फोकस

सम्माननीय सभामुख महोदय, नवनिर्वाचित प्रतिनिधि–सभाको यो गरिमामय अधिवेशनमा म सार्वभौम संसदका सबै माननीय सदस्यहरूलाई हार्दिक अभिवादन र सफल कार्यकालको पुनः शुभकामना व्यक्त गर्दछु । जुन संविधानको जगमा यो संसद खडा छ, त्यो हजारौं महान् शहीदहरूको बलिदान, बेपत्ता र घाइते योद्धाहरू, लाखौं कर्मवीरहरूको त्याग, तपस्या र सङ्घर्षको परिणाम हो । म सबैभन्दा पहिले उहाँहरूप्रति कृतज्ञता र उहाँहरूको संकल्पप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु । हामी उहाँहरूको वलिदानले बाँधिएका छौँ । उहाँहरूको संकल्पले हामीलाई डगमगाउन र विचलित हुन दिनेछैन । नयाँ प्रतिनिधिसभाको गठनसँगै नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ वमोजिम मेरो नेतृत्वमा विभिन्न राजनीतिक दलको सहभागितामा सरकार गठन भएको छ । यो विश्वासका लागि दलहरूलाई धन्यवाद दिँदै म आज यो सार्वभौम संसदमा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको संकल्पसहित प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत माग्न उपस्थित भएको छु । सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीका रुपमा म निषेध, अपमान र प्रतिशोध होइन, सहमति, सहकार्य र आपसी विश्वासको राजनीतिलाई अघि बढाउन प्रतिवद्ध छु । यो देशमा जति पनि सार्थक परिवर्तन भएका छन्, वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति मिलेर भएका छन् । एक सय चार वर्ष लामो राणाशासन होओस् वा तीस वर्ष लामो पञ्चायती निरङ्कुशता, वाम–लोकतान्त्रिक सहकार्यबाटै समाप्त भएको हो । १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधानसभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि हामीबीच सहकार्यकै परिणाम हुन् । राष्ट्रिय संकटका संवेदनशील क्षणहरूमा पनि वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्ति एकै ठाउँमा उभिएका छौँ । हामी मिल्दा देश अगाडि गएको छ, नमिल्दा संकटतिर । ०७२ सालको भूकम्पका बेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनहुन्थ्यो, म प्रतिपक्षी दलको नेता थिएँ । मैले यही रोष्टममा उभिएर भनेँ, यो संकटमा अब संसदमा कुनै पक्ष–प्रतिपक्ष छैन । प्रतिपक्षको नेता हुँदैहुँदै पनि म उद्धार र पुननिर्माणमात्र होइन, संविधान–निर्माणमा पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन अग्रसर भएँ । मलाई गर्व छ, त्यसले राष्ट्रलाई सुखद् परिणाम पनि दियो । देश अहिले पनि सङ्कटमै छ । साना सङ्कटहरुको समयमै समाधान नखोजेपछि तिनैले ठूला सङ्कट जन्माउँछन् । आर्थिक सूचकांकहरू सकारात्मक छैनन् । प्रधानमन्त्रीका रुपमा मेरो एउटा जिम्मेवारी हुनेछ तर आजसम्म निरपेक्ष गरिबीमा रहेका झण्डै पचास लाख नेपालीलाई त्यहाँबाट निकाल्न पनि हामी वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू मिल्नैपर्छ । लाखौं युवालाई विदेशबाट फर्काएर स्वदेशमै आत्मसम्मानको जीवन दिन पनि हामीबीच सहकार्य हुनैपर्छ । अब पहुँच होइन, विधिको शासन सुरू गर्नु छ । देशको कायापलट गर्ने हो भने लगभग साठी खर्ब विकास खर्च जुटाउनुपर्छ । त्यसका लागि पनि हामीबीच विश्वासपूर्ण सहकार्य जरुरी छ । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधारलगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा म राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प देख्दिनँ । विस्तृत शान्ति सम्झौताका एउटा हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला आज हामीबीच हुनहुन्न तर शान्तिप्रक्रियाका केही काम अझै बाँकी छन् । ती कामलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन पनि मैले आमसहमति अनिवार्य देखेको छु । इतिहासका सबै उतारचढावको स्मरण गर्दै देशमा सुशासन, समृद्धि र तीव्र आर्थिक क्रान्तिका लागि यसपटक सिंगो देश एक ठाउँमा उभिन र पूरै विश्वलाई नेपालको रूपान्तरणको सन्देश दिन म विशेष अपील गर्दछु । सभामुख महोदय, म यसपटक ठूलो आत्मस्वीकारोक्ति र आत्मसमीक्षासहित यो रोस्टममा उभिएको छु । म यसअघि नौ–नौ महिना दुईपटक प्रधानमन्त्री भएँ । आज यो स्वीकार गर्न मलाई कुनै संकोच छैन, पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मसँग न अनुभव थियो, न टिम । विभाजित मनोदशामा थिएँ र पार्टीभित्रैको संघर्षमा बढी रुमल्लिएँ । सिक्दासिक्दै, भित्र र बाहिरका घेराबन्दीसँग जुध्दाजुध्दै एउटा अप्रिय अवस्थामा मैले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएँ । तैपनि मैले त्यसबेला सुरू गरेका मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर–दक्षिण करिडोर, गरिब किसानको ऋण–मिनाहा र विद्युतीकरणमा तीव्रताले राष्ट्रिय जीवनमा आज पारेको प्रभावबाट थोरै भए पनि सन्तोष हुन्छ । मेरो दोस्रो कार्यकाल वैदेशिक सम्बन्धमा ठूलो उतारचढाव आएका बेला सुरू भयो । मधेश आन्दोलनमै थियो । संविधानको सफल कार्यान्वयनमा धेरैलाई विश्वास थिएन । संविधान संशोधनको प्रयासबाट मैले मधेशलाई विश्वासमा लिए र स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेर संविधान कार्यान्वयनको विश्वासपूर्ण सुरुवात गरेँ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमै राखेर आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत कट्यो र एउटा आर्थिक मानक बन्यो । लोडसेडिङ अन्त्य भयो । त्यसअघि कहिल्यै पालना नहुने राजनीतिक सहमतिको मैले अक्षरशः पालना गरेँ र अत्यन्त इमानदारीका साथ सत्ता–हस्तान्तरण गरेँ । त्यसरी मैले हाम्रो राजनीतिमा एउटा नैतिक मानक पनि कायम गरेँ । मलाई लाग्छ, मेरो त्यो छोटो कार्यकाल सफल कार्यकालका रूपमा इतिहासमा दर्ज भएको छ । आज परिस्थितिवश तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासको मतका लागि अनुरोध गर्न म यो सम्मानित संसदमा उभिएको छु । मैले भनिहालेँ, म यसपटक फरक संकल्पका साथ संसदसामु उभिएको छु । विश्वासको मत पाएँ भने म प्रधानमन्त्रीको यो कार्यकाल यो इमान्दार स्वीकारोक्तिका साथ सुरू गर्न चाहन्छु कि हामी राजनीतिकर्मी कहीं न कहीँ चुकेका छौँ । त्यसो हुन्नथ्यो भने हाम्रा लाखौं युवा विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका हुने थिएनन्, आफ्नै परिवारसँग आफ्नै देशमा रमाइरहेका हुने थिए । पचास लाखभन्दा बढी नेपाली अहिले पनि बहुआयामिक गरिबीमा हुने थिएनन् । हाम्रा विश्वविद्यालयहरू क्यालेण्डरसम्म बनाउन नसक्ने गरी भद्रगोल हुने थिएनन् । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र राज्यको नियन्त्रणबाट लगभग बाहिर जाने थिएन । विकास आयोजनाहरू यस्तो लथालिंग अवस्थामा हुने थिएनन् । खेलाडीलाई अरू सुविधा त परकोे कुरा, डाइटसम्म दिन नसक्ने अवस्था हुने थिएन । जनताको हामीप्रति एक ढंगको असन्तोष छ भन्ने तथ्य लुकाएर होइन, त्यसलाई स्वीकार गरेर त्यो अवस्था बदल्ने गरी कार्यकाल सुरु गर्न म यो संसदको विश्वास चाहन्छु । सभामुख महोदय, सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एउटा सहमति बनेको छ र त्यो सरकार सञ्चालनको एउटा आधार बन्नेछ । सबै विवरण बोझिलो होला, त्यसैले सङ्क्षेपमा मेरा केही प्राथमिकता संसदमा राख्ने अनुमति चाहन्छु । सबै नागरिकलाई ६ महिनाभित्रै नागरिकताको सुनिश्चितता, एक वर्षभित्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रको वितरण अनि सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र समृद्धिका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार सरकारको अठोट हो । न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण मेरो प्रतिवद्धता हुनेछ । नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन अनि सेवा–प्रवाहको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउन संसदको पहिलो अधिवेशनबाटै कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जनको संकल्प पनि म दोह¥याउँछु । भ्रष्टाचारविरूद्ध शून्य सहनशीलता, सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रत्याभूति, सरकारी सेवामा ‘टाइम कार्ड’ र अनलाइन प्रणाली पनि सरकारका प्राथमिकता हुनेछन् । यो सम्मानित संसदलाई मैले प्रस्ट भन्नुपर्छ, हामी आर्थिक अनुकूलतामा छैनौँ । यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्रको एकतिहाई हिस्सा मन्दीको मारमा पर्ने प्रक्षेपण छ । अमेरिका, यूरोप र चीनकै अर्थव्यवस्थाको गति घटेको छ । मूल्यवृद्धि, युक्रेन युद्ध, कोभिड महामारी र बढ्दो व्याजदरले विश्व अर्थव्यवस्थामा परेको दबाबबाट हामी पनि प्रभावित छौँ । अर्कोतिर स्वदेशकै आर्थिक सूचकहरू पनि उत्साहजनक छैनन् । राजस्व वार्षिक लक्ष्यको करिव २५ प्रतिशतमात्र र अनुदानसहितको श्रोत करिव २७ प्रतिशतमात्र संकलन भएको छ । चालु खर्च करीव ३३ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च जम्मा ११ प्रतिशत छ । बैदेशिक अनुदानको वार्षिक लक्ष्य जम्मा ६ प्रतिशत पूरा भएको छ । आयकरसमेत लक्ष्यबमोजिम उठेको छैन । लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्दा, पूँजीगत खर्चै नहुँदा र बेरुजु बढिरहँदा वित्तीय प्रशासनको पूरै चक्र समस्याग्रस्त छ । तैपनि म सबैखालका आमूल सुधारबाट आगामी ५ वर्षमा आर्थिक बृद्धिदर दुई अंकको नजिक पु¥याउने संकल्प यो सम्मानित संसदसामु व्यक्त गर्दछु र यहाँहरूको पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गर्दछु । आर्थिक पुनरुत्थानका प्याकेज कार्यक्रममार्फत लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण तथा पुँजीगत खर्चको अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक गतिविधिको विस्तार र समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व मेरो लक्ष्य हुनेछ । बैंकिङ्ग प्रणालीमा विद्यमान तरलता संकुचनको समस्यालाई सम्वोधन गर्न वित्तीय तथा मौद्रिक उपकरणहरूको उपयोग गरिनेछ । वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा परेको चापलाई सम्वोधन गर्न तरलता र कर्जा प्रवाहको शिथिलतालाई सुधार गरिनेछ । आर्थिक पूर्वाधार विकासमा सरकारी लगानी बढाइनेछ । व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउँदै लगानीका लागि पुँजीको सहज उपलब्धता हुने प्रवन्ध मिलाइनेछ । सहकारिताको माध्यमबाट बचतलाई प्रोत्साहन गर्दै स्वरोजगार प्रवद्र्धन एवं आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनेछ । सभामुख महोदय, म दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा दैनिक २० घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो । औद्योगिक क्षेत्र मात्रै होइन, जनजीवन नै अस्तव्यस्त थियो । त्यो स्थितिमा उज्यालो नेपाल अभियान घोषणा गरियो । कतिपय सब–स्टेशनमा तीन सिफ्टमा चौबिसै घण्टा काम हुने वातावरण मिलाइयो । र, लोडसेडिङलाई इतिहासको विषय बनाइयो । त्यसले अन्धकारमात्र हटाएन, राष्ट्रको आत्मविश्वास पनि बढायो । आज प्राधिकरण नाफामा गएको छ । आज हामी विद्युत बेचेर विदेशी मुद्रा कमाउने ठाउँमा पुगेका छौँ । मेरो प्रश्न छ, सडकमा पनि किन तीन सिफ्टमा काम हुन सक्दैन ? भवन निर्माणमा किन चौबीसै घण्टा काम हुन सक्दैन ? म संसदसँग वाचा गर्दछु, प्राधिकरणको त्यो अनुभव अब सबै पूर्वाधार निर्माणमा लागू गरिनेछ । विकास आयोजनाहरू वर्षौंसम्म अधुरा हुने, लागत र समय बढ्ने विकृति अब स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यसका लागि आवश्यक ऐन संशोधनलगायत नीतिगत सुधार दृढताका साथ अघि बढाइनेछ । प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता, बजेटमा अनुशासन, सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि र उत्पादकत्व वृद्धि, राजस्व चुहावटमा कडा नियन्त्रण सरकारका प्राथमिकता हुनेछन् । कर सहभागिता र परिपालना बढाउन प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमका साथसाथै नियमनमा समेत जोड दिइनेछ । सार्वजनिक ऋणको छनौटपूर्ण उपयोग गर्दै दिगोपना कायम गरिनेछ । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधारका साथै व्यवसाय बिस्तारमा जोड दिइनेछ । नेपाललाई आकर्षक र प्रतिस्पर्धात्मक लगानी गन्तव्य बनाउने मेरो संकल्प छ । औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइने छ । वित्तीय, मौद्रिक, पुँजीबजार, सहकारी, बीमा र निजी कम्पनीका निकायहरूबीच आवश्यक समन्वय गरी निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत, संस्थागत तथा प्रक्रियागत सुधार यो सरकारका लक्ष्य हुनेछन् । राजस्व प्रशासन करदातामैत्री हुनेछ । कर छली, आयातमा न्युन विजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्दै कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाइनेछ । आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न औद्योगिक नीति, सरकारी वित्त नीति, राजस्व नीति र मौद्रिक नीतिबीच तादात्म्यता अनि सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहभागितामा दु्रत विकासको वातावरण निर्माण यो सरकारको संकल्प हुनेछ । कानुनी, प्रक्रियागत, प्रणालीगत तथा संरचनागत सुधारबाट वैदेशिक लगानी आकर्षित गरिनेछ । विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो हेजिङ्ग सेवाको सुरूवात गर्दै देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन (सोभेरन क्रेडिट रेटिङ) यथाशीघ्र अघि बढाइनेछ । वैदशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्बोधन गर्दै निर्यात बृद्धिमा जोड दिइनेछ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास र आर्थिक आत्मनिर्भरताका लगि स्वदेशी उत्पादनमा जोड दिनु सरकारको प्राथमिकता हुनेछ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिइनेछ र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा राज्यको लगानी बढाइनेछ । कृषि, प्राकृतिक स्रोत, ज्ञान र उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगको विकासबाट औद्योगिक उत्पादन बढाई निकासी बृद्धि गरिनेछ । पूँजीको अभावमा उद्यमशीलता निरुत्साहित हुन दिइनेछैन । व्यवसायिक र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधार अनि गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा सहज तरिकाले लगानी गर्ने वातावरण निर्माण सरकारको प्राथमिकता हुनेछ । उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि सुरूकै बिन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृतिहरूको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न टाइमकार्ड अनि स्वरोजगारी, स्टार्टअप र विभिन्न व्यवसायले सिर्जना गर्ने रोजगारी मापनका लागि ‘जबमिटर’को व्यवस्था गरिनेछ । सभामुख महोदय, हरेक वर्ष एउटै समाचार बन्छ, मलको अभाव । म आज यो संसदमा दृढताका साथ प्रतिवद्धता जनाउँछु, अबदेखि आपूर्तिको चक्रअनुसार चाहिएको समयमा प्राप्त हुनेगरी मल खरिद गरिनेछ र सँगसँगै मल कारखाना स्थापनाको पनि तयारी गरिनेछ । शिक्षा क्षेत्रका लागि बृहत् गुरूयोजना सरकारको उच्च प्राथमिकता हुनेछ । सार्वजनिक शिक्षामा आमूल सुधार सरकारको संकल्प हुनेछ । विश्वविद्यालयहरू अब क्यालेन्डरअनुसार सञ्चालन हुनेछन्, अहिलेको भद्रगोल सहिनेछैन । सबै पालिकामा आधारभूत अस्पताल र प्रदेशहरूमा विशिष्टीकृत अस्पताल र मेडिकल कलेजहरू बनाइनेछ । गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडका लागि आर्थिक प्रत्याभूति, गुणस्तरीय प्रसूति सेवाको सुनिश्चितता, चिकित्सकहरूको संख्यामा वृद्धि, चिकित्सक र नर्सलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न सेवा सुविधामा पुनरावलोकनका लागि सरकार प्रतिवद्ध हुनेछ । स्वास्थ्यकर्मी लगायत विशिष्टीकृत सेवाका श्रमिकहरूका सरोकारलाई सम्वोधन गर्न श्रम ऐनमा आवश्यक संशोधन गरिनेछ । सबै क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण बनाइनेछ । खाद्य, आवास र स्वच्छ खानेपानीलाई जनताको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिनेछ । आगामी तीन वर्षमा सतह तथा भूमिगत सिंचाइँबाट तराई–मधेसको थप तीन लाख हेक्टर जमीनमा सिंचाइँ पु¥याइनेछ । सिंचाइँको बिजुली महसुलमा थप छुट दिइनेछ । विद्युत् उत्पादन विस्तार र निर्यातमार्फत् आर्थिक बृद्धिदर बढाइनेछ र इन्धनमाथिको परनिर्भरता घटाइनेछ । गार्हस्थ उपभोगका निम्ति वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदयाममा मासिक ३० युनिट विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । पाँच वर्षमा विद्युत उत्पादन क्षमता ६५०० मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ७०० किलोवाट घण्टा पु¥याउने लक्ष्य सरकारले लिनेछ । विद्युत् महसुलको समायोजन गर्दै एक वर्षभित्रै शतप्रतिशत नागरिककहाँ बिजुली पुर्याइनेछ । ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी पाँच वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यवस्था हुनेछ । आर्थिक बृद्धिका आधारमा सबै प्रकारका भत्ता बृद्धि बढाइने छ र पाँच वर्षको अवधिमा न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार पु¥याइने छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाइने छ । वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको समस्या सुनुवाइ र समाधानका लागि हटलाइन सेवासहितको सहयोग सेल गठन हुनेछ । प्रशासनिक अकर्मण्यता र आपसी समन्वय अभावका कारण सिर्जना हुने कृत्तिम अभाव, कालोबजारी, व्यवसायिक एकाधिकार लगायतका सुशासनविरोधी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न, जनताका गुनासोलाई तत्काल सम्वोधन गर्न र नियमित संयुक्त अनुगमनका लागि सम्वन्धित निकायका प्रतिनिधि रहेको प्रधानमन्त्री निगरानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । लोककल्याणकारी कार्यक्रमहरू सीमान्त जनतासम्म पुग्ने ग्यारेन्टी गरिनेछ । सभामुख महोदय, स्वेच्छा वा रहरले कोही गरिब र भूमिहीन हुँदैन । मान्छे गरिब हुन्छ अवसरमा पहुँच नभएर, आधारभूत सुविधा नपाएर । एउटै नेपाली पनि छतविहीन नहोस्, मेरो इमानदार प्रयास रहनेछ । हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्र महिलाले धानेका छन् । तर, राज्यले तिनलाई उचित प्रोत्साहन दिन सकेको छैन । रेमिट्यान्स पठाएर देश बचाइरहेको युवालाई राज्यले न सुरक्षा दिन सकेको छ, न सम्मान । म यो अवस्था बदल्नेछु । भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चितता मेरो उद्धेश्य हुनेछ । हरेक जिल्ला सदरमुकामलाई रणनीतिक सडक सञ्जालमा जोडिनेछ र हरेक पालिकालाई पक्की सडकबाट केन्द्रमा जोडिने छ । निर्माणाधीन राष्ट्रिय राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरू ५ वर्षभित्रै सम्पन्न गरिनेछन् । यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन हुनेछ । सडक दुर्घटनाका कारण र समाधान खोज्न उच्चस्तरीय कार्यदल बनाइनेछ । सडक यातायात, रेल, जलमार्ग र हवाइ सबै योजनालाई समेट्ने गरी एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरूयोजना तयार गरिनेछ । डाटा सर्भरमा आत्मनिर्भरता र साइबर सुरक्षाको सुनिश्चिततासहित फाइभ–जी प्रविधि प्रयोगमा ल्याइनेछ । विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा इन्टरनेट सुविधा निःशुल्क हुनेछ । आधुनिक खेल पूर्वाधारमा जोड दिँदै खेलाडीहरूको वृत्तिविकासका कार्यक्रमहरू ल्याइनेछ । पर्यटन पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेज घोषणा गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनेछ । महिला सहभागिता, सशक्तिकरण र समावेशिता सरकारको प्रमुख लक्ष्य हुनेछ । शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम अविलम्ब सम्पन्न गरिनेछ । सहिद र बेपत्ता परिवारलाई उचित सम्मान र परिपुरणको व्यवस्था गरिनेछ । द्वन्द्वकालका घाइतेहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसरसँग जोडिनेछ । द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाका कार्यक्रम ल्याइनेछ । सँगसँगै तराई–मधेस लगायतका आन्दोलनका क्रममा अन्यायपूर्ण ढङ्गले बन्दी बनाइएकाहरुको कानुनसम्मत रिहाइका लागि ठोस अग्रसरता लिइनेछ । सङ्घीयता कार्यान्वयन र जनताको हितमा राज्य संयन्त्रको परिचालन हुनेछ । राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन मेरो प्रतिवद्धता हुनेछ । त्यसलाई मैले ‘प्रो–नेपाल’ नीति भन्ने गरेको छु । दुवै छिमेकी र सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा मेरो जोड हुनेछ । सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सीमा समस्याको समाधान मेरो प्राथमिकता हुनेछ । सभामुख महोदय, यसबीचमा मैले सचिवहरूको बैठकै राखेर सोधेँ, राहदानी लिन बिहान दुई बजेदेखि लाइनमा बस्न परेपछि नागरिकले कसरी राज्यमाथि भरोसा गर्छ ? अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने कति दशकमा तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्छ ? सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन पनि वर्षाैं कुर्नुपर्ने कारण के हो ? सरकारी अस्पताल र सामुदायिक विद्यालयको स्तर किन खस्कियो ? प्रविधिको यति धेरै विकास भइसक्दा पनि सरकारी अस्पतालमा नाम दर्ता गर्नसमेत घण्टौं किन लाग्छ ? सरकारी अस्पतालमा सामान्य शल्यक्रिया गराउन पनि तीन–चार महिना किन कुर्नुपर्छ ? अस्पतालका प्रयोगशाला र परीक्षण उपकरण किन महिनौँसम्म बन्दैनन् ? अनुदानका सामग्री स्टोरमा किन थन्किन्छन् ? मैले सचिवज्यूहरूलाई भनिसकेको छु, सेवा प्रवाहलाई सहज र विकासको गतिलाई तीब्र बनाउन नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा म लिन्छु तर नतिजामुखी कार्यसम्पादनको जिम्मा तपाईहरूले लिनुपर्छ । सरकारहरू फेरिइरहने तर जनताको जीवनस्तर नफेरिने निराशाजनक चित्र अब बदल्नु छ । त्यसका लागि सरकार मालिक होइन, सुनिने, देखिने र जनताले अनुभूत गर्ने सेवक बन्नु छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारीको व्यवस्था हुनेछ । संघीय निजामती ऐन अविलम्ब यसै अधिवेशनमा पेश गर्नेगरी तयारी गर्न मैले निर्देशन दिइसकेको छु । सार्वजनिक सेवाप्रवाहमा ढिलासुस्ती र सास्तीको अन्त्य गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र नागरिकमैत्री बनाउन, सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न तथा राज्यको सबै तह र संरचनामा सदाचार र जवाफदेहीता कायम गर्न सरकार प्रतिवद्ध हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई परिणाममा देखिने गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भइसकेको छ । रणनीतिक महत्वका विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा ठेक्का व्यवस्थापनमा हुने ढिलाई कम गरी निर्णय प्रक्रियामा शीघ्रता ल्याउन छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । युटुलिटी कोरिडोरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गरी पूर्वाधारमा साझेदारी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । पुँजीगत खर्च बढाउन आयोजना व्यवस्थापनलाई नतिजामुखी बनाउनुका साथै अन्तरनिकाय समन्वय प्रभावकारी बनाइनेछ । विकास आयोजनाको अनुगमनलाई नतिजामा आधारित बनाइनेछ । राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको एक्सन–रूमको उपयोग समेत गर्दै म आफैले पनि नियमित रूपमा अनुगमन गर्नेछु । सभामुख महोदय, कानुनका छिद्र देखाउने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने र अनावश्यक झन्झट दिने काम यो सरकारलाई स्वीकार्य छैन । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज तथा प्रविधिमैत्री बनाई जनतालाई चुस्त र नागरिकमैत्री सरकारको अनुभूति दिलाउन राष्ट्रसेवकलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाइनेछ । राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र सवारी चालक अनुमति–पत्र वितरणमा हाल देखिएको समस्यालाई तत्काल समाधान गरिनेछ । एकै प्रकृतिको विवरण फरक फरक निकायहरुबाट संकलन गर्नुको सट्टा डाटा साझेदारीे र अन्तर आवद्धताको भरपर्दो प्रणाली निर्माण गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, मितव्ययी र झन्झटमुक्त बनाइनेछ । विपन्न नागरिक उपचार सुविधा तथा स्वास्थ्य बीमा सेवालाई सर्वसुलभ र नियमित बनाइनेछ । स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गरिनेछ । सरकारी एवम् सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्न एकीकृत विद्युतीय अभिलेख तयार गरिनेछ । मुलुकको विकासमा योगदान गर्न सक्ने उमेरमा नागरिक विदेसिनुपर्ने तर बृद्धावस्थाको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने जटिल अवस्था विद्यमान छ । यो परिस्थितिबाट बाहिर निस्कन स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । निजी क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीतिगत र कानुनी सुधार, आर्थिक पूर्वाधार विकासमा सरकारी लगानीको वृद्धि, व्यावसायिक वातावरणमा सुधार, सहकारिताको माध्यमबाट बचतलाई प्रोत्साहन अनि स्वरोजगार प्रवर्धन सरकारका उद्धेश्य हुनेछन् । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन सुधारका साथै व्यवसाय विस्तारमा जोड दिइनेछ । पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण र सेवाको गुणस्तरमा सुधार सरकारको मुख्य जोड हुनेछ । गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन र स्रोतको सुनिश्चततासहित निजगढमा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मेरो प्राथमिकता हुनेछ । मलाई थाहा छ, मिडिया उद्योग संकटमा छ । म विश्वास दिलाउँछु, यो संकटमा सरकारले मिडिया उद्योगलाई एक्लै छाड्नेछैन । सञ्चारकर्मीहरूको हक र हित पनि सरकारको उच्च प्राथमिकतामा हुनेछ । पछिल्ला दिनमा सेयर बजारमा आएको सकारात्मक परिवर्तनलाई मैले नयाँ सरकारप्रति जनताको भरोसाको संकेतका रूपमा लिएको छु । तीव्र आर्थिक विकास र न्यून मुद्रास्फिति सरकारको लक्ष्य हुनेछ । लाइनमुक्त देश मेरो संकल्प हो । म विश्वास दिलाउँछु, देशका हरेक नागरिकलाई लाग्ने छ, सरकार मेरो अभिभावक हो, मेरो पक्षमा छ र मेरा लागि केही गरिरहेको छ । राष्ट्रसेवकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र दक्ष बनाइनेछ । तीनवटै तहका सरकारको मौजुदा कर्मचारीको दरबन्दीको पुनरावलोकन गरी सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गरिनेछ । विकास आयोजनामा विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसके खर्च गर्नसक्ने परियोजनाहरुमा सारिनेछ । जिम्मेवारी लिने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली र विकासका काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरुलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोडिनेछ । सरकारी पदाधिकारीहरुले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीविनै विदेशी कुटनीतिज्ञहरुलाई भेट्ने काम अब हुन दिइने छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारण सरकारको प्राथमिकता हुनेछ । मालपोत, लाइसेन्स, राहदानीजस्ता निकायहरुमा क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र राखिनेछ । बुष्टर डोज खोपको लागि भ्याक्सिनको तत्काल प्रबन्ध गर्न लगाइसकिएको छ । शीतलहर र हिमपातबाट जनता जोगाउन आवश्यक प्रवन्ध गर्न सम्बन्धित तहमा निर्देशन दिइसकिएको छ । सभामुख महोदय, हिजो देश एउटा ठूलो विद्रोहबाट गुज्रियो । सामाजिक न्यायको आकांक्षा, विभेद, शोषण र उत्पीडनविरुद्ध आक्रोश अनि सुखी र स्वतन्त्र जीवनको चाहना नै त्यो विद्रोहको कारक र कारण थियो । हिजो हामीभित्र जुन आवेग थियो, परिवर्तनको जुन संकल्प थियो अब त्यसलाई त्यही घनत्वकासाथ जगाउन र राष्ट्रनिर्माणमा लाग्न म प्रतिवद्ध छु । यो सम्मानित सदनलाई मेरो अनुरोध छ, सरकारमा म त्यही आवेग जगाएर आफू, देश र यो संसदलाई पनि प्रमाणित गर्न चाहन्छु । सम्भव छैन, सकिँदैन, केही हुँदैन भन्ने निराशा र नकारात्मक बोधलाई यो सरकारमा कुनै ठाउँ हुनेछैन । म यो संसदसँग विश्वासको मत पनि नितान्त सकारात्मक र रचनात्मक हस्तक्षेपका लागि मागिरहेको छु । हामी सबै दल मिलेर व्यवस्था बदल्यौँ, अब हामी सबैको सहकार्यमा जनताको अवस्था पनि बदल्न म संसदबाट एउटा मौका चाहन्छु । सभामुख महोदय, मलाई कुनै दुविधा छैन, एउटा कप्तान केवल एउटा टीमका रूपमा सफल हुन्छ । मैले लिएका लक्ष्य सरकारका घटकमात्र होइन, सिंगो संसदलाई साथसाथै लैजान सकेमात्र पूरा हुनेछन् । मैले पहिल्यै भनेँ, म निषेध र अपमान होइन, सहकार्य र आपसी विश्वासको राजनीतिका लागि प्रतिवद्ध छु । म संसदमा पूर्ण विश्वास र आपसी सद्भावको वातावरणको पक्षमा छु । मैले हिजो पनि भनेँ, हाम्रा मतभेदहरूसमेत मर्यादित हुनेछन् । म सबै दल र माननीय सदस्यहरूलाई आग्रह गर्दछु, आउनुहोस्, यसपटक संसदमा नयाँ अध्याय सुरु गरौँ । त्यसै पनि नेपालको राजनीति केही कमजोरीका बाबजुद अन्यत्रभन्दा धेरै भिन्न छ । अन्यत्र हामी धेरै बदलाभाव देख्छौं, यहाँ प्रतिशोधलाई धेरै ठाउँ छैन । हामीकहाँ राजनीतिक संवादहीनता पनि लामो समय रहन्न । राष्ट्रका संकटहरूमा हामी सबै राजनीतिक दल पटकपटक एकै ठाउँमा उभिएका छौँ । यसपटक पनि संसदको विभाजन नहोस् र देशले एकता र सहकार्यको सन्देश प्राप्त गरोस् । म बिना कुनै पूर्वाग्रह सबै राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्यका लागि प्रतिबद्ध छु । सिंगो सदनको साझा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मलाई राष्ट्र–निर्माणको नेतृत्व गर्ने एउटा मौका मिलोस् । हामी सबैले आ–आफ्ना ठाउँबाट जनतासँग विकासको प्रतिबद्धता गरेका छौँ । आज त्यही प्रतिबद्धताका लागि हामी सबै एक ठाउँमा उभिन नसक्ने केही छैन । मैले हिजो पनि संसदमा भनें, जनताको हामीमाथिको समर्थन सशर्त छ । हीनभावनाको ठाउँमा आशा र आत्मविश्वास जगाउनु छ । आर्थिक क्रान्तिको साझा संकल्पबाट समृद्ध र न्यायपूर्ण राष्ट्र निर्माण गर्नु छ । इतिहास आजैबाट सुरु हुन्छ म भन्दिनँ । आजसम्मका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै र सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै म एउटा परीक्षा दिन चाहन्छु । हिजो क्रान्ति सुरु गर्दा जुन आवेग मसँग थियो, बीचमा केही अलमलिए जस्तो देखिए पनि आज त्यही आवेग र अठोटका साथ म यो रोस्टममा उभिएको छु । तेश्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा नाम लेखाउन वा सिंहदरबारमा अर्को कार्यकालको फोटो झुन्ड्याउन मात्र म यहाँ उभिएको छैन । म विश्वास दिलाउँछु, हरेक पटक संसदमा म उपलब्धिका डाटा र रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुनेछु । मलाई विश्वासको मत दिएकोमा संसदका हरेक माननीय सदस्यले गर्व गर्ने वातावरण बनाउने छु । सबैको साथ र सहयोग लिएर राष्ट्र–निर्माणमा होमिन यो सम्मानित सदनसँग प्रधानमन्त्रीका रूपमा म विश्वासको मतका लागि अनुरोध गर्दछु । धन्यवाद । (संसदमा विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यक्त गरेको लिखित मन्तव्यबाट)

काठमाडौैं । झापाका शिवप्रसाद शिवाकोटीलाई वि.सं. २०२८ सालमा राजद्रोह मुद्दा लाग्यो । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्वमन्त्री सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनालीसँगै शिवाकोटी पनि एउटै पार्टीका सहयात्री थिए । राजद्रोहको मुद्दा लागेपछि उनी स–परिवार भारत हानिए । सरकारले उनको सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिदियो । उनको परिवारको १८ वर्ष भारतमै बित्यो । वि.स २०४६ सालको आन्दोलनपछि देशमा परिवर्तन आयो । त्यसपछि उनको परिवार नेपाल फर्कियो । सरकारले शिवाकोटीविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लियो । उनको परिवार स्वतन्त्र बन्यो । त्यसपछि वि.सं. २०४८ सालमा सुरु भयो अल्फाबिटा । त्यतिबेला खासै कन्सल्टेन्सी थिएनन् । कोचिङ, ट्युसन, ट्राभल्स् एण्ड टुर गाईड, टिकेटिङ, कम्प्यूटर ट्रेनिङ हुन्थ्यो । अल्फाबिटाका अध्यक्ष द्विराज शर्माका दाई (युवराज शर्मा)ले अल्फाबिटाको स्थापना गरेका हुन् । जतिबेला द्विराज अध्ययनको लागि सिंगापुरमा थिए । शर्माले सिंगापुरमा रहँदै नेपालमा कन्सल्टेन्सी व्यवसायको सम्भावना भएको अनुमान गरिसकेका थिए । ‘सिंगापुरमा अध्ययन गरेर फर्किएँ, त्यतिबेलासम्म नेपालबाट अध्ययनको लागि विदेश जाने सिलसिलामा व्यावसायिक परामर्श दिने संस्थाहरु खुलिसकेका थिएनन,’ स्थापनाका दिनहरु स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘मैले नेपालमा यो व्यवसायको सम्भावना छ भन्ने अनुमान गरेको थिएँ, भोलि नेपालको विकास हुन्छ, नेपालीहरु पनि धनी हुँदै जान्छन्, त्यो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षामा नेपालीहरु पनि विदेश जान्छन्, दाईसँग सल्लाह गरेर अल्फाबिटा कन्सल्टेन्सी खोलेका हौं ।’ उनले सिंगापुरमा रहँदा धेरै चिनियाँ र अरु देशका नागरिकहरु पनि विश्वका विभिन्न विश्वविद्यालयमा ठूलो संख्यामा अध्ययनको लागि गएको देखेका थिए । आफ्नो अनुभव र अनुमान अनुसार नै शर्मा सन् २००० तिरबाट दाईले शुरु गरेको इन्स्टिच्युटबाट नै कन्सल्टेन्सी सेवाको शुरुवात गर्नतर्फ लागे । उनी पूर्व डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले समेत अल्फाबिटामा नै कम्प्यूटर सिकेको स्मरण गर्छन् । अल्फाबिटाको नामकरणको विषय पनि गज्जबको छ । विज्ञानका विद्यार्थीलाई कोचिङ पढाउने  अल्फाबिटा योजना थियो । विज्ञानमा बढी जस्तो अल्फाबिटा लगायतका शब्दहरुको प्रयोग हुन्छ । त्यसपछि कन्सल्टेन्सीको नाम नै अल्फाबिटा राखेको अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् । अल्फाबिटाको नाम जुराउने व्यक्ति हुन् पुरुषोत्तम विष्ट । जो त्यतिखेरका सोही कम्पनीका लगानीकर्ता थिए । अहिले शर्मा एक्लै छन् । पछिल्लो २ दशक यता नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा शैक्षिक परामर्श व्यवसायले आफ्नो उपस्थितिलाई जर्बजस्त बढाउँदै लगेको छ । शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुको सहजीकरणबाट लाखौंको संख्यामा नेपालीहरु विश्वको विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययनको लागि पुगेका छन् । जसमध्ये अधिकांशको शैक्षिकस्तर र जीवनस्तर पनि बदलिएको छ, अर्थात सम्पन्नतातर्फ उन्मुख भएका छन् । त्यतिमात्रै भएको छैन राज्यको अर्थतन्त्र विकासमा पनि उनीहरुले निकै महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् । अध्यक्ष शर्मा अल्फाबिटा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी पछिल्लो समयमा नेपाली विद्यार्थीहरुमाझ थप स्थापित र विश्वासिलो बन्दै गएका बताउँछन् । नेपालमा कन्सल्टेन्सी क्षेत्र व्यवसायको रुपमा स्थापित भई नसकेको अवस्थामा शुरु भएको कन्सल्टेन्सीले ठूलो आरोह अवरोह भोगेको उनको भनाई छ । नेपाली विद्यार्थी विदेश पढ्न जान लागेको लामो इतिहास भएको छैन । शर्माले यो सेवाको शुरुवात गर्दा नेपालमा यस्तो सेवा सञ्चालन गर्ने धेरै व्यवसाय थिएनन् । उनका अनुसार एउटा इन्टरफेस भन्ने अस्ट्रेलियन कम्पनी थियो, नोवेल इन्स्टिच्युट, युनिभर्सल, लगायत थोरै मात्रै थिए । त्यस्तै भाषा शिक्षा दिने संस्थाहरु १/२ वटा मात्रै थिए । तर, धेरै नेपाली कन्सल्टेन्सीभन्दा बाहिरबाट पनि अमेरिका गइराखेका हुन्थे । शर्मा भन्छन्, ‘अमेरिकामा खासगरी उच्च घरानियाका छोराछोरी पढ्न गइराखेका हुन्थे, युएसइएफ भन्ने छ, उनीहरुले पनि परामर्श दिने काम गर्दथे’, उनले भने, ‘अमेरिकाका विश्वविद्यालयहरुले कमर्सियल एजेन्ट राख्दैनथे, खासगरी अमेरिकामा साइलेन्टली ५/६ हजार विद्यार्थी गइराखेका हुन्थे ।’ पहिलेदेखि नै बुढानिलकण्ठ, सेन्ट जेभियर्स र भारतमा राम्रो स्कुलमा पढेर आएकाहरु अमेरिका अध्ययन गर्न जाने गरेको अन्य धेरै व्यक्तिहरुले पनि बताउँछन् । नेपालमा परामर्श सेवाको व्यावसायिक सेवा शुरु भएको भने अस्ट्रेलिया, युके र क्यानडाको भिसाको कारणले भएको शर्माको भनाइ छ । उनीहरुले जुन संख्यामा विद्यार्थीको माग गर्न थाले त्यसले सो क्षेत्रमा व्यवसायको शुरुवात गर्ने वातावरण नै निर्माण भएको उनी बताउँछन् । वातावरण बनेपछि भने विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्यामा विस्तारै वृद्धि हुन थाल्यो । ‘हामीले इन्स्टिच्युटको शुरुवात गर्दा अध्ययनको लागि अहिले जस्तै आम मानिसहरु विदेश जान्थेनन्, प्रायः उच्च वर्गका मानिसहरु मात्रै अध्ययनको लागि विदेश जान्थे, अहिले धेरै विद्यार्थीहरु जान थालेका छन्, सबै वर्गका मानिसलाई विदेश पठाउने, उच्च शिक्षा हासिल गर्न मद्दत गर्न हामीले धेरै भूमिका खेलेका छौं’, शर्माले भने । विदेशी विश्वविद्यालयहरुसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषय सामान्य होइन । त्यसमा विशेष प्रकारको क्षमताको आवश्यकता पर्छ । भाषाको विषय त झनै महत्वपूर्ण हुन्छ । भारत र सिंगापुरमा अध्ययन गरेको र अंग्रेजी भाषामा राम्रो क्षमता भएकाले शर्मालाई विश्वविद्यालयहरुसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न समस्या भएन । अर्को त उनले सिंगापुरमा अध्ययनकै क्रममा धेरै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका मानिसहरुसँग डिल गर्न सिकिसकेका थिए । उनी भन्छन्, ‘कामको शुरुवात गरेको वर्षबाट नै सफलता प्राप्त गर्न शुरु गर्यौं, मैले सिंगापुरमा पढेर आएको त्यहाँ मैले सम्बन्ध बनाएको थिएँ, त्यसैले पनि शुरुवातको वर्षमा थोरै मात्रै संख्यामा विद्यार्थी सिंगापुर, केही साइप्रस र थोरै विद्यार्थी युके पठाउन सफल भयौं ।’ शुरुवातदेखि अहिलेसम्म व्यावसायिक सम्बन्ध विस्तार गर्दै जाँदा शर्माले विश्वका ५० वटा भन्दा धेरै देशको भ्रमण गरिसकेका छन् । पछिल्लो २० वर्षमा ३० पटक अमेरिका मात्रै पुगेको उनी सुनाउँछन् । व्यवसायको शुरुवात गरिसकेपछि सम्बन्धित क्षेत्रसँग सम्बन्ध विस्तार हुँदै जाने उनको बुझाइ छ । ‘विदेशी विश्वविद्यालयहरुलाई पनि विद्यार्थीको आवश्यकता पर्छ, सोही अनुसार उनीहरुले पनि एक प्रकारको मार्केटिङ गर्छन्, मैले पनि धेरै देशहरुमा यसकै लागि यात्रा गरें,’ उनी भन्छन्, ‘अल्फाबिटाको अर्को उपलब्धि भनेको हामीलाई सबैलाई समेट्न सक्यौं ।’ अहिलेको जस्तो सन् २००० तिर सूचना प्रविधिको विकास भइसकेको अवस्था थिएन । जसले गर्दा आम सूचनाको पहुँच सबै विद्यार्थीहरुमा थिएन । विदेशी विश्वविद्यालयहरुमा पढ्न जान सकिन्छ भन्ने कतिपयमा ज्ञानको समेत अभाव थियो । त्यसैले शुरुवातको अवस्थामा विद्यार्थी खोज्ने विषय पनि असहज भएको शर्माको अनुभव छ । सूचना प्रविधिको विकासको कारणले भने पछिल्लो समयमा काम गर्न सजिलो हुँदै गएको छ । ‘विद्यार्थी खोज्नको लागि विज्ञापन गर्थ्यौं, अहिलेको जस्तो इमेल इन्टरनेटको अवस्था थिएन, विश्वविद्यालयमा डकुमेन्ट पठाउनको लागि फ्याक्स कुरियरको सहायता लिनुपर्दथ्यो, प्रकृया शुरु गरेर सम्पन्न गर्न नै महिनौं समय लाग्थ्यो’, शर्माले आफ्नो अनुभव सुनाए । थोरै विद्यार्थीलाई विदेशी विश्वविद्यालयमा पठाउनेबाट शुरु भएको शर्माको अल्फाबिटा अहिले देशकै स्थापित कन्सल्टेन्सी बनेको छ । अहिलेसम्म कन्सल्टेन्सीले १० हजारभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययन गर्न जानको लागि सहजिकरण गरिसकेको उनी बताउँछन् । ‘औसतमा हाम्रो सहजिकरणबाट वार्षिक रुपमा ४/५ सय विद्यार्थी अध्ययनको लागि जाने गरेको उनी बताउँछन् । यसरी हेर्दा अहिलेसम्म १० हजार भन्दा धेरै विद्यार्थी गएको उनी सुनाउँछन् । ‘नेपालको भन्दा बढी बजेट एउटा विश्वविद्यालयको हुन्छ, विश्वमा सबैभन्दा राम्रो अनुसन्धान उनीहरुले गर्ने गर्छन्, शिक्षा र ज्ञान पाइने ठाउँमा स्वाभाविक रुपमा सबैको आकर्षण हुन्छ’, शर्मा भन्छन्, ‘नपढीकन राम्रो युनिभर्सिटी नगईकन सिक्न सकिँदैन, त्यसैले राम्रो शिक्षा र सुन्दर भविष्यको लागि धेरैले राम्रो विश्वविद्यालय रोज्ने गर्छन् ।’ आफूहरुको इमान्दारिता र मिहिनेतले नै सो क्षेत्रमा सफल हुन सकेको उनी बताउँछन् । मिहिनेत गरेर पैसा कमाउने आदर्श आफूहरुलाई आमाबुवाले नै दिएको उनको तर्क छ । ‘हामीले यसको शुरुवातदेखि निरन्तर मिहिनेत ग¥यौं, नतिजालाई पछ्याउने भन्दापनि निरन्तर मिहिनेत गर्ने कामलाई छोडेनौं, यो पेशामा हामीले रमाएर पनि काम ग¥यौं, जीवनमा आफुले गरेको कामलाई सफल बनाउनु पर्छ भनेर लाग्यौं, ‘क्लिन मनी’ कमाउनको लागि मिहिनेत नै गर्नुपर्छ, यसको आदर्श हामीलाई आमाबुवाले नै दिनुभएको हो’, शर्माले भने । अल्फाबिटाले परामर्श व्यवसायको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको उनको दाबी छ । आफूहरुले सोही क्षेत्रबाट आर्जन गरेको पुँजी देशभित्र नै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर कर्पोरेटको विकास गरेको र जसको अन्य लगानीकर्ताहरुमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको उनले बताए । ‘धेरै परामर्श व्यवसायीको लागि सायद अल्फाबिटाले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ, ‘मानिसहरुले पैसा आर्जन गरिसकेपछि जग्गामा लगानी गर्छन् भने हामीले यो क्षेत्रमा पैसा आर्जन गरेर कर्पोरेटको रुपमा विकास गर्यौं, कम्प्लेक्स बनायौं, यो सँगै जोडेर  यहीँ अन्य व्यवसायको विस्तार गर्यौं’, उनले भने, ‘यसको प्रभावको कारणले हुनसक्छ अरुले पनि अहिले आफूलाई कर्पोरेट ढंगले विकास गर्न थालेका छन् ।’ अल्फाबिटाले परामर्श व्यवसायको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको उनको दाबी छ । आफूहरुले सोही क्षेत्रबाट आर्जन गरेको पुँजीभित्र नै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर कर्पोरेटको विकास गरेको र जसको अन्य लगानीकर्ताहरुमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको उनले बताए । ‘धेरै परामर्श व्यवसायीको लागि सायद अल्फाबिटाले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ, ‘मानिसहरुले पैसा आर्जन गरिसकेपछि जग्गामा लगानी गर्छन् भने हामीले यो क्षेत्रमा पैसा आर्जन गरेर कर्पोरेटको रुपमा विकास गर्यौं, कम्प्लेक्स बनायौं, यो सँगै जोडेर निजी शैक्षिक क्षेत्रको विकासमा आफूहरुको पनि राम्रो योगदान रहेको उनी बताउँछन् । ‘हामीले स्कुल कलेजको क्षेत्रमा डनबस्को र ह्वाइट हाउस कलेज लगायतको क्षेत्रमा लगानी गर्यौं, जसले शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई पनि शुरुवात गर्ने वातावरणको लागि सकारात्मक प्रभाव छाड्ने काम गरेको छ,’ शर्माले भने, ‘स्कुल कलेजहरुलाई आधुनिकीकरण र गुणस्तरीय बनाउनको लागि हामीले शुरुवाती योगदान गरेका छौं, अहिले एउटा सफल व्यावसायिक ग्रुपको रुपमा परिचित छौं ।’ अल्फाबिटासँग काम गरेका र साझेदारी गरेका धेरै व्यवसायीहरुले पछिल्लो समयसम्म व्यावसायिक क्षेत्रमा निकै विकास गरेका छन् । शर्माका अनुसार अल्फाबिटामा सिकेर व्यवसाय शुरुवात गर्नेहरुले अहिले विश्वस्तरको कम्पनी सञ्चालन गर्न सफल भएका छन् । आफू पनि नेपालभन्दा बाहिर बसेर काम गरेको भए यहाँको तुलनामा धेरै विकास गर्न सकिने शर्माको भनाइ छ । ‘मुलुकभित्रको अस्थीर राजनीतिक अवस्थाको कारणले सबै उद्यमीहरुलाई काम गर्न सहज भइरहेको छैन, अल्फाबिटाले पनि धेरै प्रकारको संघर्ष गर्नुपर्यो’, उनी भन्छन्, ‘यही मिहिनेत विदेशमा रहेर गरेको भए धेरै ठूलो स्तरको विकास हुन सक्थ्यो भन्ने कुरा आज अरु व्यवसायीहरुको उदाहरणले देखाएको छ ।’ नेपालमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्नको लागि सक्दो प्रयास गरेको उनको भनाई छ । उनका अनुसार  अल्फाबिटाले इथिकल परामर्श, विश्वस्तरको संरचना, गुणस्तरीय शिक्षक, विश्वविद्यालयसँग विश्वसनियता र सेवाको गुणस्तरलाई विशेषताको रुपमा स्थापित गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेभन्दा अध्ययनको लागि जानेहरुको मुलुकमा ठूलो योगदान हुन लागेको परामर्श व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् । सरकारले विदेशमा अध्ययन गर्न गएका नेपालीहरुको अवस्था र तिनले नेपालको अर्थतन्त्रमा पुर्याएको योगदानबारे सरकारले आधिकारिक रुपमा लेखाजोखा गर्नुपर्ने शर्मा बताउँछन् । नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र आर्थिक विकासमा विदेशमा रहेका शिक्षित नेपालीहरुले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने गरेको उनको दाबी छ । शर्मा भन्छन्, ‘विदेशमा गएका नेपालीमध्ये ठूलो संख्यामा मजदुरीमा खाडी मुलुक गएकाहरु भन्दा विद्यार्थी भिसामा अन्य विकसित मुलुकमा गएका नेपालीहरुको आम्दानी पनि धेरै छ, नेपाल राष्ट्र बैंकले यो विषयमा लेखाजोखा के कति गरेको छ, तर यसको लेखाजोखा गर्न जरुरी छ ।’ शर्मा थप्छन्, ‘उनीहरुले मुलुकलाई आर्थिक, सामाजिक र सोचको हिसाबले कति योगदान पुर्याइरहेका छन भन्ने विषयको लेखाजोखा हुनुपर्छ, विदेश पढ्न गएका नेपालीले राज्यको अर्थतन्त्रको विकासमा कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्, राजनीतिक परिवर्तनका लागि कस्तो भूमिका निर्वाह गरेका छन् भन्ने हेर्ने हो भने निकै राम्रो गरिरहेका छन् ।’ शर्माले अध्ययनको क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई खर्च हिसाबले हेर्न नहुने बताउँछन् । विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीले अध्ययन, सीप र पैसा सबै ल्याउन सफल भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार विदेशमा गएका विद्यार्थीहरु पछिल्लो समयमा हजारौं नेपालीलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने तहमा पुगेका छन्, जसमा सूचना प्रविधि व्यवसाय थप सम्भावित भएर गएको छ । विदेश अध्ययन गर्न जाने नेपालीको लगानी सुरक्षित गर्नको लागि इन्स्योरेन्स सुरु गर्नुपर्ने जसले गर्दा भोलिको दिनमा कुनैपनि विद्यार्थीको लगानी डुब्ने अवस्था सिर्जना नहुने उनले बताए । ‘विदेश अध्ययनको लागि जाने विद्यार्थीले निश्चित शुल्क लिएर जान्छ, त्यसको लागि इन्स्योरेन्स गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसो गर्न सकियो भने भोलिको दिनमा यदि कुनै विद्यार्थीको लगानी डुव्यो भने उसले राहत पाउने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ’, उनले भने, ‘गलत डकुमेन्ट बनाएर काम गर्नेहरुको हकमा भने राज्यसँग कानूनी व्यवस्था छँदैछ ।’ कन्सल्टेन्सीहरुलाई शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा राखेर गरिएको नियमन पनि स्वभाविक नभएको उनको भनाइ छ । ‘वास्तवमा यो सेवामूलक पेसालाई शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत राख्न जरुरी होइन’, उनले भने, ‘किनकी हामीले विश्वविद्यालयको सूचना विद्यार्थीलाई दिने काम मात्रै गर्ने हो, त्यो पनि विश्वविद्यालयले काम दिन बन्द गर्दाको दिनबाट हाम्रो व्यवसाय बन्द हुन्छ ।’ ‘म काठमाडौं फर्कदा खल्तीमा ५०० डलर थियो, ५ सयमा लगानी सुरु गरेका हौं, केही समय सुरु गरेपछि पाँच लाखमा पनि नबिक्ने अवस्थामा थियो तर अहिले १० अंकभन्दा बढी भ्यालूको कम्पनी बनिसकेको छ, अझै विभिन्न क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दैछौं,’ उनी भन्छन्, ‘अल्फाबिटालाई यस क्षेत्रको अग्रणी र नमूना संस्था बनाउन चाहन्छौं, अहिलेसम्मको उपलब्धिमा हामी सन्तुष्ट छौं ।’ (देशविकास पत्रिकाको  वर्षअङ्क बाट) सम्बन्धित सामग्री :  सेयरबाट उद्यमी, ‘१० वर्षपछि अर्कै हुन्छ अम्बिका’ अर्बपति सन्यासी, पोल्ट्रीका फादर चम्किँदै चन्द्र, चौतर्फी प्रशंसा

काठमाडौं । प्रभु बैंक र सेञ्चुरी बैंकको एकीकृत कारोबार पुस २६ गतेदेखि सुरू भएको छ । प्रभु बैंकले सेञ्चुरी बैंकलाई प्राप्ति गरेर प्रभु बैंकको नामबाट एकीकृत कारोबार सुरू भएको हो । एकीकृत कारोबार कार्यक्रममा बोल्दै प्रभु बैंकका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य देवी प्रकाश भट्टचनले मर्जरपछि प्रभु बैंकले ठूलो ग्राहकलाई सहज रुपमा कर्जा प्रवाह गर्ने बताए । बैंकले ७ अर्बसम्म एकल कर्जा दिन सक्ने उनले बताएका छन् । यस्तै, सेन्चुरी बैंकका अध्यक्ष राजेश कुमार श्रेष्ठले सबैभन्दा कान्छो बैंकको रुपमा स्थापना भएको सेन्चुरी बैंक प्रभुसँगको मर्जरपछि टप फाइभमा पुगेको बताए । उनले मर्जरपछि प्रभु बैंक एक्लैले मेगा प्रोजेक्ट गर्न सक्ने पनि बताए । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) अशोक शेरचनले मर्जरपछि सेयरधनीलाई अधिकतम प्रतिफल दिने प्रयास गर्ने बताए । ‘मेरो  नेतृत्वमा बैंकलाई थप उचाइमा पुर्याउने छु, अधिकतम प्रतिफल सेयरधनिलाई दिने प्रयास हुनेछ,’ उनले भने । प्रभु बैंक र सेञ्चुरी बैंकबीच स्वाप रेसियो १ः१ अनुपातमा मर्ज हुने भएका हुन् । अर्थात् मर्जर पश्चात् सेञ्चरी बैंकको १ सय कित्ता सेयर हुने सेयरधनीहरूले प्रभु बैंकको पनि १ सय कित्ता नै सेयर पाउनेछन् । मर्जर पश्चात् बैंकको चुक्ता पूँजी २३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेकाे छ । हाल प्रभु बैंकको चुक्ता पुँजी १३ अर्ब ५३ करोड र सेञ्चरी बैंकको १० अर्ब रूपैयाँ छ । मर्जर पश्चात् बैंकको चुक्ता पूँजी निक्षेप २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ र कूल कर्जा २ खर्ब ३४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, बैंकको शाखा सञ्जाल ३४१ वटा र २९६ वटा एटिएम मेसिन पुगेको छ । सेञ्चुरी बैंकमा १ हजार १४३ जना र प्रभु बैंकमा २ हजार ४१२ जना कर्मचारी कार्यरत रहेका छन् । मर्जर पश्चात् प्रभु बैंककाे कर्मचारी संख्या ३ हजार ५५५ पुग्नेछ ।