काठमाडौं । महालेखा परीक्षकका लागि चार जनाले शक्ति संघर्ष गर्न थालेका छन् । गत जेठ ७ गते टंकमणि शर्मा महालेखाबाट बाहिरिएसँगै खालि रहेको महालेखा परीक्षकका लागि चार जनाले शक्ति संघर्ष गर्न थालेका हुन् ।
महालेखा प्रमुखका लागि पूर्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगाना, पूर्व सचिव राजन खनाल, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट सुवोधकुमार कर्ण र कार्यबाहक महालेखापरीक्षक राममाया कुँवरले दौडधूप गर्न थालेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका अनुसार हाल चर्चामा रहेका चार जनामध्ये शिशिरकुमार ढुंगानाको नाम अग्रस्थानमा रहेको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट मानिने ढुंगानालाई नै महालेखा परीक्षकमा नियुक्ती गर्नु पर्ने अडानमा ओली छन् ।
मंगलबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ओलीले ढुंगानाको नाम लिएपछि सो विषयमा कुनै पनि छलफल नभएको बुझिएको छ ।
नेकपा एमाले निकट रहेका दुई पूर्व सचिवले चासो दिएपनि ओलीले ढुंगानालाई नै नियुक्त गर्नु पर्ने अडान राखेको स्रोतको दावी छ । नेकपा एमाले निकट मानिने पूर्व सचिव राजन खनालले पनि महालेखा परीक्षक बन्नका लागि दौडधूप गरिरहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार खनाल एमाले निकट भएपनि प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रमुख स्वकीय सचिव एवं पुत्री गंगा दाहाल मार्फत् लविङ गरिरहेको बुझिएको छ । एमाले पार्टीले ढुङ्गानालाई च्यापेपछि उनले त्यस्तो जुक्ति लगाएका हुन् ।
यस्तै, चार्टर्ड एकान्टेन्ट सुवोधकुमार कर्ण पनि महालेखा परीषकको दावेदारका रुपमा देखिएका छन् । यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समेत रहेका उनलाई नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का अध्यक्ष माधव नेपालले साथ दिएको बुझिएको छ ।
हाल कार्यबाहक महालेखा परीषकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी राममाया कुँवरले पनि महालेखा परीषकको बलियो दावेदार हुन् ।
मंगलबार बसेको बैठकमा प्रधानन्यायाधीस सँगै खाली रहेका संवैधानिक नियुक्तीको विषयमा निर्णय गर्न नसकेपछि आज पुनः बैठक बस्दैछ । बिहीबार साँझ ५ बजे बस्ने बैठकले प्रधानन्यायाधीस सँगै महालेखा परीक्षकको प्रमुखको समेत नियुक्तीको सिफारिस गर्ने तयारी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
के छ प्रक्रिया ?
संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महालेखा परीक्षक नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपसभामुख इन्दिरा राना र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली सदस्य छन् ।
हालको संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्षभन्दा प्रमुखप्रतिपक्षको बहुमत धेरै छ । जसले गर्दा महालेखा निरीक्षकको नियुक्तीमा ओलीले नै सिफारिस गरेको मान्छे नियुक्ती हुने सम्भावना छ ।
संविधानको भाग–२२ मा महालेखा परीक्षकको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ । महालेखा परीक्षकको नियुक्ति पाउन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
लेखा परीषक नियुक्त हुँदाका बखत कुनै पनि राजनीतिक दलको सदस्य नभएको, ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको उच्च नैतिक चरित्रवान व्यक्ति हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
