरका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस १८ गते शैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ । मर्जर पश्चात् धौलागिरी लघुवित्तको नामबाट एकीकृत कारोबार गर्ने सहमति भएको छ । मर्जर पश्चात् लघुवित्तको अध्यक्षमा धौलागिरी लघुवित्तका अध्यक्ष ईश्वरलाल राजभण्डारी र सीईओमा खप्तड लघुवित्तका सीईओ सुरेश बहादुर बम रहने सहमति भएको छ । बैशाखसम्म एकीकृत करोबार गर्ने लक्ष लिइएको छ भने स्वाप रेसियो डीडीए रिपोर्ट अनुसार निर्धारण गरिनेछ । धौलागिरी लघुवित्तको केन्द्रिय कार्यालय बागलुङलाई मुख्य कार्यालयका रुपमा तोकिएको छ । मर्जर पश्चात् लघुवित्तको चुक्ता पूँजी १४ करोड ३१ लाख रुपैयाा पुग्नेछ भने ५० वटा शाखा कार्यालय पुग्नेछ । राष्ट्रियस्तरको धौलागिरी लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय बागलुङमा रहेको छ । सुदूपश्चिम प्रदेश कार्यक्षेत्र रहेको खप्तड लघुवित्तको केन्द्रीय कार्यालय कैलालीको गोदावरीमा रहेको छ । नेशनल माइक्रोफाइनान्स र समीट लघुवित्तबीच गत असोज २६ गते मर्जर सम्झौता भएको हो । दुवै लघुवित्तलाई मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकले शैद्धान्तिक स्वीकृति पनि प्रदान गरिसकेको छ । प्रारम्भिक सम्झौता अनुसार दुवै लघुवित्त १००ः८२ स्वाप रेसियोमा मर्ज हुने भएका हुन् । मर्जर पश्चात् बन्ने लघुवित्तको नाम नेशनल समीट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त रहने सहमति भएको छ । फागुन भित्र एकीकृत कारोबार गर्ने लक्ष राखिएको छ । मर्जर पश्चात् बन्ने लघुवित्तको अध्यक्ष र सीईओ दुवै नेशनल लघुवित्तले पाउने सहमति भएको छ । नेशनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष केशवप्रसाद आचार्य र प्रमुुख कार्यकारी अधिकृतमा राम बहादुर यादव रहने सहमति भएको छ । मर्जर पश्चात् चुक्ता पूँजी सवा १ अर्ब भन्दा बढी पुग्नेछन् भने शाखा २०४ वटा कार्यालय पुग्नेछन् । डिप्रोक्स लघुवित्त र आदर्श लघुवित्तबीच गत असोज १४ गते प्रारम्भिक सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । डिप्रोक्स लघुवित्तले आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने भएको हो । चितवनको भरतपुरमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको डिप्रोक्सले काभ्रेको बनेपामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको आदर्श लघुवित्तलाई प्राप्ति गर्न लागेको हो । सम्झौतामा डिप्रोक्स लघुवित्तको तर्फबाट सञ्चालक समिति अध्यक्ष दिपक खनाल र आदर्श लघुवित्तको तर्फबाट सञ्चालक समिति अध्यक्ष सूर्यकुमारी श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले फागुन १८ गतेसम्म मर्जरका लागि अन्तिम समय दिएको छ । मर्जर पश्चात् लघुवित्तको सीईओ शेष प्रसाद आचार्य बन्नेछन् । उनी हाल डिप्रोक्स लघुवित्तका सीईओ हुन् । साना किसान विकास लघुवित्त र आरएमडिसी लघुवित्तबीच गत भदौ २ गते सम्झौता भएको हो । दुवै लघुवित्त १००ः८७ को स्वाप रेसियो अनुपातमा मर्ज हुने भएका हुन् । अर्थात् आरएमडिसी लघुवित्तको १०० कित्ता सेयर हुनेले मर्जरपछि बन्ने संस्थाको ८७ कित्ता सेयर पाउनेछन् । मर्जर पछि बन्ने कम्पनीको नाम साना किसान आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाका नामबाट एकीकृत कारोबार हुनेछ । मर्जरपछि बन्ने संचालक समितिमा दुबै संस्थाका संस्थापक समूहबाट २/२ जना, सर्वसाधारण समूहबाट १/१ जना र विशेषज्ञ सञ्चालक, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले व्यवस्था गरे बमोजिम १ जना नियुक्ति गर्ने सहमति भएको छ । मर्जर पश्चात् लघुवित्तको सीईओमा साना किशान लघुवित्तका सीईओ डा. शिव राम प्रसाद कोइराला बन्नेछन् । सिवाइसी नेपाल लघुवित्त र आँधिखोला लघुवित्तबीच गत असार २२ गते मर्जर सम्झौता भएको थियो । सिवाइसी नेपाल लघुवित्तको केन्द्रिय कार्यालय कास्कीमा रहेको छ भने आँधिखोला लघुवित्तको केन्द्रिय कार्यालय स्याङ्जामा रहेको छ ।