‘अर्थतन्त्र मन्दीमा छ, बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरौं’
सरकारका योजना तथा कार्यक्रमहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले सरकार तथा सरोकार निकायहरुसँग निरन्तर सहकार्य र समन्वय गर्दै आइरहेको छ । परिसंघले अर्थतन्त्रलाई पहिलो प्राथमकितामा राखेर नीतिगत सुझाव दिदैँ आएको छ भने आफ्ना गतिविधिहरु पनि सोही दिशामा केन्द्रित गर्दै आएको छ । यसै सन्दर्भमा बजेटमा निजी क्षेत्रको सुझावहरु समेटिने तर कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहने गरेको अनुभव गरेका छौं । बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, बजेटले निर्दिष्ट गरेको लक्ष्य हासिल हुने, नीतिगत सुधार हुँदै समग्र अर्थतन्त्रको विस्तार हुने हुँदा बजेटको सफल कार्यान्वयन अति महत्वपूर्ण छ । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको अनुभवबाट पाठ सिक्दै पहिलो पटक नेपाल उद्योग परिसंघले गत वर्षदेखि बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाकासहित बजेट कार्यान्वयनमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने उद्देश्यले ‘बजेट वाच’ कार्यक्रम सुरु गरेका हाैं । सिएनआई ‘बजेट वाच’ नेपाल सरकारको बजेटमा आएका निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुमाथिको सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रम हो । यसको मुख्य उद्देश्य नै सरकार, निजी क्षेत्र, विज्ञ लगायत सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुबीच सघन अन्तरक्रिया मार्फत सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोधहरुको पहिचान र तिनको हलका लागि रचनात्मक योगदान पुर्याउँदै बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाएर आर्थिक वृद्धिलाई गति प्रदान गर्नु हो । सम्पूर्ण सरोकारवालाबाट सरकार तथा मातहतका तालुक निकायहरुलाई बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रचनात्मक योगदान गर्ने, बजेट कार्यान्वयन तथा पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिमा सुधार ल्याई समग्र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएका छौं । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ वटा बुँदा पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्ने निकाय एवं सफल कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने विषय समेत राखेर सुझाव तयार पारेका थियौं । तर, ६३ बुँदामध्ये १८ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भयो । ४७ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएको र ३५ प्रतिशतमा कुनै पनि प्रगती नभएको पाइयो । यसकारण, परिसंघले अघिल्लो वर्षझैं यसपटक पनि बजेटमा भएका निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न ७३ वटा बुँदाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चालिनुपर्ने कदमहरुको अध्ययन गर्दै सम्बन्धित निकायहरुको भूमिका, आवश्यक कानूनी सुधार लगायतका विषयलाई स्पष्ट रुपमा देखाउने प्रयास स्वरुप दस्तावेज तयार गरेका छौं । ७३ वटा बुँदालाई औद्योगिक विकास, लगानी प्रबर्द्धन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रबर्द्धन, र कर व्यवस्थालाई सात क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेका छौं । यी सातै वटा क्षेत्रगत विषयमा छुट्टा छुट्टै संवाद आयोजना गर्नेछौं । यसले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास हाम्रो छ । बजेटमा घोषणा गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयनबाट नै विद्यमान अर्थतन्त्रले भोगिरहेको मन्दीको असर, समग्र बजार मागमा आएको कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबलमा सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ । मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा छ । यसको अनुभव सरकार, निजी क्षेत्र एवं अर्थतन्त्रले गरिरहेको छ । सरकारले समेत यो तथ्यलाई स्वीकार गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट ल्याएको छ । अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउँदै बजार माग वृद्धिका लागि लगानी बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसका लागि भरपर्दो माध्यम भनेको नै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । सरकारको वित्त नीतिमा बोलिने तर कार्यान्वयन नहुने विगतका परम्परालाई तोड्दै मुलुक आर्थिक रुपान्तरणको मार्गमा रहेको अनुभव सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र, जनस्तरले समेत अनुभव गराउन सक्नुपर्ने चुनौती छ । यस चुनौतीको सामना बजेटको सफल कार्यान्वयनबाट नै हुनेछ । बजेट कार्यान्वयनका लागि निजी क्षेत्रकोतर्फबाट जे जस्तो सहकार्य, समन्वय गर्नुपर्छ नेपाल उद्योग परिसंघसँग तयार रहेको छ। (सोमबार सीएनआईले आयोजना गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा अग्रवालले गरेको सम्बोधनको सम्पादित अंश)
५० अर्ब भुक्तानीमै आत्तिएको सरकारको काँधमा ४ खर्बको दायित्व
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले काम सम्पन्न गरेको आयोजनाको समेत भुक्तानी नपाएपछि आन्दोलनमा छन् । साउन ८ गतेबाट आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीहरुको माग सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै तेस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेका छन् । तेस्रो चरणको आन्दोलनमा साउन २८ गतेबाट देशभरका सबै निर्माण कार्य बन्द गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका थिए । देशभर करीब २४ हजार निर्माण व्यवसायी छन् । उनीहरुले सबैले निर्माणका सबै काम बन्द गर्ने भनेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको ५० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी सरकारले दिन सकेको छैन । त्यसमध्ये, १० अर्बका आयोजनाको बिल बनेको छ भने ४० अर्ब रूपैयाँका आयोजनाको बिल कहिले बन्ने टुंगो छैन । ती आयोजनामा बजेट सुनिश्चितता नभएकै बिल बन्न नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए । ठूलो रकम भुक्तानी रोकिँदा बैंक ऋणको किस्ता र राजश्व कर तिर्न नसकेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । अर्कोतर्फ, काम गरेको पैसा पाउने आशमा रहेका श्रमिक मर्कामा परेका छन् । निर्माण कार्यको भुक्तानी नभएकै कारण अर्थतन्त्रको सप्लाई चेनमा गडबढी सिर्जना भएको अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘निर्माणका काम हुन नसक्दा, सिमेन्ट, रडदेखि काठसम्मका सामाग्री उत्पादन हुन सकेका छैनन् । यी सबै क्षेत्र करीब आफ्नो क्षमताको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै चलेका छन् । थोरै उत्पादन हुँदा लागत बढेको छ र सामाग्री महंगो भएका छन् । यसले समग्र अर्थतन्त्र नै मन्दीमा गएको छ’, सिंहले भने । आयोजनाको भुक्तानी हुन नसक्ने समस्या आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि नै सुरू भएको हो । २०७४ को निर्वाचन अघिको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले स्रोत नै नभएको आयोजनालाई समेत कार्यान्वयनमा लगेको थियो । त्यही गल्ति निर्वाचन पछिको तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले पनि दोहोर्यायो । केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले स्रोत नै नभएका विकास आयोजना पनि कार्यान्वयनमा लगेका थियो । कागजमा आयोजनाका प्रस्ताव तयार भएका थिए तर, बजेट सुनिश्चित थिएन । बजेट नै नभएका आयोजनामा सरकारले टेण्डर आह्वान गरेर ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । व्यवसायीहरुले पैसा पाउने आशमा कतिपय आयोजनामा आफ्नै स्रोतबाटसमेत लगानी गरेका थिए । सरकारले आयोजनाको भुक्तानी असार मसान्तमा गर्ने भएकाले निर्माण व्यवसायीहरु पैसा पाउने आशामा थिए । तर, गत असार मसान्तमा सरकारले पैसा दिन नसक्ने बताएपछि व्यवसायीहरुले आन्दोलनको बाटो रोजेका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुको टाउको दुखाइको अर्को विषय हो स्रोत नै नभएका ४ खर्बका आयोजना । सरकारले करीब तीन हजार आयोजनाको एक वर्ष म्याद थप्ने भनेको छ । त्यसको लागत करीब ४ खर्ब बराबर रहेको सिंहले बताए । तर, ती आयोजनाको स्रोत अहिलेसम्म जुटेको छैन । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंह भन्छन्, ‘ती आयोजनाको म्याद थप्ने हो भने भुक्तानी तालिका चाहिन्छ भनेका हौं । स्रोत नै नभएको आयोजनाका काम गर्दा हामी झनै समस्यामा पर्ने निश्चित छ । एकै पटक असार मसान्तमा भुक्तानी गर्छौं भनेर हुँदैन ।’ व्यवसायीले उधारोमा काम गर्ने तर सरकारले अन्तिममा भुक्तानी नगर्ने हुँदा निर्माण व्यवसायीहरु अनावश्यक झण्झटमा परेको उनले बताए । ‘डिजाइन, ड्रइङ नभएका, जग्गा प्राप्ति हुन बाँकी रहेका आयोजनालाई हटाएर तत्कालन कार्यान्वयनमा जान सकिने आयोजना मात्रै अघि बढाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा चार खर्बका आयोजना एक खर्बमा झार्न सकिन्छ । सरकारले स्रोतको व्यवस्थापन पनि गर्न सक्छ’, सिंहले भने । सरकारले २५/३० करोडको आयोजनामा जम्मा ५०/६० लाख मात्रै बजेट छुट्याएर काम गर्ने गरेकाले पनि भुक्तानीमा समस्या आउने गरेको सिंहले बताए । बहुवर्षे आयोजनाको रूपमा ठेक्का लगाउने प्रचलनमा विकृति ल्याएर पैसा नै नभएका आयोजनालाई पनि बहुवर्षे बनाउने र सरकारको दायित्व थपिरहने प्रवृत्ति पछिल्ला दिनमा देखिएका छन् । व्यवसायीहरुले आन्दोलनसँगै अनौपचारिकरूपमा सरकारसँग पनि संवाद गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समस्या समाधानको लागि पहल गरिरहेको भनेर सन्देश पठाएको सिंहले जानकारी दिए । ‘उहाँहरुले छलफल गरिरहेको भन्नुभएको छ । हामी समस्या परिरहेका छौं । प्रधानमन्त्रीले चाडैं समस्याको समाधान निकाल्छौं भनेर सन्देश पठाउनुभएको रहेछ । तर, ठोस समाधान नआउँदै केही भनिहाल्न सक्ने अवस्थामा छैनौ’, सिंहले भने । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले अर्थमन्त्रालयकै कारणले गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको बताएका छन् । ‘भौतिक मन्त्रालयबाट हुनसक्ने र गर्नसक्ने सबै प्रयासहरु भएका छन् । भुक्तानीको समस्या अर्थ मन्त्रालयको हो’, ज्वालाले भने । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी गर्नका लागि रकमान्तरको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको र विकल्पहरु पनि दिएको उनले बताए । ‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पटक–पटक भनेको छु । मन्त्रिपरिषदमासमेत गम्भिरताका साथ कुरा उठाएको छु’, ज्वालाले भने । मन्त्री ज्वाला त आगामी आर्थिक वर्षमा पनि भुक्तानीको यस्तै समस्या दोहोरिने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘कतिपय आयोजनामा बजेट विनियोजन भएका छैनन् । तर, काम भने भएका छन् । अर्को आर्थिक वर्षमा पनि भुक्तानीको यस्तै समस्या दोहोरिने अवस्था छ’, उनले भने । निर्माण व्यवसायीहरूले पनि मोविलाइजेसन खर्च पाउने लोभमा टेण्डरमा सहभागी भएर सम्झौता गरिहाल्ने र समयमा काम नसक्ने प्रवृत्ति छ । मोविलाइजेसन लगेपछि आयोजनाको काम समयमा नसक्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने जस्ता प्रवृत्तिले पनि कतिपय अवस्थामा आयोजनाको पैसा होल्ड हुने गरेको छ । निर्माण भइसकेका आयोजनाको भुक्तानीका लागि सरकारले केही रणनीतिक उपाय लगाउनुपर्ने देखिन्छ । कागजी योजनामा काम गराएपछि भुक्तानी गर्न सकिदैन भन्नु जायज होइन् । व्यवसायीले ऋण गरेर लगानी गर्ने तर, सरकारले भुक्तानी गर्न सक्दिन भन्नु तर्कसँगत हुँदै होइन । राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत र राजनीतिक स्वार्थको आधारमा स्रोत नै नभएको आयोजनामा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भनेर लेखाएर ल्याउने र काम गराउने गरेका कारण अहिले समस्या आएको हो । भुक्तानी हुन नसकेकामध्ये धेरैजसो आयोजना राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित रहेको निर्माण व्यवासायीहरु नै बताउँछन् । तर, राज्यले काम लगाएपछि स्वार्थका योजना हुन भनेर पन्छिन मिल्दैन । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका पूर्व सचिव मधुसुदन अधिकारी सरकारले अतिरिक्त स्रोत खोजेर भए पनि निर्माण व्यवसायीले पाउने रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले बजेट विनियोजनमा तादात्म्यता अपनाउन सकेन । सरकार आफ्नै कारणले अप्ठ्यारोमा फसेको हो । अप्ठ्यारो पन्छाउने विकल्प खोज्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो’, अधिकारीले भने । भुक्तानी प्रणाली मिलाउनको लागि सरकारले सबैभन्दा पहिला आयोजना छटनी गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आवश्यकता र औचित्यका आधारमा आयोजनाको छटनी गर्नुपर्छ । लहडका भरमा आएका योजनालाई हटाउनुपर्छ । यसका लागि सरकारले एउटा टास्क फोर्स नै बनाएर काम गर्नुपर्छ’, उनले भने । कतिपय आयोजनाहरु आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा राजनीतिक स्वार्थ र कार्यकर्तालाई रोजगारी दिने हिसाबले गएको र त्यस्ता आयोजना निरन्तर राख्दा हरेक वर्ष बजेट बढ्दै जाने भएकाले हटाउनुपर्ने उनले बताए । ‘राजनीतिक स्वार्थका आधारमा स्रोत नै नभएको आयोजनालाई स्रोत सुनिश्चित भन्ने बनाउने प्रचलन छ । यसरी हरेक वर्ष सयौं योजना थपिँदै जान्छन् तर, त्यसको भुक्तानी गर्ने आधार भने सरकारसँग हुँदैन’, उनले भने । सरकारले आन्तरिक ऋण खोजेर भए पनि निर्माण व्यवसायीको ५० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने र तीन हजार आयोजनाको एकमुष्ट म्याद नथपेर चाहिने आयोजालाई मात्रै अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।
शिक्षा विधेयकमा पछि हटे प्रचण्ड, विधेयकको ड्राफ्ट परिवर्तन बहाना मात्रै
काठमाडौं । साउन २५ गते सिंहदरबारमा गत आर्थिक वर्ष (आव)को वार्षिक समीक्षा तथा चालु आवको कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक कर्मचारीले गोप्य रूपमा उल्ट्याएको पाइएको बताएका थिए । विधेयकमा कर्मचारीले बदमासी गरेकै कारण मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे पनि उक्त विधेयक संसदमा पेस गर्न नसकिएको बताएका थिए । निजी क्षेत्रका विद्यालय सञ्चालकहरूले अनिश्चितकाल विद्यालय बन्द गर्नेसम्मका आन्दोलन घोषणा गरेपछि प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको थियो । तर, शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भने कर्मचारीले विधेयक उल्ट्याएको नभई विद्यालय सञ्चालकहरुको आन्दोलन मत्थर पार्ने उद्देश्यअनुसार प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको जानकारी दिएको छ । मन्त्रिपरिषदले विधेयक अगाडि बढाउने निर्णय गरेपछि निजी विद्यालयका लगानीकर्ता र शिक्षक, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीले सरोकारवालासँग छलफलै नगरी विधेक ल्याएको भन्दै विरोध गरेका थिए । खासगरी पाँच वर्षभित्र निजी विद्यालयहरू निजी गुठीमा रुपान्तरण गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा समेटिएपछि उनीहरु आन्दोलित बनेका थिए । उनीहरुले मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई आफ्ना मागको विषयमा जानकारी गराउने र छलफल गर्ने काम समेत गरे । मन्त्री र सचिवहरुसँगको कार्यसम्पादन समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘संघीय शिक्षा ऐन सुरुमा जस्तो थियो पछि त्यो बिल्कुल उल्टो बनेर आयो भन्ने देखियो र हामीले सदनमा पठाइहाल्न खोजेको ऐनलाई पनि रोक्यौं ।’ उनले सो विधेयकलाई सुधार नगरी संसदमा पठाउन नसकिने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको भोलिपल्ट साउन २६ गत नै निजी स्कूल सञ्चालकहरुले आन्दोलन स्थगितको घोषणा गरे । शिक्षामन्त्री अशोक राईको सचिवालय स्रोतकाअनुसार अहिलेको शिक्षा विधेयकमा उनकै समेत पूर्ण सहमति थिएन तर, लामो समयदेखि शिक्षा ऐन नै नबन्ने अवस्था सिर्जना भएकाले हाउसमा पुगेपछि छलफल हुन्छ भनेर उनले अगाडि बढाएका थिए । ‘अहिलेको विधेयकमा मन्त्रीज्यूको पनि पूर्ण समर्थन थिएन, तर कतिपय विषयमा संसदमा छलफल अगाडि बढ्छ भन्ने उहाँको विचार थियो’, स्रोतले भन्यो, ‘सबैका माग सुन्ने हो भने शिक्षा ऐन नै बन्न सक्दैन ।’ कर्मचारीले विधेयक उल्ट्याएको भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति निजी स्कूल सञ्चालकको मन बुझाउन र विधेयकको व्यवस्था उल्टाउनको लागि थियो त ? भन्ने प्रश्नमा शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्तै हुन सक्छ ।’ अघिल्लो पटक शिक्षामन्त्री भइसकेका माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको भनाइमा आफ्नो टिप्पणी नरहेको तर, ऐनमा निजी शिक्षाका मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै नेता पौडेलले निजी शिक्षा क्षेत्रको मुद्दालाई सम्बोधन गरेर संसदमा लैजाँदा राम्रो हुने बताए । ‘कुनैपनि शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको छैन, ४/५ वटा फरक–फरक समयमा ड्राफ्ट भएका कपी सरोकारवालाहरुले बोकेर हिँड्नुभएको छ’, पौडेलले भने, ‘एक पटक ड्राफ्ट भएकोमा केही विषय अर्कोपटक कटाइएको छ, कतिपय हुनै नसक्ने र शिक्षा मन्त्रालयमा प्रसङ्गै नचलेका विषय पनि घुसेर आएका छन् ।’ उनले विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा मन्त्रालय वा समितिबाट केही विषय घुसेको हुन सक्ने बताए । ‘आधिकारिक डकुमेन्ट पाइएको छैन, तर सरोकारवालाहरुले उठाएका कतिपय विषयहरुलाई सुनेर मिलेसम्मसम्बोधन गर्दा राम्रो हुन्छ’, पौडेलले भने । शिक्षा विधेयक अघि बढ्दा शैक्षिक क्षेत्रले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका थिए भने विद्यार्थी संगठनले समेत चेतावनी दिएका थिए । आन्दोलन पेचिलो बन्ने परिस्थिति तयार हुँदै थियो । विद्यालय सञ्चालकहरु निजी सम्पत्ति नै नरहने अवस्था आएपछि निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा जुटेका थिए । शिक्षा विधेयकमा गोप्य रुपमा गरिएको हेराफेरिलाई प्रधानमन्त्रीले चासो दिए पनि त्यसको विषयमा थप खोज्ने काम अगाडि नबढको प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले बताएका छन् । ‘किन यस्तो भयो भन्ने विषय उहाँले राख्नुभएको हो ।’ उनले ड्राफ्ट पहिल्यै नै गएको हुँदा अहिलेको सचिवलाई समेत सो विषयमा थाहा नभएको हुन सक्ने बताए । ‘हाम्रो कन्सर्न अलि ज्यादा भयो किनभने हाम्र्रो प्रोपर्टी राइटसँगको कुरा थियो, इन्भेस्टमेन्ट जोडिएको थियो हाम्रो, प्याब्सनका अध्यक्ष डिके ढुंगानाले भने, ‘लगानीको पनि प्रत्याभुत गर्ने भनेर सरकारले लिएको नीति अनुसार सहकारी र कम्पनीमा विद्यालय गए, विद्यालयले ऋण लिए, दायित्व बोके, राम्रो गरे, अहिले आएर सबै भइसकेपछि तिमी छोड गुठी बनाउ, कतै लैजान पाउँदैनौ भन्न सकिने अवस्था नै होइन ।’
