काठमाडौं । सरकारको कर नीतिका कारण बैंकहरु अदालत जाने तयारी गरिरहेका बेला सरकारी स्वामित्वका बैंकहरु भने पछि हटेका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सरकारी स्वामित्वका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुलाई गत शुक्रबार अर्थमन्त्रालयमै बोलाएर छलफल गरेपछि उनीहरु अदालत जानबाट पछि हटेका हुन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा अस्वभनिय कर नीति लागू गरेपछि बैंकहरु अदालत जाने तयारी गरिरहेका छन् । तर, अर्थमन्त्रीसँगको लामो छलफलपछि सरकारी बैंकहरु अदालत जानबाट पछि हटेका हुन् ।
गत शुक्रबार सरकारी बैंकका तिनै जना सीईओलाई अर्थमन्त्री डा. महतले मन्त्रालयमा बोलाएर ब्याजदर विषयमा कक्षा दिएका थिए । स्रोतका अनुसार अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बेला सरकारी बैंकहरुले सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्ने अवस्थामा अनेक बाधा व्यवधानहरु खडा गरेर समस्या सिर्जना गर्ने काम गर्न नहुने धारणा अर्थमन्त्री महतले राखेका थिए ।
यसअघि सबै बैंकहरु मिलेर नेपाल बैंकर्स संघमार्फत् अदालत जाने तयारी थियो । तर, अर्थमन्त्रीको भेटपछि केही निजी बैंकहरुमात्रै बैंकर्स संघकै नेतृत्वमा अदालत जाने भएका हुन् । सरकारले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ)बाट हुने आम्दानी र मर्जर तथा एक्विजिशनको क्रममा प्राप्त पूँजीगत लाभमा कर लगाउने भएपछि नेपाल बैंकर्स संघ मार्फत् बैंकहरु अदालत जाने तयारीमा छन् । यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन)ले पनि सघाउने बुझिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. महतले बजेटमार्फत् एफपीओबाट प्राप्त आम्दानीमा कर लगाउने घोषणा गरेसँगै सम्बन्धित कम्पनीहरुले ६ अर्ब ४ करोड ७ लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ । जसमध्ये नेपाल बैंकले प्रतिकित्ता २८० रुपैयाँमा १ करोड ७६ लाख ८४ हजार ८५८ कित्ता सेयर बिक्री गरेको थियो । बैंकले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा १८० रुपैयाँ थप गरी कूल ३ अर्ब १८ करोड ३२ लाख ७४ हजार ४४० रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको थियो । सो रकममा ३० प्रतिशत कर लगाउँदा बैंकले ९५ करोड ४९ लाख ८२ हजार ३३२ रुपैयाँ कर तिर्नु पर्ने देखिन्छ ।
मर्जर तथा एक्विजिशनमा गएका बैंकहरुले भने कति कर तिर्नु पर्छ भनेर एकिन तथ्याङ्क छैन । बैंकर्स संघले तथ्याङ्क संकलन गरिरहेको बताएको छ । सबै तथ्याङ्क र प्रक्रिया पुगेपछि निजी बैंकहरु भदौ दोस्रो साताभित्र अदालत जाने तयारीमा जुटेको स्रोतको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री डा. महत भने मर्जर तथा एक्विजिशन र एफपीओमा कर लाग्ने बताउँदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुँदा र एफपीओमा कर लाग्ने बिषमा पुरानो व्यवस्था भएको र कुनै हालतमा परिवर्तन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांशको रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६ को (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० को मंसिरसम्म दाखिला गरेमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ,’ आर्थिक विधेयकको दफा २६ मा भनिएको छ ।
यस्तै, आर्थिक विधेयकको दफा २७ मा मर्जर वा एक्विजिसनको लाभमा लाग्ने करमा शुल्क र ब्याज मिनाहा सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाः निकायहरु आपसमा गाभिदा वा प्राप्तिमा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेन) बापतको आयलाई कर प्रयोजनको लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिल नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने भनिएको छ ।
