हरित कर प्रतिकिलो १ रुपैयाँसम्म , कुनमा कति लाग्छ ?
काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा हरित कर लगाउने भएको छ । संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कार्वन उत्सर्जन घटाउन पेट्रोलियम पदार्थ र कोइला आयातमा हरित कर लगाउने बताए । नेपाल आयात हुने वस्तुमा भन्सार बिन्दुमा हरित कर लगाई असुल गर्ने आर्थिक विद्येयकमा उल्लेख छ । आन्थ्रसाइट, बिटुमिनयुक्त कोइला, अन्य कोइला, कोइलाबाट उत्पादित ब्रिकेटहरू, अण्डाकारका वस्तुहरू र यस्तै प्रकारका ठोस इन्धनहरू, पत्थरकोइला, लिग्नाइट वा पिटको सङ्गठित वा असङ्गठित कोक र अर्ध कोक, रिटोर्ट कार्बनमा प्रतिकेजी ०.५० रुपैयाँ हरित कर लाग्ने विद्येयकमा उल्लेख छ । यस्तै, फ्यूल आयल (फर्नेस आयल), बेस आयल (मोबिल बनाउन प्रयोग हुने), जुट ब्याचिङ आयल तथा टेक्सटाइल आयल, लुब्रिकेटिङ्ग आयल, स्पाइण्डल तेल, ट्रान्सफर्मर आयल, मिनरल टर्पेन्टाइन आयल, रबरको प्रशोधनमा प्रयोग हुने तेल, लिक्विड प्याराफिन आयल, ह्वाइट आयलमा प्रतिकेजी ०.५ रुपैयाँ कर लाग्नेछ । पेट्रोलियम तेलहरू र बिटुमिनयुक्त खनिजहरूबाट प्राप्त तेलहरू (कच्चा बाहेक ) तथा अन्यत्र उल्लेख वा समावेश नभएका, तौलको हिसाबले ७० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पेट्रोलियम तेलहरू वा बिटुमिनयुक्त खनिजबाट प्राप्त तेलहरू भएका, यिनै तेलहरू नै तयारी वस्तुहरूको मुख्य घटक भएका तयारी वस्तुहरू, जैविक डिजेल भएका बाहेक र रद्दी तेलहरू बाहेकमा हरित कर लाग्ने जनाएको छ । मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), हेक्जेन (फूड ग्रेड), हाई स्पीड डिजेलमा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ हरित कर लाग्ने भएको हो । पेट्रोलियम तेलहरू र बिटुमिनयुक्त खनिजहरूबाट प्राप्त तेलहरू (कच्चा बाहेक) तथा अन्यत्र उल्लेख वा समावेश नभएका, तौलको हिसाबले ७० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी पेट्रोलियम तेलहरू वा बिटुमिन खनिजबाट प्राप्त तेलहरू भएका, यिनै तेलहरू नै तयारी वस्तुहरूको मुख्य घटक भएका तयारी वस्तुहरू, जैविक डिजेल भएका, रद्दी तेलहरू बाहेक, पोलिक्लोरिनेटेड बाइफेनलहरू (पीसीबीएस), पोलिक्लोरिनेटेड टरफÞेनलहरू (पीसीटीएस) वा पोलिब्रोमिनेटेड बाइफेनलहरू (पीबीबीएस), अभस्मित र भस्मितमा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ कर लाग्नेछ ।
ईभीको कर ८० प्रतिशतसम्म पुग्यो, मूल्य नबढ्न सक्छ
काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत ५० किलोवाटससम्मको गाडीमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएका छन् । यसअघि यसमा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था थियो । यो गाडीमा भन्सार महसुल भने १० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ५१ देखि सय किलोवाटको गाडीमा भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पु¥याएको छ । यस्तै, १०१ देखि २०० किलोवाटसम्मको गाडीमा भन्सार महसुल २० प्रतिशतबाट बढाएर ३० प्रतिशत कायम गरिएको छ । २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मको गाडीमा भन्सार महसुल २० प्रतिशतले बढाउँदा अन्तःशुल्क १० प्रतिशतले घटाइएको छ । समग्रमा १० प्रतिशत कर बढेको छ । ३०१ किलोवाटभन्दा माथिको गाडीमा भने भन्सार महसुल २० प्रतिशतले बढाएर ८० प्रतिशत पु¥याइएको छ । त्यस्तै, अन्तःशुल्क १० प्रतिशतले घटाएर ५० प्रतिशत कायम गरिएको छ । ईभीमा कर बढे पनि मूल्य भने नबढ्ने जानकारहरू बताउँछन् । हाल विश्वभर ईभीको माग बढ्दो छ । नेपालमा पनि माग बढी नै छ, विगतको तुलनामा मूल्य पनि सस्तिदै गएको छ । किनभने विश्वमा प्रतिस्पर्धा बढी छ । पछिल्लो समय उत्पादक कम्पनीहरू बढ्दा ब्याट्रीको मूल्य पनि घटेको छ । यसले पनि कर बढ्दा मूल्य नबढ्न सक्ने धेरैको अनुमान छ । अटो व्यवसायीहरूले पनि मूल्य बढ्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् । सम्बन्धित सामग्री : कर बढाए पनि नबढ्न सक्छ ईभीको मूल्य
वर्षमानले आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्रीले ल्याएको नीति उल्ट्याए, बिलेट आयातमा अन्तःशुल्क खारेज
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको कर नीति खारेज गरेका छन् । अर्थमन्त्री पुनले बिलेट आयातमा लगाइएको अन्तशुल्क खारेज गरेका छन् । उनले बिलेट आयातमा प्रतिटन २ हजार ५ सय रुपैयाँ अन्तःशुल्क लाग्दै आएकोमा त्यसलाई हटाएका हुन् । अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत् स्टिल उद्योगको कच्चापदार्थ स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको १ प्रतिशत भन्सार दर बढाएर २.५ प्रतिशत पु¥याएका छन् भने स्क्र्याप फलाममा शून्य भन्सार रहेकोमा त्यसलाई १ प्रतिशत पु¥याइएका छन् । यो परिवर्तनपछि बिलेट र स्पन्ज आइरनबीच रहेको भन्सार दरको फरक २.५ प्रतिशतमा झरेको छ । बिलेटमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ । तीन वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्पन्ज आइरन आयातमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार तिर्नुपर्ने नियम ल्याएपछि देशभरि मेल्टिङ उद्योगमा ठूलो लगानी भएको छ । तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माको नीतिलाई पुनले उल्ट्याएका छन् । शर्माले त्यतिबेला मेल्टिङमा आधारित स्टील उद्योगमा महसुल घटाएका थिए । तर, अहिले पुनले सोमा महसुल बढाएका छन् भने बिलेटको आयातमा अन्तःशुल्क खारेज गरेका छन् । पुन आफ्नै पार्टीका अर्थमन्त्रीले लिएको कर नीतिको विरुद्द देखिएका छन् ।
