के हो कर्जाको जोखिम भार ? कसलाई के असर गर्छ ?
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरूमा जोखिम भारको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिमा सेयर धितो कर्जा, रियल इस्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाको जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्ता कर्जामा कति प्रतिशत जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने भनेर मौद्रिक नीतिमा खुलाइएको छैन । यसलाई स्पष्ट गर्न राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्ने भनेको छ । हाललाई ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर कर्जामा जोखिम भार एक सय प्रतिशत कायम गरिने राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । यसअघि २५ लाखसम्मको सेयर कर्जामा एक सय प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको कर्जामा १५० प्रतिशत जोखिम भार थियो । यस्तै, नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर आवासीय घर निर्माणका लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा एक सय प्रतिशत जोखिम भार कायम गरिएको अधिकारीले बताएका छन् । यसअघि यस्तो कर्जामा जोखिम भार १५० प्रतिशत थियो । साथै, हायर पर्चेज कर्जा अन्तर्गत साना किसिमको अटो लोनमा राखिएको १५० प्रतिशत जोखिम भार घटाएर एक सय प्रतिशत मात्रै कायम गर्न लागेको गभर्नर अधिकारीले बताएका छन् । बैंकहरुले सर्वसाधारणबाट संकलन गरेको निक्षेप रकमबाट नै ऋणीलाई कर्जा दिन्छन् । बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा स्वपूँजी र निक्षेपबीचको रेसियो निकाल्छन् । बैंकसँग भएको स्वपूँजीले कतिसम्म लगानी गर्न सक्छ भनेर जोखिम वर्गीकरण गरिन्छ । जसलाई जोखिम भार भनिन्छ । यदि जोखिम भार बढी भयो भने बैंकहरु कर्जा प्रवाह गर्न असक्षम हुँदै जान्छन् भने जोखिम भार कम हुँदा कर्जा दिने क्षमता बढ्दै जान्छ । राष्ट्र बैंकले पूँजी पर्याप्तता अनुपात (पूँजी कोष) ११ प्रतिशत र प्राथमिक पूँजी कोष ८ दशमलव ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पूर्व बैंकर पर्शुराम कुँवर कर्जा रकम जति धेरै हुन्छ जोखिम भार पनि त्यति नै बढी हुने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले साना कर्जामा जोखिम भार घटाएको हुँदा बैंकहरुलाई कर्जा वितरणमा सहज हुने र लगानी बढाउन सक्ने कुँवर बताउँछन् । ‘अर्बाैंको कर्जा लिएर दोस्रो बजारमा सेयर खरिद गर्छन् भने उच्च जोखिम हुन्छ । त्यसमा जोखिम भार पनि बढी हुने भयो’, उनले भने, ‘अब बैंकहरुको जोखिम भार कम भएपछि फाइदा नै हुन्छ ।’ उदाहरणका लागि एक करोड कर्जा प्रवाह गर्दा एक सय प्रतिशत जोखिम भार लागू गर्दा जोखिम भारित सम्पत्ति (क्यापिटल) एक सय प्रतिशत नै छु्ट्याउनु पर्छ । बैंकले एक करोड रुपैयाँको कर्जामा एक सय प्रतिशत जोखिम भार लगाउँदा ११ लाख रुपैयाँ स्वपूँजी (क्यापिटल) छुट्याउनु पर्छ । किनभने जोखिम भारित सम्पत्तिमा ११ प्रतिशत क्यापिटल छुट्याउनु पर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ । यदि राष्ट्र बैंकले जोखिम भार ६० प्रतिशत तोकेको हुन्थ्यो भने एक करोड रुपैयाँको कर्जामा ११ प्रतिशत पूँजी पर्याप्तता अनुपात (पूँजी कोष)का दरले हुने ११ लाख स्वपुँजीको ६० प्रतिशत जोखिम भार अर्थात ६ लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्रै जोखिम भारित सम्पत्ति (क्यापिटल) छुट्याए पुग्थ्यो । अहिले एक सय प्रतिशत जोखिम भार छुट्टयाउनुपर्ने भएकोले एक करोडको ऋणमा ११ लाख नै जोखिम भारित सम्पत्ति (क्यापिटल) छुट्याउनुपर्छ । यसरी कर्जामा जोखिम भार बढी हुँदा बैंकले ब्याज पनि बढाउँदै जान्छ । जोखिम भार कम राख्नुपर्दा क्यापिटल फ्रि हुने भएकाले ब्याज पनि घट्दै जान्छ । अन्ततः बैंक र ऋणी दुवैलाई सहज हुन्छ । पूर्व बैंकर अनलराज भट्टराईकाअनुसार बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा निक्षेप र स्वपुँजी (क्यापिटल) जोडेर ऋण दिन्छन् । कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिम भार गणना गर्नु पर्ने हुन्छ । यसअघिको १५० प्रतिशतको तुलनामा शतप्रतिशत मात्रै जोखिम भार कायम गर्दा बैंकले पहिलेको भन्दा बढी कर्जा लगानी गर्न पाउने भए । जोखिम भार बढी भयो भने क्यापिटल बढी खर्च हुने भएकाले बैंकको कर्जा क्षमता घट्दै जान्छ । एलसी, ग्यारेन्टी लगायत अन्य केही कर्जामा पनि धेरै जोखिम भार राखेको हुँदा बैंकको कर्जा क्षमता कम र ब्याजदर बढी हुन्छ । उनकाअनुसार राष्ट्र बैंकले जुन क्षेत्रमा जोखिम भार बढाउँछ सो क्षेत्रमा कर्जा विस्तारलाई निरुत्साहित गर्न चाहेको बुझ्नुपर्छ । यदि जोखिम भार घटाउँदै गयो भने कर्जा विस्तार गराएर चलायमान गर्न खोजेको भनेर बुझ्नुपर्ने पूर्व बैंकर भट्टराई बताउँछन् । हाललाई बैंकको क्यापिटल १२ प्रतिशत छ । यदि एक सय रुपैयाँको सामान किन्न कर्जा माग भयो भने बैंकले १२ रुपैयाँ क्यापिटल र ८८ रुपैयाँ निक्षेप प्रयोगगर्नु पर्छ । त्यस्तै, एक सय प्रतिशत जोखिम भार लागु भएको अवस्थामा एक सय रुपैयाँ कर्जाको लागि बैंकले १२ प्रतिशत अर्थात १२ रुपैयाँ नै क्यापिटल छुट्याउनु पर्छ । १५० प्रतिशत जोखिम भार लागू गरेको अवस्थामा भने १२ रुपैयाँको १५० प्रतिशत अर्थात १८ रुपैयाँ क्यापिटल बैंकले छुट्याउनु र ८२ रूपैयाँ निक्षपबाट प्रयोग गर्नुपर्छ । जोखिम भार बढी भएको बेला बैंकले अटो कर्जाभन्दा अन्य कर्जामा जोड दिने गरेको भट्टराईले बताए । किनभने अन्य क्षेत्रमा जोखिम भार कम हुँदा बैंकको क्यापिटल कम खर्च हुन्छ । ‘जति बैंकमा फ्रेस क्यापिटल भयो त्यति उसले कर्जा दिन पाउँछ । अहिले सबै बैंकको क्यापिटल टाइट हुनुको कारण भनेको जोखिम भार बढी भएर हो,’ उनले भने । सेयर कर्जामा पनि सोही व्यवस्था लागू हुने पूर्व बैंकर भट्टराईले बताए । उनका अनुसार ५० लाखसम्मको कर्जामा १ सय प्रतिशत जोखिम भार कायम गर्दा बैंकको कर्जा दिने क्षमता बढ्छ । यसअघि २५ लाखभन्दा माथिको कर्जामा १७ रुपैयाँ क्यापिटल राख्नु पथ्र्याे भने अब ११ रुपैयाँ मात्रै क्यापिटल राख्न पाउने छन् । साथै, जोखिम भार घट्दा ऋण लिने ब्यक्तिलाई समेत फाइदा हुने उनको भनाइ छ । किनभने क्यापिटल धेरै खाँदा बैंकले ब्याज पनि बढाउँथ्यो । अब जोखिम भार घटेपछि क्यापिटल पनि कमै भए पुग्छ । त्यसो हुँदा ब्याज पनि घट्न सहयोग मिल्ने उनी बताउँछन् । ‘अब ऋण लगानी गर्दा क्यापिटल धेरै नपरेपछि ५० लाख रुपैयाँ लिन समस्या छैन । बैंकले ५० लाखसम्म सहजरूपमा कर्जा दिन्छन् । यसले बैंक र लगानीकर्ता दुवैलाई फाइदा हुन्छ,’ भट्टराईले भने, ‘पहिला ३५ लाखसम्म लगानी गरेको लगानीकर्ताले मात्रै १ सय प्रतिशत जोखिम भारमा सेयर कर्जा लिन पाउँथे । अब कर्जा लिन सहज भयो ।’ यस्तै, अटो लोनमा जोखिम भार १ सय प्रतिशतमा झार्दा ५० लाखसम्मको गाडी किन्न सहजरुपमा कर्जा पाउने उनले बताए । तर, २ करोडको गाडी किन्न कर्जा माग गर्याे भने जोखिम भार बढ्ने भएकाले ब्याज पनि बढ्दै जाने उनले बताए । मौद्रिक नीतिले जोखिम भार घटाउने भनेपछि गाडीहरुको फाइनान्स पनि सजिलै हुने हुँदा बिक्री बढ्ने र बजार चलायमान हुने उनले बताए ।
चोभार बन्दरगाह सञ्चालनमा सरकार असफल, निजी क्षेत्रलाई सुम्पिदै
काठमाडौं । चोभारमा निर्माण गरिएको सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्न नसकेपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने भएको छ । अन्य बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीको आम्दानी राम्रो हुँदा चोभार बन्दरगाहले भने सोचेअनुसार आम्दानी गर्न सकेको छैन् । चोभार बन्दरगाह सञ्चालनमा आएको झन्डै डेढ वर्षको अबधिमा नगन्य मात्रामा मात्रै आयात तथा निर्यात भएका छन् । बन्दरगाह निर्माण तथा सञ्चालनको जिम्मा पाएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले चोभारको बन्दरगाह चलाउन नसकेपछि निजी क्षेत्रलाई सुम्पिन लागेको हो । त्यसका लागि समितिले ४५ दिनको अबधि राखेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरेको छ । सुक्खा बन्दरगाह पाँच वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले बताएको छ । चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको लागि प्रतिस्पर्धामा भाग लिन चाहने कम्पनीको तीन वर्षको वित्तीय विवरण कम्तिमा ६० लाख रुपैयाँ बराबरको हुनुपर्ने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल कानूनअनुसार नै बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको बताउँछन् । ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बोलपत्र आह्वान गरी आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले सक्षम ठहरिएका कम्पनीलाई बन्दरगाह सञ्चालनको स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ’, गजुरेलले भने । सीमा नाकाबाट टाढा रहेको चोभार सुक्खा बन्दरगाहमा ट्राफिक चाप तथा वित्तीय कारोबारको विषय यकिन गर्न नसकिने भन्दै समिति आफैले सञ्चालन गरिरहेको तर, अब भने निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको उनले बताए । अन्य सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकीहरू जस्तै चोभार सुक्खा बन्दरगाह पनि अब निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गराउन लागिएको उनले बताए । टर्मिनल पट्टा बहालमा दिने सम्बन्धी नियमावली २०७० अनुसार नै सुक्खा बन्दरगाह निजी क्षेत्रलाई दिने गरी बोलपत्र आह्वान भएको समितिले बताएको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट छनौट हुन कम्पनीले चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्न सक्ने भएकाले निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको समितिले बताएको छ । इन्टरमोडल यातायात विकास समिति अन्तर्गत सञ्चालित विरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह, भैरहवा सुक्खा बन्दरगाह, काँकडभिट्टा सुक्खा बन्दरगाह, तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह, दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन गर्दै आएका छन् । ती बन्दरगाहबाट समितिले वार्षिकरूपमा अर्बौरुपैयाँ नाफा पाउने गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा मात्रै निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेको बन्दरगाहबाट समितिले एक अर्ब २० करोड आम्दानी लिएको छ । उक्त आम्दानीमध्ये १५ प्रतिशत कार्यालयको लागि खर्च गरेर बाँकी रकम सरकारी खातामा जम्मा हुने गरेको समितिका अधिकारीहरुले बताएका छन् । निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका बन्दरगाहले नाफा कमाउन सक्ने तर, सरकार आफैले सञ्चालन गरेको बन्दरगाह भने सञ्चालन नै हुन नसक्ने अवस्था छ । ‘निजी क्षेत्रले चलाउँदा उनीहरुले आम्दानी राम्रो गर्छन्, उनीहरुले स्वच्छरुपमा सञ्चालन गर्छन्, नाफामुलक भएका कारण धेरै मार्केटिङ गर्नेदेखि लामो समयसम्म खट्छन्, तर राज्यको आफ्नै लिमिटेसन छन् भने प्रक्रिया पनि लामो हुन्छ’, उनले भने । उनले लामो सरकारी प्रक्रियाकै कारण सोचेअनुसार बन्दरगाह समितिले सञ्चालन गर्न नसकेको बताए । ‘सरकारी निकायले चलाउनै नसक्ने भन्ने होइन, तर हाम्रो नियममा नै निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने भन्ने छ’, गजुरेलले भने, ‘नाफा बढी हुन्छ भनेर नै हामीले निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिएका हौँ, यो सार्वजनिक निजी साझेदारीको राम्रो अभ्यास पनि हो ।’ २२० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको चोभार बन्दरगाह विश्व बैंकको सहयोगमा निर्माण गरिएको थियो । करीब डेढ अर्ब रूपैयाँ लगानीमा बनेको चोभार सुक्खा बन्दरगाह २०७९ चैत २२ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए । उक्त बन्दरगाह बनाउन विश्व बैंकले ऋण दिएको थियो ।
मर्जरमा गएका कम्पनीभन्दा एग्रेशिभ बन्दै प्रभु, शिखर र नेशनल इन्स्योरेन्स, बढाए बिजनेश ग्रोथ
काठमाडौं । अधिकांश निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु मर्ज भइरहँदा मर्जरमा नगएका कम्पनीहरु थप एग्रेशिभ बन्दै गएका छन् । गत आर्थिक वर्षको बीमा कम्पनीहरुको तथ्यांकले मर्जरमा गएका भन्दा मर्जरमा नगएका कम्पनीहरु व्यवसाय वृद्धिदरमा थप आक्रामक बन्दै गएको पुष्टि गरेको हो । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्यांकअनुसार प्रभु, शिखर र नेशनल इन्स्योरेन्सले मर्जर बिनानै व्यवसाय वृद्धिदर बढाएका छन् । मर्जरमा गएका केही कम्पनीहरुको व्यवसाय खस्कँदा नगएका कम्पनीहरुको भने सामान्य प्रतिशतले भनेपनि बिजनेस बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष(आव) २०७८/७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा निर्जीवन बीमा व्यवसाय ३.५९ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवमा ३९ अर्ब १६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको बिजनेस संकलन गरेका कम्पनीहरुले गएको आवमा ४० अर्ब ५७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा प्रभु इन्स्योरेन्स बिजनेस बढाउनमा सबैभन्दा बढी एग्रेशिभ भएको देखिन्छ । आर्थिक मन्दीको बेलामा पनि इन्स्योरेन्सले अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष २२.१९ प्रतिशतले बिजनेस बढाएको छ । अघिल्लो आवमा एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको बिजनेस गरेको प्रभुले गत आवमा एक अर्ब ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम उठाएको छ । प्रभुपछि सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स एग्रेशिभ देखिएको छ । मर्जरमा गएकै वर्ष कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय १९.४८ प्रतिशतले बढाएको छ । जुन मर्जरमा गएका कम्पनीको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । अघिल्लो वर्ष एक अर्ब क्लबमा रहेको सो कम्पनीले गएको वर्ष दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बीमाशुल्क संकलन गर्ने कम्पनीको सूचीमा परेको छ । अर्थात कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । त्यसपछि नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीको बिजनेस १२.३२ प्रतिशतले बढेको छ । मर्जर बिनै कम्पनीको बिजनेस सो मात्राले बढेर एक अर्ब बढी प्रिमियम संकलन भएको छ । अघिल्लो आवमा करोडको क्लबमा रहेको कम्पनी गएको आवमा भने अर्बको क्लबमा पर्न सफल भएको छ । नेशनल पछि शिखर इन्स्योरेन्सको बिजनेस वृद्धिदर बढी छ । निर्जीवन बीमा क्षेत्रकै नम्बर वान कम्पनी शिखरले समीक्षा अवधिमा १०.२४ प्रतिशतले आफ्नो व्यवसाय वृद्धि गर्दै आफ्नो ताज कायमै राखेको छ । अघिल्लो आवमा ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको शिखरले गत आवमा ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । जुन अन्य कम्पनीको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । कुन कम्पनीको कतिले बढ्यो ? शिखरलाई पछ्याउँदै अघि बढी रहेको सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सले समीक्षा अवधिमा ४ अर्ब ५५ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । रकमको आधारमा दोश्रो स्थानमा रहेपनि कम्पनीको बिजनेस भने अघिल्लो आवको तुलनामा घटेको छ । हालै साविकको सगरमाथा र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स मर्ज भई बनेको सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको बिजनेस अघिल्लो आवको तुलनामा सामान्य अर्थात २.९५ प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, मर्ज भइ बनेको सिद्धार्थ प्रिमियरको पनि बिजनेस ५.०८ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आवमा ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको बिजनेस गरेको कम्पनीले गत आवको असार मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रिमियम संकलन गरेको छ । यससँगै सगरमाथा लुम्बिनी र सिद्धार्थ प्रिमियर एक अर्काको प्रतिस्पर्धीको रुपमा देखिएका छन् । त्यसैगरी समीक्षा अवधिमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको पनि व्यवसाय घटेको छ । कम्पनीको व्यवसाय अन्य कम्पनीको तुलनामा सबैभन्दा बढी अर्थात १०.३८ प्रतिशतले घटेको छ । मर्जरमा गएका कम्पनीमध्ये व्यवसाय वृद्धि गर्नेमा सानिमा जीआईसी पछि आइजीआई प्रुडेन्सियल, युनाइटेड अजोड र हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स रहेको छ । यी कम्पनीको क्रमशः ९.१४, ६.५३ र २.११ प्रतिशतले बिजनेस बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
