सरकारको जोड नेपाली सफ्टवेयरमा, बैंकर्सको जोड विदेशी सफ्टवेयरमा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेटमा नेपाललाई सूचना प्रविधि (आईटी) को हब बनाइने र १० वर्षमा ३० खर्बको आईटी निर्यात गर्ने सरकारको लक्ष्य घोषणा गरे । साथै, मन्त्री पुनले ५ लाखले प्रत्यक्ष तथा १० लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाउने गरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ लाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि सारे । सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक क्षेत्रका रूपमा स्थापित र नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी आधार निर्माण गर्ने आगामी वर्षको बजेटमा मन्त्री पुनले समावेश गरेका छन् । यसरी सरकारले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हब र निर्यात गर्ने भनिरहँदा नेपालमै उत्पान भइरहेको आईटी सेवा स्वदेशी कम्पनीहरूले प्रयोग गर्न आनाकानी गरिरहेको आईटी व्यवसायीहरू बताउँछन् । स्वदेशमा आईटी व्यापक उत्पादन भइरहँदा आन्तरिक खपत पनि उच्च होस् भन्ने अपेक्षा व्यवसायीहरूको छ । विशेषगरी बैंकिङ क्षेत्रले स्वदेशमै उत्पादन भएको सफ्टवेयर प्रयोगमा जोड दियो भने अन्य क्षेत्र पनि स्वतः आकर्षित हुने व्यवसायीहरूको विश्वास छ । विगतमा विदेशी लगानी भएका वाणिज्य बैंक बाहेक अन्य सबै बैंकहरूले स्वदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गर्थे । तर, पछिल्लो समय स्वदेशी सफ्टवेयरलाई फेजआउट गर्दै ती बैंकहरूले पनि विदेशी सफ्टवेयर प्रयोगमा जोड दिएका छन् । हाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंक, सबै विकास बैंकले स्वदेशमै उत्पादन भएको पुमोरी सफ्टवेयर प्रयोग गर्छन् भने फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरूले विभिन्न स्वदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गर्छन् । पछिल्लो समय राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले पनि ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेर विदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका उपकार्यकारी अधिकृत (डीईओ) देवेशप्रसाद लोहनी विदेशी सफ्टवेयर खरिदका लागि ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेको बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने भनेर विदेशी सफ्टवेयरका लागि टेण्डर आह्वान गरेको उनको भनाइ छ । यससँगै वाणिज्य बैंकहरूमा नेपाली सफ्टवेयर फेजआउट हुने कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान) का पूर्व अध्यक्ष नवराज कुँवर बताउँछन् । आईटी हब बनाउने, १० वर्षमा ३० खर्ब निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेपनि स्वदेशमा उत्पादन भइरहेको आईटी आन्तरिक खपत न्यून रहेको उनको भनाइ छ । विगतमा सरकारले घोषणा गरेको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा विश्व बैंकको लगानी सहमति फिर्ता भएको तितो अनुभव उनले सुनाए । ‘काठमाडौंमा १० वटा घरमध्ये एउटा घरमा सफ्टवेयर कम्पनी छ । विदेशमा जनशक्ति महँगा छन् । नेपालमा उत्पादन गर्दा सस्तो पर्छ । तर, स्वदेशमा उत्पादन भएको सफ्टवेयर तीनै तहका सरकारी कार्यालयमा समेत प्रयोग भएको छैन । अधिकांश कार्यालयमा विदेशी सफ्टवेयर छ,’ उनले भने, ‘पुमोरी सफ्टवेयर प्रयोग गरेवापत वार्षिक एक/डेढ लाख पर्छ । त्यसलाई रिप्लेस गर्दै करोडौं पर्ने विदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गर्न थाले । किनभने विदेशबाट खरिद गरेर ल्याउँदा कमिसन खान पाइन्छ । तर, नेपालको सफ्टवेयर प्रयोग गर्दा कमिसन आउँदैन ।’ सरकारले स्वदेशी सफ्टवेयरको गुणस्तर नियमन र प्रयोगमा जोड दिनु पर्ने उनको भनाइ छ । नेपाली सफ्टवेयर गुणस्तरीय भएपनि कम्पनीहरूले विश्वास नगरेको उनले बताए । ‘नजिकको तिर्थ हेला’ भने जस्तै नेपालका कम्पनीहरूले स्वदेशी सफ्टवेयरलाई विश्वास नगरेको उनी बताउँछन् । जबकी नेपालकै सफ्टवेयर विदेशी कम्पनीलाई भरपर्दाे र राम्रो छ । क्यान महासंघका कोषाध्यक्ष नबिन जोशीका अनुसार सबैभन्दा परिपक्व र अधिकतम प्रयोग भएको स्वदेशी सफ्टवेयर पुमोरी हो । धेरै शाखा कार्यालय भएका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, प्राइम बैंकले पुमोरी सफ्टवेयर चलाइरहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रलाई चाहिने मोडुल सबै परिपूर्ति गर्न सकेपनि अन्तर्राष्ट्रिस्तरको सफ्टवेयर प्रयोग भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अधिकांश बैंकले फिनाकल, टेमेनोस सफ्टवेयर प्रयोग गर्छन् । यी सफ्टवेयरले दिन सक्ने सुविधा पुमोरीले दिन सक्छ । पुमोरी सफ्टवेयर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ । किनभने म्यानमारको बैंकमा पुमोरी सफ्टवेयर राम्रोसँग प्रयोग भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब निश्चित प्यारामिटर र सर्टिफिकेसन गर्न सक्यो भने नेपाली सफ्टवेयरले बाहिरको सफ्टवेयरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । नेपालकै इण्डष्ट्रिलाई मात्र गर्ने हो भने आउटपुट आउँदैन ।’ हाल राष्ट्रिय वाणिज्य, नेपाल बैंक, प्राइम बैंक, सबै विकास बैंकले पुमोरी सफ्टवेयर प्रयोग गर्छन् । साथै, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त र सहकारी संस्थाहरूले स्वदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेका छन् । स्वदेशी सफ्टवेयरमा सरकारले प्यारामिटर तोक्नु पर्ने जोशीको भनाइ छ । ‘सफ्टवेयरमा यो–यो हुनुपर्छ भनेर मापदण्ड सरकारले तोक्नुपर्छ । सरकारले तोकेका मापदण्ड सबै पुरा गरेका सफ्टवेयरलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि नेपाली सफ्टवेयरमा क्राइटेरियो पुग्दैन भने त्यो क्राइटेरिया पुर्याउँछन् । किनकी नेपाली जनशक्ति अब्बल भइसकेका छन् ।’ क्यानका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपालमा उत्पादन भएको सफ्टवेयर प्रयोग गर्न छाडेको बताउँछन् । आईटीबाट समृद्धि होस् भन्ने आफूहरूको चाहना भएपनि स्वदेशमा खपत नहुँदा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । अधिकांश वाणिज्य बैंकले स्वदेशको सफ्टवेयर इग्नोर गरेर विदेशी प्रयोग गरिरहेको उनले गुनासो गरे । ‘२० वटा वाणिज्य बैंक छन् । अधिकांश बैंकले विदेशी सफ्टवेयर प्रयोग गर्छन् । पहिला अधिकांश बैंकले नेपाली सफ्टवेयर प्रयोग गर्थे भने अहिले ठ्याक्कै उल्टो भयो । सूचना प्रविधिबाट समृद्धि ल्याउँछु भन्दा सफ्टवेयर उद्योगलाई कसरी सुल्टो दिशामा ल्याउने हो ?,’ उनले भने, ‘हालै सस्तो डिल बन्द भयो । नेपाली आईटी कलेजमा २० जना विद्यार्थी छन् भने विदेशीमा २ सय जना अध्ययन गर्छन् । यहाँ टुटल बन्द हुन्छ भने पठाओ राइज (उदाउँछ) । नेपाली सफ्टवेयर कम्पनी घट्दो अवस्थामा छन् भने विदेशी सफ्टवेयर बढिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार लगानी सम्मेलनमा डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्ने विषयमा सम्झौता भयो । ३ अर्ब लगानी गर्दा छुट दिने सरकारले आईटीमा ८ अर्ब लगानी भित्र्याउने कम्पनीलाई कर नै कर लगाएको महासचिव अधिकारीको भनाइ छ । ‘नेपाली उद्यमीले डाटा सेन्टर बनाउन ८ अर्ब बढी लगानी गर्दा अत्यधिक कर लगाइएको छ । तर, तीन अर्ब लगानी भएको कम्पनीलाई छुट हुँदा सूचना प्रविधि व्यवसायीलाई ठूलो असर परेको छ,’ उनले भने । क्यान महासंघका कोषाध्यक्ष जोशीका अनुसार स्वदेशमै बिक्री वितरण भइरँदा खासै प्रभाव नपरेको बताउँछन् । परिपक्व भएको प्रडक्ट मात्रै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएकाले आन्तरिक प्रयोगमा व्यापक जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । आवश्यकताका आधारमा सफ्टवेयर निर्माण भइरहेकाले धेरै अगाडि बढ्न नसकिएको उनले बताए । ‘नेपालमा उत्पादन आईटी सामाग्री स्वदेशमै बिक्री वितरण गर्दा त्यो लेभलको भयावल अहिलेसम्म भइसकेको छैन । किनभने नेपालको उद्योगले मात्रै सम्भव छैन । नेपाली कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको खोज्छ, त्यो लेभलको स्ट्याण्डर्ड गर्न अझै बाँकी छ । नेपालमा अहिले आवश्यकता अनुसारका सफ्टवेयर मात्रै बनेका छन्,’ उनले भने, ‘जतिपनि डिजिटाइजेशनको काम भएको छ, नेपालमै बनेका सफ्टवेयरको देन हो । तर, सफ्टवेयरको स्तरीयकरण, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बन्न सकेका छैन्न ।’ जोशीका अनुसार नेपालमा सबैभन्दा परिपक्व र अधिकतम प्रयोग भएको सफ्टवेयर पुमोरी हो । बैंकिङ क्षेत्रलाई आवश्यक पर्ने सबै मोडुल यस सफ्टवेयरमा भएपनि बैंकहरू अन्तर्राष्ट्रिस्तरको सफ्टवेयर प्रयोगमा जोड दिइरहेको उनको भनाइ छ । ‘अधिकांश बैंकले फिनाकल, टेमेनोस प्रयोग गरिरहेका छन् । ती सफ्टवेयरले दिन सक्ने सुविधा पुमोरी दिन सक्छ । तर, सरकारले निश्चित प्यारामिटर, सुरक्षा, सीएमएमआई, लेभल फोर, फाइभ सर्टिफिकेसन तोक्नुपर्छ । त्यसपछि नेपाली सफ्टवेयरले बाहिरको सफ्टवेयरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ । म्यानमार, बङ्गलादेश, खाडी मुलुकमा जान सकियो भने राम्रो गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘पुमोरी सफ्टवेयर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ । किनभने म्यानमारको बैंकमा पुमोरी सफ्टवेयर राम्रोसँग चलिरहेको छ । अन्य देशमा जान मार्केटिङ गर्न सकिएको छैन ।’ नेपालमा उत्पादन हुने सफ्टवेयरमा विश्वव्यापीकरण अनुसार के के हुनुपर्छ भनेर मापदण्ड बनाउनुपर्ने र सो अनुसारको मापदण्ड पुरा गर्न कम्पनीहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ । त्यसपछि नेपाली कम्पनीहरूमा पहिलो प्राथमिकता नेपाली सफ्टवेयरलाई दिनुपर्ने उनको माग छ । बजेटमा सूचना प्रविधि व्यापक समेटिँदा उत्साहित भएका व्यवसायीहरू स्वदेशी कम्पनीहरूले इग्नोर गर्दा निराश बन्न बाध्य छन् । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने स्वदेशका विभिन्न सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको बताउँछन् । अडिट सिस्टम, रिस्क म्यानेजमेन्ट, फिक्स्ड एसेट म्यानेजमेन्ट, कर्जा, मोबाइल बैंकिङका सफ्टवेयर स्वदेशकै प्रयोग गरिरहेको बैंकरहरूको दावी छ ।
जगदुल्लाको ‘ग्लोबल टेण्डर’ खुला, अनुमानित लागत २३ अर्ब
काठमाडौं । उज्यालो कर्णाली बनाउने लक्ष्यका साथ निर्माण सुरु गर्न लागिएको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको भौतिक निर्माणका लागि आवश्यक ठेकेदार छनोटका लागि विश्वव्यापी बोलपत्र (ग्लोबल टेण्डर) आह्वान भएको छ । जगदुल्ला हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले मुख्य निर्माण कार्य लट २ सिभिल तथा हाइड्रोमेकानिकल कार्यका लागि विश्वव्यापी रूपमा बोलपत्र आह्वान गरिएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय सापकोटाले जानकारी दिए । कम्पनीले आइतबार (जेठ २० गते) विश्वव्यापी बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गरेको हो । सूचनाअनुसार, निर्माण व्यवसायीले १ अगस्ट, २०२४ सम्म आवेदन दिनसक्ने छन् । कम्पनीले वित्तिय व्यवस्थापन गरेको केही दिनभित्रै विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेर कामको गतिलाई तीव्र पारेको हो । कम्पनीले यही जेठ २ गते मात्रै आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनको काम गरेको थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा द्विपक्षीय ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । आयोजनामा नबिल बैंकको नेतृत्वमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने भएका छन् । नबिल बैंकले ४ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ । सहवित्तीयकरणमा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसीएल), कर्मचारी सञ्चयकोष, लक्ष्मी सन्राइज र एभरेष्ट बैंकले लगानी गर्नेछन् । यस्तै, एचआइडिसीएलले ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ भने कर्मचारी सञ्चयकोषले ४ अर्ब, लक्ष्मी सनराइज बैंकले २ अर्ब र एभरेष्ट बैंकले १ अर्ब ५० करोड लगानी गर्नेछन् । यो आयोजना निर्माणका लागि २३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये करिब १६ अर्ब ऋण र ७ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजीबाट जुटाउन लागिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन भएसँगै आयोजना निर्माणको बाँकी प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलेको थियो । “हामीले समयमै महत्वपूर्ण काम अगाडि बढाएका छौँ । यसले आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको छ”, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले भने । कुनै एउटा परियोजना कुन हदसम्म महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने उदाहरणसमेत बन्न लागेको छ कर्णाली प्रदेशका लागि जगदुल्ला । प्राकृतिक साधन र स्रोतले सम्पन्न भए पनि लगानीको अभावका पछाडि परेको सो प्रदेशमा दर्जनौ जलविद्युत् आयोजना पहिचान भएका छन् । निर्माणमा भने कुनै पनि आयोजना अगाडि बढ्न सकेको थिएनन् । डोल्पा जिल्लामा आयोजनास्थल रहेका जगदुल्लाको कुल क्षमता १ सय ६ मेगावाट हो । सरकारको अध्ययनअनुसार कर्णाली प्रदेशको कूल ऊर्जा उत्पादन क्षमता (कर्णाली, भेरी, तिलालगायतका नदी करिडोरमा) १८ हजार मेगावाट बराबर छ । हाल आठ दशमलव ५५ मेगावाट बिजुली मात्रै दैलेखमा उत्पादन भएको छ । सबैभन्दा कम डोल्पा र जुम्लाबाट समान शून्य दशमलव २० मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको छ । दैलेखको पदम खोला र द्वारी खोला साना जलविद्युत आयोजनाबाट क्रमशः चार दशमलव आठ मेगावाट र तीन दशमलव ७५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । सो आयोजनाको आवश्यक तयारीको काम पूरा भइसकेको छ । जग्गा अधिग्रहण कार्यअन्तर्गत दुई सय ५५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम पूरा भएको छ । आयोजनाका कर्मचारीलाई आवश्यक पर्ने आवास तथा कार्यालय प्रयोजनका लागि १४ कोठे अस्थायी प्रिफ्याब भवनको निर्माण सम्पन्न भएको छ । विद्युतगृह स्थलमा थप जिओलोजिकल अध्ययनका लागि चार सय ६० मिटर बराबरको टेसट अडिट टनेलका साथै २५ मिटरको च्याम्बरको निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न थप सहज हुनेछ । उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरी उद्योग दर्ता र लगानी बोर्डबाट लगानी स्वीकृतिका लागि आवश्यक कागजातसहित निवेदनसमेत कम्पनीले पेस गरिसकेको छ । आयोजनाले विद्युत विकास विभागबाट विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र समेत पाइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासले पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशको डोल्पा जिल्लामा सो आयोजनाका कारण विकास पुगेको छ । सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । दूरसञ्चारको पहुँचबाट टाढा रहेको स्थानमा नेपाल टेलिकमले सेवा विस्तार गरेको छ । केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुलीसमेत पुगेको छ । आयोजनाका कारण स्थानीय उत्पादनको बिक्री वितरण बढ्दो क्रममा छ । रोजगारीको खोजीका काला पहाड चहार्नुपर्ने डोल्पालीले थोरै मात्रामा भए पनि घरआँगनमा नै रोजगारीको अवसर पाउने छन् । आयोजना डोल्पाको मुडकेचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकामा निर्माण हुनेछ । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली एक सय ३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्ने बाफिकोट सवस्टेसनमा जोडिनेछ । यस्तो छ सेयर संरचना सो आयोजना निर्माणपछि सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशले नै लाभ हासिल गर्ने गरी शेयर संरचना तय गरिएको छ । पहिलोपटक प्रसारण लाइन प्रभावितका लागि शेयर लगानी गर्न सक्ने गरी शेयर ढाँचा तय गरिएको छ । संस्थापक सेयरधनीका रूपमा विद्युत उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व छ । यस्तै, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल) को १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नौ, कर्णाली प्रदेश सरकारको पाँच प्रतिशत, जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाले समान एक÷एक प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व छ । सर्वसाधारण सेयरधनीका रूपमा सर्वसाधारण नागरिकले ३३ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित डोल्पाका बासिन्दाले १० प्रतिशत, प्रसारण लाइन प्रभावित बासिन्दा र आयोजनाका कर्मचारीले समान तीन/तीन प्रतिशत बराबरको सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीको अधिकृत पुँजी आठ अर्ब, जारी पुँजी सात अर्ब एक करोड र चुक्ता पुँजी एक अर्ब एक करोड रुपैयाँ बराबर छ । सो आयोजनाले २०७४ असार १८ गते विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षणपत्र प्राप्त गरेको थियो । विद्युत् प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र २०७६ पुस १६ गते प्राप्त गरेको थियो । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा गत वैशाख २७ गते हस्ताक्षर भएको हो । अर्धजलाशयुक्त प्रकृतिको सो आयोजनाको ग्रस हेड सात सय ८९ दशमलव छ मिटर छ । आयोजनाले छ सय २३ दशमलव ३२ गिगावाट प्रतिघण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्छ । आयोजनामा कूल २३ मिटर उचाइ र ९३ मिटर लम्बाइ भएको बाँध निर्माण हुनेछ । यस्तै, जगदुल्ला गाउँपालिका–१ को हुरिकोटमा बाँध निर्माण गरी छ दशमलव एक किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत लगिएको पानी मुड्केचुला गाउँपालिका–४ इलमा निर्माण हुने विद्युत गृहमा खसालेर बिजुली निकालिने छ । आयोजनाको सम्पूर्ण अध्ययन तथा डिजाइनको काम प्राधिकरणकोे सहायक कम्पनी एनइए इञ्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको हो । यसकारण पनि आयोजना स्वदेशी प्रविधि र लगानीमा निर्माण हुन लागेको हो । आयोजनाको निर्माण अवधि पाँच वर्ष रहेको छ । आयोजना आगामी आवदेखि निर्माणमा जाने गरी आवश्यक बनदोबस्ती गरिएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले जानकारी दिए । आयोजना निर्माणका लागि भेरी करिडोरको त्रिवेणीबाट भेरी नदी पार गरी मुडकेचुलाको इल पुग्नका लागि सडक निर्माण भएको छ । त्रिवेणीबाट इलसम्म पुग्ने एक दशमलव पाँच किलोमिटर सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनाको सहयोगमा विष्फोटनको काम भइरहेको छ । कडा चट्टान भएकाले अहिले विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरी सडक निर्माण भइरहेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म सडक निर्माण सक्ने तयारी छ । सो आयोजनासँगै एक सय २० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ए जलविद्युत् आयोजनाको पनि अध्ययन जारी छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) र वातावरणीय अध्ययनको काम भइरहेको छ । यस्तै, लगानीको ढाँचा तय गर्ने काम पनि सँगसँगै भइरहेको छ । सो आयोजनाको कुल लागत २७ अर्ब रुपैयाँ जति रहने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, २० मेगावाट क्षमताको अर्को आयोजनाको पनि अध्ययन कार्य सुरु भएको छ । आयोजनाको निर्माणपछि वार्षिकरुपमा चार अर्ब ८० लाख रुपैयाँ बराबरको आम्दानी हुनेछ । त्यसबाट संघीय सरकारले वार्षिकरूपमा १९ करोड २३ लाख बराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले रु नौ करोड ६१ लाख र मुड्केचुला र जगदुल्ला गाउँपालिकाले रु नौ करोड ६१ लाख बराबरको रोयल्टी प्राप्त गर्नेछ । प्रसारण लाइन प्रभावितले समेत आयोजनाको शेयर पाउने भएकाले थप सहज हुने र स्थानीयवासीमा आयोजनाप्रति अपनत्वको महसुससमेत हुने विश्वास लिइएको छ । भौतिक विकासमा पछाडि परेका ती स्थानीय तहले एउटा आयोजनाबाट प्राप्त गर्ने रोयल्टीले आर्थिक समृद्धिको नयाँ ढोका खोल्नेछ । त्यस्तै, एक सय २० मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला ए आयोजनाको निर्माणपछि रोयल्टी बढेर २० करोड रुपैयाँ बराबर पुग्नेछ । आयोजनाले एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको सामाजिक उत्तरदायित्वको कामसमेत गर्नेछ । त्यसबाट हरेक हिसाबले पछाडि परेको डोल्पामा विकासको नयाँ आयाम स्थापित हुनेछ । आयोजनाका कारण पुगेको सडक, सञ्चार सम्पर्क, स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आयोजना तोकिएको समयमा पूरा गर्न सरकारका तर्फबाट सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समावेश भएको सो आयोजनामा पहिलोपटक प्रसारण लाइन प्रभावित नागरिकलाई सेयर उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको छ । कर्णाली प्रदेशको विकासका लागि आयोजना असाध्यै महत्वपूर्ण रहेकाले यसलाई तोकिएको समयमा पूरा गराउन सरकारले महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने जानकारी दिँदै मन्त्री बस्नेतले सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाई आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गरे । उनले क्यास्केड आयोजनाका रूपमा रहेको जगदुल्ला ए को समेत आगामी असारभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार हुने जानकारी दिँदै वित्तीय व्यवस्थापनका लागि समेत आवश्यक तयारी भइरहेको छ । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिाकार्जुन राव (जिएमआर) ले जिम्मा लिएको नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा जगदुल्ला नै कर्णाली प्रदेशको पहिलो ठूलो आयोजनाका रूपमा निर्माण सुरु हुन लागेको हो । सो आयोजना डोल्पा जिल्लाको मात्रै नभई कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धिको यात्राका लागि महत्वपूर्ण मानिएकाले पनि त्यसको आफ्नै महत्व छ । हाल कोहलपुर सुर्खेत प्रसारण लाइनबाट समग्र कर्णाली प्रदेशभर नै बिजुली प्रवाह भइरहेको छ । लामो र कम क्षमताको प्रसारण लाइनका कारण गुणस्तरीय बिजुली कर्णाली प्रदेशवासीले पाउन सकेका छैनन् । जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको निर्माणपछि गुणस्तरीय र भरपर्दो बिजुलीसमेत कर्णालीवासीले पाउनेछन् । आयोजना जनताको जलविद्युत कार्यक्रममा समेत समेटिएको र निर्माण सुरु हुन लागेको खास आयोजना हो । आर्थिक वर्ष २०७७ र ०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ शीर्षकमा समेटिएको सो आयोजनाले दैनिक करिब एक करोड २० लाख रुपैयाँ बराबर आम्दानी गर्नेछ । राज्यलाई वार्षिकरूपमा करिब २९ करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्वसमेत उपलब्ध गराउनेछ । आयोजनाले एक अर्ब रुपैयाँबराबरको सामाजिक उत्तरदायित्वको कामसमेत गर्नेछ । त्यसबाट हरेक हिसाबले पछाडि परेको डोल्पामा विकासको नयाँ आयाम स्थापित हुनेछ । आयोजनाका कारण पुगेको सडक, सञ्चार सम्पर्क, स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रमले महत्वपूर्ण योगदान गरेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाको भनाइ छ । ‘एउटा आयोजना सुरु हुँदा विशुद्ध आयोजना मात्रै अगाडि बढ्दैन । त्यसबाट विकासका नयाँ आयाम समेत अगाडि बढ्छन् । सडक निर्माण भएको छ । पुल निर्माण भएको छ । बिजुली पुगेको छ । यसले समग्र कर्णाली प्रदेशको भाग्य र भविष्यसमेत सुनिश्चित गरिदिएको छ,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सापकोटाले भने । रासस
विश्व कपमा नेपाल : चौका र छक्कामा ‘पैसाको वर्षा’
काठमाडौं । नवौँ संस्करण आईसीसी टी-२० विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिता आइतबारदेखि सुरु भएको छ । अमेरिका र वेष्टइण्डिजमा हुने प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आयोजक अमेरिकाले क्यानडालाई ७ विकेटले पराजित गरेर सुखद सुरुवात गरेको छ । यस पटकको विश्वकमा नेपाल पनि सहभागी भएको छ । नेपाल दोस्रो पटक टी-२० विश्वकप खेल्न लागेको हो । नेपालले पहिलो खेल मंगलबार नेदरल्यान्डससँग खेल्दैछ । नेपाल समूह ‘डी’ मा छ । नेपालले विश्वकपमा आफ्नो दमदार प्रदर्शन गर्ने अपेक्षामा क्रिकेट प्रसंशकहरू छन् । खेलाडीको मनोवल बढाउनका लागि व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले पनि विभिन्न आकर्षक पुरस्कारको घोषणा गरेका छन् । यसअघि पनि पुरस्कार प्रदान गरिसकेको अर्ना बियरले यस पटक पनि नगद पुरस्कार घोषणा गरेको छ । अर्ना बियरले हरेक रनमा एक हजार रुपैयाँ, हरेक चौकामा १० हजार रुपैयाँ, हरेक छक्कामा २० हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ । यस्तै, बलिङतर्फ हरेक डट बलमा १ हजार पाँच सय, हरेक मेडेन ओभरमा २० हजार रुपैयाँ र हरेक विकेटमा २० हजार रुपैयाँको पुरस्कार घोषणा गरेको छ । अर्ना वियरले खेलाडीहरूको प्रोत्साहन गर्न यो पुरस्कार घोषणा गरेको छ । यस्तै, टिम नेपालले हरेक म्याचमा जित्ने कुल रकम खेलाडीहरुबीच बाँडिनेर सोही रकम बराबरको अर्को रकम टीम नेपालको तर्फबाट अर्नाले क्रिकेटेको पूर्वाधार विकासका लागि उपलब्ध गराउने पनि जानकारी गरेको छ । यसअघि नेपाल र यूएईबीच भएको विश्वकप छनोट खलेमा पनि अर्ना वियरले १८ लाख ७७ हजार रुपैयाँ पुरस्कार नेपाली खेलाडीलाई प्रदान गरेको थियो । यस्तै, वाइ वाइ चाउचाउले पनि जारी आईसीसी टी-२० विश्वकपमा सहभागी नेपाली राष्ट्रिय टिमलाई प्रोत्साहित गर्न ठूलो राशीको पुरस्कार घोषणा गरेको छ । विश्वकपको सुपर-८मा पुग्न सफल भएमा नेपाली राष्ट्रिय टिमलाई वाइ वाइ चाउचाउले नगद ३० लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने सीजी फुड्स नेपालले जानकारी दिएको छ । वाइवाइले प्रत्येक रन बनाएबापत १ हजार, प्रत्येक चौका बापत ८ हजार रुपैयाँ, प्रत्येक छक्का वापत १२ हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ । यस्तै, प्रत्येक विकेट बापत १५ हजार, प्रत्येक अर्धशतक वापत ५० हजार रुपैयाँ र प्रत्येक शतकबापत १ लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यस्तै, नेपाली टिमको प्रत्येक जितमा १ लाख ५० हजार रूपैयाँ नगद उपलब्ध गराउने कम्पनीको भनाइ छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) सँगको सहकार्यमा यी पुरस्कारहरू घोषणा गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । यसका लागि सीजी फुड्स नेपाल लिमिटेड र क्यानबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । ‘हामी प्रत्येक नेपालीलाई नेपाली राष्ट्रिय टिमले टि-२० क्रिकेट विश्वकपको ट्रफी उचालेको हेर्न उत्कट चाहना छ, हाम्रा खेलाडीहरू त्यसका लागि योग्य छन् । तर, पनि उनीहरूको हौसलालाई अझै माथि उठाउनु हाम्रो कर्तव्य हो’, चौधरी ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले भने, ‘वाइ वाइ विगत २० बर्षदेखि नेपाली क्रिकेटको विकासमा सहयात्रा गरिरहेको छ । र, नेपालले विश्वकप खेल्ने यस ऐतिहासिक क्षणमा वाइ वाइ हाम्रा खेलाडीहरूकै साथमा छ भन्ने यो अर्को प्रमाण हो ।’
