अल्लो उत्पादन गर्दा कपडामा नेपाल आत्मनिर्भर, थप ५० हजारले रोजगारी पाउने
काठमाडौं । नेपालमा अल्लो उत्पादन गरेर सवा १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । हाल संकलन गर्न सकिने अल्लोलाई मात्रै प्रशोधन गरी कपडा र वस्तुहरु उत्पादन गर्न सकियो भने १३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको आर्थिक कारोबार गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल र फेडेरेशन अफ नेपाल एक्स्पोटर्स एसोसिएसनले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र निर्यात सम्भावनाका क्षेत्रहरु सम्बन्धी गरेको अध्ययनमा यस्तो तथ्याङ्क उल्लेख छ । अध्ययन अनुसार अल्लोको रेशा कटानदेखि तयारी मालवस्तु बनाउन कुल लागतको करिब ५० प्रतिशत रकम ज्यालामा खर्च हुने हुँदा करिब ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ ज्याला तथा कामदार पारिश्रमिक दिनु पर्ने छ । अल्लो दुर्गम पहाडी भेगमा उपलब्ध हुने भएकाले उक्त ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ सो क्षेत्रमा ज्यालाका रूपमा वितरण हुने भएकाले जीवनस्तरमा समेत गुणात्मक सुधार आउने देखिन्छ । हाल प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी कूल १० हजारले रोजगारी पाएका अध्ययनमा उल्लेख छ । यदि उपलब्ध हुने अल्लोलाई पूर्ण रुपमा प्रयोग गर्ने हो भने थप ५० हजारले रोजगारी पाउने बताईएको छ । नेपालमा तत्काल करिब ८ हजार ३९५ मेट्रिक टन अल्लो उत्पादन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । हाल उत्पादन अल्लोलाई पम्परागत चर्खा र तानको प्रयोग गरी कपडा उत्पादन भइरहेका छन् । अल्लो प्रशोधन लगायतका क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुन सकेको छैन । अध्ययन अनुसार अल्लोमा अन्य रेशा मिश्रण गरिँदा १ केजी अल्लोको रेशाबाट करिब १.५ केजी धागो र त्यसबाट करिब ४.५ मिटर कपडा उत्पादन हुने देखिन्छ । कपडा खपतको तथ्याङ्कका आधारमा नेपालमा प्रतिव्यक्ति करिब ३० मिटर कपडा खपत हुन्छ । सो आधारमा वार्षिक करिब ९० करोड मिटर कपडा खपत हुने गरेको देखिन्छ । जसका लागि करिब ३ लाख मेट्रिक टन (३० करोड केजी) धागो आवश्यक पर्छ । यदि अल्लोलाई राष्ट्रिय रेशाको रूपमा विकास गर्ने हो भने अधिकांश हिस्सा अल्लोले विस्थापन गर्न सक्ने देखिन्छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले करिब ६ लाख मेट्रिक टन अल्लो संकलन गर्नु पर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय अल्लो उद्यमी संघका अनुसार प्रतिहेक्टर ६.२५ मेट्रिक टन अल्लो उत्पादन हुने गरेको बताइएको छ । यस अनुसार नेपालको कुल कपडा आयातलाई अल्लोले विस्थापन गर्न करिब ९६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको अल्लोको पूर्ण उपयोग हुनु आवश्यक रहेको अध्ययनले देखाएको छ । विश्वमा अल्लो उत्पादनको अलग्गै एचएस कोडको व्यवस्था नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कति भयो भन्ने एकीन तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । तर, अल्लोका उत्पादनहरू हेम्पको रेशाबाट उत्पादित वस्तुको शीर्षक अन्तर्गत व्यापार भई रहेको एक अनुमान छ । आइटिसीको तथ्याङ्क अनुसार विगत १० वर्षमा हेम्पको उत्पादनको आयातमा भारी वृद्धि भई रहेको छ । हेम्प यार्न र फेब्रिकका प्रमुख आयातकर्ता मुलुकहरूमा स्पेन, जर्मनी, चेक गणतन्त्र, नेदरल्याण्ड्स, लक्जम्बर्ग, बेल्जियम, पाकिस्तान, टर्की, स्वीट्जल्याण्ड र संयुक्त राज्य अमेरिका प्रमुख रूपमा रहेका छन् । अध्ययन अनुसार एक केजी काँचो अल्लोको रेशाबाट कम्तीमा आधा केजी अल्लो धागो उत्पादन हुन्छ । एक केजी अल्लोबाट करिब ३ मिटर कपडा उत्पादन हुने गर्दछ । एक केजी अल्लोको रेशाको वर्तमान मूल्य २१० रुपैयाँ रहेको छ । यसबाट तयारी मालवस्तु बनाउँदा तयारी मालवस्तुको मूल्य करिब ३ हजार १५० रुपैयाँ पर्ने देखिन्छ । यसरी काँचो अल्लोबाट तयारी मालवस्तु बनाउँदा लाग्ने लागतमा आधा जति अर्थात् १ हजार ५७५ रुपैयाँ ज्याला लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । यदि अल्लोको उत्पादनलाई जोड दिने हो भने वार्षिक करबि ९० करोड मिटर वस्त्र तथा १३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने अध्ययनको दावी छ । हेम्प यार्न (धागो) र फेब्रिकको विश्व आयात ७ करोड युएस डलर बराबर (८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ)को विश्व आयातमा नेपाली अल्लोका उत्पादनको निर्यातको हिस्सा बढ्नेछ । नेपालको उच्च लेकाली भेग भएका जिल्लाहरु रोल्पा, रुकुम, म्याग्दी, बझाङ, अछाम, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, जाजरकोटमा अल्लो उत्पादन हुने गर्दछ । साथै, मध्य तथा सुदूर पश्चिमी पहाड र हिमालका जिल्लाहरूमा नेपालको कुल अल्लो उत्पादनको करिब ६० प्रतिशतको हाराहारीमा अल्लो उत्पादन हुने गरेको अध्यनले देखाएको छ ।
१०० दिनमा के गर्यौं ? अब के गर्छौं ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको २०७९ चैत्र २८ र २९ गते सम्पन्न ५७ औ बार्षिक साधारणसभाबाट यो कार्यकारिणी समिति चयन भएको हो । कार्यकारिणी समितिले १०० दिन पुरा गरिसकेको छ र यस अवधिमा भएका मुख्य गतिविधि यहाँहरुसमक्ष साझा गर्न पाउँदा हामीलाई खुशी लागेको छ । अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा पुगेका बेला हामीले कार्यभार सम्हालेका छौ । बार्षिक रुपमा तुलना गर्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको छ । मूलतः कोभिडपछिको तीव्र सुधारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा हामी समस्यामा फसेका हौ । निजी क्षेत्र उपेक्षित हुँदा सरकार र सर्वसाधारण सबैलाई मन्दीले छोएको छ । सरकारको राजश्व करिब १३ प्रतिशत घटेको छ भने पछिल्लो बर्षभरि नै सात प्रतिशत हाराहारी मुल्यवृद्धि रह्यो । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने नै थियो र छ पनि । यस परिप्रेक्षमा हामीले पहिलो कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट आफ्नाे प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका थियौ । १) वर्तमान आर्थिक संकट समाधानका लागि पहल गर्ने, २) स्वदेशी एवं विदेशी लगानीको वातावरण बनाउने, ३) राज्य र निजी क्षेत्र बीचको सार्वजनिक निजी साझेदारी सुदृढ गर्ने, ४) दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने, ५) व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान सुनिश्चित गर्ने । अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा छ । निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न सकेन भने यसमा सुधार सम्भव छैन् । नीति निर्माताहरुले यो बुझेका पनि छन् । तर व्यवहारमा निजी क्षेत्रलाई अत्याउने काम भैरहेको छ । यस अबधिमा मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र सुधारका लागि पैरवी, अध्ययन अनुसन्धानको प्रकाशनका साथै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा महासंघको दरिलो सहभागिता रहँदै आएको छ । हामीले कार्यभार सम्हाल्ने वित्तिकै राष्टिय सभाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संसोधित विधेयक पारित गर्यो । जसमा निजी क्षेत्र पनि अख्तियारको दायरामा आउने बिषय उल्लेख थियो । हामीले तत्काल यसको विरोध गर्यौ । यसबारे हामीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सभामुख देवराज घिमिरे, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांगेसका सभापति शेर वहादुर देउवा, पुर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गरायौ । नेपाल कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा आपफ्नो धारणा राख्नुका साथै तत्कालीन कानुनमन्त्रीलाई भेटर पनि यो बिषय राख्यौ । हाम्रो विरोधका कारण अहिले प्रतिनिधि सभाले थप छलफलका लागि उक्त विधेयकलाई समितिमा पठाएको छ । यो अझै पूर्ण रुपमा नरोकिएकाले हाम्रो पैरवी भने निरन्तर जारि राख्नुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र इन्टरनेशनल फाइनान्स कर्पाेरेशनले पहिलोपटक नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान विषयक एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१.५ प्रतिशत देखाएको छ । यसले रोजगारी राजश्व लगायतमा निजी क्षेत्रको योगदान पनि देखाएको छ । जुन अहिले धेरै तिर प्रयोग भैरहेको छ । यो निजी क्षेत्रको सम्मान बढाउन र निजी क्षेत्रमैत्री नीति तर्जुमा गर्न महत्वपूर्ण दस्तावेज बन्नेछ । निजी क्षेत्रको सम्मानसहित मर्यादाक्रमको बिषय सार्थक हुने अपेक्षा गरेका छौ । निजी क्षेत्रको मर्यादाक्रम तोकिने बिषयमा म आशावादी छु र सरकारसंग यसबारे सकारात्मक छलफल भैरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकाे भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र साझेदार संस्था भारतीय उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजनामा भारतमा पहिलोपटक नेपाल भारत बिजनेस समिटको आयोजना गरियो । नेपालबाट धेरै निजी क्षेत्रका संघ संसस्थाहरु गएका थिए । ती संस्थाहरुको समेत नेतृत्व गर्दै महासंघले भारतको राजधानीमा कार्यक्रम आयोजना गर्नु आफैमा निक्कै उपलब्धिमूलक हो । भारतकै कोलकतामा आयोजित बिम्सटेक बिजनेस कन्क्लेभमा मैले विम्सटेक बिजनेस फोरमको अवधारणा अगाडि सारिएको छ । यस बिषयमा यस क्षेत्रका अन्य चेम्बरहरु पनि सहमत देखिन्छन् । चेम्बरहरुको फोरम बनाउने बिषयमा इन्डियन चेम्बर अफ कमर्शले यस अवधारणालाई अगाडि बढाउने र नभेम्बरमा बैंककमा आयोजना हुने विम्सटेक सम्मेलन अघि गठन गरिसक्ने बिषयमा छलफल अगाडि बढेको छ । यसबारे थप बुझ्न परराष्ट मन्त्रालयले हामीलाई पत्राचार गरिसकेको छ । मुलुकमा धेरै क्षेत्र विभाजित भैरहेको बेला नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले संयुक्त रुपमा मौद्रिक नीतिको सुझाव पेश गर्यौ । मैले रोजगारदाता परिषदको सभापति हुँदादेखि नै निजी क्षेत्रका मुद्याहरु संयुक्त रुपमा उठाउने गरेको थिए । संयोगवश परिषदमा संगै रहनुभएका राजेश अग्रवाल अहिले परिसंघको अध्यक्ष हुनुभएको छ भने चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसंग पनि पुरानो सहकार्य हो । यसले हामी एकै ठाउँ आउन सहज भयो । हामीले मौद्रिक नीतिमा संयुक्त रुपमा सुझाव पेश गर्यौ । मुलुकको कठिन समयले पनि हाम्रो सहकार्य माग गरिरहेको छ । बजेटमा पनि निजी क्षेत्रका सुझाव उही र उस्तै थिए । हाम्रो मुल माग अहिलेको मन्दीको अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने नै थियो । बजेटमा हामीले माग गरेको जग्गा सम्बन्धि व्यवस्था, वातावरणीय मुल्यांकन सम्बन्धि सहजता, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा निर्यात जस्ता दीर्घकालीन महत्वका बिषय समेटिए । तर तत्कालको समस्या समाधान हुन सकेन । कसैको व्यक्तिगत मात्रै हैन प्रणाली नै बचाउने बिषयमा हामीले चर्चा गरेका हौ । विगतमा आयात निरुत्साहित गर्ने र चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले समस्यामा पारेको हो । यसले वाह्य क्षेत्र सन्तुलित बनाएपनि मुलुकभित्र अर्थतन्त्र मन्दीमा गयो । मौद्रिक नीतिमा हाम्रो अपेक्षा थियो । तर नीतिले पनि यसलाई सम्बोधन गर्न सकेन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा अत्यधिक कर्जा प्रवाह भएको र यसले आर्थिक वृद्धि नभएको बिषयलाई उठाइयो । मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुभन्दा दुइ दिन अघि अन्तराष्टिय मुद्रा कोषको मिसन महासंघमा आएको थियो । उनीहरुको पनि यही चासो थियो । देशभित्र पनि कर्जा प्रवाह र आर्थिक वृद्धिको बिषयलाई लिएर चर्चा भैरहेको छ । बढि कर्जा गएपनि वृद्धि हुन नसकेको एकथरि भनाइ छ । यसपटकको मौद्रिक नीतिको कर्जा प्रवाहको लक्ष्य र सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा मेल खाएन भन्दा फेरि उच्च पदस्थ अधिकारीहरु नै कर्जा प्रवाह यत्ति नै भएपनि लक्षित वृद्धि हासिल हुनसक्छ भनिरहनु भएको छ । त्यसैले कर्जा विस्तार भएर पनि आर्थिक वृद्धि किन भएन अध्ययन गर्नुपर्ने बिषय रह्यो । त्यसैले अहिले नै वढि ऋण प्रवाह भएकै कारणले समस्या भएको हो र यसलाई हठात रोक्नुपर्छ भनेर पनि कसरी भन्न सकियो ? अर्को बिषय के यसमा ऋण लिने मान्छेमात्रै दोषी हो त ? बैंक वित्तिय संस्थाले पनि त ऋण दिएकै हुन । केन्द्रिय बैंकले किन त्यति बेलै सजग बनाएन । अनुगमन किन गरेन । सरकारले किन पूँजीगत खर्च गर्न सक्दैन । समस्या सबैका कारणबाट सिर्जना भएको हो । अनि यसको मार निजीक्षेत्रलाई मात्र पार्न मिल्छ । यसै त समस्यामा रहेका व्यवसायीलाई ऋण दुरुपयोग गरेको भनेर थप मान मर्दन गर्न मिल्छ ? अहिले आएर एकैपटक ब्रेक लगाउन मिल्छ ? यसले दुर्घटना हुन्छ । म केन्द्रिय बैंक, सरकार र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । हामीले सरकारी निकाय र यसमा चासो राख्ने अन्तराष्ट्रिय निकायहरुसंग पनि यो बिषयमा छलफल गरिरहेका छौ । यही सातामात्रै अन्तराष्ट्रिय वित्त निगमको आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष सुसन लन महासंघ आउनु भएको थियो । यी लगायत पुर्वाधार बिकास, वित्तिय पहुँच विस्तार र साना तथा मझौला उद्यमको विस्तारका लागि हामीले सहकार्य गर्नेछौ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको विभिन्न समयमा आउने मिसनसंगै यहाँको कार्यालयसंग पनि हामी निरन्तर छलफल गरिरहेका छौ । हामी भनिरहेका छौ, सुधार गरौ तर विस्तारै । अहिले निजी क्षेत्रलाई केहि समय आफ्नाे ऋणको व्यवस्थापन गर्न समय दिऔ । नया उद्यमीलाई प्रोत्साहित गरौ । बर्षौ लागेर सिर्जना भएको वृकृतिलाई विवेकपूर्ण रुपमा समाधान गरौ । यो सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको आवाज हो । तर सरकारी नीतिहरुमा यसरी सम्पूर्ण नीजि क्षेत्रको सुझाव सुनिदैन भने यो मुलुककै लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ । अब म महासंघ तर्फ नै फर्किन चाहन्छु । हामीले विधान संसोधन प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाएका छौ । यसअघि तयार भएको मस्यौदामा नै थप छलफल गरि अगाडि बढाउने योजना हाम्रो छ । यसका लािग सुझाव संकलन गर्न पदाधिकारीहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । उहाँहरुले आफ्नाे क्षेत्रबाट सुझाव लिएर आएपछि पदाधिकारी समितिको वैठकमा छलफल हुनेछ । पदाधिकारीहरुले नै अपनत्व लिएर छलफल गरि अगाडि बढाउँदा कार्यान्वयनमा लग्न सहज हुने हुँदा यसपटक अध्यक्षको नेतृत्वमा नै पदाधिकारीले संसोधनको जिम्मा लिंदैछन् । महासंघमा परिषद, समिति र फोरम गठन भैसकेका छन् । यी महासंघका मुख्य अंग हुन् । समिति फोरमहरुलाई कार्यशर्त टिओआर पनि दिइएको छ । यसअघि समिति फोरममा जतिपनि सदस्य रहने गरेकोमा समितिको गरिमा बढाउन र प्रभावकारी नतिजाका लागि समिति फोरममा सभापति, उपसभापति, सदस्य, आमन्त्रित सदस्य र सल्लाहकार गरि बढिमा १८ जनामात्रै रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो महासंघलाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न चालिएको कदम हो । यसले समिति र फोरमको महत्व बढनुका साथै प्रभावकारी काम हुनेछ । ६।६ महिनामा समिति फोरमका सभापति एवं सदस्यहरुको कार्य सम्पादन मुल्यांकन हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ र सोही अनुसार आवश्यकता परेमा परिवर्तन पनि गरिनेछ । सबै परिषद, समिति र फोरममा सचिवालयबाट संयोजन गर्ने प्रमुख तोकिइसकेको छ । परिषद, समिति र फोरमको मासिक कार्ययोजना अनुसार काम हुनुपर्नेछ । पदाधिकारीहरु र सभापतिज्यूहरु निरन्तर काममा जुटनु भएको छ । यसबीचमा राजधानी र बाहिर जब फेयर आयोजना गरिएको थियो । विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानको काम शुरु भएको छ । उहाँहरुले सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुसंग छलफल शुरु गर्नुभएको छ । म आशावादी छु सकारात्मक नतिजा आउने नै छ । अहिले नै हामी धेरै योजना सार्वजनिक गर्नुभन्दा पनि काम गर्दै जाँदा नतिजा निस्किने गरि गर्नेछौ । हामी संचारकर्मी साथीहरुसंग छलफल गर्ने नै छौ । परिषद, समिति र फोरमहरु पनि सम्पर्कमै हुनुहुन्छ । महासंघ सचिवालयको सुदृढिकरणमा हाम्रो विशेष ध्यान रहेको छ । महासंघको लेखा र प्रशासन सफ्टवेयर मार्फत पारदर्शी बनाइएको छ । हामीले सबै प्रदेशको लेखा प्रणालीलाई केन्द्रिय लेखा प्रणालीसंग जोडिसकेका छौ । महासंघको शाखाका रुपमा रहेका प्रदेशको लेखा प्रणाली पनि चुस्त र पारदर्शी बनाउन नितान्त आवश्यक थियो । उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारि गर्ने जिल्लाहरुमा पनि यस्तै सफ्टवेयर जडान गर्ने योजना छ । यसले स्वच्छ र पारदर्शी प्रणालीलाई प्रश्रय दिनेछ । प्रशासन सम्बन्धि बिषयमा पनि सफ्टवेयर मार्फत नै हुन थालेको छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भएको १०० दिनमा गरेको कामको विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा ढकालले दिएको मन्तव्यको सम्पादित सार)
बहुप्रतिक्षित शिक्षा विधेयकमा के छन् विशेष व्यवस्था ?
काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको अभ्यास गरेको झण्डै एक दशक समय बित्न लाग्दा मात्रै सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाएको छ । सरकारले मंगलबारको मन्त्रपरिषद् बैठकबाट विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । शैक्षिक क्षेत्रका मुद्दा, विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीहरु र सरोकारवालाहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा विगतमा पटक-पटक शिक्षा विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन् । संघीय शिक्षा ऐन बन्न नसक्दा स्थानीय तहहरुले पनि शिक्षा ऐन बनाउन सकिरहेका छैनन् । वर्तमान सरकारले शिक्षा ऐन, २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्नेगरी अगाडि बढाएको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ मा भएका केही महत्वपूर्ण विषयहरु : अब निजी स्कूल गुठी संरचनामा मात्रै खोल्नुपर्ने सरकारले अगाडि सारेको विधेयक संसदबाट प्रकृयासम्मत ढंगले अगाडि बढेर पारित भएमा त्यसको कार्यान्वयनसँगै अब निजी विद्यालय अहिलेकै कानुनी ढाँचामा सञ्चालन गर्न नपाइने भएको छ । प्रस्तावित विधेयककाअनुसार सो विधेयक ऐन बनेर लागू भएपछि निजी विद्यालय निजी गुठी अन्तर्गतको कानुनी ढाँचामा रहेर मात्रै सञ्चालन गर्न पाइने छ । प्रस्तावित ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ को दफा ४ मा निजी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’, दफा ४ को उपदफा १ मा सो ऐन लागू भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन हुन सक्ने भनिएको छ । नयाँ संघीय ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ लागू हुनुभन्दा अगाडि सञ्चालन भएका निजी विद्यालयहरु भने पुरानै अवधारणमा सञ्चालन हुनसक्ने प्रस्तावित ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘यो ऐन प्रारम्भ भएपछि निजी लगानीको विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुन सक्नेछ’, प्रस्तावित ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ को दफा ४ को उपदफा १ मा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनमा अहिले सञ्चालन भइरहेका सार्वजनिक वा निजी गुठीका विद्यालय पनि सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुन चाहने शैक्षिक संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छुट र सुविधा समेत दिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । ‘उपदफा ९३० बमोजिम सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण हुन चाहने विद्यालयलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छुट तथा सुविधा दिन सकिनेछ’, प्रस्तावित संघीय शिक्षा ऐनको दफा (५) मा उल्लेख गरिएको छ । फेरि जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताइने प्रस्तावित विधेयकमा खारेज गरिएका जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई अधिकार सहित ब्युँताउने प्रस्ताव राखिएको छ । सरकारले मंगलबार संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ विधेयकको दफा २२ मा प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहने व्यवस्था गरेको छ । सो कार्यालयले विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, विद्यालयको नक्साङ्कन सम्बन्धी काम गर्ने, जिल्लाको शैक्षिक तथ्यांकको संकलन गर्ने, शिक्षक तथा जनशक्तिको क्षमता विकास सम्बन्धी काम गर्ने, सार्वजनिक विद्यालयको सम्पत्तिको अभिलेख राख्ने लगायतका काम गर्ने व्यवस्था विधेयकको दफा २२ को उपदफा (१) र (२) मा गरिएको छ । साथै प्रस्तावित ऐनमा सो कार्यालयले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र बोर्ड र आयोगले तोकेका काम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले अगाडि बढाएको विधेयक ऐन बनेमा स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रबाट जिम्मेवारी खुम्चिने देखिएको छ । संघीय सरकारले नयाँ ऐनमार्फत् शिक्षा विभागको पुनःस्थापना, शक्तिशाली बोर्डको अभ्यास र जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूँताएर विद्यालय शिक्षा क्षेत्र भित्रको शक्ति अभ्यासको कार्यक्षेत्र आफैँमा सिमित राख्न खोजेको देखिन्छ । शिक्षा विभाग ब्युँताइने खारेज गरिएको शिक्षा विभागलाई पुनः ब्युँताउँने गरी विधेयकमा कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । जसले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न र गराउन सक्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ । प्रधानाध्यापक जिल्ला शिक्षा प्रमुख नेतृत्वको समितिले नियुक्ति गर्ने विद्यालयको सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विद्यालयको प्रधानाध्यापक पनि जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको छनौट समितिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नयाँ विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा १६ मा उक्त व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । संघीयताको अभ्याससँगै विद्यालको प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा स्थानीय तह हावी भएकोमा त्यसलाई तोड्नको लागि प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा नयाँ व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद् गठन गरिने अहिले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले विद्यालय स्तरका पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने काम गर्दै आएको छ । सरकारले विधेयकमा पाठ्यक्रम विकाससँग सम्बन्धित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा नौ जनाको परिषद् गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । एसईई खारेज हुनसक्ने विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकको दफा २८ मा प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाले हाल कक्षा १० मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने गरेको परीक्षा खारेज हुनसक्ने संकेत गरेको छ । किनकी दफा २८ को उपदफा (१)मा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले विद्यालय शिक्षाको अन्त्यमा लिइने परीक्षाको सञ्चालन, व्यवस्थापन, नतिजा प्रकाशन र प्रमाणीकरण गर्ने काम गर्ने उल्लेख छ । राहत र विशेष कोटाका शिक्षकहरुले स्थायीको लागि लड्न पाउने सरकारले कक्षा ११र१२ पढाउने र विद्यालय तहमा राहत र विशेष कोटामा अध्यापन शिक्षकहरुलाई स्थायी कोटाको लागि एकपटक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न लागेको छ । मंगलबार संसदमा पेस गर्नको लागि मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ विधेयकमा सो व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको हो । सरकारले अगाडि बढाएको ‘विद्यालय शिक्षा ऐन, २०७९’ प्रकृयागत रुपले अगाडि बढेर ऐनको रुप लिएमा कक्षा ११/१२ र अन्य तहमा राहत तथा विशेष कोटामा पढाउने हजारौं शिक्षकहरुले उमेरहद नलागी एकपटक शिक्षक सेवा आयोगमार्फत् एकपटक स्थायीको लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा शिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालित हुने पहिलोपटकको परीक्षामा भाग लिन उमेरहद लाग्ने छैन’, प्रस्तावित विधेयकको दफा ४५ को उपदफा ९२० मा भनिएको छ । त्यस्तै, दफा ४५ को उपदफा (३) मा ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कक्षा एघार र बाह्रमा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपपछि आयोगबाट हुने माध्यमिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको पदमा हुने खुल्ला तर्फको विज्ञापनमा एक पटकको लागि परीक्षामा भाग लिन उमेर हद लाग्ने छैन’, उल्लेख गरिएको छ । सार्वजनिक विद्यालयले कुनै शुल्क लिन नपाउने, निजीको शुल्क स्थानीय तहले तोक्ने प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ सार्वजनिक विद्यालयहरुले विद्यार्थीको नाममा कुनै पनि किसिमको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै सोही दफाको उपदफा (२) मा निजी विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधिनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शिर्षक र सीमाभित्र शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । [pdf id=428173]
