नेपाल इन्स्योरेन्सको घरजग्गा बिकेन, पुँजी पुर्याउन सकस
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउन सकस परेको छ । सम्पत्ति बेचेर पुँजी पुर्याउने विकल्प रोजेको नेपालकै पहिलो बीमा कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्सलाई बिक्रीमा रहेको घर जग्गा नबिकेपछि प्राधिकरणको निर्देशनअनुसारको पुँजी थप्न सकस देखिएको हो । हाल कम्पनीले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको विभिन्न ठाउँको घरजग्गा बिक्रीमा राखिरहेको छ । इन्स्योरेन्सले नेपाल बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति अनुसार नै काठमाडौंको न्यूरोडको भवन, भरतपुर, वीरगञ्ज र विराटनगरको जग्गा हाल बिक्रीमा राखेको छ । जुन बिक्रीमा रहेको करिब एक महिना हुँदा पनि बिक्री हुन नसकेको इन्स्योरेन्सको भनाई छ । सूचना जारी गरेको एक महिना बित्दा पनि घरजग्गा बिक्न नसकेपछि इन्स्योरेन्सले दोहोरो पटक सूचना जारी गरेको छ । इन्स्योरेन्सले काठमाडौं, मोरङ्ग, पर्सा र चितवन गरी चार वटा जिल्लाका घर र जग्गा लिलामीमा बिक्री गर्न गत असार २५ गते नै पहिलो पटक एक सूचना जारी गरेको थियो । जुन सूचना कम्पनीले साउन १९ गते पुनः प्रकाशन गरेको छ । दोश्रो पटक प्रकाशित भएको सूचनामा भने इन्स्योरेन्सले १५ दिनको समय तोकेर उक्त सम्पत्ति गोप्य शिलबन्दी प्रकृयाबाट बिक्री गर्दै छ । जसमा इच्छुक व्यक्ति, संघ संस्था जो कसैले तोकिएको समय अर्थात आगामी भदौ १ गते दिउँसो तीन बजेभित्र आवेदन पेश गर्न सक्ने समेत इन्स्योरेन्सले जानकारी गराएको छ । पछिल्लो समय देशमा आर्थिक मन्दी लागेसँगै कम्पनीको घरजग्गा बिक्री हुन सकस परेको देखिन्छ । पुँजी पुर्याउन अन्य कुनै पनि विकल्प नदेखेपछि सम्पत्ति बिक्री गर्ने विकल्प रोजेको कम्पनीलाई समयमा घरजग्गा बिक्री नहुँदा तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउन हम्मेहम्मे परेको छ । यता बीमा प्राधिकरणले चुक्ता पुँजी नपुर्याउने कम्पनीलाई कारवाही गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तोकिएको समयमा पुँजी नपुर्याउने कम्पनीको बीमा योजना रोक्नेदेखि नगद जरिवाना गर्नेसम्म प्राधिकरणको चेतावनी छ । प्राधिकरणले कम्पनीहरुलाई पुँजी पुर्याउन गत असार मसान्तसम्मको समय सीमा दिएको थियो । उक्त समय सीमा कटिसक्दा पनि प्राधिकरणले हालसम्म कुनै एक्सन भने लिएको छैन तर पुँजी पुर्याउन नसकेका कम्पनीहरुलाई भने अनौपचारिक रुपमा चेतावनी दिइरहेको छ । यससँगै प्राधिकरणको कारवाहीमा पर्न सक्ने कम्पनीमध्येमा नेपाल इन्स्योरेन्स पनि एक हो । मर्जरमा जान्छु भनेर सहमति गरेर पनि नगएको र त्यसपछि पुँजी वृद्धिको लागि कुनै पनि प्रयास नगरेका नेपाल इन्स्योरेन्स र प्रभु इन्स्योरेन्स प्राधिकरणको विशेष निगरानीमा देखिन्छन् । जसलाई केन्द्रित गर्दै प्राधिकरणले पुँजी पुर्याउन थप तीन महिना (बैशाखदेखि असारसम्म)को समय पनि दिएको थियो । हाल नेपाल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छ । कम्पनीले सम्पत्ति बेचेर करिब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर जारी गर्ने योजना बनाएको छ । बोनस सेयरपछि कम्पनीको पुँजी करिब १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न बीमा प्राधिकरणले स्वीकृत दिने भएकोले त्यो सुविधा पनि उपयोग गरी पुँँजी २ अर्ब ५० करोड पुर्याउने कम्पनीको योजना रहेको छ । पुँजी थप्न अधिकांश बीमा कम्पनीले मर्जरको बाटो रोज्दा नेपाल इन्स्योरेन्सले भने छुट्टै अर्थात घरजग्गा बेच्ने योजना बनायो । उक्त योजनाअनुसार बिक्री राखिएको कम्पनीको उक्त सम्पत्ति पछिल्लो एक महिनासम्मममा पनि बिक्री हुन नसकेको कम्पनीले जानकारी गराएको छ । दोश्रो पटकको सूचनासँगै अब भने तोकिएको समयभित्रै सम्पत्ति बिक्री हुनेमा कम्पनी विश्वस्त छ । यदि दोश्रो पटक सार्वजनिक गरिएको सूचना अनुसार अबको १५ दिनभित्रमा उक्त सम्पत्ति बिक्री नभएमा कम्पनी प्राधिकरणको कारवाहीमा पर्ने करिब निश्चित छ । जसमा बीमा योजना रोकिदिने, नगर जरिवाना गरिनेदेखि फोर्सफुल मर्जर गराउनेसम्मको मनसाय प्राधिकरणको छ ।
हाइड्रोपावरका लागि बीमा कम्पनीले ठिक गरिरहेका छैनन् : कुमार पाण्डे
काठमाडौं । नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड (एनएचपीसी) अध्यक्ष हुन् कुमार पाण्डे । विगत दुई दशकभन्दा बढीदेखि जलविद्युत व्यवसायीकारूपमा काम गरिरहेका पाण्डे अहिले १४.१४ मेगावाटको तल्लो ईर्खुवा तथा ४.५ मेगावटको तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत आयोजना निर्माणको काममा व्यस्त छन् । कम्पनीले तल्लो ईर्खुवा २०८० र तल्लो इन्द्रावतीमा २०८१ को अन्तिमबाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य सहित काम गरिरहेको छ । सो आयोजनाको काम सम्पन्न गरेसँगै नयाँ परियोजना अगाडि बढाउने तयारीमा कम्पनी छ । एनएचपीसीका अध्यक्ष पाण्डेसँग कम्पनीको वर्तमान वित्तीय अवस्था, निर्माण गरिरहेका आयोजना तथा जलविद्युत क्षेत्रका नीतिगत विषयमा विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत किन्ने भनेको छ, यसले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? भारतले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत किन्नु आफैँमा नौलो कुरा हो । यसले नेपालको जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा नयाँ आयाम थपेको छ । जलविद्युतका उद्येमीहरुलाई पनि जलविद्युतको बजार सुनिश्चित रहेछ भनेर उत्साह थपेको छ । हामीले यसो भन्दै गर्दा हामीलाई १० हजार मेगावाटको डिटेल चाहिँ थाहा छैन । भारतले १० वर्षमा वर्षनी त्यति विद्युत माग्ने हो कि ३ महिनाको लागि मात्र ? यसमा हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ । यसका लागि नेपालमा कस्ता परियोजनाको आवश्यक पर्छ त्यसको पनि अध्ययन हुनुपर्छ । भारतले विद्युत खरिद गर्छु भन्दा उत्साह हुन राम्रो कुरा हो । उत्साहले मात्र हुँदैन, त्यसको विस्तृत बुझ्न आवश्यक छ । पीपीए खुल्ला भएता पनि विद्युत प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिन भने गाह्रो परिरहेको छ, यसले जलविद्युत क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ? पीपीए नभई प्रोजेक्ट बन्दैन । आज पीपीए भएका ठूला आयोजनाहरू करिब ६/७ वर्षपछि निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आउँछ । साना आयोजनाको लागी ४/५ वर्ष समय लाग्छ । पीपीए नगरी बस्ने हो भने ५/६ वर्ष पछि आउने प्रोजेक्टको बाटो बन्द हुने भयो । आयोजना पाइपलाइनमा बस्ने हो । समयमा पीपीए नुहँदा जलविद्युत क्षेत्रको विकास अपेक्षाकृत हुन सक्दैन । जलविद्युत विकास हुन सकेन भने केही वर्षपछि लोडसेडिङ हुन्छ । सरकारले पीपीए खुल्ला गरी ५/६ वर्षपछिको विद्युतको बजार खोज्नुपर्छ । राज्यले आजै ६/७ वर्षपछि विद्युतको बजार छैन, विद्युत किन्दिन भनेर बस्नु ठिक हैन । पीपीए हुने बित्तिकै विद्युत प्राधिकरणले विद्युत किन्ने हैन । त्यसको लागि पनि समय लाग्छ । नेपालमा बर्खाको समयमा माग भन्दा धेरै विद्युत उत्पादन हुने गरेको छ, तर सबै उत्पादित विद्युतको खपत भने हुन सकेको छैन, यसमा कहाँ समस्या भए जस्तो लाग्छ ? विद्युतीय क्षेत्र विचित्र अवस्थामा छ । किनभने आजका दिनमा हामी विद्युतको आयात तथा निर्यात दुवै गरिरहेका छौं । यसका साथै जलविद्युत केन्द्रहरूलाई विद्युत बढी भयो उत्पादन नगर पनि भनिरहेका छौं । अर्कोतर्फ विभिन्न ठाउँमा लोडसेडिङ गरिरहेका छौं । किनभने त्यहाँ विद्युत पुर्याउन सकेका छैनौं । यस खालको विडम्बनामा देशको ऊर्जा क्षेत्र बसिरहेको छ । यस्तो किन भइरहेको छ भनेर गहन रूपमा सोच्न जरुरी छ । विद्युत खपत गर्न नसक्नुको कारण, विद्युतको उत्पादनसँगै खपत गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सकेनौं । खपत गर्ने पूर्वाधारहरू पनि तयार भएनन् । जुन ठाउँमा विद्युत उत्पादन र खपत हुन्छ, त्यस ठाउँ बिचको लिङ्केज छैन । अर्को कुरा विद्युत खपत गर्ने पर्याप्त योजना भएनन् । बोलेर मात्र विद्युत खपत गर्ने भनेर हुँदैन । त्यसको लागि योजना चाहिन्छ । विद्युतीय सवारीको प्रोत्साहन तथा चार्जिङ स्टेसनको विस्तार कसरी गर्ने भन्ने नीति चाहियो । विद्युत खपतका क्षेत्रहरु पहिचान गर्दै आवश्यक कदम चाल्दै जानु पर्छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत व्यापारको धेरै कुरा हुने गरेको छ, तर स्वदेशमै उपभोग बढाउने बारेमा खासै चर्चा हुँदैन, नेपालमै उपभोग बढाउन कस्तो नीति बनाउनु पर्ला ? विद्युत व्यपार र खपत दुवै महत्त्वपूर्ण विषय हुन् । हामीले कुन समयमा विद्युत बढी खपत गर्छौं त्यो पनि पनि हेर्नुहोस् । बिहान बेलुका जति विद्युत खपत हुन्छ, त्यसको तुलनामा राति विद्युत खपत हुँदैन । खपत नभएको विद्युत बेच्नै पर्छ । खपत बढाउँदा बढाउँदै विद्युत व्यापार गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ गलत धारण हो । हामी डिजेल सिस्टममा छैनौं । विद्युत सधैं निस्किन्छ, तर माग सधैं बारबार हुँदैन । खपत र व्यापार परिपूरक हुन् । खपत भई बढी भएको विद्युत बेच्नै पर्छ । अब एनएचपीसी कुरा गरौं, कम्पनीको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? पहिलाको तुलनामा अहिले कम्पनीको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक छ । कम्पनी पहिलाको भन्दा राम्रो छ । हाम्रो आम्दानी पनि निश्चित छ । अलिक मेहनत गरेर बढी विद्युत उत्पादन गरी बढी पैसा कमाऊ भन्ने हुँदैन । खोलामा पानी फिक्स छ, त्यो अनुसारको बत्ती निस्कन्छ, त्यही अनुसारको रेट छ । हाम्रो आम्दानी १० वर्ष अगाडि नै फिक्स्ड भइसक्यो । तर, खर्च प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । हामी अन्य हाइड्रोपावर सरह नै छौं । उत्कृष्ट पनि छैनौं, अरू भन्दा नराम्रो पनि छैनौं । नेपालमा कस्तो हाइड्रोपावर कम्पनी बन्नु हुँदैन भन्दा नेसनल हाइड्रोपावर जस्ता चाहिँ हुुँनु हुँदैन भन्ने बजारमा थियो । अहिले नेशनल हाइड्रोपावर राम्रो प्रशासन प्रणाली भएको, गुड गभर्नेन्स अँगालेको र प्रोजेक्टहरू बनाइरहेको चुस्त दुरुस्त कम्पनी हो भन्ने छ । एनएचपिसी कम्पनीले कति वटा जलविद्युतका प्रोजेक्ट लिएर काम गरिरहेको छ ? कुनको अवस्था के छ ? कम्पनीले अहिले ४ वटा प्रोजेक्ट अगाडि बढाएको छ । इन्द्रावती तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । उक्त आयोजनाबाट वार्षिक २०/२२ करोड रुपैयाँको विद्युत बिक्री हुन्छ । तल्लो इन्द्रावती जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन चरणमा छ । त्यसबाट २०८१ सालको अन्तिम तिरबाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । भोजपुरमा १४.१४ मेगावाटको ईर्खुवा जलविद्युत आयोजना पनि निर्माणाधीन चरणमा छ । यो आयोजनबाट यही वर्ष (२०८० साल) बाटै विद्युत उत्पादन गर्ने कम्पनीको तयारी छ । ओखलढुङ्गा र रामेछापको बीचबाट बग्ने लिखु खोलामा पनि एउटा प्रोजेक्ट अध्ययन गरिरहेका छौं । त्यो ३६ मेगावाटको आरओआर प्रोजेक्ट हो । केही प्रोजेक्टमा लगानी बढाउने भनेर हाम्रो सहमति भएको छ । ई र्खुवा जलविद्युत आयोजना निर्माणका के के काम बाँकी छन् ? ईर्खुवाको सेयर सर्वसाधारणले कहिले पाउँछन् ? ईर्खुवाको जलविद्युत आयोजनाको करिव ७५ प्रतिशत भन्दा बढी काम भइसकेको छ । हामीले सुरुङको काम सम्पन्न गरेका छौं । बाँधको काम अन्तिम चरणमा छ । अहिले पावर हाउसको काम हुँदै छ । त्यहाँ चाहिने मिसिनहरू बोर्डरमा आइसकेको छ । अबको ६÷७ महिनामा ईर्खुवाको काम सकिन्छ । ईर्खुवाको सेयर पनि अब सर्वसाधारणले छिट्टै पाउँछन् । मलाई लाग्छ त्यसको सेयर आउने कार्तिक वा मङ्सिरभित्र निश्कासन हुन्छ । जलविद्युत क्षेत्रमा गरेको लगानीमा कत्तिको सुनिश्चितता देख्नुहुन्छ ? जलविद्युत क्षेत्रमा गरेको लगानी सुनिश्चित छ । लगानी सुनिश्चित भएर नै सबैले यस क्षेत्रमा लगानी गरेको हो । हामीले पनि आम्दानी छ, प्रतिफल आउँछ भनेर नै लगानी गरेका हौ । सुनिश्चित नभएको भए अर्बैं रुपैयाँ लगानी यस क्षेत्रमा हुँदैनथ्यो । सरकारले पनि जलविद्युत क्षेत्रलाई प्राथमिकताको विषय भनेर अगाडि बढाएको छ । बैंकले पनि सुनिश्चित देखेरै लगानी गरिरहेका छन् । लगानी सुनिश्चिततामा समस्या छैन । १० वर्ष अगाडि पीपीए भएको विद्युतीय रेट आज पनि त्यहीँ छ । सोही रेटमा ३० वर्षसम्म विद्युत बेच्न बाध्य छौं । समस्या चाहिँ यसमा छ । देशमा सबै कुराको भाउ बढ्छ, निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुलीको चाहिँ भाउ बढ्नु हुँदैन भन्ने धारण छ । यो सोच गलत छ । यो दुई वर्षमा फलाम, सिमेन्टको मूल्य बढेको छ । डिजेल प्रेट्रोलको मूल्य कहाँबाट कहाँ पुग्यो ? तरकारीको हप्ता हप्तामा बढ्छ । बिजुली यस्तो चिज बनाइदिएका छौं, जसको मूल्य नै बढ्दैन । यसले लगानीमा प्रोत्साहन गर्दैन । कर्मचारीको तलब प्रत्येक वर्ष बढाउनु पर्छ, अनि आम्दानी चाहिँ फिक्ड गरेर हुन्छ ? रोयल्टी कसरी तिर्ने ? रोयल्टी बढेको बढै गर्छ । यस्तो कुराले चाहिँ हतोत्साहित गर्ने गर्छ । हामी जस्तो कम्पनीले एउटाबाट नाफा कमाएर अर्को ठाउँमा लगानी गर्ने हो । किनभने अर्को प्रोजेक्टमा हाल्नको लागि पैसा हुँदैन । त्यो पुँजी जुटाउनका लागि समस्या छैन । हाइड्रोमा लगानी गर्न मान्छे जति पनि तयार छन् । अहिलेको समस्या भनेको बैंकमा हो । बैंकहरुले लगानीमा गर्न चाहेका छैनन् । बैंकहरु लगानी गर्नबाट पछि हटिरहेको जस्तो देखिन्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने सोच धेरै नेपाली व्यवसायीले बनाउँछन् तर सफल भइरहेका छैनन् । किन सफल नभएका होलान् ? हामीसँग विदेशी लगानी भित्र्याउने नीति नै छैन । मुखले चाहिँ विदेशी लगानी ल्याउल्याउ भन्ने व्यवहार र कानुनी रूपले चाहिँ ल्याउन नसक्ने अवस्था छ । विदेशी कम्पनीले नाफा लान्छ भनेपछि हामी ब्याक हुन्छौं । अनि उसले ल्याएको लगानीको चाहिँ सुनिश्चितता दिन सक्दैनौं । जसका कारण पनि लगानी भित्र्याउनमा चुकिरहेका छौं । विदेशीले डलर ल्याउँछ । डलर ल्याएर नेपाली रुपैयाँ फिर्ता लैजाँउ भन्ने । डलर दिन नसक्ने परिस्थितिमा छौं । जस्तो आज कसैले एक डलर ल्यायो भने उलाई हामीले १३२ रुपैयाँ दिनुपर्छ । डलरको भाउ बढेको बढेकै छ । उसलाई ३ वर्षपछि एक डलर दिनको लागि डेढ सय दिनु पर्ला । उसलाई ३ वर्षपछि १५० रुपैयाँ दिन्न, १३२ रुपैयाँमात्र दिन्छु भन्दा मान्दैन । त्यसो भएपछि यहाँ किन आउँने ? उसले संसारमा अन्यत्र कुनै ठाउँमा लगानी गर्ने ठाउँ नपाएको हो र ? अन्य देशले के सुहिलियत दिएका छन्, त्यो अनुसारको सहुलियत दिन सक्नु पर्याे । यहाँ आर्थिकदेखि प्रशासनिक कामसम्ममा झन्झट छ । एकपछि अर्को मन्त्रालय तथा विभाग धाउँदैमा वाक्क भइन्छ । हामीले विदेशीलाई स्वागत गर्ने वातावरण बनाएका छैनौं । स्वागत गर्ने वातावरण नबनाएपछि यहाँ लगानी गर्न कोही आउँदैन । स्वागत गर्ने वातावरण बनायौं भने विदेशी ठूला लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आउँछन् । बनेको योजनाहरू बैंकको किस्ता तिर्न नसकेर हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दै छन् । सुशासन र पारदर्शीताको कमी हुँदै गर्दा जलविद्युत व्यवसायीलाई बैंकले पनि शंका गर्न थालेका छन्, बीमाले पनि शंका गर्न थालेका छन् । साधारण लगानीकर्ताहरू लाभांश नपाएकोमा आक्रोशित बन्दै गएका छन् ? जलविद्युत व्यवसायीहरूले विश्वास गुमाउन थालेको हो ? म चाहिँ जनतामा आक्रोश छन् भन्ने कुरा पत्याउँदिन । हकप्रद सेयर मान्छेहरू जसरी लाइन लागेका छन् त्यो आक्रोसले हैन होला । हकप्रद सेयरमार्फत स्वतःस्फूर्त पैसा हाल्न आएका छन् । मान्छेहरू पैसा हाल्न लाइन लागेर आएका छन् । हकप्रद सेयरमा कम्पनीले जबर्जस्ती हाल भनेको छैन । मान्छेले उल्टै १०/१५ गुण बढी पैसा हालिरहेका छन् । कम्पनीमा सुशासन र पारदर्शीताको कमी छ भन्ने कुरामा म सहमत छु । हाम्रो नै कम्पनी सोही कारणले गर्दा १०औं वर्ष कालोसूचीमा बसेको हो । म आउँदा यस कम्नीको सेयर ३६ रुपैयाँ थियो । कम्पनीको कर, बैंकको किस्ता तिर्न नसकिरहेको अवस्था थियो । त्यो पारदर्शीताको कमीले हो । अहिले पहिला जस्तो मेरो कम्पनीको अवस्था छैन । म आएपछि सुशासनको कायम भएको छ भन्ने मलाइ लाग्छ । सरकारले पनि निजी क्षेत्रलाई काम गर्न दिँदा नियामक निरीक्षण जिम्मा लिनुपर्छ । जसको कमी भएको छ । ऋण तिर्न हकप्रद सेयर जारी गर्ने विषयमा हामीले धेरै टाउको दुखाउनु पर्दैन । किनभने हकप्रद सेयर लगानी कर्ताबाटै उठाउने हो । कतिपयले हाइड्रोपावरको बीमा नै नगर्ने र गर्दा प्रिमियममा गर्ने गरेका छन् । त्यस विषयमा बीमा कम्पनीहरूले केही सोच्नु पर्छ । बीमा कम्पनीले बीमा गर्दिन वा बीमा महँगो बनाउँछु भन्नु हाइड्रोपावरको प्रोजेक्ट महँगो बनाउँछु भनेको हो । बीमा कम्पनीलाई कुनै प्रवद्र्धकहरुले झुक्याउन खोजे वा नभएको घाटा बेर्होन लगाएका कारणले बीमाको भाउ बढाएको हो भने त्यो बीमा कम्पनीको समस्या हो । त्यस्तो हो भने बीमा कम्पनीले नियन्त्रण गर्नु पर्याे । बीमा कम्पनीले सबै हाइड्रोपावर कम्पनीलाई एउटै घानमा हाल्न मिल्दैन । बीमा कम्पनीले रेट ६/७ गुण बढाएर वा बीमा नै गर्दिन भन्नु चाहिँ गलत हो । हाइड्रोपावर भनेको पनि राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । हामीले ३० वर्षपछि सरकारलाई फिर्ता गर्ने हो । बीमा कम्पनीले यसको बीमा गर्न मानेन्, त्यसले प्रोजेक्ट बिग्रन्छ र पुन निर्माण गर्न सेकनौं भने त्यसको घाटा सरकारलाई जान्छ । बीमा कम्पनी जे गरिरहेका छन् त्यो चाहिँ ठिक छैन । हाइड्रोपावर मर्जको विषयमा पनि बहस हुने गरेको छ, तपाईले यसको सम्भावना कतिको देख्नुभएको छ ? हाइड्रोपावर समयबद्ध उद्योग हो । मैले हाइड्रोपावर निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउनको लागि ३०/४० वर्षको लाइसेन्स पाउँछु । लाइसेन्स अवधि सकिएपछि सरकारलाई फिर्ता दिन्छु । केही समयको लागि मात्र यो प्रोजेक्टलाई लिँदै छु । दुई सबल संस्थाको बीचमा मर्ज हुन्छ । मर्ज भयो भने झन् सबल भएर जान्छन् । त्यो राम्रो हो । त्यो बाहेक अर्को सबल र निर्बल संस्थाका बीचमा मर्ज हुन्छ । निर्बल संस्थालाई सबल संस्थाले गाभ्दा केही आशा गरेको हुन्छ । बलियो भएको भए आफै सक्षम हुन्थ्यो । निर्बल लिएर सक्षम बनाउँदा सबलको केही लगानी हुन्छ । त्यो लगानीको कसरी परिपूति गर्ने ? किनभने २५/३० वर्षको लाइसेन्स छ १०/१५ वर्ष समय बितिसक्यो । नाफा वा सबै कुराको प्रतिफल आउनको लागि ३० वर्ष बढी समय पनि जान सक्छ । यस्ता यी दुई कम्पनी मर्ज गर्नको लागि सरकारले सहुलियत दिनपर्यो । सहुलियत नदिने हो भने किन मर्ज हुने ? घाटा भएको कम्पनीलाई किन अंगाल्ने ? तेस्रो भनेको निर्बल–निर्बल संस्थाको मर्ज हो । दुई वटै खत्तम भइसकेको कम्पनी किन मर्ज हुने । मर्ज गरेर कुनै कामै छैन । यदि मर्ज गर्ने र गराउने हो भने जसले मर्ज गर्छ त्यसलाई केही सहुलियत दिनुपर्छ ।
१६ औं योजना अवधारणापत्र तयार, सूचीकृत योजनालाई मात्रै बजेट
काठमाडौं । ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’को सोचसहित १६ औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२-२०८५/८६) को अवधारणापत्र तयार भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको यही बुधबार बसेको पूर्ण बैठकले को अवधारणापत्र स्वीकृत पनि गरिसकेको छ । नयाँ आवधिक योजनाले राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य राखेको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र आवासलगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु, सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु पनि १६ औं योजनाको उद्देश्यमा रहेको छ । नयाँ आवधिक योजनाले ‘विकासका काममा देखिएका संरचनात्मक अवरोधको पहिचान, सम्बोधन र निराकरण गर्दै संरचनात्मक रुपान्तरणमार्फत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि हासिल गर्ने’ रणनीति तय गरेको छ । “योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा सबै तह र पक्षका सरोकारवाला निकायबीचको अन्तरसम्बन्ध र कार्यात्मक क्षमतालाई मजबुत तुल्याउने, अध्ययन अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित रहेर नीति निर्माण एवं विकासका प्रयास गर्ने रणनीति लिइनेछ ।” स्वीकृत अवधारणापत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै, नयाँ आवधिक योजनाको अवधारणापत्रमा संरचनात्मक रुपमान्तरणका क्षेत्र तथा रणनीति तय गरिएका छन् । “समग्र आर्थिक आधारको सबलीकरणका लागि प्राथमिक क्षेत्रको सबलीकरण, द्धितीय क्षेत्रको विकास तथा विस्तार र सेवा क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरिनेछ”, अवधारणापत्रमा भनिएको छ, “राजस्वको आधार र दायरा विस्तार गरी अनुमानयोग्य वित्त प्रणालीको विकास गर्ने, वित्तीय स्रोतलाई उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गरी समावेशी परिचालन र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरिनेछ ।” उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि उत्पादनका सबै किसिमका स्रोत र साधनको समयबद्ध, गुणस्तरीय एवं लागत प्रभावि आपूर्ति प्रणालीको सुनिश्चितता गरिने नीति लिइएको छ । त्यस्तै, बजारको मागअनुरुपको ज्ञान, सीप, दक्षता र ऊर्जाशील श्रमशक्तिको उत्पादन र परिचालनमा जोड दिइएको छ । अनुसन्धान र विकासमा आधारित नवीनतम प्रविधि तथा व्यवस्थापनका विधिको अवलम्बन गर्ने, मर्यादित, उत्पादनशील एवं समावेशी रोजगारको अवसरको सिर्जना गर्ने विषय पनि संरचनात्मक रुपान्तरणको रणनीतिमा राखिएको छ । निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय सीप विकास तथा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ । उद्यमशीलता उन्मुख स्वरोजगारका लागि व्यावसायिक तालिमको उपलब्धतासँगै सुरुआती पुँजी लगानीमा सहयोग गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण, ज्ञान, सीप, प्रविधिको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नेलगायतका विषय अवधारणापत्रमा राखिएका छन् । सीमान्तकृत वर्ग तथा समुदायको सशक्तीकरण र सकारात्मक विभेदमार्फत समावेशी रोजगार प्रवद्र्धन गर्ने, आप्रवासी कामदारको नियमन गरी आन्तरिक श्रम बजारमा स्वदेशी श्रमिकलाई प्राथमिकता लिइने जनाइएको छ । मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजना पनि रणनीतिमा राखिएको छ । “सरकारका तीनवटै तहमा जनसाङ्ख्यिक लाभको उपयोगमार्फत सीपयुक्त र क्षमतावान् श्रमशक्तिको उत्पादन गरी स्वदेशमै रोजगारी अवसर सिर्जना गरिनेछ”, अवधारणापत्रमा भनिएको छ, “वैदेशिक रोजगारका लागि सुरक्षित कार्य वितरणसहित उच्च प्रतिफलयुक्त आय भएका नयाँ गन्तव्य मुलुकको पहिचान र श्रम सम्झौता गर्ने रणनीति बनाइएको छ ।” गुणस्तरीय, समन्यायिक एवं जीवन उपयोगी शिक्षाको नीति लिइने १६ औं आवधिक योजनाको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । “सबै तहका शिक्षामा डिजिटल प्रविधि, प्रयोगशाला र बहुविधायुक्त पुस्तकालयको प्रयोगको नीति लिइनेछ । माध्यमिक शिक्षालाई वृत्ति विकास र उच्च शिक्षालाई उद्यम तथा रोजगार केन्द्रित बनाउनेछ भने पढ्दै, कमाउँदै र कमाउँदै पढ्दै अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।” विपन्न र जेहेन्दार विद्यार्थी लक्षित छात्रवृत्तिको अनिवार्य र एकद्वार प्रणालीमार्फत् समन्यायिक वितरणमा नयाँ आवधिक योजनाले जोड दिएको छ । विद्यार्थीको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकासमा योगदान पुर्याउन योग, ध्यान र सकारात्मक सोचमा आधारित शिक्षा प्रणाली लागू गर्ने, नैतिक शिक्षाको प्रवद्र्धन, युवा प्रतिभालाई स्वदेशमा काम गर्न प्रोत्साहनलगायतका नीति लिइएको छन् । गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणको विषयलाई पनि नयाँ आवधिक योजनाको रणनीतिमा राखिएको छ । क्यान्सर तथा अङ्ग प्रत्यारोपणजस्ता विशिष्ट स्वास्थ्योपचार पाउनको लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने गरी स्वास्थ्य प्रणालीको सुदृढीकरण गर्ने नीति लिइएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राज्ञिक ज्ञान र सेवामूलक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क, विशिष्टकृत तथा अतिविशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवालाई बीमाको दायरामा ल्याइ सर्वसुलभ बनाउने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित सहरीकरणतर्फ वातावरणमैत्री, दिगो र प्रतिफलयुक्त पूर्वाधारको नीति लिइएको छ । सबैका लागि सहज, भरपर्दो र पहुँचयोग्य पूर्वाधार निर्माण गरी यसलाई आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्यायसँग आबद्ध गरिनुपर्ने आश्यकता औँल्याइएको छ । एकीकृत पूर्वाधार विकासमार्फत व्यवस्थित, आधुनिक तथा सुरक्षित आवास योजना कार्यान्वयन गर्ने, सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास तथा अतिक्रमणको अन्त्य गर्ने रणनीति लिन लागिएको छ । सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षातर्फ आर्थिक तथा सामाजिकरुपमा पछि परेको वर्ग, समुदाय र लिङ्गको सशक्तीकरणका लागि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । अवाञ्छित तथा अनौपचारिक कारोबारको नियन्त्रणको विषयमा पनि अवधारणापत्रमा राखिएको छ । “प्रतिस्पर्धी बजार र नियमित आपूर्ति शृङ्खलाको प्रवद्र्धन, सबै प्रकारका सिण्डिकेट प्रणाली एवं अवाञ्छित गतिविधिको अन्त्य तथा उत्पादक र उपभोक्ताबीचको तह नियमन गरी सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापको औपचारिकीकरण गरिनेछ ।” अवधारणापत्रमा भनिएको छ । सरकारी बजेट विनियोजनमा कुशलता र पुँजीगत खर्चमा अभिवृद्धिको विषय पनि १६ औं योजनाको अवधारणापत्रमा राखिएको छ । “उपलब्ध स्रोत र साधनको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरी आवश्यकता र क्षमताका आधारमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतको विनियोजन गरिनेछ”, अवधारणापत्रमा भनिएको छ, “उपलब्ध वैदेशिक सहायताको ग्रहणशीलता र उपयोग क्षमता अभिवृद्धि, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालनलाई लागत र लाभ विश्लेषणका आधारमा सम्भाव्य आयोजनामा मात्र केन्द्रित गरिनेछ ।” आयोजना सुशासनमा जोड दिने र सबै किसिमका पूर्वतयारी सम्पन्न भई आयोजना बैंकमा सूचीकृत भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गरिने जनाइएको छ । वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता तथा विपद् व्यवस्थापन र दिगो विकासका क्षेत्रमा वातावरणलाई असर नपर्ने वा न्यून असर पर्ने गरी मात्रै विकास निर्माणका काम गरिने उल्लेख छ । परम्परागत तथा पेट्रोलियम इन्धनमा आधारित मेसिन, उपकरण तथा सवारीसाधनलाई स्वच्छ ऊर्जामा रुपान्तरण गरिने नीति नयाँ आवधिक योजनाले लिनेछ । सुशासन प्रवद्र्धन तथा प्रभावकारी सामाजिक सेवा प्रवाह नयाँ आवधिक योजनाको अर्को महत्वपूर्ण रणनीति हो । “सहज पहुँच र सरल प्रक्रियासहितको प्रविधिमा आधारित सार्वजनिक सेवा प्रवाह, छरितो प्रशासनिक संरचना, उच्च मनोबलसहित काममा अभिप्रेरित कर्मचारीतन्त्रका लागि जोड दिइनेछ”, १६ औं योजनाको अवधारणापत्रमा भनिएको छ, “भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सबै उपायको कार्यान्वयन, प्रशासनिक प्रक्रियाको नियमित व्यवस्थापन परीक्षण र गुनासो शीघ्र सुनुवाइको व्यवस्था गरिनेछ ।” आयोगले नयाँ आवधिक योजनाको दस्तावेज तयार पारेर स्वीकृत गरिसक्नका लागि आगामी माघ मसान्तसम्मको कार्यतालिका बनाएको छ । आयोगले तयार पारेको ‘१६ औं योजना तर्जुमाको लागि संस्थागत व्यवस्थासम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ अनुसार पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२-२०८५/८६) तर्जुमाका लागि जेठ चौथो हप्ताबाट काम सुरु भएको थियो । आगामी माघ मसान्तसम्ममा आवधिक योजनालाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिसक्ने गरी समयतालिका बनाइएको छ । नयाँ आवधिक योजना आउँदो आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा आउने भएकाले यो आवलाई आधार वर्षका रुपमा लिइएको छ । विसं २०८१ साउनबाट कार्यान्वयनमा आउने १६ औँ आवधिक योजना तयार पार्दा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय तथा क्षेत्रगत नीति, पन्ध्रौँ योजना र त्यसको समीक्षा, अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनका लागि तयार पारिएको रणनीति (एलडिसी ग्रायुएसन स्ट्राटेजी), दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति, मध्यमकालीन खर्च संरचना आदिलाई ध्यानमा राखिने आयोगले जनाएको छ । रासस
