१० बीमा कम्पनीले हकप्रद जारी गर्न पाउने, कसको पुँजी कति पुग्छ ?
काठमाडौं । जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीमध्ये १० वटा कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले स्वीकृति दिएसँगै जीवन बीमातर्फको ५ र निर्जीवन बीमा तर्फको ५ गरी कूल १० वटा बीमा कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने भएका हुन् । यसअघि नै दुई वटा कम्पनीलाई हकप्रद सेयर जारी गर्न स्वीकृति दिएको प्राधिकरणले हालै मात्र ४ वटा जीवन बीमा कम्पनी र ४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न दिने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय भदौ ६ गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । सो निर्णयअनुसार जीवन बीमा तर्फका सूर्यज्योति लाइफ, प्रभु महालक्ष्मी लाइफ, सानिमा रिलायन्स लाइफ र एशियन लाइफ छन् । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन (एलआईसी) नेपालले भने यसअघि नै ८६ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न स्वीकृति पाएको थियो । यता निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका हिमालयन एभरेष्ट, नेको, सानिमा जीआईसी, यूनाइटेड अजोड र एनएलजी इन्स्योरेन्सले हकप्रद निष्काशन गर्न प्राधिकरणको स्वीकृति पाएका छन् । यीमध्ये एनएलजीले भने गत असारमै ६६ प्रतिशत हकप्रद जारी गर्न स्वीकृति पाएको थियो । जीवन बीमा कम्पनीले १० देखि ८६ प्रतिशतसम्म जारी गर्न पाउने, कसले कति ? जीवन बीमा व्यवसाय गर्दै आएका कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनतम ५ अर्ब रुपैयाँ हुनु पर्ने छ । सो अनुसारको पुँजी पुर्याउन अधिकांश कम्पनी मर्जरमा गए । मर्जरमा गएता पनि उनीहरुको पुँजी तोकिएबमोजिमको नभएकोले बीमा प्राधिकरणले केही कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न स्वीकृति दिएको छ । कम्पनीले मर्जरमा गएका र नगएका गरी ५ वटा कम्पनीलाई १० देखि ८६ प्रतिशतसम्म हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न स्वीकृति दिएको छ । सूर्यज्योति लाइफलाई १० प्रतिशत हकप्रद बीमा प्राधिकरणको निर्णय अनुसार सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले १० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने छ । साविकको सूर्या लाइफ र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स मर्ज भई बनेको सूर्यज्योति लाइफले तोकिएको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउन सो मात्राको हकप्रद सेयर जारी गर्न स्वीकृति पाएको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ५४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छ । स्वीकृति १० प्रतिशत हकप्रद जारी पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब नाघ्ने छ । जुन बीमा प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम पुँजी बमोजिम हो । प्रभु महालक्ष्मीलाई १७ प्रतिशत प्रभु महालक्ष्मीले १७ प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न प्राधिकरणको स्वीकृति पाएको छ । हालै प्रभु र महालक्ष्मी लाइफ मर्ज भइ बनेको प्रभु महालक्ष्मीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब २९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बढी छ । १७ प्रतिशत हकप्रदपछि उक्त पुँजी बढेर ५ अर्ब २ करोड ६३ लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ । सानिमा रिलायन्सलाई २० प्रतिशत साविकको सानिमा लाइफ र रिलायन्स लाइफ मर्ज भई बनेको सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सले २० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न स्वीकृति पाएको छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब १८ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । स्वीकृत २० प्रतिशत हकप्रद जारी पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी अर्ब बढी अर्थात ५ अर्ब २ करोड ८ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । जुन प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम पुँजीभन्दा बढी हो । एशियन लाइफले सबैभन्दा बढी जारी गर्ने नेपालका जीवन बीमा कम्पनीमध्ये एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा बढी प्रतिशत हकप्रद जारी गर्न पाउने भएको छ । प्राधिकरणले कम्पनीलाई ४२ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न स्वीकृति दिएको हो । हाल ३ अर्ब १५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४२ प्रतिशत हकप्रदपछि ४ अर्ब ४८ करोड ५ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । जुन बीमा प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजीभन्दा कम हो । अपुग पुँजी भने कम्पनीले बोनस सेयर मार्फत पुर्याउने योजना बनाएको छ । एलआईसी नेपाललाई ८६ प्रतिशत भारतको जोइन्ट भेञ्चर कम्पनी एलआईसी नेपालले सबैभन्दा बढी अर्थात ८६ प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्न बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति पाएको छ । सो मात्राको हकप्रद सेयर जारी पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । जुन तोकिएको न्यूनतम पुँजीभन्दा कम हो । निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई १२ देखि ६६ प्रतिशतसम्म हकप्रद बीमा प्राधिकरणले निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनतम २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तोकेको छ । सोअनुसार पुँजी पुर्याउन प्राधिकरणले केही कम्पनीहरुलाई १२ देखि ६६ प्रतिशतसम्म हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न स्वीकृति दिएको छ । हिमालयन एभरेष्टलाई १२ प्रतिशत नेपालको बीमा क्षेत्रमै पहिलो पटक मर्ज भइ इतिहास राखेको हिमालयन एभरेष्टले १२ प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्न स्वीकृति पाएको छ । मर्जरमा जाँदा जाँदै पनि तोकिएको न्यूनतम पुँजी नपुगेको भन्दै कम्पनीले प्राधिकरणलाई सो मात्राको हकप्रद निष्काशन गर्न अनुमति दिएको हो । यससँगै हाल २ अर्ब ३० करोड १५ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीको चुक्ता पुँजी १२ प्रतिशत हकप्रदपछि २ अर्ब ५७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । नेकोलाई २५ प्रतिशत हकप्रद मर्जरमा नगएको नेको इन्स्योरेन्सले २५ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति पाएको छ । सो अनुसार कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गरेमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ । जुन प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम पुँजीभन्दा बढी हो । यससँगै कम्पनीले हकप्रदबाट मात्रै तोकिएको पुँजी पुर्याउने भएको छ । सानिमा जीआईसीलाई पनि २५ प्रतिशत बीमा प्राधिकरणले मर्ज भइ बनेको सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्सलाई २५ प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्न स्वीकृति दिएको छ । हाल २ अर्ब रहेको कम्पनीको चुक्ता पुँजी २५ प्रतिशत हकप्रदपछि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । जुन प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम पुँजी हो । यूनाईटेड अजोडले ३२ प्रतिशत निष्काशन गर्न पाउने हालै दुई कम्पनी मर्ज भइ बनेका यूनाईटेड अजोड इन्स्योरेन्सले ३२ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न स्वीकृति पाएको छ । जसको हालको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँ छ । स्वीकृति ३२ प्रतिशत हकप्रदपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । एनएलजीलाई सबैभन्दा बढी मर्जरमा नगएको एनएलजी इन्स्योरेन्सले निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने भएको छ । बीमा प्राधिकरणले कम्पनीलाई गत असारमै ६६ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न स्वीकृति दिएको हो । उक्त हकप्रदलाई गत साउनमा सम्पन्न कम्पनीको विशेष साधारण सभाले समेत पारित गरिसकेको छ । हाल १ अर्ब ४५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रहेको कम्पनीको चुक्ता पुँजी ६६ प्रतिशत हकप्रद पछि २ अर्ब ४२ करोड २३ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । जुन बीमा प्राधिकरणले तोकेको भन्दा कम हो । तीन कम्पनीको पुँजी नपुग्ने बीमा प्राधिकरणले हकप्रद सेयरको लागि स्वीकृति दिँदा पनि तीन कम्पनीको चुक्ता पुँजी नपुग्ने भएको छ । जीवन तर्फका दुई र निर्जीवन तर्फका एक कम्पनी गरी तीन कम्पनीले हकप्रद जारी गर्दा पनि प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम पुँजी नपुग्ने देखिएको हो । हालको पुँजीमा हिसाव गर्दा एशियन लाइफ, एलआईसी नेपाल र एनएलजी इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी तोकिएको भन्दा थोरै कम्पनी हुने भएको हो । उक्त अपुग पुँजी बोनस सेयर मार्फत पुर्याउन सक्ने देखिन्छ ।
नेपाली बैंकिङ अभ्यास म्यानमारमा लागू गरिरहेका छौं : सीईओ खतिवडासँगको कुराकानी
भेषराज खतिवडा पूर्व नेपाली बैंकर हुन् । तर, उनी अहिले म्यानमारको म्यानमार सिटिजन्स बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को जिम्मेवारीमा छन् । एक वर्षअघि म्यानमार सिटिजन्स बैंकको नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) भएर म्यानमार पुगेका उनी हालै मात्रै सीईओमा नियुक्त भए । कृषि विकास बैंकका सीईओ गोविन्द गुरुङ यसअघि सो बैंकको सीईओ थिए । गुरुङले राजीनामा दिएपछि खतिवडाले कायमुकायम सीईओको जिम्मेवारी पाए । म्यानमारको बैंकमा जानुअघि खतिवडाले एनआईसी एसिया बैंक, प्रभु बैंक र साविक सिभिल बैंकको विभिन्न पदमा रहेर अनुभव बटुलिसकेका छन् । नबिल बैंकबाट बैंकिङ करिअर शुरू गरेका सीईओ खतिवडासँग विकासन्युजका सीआर भण्डारीले म्यानमारको बैंकिङ्ग अभ्यासका विषयमा कुराकानी गरेका छन् । विदेशी बैंकको नेतृत्वमा रहेर काम गर्दा कस्ता चुनौति खेप्नु पर्दाे रहेछ ? विदेशमा काम गर्ने भन्ने बित्तिकै त्यहाँको नियम, कानुन, व्यवसायीक वातावरण फरक हुन्छ । २०÷३० वर्ष एउटा वातावरणमा बसेर काम गरिरहेको बेला अर्काे ठाउँमा गएर काम गर्दा फरक वातावरण महसुुस हुन्छ नै । त्यसैले नयाँ ठाउँमा काम गर्न आएपछि व्यवसायिक र कानुनी वातावरण फरक हुन्छ, नियामक निकाय हुन्छ, ग्राहक फरक हुन्छन् । सबैभन्दा ठूलो फरक भनेको भाषा हो । म्यानमारमा यहाँको स्थानीय भाषा बोलिन्छ । अत्यन्तै थोरैले मात्रै अंग्रेजी भाषा बोल्ने गरेका छन् । त्यसैले हरेक ठाउँमा हरेक चुनौति हुनु स्वभाविक हो । म्यानमारको बैंकिङ्ग र नेपालको बैंकिङ्ग अभ्यासमा के फरक छ ? दुवै देशको बैंकिङ्ग तुलना गर्दा नेपालको बैंकिङ्ग अलि अगाडि छ । नियमनदेखि अन्य विषयमा नेपालको बैंकिङ्ग अगाडि नै छ । नेपालमा वासेल ३ लागू गर्ने तयारीमा छ भने म्यानमारमा वासेल १ लागू गर्ने तयारीमा छ । कतिपयमा ब्यवसायिक कारोवारमा म्यानमार अगाडि छ । नेपालको बैंकिङ्ग अभ्यास म्यानमारको भन्दा अलि अघि सुरु भएको देखिन्छ । नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्र विकास (ग्रो) गरेर ‘कन्सोलीडेसन’को फेजमा छ भने म्यानमारमा अझै कन्सोलीडेसनको फेज सुरु भएको छैन । बैंकिङ्ग अभ्यास नेपालको भन्दा पछि सुरु भएको हुँदा म्यानमारमा खाता खोल्ने, निक्षेप जम्मा गर्ने, कर्जा लिने रेसियो कम देखिन्छ । जस्तो नेपालमा आन्तरिक कर्जा र कूल ग्राहस्थ उत्पादन (डोमेस्टिक क्रेडिट र जिडीपी)लाई तुलना गर्दा १ सय प्रतिशतको हाराहारीमा छ । म्यानमारमा उद्योगी व्यवसायीहरुले आफैंले धेरै लगानी गरेर ब्यापार व्यवसाय गरिरहेका हुन्छन् । जिडीपीको २७÷२८ प्रतिशत मात्रै कर्जा लिएको देखिन्छ । ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय गर्ने अभ्यास कम छ । कतिपय विषयमा म्यानमारको बैंकिङ्ग कन्जरभेटिभ छ । जस्तो नेपालमा लामो अवधीको कर्जा प्रवाह गर्ने गरिएको छ भने म्यानमारमा नियमाक निकायले ३ वर्षको सीमा तोकेको छ । उद्योग व्यवसायका लागि कर्जाको प्रयोग हुन्छ तर, अधिकांश छोटो समयका लागि मात्रै हुने गरेको छ । विदेशीमा कारोबार गर्दा नेपालमा एलसी प्रयोग गरिन्छ भने म्यानमारमा टिटिबाट कारोबार बढी हुन्छ । नेपालमा घरकर्जा एकदमै चर्चित छ भने म्यानमार भर्खरै मात्रै सुरुवात भएको छ । नेपालमा कुनै बेला कसैले ट्रक वा बस किन्न खोज्यो भने बैंकहरुले लगानी गर्न खोज्थे । तर, कार किन्न खोज्यो भने कर्जा लिएर पनि कार किन्ने हो भन्ने खालाको प्रश्न गर्थे । तर, अहिले त्यस्तो भन्दैनन् । अहिले कसैले कार किन्न खोज्यो भने बैंकहरुले सहज रुपमा कर्जा दिन्छन् । म्यानमारमा पनि भर्खरै मात्रै कर्जा लिएर कार किन्ने अभ्यास सुरु भएको देखिन्छ । नेपालमा राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता क्षेत्र तोकेर कर्जा प्रवाह गर्छन् । म्यानमारमा कर्जाका लागि क्षेत्र तोकेको छ की छैन ? म्यानमारमा कर्जा प्रवाहका लागि क्षेत्र तोकिएको छैन । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि जति कर्जा प्रवाह गर्दा हुन्छ । म्यानमारमा बैंकहरुले के आधारमा कर्जा दिन्छन् ? म्यानमारमा पनि धितो राखेर नै कर्जा दिने प्रचलन छ । नेपालको ठूला घरानाहरुमा कर्पाेरेट हाउसहरुमा धितो नराखेर कर्जा दिने गरिएको छ । तर, यहाँ कर्पाेरेट हाउसको पनि अधिकांश कर्जाहरुमा धितो राखेर दिईन्छ । धितोको रुपमा प्रायः घरजग्गा नै राखिन्छ । समग्रमा नेपालमा जुन रेसियोमा घरजग्गाको धितो छ त्यो भन्दा बढी यहाँ छ । कर्जाको अनुपात कम भएकाले त्यो संभव भएको हो । बैंकबाट कर्जा लिने परम्परा कम छ भन्नुभयो । सरकारले कर्जा प्रवाह गर्न नखोजेको हो की निजी क्षेत्रसँग प्रयाप्त पैसा छ भन्ने खोजेको हो ? सरकारले धेरै जोखिम लिएर दीर्घकालीन लगानी नगर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । जस्तो, टर्मलोनहरुमा लगानी गर्दा अधिकतम ३ वर्षसम्मको मात्रै सीमा छ । ३ वर्षमा कुनै प्रोजेक्ट सम्पन्न गरेर कर्जा चुक्ता गर्ने सम्भावना न्यून हुन्छ । तर, कर्जा अनुपात नै कम भएपछि त्यो सम्भव हुन्छ । ओभरड्राफ्ट लियो भने वर्षमा एकैचोटी पूर्ण रुपमा चुक्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकाले व्यवसायीको पूँजीमा कर्जा पूँजीको अनुपात कम हुने नै भयो । म्यानमारको केन्द्रिय बैंकले बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई कसरी नियमन गर्छ ? नेपालमा ४ किसिमको बैंकिङ्ग प्रणाली छ भने म्यानमारमा वर्ग नछुट्याई एउटै वर्गमा राखेर नियमन हुन्छ । म्यानमारमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई सरकारको छुट्टै निकायले नियमन गर्छ । लघुवित्त संस्थालाई केन्द्रिय बैकले नियमन गर्दैन । म्यानमारमा ४ वटा पूर्ण सरकारी बैंक र २७ वटा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंक छन् । कुनै बैंकको नामको पछाडि डेभलपमेन्ट बैंक राखिएको भएपनि सबै बैंकको हैसियत एउटै हुन्छ । सबै बैंकले वाणिज्य बैंकसरह काम गर्छन् । सबै बैंकको कारोबारको सीमा पनि एउटै हो । नेपालमा बैंकको ब्याज उच्च भयो भनेर सडकदेखि सदनसम्म विरोध हुन्छ । म्यानमारमा ब्याजदरका विषयमा निजी क्षेत्रले कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन् ? केन्द्रिय बैंकले कर्जाको ब्याजदरमा सुरक्षित कर्जा र असुरक्षित कर्जा भनेर ब्याजदर सीमा तोकिएको हुन्छ । असुरक्षित कर्जाको १४.५० प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ भने सुरक्षित कर्जाको १० प्रतिशत ब्याज तोकेको छ । यस्तै, केन्द्रिय बैंकले बचतको निक्षेपमा न्यूनतम ब्याजदर ५ प्रतिशत तोकेको छ । यो बीचमा रहेर बैंकहरुले आफ्नो ब्याजदर कायम गर्छन् । त्यसैले नेपालको जस्तो ब्याजदर बढी भयो भनेर यहाँका निजी क्षेत्रले विरोध गर्ने अभ्यास छैन । सुरक्षित कर्जा र असुरक्षित कर्जा भनेर कसरी छुट्याइन्छ ? धितो भएको÷नभएको भनेर सुरक्षित कर्जा र असुरक्षित कर्जा भनेर छुट्याइन्छ । म्यानमारमा नगद पनि धितो राख्ने चलन छ । स्थीर सम्पती, निक्षेप वा सरकारी ऋणपत्रहरुको धितो, नगद धितो भएको कर्जालाई सुरक्षित कर्जा भनिन्छ । नेपालमा अभ्यास गरिएको हाइपोथेकिसन धितो म्यानमारमा असुरक्षित कर्जा अन्तर्गत पर्छ । जुन कर्जामा धितो राखिएको हुँदैन त्यो कर्जालाई असुरक्षित कर्जा अन्तर्गत राखिन्छ । अहिले म्यानमा ब्याजदर कति छ ? म्यानमारमा ब्याजदरमा बैंकहरुबीच ब्यापक प्रतिस्पर्धा छ । कर्जाको ब्याजदरमा अधिकतम् सीमा तोकेको हुँदा सोही अनुसार सुरक्षित कर्जा १० प्रतिशत भित्र प्रवाह भइरहेको छ । असुरक्षित कर्जा अत्यन्तै कम प्रवाह हुन्छ । असुरक्षित कर्र्जा कर्जामा १० प्रतिशतभन्दा बढी लिने गरिएको छ । निक्षेपतर्फ भने समग्र बैंकहरुको औषत ब्याजदर ७ प्रतिशत हाराहारी छ । तर, बैंक अनुसार अधिकतम ९.५० प्रतिशतसम्म ब्याज दिने गरेका छन् । म्यानमारमा कर्जा दुरुपयोगको अवस्था कस्तो रहेको छ ? म्यानमारमा पनि कर्जा दुरुपयोग हुन्छ । लघुवित्त संस्थामा अझै बढी देखिन्छ । कोरोना महामारी र राजनीतिक परिवर्तनका कारण वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा उच्च थियो । तर, अहिले सामान्य स्थितीमा आउँदैछ । यसलाई कर्जा दुरुपयोगभन्दा पनि डिफल्ट भएको भन्न सकिन्छ । कर्जा दुरुपयोग भनेको एउटा उद्देश्यका लागि लिएको कर्जा अर्कै क्षेत्रमा लगानी गर्नु हो भने डिफल्ट भनेको सही ठाउँमा लगानी गर्दा पनि तिर्न नसक्ने स्थिती हुनु हो । त्यसैले डिफल्टको स्थिती नेपालको भन्दा बढी छ । तर म्यानमारमा असुरक्षित कर्जा अत्यन्तै कम भएकाले ढिलोचाँडो कर्जा असुल हुन्छ । नेपाली बैंकरहरुले म्यानमारको बैंकिङ्गबाट सिक्नु पर्ने मुख्य कुरा के हुन सक्छ ? धेरै कुराहरुमा नेपालको बैंकिङ्ग अगाडि छ । तर, नेपालमा नीतिगत ब्यवस्थाले दबाव पैदा भएर कर्जा प्रवाह भएको छ । जस्तै, वाणिज्य बैंकहरुको पूँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पुर्याउँदा ५० प्रतिशत मुनाफा गरिरहेको बैंकले त्यही आकारमा बिजनेस गर्दा पनि मुनाफा १२.५० प्रतिशतमा झर्ने भयोे । त्यसैले रिटर्न अन इक्विटी कायम गर्न ४ गुणा लगानी गर्नु पर्ने स्थिती श्रृजना भयो । नीतिगत दबावका कारण बैकहरुले कर्जा बढाउनै पर्ने अवस्था आयो । केन्द्रिय बैंकको खुकुलो नीति भएका कारण कर्जा वृद्धिदर उच्च भयो । खुकुलो गरी गएको कर्जा उत्पादनमुलक क्षेत्रभन्दा पनि घरजग्गा र उपभोगतिर गएको देखिन्छ । जसकारण जिडीपी र कर्जाको सन्तुलन खलबलिन पुग्यो । त्यसैले अहिले सन्तुलनमा ल्याउन खोजिएको छ । तर, गइसकेको कर्जा ट्रयाकमा आउन समय लाग्छ । त्यसलाई ट्रयाकमा ल्याउँन नीतिगत कडाइ गर्दा सही उद्योगी व्यवसायीहरुले पनि कर्जा पाउन कठिनाई हुन सक्छ । अहिले त्यो स्थिती नेपालमा देखिएको छ । म्यानमारमा नियन्त्रणमुखी हिसाबले अघि बढेको छ । व्यवसायीहरुले पहिला नै बढी मात्रामा स्वपूँजी लगानी गरेका हुन्छन् । थप पूँजीको लागि मात्रै बैंकबाट कर्जा लिन्छन् । खराब कर्जाको स्थिती कस्तो छ ? म्यानमारको अर्थतन्त्र ‘बन्दमुखी अर्थतन्त्र’ हो । सबै बैंकहरुले आफ्नो वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्दैनन् । नेपालमा तीन÷तीन महिनामा वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्छन् । सबै बैंकहरु पूँजी बजारमा सूचीकृत छैन् । र, वित्तीय विवरण प्रकाशन पनि गर्दैनन् । मैले काम गरिरहेको बैंक पूँजी बजारमा सूचीकृत भएको हुँदा वर्षमा एकचोटी वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्छ । अन्य बैंकहरुले त्यो अभ्यास पनि गर्दैनन् । केन्द्रिय बैंकमा वित्तीय प्रतिवेदन पठाउँछन् तर, प्रकाशन गर्दैनन् । बास्तविक स्थिती सम्बन्धित बैंक र केन्द्रिय बैंकलाई मात्रै थाहा हुन्छ । अनुमानित रुपमा भन्दा सबै बैंकहरुको समग्र खराब कर्जा १० प्रतिशत हाराहारी होला । तर, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा समावेश छैन । ३१ वटा बैंकहरुधमध्ये २ वटा बैंक मात्रै स्टक मार्केटमा सूचीकृत छन् । सूचीकृत संख्या कम भएकाले प्रकाशन गर्ने बाध्यता हुँदैन । केन्द्रिय बैंकको नियमन प्रक्रिया कस्तो छ ? केन्द्रिय बैंकले ‘कन्जरभेटिभ’ हिसाबले नियमन गर्छ । जस्तो कर्जा विस्तार भन्दा पनि ‘कन्जरभेटिभ’ भएर थोरै जोखिम लिएर प्रवाह गर्ने गरेको छ । चालू पूँजीमा दिएको पैसा वर्षभरि चलाइरहेको हुन्छ । तर, ओभरड्राफ्ट लियो भने वर्षमा एकचोटी चुक्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । टर्म लोन दियो भने ३ वर्षभित्र चुक्ता गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यो खालको व्यवस्था भएको हुँदा विस्तारकारी नीति नभएर कन्जरभेटिभ नीति लागू छ । म्यानमारको मौद्रिक नीति नेपालको तुलनामा नियन्त्रणात्मक खालको छ । म्यानमारमा बैंकको जनशक्ति कमजोर हो ? १५÷१६ वर्ष अघि नेपालमा पनि नेपाली सीईओ हुनै सक्दैन भन्ने खालको भाष्य थियो । विदेशबाटै सीईओ ल्याउनु पर्छ भन्ने थियो । त्यो विकासको प्रारम्भिक अवस्था थियो । त्यतिबेला नेपाली बैंकमा कोही सीईओ भयो भने नेपालीले पनि सीईओ चलाउन सक्छ र ? भन्थे । तर, म्यानमारमा मिश्रित अवस्था छ । धेरै जसो बैंकहरुमा स्थानीय सीईओ नै छन् । केही बैंकहरुमा बाहिरीबाट आएका छन् । स्थानिय जनशक्ति विस्तारै विकास हुँदै जान्छ । केही बैंकको मध्यम तहमा केही नेपाली बैंकर पनि छन् । म्यानमारको बैंकमा नेपाल, भारत, सिंगापुर, मलेसिया लगायतका देशका सीईओ पनि छन् । म्यानमारको बैंकमा नेपालको बैंकिङ्ग लागू गर्न के कस्ता सुझाव दिनु हुन्छ ? नेपालको बैंक अभ्यासबाट सिकेर यहाँको वातावरण अनुसार काम गर्ने हो । केही अघिसम्म धितोमुखी कर्जामात्रै हुन्थ्यो । अब जोखिम विश्लेषण गरेर, रिस्क रेटिङ गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने अभ्यास गरिरहेको छु, जुन प्रभावकारी पनि देखिएको छ । कर्जाको फाइल एसेसमेन्ट गर्ने, जोखिम विश्लेषण गरेको अनुभवलाई यहाँ लागू गरिरहेको छु । घरकर्जा भिन्न तरिकाले प्रवाह भइरहेको थियो । अहिले नेपालको अनुभवलाई लिएर यहाँ कर्जाका प्रडक्टहरु लागू गर्ने गरेको छु । बैंकिङ्ग जनसंख्या र भूगोलका आधारमा पहुँच कस्तो छ ? नेपाल भन्दा म्यानमार क्षेत्रफलको हिसावले करिव ४.४४ गुणा ठुलो छ भने अर्थतन्त्रको हिसावले करिव १.५ गुणा ठुलो छ । आयातको आकार करिव उस्तै हो भने निर्यात करिव १२ गुणा ठुलो छ । तर प्रतिब्यक्ति कर्जा वा निक्षेपको हिसावले बैकिङ्ग पहुँच नेपालको भन्दा कम छ । बैंकको संख्या बढी भएपनि जिडिपिको २७ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह भएको भनेपछि पहुँच कम हुनु स्वभाविक हो । र, मान्छेहरु बैंकमा निर्भर कम छन् । यसको मतलब बैकिङ्ग विस्तारको लागि धेरै संभावना छ भनेर बुझ्न पनि सकिन्छ । म्यानमारमा पनि विदेशी बैंकहरु छन् । थाइल्याण्ड, सिंगापुर, मलेसियाका १७ बटा बैंकहरुको शाखा छन् । अब नेपालका नेपाली बैंकहरुले पनि म्यानमारमा पनि शाखा खोल्न सक्छन् । म्यानमारमा डिजिटल बैंकको अवस्था कस्तो छ ? म्यानमारमा पनि डिजिटल बैंकिङ्ग सुरुवात भएको छ । जस्तो इन्टरनेट बैंकिङ्ग, मोबाइल बैंकिङ्ग, कार्ड ट्रान्जेक्सन, इकमर्स, क्यूआर कारोबार लगायतको सुरु भएको छ । नेपालमा एक कदम अघि बढेको छ । म्यानमारमा सपिङ मल र ठूला होटल रेस्टुरेन्टहरुमा अभ्यास छ भने स–साना व्यवसायमा भरखरै सुरुवात भएकोछ । नेपालमा तरकारी तथा चिया पसलमा डिजिटल बैंकिङ्ग अभ्यास छ । म्यानमारमा पनि त्यो अभ्यास पच्छ्याउने स्थितीमा छ । म्यानमारमा अहिलेसम्म ‘क्यास इकोनोमि’ नै छ । क्यास बढी कारोबार भएर डिजिटल कम हुने गरेको छ । तपाईं काम गरिरहेको बैंक कस्तो प्रकारको हो ? म्यानमार सिटिजन्स बैंक म्यानमारको सबैभन्दा पुरानो बैंक हो । ३१ वर्ष अघि अर्थात् सन् १९९२ मा सरकारी बैंकका रुपमा सञ्चालनमा आएको हो । पछि निजीकरण गरेर मुख्य सेयर निजी क्षेत्रको स्वामित्वमा छ । ३१ वटा बैक मध्य २ वटा मात्र बैक मात्र धितोपत्र बजारमा सूचिकृत भएमध्ये म्यानमार सिटिजन्स बैंक एक हो । धेरै शेयर यहाँका प्रतिष्ठित ब्यावसायिक घरानाहरुले राखेर थोरै सेयर मात्रै सरकारको स्वामित्वमा छ । सरकारको प्रभाव कम पर्ने हिसाबले सेयर संरचना तयार गरिएको छ । म्यानमार सिटिजन्स बैंकले कुनै एउटा क्षेत्रलाई मात्रै फोकस गर्दैन । कर्पारेट, साना तथा मझौला, उपभोगमैत्री बैंकिङमा लगानी गरिन्छ । र, निक्षेपतर्फ पनि सबै प्रकारको निक्षेप स्वीकार गरिन्छ । डिजिटल बैंकमा पनि सबै प्रडक्टहरु उपलब्ध छन् । आकारको हिसाबले ३१ वटा बैंकहरुमध्ये १०/११ औ स्थानमा छ । अब प्रुडेन्ट बैंकिङ अभ्यास गर्दै अब्बल बनाउने कोसिस गर्छु । सञ्चालक समितिले व्यवस्थापन र कर्मचारीलाई कति हस्तक्षेप गर्छ ? सामान्यतया व्यवस्थापन समूह स्वतन्त्र हुन्छ । सञ्चालक समितिको नीतिगत स्वीकृति चाहिने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । तर, सामान्यतया काम गर्ने मामलामा स्वतन्त्र भएर काम गर्न मिल्छ । नेपाली बैंकहरुले यो अभ्यास सिक्नु पर्छ । सञ्चालक समितिले यसलाई कर्जा दिनै पर्याे र यो कर्मचारी राखिदिनु पर्याे भन्ने खालको हस्तक्षेप गर्दैन ।
अपमानको पराकाष्ठा : सासु कोषका योगदानकर्तालाई अस्पतालमा छुट्टै डाक्टर, विशेषज्ञलाई देखाए थप शुल्क
काठमाडौं । नुवाकोटकी नमिता वाग्ले गत साता उपचारका लागि नयाँ बानेश्वरमा रहेकाे एभरेष्ट अस्पताल पुगिन्। एभरेष्ट अस्पतालले दिने सेवा सुविधा राम्रो भएको भन्ने जानकारी पाएकी उनी कार्यालय जाने बाटोमै अस्पताल हुँदा उपचारका लागि सोही अस्पताल छिरिन् । उनले राम्रो भनिएको अस्पताल भित्र गएपछि कोषमा आवद्ध भएका श्रमिकका लागि छुट्टै डाक्टर खटाइएको र अन्य डाक्टरलाई देखाउँदा थप शुल्क लाग्ने जानकारी पाइन् । ‘म त कोषबाटै उपचार हुने भन्दै अस्पताल गएको थिएँ, तर अस्पतालले हामीजस्ताका लागि डा. प्रकाश महतलाई तोकेको रहेछ, उहाँ बाहेक सम्बन्धित डाक्टरलाई देखाउँदा थप ५ सय शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्ने रहेछ’, उनले भनिन, ‘अस्पताल त पुगिहाले यतिकै फर्कनुभन्दा बरु पैसा नै तिरेर उपचार गर्छु भनेर थप शुल्क तिरें ।’ मकवानपुरका एक श्रमिकले मकवानपुर सहकारी अस्पतालले उपचारमा दुःख दिने गरेको बताए । आफ्नो घर नजिकै रहेको अस्पताल कोषमा आवद्ध भएपछि सहज रुपमा उपचार हुने भन्दै खुसी भएका ती श्रमिकले उपचारका लागि अस्पतालले छुट्टै डाक्टर नै खटाएको देखेपछि चकित भएकाे सुनाए । कोषमा आवद्ध श्रमिकको उपचारका लागि छुट्टै डाक्टर तोकेको थाहा पाएपछि उपचार नै नगरी फर्किएको उनले बताए । अब उपचार गरेको पैसा कोषले नै तिर्छ, सहज हुने भयो भन्ने विश्वास थियो, तर ती अस्पतालमा पनि छुट्टै डाक्टर राखेर कोषमा आवद्ध श्रमिकलाई अपहेलना गरेको महसुस भयो,’ ती योगदानकर्ताले निरा हुँदै भने । यी त केही प्रतिनिधि पात्र र घटनाहरु मात्रै हुन् । पछिल्लो समय योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका रोजगारदाता (श्रमिक) लाई निजी अस्पतालले समेत विभेद गर्ने गरेका छन् । कोषमा आवद्ध भएका निजी अस्पतालले श्रमिकका लागि छुट्टै डाक्टर राख्नेदेखि उपचारमा समेत वेवास्ता गर्ने गरेको श्रमिकहरुले गुनासो गरेका हुन् । पछिल्लो समय विभिन्न सरकारी तथा निजी अस्पतालसँग औषधि उपचारका लागि कोषले अस्पतालहरुसँग सम्झौता गर्दै आएको छ । गत फागुनसम्म अस्पतालमा उपचार गरेको बिल अनुसारको भुक्तानी गर्ने गरेको कोषले श्रमिकलाई समस्या भएको भन्दै अस्पतालसँग सिधै सम्झौता गर्ने गरेको थियो । तर, सम्झौताको मर्म विपरित कोषमा आवद्ध भएका श्रमिकलाई अनेकन समस्या दिएर अस्पतालले झन दु:ख दिने गरेको गुनासो कोषमा आउने गरेको छ । श्रमिकको सहजका लागि अस्पतालसँग सम्झौता गरिएको भन्दै कोषका सहप्रवक्ता रोहित रेग्मी उपचारमा असहयोग गर्ने अस्पतालहरुसँगको सम्झौता खारेज गर्ने बताउँछन् । ‘हामीकहाँ मकवानपुरको एक अस्पतालले उपचारमा असहयोग गर्याे भनेर हामीकहाँ लिखित रुपमै उजुरी परेको थियो, हामीले तत्काल उक्त अस्पतालसँग स्पष्टीकरण नै सोधिसकेका छौँ’, उनले भने, ‘उक्त अस्पतालले पुनः उपचारमा असहयोग गरेको गुनासो हामीकहाँ आए तत्काल सम्झौता खारेज गछौँ ।’ उनले मकवानपुर बाहेक अन्य अस्पतालको विषयमा अहिलेसम्म खासै गुनासो नआएको बताए । ‘अस्पतालले रकम भुक्तानी गरेर भनेर हामीकहाँ केही गुनासो आउँछ, हामीले हेर्दा उहाँहरुले नियमित रुपमा योगदान रकम भुक्तानी नगर्दा त्यस्तो समस्या भएको पाइएको छ, उपचारमै असहयोग गर्याे भनेर अहिलेसम्म कुनै गुनासो छैन्,’ उनले भने । उनले श्रमिककै सहजका लागि अस्पतालहरुसँग उपचारका लागि कोषले सम्झौता गरेको भन्दै दु:ख दिने अस्पताललाई कारवाही हुने बताए । कोषले हालसम्म उपचारका लागि देशभरका ६० वटा सरकारी तथा निजी अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । किन राखियो डा. महतलाई ? एभरेष्ट अस्पतालले कोषमा आवद्ध योगदानकर्ताका लागि भन्दै राखेको डाक्टरको विषयमा हामीले बुझेका छौं । यस विषयमा अस्पतालले पनि छुट्टै डाक्टर राखेकाे बताएकाे छ । अस्पतालका प्रशासन सहायत राजेश पौडेलले कोषमा आवद्ध श्रमिकका लागि छुट्टै डाक्टर राखिएको जानकारी दिए । अन्य डाक्टरलाई देखाउँदा थप शुल्क तिर्नु पर्ने विषय पनि उनले स्वीकार गरे । डा. महतलाई राख्नुको कारण भने उनले खुलाएनन् । उनका अनुसार कोषमा आवद्ध हुनेहरुका लागि अस्पतालले डा. प्रकाश महतलाई जिम्मेवारी दिएको हाे । एमबिबिएस डाक्टर महतले आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म प्रत्येक दिन बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म विरामी हेर्ने गरेका छन् । तर, अस्पताल जानुभन्दा अगाडि फोन सम्पर्क गरेर जानकारी गराउनुपर्ने समेत अस्पतालले जनाएको छ । जुन कोषमा आवद्ध योगदानकर्ताका लागि दुःखको विषय हो । यस विषयमा कोषले भने जानकारी नभएको बताएको छ । कोषका अध्यक्ष तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव केवल प्रसाद भण्डारीले अस्पतालले श्रमिकलाई दु:ख दिएको विषय आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘कोषले गरेका कामहरुमध्ये अस्पतालले दिने सेवासुविधा राम्रो भएको मलाई रिपोटिङ आएको छ, तर उपचारका लागि छुट्टै डाक्टरको व्यवस्था गर्ने, अस्पतालको फार्मेसीमा औषधी नपाउने तथाा डाक्टरले नै असहयोग गर्ने कुरा मैले भर्खर थाहा पाएँ’, उनले भने, ‘यो विषयमा के रैछ म तत्काल बुझेर कारवाहीका लागी निर्देशन दिन्छु ।’ उनले सम्झौता विपरित सेवासुविधा दिने सरकारी तथा निजी अस्पतललाई तत्काल कारवाही हुने भन्दै श्रमिकले दुःख पाउन नहुने धारणा राखे ।
