प्रिमियम मूल्यको आईपीओ रोकिँदै, ९० रुपैयाँ नेटवर्थ अनिवार्य
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्न कम्पनीहरूलाई अनुमति दिने भएको छ । धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा लामो समयदेखि रोकिएको आईपीओ, हकप्रद सेयर, थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) लगायत सेयर निष्काशनका लागि पाइपलाईनमा रहेका कम्पनीहरूलाई अनुमति दिन लागेको सेबोन स्रोतले बताएको छ । हालै सरकारले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ८ संशोधन गर्दै अध्यक्षको पद रिक्त र नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नभएसम्मका लागि बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम गत जेठ पहिलो साता मन्त्रालयले सहसचिव नरेन्द्र कुमार रानालाई सेबोनको अध्यक्ष पदको सपथ खुवाएको थियो । रानाको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा सेयर निष्काशन र विविध विषयमा छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ । साथै, आगामी बोर्ड बैठकमा सेयर निष्काशन प्रक्रियालाई प्रस्तावका रूपमा पेस गरी पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूलाई अनुमति दिने निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो । प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्न दिँदा सार्वजनिक लेखासमितिमा मुद्दा परेको थियो । लेखा समितिले नेटवर्थ ९० रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति दिन सेबाेनलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैले अब ९० रुपैयाँ बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीले मात्रै सेयर अनुमति पाउने छन् । साथै, प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन प्रक्रिया रोकेर बुक बिल्डिङ विधिबाट अनुमति दिन समितिको निर्देशन छ । सोही बमोजिम सेबोनले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्न नदिई बुक बिल्डिङका लागि सहजीकरण गर्नेछ । ‘सार्वजनिक लेखा समितिले दर्ता तथा निष्काशन नियमावली संशोधन लगानीकर्ताको हितमा नभएकले पुर्नविचार गर्न निर्देशन दिएको छ । बोर्डमा पूर्णकालीन अध्यक्ष नहुँदा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा दुविधा थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सञ्चालक समितिले ठोस निर्णय नगर्दा सेयर निष्काशन प्रक्रिया स्थगन छ । अब अध्यक्षज्यूले यी सबै विषयमा छलफल र अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुहुन्छ । हकप्रद, एफपीओ वा नेटवर्थमा कैफियत नभएका निष्काशन प्रक्रिया अगाडि बढाउन बोर्डले अध्यक्षलाई अख्तियारी दिइसकेको छ । अब छिट्टै सूचारू हुनेछ ।’ तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल गत वर्ष पुस २० गते सकिएपछि हालसम्म नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएर आएका छैनन् । बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा आन्तरिक प्रशासनीय र नियमित कामबाहेक नीतिगत निर्णय, विकासात्मक कार्य र सेयर निष्काशनका लागि अनुमति दिने काम ठप्प छन् । अहिले सबैभन्दा बढी मर्कामा बीमा कम्पनी, जलविद्युत कम्पनीहरू छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुँजी वृद्धि गर्न दबाब दिएपछि अधिकांश बीमा कम्पनीहरूले हकप्रद सेयरको माध्यम रोजेका छन् । तर, हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि सेबोनमा आवेदन दिएका कम्पनीहरूले अध्यक्ष नहुँदा अनुमति पाएका छैनन् ।
अर्थ मन्त्रालयसँगै सिंहदरवार घेर्ने चेतावनीपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री डराए, समानीकरण अनुदान दिने घोषणा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान चार किस्तामा भुक्तानी गर्ने घोषणा गरेका छन् । उनले बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै २५ प्रतिशतका दरले चार किस्तामा सो अनुदान वितरण गरिने व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको २५ प्रतिशतका दरले भदौ २, कात्तिक २, माघ २ र वैशाख २ निर्धारण गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण व्यवस्था गरेको धारणा राखेको बताएका हुन् । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार स्थानीय तहको अन्तिम किस्ताको समानिकरण अनुदान कटौती भएको थियो । त्यो कटौती भएपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले विरोध गरेका थिए भने केही दिन अगाडि अर्थमन्त्रालयमै पुगेर मन्त्रालय घेरेका थिए । त्यसपछि अर्थमन्त्री पुन र प्रधानन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समेतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई बोलाएर अनुदान पठाउने प्रतिवद्धता गरेका छन् । उनीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको अनुदान समयमै सुरुको विनियोजन भएअनुसारकै पठाउने प्रतिवद्धता गरेका हुन् । सोही प्रतिवद्धता अर्थमन्त्री पुनले संसदबाट पनि गरेका हुन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधले अर्थमन्त्रालयपछि सिंहदरवार नै घेर्ने चेतावनी दिएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री हच्किँदै अनुदान पठाउन राजी भएका हुन् । सरकारले बजेटमार्फत् वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ गरी १ खर्ब ४६ अर्ब २ करोड हस्तान्तरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।
महालेखाको ताकेतापछि जुमुर्रायो प्राधिकरण, चार वर्षदेखि चर्चामा रहेको आईआईसी स्थापना हुँदै
काठमाडौं । चार वर्षअघि देखि स्थापना गर्ने भनेर चर्चामा रहेको बीमा सूचना केन्द्र (आईआईसी) स्थापनाका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरण जुर्मुराएको छ । बीमा ऐन, २०७९ मा व्यवस्था भए बमोजिम बीमा सूचना केन्द्र स्थापनाका वर्सेनि छलफल हुँदै आएको भएपनि यस पटक भने स्थापना गरेरै छोड्ने रणनीतिमा प्राधिकरण लागेको हो । पछिल्लो समय सरोकारलावाहरुसँग दैनिक छलफल तथा बहस गरेर प्राधिकरणले आईआईसी स्थापनाका लागि पहल थालेको हो । महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो ६१औं प्रतिवेदनमा सरकारले बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने बताउँदै आएको भए पनि हालसम्म नबन्नु विडम्बबना रहेको कैफियत देखाएको छ । महालेखाले यो विषयको कार्यानवयनका लागि कुनै प्रक्रिया सुरु नभएको टिप्पणी पनि गरेको छ । महालेखाको ताकेतापछि प्राधिकरण बीमा केन्द्र स्थापनाका लागि अहिले तातेको हो । बीमा सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि प्राधिकरणले अहिले दैनिक छलफल गरिरहेको छ । बिहीबार पनि सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको हो । बीमा सूचना केन्द्रको सम्भावित स्वरुपका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालय, सरकारी निकाय, नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, विश्वविद्यालय, बीमक, पेशागत बीमा अभिकर्ता सङ्घ र नेपाल बीमा सर्भेयर सङ्घबाट राय सुझावहरू लिने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बीमा सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि प्रारम्भिक चरणको छलफल शुरु भएको र सुझाव सङ्कलनलाई सघनताका साथ निरन्तररूपमा अगाडि बढाइने बताए । ‘नागरिकको जीवन, सम्पत्ति र राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षण गर्न आवश्यक सूचना प्राप्त गर्ने किसिमले बीमा सूचना केन्द्र स्थापनाका लागि सुझावहरू सङ्कलन गर्न शुरु गरिएको छ, केन्द्रको स्थापनाबाट सरकारी निकाय, समग्र बीमा बजार र नागरिकलाई फाइदा पुग्नेछ, उनले भने । बीमा सूचना केन्द्रले सम्बोधन गर्नुपर्ने क्षेत्र, केन्द्रित हुनुपर्ने विषय र सरकारी निकायहरुसँगको आवद्धता लगायतका विषयमा कार्यक्रमबाट ठोस सुझावहरू प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दै अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘कार्यक्रमहरूबाट प्राप्त हुने सुझावहरूका आधारमा केन्द्रको स्थापनाको कार्य अगाडि बढाइनेछ, विपद् व्यवस्थापनलाई समेत अङ्गकै रुपमा लिइनेछ, स्वदेशी विज्ञलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।’ नेपाल बीमा प्राधिकरणका संचालक समिति सदस्य कपिल देव ओलीले बीमा सूचना केन्द्रको स्थापनाबाट बीमा सम्बन्धी सूचनालाई व्यवस्थित, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउन तथा बीमाका समग्र गतिविधिलाई सक्रियरूपले अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जोखिम र बीमा एउटै सिक्काका दुई पाटा भएकाले बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्दा जोखिमको पाटोलाई पनि सँगसँगै लानुपर्ने र केन्द्र नेपाली मोडेलको हुनुपर्ने विचार व्यक्त गरे । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक कमल प्रसाद रेग्मीले बीमा सूचना केन्द्रको स्थापनालाई सहयोग पुग्ने गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सफ्टवेयर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमा सूचना केन्द्रको प्रारम्भिक खाका प्रस्तुत गर्दै बीमामा हुने बदमासी, जालसाजी, कीर्ते र दोहोपनालाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रको स्थापना आवश्यक भएको बताए । नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक दिनेश कुमार लालले सरकारबाट बीमा नियमावली स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएपछि बीमा सूचना केन्द्र स्थापनाको कार्य अगाडि बढाउन प्रारम्भिक खाका तयार गरी सुझावहरू सङ्कन गर्न सुरु गरिएको बताएका छन् ।
