कुमारी, कृषि विकास र नेपाल बैंकबाट सेयर कर्जा लिँदा सस्तो, कुन बैंकको ब्याज कति ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप संकलन बढ्दै गएको र कर्जाको ब्याजदर घट्दै गएपछि बैंकहरुले कर्जा लगानी बढाउन थालेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर घटेपछि ऋणीहरु पनि थप ऋण लिन उत्साहित हुन थालेका हुन् । विशेष गरेर सेयर बजार घटेकोले पनि ऋणीहरुले बैंकबाट ऋण लिएर सेयर खरिद गर्न खोजिरहेका छन् । बैंकहरुले पनि लगानीकर्ताहरुलाई फोन गरेर सेयर कर्जा लिन आग्रह गरिरहेको लगानीकर्ताहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले पनि ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर कर्जामा जोखिम भार १ सय प्रतिशत लागू गर्न निर्देशन दिएपछि लगानीकर्ताहरु थप कर्जा लिन हौसिएका हुन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गत वर्ष सेयर कर्जा घटाएपनि चालू आर्थिक वर्षमा भने बढ्ने देखिएको बैंकरहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार कर्जा प्रवाहमा सहज हुँदै गएकाले यस वर्ष सेयर कर्जा वृद्धि हुनेछ । गत वर्ष बैंकहरुले सेयर कर्जा १४.७१ प्रतिशत घटाएर ७४ अर्ब ६९ करोड ९३ लाख रुपैयाँको मात्रै प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । अघिल्लो वर्षको जेठसम्म ८७ अर्ब ५८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ सेयर कर्जा प्रवाह गरेका थिए । गत जेठसम्म वाणिज्य बैंकहरुले ५७ अर्ब ५३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, विकास बैंकहरुले १३ अर्ब ५४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ र फाइनान्स कम्पनीहरुले ३ अर्ब ६१ करोड ९४ हजार रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अब बैंकहरुमा लगानी योग्य पूँजी तथा तरलता सहज भएपछि सेयर कर्जा प्रवाहमा जोड दिन थालेका हुन् । विगत केही महिनादेखि ठप्प रहेको सेयर कर्जा फेरी बढ्ने बैंकहरुले अपेक्षा गरेका छन् । गत वर्ष बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जामा कडाई गरेको थियो । अब, तरलता हुँदै गएपछि राष्ट्र बैंकले सेयर धितो राखेर दिने कर्जा बढाउन चाहेको देखिन्छ । बैंकहरुले आधार दरमा प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दछन् । जसको आधार दर र प्रिमियम दर कम छ सो बैंकको कर्जाको ब्याज पनि सस्तो पर्छ । बैंकहरुको तथ्याङ्क अनुसार सेयर कर्जामा सबैभन्दा सस्तो ब्याजदर राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले न्यूनतम ११.२७ प्रतिशतमा सेयर कर्जा दिने गरेको छ । बैंकको आधार दर ८.०२ प्रतिशत छ भने सेयर कर्जाको प्रिमियम ३.२५ देखि ३.५० प्रतिशत तोकिएको छ । बैंकका अनुसार ऋणीको अवस्था हेरेर प्रिमियम निर्धारण गरिन्छ । यदि असल ऋणी सेयर कर्जाका लागि बैंकमा आउनु भयो भने आधार दरमा ३.२५ प्रतिशत गणना गरेर सेयर कर्जामा ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेको बैंकले बताएको छ । सेयर धितो कर्जामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ब्याजदर बैंकिङ्ग क्षेत्रमै सबैभन्दा सस्तो हो । यस्तै, नेपाल बैंकले न्यूनतम ११.९४ प्रतिशत ब्याजदरमा सेयर कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको जनाएको छ । बैंकले सेयर कर्जामा आधार दर ९.४४ प्रतिशतमा २.५ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशत प्रिमियम दर गणना गर्ने गरेको छ । यस्तै, नबिल बैंकले १२.५२ प्रतिशतमा सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको छ । बैंकले आधार दर ९.५२ प्रतिशतमा न्यूनतम ३ प्रतिशतदेखि ५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्ने गरेको बताएको छ । यस्तै, कृषि विकास बैंकले सेयर धितोमा १२.६४ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने बताएको छ । बैंकको आधार दर १०.१४ प्रतिशत छ भने २.५ प्रतिशत प्रिमियम लिने बैंकको भनाइ छ । यस्तै, कुमारी बैंकले न्यूनतम १२.७८ प्रतिशतमा सेयर धितो कर्जा दिने बताएको छ । बैंकले आधार दर १०.७८ प्रतिशतमा ऋणको स्थिती हेरेर न्यूनतम २ प्रतिशतदेखि ४.५ प्रतिशतसम्म प्रिमियम तोक्ने बताएको हो । यस्तै, सिद्धार्थ बैंकले १४.४१ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकले १४.५१ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले १४.५७ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकले १४.६१ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकले १४.७४ प्रतिशत र एनआईसी एशिया बैंकले १४.९८ प्रतिशत ब्याजमा सेयर धितो कर्जा दिने बताएका छन् । यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकले १५.०८ प्रतिशत, सानिमा बैंकले १५.१५ प्रतिशत, प्रभु बैंकले १५.१६ प्रतिशत, एनएमबि बैंकले १५.२४ प्रतिशत, प्राइम बैंकले १५.५७ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकले १५.७२ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकले १५.८० प्रतिशत र हिमालयन बैंकले १५.८४ प्रतिशत ब्याजमा सेयर धितो कर्जा दिने गरेका छन् ।
सिविफिनले ल्यायो उद्योग मर्जरको बहस, यी १० वस्तु निर्यात गर्न सके अर्थतन्त्र बलियो हुने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ र फेडरेसन अफ नेपाल एक्सपोटर्स एसोयिसनले संयुक्त रुपमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र निर्यात सम्भावनाका क्षेत्रहरु नामक पुस्तक सार्वजनिक गरेको छ । लेखकहरु डा. गोपाल तिवारी, उत्तम प्रसाद गौतम र कृष्णराज बजगाईंकोे सहयोगमा दुइटै संस्थाले सो पुस्तक सार्वजनिक गरेका हुन् । पुस्तकमा मुलुकलाई कसरी आत्मनिर्भर गर्न सकिन्छ भन्ने विषय उल्लेख छ । मुलुकको समग्र आर्थिक विकासका लागि उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान, आपूर्ति सुनिश्चितता सहित पर्याप्त परिमाणमा प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन र निर्यात क्षेत्रलाई दीगो बनाउने मूख्य सम्भावना र चुनौतीका विषय पुस्तकमा समावेश छन् । पुस्तकमा व्यापारिक गतिविधि, रियलस्टेट, दोश्रो बजार तथा सवारी साधनमा केन्द्रित वर्तमान वित्तीय लगानीलाई दीर्घकालीन प्रकृतिको उद्योग क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नु जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै देशभित्र बढ्दो माग र बाह्य मुलुकहरूमा निर्यातको बढ्दो सम्भावनाहरूका माझ उत्पादनमुलक क्षेत्रमा थप लगानी आकर्षित गर्न सकिने विषयले पनि प्राथमिकता पाएको छ । पुस्तकमा मुख्य १० वटा वस्तुको पहिचान गरी ती वस्तुको निर्यात गर्न सके देशलाई आत्मनिर्भर र अर्थतन्त्रमा मजबुुत बनाउन सकिने बताइएको छ । लेखकहरुले अल्लो, अलैंची, अगरबत्ती/धुप, फेल्ट, अदुवा, जडीबुटी, नेपाली हाते कागज, धनियाँ, बेसार, यार्न (धागो), कपडा (टेक्सटाइल) तथा तयारी पोशाक र वानस्पतिक रेशाबाट बनेका हस्तकलाका वस्तुहरू (बास्केट, गुन्द्री, चटाई, डोको डालो) लाई उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सके देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सकिने बताएका छन् । पुस्तकमा ती १० वस्तुहरुको विषयमा प्राफाइल पनि समावेश छ । अल्लोको उत्पादन तथा निर्यातले आगामी पाँच वर्षमा रेशाजन्य वस्तुहरुको करिब १३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने, अलैंचीको निर्यात ४० अर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्ने, १४३ अर्बको विश्व अलैंची बजारमा नेपालको उपस्थिती बढ्ने र अगरबत्तीको उत्पादन तथा निर्यातले करिब ४ हजारले थप रोजगारी पाउने विषय पनि पुस्तकमा उल्लेख छ । यस्तै, उनी फेल्टको निर्यातले १ अर्ब २५ करोड युएस डलरको विश्व आयात बजारमा नेपालको उपस्थिती बढ्ने, करिब ३० हजारले थप रोजगारी पाउने, अदुवाको निर्यात ७४ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने, करिब २३ हजारले रोजगारी पाउने र जडीबुटीको उत्पादनले विश्वको ३ अर्ब १६ करोड युएस डलर अर्थात् ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ को जडीबुटी आायत बजारमा नेपालको उपस्थिती हुने विषय पुस्तकमा लेखिएको छ । नेपाली हाते कागजको विश्वको आयातको ८ करोड ४३ लाख युएस डलर को बजारमा नेपालको उपस्थिती उल्लेख्य बढ्ने, ५ हजारले रोजगारी पाउने, यार्नको उत्पादनले सबै प्रकारको कपडा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने, धनियाँ र बेसारको उत्पादनले ३५ करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेको धनियाँको वर्तमान विश्व आयात बजारमा नेपालको उल्लेख्यउपस्थिती हुने, वार्षिक ९६ करोड बराबरको धनियाँको आायत प्रतिस्थापन हुने विषय पुस्तकमा उल्लेख छ । बनस्पतिक रेशाबाट बनेका हस्तकलाका वस्तुहरुको उत्पादन तथा निर्यातबाट २ अर्ब ८२ करोड अमेरिकी डलर को विश्व बजारमा नेपालको उपस्थिती उल्लेख्य वृद्धि गर्न सकिने विषय पनि पुस्तकमा समावेश छ । यस्तै, पुस्तकमा लेखकहरुले केही सुझावहरु पनि दिएका छन् । लेखकहरुले नीतिगत व्यवस्था, संस्थागत व्यवस्था, उत्पादन वृद्धि, सरोकारवालाहरुको हित प्रवद्र्धन, प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि, वस्तु विविधकरण, बजार प्रवद्र्धन, आन्तकिरक बजार प्रवद्र्धन र बाह्य बजार विस्तार लगायत सम्बन्धमा सुझावहरु दिएका छन् । व्यवसाय विस्तारमा सहज हुने गरी भूमीको हदबन्दीमा छुट तथा बाँझो जमिन उपयोगमा सहजीकरणको व्यवस्था, दोहोरिएका संस्थागत संरचनाको एकल छातामा पुनर्गठन, उत्पादन क्षेत्रमा विस्तार तथा उत्पादकत्व वृद्धि, खरिद प्रत्याभुति सहित आधार मुल्यको व्यवस्था, नेपाली उत्पादनहरुको गुणस्तर मुल्य, परिमाण र आपुर्ति समयजन्य प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभिवृद्धि गर्नु पर्ने विषय सुझावका रुपमा राखिएको छ । नेपाली वस्तुको प्रतिस्पर्धी क्षमता अभिवृद्धिका लागि अनुदान, छुट र प्रोत्साहन लगायत विषयमा जोड दिनुपर्ने सुझाव लेखकहरुले दिएका छन् । मर्जरमा जाने उद्योगहरुका लागि उत्प्रेरणात्मक व्यवस्था गर्नु पर्ने, द्रूत गति ढुवानी सेवाको प्रावधानको व्यवस्था गर्ने, अन्तर्रासष्ट्रय मूल्यलाई सन्दर्भ मूल्य तोकी भन्सार मूल्यांकनको व्यवस्था गर्ने, आन्तरिक र बाह्य बजारको समानुपातिक रुपमा उपयोग गर्ने, स्वदेशी उपभोक्ता सामु नेपाली उत्पादनको परिचय स्थापना गर्ने र बाह्य बजार अनुसन्धानमा नेपाली कुटनीतिक नियोगको समन्वय तथा सहयोगमा निजी क्षेत्रका अनुसन्धानकर्ता परिचालन गर्नु पर्ने सुझाव लेखकका छन् ।
बैंकहरूलाई कुनै हालतमा पुँजी वृद्धि गर्न दिनु हुँदैन: अध्यक्ष गोल्यान
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरुको छाता संस्था हो नेपाल बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन) । सोही परिसंघको नेतृत्व गरिरहेका छन् पवन गोल्यान । एनमबि बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका गोल्यानको सिविफिनमा यो दोस्रो कार्यकाल हो । उद्योग, होटल, बैंक, जलविद्युत, रियलस्टेट क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका गोल्यान पछिल्लो समय कृषिमा जमेर काम गरिरहेका छन् । तर, हामीले उनीसँग नेपाली बैंक तथा वित्ती संस्थाको वर्तमान अवस्था, सरकारले ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट, राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति र उनको व्यक्तिगत व्यवसाय लगायत विषयमा कुराकानी गरेका छौं । सरकारले बजेटमार्फत् एफपीओ र मर्जरमा कर लगाउने घोषणा गरेपछि तपाईंहरुले त्यसको निकै विरोध गर्नु भयो, तर अहिले त्यो विषय सेलाएको देखिन्छ, तपाईंहरु अब सरकारले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तयार हुनु भएको हो ? होइन, त्यो विषय सेलाएको छैन । हामीले अझै पनि सरकारलाई झकझक्याइरहेका छौं । सबै पार्टीका सचेतकहरुले पनि यस विषयमा कर लगाउन मिल्दैन भन्नु भएको छ । बजेटलाई संसदबाट सच्याएको अहिलेसम्म अभ्यास रहेनछ । तर, सिविफिनले औपचारिक रुपमा अदालत जान्छौं भनेका छैनौं । यो विषयलाई राज्यले नै सच्याउनु पर्छ भनेर कुरा गरिरहेका छौं । यो सरकारको भूत लक्षित नीति हो । यसमा कर लगाउन पाइँदैन । यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्न सक्छ । कर बैंकहरुले तिर्ने भनेको छ । यो सेयरधनीहले तिर्नु पर्ने कर हो । यो व्यवस्थाले सेयर बजारमा पहिरो जान्छ, बैंकहरु पनि लाभांश दिन नसक्ने अवस्थामा हुन्छन् । सरकारले पनि केही सोच बनाएको भन्ने बुझिएको छ । सरकारले सच्याउँछ भन्ने विश्वास छ । मंसिरसम्म घोषणा गरेको कर तिर्नु पर्छ भनेको छ, त्यो समयभित्र कर तिर्नु हुन्छ वा तिर्नु हुन्न ? अझै पाँच महिना बाँकी छ । यो पाँच महिनाभित्र सरकारले सच्याउँछ भन्ने विश्वासमा छौं । अर्थमन्त्रीले पनि बाराम्बार समस्या परेको छ भने सच्याउँछौं भन्ने कुरा गर्नु भएको छ । २६/२७ बुँदाको विषयमा अदालत जानु भनेर अर्थमन्त्रीले नै भन्ने गर्नु भएको छ । सकेसम्म न्यायालय जाने स्थिती बन्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेर एकीकृत निर्देशन पनि जारी गरिसकेको छ, मौद्रिक नीतिमा गरेका नयाँ व्यवस्थाप्रति तपाईंको धारणा के हो ? हामीले राष्ट्र बैंक समक्ष धेरै माग राखेका थियौं । प्रमोटर सेयरलाई पब्लिक सेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउनु पर्छ, बैंकर र व्यवसायी छुटयाउनुपर्छ भन्ने माग थियो । अर्को, नेपाली उत्पादनले अहिलेको ब्याज धान्न सक्दैन । नेपालमा ड्यूल ब्याज सिस्टम हुनुपर्छ भन्ने माग पनि राखेका थियौं । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा आधारदरमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम भनिएको छ, होटलहरुले पनि सावाँ ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । सिमेन्ट तथा स्टील उद्योगहरुले पनि तिर्न सकेका छैनन । यी क्षेत्रहरुको समस्या समाधानका लागि हामीले केही माग राखेका थियौं । तर, हाम्रा मागहरु पुरा भएनन् । हाउजिङ निर्माणमा २ करोडको सीमा राम्रो विषय आएको छ । राष्ट्र बैंकको यो नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमीका खेल्न सक्दैन । बैंकहरुको कर्जा विस्तार गर्न सक्ने क्षमता घटिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ, तपाईंको बुझाइ के हो ? कर्जा पहिलेको जस्तो बढाउन कत्तिको उचित हो भन्ने विषय पनि हो । हामी चाहे पनि नचाहे पनि मन्दीमा प्रवेश गरिसकेका छौं । कर्जा विस्तार अलिकति गर्नु ठीकै हो । खराब कर्जा बढेको बढ्यै छ । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा जानु राम्रै हो । तर, कर्जा विस्तारले जीडीपीमा पनि योगदान दिन सक्नु पर्छ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनु पथ्र्यो तर त्यस्तो आएन । अहिले कर्जाको सही माग आउँदैन । जसलाई ऋण तिर्नका लागि ऋण चाहिएको छ त्यस्तो कर्जाका लागि मात्रै बैंकमा डिमाण्ड आउँछ । त्यस्तो कर्जालाई निरुत्साहित पार्नु पर्छ । त्यो गलत अभ्यास हुन्छ । बैंकको पैसा लगानीकर्ताको मात्रै होइन पब्लिकको पनि हो । चालु पुँजी कर्जा संशोधन गर्ने भनिएको छ । चालुपुँजी कर्जा एकदमै आवश्यक छ । अहिले कर्जा दुरुपयोग भएकै छ । पछिल्लो एक दशकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर भएर ठूलो संस्था बने, त्यसबेला मर्जर/एक्विजिसन नै ठीक भनियो । तर, अहिले मर्जरको नतिजाप्रति धेरैले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्, कर्मचारीको समायोजन, सेवाग्राहीलाई सेवा र लगानीकर्ताको प्रतिफलको विषय पनि बहसको रुपमा हेरिएको छ, यस विषयमा लगानीकर्ताको भनाइ के छ ? नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा पनि मर्जरको प्रभाव दुई/तीन वर्षपछि मात्रै आउँछ । कर्मचारी समायोजन आफैमा गाह्रो विषय हो । तर, यसले विस्तारै एउटा रुप लिन्छ । सुरुमा अनेक समस्या आउनु स्वभाविक हो । बराबरीको बैंकसँग मर्जर गर्दा समस्या आउनु अस्वभाविक होइन । तर, विस्तारै सहज हुँदै जान्छ । तीन वर्ष अगाडि बिग मर्जर भएको बैंकले अहिले राम्रो नतिजा दिइरहेको छ । बैंक ठूलो हुँदैमा प्रतिफल पनि बढी हुन्छ भन्ने हुन्न । जति ठूलो पुँजी भयो, प्रतिशत पनि घट्दै जान्छ । ३२ वटा वाणिज्य बैंकबाट २० मा झरिसकेका छन् । अझै एक÷दुइटा बैंक घट्ने क्रममा छन् । अब यति बैंक त चाहिन्छन् नै । अहिले बैंकिङ गाली पाउने क्षेत्र बनेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि अपजस पाइरहेको छ । बैंकिङ क्षेत्र बढी पारदर्शी भएर पनि धेरैको नजर परेको हो । अन्य क्षेत्रमा सानो पुँजीमा ठूलो प्रतिफल पाउँदा पनि त्यहाँ कुनै प्रश्न उठिरहेको छैन । साहुजीहरुको बैंक हो भन्ने सोच नै गलत हो । यो कुनै पसल होइन । त्यस्तो गलत कुराहरु राख्नेलाई कडा कारवाही हुनुपर्छ । बैंक मर्जरपछि पाइरहेको प्रतिफलप्रति लगानीकर्ताहरु कत्तिको सन्तुष्ट छन् ? लगानीकर्ताहरुले पनि अहिले नै बढी प्रतिफलको अपेक्षा राख्नु हुन्न । मर्जरपछि केही समय पर्खिनु पर्छ । दुई बैंकहरुबीच हरेक तालमेल मिलाउनुपर्छ । मर्जर हुने बित्तिकै प्रतिफल बढ्छ भन्ने विषय सोच्नु पनि हुँदैन । यसमा लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाउनु हुँदैन । सन्तुष्ट नहुनु भनेको ज्ञानको कमि हो । मर्जर भएर दुई वर्ष पार गरेका बैंकहरुले राम्रो काम गरिरहेका छन् । अब ती बैंकहरुको प्रतिफल पनि बढ्छ । फरक–फरक क्षेत्रमा मार्केट भएका बैंकहरुलाई मर्जरले थप सिनर्जी सिर्जना गरेको छ । बैंकको पुँजी वृद्धिका लागि केही सोच्नुभएको छ ? पुँजी वृद्धि अब आवश्यक छैन । पुँजीकोष टाइट छ भने बण्ड ल्याउने हो । बैंकहरुलाई कुनै हालतमा पुँजी बढाउन दिनु हुँदैन । पुँजी वृद्धिले प्रतिफल झन घट्छ । हकप्रद सेयर त झन कुनै हालतमा ल्याउन दिनु हुँदैन । केही बैंकहरुले हकप्रदका लागि राष्ट्र बैंक समक्ष मरिहत्ते नै गरे नी ? त्यो गलत हो । दुई/चार बैंकले मरिहत्ते गरे भन्दैमा राष्ट्र बैंकले पनि नीति बनाउनु हुँदैन । हरेक बैंकका लागि हकप्रद राम्रो होइन । जुन बैंकको पुँजी १५/२० अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ, ती बैंकहरुलाई पुँजी वृद्धि आवश्यक छैन । यो एउटा क्षणिक लोभ हो । बैंकिङ क्षेत्रमा ओभर क्यापिटलाइज्ड नै भएको छ । हामीले पहिले नै रिपोर्ट निकालेका थियौं । बैंकहरु ओभरक्यापिटालाइज्ड भएर नै एग्रिसिभ भएका हुन् । २ अर्ब रुपैयाँ रहेको पुँजी एकैपटक ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याइयो । यसले त प्रतिफल आउँदैन भनेर बैंकहरुले एग्रेसिभ रुपमा कर्जा विस्तार गरे । अहिलेको परिस्थिती त्यही कारणले आएको हो । सबै बैंकहरु अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिए । कष्ट अफ फण्ड बढ्दै गयो । सेभिङ अकाउण्ट र करेन्ट अकाउन्टको ब्याज घटाउँदै र मुद्दति निक्षेपको ब्याज बढाउँदै गए । यसले कष्ट बढ्यो र कर्जाको ब्याज बेसरेट भन्दा तल आयो । यसले समस्या सिर्जना गरेको हो । यस्तो बैंकिङ राम्रो होइन । खुला बजारमा स्वनियनमा पनि बस्न सक्नु पर्छ । बैंकहरुले कुनै कुरामा मरिहत्ते गर्नु हुँदैन । यो कुनै पसल होइन । आज एउटा र भोलि अर्कै रेट हुनु भएन । बैंकिङ अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । मेरुदण्डले जे पायो त्यही काम गर्नु भएन । खुला अर्थतन्त्रको बेनिफिट लिनु भनेको ‘लुप होल’ खोज्नु हो । आज एक/दुई बैंकको कारण बैंकिङ इन्डष्ट्रिकै आँखा निहुरिन्छ । सिविफिनले पनि जति स्ट्रोङ्ग ढंगले बोल्नु पर्ने हो, जति स्ट्रोङ्ग रुपमा लबिङ गर्नु पर्ने हो त्यो भइरहेको अवस्था छैन । तिनै बैंकहरुको कारण हो । कहीँ न कहीँ बैंकको पनि गल्ती छ ।
