बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टयाउनुपर्छ, थप डिजिटल बैंकको लाइसेन्स चाहिँदैन : सिबिफिन
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताएको छ । आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खोजेको सिबिफिनले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरेर बताएको हो । समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौति र समस्याको सम्बोधन र समाधान मौद्रिक नीतिबाट मात्रै सम्भव नरहेपनि वित्तीय एवम् व्यवसायिक क्षेत्रका लागि मौद्रिक नीतिका केही व्यवस्थाहरु सकारात्मक रहेको सीबीफिनको धारणा छ । राष्ट्र बैंकले सरोकारवालाहरुले पेश गरेका सुझावहरु आगामी निर्देशनमार्फत् सम्बोधन गर्नुपर्ने सिबिफिनले अनुरोध गरेको छ । साथै, सिबिफिनले पेश गरेका सुझावहरु सम्बोधन हुन सकेमा सुदृढ अर्थतन्त्रको निर्माणमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ । संस्थापक सेयरलाई क्रमिक रुपमा सर्वसाधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्दै जाने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया)को व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग सिबिफिनले गरेको छ । जसले पूँजी निर्माण र परिचालनमा मात्र नभई बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टाउने नीतिलाई समेत सहयोग पुग्ने सिबिफिनको दाबी छ । यस्तै, साना कर्जामा जोखिम भार कम गर्दा घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई कर्जा पहुँचमा सहजता प्रदान गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने सिबिफिनले बताएको छ । तथापि ठूला किसिमका कर्जामा समेत क्षेत्रगत सिमा तोकिसकेको अवस्थामा थप जोखिम भार हटाईंदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार भई अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने सिबिफिनको भनाइ छ । यस्तै, ३ महिना अवधिको निक्षेपलाई मुद्दतिमा गणना गर्दा बचत निक्षेप मुद्दतिमा रुपान्तरण भइरहेको र सो कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढेको छ । धेरै छोटा अवधिका मुद्दति निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालिन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सृजना गरिरहेको हुँदा यस्तो व्यवस्थालाई हटाउन सिबिफिनले माग गरेको छ । सिबिफिनकाअनुसार उत्पादनशिल क्षेत्रलाई २ प्रतिशत प्रिमियममा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक भएतापनि बैंकलाई अन्य किसिमका शुल्कलगायतमा नियन्त्रण गरिनु उचित देखिदैँन । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कर्जा विस्तार ३.६ प्रतिशतमा सिमित भएको र कर्मचारी तथा संचालन खर्च धान्न नसकिने सिबिफिनले बताएको छ । त्यसैले कर्जा विस्तार ११.५ प्रतिशतको लक्ष्य अनुरुप हाँसिल गर्न पूँजी पर्याप्तता, जोखिम वहन र क्षेत्रगत सिमालगायतका व्यवस्थाहरुमा राष्ट्र बैंक लचिलो हुन सिबिफिनको आग्रह छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानीको अवस्था साँघुरिँदै गएको अवस्थामा डिजीटल सेवा दिइरहेका छन् । त्यसैले थप डिजीटल बैंकिङको लाईसेन्स नदिन आग्रह गरेको छ । तोकिएमा समयमा ब्याज नबुझाउँदा समेत छुट दिनुपर्ने व्यवस्थाले ब्याज नतिर्ने प्रवृतिलाई आश्रय पुगिरहेको हुँदा त्यस्तो व्यवस्थामा तत्काल हटाउँदा उपयुक्त हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमाथि गरिएका अराजक गतिविधिहरुको नियन्त्रणका लागि गरिएको व्यवस्था सकारात्मक रहेको सिबिफिनको धारणा छ ।
यस वर्ष उपत्यकामा २७ पार्क बनाउने विकास प्राधिकरणको तयारी
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभीडीए)ले उपत्यकाभित्र चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २७ वटा पार्क बनाउने तयारी गरेको छ । उपत्यका भित्रका अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले पार्क निर्माण गर्ने योजना बनाएको केभीडीएले बताएको छ । केभीडीए अन्तर्गतका जिल्ला आयुक्तको कार्यालयले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा पार्क निर्माण गर्न लागेका हुन् । तीनवटै जिल्लाका आयुक्तका कार्यालयहरूले कात्तिक अगावै पार्क निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता गरिसक्ने केभीडीएका सूचना अधिकारी सौरब ढकालले बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तभित्र ठेक्का सम्झौता गर्न र सम्झौता नभए बजेट फ्रिज हुन्छ भनेको छ, सोहीअनुरूप पार्क निर्माणको तयारी हुन्छ’, उनले भने । कहाँ–कहाँ बन्दै छन् पार्क ? काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा निर्माण हुने छन् । ती जिल्लामा पार्क निर्माणको लागि चालु आर्थिक वर्षमा दुई करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको छ । केभीडीएका अनुसार बुहुवर्षे पार्कलागि पनि बजेटमा रकम राखिएको छ । यस वर्ष सबैभन्दा बढी पार्क काठमाडौं जिल्लामा बन्ने केभीडीएको बजेटमा उल्लेख छ । जिल्ला आयुक्त कार्यालय भक्तपुरले भक्तपुरका विभिन्न स्थानमा तीन वटा पार्क निर्माण गर्दैछ । यस वर्ष चाँगुनारायण नगरपालिका–१ स्थित रोक्का गाउँमा पार्क निर्माण हुनेछ । त्यस ठाउँको सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि हरियाली सहितको पार्क निर्माण गर्ने भनिएको छ । उक्त पार्क निर्माणको लागि १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसैगरी, नगरकोट शान्ति डाँडामा निर्माण हुने पार्कको लागि पनि १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको छ । भक्तपुर नगरपालिका– ८ र चाँगुनारायण नगरपालिका–९ स्थित ब्रह्मायणी मन्दिर परिसरमा पार्क निर्माणका लागि ५५ लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्थापन गरिएको छ । यसैगरी जिल्ला आयुक्त कार्यालय काठमाडौंले काठमाडौं महानगरपालिकाको–३२ मा २५ लाख रुपैयाँको लगानी गरेर श्रृङ्खला गल्ली कोटेश्वरमा पार्क निर्माण गर्ने भएको हो । त्यसैगरी, बाग्मती किनारको सहयोगी नगरमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा बगैंचा तथा पार्क निर्माण गर्नको लागि १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाकाले विभिन्न पाँच स्थानमा पार्क निर्माण गर्ने भएको छ । ६ नम्बर वडामा अवस्थित डुमाखाल जौटार चौरमा पार्क निर्माण गर्नको लागि १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । वडा नम्बर ७ स्थित दरबार क्षेत्र अन्तर्गत रहेको सार्वजनिक जग्गामा पार्क बनाउनको लागि केभीडीएले १० लाख रूपैयाँ बजेट रहेको जनाएको छ । वडा नम्बर ७ कै कार्की हाइट र अमरसिंह चोक स्थित दरबार क्षेत्र अन्तर्गतको सार्वजनिक जग्गामा पार्क बन्ने भएको छ । उक्त स्थानमा पार्क बनाउनको लागि ३० लाख रूपैयाँ बजेट छुट्टयाइएको केभीडीएले बताएको छ । आयुक्त कार्यालय काठमाडौंले सोही नगरको ७ र ८ नम्बर वडाको सिमानामा पर्ने गोठाटार किरियापुत्री भवन, धारासहित पार्क निर्माण गर्न लागिएको छ । जसको लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको केभिडिएले बताएको छ । त्यसैगरी, वडा नम्बर–२ को जालपादेविमा सामुदायिक क्रियापुत्री भवन र पार्क बनाउने योजना रहेको केभीडीएले बताएको छ । भवन र पार्क निर्माणको लागि २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिको वडा नम्बर ४ मा चम्पादेवी पार्क बन्दै छ । यो बहुवर्षे आयोजना हो । जसको लागि यो वर्ष भने १५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नम्बर ८ र ९ को सिमानामा रहेको पुच्चछर धारा पार्क निर्माण तथा खोला व्यवस्थापनका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसैगरी, वडा नम्बर १३ बिध्यामन्दिर स्कुल अगाडि रहेको सार्वजनिक जग्गामा बगैंचा तथा पार्क निर्माणको लागि १५ लाख छुट्याइएको छ । टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ९ को कार्यालयसँगै रहेको सार्वजनिक जग्गामा पार्क निर्माण गरिने भएको छ । त्यसका लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । तारकेश्वर नगरपालिकामा ४ वटा पार्क निर्माणको योजना छन् । नगरको वडा नम्बर ५ मा बिन्ध्बासिनी मन्दिर परिसर, वडा ६ को महांकाल मन्दिर परिसरमा पार्क निर्माण र वडा १ को विन्दवासिनी परिसरमा पिकनिक स्पोर्टसहित पार्क निर्माण गर्न १५/१५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । सोही नगरपालिकाकै वडा नम्बर–१ साङ्ला नयाँबस्ति रमाइलो डाँडा पार्क निर्माण लागि ३० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । दक्षिणकाली नगरपालिकामा दुई वटा पार्क निर्माण गरिने भएको छ । नगरको वडा ७ मा रेटोरिकल पार्क निर्माणका लागि १० लाख रुपैयाँ र दक्षिणकाली मन्दिर परिसरमा पार्क निर्माण गर्न ४५ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर ९ मण्डीकाटारको फेदीमा रहेको राधाकृष्ण मन्दिर पार्क निर्माणको लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर ८ स्थित शालीनदि पार्क निर्माणको लागि ३५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै सोही नगरपालिकाको वडा ९ खर्क डाँडा पिपलमा चौतारा निर्माण र ढिकुरे पाटी परिसरमा वाल र जेष्ठ नागरिक पार्क निर्माण को लागि २५ लाख बजेट विनियोजन भएको केभिडिएले बताएको छ । जिल्ला आयुक्त कार्यालय ललितपुरले जिल्लाभित्र तीन वटा पार्क बनाउने भएको छ । कार्यालयले महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर ८ मा रहेको ढुङ्कोट र लुभु मावि पछाडिको सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरी पार्क निर्माण गर्ने भएको छ । सो ठाउँमा पार्क निर्माण गर्नको लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । ललितपुर महानगरभित्र दुई वटा पार्क निर्माण हुने भएका छन् । महानगरको वडा नम्बर २५ सैंबु भैसेपाटीमा पार्क निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै महानगरकै वडा नम्बर २५ भैसेपाटीमा फूलबारी पार्क निर्माण गर्न ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । दुई पार्कको स्तारोन्नति हुने यस वर्ष पार्क निर्माण मात्र नभई पार्क स्तारोन्नती गर्ने विषय पनि वार्षिक बजेटमा समेटिएको छ । यस वर्ष भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नम्बर एक मनोरम नगर पार्कको स्तारोन्नति गर्नको लागि २५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । त्यसैगरी, टोखा नगरपालिकाका वडा नम्बर ६ विन्ध्यवासिनी पार्क स्तरोन्नतिका लागि २५ लाख रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।
अधिकृतले आफूखुसी कर निर्धारण गरेको भन्दै व्यवसायीको मुद्दा
काठमाडौं । पछिल्लो समय करदाता र सरकारी अधिकारीबीच विवाद हुँदा करसँग सम्बन्धित मुद्दा दर्ताको क्रम बढ्दो रुपमा रहेको पाइएको छ । कर अधिकृतहरुले आफूखुसी कर निर्धारण गरेको भन्दै राजश्व न्यायाधिकरण पुल्चोकमा उजुरी गर्ने करदाताको संख्या बढ्दाे रुपमा रहेको पाइएको हो । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष ४ सय ८४ वटा मुद्दा दर्ता भएका भएका थिए । जसमा सबैभन्दा धेरै आयकरसँग सम्बन्धित छन् । करसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको राजश्व न्यायाधिकरण कार्यालयमा करदाताले सरकारी अधिकारीले गरेका काम कारवाहीमा चित्त बुझ्दो जवाफ नआए मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकारी दिइएको छ । उक्त अधिकारको प्रयोग गर्दै करदाताले मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम बढ्दो रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३ सय १३ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ५ सय ५५ वटा मुद्दा फस्यौट भएका छन् । अघिल्ला चार आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा धेरै मुद्धा फछ्यौट भएका हुन् । ‘गत आर्थिक वर्षको लामो समयसम्म कार्यालय अध्यक्ष विहीन बन्यो, आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै अध्यक्ष सहित सदस्यहरु कार्यालयमा हुनुभएको भए धेरै मुद्दाकोे फछ्यौट हुन्थ्यो’, उनले भने । उनले करिब ५ महिनाको अबधिमा ५ सयभन्दा बढी मुद्दा फछ्यौट भएको बताए । एक वर्षको अबधिमा आयकरसँग सम्बन्धित १६५, मूल्य अभिवृद्धि करका ७७, भन्सार करका ५४, अन्त शुल्कका २० र अन्यमा १ वटा दर्ता भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ५ शिर्षकमा करमा ३ सय १३ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए भने ११८ वटा निवेदन प्रतिवेदन, ४९ फुटकर निवेदन गरी जम्मा ४ सय ८४ थान नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए । यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट गत आर्थिक वर्ष आयकरसँग सम्बन्धित ६ सय ४६, भ्याट २ सय २०, भन्सार ७९ र अन्तःशुल्क सम्बन्धी २७ गरी ९ सय ७२ मुद्दा सर्दै आएका थिए । नयाँ दर्ता भएका र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका १ हजार २८९ थान मुद्दा रहेकोमा ५ सय ५५ फछ्यौट गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ सय ३४ थान मुद्दा सरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ४ सय ७९ मुद्दा रहेकोमा २१५ वटा मुद्दाको मात्र फछ्यौट भएको थियो । गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा ७ सय ३४ मुद्दा फछ्यौट हुन बाँकी छन् । यस्तै, २०७६/०७७ मा कुल ७ सय १८ वटा मुद्दा रहेकोमा एक वर्षको अवधिमा मात्र १३९ वटा मुद्दा मात्र फछ्यौट भएर ५ सय ७९ मुद्दा बाँकी रहेका थिए । २०७७/०७८ मा १२ सय ३ वटा मुद्दा रहेकोमा १ सय ५२ वटा मात्र मुद्दा फछ्यौट हुँदा १ हजार ५१ वटा मुद्दा बाँकी रहेका थिए । तीन आर्थिक वर्षसम्म न्यून मात्रामा मुद्दा फछ्यौट हुने गरेकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३ सय ३२ वटा मुद्दा फछ्यौट भएका थिए । उक्त आर्थिक वर्षमा १ हजार ३०४ वटा मुद्दा रहेकोमा ३३२ मुद्दा फछ्यौट भएर ९ सय ७२ मुद्दा बाँकी भएका थिए । गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को एक वर्षको अबधिमा हालसम्मकै धेरै मुद्दा फछ्यौट भएको छ । चार वर्ष (आर्थिक वर्ष) को अबधिमा ८ सय ३८ वटा मात्रै मुद्दा फछ्यौट भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा ५ सय ५५ वटा मुद्दा फछ्यौट भएको हो ।
