काठमाडौं । पछिल्लो समय करदाता र सरकारी अधिकारीबीच विवाद हुँदा करसँग सम्बन्धित मुद्दा दर्ताको क्रम बढ्दो रुपमा रहेको पाइएको छ । कर अधिकृतहरुले आफूखुसी कर निर्धारण गरेको भन्दै राजश्व न्यायाधिकरण पुल्चोकमा उजुरी गर्ने करदाताको संख्या बढ्दाे रुपमा रहेको पाइएको हो ।
कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष ४ सय ८४ वटा मुद्दा दर्ता भएका भएका थिए । जसमा सबैभन्दा धेरै आयकरसँग सम्बन्धित छन् ।
करसँग सम्बन्धित विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको राजश्व न्यायाधिकरण कार्यालयमा करदाताले सरकारी अधिकारीले गरेका काम कारवाहीमा चित्त बुझ्दो जवाफ नआए मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकारी दिइएको छ । उक्त अधिकारको प्रयोग गर्दै करदाताले मुद्दा दर्ता गर्ने क्रम बढ्दो रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३ सय १३ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा ५ सय ५५ वटा मुद्दा फस्यौट भएका छन् । अघिल्ला चार आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा धेरै मुद्धा फछ्यौट भएका हुन् ।
‘गत आर्थिक वर्षको लामो समयसम्म कार्यालय अध्यक्ष विहीन बन्यो, आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै अध्यक्ष सहित सदस्यहरु कार्यालयमा हुनुभएको भए धेरै मुद्दाकोे फछ्यौट हुन्थ्यो’, उनले भने ।
उनले करिब ५ महिनाको अबधिमा ५ सयभन्दा बढी मुद्दा फछ्यौट भएको बताए ।
एक वर्षको अबधिमा आयकरसँग सम्बन्धित १६५, मूल्य अभिवृद्धि करका ७७, भन्सार करका ५४, अन्त शुल्कका २० र अन्यमा १ वटा दर्ता भएको छ । गत आर्थिक वर्ष ५ शिर्षकमा करमा ३ सय १३ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए भने ११८ वटा निवेदन प्रतिवेदन, ४९ फुटकर निवेदन गरी जम्मा ४ सय ८४ थान नयाँ मुद्दा दर्ता भएका थिए ।
यस्तै, अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट गत आर्थिक वर्ष आयकरसँग सम्बन्धित ६ सय ४६, भ्याट २ सय २०, भन्सार ७९ र अन्तःशुल्क सम्बन्धी २७ गरी ९ सय ७२ मुद्दा सर्दै आएका थिए । नयाँ दर्ता भएका र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका १ हजार २८९ थान मुद्दा रहेकोमा ५ सय ५५ फछ्यौट गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ सय ३४ थान मुद्दा सरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ४ सय ७९ मुद्दा रहेकोमा २१५ वटा मुद्दाको मात्र फछ्यौट भएको थियो । गत आर्थिक वर्षसम्म आइपुग्दा ७ सय ३४ मुद्दा फछ्यौट हुन बाँकी छन् ।
यस्तै, २०७६/०७७ मा कुल ७ सय १८ वटा मुद्दा रहेकोमा एक वर्षको अवधिमा मात्र १३९ वटा मुद्दा मात्र फछ्यौट भएर ५ सय ७९ मुद्दा बाँकी रहेका थिए । २०७७/०७८ मा १२ सय ३ वटा मुद्दा रहेकोमा १ सय ५२ वटा मात्र मुद्दा फछ्यौट हुँदा १ हजार ५१ वटा मुद्दा बाँकी रहेका थिए ।
तीन आर्थिक वर्षसम्म न्यून मात्रामा मुद्दा फछ्यौट हुने गरेकोमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३ सय ३२ वटा मुद्दा फछ्यौट भएका थिए । उक्त आर्थिक वर्षमा १ हजार ३०४ वटा मुद्दा रहेकोमा ३३२ मुद्दा फछ्यौट भएर ९ सय ७२ मुद्दा बाँकी भएका थिए ।
गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को एक वर्षको अबधिमा हालसम्मकै धेरै मुद्दा फछ्यौट भएको छ । चार वर्ष (आर्थिक वर्ष) को अबधिमा ८ सय ३८ वटा मात्रै मुद्दा फछ्यौट भएकोमा गत आर्थिक वर्षमा ५ सय ५५ वटा मुद्दा फछ्यौट भएको हो ।
