व्यवसायीहरू ऋण नतिरी भाग्ने उपाय खोजिरहेका छन्- करण चौधरी
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि सुझाव संकलन गरिरहँदा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष करण चौधरीले विभिन्न फोरमहरूमा सहभागी हुँदै आएका छन् । गत पुसमा नाडाको अध्यक्ष बन्न दौडधुप गरिरहँदा मलमपट्टी लगाएर भएपनि अटो व्यवसायीहरूमा आशा जगाउँछु भन्ने चौधरी पछिल्लो समय सहभागी भएका अधिकांश सार्वजनिक कार्यक्रममा नेपालको अटो क्षेत्र एका देशको कथा बन्नेवाला छ भनिरहेका छन् । अध्यक्ष चौधरीसँग आगामी बजेटमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रका सुझाव, यस क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या, समाधानका लागि भईरहेको पहलका विषयमा विकासन्युजका लागि रामकृष्ण पौडेल र सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)ले सरकारलाई के–के सुझाव दियो, के के माग गरेको छ ? सबै सुझाव तथा माग गर्दा १९/२० पृष्ठ हुन आउँछ । तर, यसपटक नाडाले तीन महले सुझाव दिएको छ । समस्या के हुन्, कसरी समाधान गर्ने र त्यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भनेर तथ्यपरक सुझाव दिएका छौं । हाम्रा सुझाव तथा मागहरु सरकारका सम्बन्धि शाखा, विभाग, अर्थसचिव र अर्थमन्त्रीलाई एक÷एक प्रति पेस गरेका छौं । आगामी बजेटमा अटो क्षेत्रलाई कसरी समावेश गर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा सुझाव दिएका छौं । हामीले बजेटमार्फत् नीतिगत स्थिरता होस् भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । कुन करका दर कति समयसम्म स्थिर राख्नुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । र, त्यस अवधिसम्मका लागि व्यवसायीहरू पनि तयारी अवस्थामा छन् । बजेटमा नीतिगत अस्थिरता हुने भएकाले यहि जेठ पहिलो सातामा नै १२ सय इलेक्ट्रिकल भेइकल (ईभी) भित्रिसके । किनभने करका दर बढ्छन् र कर बढेपछि बिक्री हुँदैनन् भन्ने चिन्ता व्यवसायीहरूमा छ । त्यसैले व्यवसायीहरू हतोत्साहित नहुनेगरी सरकारले बजेटमार्फत वातावरण बनाउनुपर्छ । अहिले इलेक्ट्रिकल भेइकल (ईभी) बाहेक अन्य अटोमोबाइल्स व्यवसाय थलिएको छ । थप कति प्रतिशत कर लगाएर सरकारले यो व्यवसायलाई थल्याउने हो भन्ने चिन्ता व्यवसायीहरूमा छ । अटो मोबाइल्स व्यवसायलाई साच्चिकै उकास्ने भए मौद्रिक नीतिमार्फत् जोखिम भार घटाउनु पर्ने र लोन टू भ्यालू रेसियो सहजीकरण गर्नुपर्ने माग विगत ४ वर्षदेखिको हो । जसमध्ये एउटा माग चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामार्फत् जोखिम भार घटाएको छ भने आगामी मौद्रिक नीतिमा लोन टू भ्यालू रेसियो सहजीकरण हुने अपेक्षा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जोखिम भार घटाउँदा व्यवसायीलाई कसरी फाइदा हुन्छ र त्यसको लाभ उपभोक्ताले कसरी पाउँछन् ? जोखिम भार घटाउँदा आजको भोलि नै नतिजा आउँदैन । एक वर्षपछि मात्रै त्यसको प्रभाव पर्छ । तर, लोन टू भ्यालू रेसियो सहजीकरण गर्दा तत्काल प्रभाव पर्छ । जस्तो कोही व्यक्तिलाई गाडी किन्नु पर्ने भयो र ७०/८० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ पाउँछ भने त्यसको प्रभाव तत्काल पर्छ । अहिले व्यक्तिले गाडी किन्दा लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशत छ । यसलाई ८० प्रतिशत बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सरकारलाई सुझाव हो । जोखिम भार घटेपछि अटो मोबाइल्समा आशा लाग्दा काम भए । अब व्यवसायीहरूका गुनासा रहँदैनन् । नियमित व्यापार उच्चदरमा विस्तार हुने वातावरण बनेको भनेर बुझ्दा हुन्छ ? यहि जेठ पहिलो सातामा नै १२ सय इलेक्ट्रिकल भेइकल (ईभी) भित्रिसके । किनभने करका दर बढ्छन् र कर बढेपछि बिक्री हुँदैनन् भन्ने चिन्ता व्यवसायीहरूमा छ । चालु आर्थिक वर्षको त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट त्यो आशा जगाएको छ । यस्तै, सूचकहरूलाई भविष्यमा पनि सरकारले परिवर्तन गर्याे भने अटो मोबाइल्स क्षेत्रलाई हर्षित हुने वातावरण बन्छ । तर समस्याको समाधान भनेको सरकारको दृष्टिकोण हो । जोखिम भार घटाएर सरकारको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको हो कि ललिपप मात्रै हो भन्ने स्पष्ट छैन । सरकारले आफ्नो पहलकदमी निरन्तर गरिराख्यो भने समस्याको समाधान भएको मानिन्छ । त्यसैले यही नै हो भन्ने स्थिति छैन । अटो मोबाइल्स क्षेत्रमा अपेक्षा गरिएका सुधारहरू के-के हुन् ? अटो मोबाइल्सलाई सरकारले प्राथमिकताको क्षेत्रका रूपमा हेर्नुपर्छ । यस क्षेत्रमा भएका समस्यालाई समस्याका रूपमा निर्धारण गर्नुपर्छ । सरकारका मन्त्री, सचिवहरुले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा नै अटो मोबाइल्सलाई उच्च प्राथमकितामा राखेका छौं भनिरहेका हुन्छन् । यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छौं भनिरहेको हुन्छन् त ? नाडाको वार्षिक साधारण सभामा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतज्यूले अटो क्षेत्र एकदमै राम्रो छ, यो÷त्यो गरे भनेर सुनाउनुभयो । अटो क्षेत्र एकदमै राम्रो छ भनेर भ्रममा नबस्नुहोस्, खाडी मुलुक पलायन हुने सबैभन्दा बढी अटो मोबाइल्स क्षेत्रका छन्, व्यवसाय फस्टाउन सरकारले केही गरेको छैन भनेर मैले मञ्चबाटै जवाफ फर्काएँ । साथै, पछिल्लो समय विदेश पलायन हुनेमा सबैभन्दा ठूलो वर्गमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (सीए)हरू छन् । सीए विदेश पलायन हुनु भनेको व्यवसाय फस्टाएको छैन भन्ने संकेत हो । लक्ष्मी मोटरले हुण्डाईका गाडी उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्दा निराकरजीलाई फोन गरेर बधाईसँगै नीति स्थिर कायम राख्न प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुझाव दिनुहोस् भनेको थिएँ । विगतमा मारूती सुजुकी नम्बर वान र हुण्डाई दोस्रो नम्बरमा थियो । हुण्डाईको प्लान्ट बनिसक्यो भने तपाईहरूले किन प्लान्ट लगाउनु भएन ? नीतिगत स्थिरताको डरले । नीतिलाई अस्थिर गर्ने सरकारको नीति छ । सरकारको नीति नै अस्थिर रूपमा अगाडि बढेको हुँदा हामीले प्लान्ट स्थापना नगरेका हौं । अब के गर्ने सोच छ ? आशा र भरोसा भएन भने मान्छे मर्छ । तर, म मरिसकेको छैन । म नाडाको अध्यक्ष भइसकेपछि सरकारले जोखिम भार घटाएर सकारात्मक संकेत दिएको छ । यही विषयले गर्दा आशाको वातावरण बन्ने अपेक्षा छ । तपाईले भविष्यप्रति आशालाग्दो कुरा गर्नुभयो । यतिबेला अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरुको धरातल वा वास्तविकता के हो ? व्यवसायीहरू काम गर्न भन्दा आत्महत्या गर्न इच्छुक छन् । व्यवसायीहरूमाथि ऋणको भार छ । व्यवसायीहरु ऋण नतिरी कसरी भाग्ने भनेर सोचिरहेका छन् । स्वच्छ वा स्वस्थ व्यवसाय नगरी कसरी गैरकानुनी व्यवसाय गर्ने भनेर सोच्न बाध्य छन् । कुनै पनि काम राम्ररी गर्याे भने दण्डित हुनुपर्छ । राम्रो काम गर्दा पनि दण्डित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने हिसाबले व्यवसायीहरूमा अवैध काम गर्न इच्छा जागेको छ । छलकपट गरेर व्यवसाय चलाउने सोच व्यवसायीमा विकास भैरहेको छ । यो त राम्रो कुरा भएन नि ? तपाईले वास्तविकता सोध्नु भएपछि मैले त्यही भनेको हुँ । म गत साता सुदूरपश्चिममा थिएँ । एउटा व्यवसायीले काम गर्छु भन्ने प्रस्ताव गर्नु भयो । मैले कसरी भनेर प्रश्न गरे । दुई वटा बैंक ग्यारेन्टी छन्, एउटा क्लेम गर्नुहोस् र तपाईको पैसा आउँछ । अनि मलाई सामान दिनुहोस् र सामान बेचेर फेरी पैसा दिन्छु भन्नु भयो । उहाँको कुराले व्यवसायीको मानसिकता माथि ठूलो प्रश्न चिन्ह उठेको छ । व्यवसायीहरू निराशाजनक अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । जबकी उहाँ आफैं मानसिक दबावमा हुनुहुन्थ्यो । गाडीका सोरूमहरू धमाधम बन्द भइरहेको देखिन्छ । संख्यात्मक हिसाबमा देशभर कतिवटा सोरूम बन्द भएका छन् र कति वटा डिलरसिप र सोरूमहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ? नम्बरमा तथ्याङ्क निकाल्न गाह्रो छ । किनभने यति छिटो तलमाथि भइरहेको छ कि आज एउटा नम्बर आउँछ, भोलि अर्काे नम्बर आउँछ । कुल ६८ प्रतिशत डिलर बन्द वा निस्क्रिय अवस्थामा छन् । बजार खुम्चिएर सामान बिक्री नहुँदा डिलरसिप बन्द भएका हुन् । सामान बिक्री नहुनुमा व्यवसायी दोषी कि सरकार ? ९० प्रतिशत गाडीहरू फाइनान्समा बिक्री हुन्छन् । ९० प्रतिशत बन्द गरेर १० प्रतिशत मात्रै बिक्री गर भनेपछि बन्द गर्नु पर्ने बाध्यता भयो । विगतमा पुस/माघमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती कम भयो भनेर सरकार गाडी आयातमा कडाई गथ्र्याे । फेरी अवस्था सहज भएपछि असारतिर खोल्थ्यो । विगतमा तीन वर्षसम्म सरकारले नै सवारीको व्यापारलाई मौसमी व्यापार जस्तो बनायो । त्यसपछि अटो व्यवसाय पनि चौपट भयो । यस क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छे पनि विदेश गरे । अटो लोनको डिफल्ट कति छ ? अहिलेसम्म यकिन तथ्याङ्क छैन । अहिलेको अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन भइरहने हो भने धेरै बैंक डुब्नेवाला छन् । एउटा कारको लोन नउठ्दैमा बैंक त नडुब्ला । तपाईले अलि बढी निराशा व्यक्त गर्नुको कारण के हो ? अहिले सरकारले गाडीमा ३४८ प्रतिशतसम्म कर लगाएको छ । जुन व्यवसाय फस्टायो सरकारले त्यसैबाट दुहुन सकिन्छ कि भन्ने सोच बनाएको छ । कारको कर्जा व्यवसायीले तिर्ने होइन, उपभोक्ताले तिर्ने हो । तर कार आयात गर्दा लिएको एलसी लोन व्यवसायीले तिर्ने हो । त्यो कर्जा तिर्न व्यवसायी असफल भएका छन् । ५ करोडको कर्जा लिँदा १० करोडको जग्गा धितो राखेको हुन्छ । ५ करोड कर्जाको ब्याज तिर्न नसकेर ६ करोड पुगिसकेको हुन्छ । त्यही कर्जालाई रिभाइज गरेपछि त्यसको जोखिम कहाँ जान्छ ? त्यो कसले उठाउने ? लिलामी गरेपनि कसले किन्छ ? बैंक आफैले सकार्न सक्दैन । त्यो कर्जा खराब कर्जाका रूपमा जान्छ । अटो व्यवसायीहरूले बैंकबाट लिएको कर्जाको भोलुम कति छ ? यति नै छ भनेर तथ्याङ्क निकाल्न गाह्रो छ । तर ठूलो व्यवसाय भएका सबै व्यवसायी अहिले कर्जा सकसमा परेका छन् । राजधानी, मोफसलका ठूला सहर वा जिल्ला सदरमुकाममा खोलिएका सोरूममा कति लगानी हुन्छ ? सोरूमहरू विभिन्न स्तरका हुन्छन् । सोरूमलाई वर्गीकरण गरेर हेर्दा अलि विकटमा एउटा सोरूममा १०/१५ लाखसम्म लगानी लाग्छ । राजधानीमा २÷३ करोडमा समेत सोरूम बनेका छन् । यसमा जग्गाको भार बढी हुन आउँछ । यदि जग्गा भाडामा लिएको छ भने भाडा तिर्ने मान्छेले तिरेको हुँदैन तर लिने मान्छेले जसरी पनि लिन खोज्छ । जग्गा खरिद गरेको छ भने त्यसको भार झन ठूलो छ । हरेक मान्छेलाई फरक-फरक भार हुन्छ । अटोमोबाइल क्षेत्रमा अनलाइन सपिङको ट्रेण्ड कस्तो छ ? डिलर बन्द हुनुमा त्यसको प्रभाव परेको छ कि छैन ? भारतबाट १० लाख भा.रू.मा एउटा गाडी ल्याउँदा ईभीको ३ गुणा बढीको वा ३० लाख भा.रू. पर्छ । तर, आयात कति र राजस्वमा योगदान कति छ ? भन्ने विषय पनि हेर्नुपर्छ । ईभीको गाडीको लागत, कर र राजस्वलाई छाड्ने हो भने आयात मूल्य हेर्दा नेपाली उपभोक्तालाई कुन गाडी आवश्यक हो ? भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । विजुली खपतका लागि ई आवश्यक हो । तर, घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ । त्यसैले आगामी बजेट पनि आईसीए गाडीको कर घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छौं । अब सरकारले पनि व्यवसायीक तरिकाबाट हेर्नुपर्छ । सरकारले नाफा हेर्ने कि नाफायोग्य । सरकारका लागि नाफा आयस्रोत हो । अब सरकारले पनि कमाउनुपर्छ । एउटा चिजबाट १ सय रुपैयाँ कमाउने कि १० वटा चिजबाट १ सय रुपैयाँ कमाउने ? एउटा चिजबाट १ सय रुपैयाँ कमाउँदा ९ जना मारमा पर्छन् । १० वटा चिजबाट १०/१० रुपैयाँ कमायो भने १० जना फस्टाउँछन् । त्यसैले १० जनालाई जोगाउने कि १ जनालाई बचाउने भनेर सरकारदे सोच्नुपर्छ । ईभीमा कर बढाउनुपर्छ र पेट्रोल डिजेलको गाडीमा कर घटाउनु पर्ने भन्न खोज्नु भएको हो ? होइन । ईभीको कर स्थिर हुनुपर्छ, आईसीएको घटाउनुपर्छ । अब सरकारलाई जति सहज हुन्छ त्यति घटाउनुपर्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा सर्वसाधारणलाई सबै चिजको अवसर दिनुपर्छ भनिएको छ । खरिदकर्ताले आफूले चाहेको मूल्यमा किन्न सक्छन् र बिक्रेताले जुनसुकै मूल्य तोक्न सक्छन् । मैले स्विफ्टको मूल्य १ करोडको राख्न पाउनुपर्छ । मैले १ करोड मूल्य राख्दा कसैले नकिनुन्, उपभोक्ताले छनोट गर्ने विषय हो । तर, उपभोक्ताको हित संरक्षण भन्दै गर्दा खुला बजार अर्थतन्त्र विपरित जानु त भएन नी । पछिल्लो समय हुण्डाईले कार उद्योग सञ्चालनमा ल्यायो । ५/६ वटा मोटरसाइकलका प्लान्ट सञ्चालनमा छन् । आयात गर्ने र व्यापारमा मात्रै सीमित नेपालको अटो मोबाइल्स क्षेत्र अब उत्पादनमुलक उद्योगका रूपमा रूपान्तरित भएको हो ? सुरूमा लुब्रिकेन्टको उद्योग खुलेको हो । त्यो उद्योग आयातमा निर्भर छ । ब्याट्री उद्योग, टायर उद्योग, हेल्मेट उद्योग, दुई पाङ्ग्रे उद्योग स्थापना भएका छन् । तर, सबै उद्योगका लागि कच्चा पर्दाथ आयात गर्नु परेको छ । दुई पाङ्ग्रेमा यहीँको सामाग्री प्रयोग हुँदैन । लुब्रिकेन्ट, ब्याट्री, हेल्मेट, टायर यहीँको उद्योगबाट उत्पादन भएको किन प्रयोग भएन ? हुण्डाईको गाडी स्वदेशमै उत्पादन हुँदा अन्य उद्योग टिकाउन किन प्रयोग गर्दैनन् ? किनभने सरकारको नीति छैन । आयात घटाउन, स्वदेशी सामान प्रयोग गर्न र देशको पैसा स्वदेशमै राखिराख्न सरकारले उद्योग स्थापना गर्न दिएको हो । तर, सरकार छुट अनुसारको रोजगारी पनि दिन सकेका छैनन् । सरकारले अहिले स्थितीमा उद्योग चलाउन दिनेभन्दा पनि अटोमोबाइल्स व्यवसायलाई फस्टाउने वातावरण बनाउनु पर्ने हो । किनभने सबै युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनबाट रोकिन्छन् । अटोमोबाइल्स क्षेत्रले डेढ लाखलाई रोजगारी दिएका थिए । तर, त्यो संख्या अहिले ह्वात्तै घटिसकेको छ । नेपालका मेकानिक सबै बाहिरिसके । सबै वर्कसप खाली छन् । उहाँहरु मेकानिक भएर विदेश गएका पनि होइनन् । जो मान्छे माथि लगानी गरेर सीप र तालिम दिईयो त्यो मान्छे विदेश पलायन भएका छन् । सरकारले कमाउने वातावरण नबनाउँदा विदेशमा अवसर देखेपछि सबै पलायन भए । सरकारको नीतिका कारण व्यवसाय हुन सकेको छैन । जुन किसिमबाट प्लान्ट स्थापना भइरहेका छन्, यसमा खुशी हुने ठाउँ छ कि छैन ? यो भनेको एकदमै खुशीको विषय हो । यदि म सरकारमा भईदिएको भए जे गर्नु भयो, राम्रो गर्नु भयो । म ५/१० वर्षसम्म कर परिवर्तन गर्दिन । सबै सामान स्वदेशमा उत्पादन भएका प्रयोग गर्नुपर्छ । बाध्यात्मक व्यवस्थाले उद्योगले उद्देश्य पुरा गर्न नसकेपनि अन्य उद्योग त टिक्छन् नि । अटो मोबाइल्स क्षेत्रमा उद्योग चलाउने गरी इको सिस्टम बनेको छैन ? दुई पाङ्ग्रे उद्योग स्थापना हुँदा एउटा आशा जागेको थियो । उद्योगहरू स्थापना हुँदा मेरो लुब्रिकेन्ट बिक्री हुन्छ भन्ने आशा जागेको थियो । वा हेलमेट, ब्याट्री, टायर उद्योगबाट उत्पादन भएका वस्तुहरू बिक्री हुन्छन् भन्ने लागेको थियो । तर, दुई पाङ्ग्रे उद्योग स्थापना भएको ४/५ वर्ष हुँदा पनि नेपाली पार्टपुर्जा प्रयोग हुन सकेका छैनन् । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा १० वर्षसम्म के हुने के नहुने भन्ने विषय मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरेर सम्झौता गराइदिनुहोस् ९ महिनामा गाडी उद्योग स्थापना गर्छु भनेको थिए । तर, उहाँले आँट गर्नु भएन । दर्जनौं कम्पनीका गाडी नेपालमै बनिरहेका छन् । सबै सामान मेरो कम्पनीको लिनुपर्छ भनेपछि उद्योग कसरी फस्टाउँछन् ? यदि सुजुकीको उद्योग नेपालमा स्थापना भयो भने नेपालमै उत्पादन भएको लुब्रिकेन्ट र ब्याट्री प्रयोग हुन्छ । किनभने त्यो कसरी गर्ने भन्ने विषय सबै बिक्रेतालाई थाहा छ । त्यो गर्ने नगर्ने निर्णय मात्रै हो । नेपालमै उद्योग स्थापना भएपछि उपभोक्ताहरूले मूल्य र गुणस्तरीयता लाभ पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? राम्रा कम्पनी आएका छन् । उहाँहरूले अवश्य पनि आफ्नो प्रडक्टको गुणस्तरीयता कायम गर्नुहुन्छ । ठूलो लगानी गरेपछि सानो कुराले नाम बिगार्ने इच्छा कसैको पनि हुँदैन । यसमा उहाँहरूले जोड दिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण विश्वास छ । मूल्यमा लाभ पाउनु पर्ने हो तर, वास्तविक पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषय स्वयम कम्पनीले मात्रै देख्नसक्छ । किनभने आ–आफ्नो कम्पनीको रणनीतिक योजना हुन्छ । मैले मेरो प्लान्टको लागत कति वर्षसम्म लिने, कति वर्षसम्म उठाउने, मूल्याङ्कन कति हुने भन्ने विषयको जोखिम विश्लेष गरिएको हुन्छ । अहिले सरकारले गाडीमा ३४८ प्रतिशतसम्म कर लगाएको छ । जुन व्यवसाय फस्टायो सरकारले त्यसैबाट दुहुन सकिन्छ कि भन्ने सोच बनाएको छ । लक्ष्मी मोटर्सले लगाएको प्लान्टबाटै दुहुन सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले सरकारले एकदुई वर्षपछि परिवर्तन गर्याे भने व्यवसायहरूको भरोसा पूर्णरूपमा नष्ट हुन्छ । हामीले प्रत्येक वर्ष बजेटमा सुझाव दिँदै आएका छौं । तर, हामी सुझाव दिनै नपरोस् भन्ने चाहान्छौं । सुझाव दिएपनि ५ वर्षपछिको सुझाव ५ वर्ष अगाडि नै दिन परोस् । कम्तिमा ५ वर्षसम्म त स्थिर राख्न सकिन्छ नी । ५ वर्षपछि के गर्ने भनेर मानसिक रूपमा पूर्ण तयारी आजै गर्न सकिन्छ । डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा १० वर्षसम्म के हुने के नहुने भन्ने विषय मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गरेर सम्झौता गराइदिनुहोस् ९ महिनामा गाडी उद्योग स्थापना गर्छु भनेको थिए । त्यो ग्यारेन्टी नहुँदासम्म जोखिम लिन सकिँदैन । तर, उहाँले आँट गर्नु भएन । गभर्नर र अर्थसचिव सहभागी भएको एउटा कार्यक्रममा यो वर्ष के उकास्नु हुन्छ ? र के खाल्डो खन्नु हुन्छ ? स्पष्ट रूपमा भन्नुहोस् पुर्न वा खन्न म आफैं आउँछु भनेको थिए । बन्द रहेका ६८ प्रतिशत डिलर ब्यूँतिने अवस्था कहिले आउला ? सरकारले मौद्रिक नीतिलाई खुकुलो बनाइदियो र अलिकति पुँजीवादमा जोड दियो भने एक वर्षमै राजस्वमा अटो क्षेत्रको योगदान ह्वात्तै बढ्छ । किनभने व्यवसायीहरू तयारी अवस्थामा छन् । अलकति लचकता आवश्यक छ । ब्याज तिर्ने क्षमता नेपालीहरूसँग छ । तर, बैंकहरूले कर्जा दिइरहेका छैनन् । लोन दिनलाई ५०/६० क्याप राखेपछि समस्या आएको हो ।
बजेट ‘सदनबाट आउँछ वा अध्यादेश’बाट आजै निर्क्यौल
काठमाडौं । आज (शुक्रबार) देखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुँदैछ । संसदको दुवै सदनमा आजदेखि नीति तथा कार्यक्रममा छलफल हुने भएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक ११ बजे र राष्ट्रिय सभा बैठक १ः१५ बजे बोलाइएको छ । तर, अहिले पनि प्रतिपक्षको अवरोध कायमै छ । सहकारी अपचलनमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको दाबी गर्दै संसदीय छानबिन समिति मागिरहेको कांग्रेसले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सरकार र प्रतिपक्षबीच संसदीय समिति बनाउने सहमति भइसके पनि त्यसको दायरा, कार्यदेश र जिम्मेवारीको विषयमा भने अझैं पनि निर्क्यौल भइसकेको छैन । यसअघिका बैठकमा कार्यदलका सदस्यहरुबीच छलफल भए पनि सहमति नजुटेकाले शीर्ष नेताहरुको परामर्शपछि आज बिहान पुनः बैठक बसेको छ । झण्डै दुई महिना लामो विवाद र संसदमा निरन्तरको अवरोधपछि ५ जेठमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश बनाउन कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका थिए । नियमित बैठक बस्दै आएको भएपनि सहमति भने हुन सकेको छैन । संसदीय समितिबीच पनि सहमति बन्न नसक्दा संसदको अवरोध कायमै छ । आज बस्ने संसद बैठकमा पनि काँग्रेसले अवरोध गर्ने योजना बनाएको छ । तर, सरकारले भने विपक्षीहरूको अवरोधबीच नीति तथा कार्यक्रममा छलफल चलाएर शुक्रबार नै पारित गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल र छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने कार्यसूची छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ १ गते संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम कांग्रेसको अवरोधका कारण अहिलेसम्म पारित हुन सकेको छैन । राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद पनि काँग्रेसको अवरोधकै बिच दिइएको थियो । त्यो बिचमा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले पनि काँग्रेसको संसद अवरोधकै बीच विश्वासको मत लिएको थिए । काँग्रेसले कुनै पनि हालतमा यो अवरोध नरोक्ने रणनीति बुनिरहेको छ । काँग्रेसले जेठ १३ गतेका लागि सडक प्रदर्शनी गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनु पर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । काँग्रेसको अवरोधकै कारण सरकारले बजेटका लागि आवश्यक छलफल तथा राय सुझाव लिन सकेको छैन । तर, सरकारले सकेसम्म सदनबाटै बजेट ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको एक मन्त्रीले बताए । त्यो हुन सकेन भने सरकारसँग अन्तिम विकल्प अध्यादेश छ । ‘बजेट के कसरी ल्याउने भन्ने विषयको संकेत आजको बैठकले पनि गर्नेछ, त्यो भन्दा अघि संसदीय समितिको बैठक पनि छ, त्यसको निर्णयले यो विषयको किनारा लाग्न सक्छ । तर, आजको संसदको बैठकको माहोलले पनि बजेट संसदबाटै आउँछ वा अध्यादेशबाट आउँछ भन्ने विषयको निर्क्यौल गर्नेछ,’ ती मन्त्रीले भने । अहिले पनि प्रतिपक्षले निरन्तर नारावजीसहितको अवरोध गरेपनि सरकारले संसद अगाडि बढाएपछि काँग्रेस रुष्ट छ । आज पनि संसदीय समितिको बैठक निष्कर्षविहिन भएमा काँग्रेसको अवरोध कायमै रहने निश्चित छ ।
मिटरब्याज : आयोगले साहु र ऋणीसँग माग्यो लेनदेन प्रमाण
काठमाडौं । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले ऋण दिने (साहु) र कर्जा लिने व्यक्ति (आसामी) बीच आपसमा भएका सबै कागजात प्रमाण उपलब्ध गराउन २१ दिन म्यादको सूचना सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गठित मिटरब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले तोकिएको कार्यादेश बमोजिमको काम भइरहेको जनाएको छ । यही विषयमा आयोगले मिटरब्याज सम्बन्धी विषयमा पीडित पक्षहरूबाट लेनदेन वा ऋण र कर्जाको कारोबारका क्रममा ऋण र कर्जा लिने आसामी तथा ऋण र कर्जा दिने साहुबीच आपसमा भएको लेनदेनसम्बन्धी विषयहरूको सुरुदेखि हालसम्मको अवस्थाको यथार्थ विवरण खुल्ने गरी प्रमाण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो । आयोगका अनुसार निवेदन संकलन गर्नुपर्ने भएकाले अनुचित लेनदेनका पीडितहरूको यथार्थ समस्या समाधानका लागि तथ्यांक संकलन र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन यस आयोगबाट ऋण र कर्जा लिने व्यक्तिले भर्नुपर्ने पृष्ठ संख्या पाँच (५) को फारम नम्बर १ गृह मन्त्रालयको वेबसाटमा राखिएको छ । मिटरब्याज पीडितहरूले उक्त वेबसाइटबाट निवेदन फारम डाउनलोड र प्रिन्ट गरी उक्त फारममा उल्लेख भएका अनुचित लेनदेन कारोबारसम्बन्धी सोधनी भएका विषयसँग सम्बन्धित सबै विवरणहरू प्रष्ट बुझिने गरी भरी आफूसँग रहे भएसम्मका त्यस्तो ऋण कर्जा वा अनुचित लेनदेन कारोबारसम्बन्धी लिखत, भरपाइ, टिपोट, सर्तनामा वा सम्झौतालगायत जो भएका लिखतहरूको प्रतिलिपि वा फोटोकपीसमेत साथै राखी सूचना प्रथम पटक प्रकाशन भएको मितिले २१ दिनभित्र पीडित आफू रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन फारम दर्ता गरिदिन आयोगले आग्रह गरेको हो । यस अघिको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७९ बाट संकलन भई फर्छ्योट हुन बाँकी उजुरी निवेदनहरू र त्यसपछि आयोग गठन हुनु अघिका निवेदनमाथि कारबाहीका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको २०८० माघ ८ को पत्रमा स्वीकृत कार्यविधि एवं अनुचित लेनदेनसम्बन्धी वर्तमान कानुनी व्यवस्था अनुसार कारबाही सुचारू हुने आयोगको भनाइ छ । अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) पीडित निवेदकसँग सम्बन्धित साहु एवं कर्जादाताहरूले समेत विवादको सहज निराकरण र मेलमिलाप प्रक्रियाबाट ऋणी र धनी (साहु) बीचको आपसी छलफलबाट समस्या समाधानका लागि ऋण दिने व्यक्तिले भर्नुपर्ने पृष्ठ संख्या चार ९४० रहेको छुट्टै फारम नम्बर २ को व्यवस्था भएकाले निजहरूले समेत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित भई उक्त फारम भरी बुझाउन आयोगले भनेको हो ।
