लाइसेन्स नवीकरण शुल्क २० अर्ब, एनसेलले बुझायो ४ अर्ब मात्रै
काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले इजाजत अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नवीकरणका लागि चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । कम्पनीले जेठ १४ गतेभित्र २० अर्ब रुपैयाँ बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने भएपनि चार अर्ब रुपैयाँ मात्रै बुझाएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतले जानकारी दिएकाे छ । कम्पनीको २० वर्षे लाइसेन्स अवधि सकिने भएकाले दूरसञ्चार ऐन अनुसार तीन महिना अगावै उक्त रकम बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । २५ वर्षका लागि लाइसेन्स जारी गरिएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले १० वर्षमा पहिलो नवीकरण र त्यस पछिका पाँच/पाँच वर्षमा दोस्रो र तेस्रो नवीकरण गराउनु पर्ने हुन्छ । २०६१ सालमा बोलकबोल हुँदा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले लाइसेन्स नवीकरण गर्दा २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बुझाउन तयार भएका थिए । यदि तोकिएको समयमा नवीकरण नगराए लाइसेन्स स्वतः रद्द हुने व्यवस्था दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीमा छ । एनसेलले नवीकरण बापतको पहिलोचरणमा चार अर्ब रुपैयाँ मात्रै बुझाएको र बाँकी रकम बिस्तारै तिर्ने प्राधिकरणलाई बताएको छ । अब एनसेलको लाइसेन्स के गर्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरण पनि अन्यौलमा रहेको छ । यस विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।
कर्मचारीको तलब नबढ्ने, अन्तिम अवसर ठानेको प्रचण्ड सरकारको ‘पपुलिष्ट बजेट’
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मार्फत् कर्मचारीको तलब भत्ता नबढाउने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले बजेटमार्फत् कर्मचारीको तलब भत्ता नबढाउने तयारी गरेका हुन् । आज अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसदको संयक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । सरकारले दुई वर्षअघि अर्थात् २०७९ मा कर्मचारीको तलब बढाएको थियो । हरेक तीन वर्षमा कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्राबधान छ । यस वर्ष तलब बढाउनै पर्ने कानुनी दायित्व पनि सरकारलाई छैन । खुम्चदै गएको राजस्वले सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा पनि चाप परिरहेको छ । यही समयमा कर्मचारीको तबल बढाउँदा थप व्ययभार हुने देखेपछि सरकारले कर्मचारीको तलब नबढाउने तयारी गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् ग्रेटअनुसार सरकारले कर्मचारीको भत्ता बढाएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मूल्यवृद्धि दर र राजस्को वृद्धिअनुसार नै कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने अभ्यास सरकारको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार १५ जेठमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार सरकारले आज बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको सीमाभन्दा केही बढीको तयार पारेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । आयोगले १८ खर्ब रुपैयाँको सीमा तोकेको थियो । तर, सरकारले १९ खर्ब बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ । पपुलिष्ट बजेट स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री पुनले यस पटक बजेटमा धेरै लोकप्रिय कार्यक्रम राखेका छन् । जसमा रूपान्तरणकारी रणनीति र प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम समेटिने छन् । ती कार्यक्रमले उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । उसो त प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यो कार्यकाललाई आफ्नो अन्तिम अवसरका रुपमा चित्रण गर्दै आएका छन् । यसको मतलब उनी प्रधानमन्त्री बन्ने यो नै अन्तिम पटक हो । त्यसैले पनि उनले बजेट मार्फत् लोकप्रिय र पपुलिष्ट कार्यक्रम ल्याउने सम्भावना छ । त्यसको संकेत जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले पनि देखाइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा धेरै नयाँ कार्यक्रमहरू छन् । अब बजेटमा पनि तिनै कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि रकम छुट्याइनेछ । नीति तथा कार्यक्रम बजेटको आधार पनि हो । बजेटमा सीमा समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक पहल गरिने, प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम, ठूला अस्पतालमा दुई सिफ्टमा बहिरङ्ग सेवा सञ्चालन, सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धि, सबै प्रदेशमा संचार ग्राम स्थापना, कर प्रणालीमा सुधार गर्ने, २०८२ सम्म सडक मानवमुक्त बनाउने र शिक्षक राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने लगायत विषयले प्राथमिकता पाएका छन् । आईटी, कृषि र पूर्वाधारमा जोड अर्थमन्त्री पुनले बजेटमार्फत् सूचना प्रविधि (आईटी)को विकास, कृषि र पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमलाई बढी जोड दिइएको बताइएको छ । अर्थमन्त्री पुनले दुर्गम क्षेत्रमा भू–उपग्रह जडित इन्टरनेट उपलब्ध गराउने र नेपाललाई ग्लोबल सूचना प्रविधि हबको रूपमा विकास गरिने कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् । यस्तै, बजेटमा भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा १ हजार गाईभैंसी पालन पूर्वाधार तयार गरिने, फलफूल, पशुपक्षी र मत्स्यपालनमा आत्मनिर्भर गराउने, कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिने र कृषि क्षेत्रमा चक्लाबन्दी गरिने र अन्य ठूला पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकताका साथ बजेटमा समावेश गरेको बुझिएको छ ।
बीमा कम्पनीलाई घाइते बनाउँदै कोरोना बीमा, महालेखाले थोपर्यो ११ अर्ब दायित्व
काठमाडौं । कोरोना बीमा वापतको बाँकी रकम बीमा कम्पनीहरूले तिर्नु पर्ने देखिएको छ । कोरोना बीमा लेख जारी गर्दा सरकारले ग्यारेन्टी लिएपनि भुक्तानी दिन आनाकानी गरिरहेका बेला महालेखा परीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनले बीमा कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो । कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ को अनुसूची ७ मा बीमाको दायित्व भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी १ अर्ब रुपैयाँसम्मको सम्बन्धित बीमा कम्पनीले बेहोर्ने भनिएको छ । यस्तै १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको भुक्तानी पुनर्बीमा कम्पनी, २.५ अर्ब रुपैयाँसम्मको महाविपत्ति पुल, ३ अर्ब रुपैयाँसम्म नेपाल बीमा प्राधिकरण (साविक बीमा समिति)ले र ३ अर्बभन्दा माथिको रकम नेपाल सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त मापदण्डअनुसार सरकारको तर्फबाट दायित्व वहन गर्ने गरी बीमा प्राधिकरणलाई १ अर्ब रुपैयाँसमेत भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले प्रिमियम बुझाई बीमा दाबी भुक्तानी नहुनेको अवस्था छानबिन गरी बीमा कम्पनीबाट रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बीमा कम्पनीहरूले ४ वर्ष अगाडि १५ लाख ५८ हजार ३४३ जनाको कोरोना बीमा गरेका थिए । जसमध्ये कोरोना संक्रमण भएका १ लाख ६५ हजार ५९ जनाले १५ अर्ब ८२ करोड २१ लाख ७१ हजार ५५४ रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी माग गरेका थिए । सरकारले २०७९ असारसम्म ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालय (सचिवस्तरको) २०७७ साउन १६ गतेको निर्णयबाट कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत भएको थियो । मापदण्डअनुसार ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी रकम बेहोर्ने निकाय नेपाल सरकार हुने उल्लेख छ । उक्त बीमाबापत सरकारबाट २०७९ असारसम्म ६ अर्ब १० करोड १५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको र ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार उक्त दायित्वको अधिकतम सीमा कायम नगरिएको र प्रिमियमको रकम कम्पनीले प्राप्त गरेको अवस्थामा असिमित दायित्व सरकारले बेहोर्ने गरी सचिवस्तरबाट मापदण्ड स्वीकृत गरेको उपयुक्त देखिएको छैन ।
