एभरेष्टको सेयर मूल्यले नबिललाई टप्यो, एनआईसी एशियाको पहिलो स्थान सुरक्षित
काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकको सेयर मूल्यले नबिल बैंकलाई उछिनेको छ । सेयर मूल्यको आधारमा मंगलबार एभरेष्ट बैंकले दोस्रो स्थान लिएको छ भने नबिल बैंक तेस्रो स्थानमा झरेको छ । वाणिज्य बैंकहरुमध्ये सबैभन्दा उच्च सेयर मूल्यसहित एनआईसी एशिया बैंक पहिलो नम्बरमा रहेको छ । मंगलबार एभरेष्ट बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता पहिलो कारोबार भन्दा २ रुपैयाँ ८० पैसाले वृद्धि भई ६०७ रुपैयाँ ७० पैसामा करोबार बन्द भयो । यस दिन नबिल बैंकको सेयर प्रतिकित्ता पहिलो कारोबार भन्दा १० रुपैयाँले घटेर ६०० रुपैयाँमा कारोबार बन्द भयो । मंगलबार एभरेष्ट बैंकको सेयर प्रतिकित्ता अधिकतम ६१८ रुपैयाँ ६० पैसासम्ममा कारोबार भएको छ भने नविल बैंकको सेयर प्रतिकित्ता ६१८ रुपैयाँ १० पैसासम्ममा कारोबार भएको छ । अधिकतम मूल्यमा नबिललाई एभरेष्ट बैंकले ५० पैसाले टपेको छ । मंगलबार एभरेष्ट बैंकको सेयर मूल्य न्यूनतम ५९४ रुपैयाँ ७० पैसाँसम्ममा झरेको छ भने नबिलको सेयर मूल्य न्यूतनम ५९३ रुपैयाँ ९० पैसासम्म झरेको छ । न्युनतम मूल्यमा पनि नविललाई एभरेष्टले प्रतिकित्ता ८० पैसासम्म टपेको छ । सोमबार नबिलको सेयर कारोबार ६०७ रुपैयाँ ९० पैसामा कारोबार बन्द भयो । यसदिन नबिलको सेयर प्रतिकित्ता न्यूनत ६०५ रुपैयाँ र अधिकतम ६१४ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । मंगलबार एभरेष्टको सेयर प्रतिकित्ता ६०७ रुपैयाँका कारोबार बन्द भएको थियो । उक्त दिन एभरेष्टको सेयर प्रतिकित्ता ६०० रुपैयाँ ३० पैसादेखि ६१६ रुपैयाँ ९० पैसासम्म कारोबार भयो । सोमबार कारोबार बन्द हुँदा नबिल बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३ रुपैयाँ ५० पैसाले घटेको थियो भने एभरेष्ट बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३ रुपैयाँ १० पैसाले बढेको थियो । गत एक वर्षमा एभरेष्ट बैंकको सेयर मूल्य अधिकतम ६२३ रुपैयाँ र न्यूनतम ४२१ रुपैयाँ रहेको नेप्सेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सोही अवधिमा नबिल बैंकको सेयर मूल्य अधिकतम ९३० रुपैया र न्यूनतम ५७४ रुपैयाँ रहेको थियो । एभरेष्ट बैंकको सेयर पुँजी १० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छ भने नबिल बैंकको सेयर पुँजी २७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ छ । मूल्यको आधारमा एनआईसी एशिया बैंक सबैभन्दा अगाडि उभिएको छ । मंगलबार यस बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ७५४ देखि ७८६ रुपैयाँसम्ममा किनबेच भएको छ । गत एक वर्षमा यस बैंकको सेयर मूल्य न्यूनतम ६०० र अधिकतम ८६१ रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । मंगलबार नेप्से परिसूचक भने २८ अंकले घटेकाे छ ।
सूर्य नेपालले गर्याे २७ अर्बभन्दा बढीको कारोबार, लाभांश मात्रै १० अर्ब बाँड्ने
काठमाडौं । बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी सूर्य नेपाल प्रालिको कारोबार १०.२९ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ५२ करोड २० लाख रुपैयाँ बढेको छ । रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ्स नेपालका अनुसार कम्पनीले एक वर्षमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ कारोबार बढाएर २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ब्यापार गरेको हो । कम्पनीले २०२१ मा २४ अर्ब ४९ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको थियो । जुन एक वर्ष अर्थात् सन् २०२२ मा साढे २ अर्ब रुपैयाँ बढेर २७ अर्ब १ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको हो । त्यसअघि सन् २०२० मा कम्पनीले २४ अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ बाबरको कारोबार गरेको थियो । साथै, सन् २०२२ मा गरेको नाफाबाट कम्पनीले १० अर्ब ४० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । भारतको आईटीसी लिमिटेडको कम्पनीमा ५९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । अमेरिकी ८.४५ बिलियन बजार पूँजीकरण भएको कम्पनी भारतीय नीजि कम्पनी हो । यस्तै, ३९ प्रतिशत सेयर नेपालका विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरु र २ प्रतिशत सेयर स्वामित्व बेलायतको ब्रिटिस अमेरिकन टोबाको (इन्भेष्टमेन्ट) लिमिटेडको छ । सूर्य नेपालले ३५ वर्षदेखि सूर्य लिजेन्ड, सूर्य २४ क्यारेट, सूर्य लक्जरी किङ्स, शिखर फिल्टर किङ्स, शिखर आइस, नौलो, खुकरी फिल्टर, पाइलट फिल्टर, बिजुली र चौतारी ब्रान्डका चुरोट उत्पादन गरिरहेको छ । कम्पनीले बैंकबाट ५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको अल्पकालीन कर्जा लिने भएको छ । जसको लागि केयर रेटिङ नेपालले केयर एनपी ए वान प्लस रेटिङ प्रदान गरेको छ ।
शिक्षा विधेयक : विद्यालयमा केन्द्र सरकारको शक्ति अभ्यास मोह, यस्ता छन् ‘पश्चगामी’ प्रस्ताव
काठमाडौं । साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, सरकारले विधेयकको ड्राफ्ट भने गोप्य राखेको छ । सरकारी स्रोतबाटै विकासन्युजले प्राप्त गरेको विधेयकको ड्राफ्ट हेर्दा सरकारले विद्यालय शिक्षामा पश्चगामी बाटो समात्न खोजेको देखिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान घोषणाको आठ वर्ष बित्न लाग्दा पनि सरकारले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन सकिरहेको थिएन । तर, संघीय व्यवस्था बमोजिम विद्यालय शिक्षा क्षेत्र सञ्चालनको पूर्ण अभ्यास नहुँदै सरकारले विद्यालय शिक्षालाई केन्द्रीय सरकारको मातहत ल्याउने गरी विधेक प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा खारेज भइसकेको शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई ब्युताउँने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय स्तरमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद्, पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति विभाग, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र विद्यालय शिक्षक सेवा जस्ता शक्तिशाली संरचनाहरुको स्थापना गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । संघीय व्यवस्था विपरितको विधेयक नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएको स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका तोकिएको छ । तर, सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा पाठ्यक्रम निर्माण, जनशक्तिको व्यवस्थापनदेखि विद्यालयको प्रधानाध्यापक नियुक्तिसम्मको अधिकार संघीय सरकारको नियन्त्रणमा राख्ने गरी कानून प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेसँगै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले विधेयकमा संघीयता विरोधी प्रावधान समावेश गरिएको भन्दै सरोकारवाला निकायलाई दबाबको लागि आग्रह गरेको थियो । विधेयकको ड्राफ्टको प्रकृति हेर्दा सरकारले संघीयताको अभ्यास गर्न नचाहेको र संविधानको अनुसूची ८ विपरित विधेयक अगाडि बढाएको शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले बताए । ‘सरकारले अगाडि सारेको विधेयकअनुसार विद्यालय शिक्षा क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय, विभाग, परिषद्, बोर्ड र आयोग लगायत आधा दर्जन शक्तिशाली संघीय संरचना रहनेछन् । जुन संरचनाको अभ्यास नेपालले लामो समयदेखि गर्दै आएको र त्यसले अपेक्षित नतिजा नदिएको सत्य हो । सोही आधारमा नयाँ संविधानमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गरिएको हो’, कोइरालाले भने । संघीय व्यवस्था अनुसार विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तह मध्ये अहिलेसम्म अधिकांशले स्थानीय शिक्षा ऐन नै बनाएका छैनन् । यसको मुख्य कारण भनेको संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन नबनाउनु नै हो । तर, सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक शक्ति अभ्यास गर्ने र खर्च गर्ने संरचनाको प्रस्ताव विधेयकमार्फत अघि बढाएको छ । मुख्य राजनीतिक दलमा भएको पश्चगामी सोचले गर्दा यस्तो विधेयक आएको शिक्षाविद् डा. कोइरालाले बताए । संघमा शिक्षा विभागको आवश्यकता नै नपर्ने उनी बताउँछन् । प्रस्तावित विधेयकमा प्रधानध्यापकको नियुक्ति जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने भनेको छ । विद्यालयका शिक्षकको तलब भने स्थानीय तहबाट जान्छ । शिक्षकको सरुवा र व्यवस्थापनमा पनि पालिकाको भूमिका हुन्छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले नियुक्त गरेको प्रधानध्यापक र पालिकाको अधिकारीको मत नमिल्दा विद्यालय नै तहस नहस हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ । स्थानीय तहको शिक्षा इकाइमा भएका कर्मचारीको स्तर र माध्यामिक तहका शिक्षकको स्तर नमिलेको भन्ने शिक्षकहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् । अधिकृतस्तरका कर्मचारीको अह्रनखटन सहनु परेको भन्दै माध्यामिक तहका शिक्षकहले गुनासो गर्ने गरेका छन् । सरकारले यसैको सम्बोधनको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्यूताउँने प्रस्ताव विधेयकमा गरेको छ । तर, उपल्लो तहका कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाएर शिक्षकको गुनासो व्यवस्थापनमा भने सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका शिक्षा सम्बन्धी कतिपय कार्यालय त चाहिँदै नचाहिने शिक्षाविद्हरुले बताएका छन् । ‘विभाग त चाहिँदै चाहिँदैन, अष्ट्रेलियामा हेर्ने हो भने संघीयतामा संघीय विभाग नै हुँदैन, मन्त्रालय नै हुँदैन, सरकारको एउटा विभागले हेर्छ’, उनी भन्छन्, ‘हामीसँग शिक्षा मन्त्रालय पनि हुने, शिक्षा विभाग पनि हुने, जनशक्ति विकास केन्द्र पनि हुने, जिल्ला भनेको संविधानले चिन्दैन, जिल्लाको काम नै छैन ।’ सरकारले किन अनावश्यक संरचना निर्माण गर्न खोजेको भन्ने नबुझिएको कोइरालाको भनाई छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले पनि सरकारले अगाडि बढाएको शिक्षा विधेयक व्यवस्थाकै विरुद्धमा आएको भन्दै सो विधेयकलाई संसदबाट अगाडि बढ्न नदिने टिप्पणी गरेका छन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय राखेर ठूलो उपलब्धी ठानेको होला । संघीयता विरोधी यो प्रावधानलाई कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास गर्न दिईने छैन’, देवकोटाले भने । शिक्षकहरुको दबाबमा राखियो जिल्ला शिक्षा कार्यालय सरकारले अगाडि बढाएको शिक्षा विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय ब्युँताउने प्रस्ताव शिक्षकहरुकै दबाबमा आएको खुलेको हो । राजनीतिक दल सम्बद्ध शिक्षक र शिक्षकहरुको छाता संगठनले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्न नसक्ने भन्दै लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका थिए । उनीहरुकै मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि विधेयकमा सो व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको प्रस्ट देखिन्छ । विधेयकमा आएको जिशिकासम्बन्धी व्यवस्थाका लागि शिक्षकहरुले दबाब दिएको शिक्षाविद् कोइरालाले पनि बताएका छन् । ‘शिक्षकले हामी कहाँ स्थानीय तहको नियमनमा बाँधिन्छौं ? शिक्षकस्थानीय तहको अधिनमा बस्नु हुँदैन बस्दैनौ भनेपछि, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रावधान आएको हो’ शिक्षाविद् डा. कोइरालाले भने । राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले जिल्लामा संरचना राख्नु राज्यको स्रोत साधनको दुरुपयोग गर्नु भएको बताए । ‘संविधानले चिनेको र संविधानले नै काम कर्तव्य अधिकार दिएको जिल्ला समन्वय समिति बेहाल छ । जिल्लामा संरचनाहरु राख्नु भनेको स्रोत र साधनको दुरुपयोग हुनु मात्र हो । थप उपलबिध हुनेछैन, हुँदैन’, उनले भने । सरकारले अगाडि बढाएको विधेयकमा सार्वजनिक विद्यालय क्षेत्रका शिक्षक तथा कर्मचारी र निजी क्षेत्रका सञ्चालकले समेत विरोध जनाएका छन् । आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरिए आन्दोलन गर्ने उनीहरुले सरकारलाई चेतावनी समेत दिएका छन् । संविधानको अनुसूची ८ को व्यवस्था
