नेपालका बैंक व्यवसाय मैत्री भएनन्, राष्ट्र बैंक पनि चुक्यो : अनुप बराल
काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपाली सडकमा विद्युतीय सवारीको उपस्थिति उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिन्छ । जसले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडीको व्यवसायलाई चुनौति थपिरहेको छ । अर्कोतर्फ, अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र छिटाछिटो फेरिने सरकारी नीतिले पनि अटोमोबाइल्स व्यवसायलाई प्रभावित गरिरहेको छ । यस क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरु सकसपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउँने गरेका छन् । नेपालमा अटोमोबाइल्सको बजार, अबको सम्भावना, सरकारी नीति र व्यवसायीका समस्या आदि विषयलाई केन्द्रित गरेर नारायणी अटो बिजनेस कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनुपकुमार बरालसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश : नेपाली बजारमा अटोमोबाइल्सको व्यापारमा सुस्तता आएको चर्चा छ । नारायणी अटो बिजनेसको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ? अटो बजार खस्किएको अवस्थाबाट नारायणी अटो पनि अछुतो छैन । आर्थिक मन्दीले अटो व्यवसायलाई ठूलो चोट पारेको छ । हामी पनि त्यही क्षेत्रका परिवारको सदस्य भएकाले खराब अवस्था बाटै गुज्रिरहेका छौं । नेपाली बजारमा विद्युतीय सवारीप्रतिको आकर्षण असाध्यै बढेको छ । सुजुकीले भने अहिलेसम्म विद्युतीय सवारी ल्याएको छैन । विद्युतीय सवारीको सन्दर्भका कम्पनीले के भनिरहेको छ ? सुजुकी भारतको नम्बर वान गाडी निर्माता कम्पनी हो । यसले आफ्नो यात्रा निरन्तर राख्छ । पाइपलाइनमा धेरै गाडीहरू छन् । हामीले नेपालमा सुजुकीको विभिन्न मोडलका गाडीहरू ल्याएर लन्च ग रिरहेका छौं । केही समय अगाडि मात्रै जिम्नी र फ्रोन्क्स गाडी सार्वजनिक गरेका छौं । पछिल्लो समय धेरै कम्पनीहरू ईभीतर्फ लम्कँदै गर्दा सुजुकीले पनि ईभीको योजना बनाइ रहेको होला । हाम्रो कम्पनीको पनि ईभी गाडी आउँछ । तर, कहिले आउँछ भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था छैन । यसको लागि समय लाग्छ । नेपाली ग्राहकको रोजाइमा कस्ता गाडि पर्ने गरेको पाउनुभएको छ ? ग्राहकको रोजाइमा परिवर्तन आएको छ । पहिला साना गाडीहरू धेरैको रोजाइमा पथ्र्यो । अहिले एसयूभी लक्षित ग्राहक धेरै भएको पाएका छौं । किनभने, सानादेखि ठूला गाडीको मूल्य वृद्धि भयो । एकदमै सानो कारको मूल्य २५/२६ लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म पुग्यो । ४० लाख रुपैयाँ हालेर सानो कार किन्नु भन्दा त्यहीँ हाराहारीको मूल्यमा एसयूभीका गाडी पाइने भएकाले यस प्रति ग्राहकको आकर्षण बढेको छ । यस सँगसँगै ग्राहको क्रेज इभी प्रति पनि बढ्दै गएको छ । यो बजारको माग हो । महँगो वा सस्तो गाडीप्रति उपभोक्ताको रूचि वा छनोटको विधि के पाउनुभएकाे छ ? उपभोक्ताले दुई वटा विधिबाट गाडीको छनोट गरेको पाइन्छ । एउटा बजेट र अर्को आवश्यकता । आफ्नो आवश्यकता अनुसारको गाडी र त्यसमा अधिकतम फिचर भयो भने पुग्छ । गाडी छान्ने तरिका नै सबै भन्दा पहिलो ग्राहकको आवश्यकता हुन्छ । मेरो परिवार यति जान छन् । यति सिटर गाडी चाहिन्छ । अथवा ४ वा ५ सिटर गाडी भए हुन्छ । मेरो यति बजेटसम्म भए हुन्छ । र, मेरो घरमा राख्ने स्पेश यत्रो छ । आफ्नो आम्दानी यस्तो छ भन्ने कुरामा निर्भर हुने रहेछ । उहाँहरूलाई सुहाउँदो गाडी किन्नको लागि हामी पनि सुझाव दिन्छौं । बैंक फाइनान्सले पनि गाडी किन्न सकिने भएकाले त्यसको लागि पनि हामी सहयोग गर्छौं । अटोमोबाइल्स बजारप्रतिको सरकारको नीतिलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ? सरकारले पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी किन्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ । यसअघि कहिल्यै पनि सरकारले सवारी किन्न प्रोत्साहन गर्दैनथ्यो । ईभी गाडीको आयातमा भन्सार छुट लगायतका सेवा सुविधा दिइरहेको छ । आइसीई इन्जिनमा लाग्ने भन्सार ईभीमा पनि लगाएको भए ईभीका गाडी किन्नै नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो । बैंकले ईभीको सवारीमा ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्स गर्दै आएको छ । त्यो चाहिँ सरकारले गरेको सपोर्ट हो । नेपाली बजारमा ईभी गाडी आएसँगै इन्धनबाट चल्ने गाडीको व्यापारमा गिरावट आएको हो ? ईभी नेपाली बजारमा आएपछि इन्धनबाट चल्ने गाडी व्यापारमा कमी आएको छ । किनभने यस बीचमा अर्थतन्त्रमा समस्या आयो । सरकारले गाडी आयातमा पनि प्रतिबन्ध लगायो । अहिले आयात खुलेको छ, नयाँ विशेषताका गाडीहरू आउन थालेका छन् । त्यो बेला ईभी गाडी भित्रिए । मान्छेको ध्यान ईभीतिर भयो । भन्सार विभागको डाटाले ६० प्रतिशतसम्म ईभीको गाडी भित्रिएको देखाउँछ । त्यो संख्यामा ईभी आउँदा इन्धनका गाडीलाई धक्का परेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भाषणपछि इन्टर्नल कम्बसन (आइसी) इन्जिनका गाडीलाई पनि ब्याक हुन सजिलो भएको छ । आइसी इन्जिनमा खर्बौं रुपैयाँ लगानी भएको छ । ईभीमा भर्खर लगानीको सुरुवात हुँदै छ । त्यो बामे सर्दैै गरेको इन्डस्ट्री हो । तर, आइसी इन्डस्ट्रीको इतिहास ६०/७० वर्ष पुरानो छ । यसलाई आँखा चिम्म गरेर बस्ने अवस्था हैन । यद्यपी, हामीले प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ । नेपालको भौगोलिक अवस्था बाटोको अवस्था, नेपालमा हुँदै गरेको पूर्वाधारको विकास यी सबै कुरालाई मध्यनजरमा राखेर ग्राहकले के चाहान्छन, आवश्यकता के हो ? त्यसलाई पहिचान गरेर ग्राहकलाई सन्तुष्ट बनाइ प्रडक्ट बजारमा दिनुपर्छ । अहिले नेपाली अटो बजारले भोगिरहेको मूख्य समस्या के हो ? नीतिगत कारणले गर्दा व्यापार खस्किएको छ । अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले पनि ब्यापार घटाउन सघायो । एउटा डिलरले करौडौं रुपैयाँ बराबरको ब्याजदरको भार बोक्नु परेको छ । उनीहरूले सबै सम्पत्ती राखेर ऋण लिएका छन् । तर, कारोबार भने भएको छैन । ऋणको ब्याज बढेर करोडौं भएको छ । बैंकले घाटामा गएको ठाउँमा लगानी गर्दैन । राष्ट्र बैंकले जोखिम भार घटाएको छ । कारोबार अनुसारको मात्र लगानी गर्छौं भनेर बैंकहरु भनिरहेका छन् । आयात प्रतिबन्ध भएको बेला पनि कारोबार भएन । त्यसपछि, वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभावले पनि कारोबार हुन सकेन । बैंकहरुले लगानी गर्दै गरेनन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटपछि गाडीको व्यपारमा केही चहल पहल देखिन थालेको छ । हामी आशावादी छौं, घाम लागेपछि उज्यालो हुनेछ भन्ने आशामा छौं । गाडीमा आयात प्रतिबन्ध लागेको र अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको कारण कतिपय शोरूम बन्द भएका थिए । अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ? मेरो आफ्नै कम्पनीको कुरा गर्ने हो भने सोरुममा १८/२० महिनादेखि गाडी थिएन । भएको स्टक सकियो । उठ्नुपर्ने पैसा उठाएर बैंकमा ब्याज ति¥यौं । धेरै व्यपारीकोहरुको बैकिङ च्यानल नै भत्कियो । बैंकसँगको च्यानल नै बिग्रिएपछि अन्य लगानी कहाँबाट जुटाउने ? नेपालका बैंकहरु फ्रेन्ड्ली छैनन् । यसमा राष्ट्र बैंकको पनि भूमिका छ । कारोबार नगर्दा चाहिँ उहाँहरू कारोबार गर्नु पर्याे भन्दै आउनुहुन्छ । ८-९ महिना आयात बन्द हुँदा र तरलता अभाव हुने वित्तिकै तपाईंको घर लिलाम गर्नु पर्याे भन्दै घर अगाडी सेक्युरेटी पठाउनुहुन्छ । बैंकहरु कस्टुमर तथा व्यवसाय मैत्री हुनुप¥यो । उद्योगी व्यवसायीहरू अर्बौैं घाटामा गएको बेला खर्बौं रुपैयाँ बैंकहरुले नाफा गर्छन् । पारस्पारिक लाभ हुने गरी काम नगर्ने हो भने कुनै पनि उद्योग फस्टाउँदैन । केही अघिसम्म कतिपय कम्पनीले कर्मचारीलाई तलब नै दिन नसक्ने अवस्थामा छौं भनेका थिए । तपाईंको कम्पनीको अवस्था चाहिँ कस्तो छ ? मेरो कम्पनीमा यस्तो अवस्था छैन । मेरो कम्पनीमा करिब ५०/६० जना काम गर्नुहुन्छ । आजका दिनसम्म जस्तोसुकै जोखिम आए पनि कर्मचारीको तलब रोक्नु परेको छ्रैन । बरु कम्पनी करोडौं रुपैयाँ घाटामा होला । कर्मचारीलाई चाहिँ समयमै तलब दिदै आएका छौं । उहाँहरू कोही पढ्दै हुनुहुन्छ, केही साथीहरूले बाआमालाई ल्याएर पाल्नु भएको छ । उहाँहरूको पहिलो स्रोत नै जागिर हुन्छ । मैले पनि जागिर नै खाएर आएको भएर होला, मैले उहाँहरूको मर्मलाई बुझेको छु । अहिलेसम्म तलब रोक्नु परेको छैन । भिडियाेमा हेर्नुहाेस्
मर्जरमा गएका बीमा कम्पनीको पफर्मेन्स : कुन सूचकमा को बलियो ?
काठमाडौं । पछिल्लो एक वर्षमा १२ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी मर्जरमा सामेल भए । नेपाल बीमा प्राधिकरणको पुँजी वृद्धिको निर्देशन अनुसार मर्जरको विकल्प रोजेका १२ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी ६ वटामा सीमित भए । नेपालमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीको संख्या २० वटाबाट झरेर १४ वटा कायम भएकाे छ । साविकको सगरमाथा र लुम्बिनी जनरल (सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स), हिमालयन जनरल र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स (हिमालयन एभरेष्ट), सिद्धार्थ र प्रिमियमर (सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स), आईएमई जनरल र प्रुडेन्सियल (आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स), सानिमा जनरल र जनरल इन्स्योरेन्स (सानिमा जीआईसी), यूनाइटेड इन्स्योरेन्स र अजोड इन्स्योरेन्स (यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स) मर्जरमा सामेल भए । यी कम्पनी सबैले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उक्त विवरण अनुसार, मर्जरमा गएका बीमा कम्पनीले कस्तो प्रगति गरे ? कति नाफा कमाए ? कति व्यवसाय गरे ? यस विषयमा तुलनात्मक विश्लेषण गर्न थालिएको छ । मर्जरबाट बनेका आधा दर्जन बीमा कम्पनीलाई विभिन्न ११ वटा सूचकमा दाँजेर हेर्दा अधिकांश सूचकमा सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको) अग्रस्थानमा देखिन्छ । ११ वटा सूचकमध्ये सलिकाेको जगेडा, महाविपत्ति कोष, व्यवस्थापन खर्च, खुद नाफा, खुद बीमा शुल्क र कूल बीमा शुल्क गरी ६ वटा सूचकमा अगाडि छ । चुक्ता पुँजीमा आईजीआई प्रुडेन्सियल अगाडि मर्जरबाट बनेका ६ कम्पनीमध्ये आईजीआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको सबैभन्दा बढी चुक्ता पुँजी छ । इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब २ करोड भन्दा बढी छ । जुन बीमा प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम पुँजीभन्दा बढी हो । त्यस्तै, सिद्धार्थ प्रिमियरको २ अर्ब ८० करोड, सलिकोको २ अर्ब ६२ करोड, हिमालयन एभरेष्टको २ अर्ब ३० करोड, सानिमा जीआईसीका २ अर्ब र युनाइटेड इन्स्योरेन्सको १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको चुक्ता पुँजी छ । हिमालयन एभरेष्ट, सानिमा जीआईसी र युनाईटेड अजोड इन्स्योरेन्सले मर्जरमा गएर पनि प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड पुर्याउन सकेका छैनन् । यी कम्पनीलाई हकप्रद मार्फत पुँजी पुर्याउन दिने प्राधिकरणको भनाई छ । सबैभन्दा कम पुँजी युनाइटेड अजोडको छ । जगेडा कोषमा सलिको बलियो जगेडा कोषको आधारमा सलिको अन्य ५ कम्पनीभन्दा बलियो छ । सलिकोको जगेडा कोषमा ९१ करोड ३२ लाख रुपैयाँ सञ्चिती हुँदा सानिमा जीआईसीको जगेडामा सबैभन्दा कम अर्थात ३२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ सञ्चिती छ । सलिकोपछि जगेडाको कोष बलियो हुनेमा क्रमशः सिद्धार्थ प्रिमियर, हिमालयन एभरेष्ट, यूनाइटेड अजोड र आईजीआई प्रुडेन्सियल रहेका छन् । बीमा कोषमा सिद्धार्थ प्रिमियरलाई पछ्याउँदै सलिको बीमा कोषको आधारमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स अगाडि छ । इन्स्योरेन्सको उक्त कोषमा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सञ्चिति छ । सिद्धार्थ प्रिमियरपछि सगरमाथा लुम्बिनीको बीमा कोषमा २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छ । ६ कम्पनीमध्ये सानिमा जीआईसीको यो कोषमा सबैभन्दा कम रकम सञ्चित छ । महाविपत्ति कोषमा पनि सलिकोकै धेरै महाविपत्ति कोषमा रहेको रकमको आधारमा पनि सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स बलियो देखिएको छ । उक्त कोषमा इन्स्योरेन्सको १८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ । सबैभन्दा कम रकम हुनेमा युनाइटेड इन्स्योरेन्स छ । व्यवस्थापन खर्च व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी रकम खर्चिनेमा सलिको नै अगाडि छ । इन्स्योरेन्सले एक वर्षको आवधिमा ४ करोड ९० लाख रुपैयाँ व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ । यो शीर्षकमा सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा यूनाइटेड अजोड छ । जसले एक वर्षमा ३ करोड २७ लाख २२ हजार रुपैयाँ व्यवस्थापनमा खर्च गरेको छ । खुद नाफामा को अगाडि ? खुद नाफाको आधारमा पनि सलिको इन्स्योरेन्स नै अग्रस्थानमा छ । इन्स्योरेन्सले एक वर्षको अवधिमा ४५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । त्यसपछि हिमालयन एभरेष्ट, सिद्धार्थ प्रिमियर, सानिमा जीआईसी, आईजीआई प्रुडेन्सियल र यूनाइटेड अजोड क्रमशः रहेका छन् । यी ६ कम्पनीमध्ये यूनाइटेड अजोडको खुद नाफा अन्यकोभन्दा कम छ । व्यवसायमा हिमालयन एभरेष्ट र सिद्धार्थ प्रिमियरबीच प्रतिस्पर्धा व्यवसाय अर्थात खुद बीमाशुल्क आर्जनमा ६ कम्पनीमध्ये हिमालयन एभरेष्ट र सिद्धार्थ प्रिमियरबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । हिमालयन एभरेष्टले १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क संकलन गर्दा सिद्धार्थ प्रिमियरले १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ संकलन गर्न सफल भएको छ । तर सबैभन्दा बढी खुद बीमाशुल्क संकलन गर्नेमा सलिको र कम संकलन गर्नेमा यूनाइटेड अजोड नै रहेका छन् । पुनर्बीमा कमिशनमा सिद्धार्थ प्रिमियरले अग्रस्थानमा पुनर्बीमा कमिशनको आधारमा सिद्धार्थ प्रिमियरले सबैभन्दा बढी कमाएको छ । इन्स्योरेन्सले एक वर्षको अवधिमा ४५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ पुनर्बीमा कमिशनबाट कमाएको हो । सबैभन्दा कम कमिशन आर्जन गर्नेमा यूनाईटेड अजोड इन्स्योरेन्स छ । कूल बीमाशुल्कमा को अगाडि ? बीमाशुल्क संकलन गर्ने अर्थात प्रिमियम उठाउनेमा पनि सलिको अग्रस्थानमा छ । इन्स्योरेन्सले हालसम्म ३ अर्ब ४१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ कूल बीमाशुल्क संकलन गरेको छ । त्यस्तै, हिमालयन एभरेष्टले ३ अर्ब ३५ करोड ३९ लाख, सिद्धार्थ प्रिमियरले २ अर्ब ७८ करोड ४३ लाख, आईजीआई प्रुडेन्सियलले २ अर्ब १९ करोड ९० लाख रुपैयाँ संकलन गर्दा सानिमा जीआईसीले २ अर्ब ६ करोड ८९ लाख र यूनाईटेड अजोडले १ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । हिमालयन एभरेष्टले बिक्री गर्यो सबैभन्दा बढी पोलिसी सबैभन्दा बढी बीमापोलिसी बिक्री गर्नेमा हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स छ । सबैभन्दा पहिला मर्ज भएको कम्पनीले हालसम्म २ लाख ११ हजार ९१२ वटा बीमापोलिसी बिक्री गरिसकेको छ । हिमालयन एभरेष्टपछि सबैभन्दा बढी पोलिसी बिक्री गर्नेमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स रहेको छ । यूनाइटेड अजोडले भने सबैभन्दा कम अर्थात कूल १ लाख २६ हजार २७४ वटा बीमापोलिसी जारी गरेको छ । सबैभन्दा बढी भुक्तानी गर्नेमा सिद्धार्थ प्रिमियर अगाडि ६ कम्पनीमध्ये सिद्धार्थ प्रिमियरले सबैभन्दा बढी दावी भुक्तानी गरेको छ । इन्स्योरेन्सले बीमितहरुलाई हालसम्म २ अर्ब ९९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी गरेको छ । सबैभन्दा कम दावी भुक्तानी गर्नेमा पनि यूनाइटेड अजोड नै छ । मर्जरपछि कम्पनीहरुबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र सिनर्जी आउने भन्दै कम्पनीहरु एक आपसमा मर्जरमा गएका हुन् । बीमा प्राधिकरणले पनि पुँजी वृद्धिको लागि मर्जरलाई नै जोड गरेसँगै अधिकांश कम्पनीहरु मर्जरमा गएका हुन् ।
उद्योगी व्यवसायीले सकसपूर्ण भनिरहेको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था यस्तो छ
काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार मसान्तसम्मको आर्थिक अवस्था सार्वजनिक गरेको छ । उद्योगी व्यवसयीहरुले अर्थतन्त्र समस्यामा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेको बेला राष्ट्र बैंकले भने सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रका सूचकहरु सार्वजनिक गरेको हो । असारसम्मको तथ्यांक अनुसार मूल्यवृद्धि बढेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षको १२ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.४१ प्रतिशत कायम भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो मुद्रास्फीति ६.३२ प्रतिशत थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूह अन्तर्गत रेष्टुरेण्ट तथा होटल उप-समूहको मूल्यवृद्धि १४.४२ प्रतिशत, मरमसलाको १२.५० प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको १०.७० प्रतिशत, सुर्तीजन्य पदार्थको ९.८८ प्रतिशत र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको ९.२३ प्रतिशत रहेको छ । साढे १५ खर्ब पुग्यो विदेशी मुद्राको सञ्चिति गत आर्थिक वर्ष २०८० असार मसान्तमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति पौने १५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । २०७९ असार मसान्तसम्म कुल १२ खर्ब १५ अर्ब ८० करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २६.६ प्रतिशतले वृद्घि भई २०८० असार मसान्तमा १५ खर्ब ३९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा २०८० असार मसान्तमा २३.१ प्रतिशतले वृद्घि भई ११ अर्ब ७४ करोड कायम भएको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा १० खर्ब ५६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०८० असार मसान्तमा २७.४ प्रतिशतले वृद्घि भई १३ खर्ब ४५ अर्ब ७८ करोड कायम भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा रु.१५९ अर्ब ४१ करोड रहेकोमा २०८० असार मसान्तमा २१.४ प्रतिशतले वृद्धि भई.१ खर्ब ९३ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । २०८० असार मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२.५ प्रतिशत रहेको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह २१.२ प्रतिशतले बढ्यो समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २१.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा रेमिट्यान्स १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह ४.८ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १२.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह २.२ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ४०.३ प्रतिशतलेवृद्धि भई ४ लाख ९७ हजार ७०४ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो संख्या ३९२.० प्रतिशतले बढेको थियो । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा वर्षमा १.८ प्रतिशतले कमी आई २ लाख ७७ हजार २७२ पुगेको छ । आयात र निर्यात घट्यो गत आर्थिक वर्ष आयातसँगै निर्यातमा कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तथ्यांक अनुसार केन्द्रिय बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार एक वर्षको अबधिमा निर्यातमा २१.४ प्रतिशत र आयातमा १६.१ प्रतिशतले कमी आएको हो । एक वर्षको अबधिमा नेपालले १ खर्ब ५७ अर्ब १४ करोड बराबरको निर्यात गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निर्यात ४१.७ प्रतिशतले बढेको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारततर्फ भएको निर्यात ३१.३ प्रतिशतले घटेको छ भने चीन तथा अन्य मुलुकतर्फ भएको निर्यात क्रमशः ११८.३ प्रतिशत र १०.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आयात २४.७ प्रतिशतले बढेको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः १४.४ प्रतिशत, १५.९ प्रतिशत र २०.७ प्रतिशतले घटेको छ । शोधान्तर स्थिती २ खर्ब ९० अर्ब बचतमा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वर्षमा शोधनान्तर स्थिति झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बचतमा छ । गत असारसम्म २ खर्ब ९० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । अघिल्लो वर्ष शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ५५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्ष २ अर्ब १५ करोडले घाटामा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा वर्षमा २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । यस्तै, गत वर्ष चालु खाता ७२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष चालु खाता ६२३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ घाटामा थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्ष ५ अर्ब १७ करोडले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा वर्षमा ५५ करोड ७१ लाख रुपैयाँले घाटामा रहेको छ । सरकारको खर्च पनि बढ्यो आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपाल सरकारको कुल खर्च १२ खर्ब ९६ अर्ब २४ करोड रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो खर्च १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड रहेको छ । जसमा चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्था वापतको खर्च क्रमशः १० खर्ब ५ अर्ब ७६ करोड, २ खर्ब ३३ अर्ब ७० करोड र १ खर्ब ९० अर्ब ११ करोड रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राजस्व संकलन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ९ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल राजस्व संकलन १० खर्ब ६७ अर्ब ९६ करोड रहेको थियो ।
