विभिन्न वस्तुमा अग्रिम आयकर लगाएपछि उद्योगी व्यवसायी आक्रोशित, सरकारलाई चाबी बुझाउने धम्की
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् विभिन्न वस्तुमा अग्रिम आयकर लगाएपछि उद्योगी व्यवसायीहरू आक्रोशित भएका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमार्फत् विभिन्न वस्तुमा अधिकतम् १० प्रतिशतसम्म अग्रिम आयकर लगाएपछि उनीहरू रुष्ट बनेका हुन् । नेपाल मैदा उद्योग संघले मैदा उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ गहुँमा साढे २ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउँदा उद्योगले थेग्न नसक्ने बताएको छ । यसले स्वदेशी उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने धारणा राखेको छ । गहुँबाट आंटा, सुजी, चक्की आटा, चोकर जस्तो खाद्य बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई अग्रिम आयकरको भारले प्रत्यक्ष मार पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । कृषिमा आधारित मैदा उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकोेले मैदा उद्योगको कच्चा पदार्थ गहुँ लागेको अग्रिम आयकर हटाउन उनीहरुले अनुरोध गरेका छन् । औद्योगिक प्रयोजनको लागि भारतबाट आयात हुने गहुँ व्यापारीले आयात गर्ने तयारी मैदा दुबैको भंन्सार महसु्ल र अग्रीम आयकर हेर्दा अब कच्चा वस्तु भन्दा तयारी वस्तु नेपालमा आयात गर्न सस्तो (गहुंको कर बढी र मैदाको कर कम ) हुने देखिन्छ । जसले गर्दा स्वदेशी मैदा उद्योग धारासाही हुने निश्चित रहेको संघको धारणा छ । स्वदेशी उद्योगले औद्योगिक प्रयोजनको लागि आयात गर्ने गहुँमा अग्रिम आयकर नलगाउन संघले अनुरोध पनि गरेको छ । गहुंमा अग्रीम आयकर लगााएको खण्डमा विगत ५ बर्षदेखि देशमा आत्मनिर्भर भएको मैदा उद्योगमा भारी नोक्सानी भई उद्योग बन्द हुने, अतिरिक्त महसुलले मैदा/आंटाको मुल्य बढन गई आयातित मैदासंग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने र मैदा/आंटा/चोकरको अबैध आयातलाई प्रोत्साहन भएर राज्यको राजश्वमा नकारात्मक असर पर्ने संघको भनाइ छ । यस्तै, अर्बौंको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र स्वदेशी मैदा उद्योग बन्द हुंदा आयातित मैदा÷आंटा÷चोकरमा भर पर्नु पर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरिय पिठो खानबाट बन्चित हुने संघको भनाइ छ । यस्तै, व्यवसायीले दाल र चामल उद्योगको लागि कच्चा दाल गेडा गुडीमा १० प्रतिशत र धान आयातमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाउँदा ठूलो समस्या सिर्जना हुने बताएका छन् । दाल र कच्चा पदार्थ आयातमा अग्रिम आयकरको भार थप हुँदा दाल उत्पादन गर्ने उद्योग मर्कामा परेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । दाल उद्योगको हकमा भारतबाट आयात हुने तयारी दाल एच एस कोड ०७१३४०९० मा अग्रिम आयकर नलागेको हुंदा नेपालका उद्योग कसरी संचालन हुन्छ यो आफैंमा एउटा प्रश्न रहेको उनीहरुको भनाइ छ । यस्तै, औद्योगिक प्रयोजनको लागि आयात हुने कच्चा पदार्थ (धान) मा यस आर्थिक विधेयक २०८१ मा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लागेको छ । जसले गर्दा धान आयात गरी चामल उत्पादन गर्ने उद्योग सिधा मर्कामा परेको उनीहरुको भनाइ छ । भारतबाट आयात हुने तयारी धान र व्यापारीहरु बाट आयात हुने तयारी चामल दुबैको भंन्सार महसुल र अग्रीम आयकर करिक बराबर नै हुने भएकोले यसले स्वदेशी चामल उद्योग धारासाही हुने चिन्ता उनीहरूले प्रकट गरेका छन् । स्वदेशी उद्योगमा अग्रिम आयकर लगाउँदा विगत दुई वर्षदेखि नोक्सानमा रहेका उद्योग थप समस्यामा पर्ने, लागत बढेर बिक्री रकम घट्ने, अतिरिक्त महसुलले चामल र दालको मुल्य बढेर महँगी बढ्ने उनीहरुको भनाइ छ । यो नीतिले अबैध आयातलाई प्रोत्साहन मिलेर राज्यको राजश्वमा नकारात्मक असर पर्ने उनीहरुको भनाइ छ । अरबौको स्वदेशी लगानी डुब्ने सम्भावना र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र स्वदेशी दाल, चामल उद्योग बन्द हुंदा आयातित दाल चामलमा भर पर्नु पर्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरिय दाल चामल खान नपाउने समस्या सिर्जना हुने उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ । उनीहरुले सरकारको यो नीतिले चाबी बुझाउनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको पनि धारणा राखेका छन् ।
‘ग्रे लिष्ट’बाट बच्न पञ्च वर्षीय रणनीति तयार, अध्ययनका लागि एपीजी टोली आउँदै
काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (मनी लाउण्डरिङ) सम्बन्धी स्थितिमा सुधार गर्न पञ्च वर्षीय रणनीतिका साथ काम गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री अध्यक्षताको सम्पत्ति शुद्धीकरण निर्देशक समितिको पहिलो बैठकले बुधबार उक्त रणनीतिको मस्यौदा परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । मन्त्रिपरिषदले अनुमोदन गरेसँगै रणनीति कार्यान्वयनमा आउने छ । अर्थमन्त्री पुनको अध्यक्षतमा मन्त्रालयमा बसेको बैठकमा समिति सदस्यहरु कानूनमन्त्री पदम गिरी मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल, निर्देशक समितिअन्तर्गतको समन्वय समितिका संयोजक एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयकी कानून हेर्ने सचिव लीला गर्तौला र निर्देशक समितिका सदस्यसचिव एवं अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजश्व) डा. रामप्रसाद घिमिरे सहभागी थिए । चालु आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मै कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको उक्त रणनीतिको नाम ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तिय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना’ रहेको छ । रणनीतिले मुलुकको वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रलाई वित्तिय अपराधको जोखिमबाट संरक्षण गरी स्थायित्व प्रदान गर्ने विषयलाई जोड दिएको अर्थ मन्त्रालयका सह-सचिव एवं आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी र क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारजस्ता वित्तीय अपराध न्यूनीकरणमा काम गर्नेछ । यस्तै, लागूऔषध ओसारपसार, संगठित अपराध, आपराधिक लाभ, आन्तरिक आतंकवाद, ठगी, चोरी, नक्कली मुद्राको कारोबार, कालोबजारी तथा तस्करी, किर्तेलगायतका अपराध नियन्त्रणजस्ता विषय पनि रणनीतिमा समावेश गरिएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाबारे निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) र एफटीएफसँगको सहकार्यमा काम गरिरहेको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) ले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवस्थाबारे गत वर्ष प्राविधिक मूल्याङ्कन गरेको थियो । एपीजीले ०७९ असोजमा गरेको पारस्परिक मूल्याङ्कनपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणका क्षेत्रमा नेपालले गर्नुपर्ने प्राविधिक पक्ष (कानूनी, नीतिगत र संरचनागत) सुधार तथा प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गरी सुझाव दिएको थियो । एपीजीको नेपाल पनि सदस्य राष्ट्र हो । एफटीएफ र एपीजीको सुझावका आधारमा नेपालले संसदबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन संशोधन गरी सकेको छ । एपीजीको प्रतिनिधि मण्डल अर्को चरणको अध्ययनका लागि आगामी असोजमा फेरि नेपाल आउँदैछ । ती दुवै संस्थाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अवस्थामा सुधारका लागि विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्न र ती व्यवस्थाहरुलाई समायानुकूल परिमार्जन गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् । एफटीएफले विद्यमान अवस्थामा सुधार नभए सम्पत्तिशुद्धीकरण सम्बन्धमा नेपाल जोखिम (ग्रे लिस्ट) मा पर्न सक्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे’ लिस्टमा परेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको साख गिर्नुका साथै वैदेशिक सहायता, ऋण र लगानीमा कमी आउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार चुनौतीपूर्ण हुनेछ । यस्तै, विप्रेषण आप्रवाह घटेर हुण्डी कारोबारमा वृद्धि हुने र समग्र अर्थतन्त्रमै संकट आइपर्ने खतरा रहन्छ । प्रतिनिधिसभाले संसदको अघिल्लो अधिवेशन (२४ माघ २०८०) मा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८०’ पारित गरेको थियो । जसमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न विभिन्न १९ वटा ऐनको संशोधन गरी समयानुकूल बनाइएको छ । विधेयकमार्फत् निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७०, पारस्पारिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, सङ्गठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधन गरिएको छ । ऐनले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा सूचना संकलन र अभियोजनलगायत विषयमा प्रहरीको अधिकार क्षेत्र वृद्धि, क्यासिनोको नियमन, हुन्डी कारोबारलाई फौजदारी कसुरमा समावेश गर्नेजस्ता व्यवस्था गरेको छ । ऐनले विद्युतीय र डिजिटल माध्यमबाट हुने कारोबारलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको दायरामा समावेश गरेको छ । ऐनको दफा ७ (ब) मा अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति रहने व्यवस्था छ । ऐनले निर्देशक समितिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पार्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि गर्नुपर्ने काम, त्यसका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माणका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका सबै निकायबीसंयोजन र अनुगमनको अधिकार दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन कार्यान्वयनका लागि समितिले निर्देशन दिनुका साथै कारबाहीसमेत गर्न सक्छ । यस्तै निर्देशक समितिले समन्वय समितिले पठाएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गर्नुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार पारी मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछ ।
जोखिम जहाँ हुन्छ, त्यहाँ बीमा हुन्छ
सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स (सलिको) कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् चंकी कुँवर क्षेत्री । क्षेत्री निर्जीवन बीमा कम्पनीका सीईओहरूको छाता संगठन नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष समेत हुन् । ओरियण्टल इन्स्योरेन्स र साविक युनाइटेड इन्स्योरेन्समा काम गरिसकेका क्षेत्री २६ वर्षदेखि सलिकोमा कार्यरत छन् । बीमा क्षेत्रमा तीन दशक बढीको अनुभव भएका सीईओ क्षेत्रीसँग बीमाको वर्तमान अवस्था, चुनौति, अवसर र आगामी कार्यदिशाका विषयमा विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले संक्षिप्त कुराकानी गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरू बलिया हुँदा उनीहरूले खोज तथा अनुसन्धानमा काम गर्छन, नयाँ-नयाँ बीमा पोलिसी ल्याउँछन्, त्यसले बीमा क्षेत्रलाई धेरै अगाडि बढाउँछ भन्ने सोचका साथ कम्पनीहरूबीच मर्ज वा पुँजी वृद्धि गरियो । पुँजी वृद्धिसँगै तपाईंको कम्पनीले यसतर्फ के-के काम गरिरहेको छ ? मर्जरपछि कसरी सिनर्जी ल्याउन कम्पनीहरूले काम गरिरहेका छन् । मर्जर सम्पन्न भएको एक वर्ष भयो । यस अवधिमा जति सिनर्जी आउनु पर्ने हो त्यति धेरै आएको छैन । किनभने आर्थिक मन्दीका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । व्यापार व्यवसाय वृद्धि हुन सकेको छैन । त्यसैले मर्जरमा गएका कम्पनीमा सिनर्जी नआएको हो । आगामी दिनमा पक्कै पनि सिनर्जी आउने अपेक्षा छ । बीमा कम्पनीहरू भावी योजना तथा रणनीति तयार गर्दै अगाडि बढिरहेका छन् । पुँजी वृद्धिपछि इनोभेटिभ प्रडक्ट, जनतालाई छिटो छरितो सेवा दिन कम्पनी सफल भएको छ । पोलिसी बेचेर व्यवसाय वृद्धि गर्ने नभई दाबी भुक्तानीलाई छिटोछरितो गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँदा बीमा क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्याे । यो संकटबाट माथि उठ्न त्यस कम्पनीले कस्ता किसिमका नविनतम् अभ्यास गरिरहेको छ ? आर्थिक क्रियाकलाप भएर लगानी बढेपछि मात्रै सुरक्षा खोजिन्छ । त्यसको लागि बीमा आवश्यक पर्छ र एउटा औजार बन्न सक्छ । लगानी नै नभएपछि सुरक्षाको विषय नै उठ्दैन । हाल भइरहेको लगानीले व्यवसायमा कुनै असर परेको छैन । तर, बीमा व्यवसायको वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक गतिविधि भएपछि बीमाको दायरा पनि बढ्छ । जीवन बीमाको हकमा जब मान्छे सहज अवस्थामा हुन्छ, आम्दानी बढ्छ, पैसाको पहुँचमा पुग्छ । त्यसपछि व्यक्तिले सुरक्षा खोज्छ र बीमाको दायरामा आउँछ । अर्थतन्त्र चलायमान भएर बीमा पोलिसी बिक्रीदर बढ्यो भने कम्पनीहरूको व्यवसाय पनि बढ्छ । बीमा भनेको के हो, यसको महत्व कति छ र उद्देश्य के हुन् भन्ने विषय सरकारले बुझ्न जरूरी छ । सरकारले बुझेको खण्डमा जनतामाझ जान बीमा कम्पनीलाई पनि सहज हुन्छ । बैंकहरूले नयाँ कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन, त्यसैले बीमा कम्पनीको व्यापार घटेको भनेर बीमकहरूबाट पटक–पटक सुनिन्छ । किन, बीमा कम्पनीहरू आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् ? व्यापार विस्तारमा बैंकप्रतिको निर्भरता कम गर्न बीमा कम्पनीहरूले नयाँ के काम गरिरहेका छन् ? जहाँ लगानी हुन्छ, त्यो लगानीको सुरक्षा अवश्य चाहिन्छ । बैंक र बीमा एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् । बीमाको सुरक्षा नहुँदासम्म बैंकले लगानी गर्दैन । तर, बीमा सचेतनाका कार्यक्रम व्यापक बन्दै गएपछि सर्वसाधारणले पनि महत्व बुझ्नुहुन्छ । त्यसपछि स्वस्फूर्तरूपमा आफैं बीमा गर्नुहुन्छ । वर्तमान समयमा बीमा कम्पनीहरूका लागि नयाँ अवसर के-के छन् ? बीमा व्यवसायका लागि अवसर नै अवसर छन् । किनभने नयाँ व्यवसाय, विकास निर्माणका काम हुन बाँकी नै छन् । अर्थतन्त्र जति छिटो चलायमान भयो त्यति न छिटो बीमाको दायरा बढ्छ । साथै, बीमा व्यवसाय सदावहार बढ्ने व्यवसाय पनि हो । वर्तमान समयमा बीमा व्यवसायमा समस्या के छन् ? जोखिम के छन् ? अवरोध के छन् ? बीमा व्यवसाय जोखिममा खेल्ने व्यवसाय हो । तर, प्रिमियमको आकार ठूलो भएन भने राम्रो रिइन्स्योरेन्स कम्पनी आउँदैनन् । रिइन्स्योरेन्स कम्पनी नआएपछि सबै जोखिम बीमा कम्पनीले बेहोर्न सक्दैनन् । जस्तो जलविद्युतको क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन, बाढी पहिरो र भौगोलीक बनावटका कारण दाबीका मुद्दा धेरै परेका छन् । तर, रेटेड रिइन्स्योरेन्स कम्पनीहरू नेपालको व्यवसायको आकार कम भएकाले आउन इच्छा राख्दैनन् । तत्कालका लागि बीमा कम्पनीहरूले यो चुनौति सामना गर्नु परेको छ । भौगोलीक बनावटका कारण पुर्वाधार विकास तथा निर्माण कार्यमा बाढी पहिरोको सामना गर्नु परेको छ । जसकारण घाटा हुने सम्भावना धेरै भएकाले यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ । कृषिमा उत्पादन बढाउनर कृषकहरूलाई राहत पुग्ने गरि कृषि बीमामा सरकारले प्रिमियममा अनुदान दिएको थियो । सरकारले कृषिमा राम्रो पहल गरेको थियो । तर, बीमा कम्पनीलाई समयमा बीमा अनुदानको रकम नदिएका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । किनभने बीमा कम्पनीले प्रिमियम रकम पाएका छैनन् । तर, दाबी भुक्तानी गरिसके । जसकारण बीमा कम्पनीमा फाइनान्सियल क्रस भएको छ । यसलाई सरकारले राम्रोसँग सहजीकरण गर्याे भने बीमा कम्पनी गाउँगाउँमा जान तयार छन् । तर, ग्राहकहरू पनि जहिले पनि सरकारको अनुदानमा आत्मनिर्भर हुनु हुँदैन । ग्राहकहरूको व्यवहारमा परिवर्तन हुन जरूरी छ । बीमा कम्पनीहरू गाईभैँसी, पशुपालनहरूको बीमामा धेरै अगाडि छन् । प्रिमियम रकम कम छ, आगामी दिनमा क्षति भयो भने दाबी रकम पाइन्छ भनेर ग्राहकहरू आफैं बीमा गर्न आउनु हुन्छ । अन्नबालीहरूका लागि व्यवसायीक हुन सकेको छैन । त्यसका लागि बीमा कम्पनी गाउँगाउँमा जानुपर्ने छ । बीमा कम्पनीहरूको संरक्षण र प्रवर्द्दनमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो ? बीमा कम्पनीहरूको अभिभावक हो, बीमा प्राधिकरण । बीमा प्राधिकरणले ल्याएका नीति निर्देशन बीमा कम्पनीहरूले कार्यान्वय गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले नीति निर्देशन परिवर्तन गर्दा कम्पनीहरूसँग सुझाव सल्लाह लिनुपर्छ । कहिलेकाहीँ राम्रो काम गर्दा गर्दै नकारात्मक प्रभाव परेका उदाहरण छन् । जस्तो बीमा कम्पनीले बजारमा कुनै नयाँ प्रडक्ट लायो भने सबै प्रडक्टहरू हिट र बिक्री हुन्छन् भन्ने हुँदैन । त्यसकारण बीमा क्षेत्र चलायमान गर्न सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । किनभने नियामक भएपछि कम्पनीलाई पेनाल्टी तोक्ने, कडा कारवाही गर्ने भन्दा पनि भइरहेका कामलाई सुविधा दिएर सहजीकरण गर्नुपर्छ । जोखिम वर्गीकरणका लागि दुइटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा कम्पनीबाट कस्तो सेवा पाइरहेका छन् ? जोखिम जहाँ हुन्छ, त्यहाँ बीमा हुन्छ । त्यसलाई अण्डरराईट गरेर जोखिम न्यूनीकरण गर्ने हो । प्रिमियम र क्लेम रेसियोलाई जस्टिफाइ हुने गरी अण्डरराइट हुनुपर्छ । बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीले व्यवसाय गर्दा छोटो अवधिका लागि नभई दीर्घकालिन नाफा हेर्छ । दीर्घकालमा विभिन्न घटनाहरू पनि घट्छन् । त्यसलाई बजारबाट रिकभरी कसरी गर्ने भन्ने सोचले तथ्याङ्कका आधारमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको अवधारणा जलविद्युत, पर्यटनमा ठूलो छलाङ मार्ने देखिन्छ । फेरी त्यही क्षेत्रको बीमा भएन भने हामी धेरै पछाडि पर्छाैं ।यसलाई खाँचोका रूपमा लिएका छौं । यस विषयमा इप्पानसँग कुराकानी भइरहेको छ । रिइन्स्योरेन्ससँग पनि यो सन्देस पुर्याइरहेका छौं । आगामी दिनमा यो सबै अवस्था सहज हुने अपेक्षा छ । उहाँहरूको मनोबल बढाउनुपर्छ ।
