सासु कोषको कार्यकारी निर्देशक बन्न राष्ट्र बैंकको पूर्व ईडीदेखि बैंकको डीसीईओसम्मको लविङ, १२ जनाले दिए आवेदन
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशकका लागि १२ जनाले आवेदन दिएका छन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको कोषको कार्यकारी निर्देशकका लागि विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव भएका १२ जनाले आवदेन दिएका हुन् । कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्ति समितिका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक, हालका निर्देशकदेखि वाणिज्य बैंकका सेवानिबृत्त डिसीईओसम्मले आवेदन दिएका छन् । स्रोतका अनुसार कोषको कार्यकारी निर्देशकका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक अशोक पौडेल, हालका निर्देशक शहदेव चन्द, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका पूर्व नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) कविराज अधिकारी, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषका कार्यकारी निर्देशक विश्वमोहन अधिकारीले समेत आवेदन दिएका छन् । यस्तै, नेपाल स्टक एक्सचेञ्चका पूर्व सीईओ चन्द्रसिंह साउँद, लिलाराज ढकाल, तत्कालीन आरम्भ लघुवित्तका सीईओ लक्ष्मीप्रसाद शर्मा र सर्पोट माइक्रोफाइनान्सका पूर्व सीईओ कुलमणी तिमिल्सिनाले पनि आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिनेमा हाल प्राइम बैंकमा कार्यरत पदमराज पौडेल, जीवन विकास लघुवित्तका पूर्व सहायक महाप्रबन्धक रोहित भण्डारी, वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट पूर्व कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ र बचत तथा ऋण केन्द्रिय संघ (नेफ्स्कुन)का निर्वतमान सीईओ प्रकाश पोखरेलले पनि कोषको कार्यकारी निर्देशकका लागि आवेदन दिएका छन् । पाेखरेल हालै मात्र नेफ्स्कुनबाट बिदा भएका थिए । कोषले गत साउन १६ गते एक सूचना जारी गर्दै कार्यकारी निर्देशक पदमा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको थियो । ५५ वर्ष ननाघेको शैक्षिक योग्यता र अनुभव भएका इच्छुक योग्य नेपाली नागरिकले २१ दिनभित्र आवेदन दिने समय तोकेको थियो । अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, श्रम, वाणिज्यशास्त्र वा कानून विषयमा कम्तीमा पनि स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र सरकारी वा गैरसरकारी संघसंस्था वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको कम्पनी वा संगठित संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा १५ वर्षको कार्य अनुभव भएको योग्यता तोकिएको थियो । आवेदन परेका मध्येबाट उक्त समितिले ३ जनाको नाम छनोट गरेर नियुक्तीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिफारिस गर्नेछ । छनोट भएका व्यक्तिमध्येबाट समितिले योग्यता, अनुभव, नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता तथा उसले पेश गरेको कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको कार्ययोजनाको मूल्यांकन गरी सबैभन्दा उपयुक्त उम्मेदवारलाई कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त गर्नेछ । कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नभएसम्म नेपाल सरकारको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी अर्थात सहसचिवसरहको कुनै अधिकृतलाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकको पदमा काम गर्ने गरी तोक्न वा खटाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । सोही व्यवस्था अनुसार श्रम मन्त्रालयले सहसचिव कृष्ण प्रसाद ज्ञवालीलाई कोषको कार्यकारी निर्देशकका रुपमा पठाएको छ । हाल उपसमितिको संयोजकका रुपमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव हुमबहादुर केसीले काम गरिरहेका छन् ।
१४ बीमा कम्पनीले बुझाए २ अर्ब बढी आयकर, सबैभन्दा बढी नेको इन्स्योरेन्सको
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका १४ वटा बीमा कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब १८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको आयकर सरकारलाई बुझाएका छन् । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ५१.०६ प्रतिशतले बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कम्पनीहरुले आफ्नो आम्दानीबापत १ अर्ब ४४ करोड ७० लाख रुपैयाँ आयकर सरकारलाई बुझाएका थिए । १४ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी कर तिर्नेको सूचीमा नेको इन्स्योरेन्स छ । इन्स्योरेन्सले एक वर्षको अवधिमा मात्रै सरकारलाई २६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको आयकर बुझाएको हो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८.७९ प्रतिशतले बढी हो । नेकोले अघिल्लो वर्ष २२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ आयकर सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यस्तै, सबैभन्दा बढी कर तिर्नेको दोश्रो सूचीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी छ । सरकारको स्वामित्वको यो कम्पनीले एक वर्षमा २२ करोड ४८ लाख रुपैयाँ आयकर स्वरुप सरकारलाई बुझाएको हो । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५०.१० प्रतिशतले बढी हो । त्यसपछि, बढी कर तिर्नेको तेश्रो र चौथो सूचीमा नेपाल इन्स्योरेन्स र सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको) रहेको छ । यी दुईबीच कडा टक्कर देखिएको छ । नेपाल इन्स्योरेन्सले १९ करोड ६९ लाख रुपैयाँ आयकर बुझाउँदा सलिकोले १९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बुझाएको छ । तर प्रतिशतको आधारमा भने सलिको कर वृद्धिदर नेपाल इन्स्योरेन्सकोभन्दा बढी छ । अघिल्लो आवको तुलनामा सलिकोले २१.५५ प्रतिशतले र नेपाल इन्स्योरेन्सले १२ प्रतिशतले आयकर बढाएका छन् । त्यस्तै, रकमको आधारमा हिमालयन एभरेष्ट र ओरियण्टल इन्स्योरेन्सले पनि क्रमशः १७ करोड २४ लाख र १७ अर्ब १४ लाख रुपैयाँ आयकर तिरेको छन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा क्रमशः १९४.२७ र ३७.५९ प्रतिशतले बढी हो । १४ कम्पनीमध्ये हिमायलन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको आयकर वृद्धिदर सबैभन्दा बढी छ । इन्स्योरेन्सले एक वर्षको अवधिमै १९४.२७ प्रतिशतले आयकर बढाएको छ । कुन बीमा कम्पनीले कति बुझाए आयकर ? निर्जीवन बीमा क्षेत्रको नम्बर वान कम्पनी शिखर इन्स्योरेन्सले १५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको आयकर तिरेको छ । यससँगै शिखर इन्स्योरेन्स बढी कर तिर्ने कम्पनीमध्येको आठौं स्थानमा रहेको छ । सिद्धार्थ प्रिमियर, एनएलजी इन्स्योरेन्स आईजीआई प्रुडेन्सियल र प्रभु इन्स्योरेन्सले १० करोडभन्दा बढी आयकर तिरेका छन् । १० करोडभन्दा कम आयकर तिर्नेमा नेशनल इन्स्योरेन्स र यूनाइटेड अजोड रहेका छन् । यी कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा क्रमशः ८ करोड ४७ लाख र ७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ आयकर स्वरुप सरकारलाई बुझाएका छन् । कम्पनीहरुले आफ्नो आम्दानी अनुसार सरकारलाई कर बुझाएका हुन् । जसको जति धेरै आम्दानी त्यति नै धेरै कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यससँगै निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा पनि सबैभन्दा बढी कर तिरेको नेको इन्स्योरेन्सले आम्दानी पनि सबैभन्दा बढी गरेको छ ।
४० जना कर्मचारीलाई ९४ वटा सवारी, ४३ हजार तलव खानेलाई ३९ हजार इन्धन सुविधा
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयमा एक वर्षमा नै पौने करोडको डिजेल पेट्रोल खर्च भएको छ । आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ७८ लाख १५ हजार दुई सय ५८ रुपैयाँ १३ पैसाको इन्धन खर्च गरेको हाे । ४० जना कर्मचारी कार्यरत उक्त कार्यालयले मासिक ८ देखि ९ लाख रुपैयाँ बराबरको इन्धन खर्च भएको देखिन्छ । प्राप्त विवरणमा रोचक पक्ष त के छ भने ४० जना कर्मचारी रहेको उक्त कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा ९४ वटा सवारी साधनका लागि इन्धन वितरण गरेको छ । कार्यालयमा काम गर्ने ८ जना कर्मचारीले गत आर्थिक वर्षमा १३ सय लिटर भन्दा धेरै इन्धन लिएको विवरणमा उल्लेख छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना–दोस्रो रुपमा रहेको सो कार्यालयमा काम गर्ने अधिकांश प्राविधिक कर्मचारी भएपनि प्रशासन तथा लेखा समूहका कर्मचारीहरुले पनि अधिक मात्रामा इन्धन लिने गरेको पाइएको छ । जुन कर्मचारीहरुको फिल्ड भ्रमण अनिवार्य हुँदैन । कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा खर्च गरेको इन्धन बा १ छ च ७९६६ नम्बरको सवारी साधनलाई कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै १६ सय ४५ लिटर इन्धन दिएको छ । जसलाई कार्यालयका प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रबहादुर बमले प्रयोग गर्छन् । त्यस्तै कार्यालयबाट दोस्रो धेरै इन्धन आयोजना प्रमुख राजेन्द्र सापकोटाले प्रयोग गर्ने सवारी साधनलाई प्रदान गरिएको छ । सूचनाअनुसार उनले प्रयोग गर्ने बा १७ च ६६६२ नम्बरको सवारी साधनलाई कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा १५ सय ७७ लिटर इन्धन प्रदान गरेको छ । कार्यालयका आयोजना प्रवन्धक राजेश कुशबाहलाई १४ सय ७० लिटर, इन्जिनियर सुमन कर्माचार्यलाई १४ सय ११, आयोजना प्रवन्धक सुजाता जोशीलाई १४ सय चार लिटर र परामर्शदाता हिमेशआनन्द वैद्यलाई १४ सय ५७ लिटर इन्धन आयोजना कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराएको थियो । इन्जिनियर सुरेश श्रेष्ठले सबैभन्दा बढी ४ लाख ३२ हजार ३२१ रूपैयाँ इन्धन सुविधा लिएका छन् । ११ महिनामा लिएकाे याे सुविधा मासिक ३९ हजार ३०२ रूपैयाँ हुन्छ । सरकारी संस्थामा इन्जिनियरकाे मासिक तलव ४३ हजार ८०० रूपैयाँ हुन्छ । कार्यालयमा काम गर्ने अन्य ९ जना कर्मचारीहरुले पनि गत आर्थिक वर्षमा एक हजार लिटर भन्दा धेरै इन्धन लिएको प्राप्त सूचनामा उल्लेख छ । कार्यालयका प्रशासन शाखा प्रमुख बमले आफ्नो सवारी साधन अन्य कर्मचारीहरुले पनि आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्ने भएकाले इन्धन खर्च बढी देखिन आएको तर्क गर्छन । साथै उनले सो कार्यालयले फिल्डमा बढी काम गर्ने भएकाले पनि इन्धन खर्च बढी देखिन आएको दाबी गरेका छन् । प्रमुख बमका अनुसार कार्यालयले कर्मचारीहरुलाई वार्षिक रुपमा एक सय लिटर डिजेल र ६४ लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । तर, केही सीमित कर्मचारीहरुले भने तोकिएको सीमा भन्दा धेरै इन्धन लिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । आयोजनामा प्रयोग भएका सवारी साधन पुराना भएर पनि इन्धन बढी लागेको प्रमुख बमले प्रतिक्रिया दिएका छन् । सवारी साधनको मर्मतमा पनि अधिक खर्च आयोजना कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयमा भएका सवारी साधनको मर्मत खर्चमा पनि अधिक खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ । विवरण अनुसार कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा ५७ लाख ६ हजार २०३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन सवारी साधनहरुले धेरै इन्धनमा खर्च गरेका छन् । तिनै सवारी साधनहरुले मर्मतमा पनि बढी खर्च गरेको सूचनामा उल्लेख छ । smart
