कर छुटमा सरकार पारदर्शी नबनेको ठहर, संसदमै जानकारी गराउन सुझाव
काठमाडौं । सरकारले विभिन्न वस्तुमा कर छुट दिँदा पारदर्शिता कायम नगरेको देखिएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदले सरकारले विभिन्न वस्तुमा कर छुट दिँदा तथा कर घटबढ गर्दा लिएको आधार र विश्लेषणको अभिलेख नराखेको टिप्पणी गरेको हो । महालेखाको प्रतिवेदनमा राजस्व छुटको विवरण बजेट वक्तव्य साथ संसदमा पेस नगरेको, राजस्व छुट दिएको कारणले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र रोजगारी एवं लगानीमा अभिवृद्धि र आम नागरिकमा पुगेको सहुलियतलगायतका पक्षको विश्लेषण हुन नसकेको उल्लेख छ । प्रत्येक वर्ष आयकर, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको दायरा बढ्दै गएकोले राजस्व असुलीको लक्ष्यमा समेत प्रभाव परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राजस्व छुटको प्रभाव विश्लेषण गर्ने तथा छुटको तथ्याङ्क संसदमा पेस गरी पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने राय प्रतिवेदनको छ । आर्थिक ऐन २०७९ को दफा १८ ( ३ ) ले वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनामा निर्माण कार्यका लागि सम्झौतामा व्यवस्था भएबमोजिम पैठारी हुने निर्माण सामग्री तथा उपकरणमा नेपाल सरकारको निर्णयबाट भन्सार महसुल, कर तथा शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले २०७९ फाल्गुण मसान्तसम्म मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थानहरू र निर्माण व्यवसायीहरूलाई आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा २ बमोजिम पैठारी मूल्य २७ अर्ब ८४ करोड १८ लाख रुपैयाँमा ५ अर्ब ४३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ र दफा ३ बमोजिम पैठारी मूल्य २४ अर्ब ५ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा ४ अर्ब ४२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ छुट दिएको विवरण मन्त्रालयगत प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत् पश्चात्को तथ्याङ्क अद्यावधिक नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । आयोजनाहरूले लागत अनुमान तयार गर्दा राजस्व छुटको व्यवस्था समावेश नगरेको, प्रतिस्पर्धामा ठेक्का कबोल गरिसकेपछि राजस्व छुट सुविधा उपलब्ध गराउँदा यसको प्रत्यक्ष फाइदा निर्माण ब्यवसायीलाई हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुविधामा पैठारी हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट रकमको अभिलेख र राजस्व छुट दिएको रकम आयोजनाको लगानी र उत्पादित वस्तुको लागतमा समायोजन गर्ने तथा आयातित सामान सम्बन्धित आयोजनामा नै उपयोग भएको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय एवं सम्बन्धित आयोजनाहरूले सुनिश्चित नगरेका बताइएको छ । ‘लागत अनुमान तयार गर्दाका बखत नै छुट हुने आइटमहरू भएमा यकिन गरी छुट हुने बराबरको रकम समायोजन गर्ने वा भुक्तानीका बखत कट्टा गर्ने व्यवस्थाको लागि सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ, साथै आर्थिक ऐनमा छुटका दरहरू प्रस्ताव गर्दा राजस्व छुट दिने मालवस्तु स्पष्ट र पूर्णरूपमा उल्लेख गर्ने र सिफारिश गर्ने एवं छुट दिने निकायबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
उद्योगीबाट ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुल असुल गर्न महालेखाको ताकेता, कुलमानलाई बल
काठमाडाैं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत महसुल असुल गर्न ताकेता गरेको छ । कार्यालयको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले असुल गर्नु पर्ने २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुस उठाउनु पर्ने राय राखेको छ । कार्यालयले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ६२ ग्राहकबाट असुल हुनु पर्ने २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्नु पर्ने भएकोले यस विषयमा आवश्यक समन्वय गरेर असुल गर्न ताकेता गरेको हो । यस विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ । उद्योगी व्यवसायीले सो रकम नतिर्ने अडान राख्दै आएका छन् । उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन सम्बन्धी विवाद अध्ययन गर्न गठन गरेको विद्युत् महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोगले पनि यस विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ । सरकारले सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगलाई २०७२ साउनदेखि पुस, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । सोही जिम्मेवारी अनुसार आयोगले अध्ययन प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेस गरिसकेको छ । आयोगको प्रतिवेदनले २०७२ माघअघि र २०७५ वैशाखपछि अवधिको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् प्रयोग गरेबापत प्रिमियम महसुल लिन नपाउने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । तर, यो बिचको अवधिको महसुल भने प्राधिकरणले असुल गर्न पाउने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । यसअघि आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा पनि प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेका भनिएका अवधिमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण भई नसकेको अवधि हो भने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समय उक्त आयोगबाट महसुल निर्धारित भइसकेको अवधि भनेर उल्लेख गरेको छ । सरकारले पनि यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, महालेखाको यो ताकेताले जसरी पनि महुसल उठाएरै छाड्ने योजना बुनिरहेका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बल मिलेको छ ।
कानुन विपरित सल्लाहकार र स्वकीयलाई १८ करोड तलब, अतिथि सत्कारदेखि चाडपर्व खर्चमा मनोमानी
काठमाडौं । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधहरूका निजी सचिवालयमा मनोमानी बढेको देखाएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधका निजी सचिवालयले पदाधिकारी सुविधा, स्वकीय सचिव र सल्लाहकार खर्चमा मनोमानी गरेका हुन् । प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सभाको सदस्यले तोकिएबमोजिम मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था छ । तर, विभिन्न स्थानीय तहले उक्त ऐन विपरित हुने गरी साढे १८ करोड रुपैयाँ बढी भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न ७ स्थानीय तहले कानुनमा व्यवस्था नभएको चाडपर्व खर्च १२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, १७ स्थानीय तहले पोशाक सुविधामा ११ लाख ५ हजार र ऐनमा उल्लेख भएभन्दा फरक हुने गरी ९९ स्थानीय तहले ३ करोड ४२ लाख २९ हजार रुपैयाँ यातायात खर्च, ९६ स्थानीय तहले बैठक भत्ताबापत २ करोड ४९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, १२७ स्थानीय तहले भ्रमण तथा अनुगमन खर्चबापत ५ करोड ९८ लाख ७२ हजार रुपैयाँ, ११६ स्थानीय तहले इन्धन, मोबाइल, सवारीसाधन, अतिथि सत्कारलगायतमा ६ करोड ३८ लाख ९६ हजार रुपैयाँसमेत १८ करोड ५३ लाख २६ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी दिएका हुन् । यस्तै, प्रदेश सभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीहरूको लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था नभएपनि विभिन्न पालिकाले १५ करोड बढी खर्च गरेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वि.सं २०७७ फागुन २५ गतेको परिपत्रअनुसार मापदण्ड बनाई यस्तो खर्च लेख्ने उल्लेख गरेतापनि सोअनुसार मापदण्ड नबनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो वर्ष १७१ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरी ९ करोड १५ लाख २ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएका छन् ।
