अर्थमन्त्रालयमा मेरो तीन दशक र बजेट निर्माणको रस्साकस्सी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गरेपछि यसको आकार, कार्यक्रम र नीतिगत व्यवस्थाको विषयमा व्यापक छलफल र बहस भइरहेको छ । अर्थतन्त्रमा संकुचन सिर्जना भएको अवस्थामा ल्याइएको बजेटको विषयमा धेरैले पृथक किसिमका तर्कहरु प्रस्तुत गरिरहेका छन् । हाल आर्थिक वृद्धि ३.८७ प्रतिशत र मूल्यवृद्धि ४.६१ प्रतिशत छ । आयात निर्यात तथा वस्तु व्यापार घाटामा कमी आएको छ । आयात घट्नु राम्रो भएपनि निर्यात घट्नुलाई राम्रो मानिँदैन । आयात घट्दा व्यापार सन्तुलनमा सहयोग गर्छ । तर, राजस्व संकलन र अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा प्रभाव पर्छ । समग्र माग आशातित मात्रामा बढ्न नसकेको अवस्था छ । वित्तीय क्षेत्रमा प्रयाप्त पुँजीयोग्य रकम हुँदा पनि लगानी हुन सकिरहेको छैन । निक्षेप संकलन र लगानीयोग्य तरलता प्रयाप्त भएपनि निजी क्षेत्रमा लगानी वृद्धि न्यून छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार चैतसम्म ४.६ प्रतिशत लगानी वृद्धि भएको देखिन्छ । ४.६ प्रतिशतको लगानी वृद्धि नराम्रो होइन तर लगानीयोग्य पुँजीका आधारमा न्यून हो । निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत छ । सोधनान्तर स्थिती उच्च बचतमा हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सहज अवस्थामा रछ । विप्रेषण आप्रवाह उच्च छ । गत वर्षको तुलनामा राजस्व परिचालन बैशाखसम्म १० प्रतिशत र खर्च १ प्रतिशत बढेको छ । ट्रेजरी दबावमा हुँदा नगद व्यवस्थापनमा पक्कै पनि समस्या हुन्छ । यो बेला सार्वजनिक हुने बजेटमा एक किसिमको दबाब हुन्छ । १६औँ योजनाको पहिलो वर्ष भएकाले मोटो रणनीति तय गरिएको हुँदा कार्यान्वयनमा प्रतिवद्धता जनाउनु पर्नेछ । हालै सरकार परिवर्तन भएकाले राजनीतिक सन्तुलनको दबाव बढी खेप्नु परेको देखिन्छ । किनभने विगतका वर्षमा बजेट लेखन समितिको सदस्यका रूपमा काम गर्दा मन्त्रीले भोग्नु परेका दबावहरू हेर्ने र देख्ने अवसर पाएको थिए । २८ वर्ष मन्त्रालयमा काम गर्दा अर्थमन्त्रीले खेप्नु परेका दबाव आन्तरिक रुपमा देखेको थिएँ भने यसपटक बाहिरबाट देख्ने मौका पाएँ । आन्तरिक रूपमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्नेभन्दा बजेट धेरै माग्ने प्रवृत्ति अर्थमन्त्रीका लागि ठूलो चुनौतिका रूपमा खडा भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समस्याका बारेमा खुलेर उल्लेख गरिएका छन् । गणतन्त्र पछिको उपलब्धिलाई उत्कृष्ट ढंगबाट प्रस्तुत गर्दै बजेट तर्जुमा भएको छ । अर्थतन्त्रका संरचनागत बाधा अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्यालाई ‘ओभरकम’ नगर्दासम्म साना समस्यालाई ब्रेकथ्रू गर्न कठिन छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको औसत १० प्रतिशतभन्दा कम ७ प्रतिशत कुल ग्राहस्थ बचत छ । विगत ४८ वर्षको औसत आर्थिक वृद्धि ४.२३ प्रतिशत छ भने न्यून उत्पादकत्व छ । अब उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिनुपर्छ । औधोगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ । सेवा क्षेत्रको योगदान बढेको छ । औधोगिकरणको आधार नै सिर्जना नभई माथि जाँदा समस्या आउँछ । आयातमा आधारित राजस्व कुल करको ४६.२ प्रतिशत छ । कमजोर निर्यात र बढ्दो व्यापार घाटा अर्थात् निर्यातआयात अनुपात १ः१० अनुपातको हाराहारीमा छ । यही आर्थिक अवस्थाको आधारमा रहेर अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तर्जुमा गर्नु भएको छ । बजेट समीक्षाका अधार बजेटले लिएको आर्थिक, सामाजिक विकासको लक्ष्य, उद्देश्य र नीति, आर्थिक वृद्धि, राजस्व र खर्च, खर्चको प्राथमिकीकरणका आधारमा बाँडफाँटमा कुशलता, पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी, पूर्वाधार निर्माणको आवश्यकता, प्रभावकारी माग बढाउने र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, मानव पुँजीमा लगानी र प्रतिभा पलायन रोक्ने र अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारका आधारमा बजेट समीक्षा गरिएको हो । बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा कमजोर भयो भने श्रृजनात्मकता पनि तल झर्छ । त्यसैले अर्थमन्त्रीले सुधारको पक्षमा अध्ययन गरेर कार्यान्वन गर्नुपर्छ । ऐतिहासिक रूपमा अहिले आत्मसमीक्षाको विषय भएकाले पुँजीगत खर्चको बढोत्तरी, प्रभावकारी माग बढाउने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, मानव पुँजीमा लगानी र प्रतिभा पलायन रोक्न र संरचनागत सुधारमा पहल चाल्नुपर्ने देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट छ । जसमा चालुखर्च ६१ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च १८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था खर्च १९ प्रतिशत छ । पुँजीगत खर्चमा बजेट बढेको छ । आयतर्फ राजस्व संकलन १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ, अनुदान रकम ५२ अर्ब रुपैयाँ, बाह्य ऋण २ खर्ब १७ अर्ब र आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब रहेको छ । अनुदानको रकम लिँदा विभिन्न शर्तहरू बोक्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले अनुदान लिनेभन्दा आन्तरिक ऋणका दुईटा प्याकेजलाई अक्सनमा लिँदा सहज हुन्छ । ५२ अर्ब विभिन्न ४ वटा अक्सनमा राख्यो भने सहजै आन्तरिक ऋण बढाउन सकिन्छ । अनुदानको रकम संकलन गर्न अर्थमन्त्रीको समय पनि धेरै व्यतित भएको देखिन्छ । धेरै समय डोनरहरूसँग डिल गर्दा मन्त्रीको समय खेर जान्छ । मन्त्रालयको खर्च प्रभावकारी हिसाबमा नचाहिँदो भारी अर्थमन्त्रीले बोक्नु परेको देखिन्छ । खर्च गर्नका लागि प्रयाप्त बजेट छ । खर्च गर्न नसकेर बजेटा पनि अन्यौलता सिर्जना भएको छ । ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व बढेको छ । आन्तरिक ऋण बढ्दा लागत उच्च हुने र तुरून्तै ऋण तिनुपर्ने भएकाले सन्तुलन कायम गरेर अघि बढ्नु पर्छ । बाह्य ऋणको ब्याजदर कम हुने भएकाले दीर्घकालमा तिर्दा तत्काल दायित्व कम हुन्छ । यसले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनका लागि सहयोग र विनिमय सञ्चितिलाई समेट टेवा पुर्याउँछ । बजेटले लिएका धेय अर्थतन्त्रलाई सबल र उत्थानशील बनाउने, आम नागरिकमा आत्मविश्वास र आशा जगाउने अभिलाषा, विगतका उपलब्धि, समस्या र चुनौतीलाई खुलेर उजागर गरेको, संरचनागत चुनौतिको स्वीकारोक्ति, विगतमा गरिएको आर्थिक सुधारका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार’, आर्थिक सुधार वर्ष, सोह्रौं योजनाको लक्ष्य प्राप्तिलाई योगदान गर्ने, ५ उद्देश्य, ५ प्राथमिकता, ५ रणनीति र ५ रूपान्तरणका क्षेत्रलाई बजेटका धेयका रुपमा लिएको छ । यसलाई सही तरिकाले डिजाइन गरिएको छ । अब सबै बर्बाद भयो, गल्र्यामगुर्लुम भयो, श्रीलङ्का जस्तै हुन्छ भन्ने भाष्यबाट बाहिर निस्किनुपर्छ । बजेटका सबल पक्ष पुनरूत्थानको लागि र १६औँ योजनाको लक्ष्य प्राप्ति गर्न आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हासिल गर्न सम्भव छ । वर्तमान आर्थिक परिवेशमा बजेटको आर्थिक वृद्धिदर उपयुक्त छ । आइएमएफ र विश्व बैंकले गर्ने प्रक्षेपण र हामीले गर्ने आर्थिक वृद्धिको दरमा हाम्रो बढी हुने गरेको छ । त्यसैले आइएमएफले गरेको प्रक्षेपणमा १ प्रतिशत माथि प्रक्षेपण गरेर जाँदा विगत ५० वर्षको औसतमा सही नै छ । त्यसैले यो धेरै महत्वकांक्षी लक्ष्य होइन । सबै क्षेत्रमा सही कार्यान्वयन हुने हो भने प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यो प्राप्तिका लागि हामीले काम गरेर देखाउनु पर्छ । अर्थमन्त्रीले स्रोत जुटाउने काम हो । मौद्रिक लक्ष्य ५.५ प्रतिशत हुँदा आर्थिक विस्तारलाई सहयोग गर्छ । ब्याजदर कम हुने भएकाले सहज हुने अपेक्षा छ । राजस्व लक्ष्यलाई यथार्थवादी बनाउन खोजिएको छ । १२ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । अहिलेको संरचना अनुसार कार्यान्वयन हुने हो भने जीडीपीको १९.७ प्रतिशत प्राप्त गर्न सकिन्छ । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा बजेट बढी प्रस्ताव गर्ने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्नेलाई ५० हजार जरिवाना रिताउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । कर परिवर्तन र प्रशासन सुधारबाट १ खर्ब रुपैयाँ बढ्ने लक्ष्य छ । यो धेरै ठुलो नभई वास्तविक छ । अहिलेको अवस्थामा धेरै सुधार गर्नु पर्ने दबाव लिएर अघि बढेको देखिन्छ । र, लचकतालाई विश्वास गरेको देखिन्छ । जीडीपीलाई बढाएर आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने विषय बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । ‘फिस्कल स्पेस’ कम हुँदा हुँदै पनि पुर्वाधार र सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य बजेट विनियोजन राम्रो छ । पुर्वाधारमा १५.४ प्रतिशत, शिक्षामा १०.९५ प्रतिशत, स्वास्थ्यमा ४.६४ प्रतिशत बजेट विनियोज गरिएको छ । कुल बजेटको ३० प्रतिशत बजेट काम गर्ने क्षेत्रमा विनियोजन भएको देखिन्छ । कृषि ३ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय संघीयतामा तल्लो तहमा बढी खर्च हुने भएकाले पर्फमेन्सलाई हेरेर कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । कर लगायतका धेरै नीतिहरूले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रदेशगत रूपमा विशिष्टीकृत उत्पादन हब बनाउने, कच्चा पदार्थमा महसुल न्यून हुँदा उत्पादनमा सहयोग पुग्ने, राजस्व प्रशासन अन्तर्गत आईटीमा आधारित सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने र बजेट कार्यान्वयन सुधार गर्न खोजिएको छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएपनि संस्था परिवर्तन नभएकाले एउटा सरकारले गरेको निर्णय अर्काे सरकारले रद्द गर्न सक्दैन । यो राज्यको दायित्वभित्र पर्ने भएकाले त्यसको गुणदोष लिनुपर्छ । वर्तमान सरकारले विगतका सरकारका राम्रा पक्षलाई पनि स्वीकार गरेको छ । आर्थिक सुधार र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । संरचनागत सुधारको स्वीकारोक्ति, सोह्रौं योजनाबाट रूपान्तरणका क्षेत्रको अनुशरण गरिएको छ । क्षेत्रगत रुपमा खर्चको प्राथमिकीकरण सहि दिशामै रहेको छ । आर्थिक सुधार, व्यवसायको वातावरण, वित्त, वित्तीय क्षेत्र र प्रशासनिक सुधारको रणनीतिलाई राम्रोसँग फ्रेमिङ गरिएको छ । वित्तीय संघीयतालाई सुदृढ पार्न आवश्यक वित्त हस्तान्तरण भएको छ । ३० प्रतिशत अर्थात् ५ खर्ब ६७ अर्ब प्रदेश र स्थानीय हस्तान्तरण गरिएको छ ।स्वच्छ एवं नविकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रविधि उद्योगलाई विशेष जोड दिईएको छ । आगामी वर्षका बजेटका कमी उद्देश्यलाई माध्यमस्तरीय उपलब्धिमा राखिएको छ । किनकी आर्थिक विकास र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गरी जनताको जीवनस्तर उठाउनु सरकारको दायित्व हो । उद्देश्यमा गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास उल्लेख हुनुपथ्र्याे । किनभने यो क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी रहेको छ । खर्चको लक्ष्यलाई थोरै महत्वकांक्षी राखिएको छ । कार्यान्वयनको क्षमता कम भएको भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । यो शब्द प्रयोग नगरेको भए राम्रो हुने थियो । किनभने यसले देशको रेटिङमा असर गर्छ । कहलेकाहीँ नीति निर्माताहरूले सार्वजनिक फोरममा बोलेका विषयले पनि देशको रेटिङलाई समस्या पार्छ । त्यसैले सन्तुलित भएर बोल्नुपर्छ । गत बर्षको विनियोजनको आधारमा बढी नभएता पनि कार्यान्वायनको पाटोबाट करिव १ खर्ब खर्च प्रस्ताव उच्च हुने देखिन्छ । चालु खर्च र ऋण सेवाको उच्च दायित्वको कारण पुँजीगत खर्चलाई ‘फिस्कल स्पेस’ कम रहेको छ । बाहिर जाने युवालाई उत्पादनशील रोजगारीमा कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट रणनीति चाहिन्छ । राजस्व लक्ष्य यथार्थको नजिक बनाए पनि आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ३० अर्ब हुँदा लक्ष्य बढी देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयनको चुनौति आर्थिक वृद्धि : प्रभावकारी माग वृद्धि गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । खाने मुख र काम गर्ने पाखुरा दुवै बाहिरिएका छन् । निजी क्षेत्रमा लगानी, मनोबल, उत्पादकत्व, कार्यकुशलता वृद्धि गर्ने, ६ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्न राम्रै मेहनत गर्नु पर्दछ । वित्तीय क्षेत्रतर्फ उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने र खराब कर्जा नियन्त्रण गर्ने दुवै चुनौती छन् । भूकम्प र कोरोना पछिका अनुभवलाई केलायर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । विनियोजन कुशलता: साधन छरिने समस्याबाट विगतमा जस्तै यो बजेट पनि मुक्त रहेको छैन । संशोधित अनुमानको आधारमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को कुल बजेट खर्च क्षमता ८७ प्रतिशत हुने देखिन्छ । जसमध्ये चालु खर्च ९३ प्रतिशत, पुँजीगत ७१ प्रतिशत र वित्तीय ८० प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ । विगतका वर्षमा बजेट तर्जुमा गर्दा भौतिक पुर्वाधार मन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई दबाव दिएको देख्दा ग्लानी महसुस हुन्थ्यो । तर, भौतिक पुर्वाधारको पर्फमेन्स हेर्दा कमजोर छ । वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा लागु गर्नुपर्छ । बजेटको आकार बढाएर पुँजीगतको ७१ प्रतिशतमा कसरी ग्रोथलाई सहयोग गर्छ ? आम्दानीतर्फ राजस्व ८८.१० प्रतिशत, अनुदान ६८.७६ प्रतिशत, बाह्य ऋण ६८.३६ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ९९ प्रतिशत हासिल हुने देखिन्छ । अक्सनका माध्यमबाट आन्तरिक ऋण शतप्रतिशत उठाउनुपर्छ । कार्यान्वायन क्षमता बढाउने: बजेटको आकार वृद्धि गर्न मन्त्रालयहरूले ठूलो दबाव दिने भएता पनि कार्यान्वायन क्षमतामा कमी छ । वैदेशिक ऋण परिचालन हुने मनग्य अवसर भएपनि कार्यान्वयन क्षमताको कमीले आन्तरिक ऋणमा भर बढ्न थालेको छ । एक तिहाई बजेट तल्ला तहमा जाने भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले जिम्मेवारी लिएर खर्च गर्न जरूरी छ । बजेटमा अभियानहरू धेरै भएकाले कति ब्याकअप गर्याे भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । राजश्व परिचालन: बजेट वक्तब्यको आधारमा हेर्दा राजस्वको दायरा वृद्धिमा सीमितता छन् । नेपालमा करको दयारा लगभग संकुचित हुँदैछ । नयाँ क्षेत्र साना छन् । आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गरी जीडीपी बढाउने र राजस्व उत्पदकत्व बढाउने चुनौती छन् । कर प्रशासनको क्षमता र लगावको प्रश्न छ । खर्चको प्रभावकारिता र उत्पादक प्रयोग: कहिलेकाहीँ अनुत्पादक पुँजीगत खर्चले नतिजा दिँदैन । प्रदेशहरूले व्यक्तिको जग्गामा समेत ढलानवाला ठूला पर्खाल बनाइएका छन् । यसलाई रोक्न जरूरी छ । समयमा आयोजना सक्ने, आयोजनामा जनशक्ति, खरिद व्यवस्थापन र ठेक्का व्यवस्थापनमा ठूलो त्याग जरूरी छ । बैशाखसम्म ऋणको मात्रा २३ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ छ तर, बजेटको ठुलो हिस्सा २१.६६ प्रतिशत ऋण तिर्न जान्छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण १८.११ प्रतिशत र बाह्य ऋण ३.५५ प्रतिशत जान्छ । साथै, ब्याज तिर्न ५.५ प्रतिशत जान्छ । लिनु पर्ने कार्य दिशा न्यून आर्थिक वृद्धि, बचत, लगानी, उत्पदकत्व, आयातमा आधारित राजस्व, निर्यातआयातबीच ठूलो अन्तर, संरचनागत चुनौती सामना गर्नुपर्ने भएको यसको समाधानका लागि पहल र दृढता जरूरी छ । बजेटमा उल्लेखित रणनीतिको कार्यान्वयमा सबै मन्त्रालयको अपनत्व चाहिन्छ । असार मसान्त भित्रै कार्यान्वयन कार्ययोजना पेस गर्नुपर्छ । राजस्व वृद्धि र खर्च कार्यान्वयनकोल ागि कार्यकुशलता वृद्धि र अन्तर निकाय समन्वय आवश्यक छ । लगानीको वातावरण निर्माण गर्न सबै क्षेत्रको समन्वय, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारितका लागि आयोजनामा क्षमता र इमान्दारिताको आधारमा जनशक्ति व्यवस्थापन, लक्ष्य प्राप्ति, खरिद व्यवस्थापन र ठेक्का व्यवस्थापनमा निरन्तर अनुगमन, आन्तरिक ऋणको योजनापूर्ण उपयोग, कोष व्यवस्थापन र नगद व्यवस्थापनमा सुधार हुनुपर्छ । वित्तीय उत्तरदायित्व कानुनको उपयोग र वित्त अनुशासन कायम राख्नुपर्छ । अर्थ मन्त्रालयमा करिब तीन दशक काम गरिसकेका सुवेदीले बिहीबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राखेको विचार)
यी हुन् सस्तो होटल भएका संसारका ८ सहर
काठमाडौं । कतै जानुअघि हामी निश्चित रूपमा होटल र यसको भाडाबारे सोच्छौं । धेरै पटक हामी होटल खर्चका कारण घुम्न जाने योजना समेत रद्द गरिरहेका हुन्छौं । तर, यदि तपाईं संसारका विभिन्न देश घुम्न जाने योजनामा हुनुहुन्छ भने होटलबारे खुसीको खबर छ। डिजिटल ट्राभल प्ल्याटफर्म अगोडाले संसारमा सबैभन्दा सस्तो होटल कोठा भएका सहरहरूको सूची जारी गरेको छ । जसमा छिमेकी देश भारतका होटलहरू पनि समावेश छन् । यदि तपाईं विदेश जाने योजनामा हुनुहुन्छ भने थाइल्यान्डमा सस्तो होटलहरू फेला पार्नुहुने छ र यदि तपाईं भारतमा घुम्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सस्तो होटलहरू बेंगलुरुमा फेला पार्नुहुने छ । एक वर्षअघि बेंगलुरुको सट्टा पुरी यो सूचीमा समावेश थियो । संसारका ८ सस्ता सहर उडोन थानी, थाइल्याण्ड उडोन थानी थाइल्यान्डको चौथो ठूलो सहर हो, जहाँ तपाईं चाइनिज गेट, नोङ प्राजक पार्क, उडोन थानी संग्रहालय जस्ता ठाउँहरू भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ । यो ठाउँ अक्टोबरदेखि अप्रिलसम्म जाँदा उपयुक्त हुन्छ । यहाँको होटलको औसत भाडा २ हजार ३ सय ३३ भारु रहेको छ । सुराबाया, इन्डोनेसिया सुराबाया इन्डोनेसियाको धेरै सुन्दर सहर हो । यहाँ तपाईं पासार एटम मार्केट भ्रमण गरेर इन्डोनेसियाको परम्परागत शिल्पको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ । सुराबाया खानपिनका लागि स्वर्गभन्दा कम छैन किनभने यहाँ मानिसहरूले धेरै कम लागतमा स्वादिष्ट खाना सजिलै पाउन सक्छन् । यहाँको होटलको औसत भाडा ३ हजार २ सय ५० भारु रहेको छ । यो सहर घुम्न मेदेखि सेप्टेम्बरसम्म उपयुक्त हुन्छ । ह्यु, भियतनाम ह्यु सहर यसको इतिहास र संस्कृतिका लागि परिचित छ । यहाँका दरबार र मन्दिरहरू युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश छन् । अत्तर नदी सहरको बीचमा बग्छ । तपाईं नदीमा डुङ्गाबाट सम्पूर्ण सहरको आनन्द लिन सक्नुहुन्छ । यो सहरका होटलको औसत भाडा ३ हजार ५ सय ८४ भारु रहेको छ । यहाँ तपाईं मेदेखि सेप्टेम्बरसम्मको अवधिमा घुम्न जान सक्नुहुन्छ । कुचिङ, मलेसिया बोर्नियो टापुमा अवस्थित कुचिङ सहर आफ्नो कला र संस्कृतिका लागि परिचित छ । यहाँको मुख्य बजार, कार्पेन्टर स्ट्रिट र सन्डे मार्केट निकै प्रख्यात छ । यो सहरको होटलका औसत भाडा ४ हजार ८४ भारु रहेको छ । यो सहर अप्रिल र अक्टोबरको बीचमा घुम्न जान सकिन्छ । इलोइलो, फिलिपिन्स यो सहर फिलिपिन्सको एक धेरै सुन्दर सहर हो जुन धेरै टापुहरूले घेरिएको छ। यहाँ हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा पर्यटक आउँछन् । यहाँ धेरै ऐतिहासिक भवनहरू पनि छन् जसले पर्यटकहरूको ध्यान तान्छ । default यस सहरका होटलको औसत भाडा ४ हजार १ सय ६७ भारु रहेको छ । यो सहर घुम्न तपाईं अप्रिलदेखि र अक्टोबरको बीचमा जान सक्नुहुन्छ । बैंगलोर, भारत भारतको बेंगलुरु सहर सस्तो होटलको सूचीमा परेको छ । यो सहर प्राचीन र आधुनिकताको सुन्दर मिश्रण हो जहाँ तपाईंले १६औं शताब्दीमा बनेका राजसी बेंगलुरु दरबार र नन्दी मन्दिर देख्न सक्नुहुन्छ । तपाईंलाई यहाँको खाना पनि मनपर्ने छ । यो सहरको होटलको औसत भाडा ४ हजार ५ सय ८४ भारु छ । यो सहर घुम्न तपाईं अक्टोबरदेखि फेब्रुअरी बीचमा जान सक्नुहुन्छ । नारिता, जापान जापानको यो सुन्दर सहरमा रहेको शिन्शोजी मन्दिरको भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ । यहाँ नारितासन ओमोटेसान्डो धेरै प्रसिद्ध छ । चेरी फूलको मौसममा तपाईंले यो सहरलाई खुब मन पराउनुहुनेछ । यस सहरको होटलको औसत भाडा ५ हजार ९ सय १७ भारु रहेको छ । यहाँ तपाईं जनवरीदेखि मार्चसम्म घुम्न जान सक्नुहुन्छ । काओसिङ, ताइवान काओसिङ ताइवानको दोस्रो ठूलो सहर हो जहाँ तपाईं धेरै किनमेल गर्न सक्नुहुन्छ । यहाँको स्ट्रिट आर्ट निकै चर्चित छ । यस सहरको होटल भाडा औसतमा ८ हजार ४ सय १८ भारु रहेको छ । तपाईं यस सहरमा नोभेम्बर र अप्रिलको बीचमा घुम्न जान सक्नुहुन्छ । एजेन्सी
फलामको कच्चा पदार्थमा कर हेरफेर : सरकारको अस्थिर नीति, व्यवसायीको दोहोरो चरित्र
काठमाडौं । निर्माण क्षेत्रमा अत्यावश्यक फलामे छड, डण्डी, रेलिङ, जस्तापाताजस्ता सामग्री उत्पादन गर्ने दुईथरी उद्योग छन् । एकथरी उद्योगले स्पन्ज आयात तथा स्क्य्राप (पत्रु फलाम) सङ्कलन गरेर आफै बिलेट बनाउँछन् र त्यसलाई थप प्रशोधन गरी फलामे छड÷डण्डी उत्पादन गर्छन् । अर्को थरी, उद्योगले सोझै बिलेट आयात गर्छन् र त्यसबाट फलामे छड तथा डण्डी तयार पार्छन् । पछिल्लो तीन वर्षदेखि यी दुईथरी स्टिल उद्योगबीच चलिरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा सरकार पनि प्रत्यक्ष÷परोक्षरुपमा कहीँकतै मुछिन पुगेको छ । आर्थिक विधेयक, २०७८ (प्रतिस्थापन)मार्फत सरकारले तय गरेको राजस्व नीतिपछि स्टिल उद्योगीको छाता संस्थामा फुट मात्रै देखिएन, सरकार माथिसमेत नैतिकता र आर्थिक÷राजस्व अनुशासनको गम्भीर प्रश्न उठाइयो । स्पञ्ज तथा स्क्राप र बिलेटको करसम्बन्धी विवाद पछिल्लो तीन वर्षयता सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत करका दर हेरफेर गर्दा सबैभन्दा बढी चासो दिइने र ‘बजार तरङ्गित’ हुने विषय बन्न पुगेको छ । यसअघि भएको के हो ? तीन वर्षअघि आर्थिक ऐन, २०७८ (प्रतिस्थापन) मार्फत सरकारले बिलेटको अन्तःशुल्क दर प्रतिमेट्रिक टन रु एक हजार छ सय ५० बाट बढाएर रु दुई हजार पाँच सय पु¥यायो भने पाँच प्रतिशत भन्सार दर यथावत् राख्यो । स्पञ्ज आइरन र स्क्रपको भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा भने पूर्ण छुट दिइयो । स्पञ्ज र बिलेटमा लाग्ने करका दरमा भएको यस्तो हेरफेर पछि फलामे छड तथा स्टिल उत्पादक व्यवसायी सरकारको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका थिए । बिलेट आयात गरेर छड बनाइरहेका स्टिल व्यवसायीले निश्चित व्यक्ति तथा व्यावसायिक घरानालाई मात्र नाफा पुग्ने गरी राजस्वका दर हेरफेर भएको जनाउँदै विरोध जनाए । व्यवसायीले आर्थिक चलखेल गरेर करका दर हेरफेर भएकोसम्म आरोप लगाए । अर्कोतर्फ, अहिले सरकारको विरोध गरिरहेको नेपाल फलामे छड उत्पादक सङ्घ आबद्ध उद्योगीले साविकको प्रतिस्थापन विधेयकको व्यवस्था सरहानीय रहेको जनाउँदै सरकारको पक्षमा बोले । व्यवसायीबीच लामै समय आरोप–प्रत्यारोपको शृङ्खला चल्यो र सञ्चारमाध्यमले पनि यो विषयलाई जोडतोडले उठाए । यही विषयमा संसदीय समितिमा उजुरीसमेत पर्यो । राजस्व दर हेरफेरको यो विषय विवादमा परेपछि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सरकारलाई प्रतिस्थापन विधेयकको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दियो । ‘फलामे डण्डीको कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको स्पञ्ज आइरन र बिलेटबीच भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा गरिएको विभेदकारी व्यवस्थाका कारणले केही उद्योग मात्र संरक्षण हुन गई अन्य उद्योग धराशायी भई सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्दा ठूलो राजस्व तथा रोजगारी गुम्न गएकाले भन्सार तथा अन्तःशुल्कको दरमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिइएको छ’, २०७९ असार ६ गतेको उद्योग समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘भन्सार तथा अन्तःशुल्कमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट वक्तव्यमा जारी गरेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी प्रतिस्थापन विधेयकभन्दा पहिलाकै व्यवस्था कायम गर्न निर्देशन दिइन्छ ।’ त्यस्तै, स्पञ्जबाट बिलेट बनाउँदा केवल १५ प्रतिशत भन्दा कम मात्र मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) हुने भएकाले स्पञ्जको आयातमा भन्सार महसुल चार दशमलव ७५ प्रतिशतमा पूर्ण छुटको सट्टा २५ प्रतिशतसम्म मात्र छुट दिन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । यसरी नेपालमा उत्पादन हुने स्पञ्ज आइरन तथा प्राइमरी बिलेट दुवै कच्चा पदार्थको आयातमा समान छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्न जनाउँदै संसदीय समितिले दिएको निर्देशनलाई सरकारले आर्थिक विधेयक, २०८१ मार्फत आंशिक कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ । अहिले भएको के हो ? प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत शून्य कर सुविधा पाइरहेका स्पञ्ज आयातकर्ता उद्योगका लागि आर्थिक ऐन, २०८० मार्फत एक प्रतिशत भन्सार र प्रतिकिलो रु एक बराबर अन्तःशुल्क लगाइएको थियो । मङ्गलबार संसद्मा प्रस्तुत भएको आर्थिक विधेयक, २०८१ ले स्पञ्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर साढे दुई प्रतिशत पु¥याइएको छ भने स्क्राप आइरनको एक प्रतिशत कर लगाइएको छ । स्पञ्ज र स्क्रापमा कर बढेपछि नेपाल फलामे छड उत्पादक सङ्घले बुधबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको नयाँ कर नीतिले उद्योगीको ३६ अर्ब बराबर लगानी रहेको फलामे छड उद्योग समाप्त हुने अवस्थामा पुगेको आरोप लगाएको छ । ‘आगामी आवको बजेटले ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएका र तीन हजार पाँच सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्ट धराशायी बनाउने काम गरेको छ । बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर साढे दुई प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको छ,’ सङ्घको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कच्चा पदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन) गर्ने उद्योगलाई धराशायी बनाउँदै १२ प्रतिशतभन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योगलाई प्रश्रयदिन राज्यले किन कर नीति परिवर्तन ग¥यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।’ आर्थिक विधेयकमार्फत बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल एक प्रतिशतबाट बढाएर साढे दुई प्रतिशत बनाउँदा सरकार आफैँले घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिको उल्लङ्घन भएको व्यवसायीको आरोप छ । सङ्घले यस्तो आरोप लगाइहँदा सरकारले भने स्पञ्ज आइरन र बिलेटमा भएका करका दरको हेरफेर यथोचित, विवेकपूर्ण र नीतिसम्मत रहेको जनाउँदै प्रतिरक्षा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा बुधबार अर्थमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकारहरुसँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यी वस्तुको करका दरमा भएको परिवर्तन जायज रहेको र आफूले सोचे–बुझेरै यस्तो निर्णय लिएको जानकारी दिए । ‘हामीले असल नियतले, तथ्यमा आधारित भएर, निश्चित सिद्धान्तमा बसेर काम गर्नुपर्छ भनेर नै यस्तो निर्णय गरेका हौं । यसमा हामीले राम्रो गर्यौं, ठीकै गर्यौं, अर्थमन्त्री पुनले भने, ‘यसले सबै उद्योग चल्छन्, प्रतिस्पर्धी बनाउँछ । कसैलाई नजिक र टाढा राख्ने होइन । प्रतिस्पर्धा होस् भनेर यो निर्णय गरेका हौं ।’ स्पञ्ज र बिलेटको करका दरमा हेरफेर गर्दा विवाद उठ्छ भनेर आफूहरु पहिल्यै जानकार रहेको र त्यसको तथ्यपरक जवाफ दिन पनि तयार रहेको उहाँले स्पष्ट पारे । ‘विवाद हुन्छ भन्ने नै लागेको थियो । स्पन्ज आइरनको विषयमा हामीले धेरै छलफल गर्यौं । विगतमा यसमा विचलन भयो भन्ने आयो । अब फेरि अर्को विचलन नहोस् भनेर हामी जिम्मेवार निकायमा बसेका अर्थमन्त्री, अर्थसचिव वा राजस्व सचिव बसेर दरबन्दी हेरफेर गर्दा कसैको अनुहार हेरेर वा कुनै उद्योग हेरेरभन्दा पनि हामीले समग्रमा न्यायोचित के हुन सक्छ र हाम्रो सिद्धान्तअनुसार हुन्छ वा हुँदैन भनेर हेरेका छौँ’, अर्थमन्त्री पुनको स्पष्टोक्ति थियो । सरकारले आन्तरिक उद्योगको संरक्षण गर्ने नीति लिएको र त्यसका लागि तयारी सामानमाभन्दा कच्चा पदार्थमा कम्तीमा एक तहको कम भन्सार दर रहने गरी आर्थिक ऐन ल्याइएको उनको भनाइ छ । विभिन्न सरोकारवाला क्षेत्रसँगको छलफल, विज्ञहरुको राय र प्रधानमन्त्रीसँगको परामर्शसमेतका आधारमा यस्तो निर्णय लिइएको पनि पुनले बताए । राज्यको नजरमा सबै उद्योग समान भएकाले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा नगरिने उनको भनाइ थियो । ‘सबै उद्योगले कच्चा पदार्थ ल्याएर नै यहाँ तयारी वस्तु बनाउँछन् । त्यस्तो कच्चा पदार्थमध्येको स्क्रापलाई सबभन्दा तल राख्ने, त्यसपछि स्पन्ज र त्यसपछि बिलेट राखेर तीनवटा ‘स्ल्याब’ बनाएर जाने भन्ने भयो । तीन तहको स्ल्याब बनाएपछि स्क्रापलाई एक प्रतिशत, स्पञ्जलाई साढे दुई प्रतिशत र बिलेटलाई पाँच प्रतिशत भनेर निर्धारण गर्दा न्यायोचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हौँ,’ अर्थमन्त्री पुनको भनाइ थियो । यी वस्तुको करका दर हेरफेर गर्दा विगतमा प्रश्न उठेको स्मरण गर्दै अर्थमन्त्री पुनले कुनै उद्योग वा व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी नभई सरकारले लिएको नीतिलाई पुष्टि गर्ने किसिमको राजस्वका दर तय भएको र यसले सबै स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने बताए । आर्थिक ऐन, २०७८ ले समस्यामा परेको र राजस्व दरमा भएका हेरफेर सच्चिनुपर्ने भन्दै लामो समयदेखि संसदीय समिति र सरकारसमेतलाई गुहारिरहेका उद्योगी भने अहिले आर्थिक ऐन २०८१ ले तय गरेका करसम्बन्धी दरहरु उपयुक्त रहेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । स्पञ्ज आयातकर्ता अर्थात् ‘इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस’ प्रविधि चलाइरहेका स्टिल उद्योगी सरकारको पक्षमा उभिएका छन् । साखःग्रुपका अध्यक्ष किरण प्रकाश साखः सरकारले तीन वर्षअघि लिएको नीति अहिले सच्चिएको बताउँछन् । ‘प्रतिस्थापन विधेयकले हामीलाई पारेको अप्ठ्यारोको विषय अहिले केही सुल्झिएको छ । इन्डक्सन फर्नेस नहुने केही उद्योग बन्द भइसके । अर्कोतर्फ सरकारले ठूलो रकममा राजस्व गुमाइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘प्रतिस्थापन विधेयकबाट लिइएको नीतिले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरेको थियो । यो ढिलो चाँडो सच्चिनुपर्ने थियो । अहिले आंशिक सच्चिएको छ ।’ अस्थिर नीति सरकारले आफ्ना करसम्बन्धी नीति चाँडोचाँडो परिवर्तन गरिरहँदा आफूहरुको ठूलो लगानी समस्यामा परेको गुनासो बिलेट आयातकर्ताअर्थात् ‘इन्डक्सन फर्नेस’ प्रविधिमा आधारित उद्योगको छ । ‘एउटा सरकारले उद्योगमा लगानी गर्न छुट दिने, उद्योगमा लगानी भएपछि अर्को सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने अस्थिर व्यवस्था भयो भने आगामी दिनमा सरकारको नीतिलाई कसरी विश्वास गर्न सकिएला,’ फमाले छड उत्पादक सङ्घले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ । हाल १८ वटा रहेका इन्डक्सन फर्नेस प्रविधिमा आधारित मेल्टिङ उद्योगले साढे चार सय मेगावाट विद्युत् खपत गरिरहेको र ५० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गरिरहेको दाबी गरेका छन् । तर, सरकार भने यो दाबी मान्न तयार छैन । सरकार आफैंले गरेको अध्ययनबाट बिलेट आयातकर्ता उद्योगमा करिब १५ प्रतिशत मात्रै मूल्य अभिवृद्धि देखिएको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ । करका विषयमा मात्र नभई नेपालमा उत्पादित फलामजन्य वस्तुको गुणस्तर, स्टिल तथा फलाम उद्योगले गर्ने वातावरण प्रदूषण र श्रमिकको सुरक्षालगायत विषयमा समेत पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । तीन वर्षअघि प्रतिस्थापन विधेयकबाट बिलेट आयातमा कर घटेपछि बजारमा फलाम तथा स्टिलको मूल्य पनि घट्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, त्यसको ठीकविपरीत, उद्योगी व्यवसायीले फलाम छड, जस्तापाता, फलाम पाइपजस्ता वस्तुको मूल्य एकाएक बढाएका थिए । अहिले कर केही बढेसँगै त्यसले फलामे छड तथा डण्डीजस्ता वस्तुको बजार मूल्यमा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने पनि स्वभाविक चासोको विषय बनेको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले विसं २०७९ असार ९ गते सरकारलाई दिएको निर्देशनमा नेपालमा बन्ने बिलेटलाई नेपाल गुणस्तरमान बनाई गुणस्तर कायम गर्न पनि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिले गरेको थियो । त्यसैगरी, कच्चापदार्थ आयात गर्दा अन्तःशुल्क भन्सार बिन्दुमा नलगाई सबै तयारी वस्तु तथा बिक्रीमा मात्र लगाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको थियो । समितिको यी निर्देशन हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । रासस
