काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले सेयर निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्न कम्पनीहरूलाई अनुमति दिने भएको छ । धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा लामो समयदेखि रोकिएको आईपीओ, हकप्रद सेयर, थप सार्वजनिक निष्कासन (एफपीओ) लगायत सेयर निष्काशनका लागि पाइपलाईनमा रहेका कम्पनीहरूलाई अनुमति दिन लागेको सेबोन स्रोतले बताएको छ ।
हालै सरकारले धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ८ संशोधन गर्दै अध्यक्षको पद रिक्त र नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नभएसम्मका लागि बोर्डमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम गत जेठ पहिलो साता मन्त्रालयले सहसचिव नरेन्द्र कुमार रानालाई सेबोनको अध्यक्ष पदको सपथ खुवाएको थियो । रानाको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा सेयर निष्काशन र विविध विषयमा छलफल भएको स्रोतको भनाइ छ ।
साथै, आगामी बोर्ड बैठकमा सेयर निष्काशन प्रक्रियालाई प्रस्तावका रूपमा पेस गरी पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरूलाई अनुमति दिने निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतले बतायो । प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्न दिँदा सार्वजनिक लेखासमितिमा मुद्दा परेको थियो । लेखा समितिले नेटवर्थ ९० रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी भएका कम्पनीलाई मात्रै आईपीओ निष्काशनका लागि अनुमति दिन सेबाेनलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसैले अब ९० रुपैयाँ बढी नेटवर्थ भएका कम्पनीले मात्रै सेयर अनुमति पाउने छन् ।
साथै, प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन प्रक्रिया रोकेर बुक बिल्डिङ विधिबाट अनुमति दिन समितिको निर्देशन छ । सोही बमोजिम सेबोनले प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्न नदिई बुक बिल्डिङका लागि सहजीकरण गर्नेछ ।
‘सार्वजनिक लेखा समितिले दर्ता तथा निष्काशन नियमावली संशोधन लगानीकर्ताको हितमा नभएकले पुर्नविचार गर्न निर्देशन दिएको छ । बोर्डमा पूर्णकालीन अध्यक्ष नहुँदा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा दुविधा थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘सञ्चालक समितिले ठोस निर्णय नगर्दा सेयर निष्काशन प्रक्रिया स्थगन छ । अब अध्यक्षज्यूले यी सबै विषयमा छलफल र अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुहुन्छ । हकप्रद, एफपीओ वा नेटवर्थमा कैफियत नभएका निष्काशन प्रक्रिया अगाडि बढाउन बोर्डले अध्यक्षलाई अख्तियारी दिइसकेको छ । अब छिट्टै सूचारू हुनेछ ।’
तत्कालीन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालको कार्यकाल गत वर्ष पुस २० गते सकिएपछि हालसम्म नयाँ अध्यक्ष नियुक्त भएर आएका छैनन् । बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा आन्तरिक प्रशासनीय र नियमित कामबाहेक नीतिगत निर्णय, विकासात्मक कार्य र सेयर निष्काशनका लागि अनुमति दिने काम ठप्प छन् ।
अहिले सबैभन्दा बढी मर्कामा बीमा कम्पनी, जलविद्युत कम्पनीहरू छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले पुँजी वृद्धि गर्न दबाब दिएपछि अधिकांश बीमा कम्पनीहरूले हकप्रद सेयरको माध्यम रोजेका छन् । तर, हकप्रद सेयर निष्काशनका लागि सेबोनमा आवेदन दिएका कम्पनीहरूले अध्यक्ष नहुँदा अनुमति पाएका छैनन् ।
