२५ प्रतिशत शुल्क फिर्ता नगरे चामल उद्योग बन्द हुने
काठमाडौं । नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पाक संघले खाद्य उद्योगहरूमा बहुदर कर प्रणाली लागु हुनुपर्ने माग गरेको छ । आयातित वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न भ्याटले गर्दा उत्पादनमा धेरै असर गरिरहेकाले आगामी बजेटमा बहुदर कर प्रणाली लागु गर्नुपर्ने संघको सचिवालय प्रमुख अजय पराजुलीले बताए । विगतमा छुट दिएको बेसनमा ५ वर्षपछि भ्याट तिर्न ताकेता गरेपछि समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । चामल, तेल र दाल अत्यावश्यक खाद्य वस्तु भएपनि वर्षेनी आयात गर्नुपर्ने रहेको उनले बताए । कृषि र कृषि उद्योग एक आपसमा परिपुरक भएकोले कृषिको उत्पादन बढाउन कृषि उद्योगको संरक्षण हुनु पर्ने उनको सुझाव छ । ‘९० प्रतिशत दाल विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । दालको कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाइएको छ । कच्चा दालमा ५ प्रतिशत र तयारी दालमा १० प्रतिशत गरियो भने उद्योग टिकाउन सजिलो हुनेछ,’ उनले भने, ‘सरकारले सुजीमा जस्तै बेसनमा पनि एउटै व्यवहार गरेको छ । ५ वर्षपछि बेसनमा भ्याट लाग्छ भनिएको छ । यसलाई बजेटका माध्यमबाट सहज गर्नुपर्छ ।’ यस्ता छन् बजेटमा संघका मागहरू – मूल्य अभिवृद्धी करका कारण कृषिमा आधारित उद्योगहरू प्रत्यक्ष मारमा परेको छ । स्वदेशी उद्योग बचाउन मूल्य अभिवृद्धि करलाई बहुदर प्रणाली लागु गरी कृषि उद्योगलाई तल्लो तहमा राख्नुपर्छ । छिमेकी देश भारतमा जीएसटी ४ प्रतिशतबाहेक कुनै कर नलाग्ने र कृषिमा धेरै अनुदान दिने हुँदा भारतीय उत्पादन धेरै सस्तो छ । नेपाली उद्योग संरक्षणको लागि मूल्य अभिवृद्धी करको बहुदर प्रणाली लागु गर्न उचित देखिन्छ । – नेपालमा भारतबाट धान आयात गर्दा १ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क हुनुपर्छ । अहिले भारतबाट धान आयातमा ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लाग्छ । – नेपालमा तोरी गेडा आयात गर्दा १ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लाग्नु पर्छ । अहिले तोरी गेडा आयातमा ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लाग्छ । जसले गर्दा प्रतिस्पर्धामा समस्या परिरहेको छ । – कच्चा दालमा ५ प्रतिशत र तयारी दाल आयातमा १० प्रतिशत महसुल हुनु जरुरी छ । अहिले कच्चा र तयारी दुवैमा १० प्रतिशत महसुल लाग्छ जुन समय सान्दर्भिक देखिँदैन । १. चामल : नेपालमा उत्पादित धानले मात्र वर्षभरिको माग धान्न नसक्ने हुँदा भारतबाट धान आयात गरी चामल मिल चलाउनु हाम्रो बाध्यता छ । बिभिन्न माध्यमबाट नेपाल भित्रिएको चामलसँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा अरबौको लगानी जोखिममा पर्ने भएको छ । क) नेपालमा भारतबाट धान आयात गर्दा १ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क हुनुपर्छ । भारतले धान निकासीमा नेपालको लागि लगाएको २० प्रतिशत भन्सार महसुल, नेपालमा ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क गरी २५ प्रतिशत आयात शुल्कमा धान आयात गर्दा चामलको मुल्य महँगो भई आयातित चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा भोलिको दिनमा स्वदेशी चामल उद्योग धमाधम बन्द हुने निश्चित छ । धान/चामल देशकै गहन विषय भएकोले सरकारले समयमा सोच्नुपर्छ । ख) नेपाली धानले मात्र यहाँको मागलाई धान्न नसक्ने हुँदा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि १० लाख मेट्रिक टन मसिनो धान आयातको लागि नेपाल सरकारले भारत सरकार समक्ष समयमै उच्चस्तरीय कुटनीति पहल गरी दिन संघको अनुरोध छ । ग) चामल उत्पादन गर्दा निस्कने राईस ब्रानमा निकासी कर लाग्ने हुँदा यो खारेजी हुनुपर्छ । घ) बैध तथा अबैध तरिकाले नेपालमा आयात हुने चामलको एमआरपी, गुणस्तर जाँच गर्ने ब्यवस्था हुनु जरुरी छ । प्याकिङ्ग तथा बोरामा आायातकर्ताको नाम, ठेगाना र नेपालको सम्पर्क नम्बर, ब्याच नम्बर, तौल, उत्पादन मिति, लेवल अनिवार्य उल्लेख हुनुपर्छ । जसले गर्दा सरकारको राजस्व बढ्ने र उपभोक्ताले गुणस्तरिय चामल उपभोग गर्न पाउँछन । स्वदेशी उद्योग बचाउन अबैध चामल आयातलाई पूर्ण रोक लगाउनु जरूरी छ । ङ) बासमति चामल निर्यात हुन सकेमा देशको पहिचान हुने र किसानहरुले समेत धानको राम्रो मूल्य पाउने भएकोले उच्च मूल्य उत्पादन बासमति चामल निकासी हुँदा देशलाई नै फाइदा हुन्छ । यो चामल धेरै महँगो हुने हुँदा नेपालमा उत्पादननै कम हुने र खपत पनि न्यून हुँदा सरकारले यस बिषयमा अध्ययन गरी कोटा तोकेर निर्यातको व्यवस्था गरी दिँदा सहज हुन्छ । २. तोरी तेल : नेपालमा तोरी तेल उद्योग एक सय बर्ष पुरानो इतिहांस बोकेको उद्योग हो । विगत केही बर्ष अगाडीसम्म नेपालमा लगभग ७० वटा भन्दा बढी ठूला तोरी तेल उद्योगले तेल उत्पादन गर्दै आएकोमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगायत आन्तरिक कारणले आयातित तेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा धेरै उद्योग बन्द भई अहिले लगभग १५ वटा उद्योगले मात्र नेपालमा तोरी तेल उत्पादन गर्दै आएको पाईन्छ । देशको इतिहांस बोकेको तोरी तेल उद्योग संरक्षण गरी दिन संघको अनुरोध छ । क) नेपालमा तोरी गेडा आयात गर्दा १ प्रतिशत कृषि सुधार शूल्क लाग्नु पर्छ । किनकी तोरी गेडा आयातमा ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क, तेलमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर हुँदै १८ प्रतिशतसम्म करको फरकमा आयातीत तेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै गाह्रो छ । एक त भारतीय तोरी तेल सस्तो त्यसमा कुनै कर छैन, मात्र ४ प्रतिशत जीएसटी लाग्छ । यही कारणले खुल्ला तेल, प्याकेट वा टिनमा भारतीय कम गुणस्तरका तेल खुलेआम जाँचपास नै नगरी नेपाल भित्रि तराईका प्राय धेरै बजारमा बिक्री भईरहेको छ । अब नेपाली तेल मिल चलाउन सक्ने अवस्था नै रहेन । तोरी तेलमा कुनै उपाय हुन सकेन भने भोलिका दिनमा सम्पूर्ण तेल मिल बन्द हुने निश्चित छ । ख) तोरी तेलको प्रमुख कच्चा पदार्थ तोरी गेडा बिदेशबाट आयात गर्दा भन्सार विन्दुमा अग्रिम १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ । सो रकम तेलमा समायोजन नभई फूल अडिटपश्चात् मात्र उद्योगलाई रिफण्ड हुन्छ । तोरी दानाबाट तेल उत्पादन गर्दा भारतिय तोरीमा ३० प्रतिशतदेखी ३२ प्रतिशत तेल उत्पादन हुन्छ भने तेस्रो मुलुकबाट आयातित तोरीमा ३५ प्रतिशतदेखी ३७ प्रतिशत तेल उत्पादन हुन्छ बाँकी पिना उत्पादन हुन्छ । यसरी अग्रिम कर लिँदा उद्यमीको पैसा लामो समयसम्म फ्रिज हुने गरेकाले बैंक ऋण र ब्याजले आर्थिक भार खेप्नु परिरहेको छ । देशमा तरलताको अभाव भएको अवस्थामा यो निर्णयले उद्योगीलाई धेरै मार परेको छ । तसर्थ, भन्सार बिन्दुमा ५० प्रतिशत लिएर वा भ्याटमा सम्बन्धित उद्योगको खाता हेरेर ८० प्रतिशत सम्म ३ महिनामा र २० प्रतिशत फूल एसेसमेन्ट भएपश्चात् दिने व्यवस्था भएमा तेल मिलहरूलाई ऋणको भारबाट केही राहत मिल्ने र उद्योग सर्भाइभ गर्न सहज हुने थियो । ग) जति पिना निर्यात भईरहेको छ त्यति बराबरको तोरीमा लागेको आयात शुल्क फिर्ता हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । घ) पिना निर्यात शुल्क प्रतिकेजी ५० पैसा हटाउनुपर्छ । यहाँका दाना उद्योगले पिना कम प्रयोग गर्ने हुँदा उत्पादनको ७५ प्रतिशत भारत निर्यात गर्नुपर्छ । ३. दाल तथा गेडागुडी : नेपालमा लगभग २५ वटा दाल उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । नेपाली मिलबाट उत्पादित दालले यहाँको मागलाई धानी रहेको अवस्थामा आयातित कच्चा र तयारी दुबै दालको समान भन्सार महसुल १० प्रतिशत लगाउदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव दाल मिललाई परेको छ । विगतका प्रत्येक बजेट भाषणमा अर्थमन्त्रीले औद्योगिक नीति अनुरुप उद्योगहरूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा र तयारी वस्तुमा २ तहको भन्सार दर हुन्छ भनिरहँदा दालमा यो नियम लागु नहुँदा दाल मिलहरू चिन्तित छौं । नेपालमा दाल न्यून उत्पादन हुने हुँदा कच्चा दाल आयात गरी स्वदेशी दाल मिलले पिसानी गरी बिक्री गर्ने गरेको छ । क) दालको कच्चा र तयारी दुबैमा समान भन्सार दर १० प्रतिशत छ । भारतबाट तयारी दाल आयात गर्दा ९प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लाग्छ । कच्चा दालमा ५ प्रतिशत र तयारी दाल आयातमा १० प्रतिशत महशुल हुनु जरूरी छ । समान भन्सार दर लगाई दिँदा भोलिका दिनमा स्वदेशी उद्योग संरक्षण भन्दा पनि आयातलाई प्रोत्साहन मिल्ने हुँदा स्वदेशी दाल मिल संरक्षणको लागि संघको अनुरोध छ । साथै, स्वदेशी दाल उद्योग संरक्षणको लागि विदेशबाट तयारी दाल आयात गर्दा भन्सार बिन्दुमा २.५ प्रतिशत एडभान्स इनकम ट्याक्स लगाई दिन सरकार समक्ष अनुरोध छ । ख) मुसुरो दाल विदेश निकासी गर्दा दिदै आएको इन्सेटिभ हटाएको छ । यसले अन्तराष्ट्रिय बजार प्रतिस्पर्धा गर्न कठीन भई बंगलादेश निकासी हुन छोडेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको मुसुरो उत्पादनमा परेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो छबी र नेपालको छुट्टै पहिचान बनाईसकेको मुसुरो वा मुसुरो दाल पुन निर्यात गर्ने वातावरण बनाई दिन सरकारलाई अनुरोध छ । मसुरो वा मुसुरो दाल स्वदेशी उत्पादन भएकोले पुनः विदेश निकासी गर्न निर्यात अनुदान इन्सेटिभ ५ प्रतिशतसम्म दिनु जरूरी छ । ग) छिमेकी देश भारतले शून्य प्रतिशत महसुलमा गेडागुडी आयात गरी भारतीय दाल मिलले प्रसोधन गरेर नेपपालमा बिक्री गरीरहेको छ । यसको कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गरी दाल उत्पादन गर्ने नेपाली उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर परिरहेकोले मुल्य समायोजनमा समस्या परेको छ । घ) दाल निकासी गर्दा लाग्ने प्रति के.जी १ रुपैयाँ निकासी शुल्क हटाई दिनुपर्छ । यसले अन्तराष्ट्रिय बजारमा मुसुरो दाल निकासीमा सहज हुन्छ । ङ) कच्चा दाल आयात हुँदा स्वदेशी उद्योग चल्ने, राजस्व र जीडीपीमा योगदान, रोजगारीको सृजना, आयात प्रतिस्थापनमा विषेश जोड, ब्यापारघाटा न्यूनीकरण, स्वदेशी उद्योगहरूलाई उचित सुविधा, निर्यातमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता बृद्दि भई देशलाई फाइदा नै हुने हुँदा तयारी दाल आयात नगरी कच्चा दाल आयातमा सहुलियत दिन संघको निवेदन छ । अन्य सुझावहरूः ४) कृषि क्षेत्रको विकासका लागि छुट्याएको बैंक ब्याजदर र अनुदान कृषि प्रसोधित उद्योगलाई पनि दिनुपर्ने । कृषि उद्योगको विकास भएमा मात्र कृषिको विकास हुने हुँदा कृषि र कृषि उद्योगलाई एउटै तहमा राखी सुविधा दिनुपर्छ । यसो भएमा मात्र कृषि उत्पादन बढ्न गई कृषि उद्योग फष्टाउँछ । ५) किसानसँग प्यान र बैंक खाता नहुँदा उद्योगलाई धान, तोरी दाल सिधै बिक्री गर्न कठिन भईरहेकाले सरकारबाट आवश्यक व्यवस्था हुनुपर्ने । ६) हाल विश्वव्यापीरूपमा भण्डारणका लागि स्वाइल (माटो) प्रयोग भई रहेकोमा नेपालमा पनि स्वाइल जडान गर्नेतर्फ उद्योगीलाई प्रोत्साहन स्वरूप भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर छुटका साथै नगद अनुदान दिई आकर्षित गर्नुपर्ने । ७) छिमेकी देश भारतको मण्डी जस्तै नेपालमा पनी कृषि वस्तु खरिदबिक्री बजार स्थापना हुन सकेमा खरिद र बिक्रीकर्ता दुबैलाई फाईदा हुने । ८) नेपालमै धान, तोरी तथा दाल उत्पादनको लागि सरकार र सरोकारवाल निकाय मिलेर दिर्घकालिन योजना बनाई उत्पादकत्व बढाई खाद्यान्नको भण्डारण गर्ने सोच ल्याउनु पर्ने । ९) कृषि उत्पादनमा जोड दिन कृषिमा यान्त्रिकरण गर्नु पर्ने । १०) कमर्सियल फार्मिङः खाद्यान्नको उत्पादन प्रत्येक वर्ष घटदै गएकोले ब्यवसायिक खेति सुरू गर्न सकेमा उत्पादन बढ्ने हुँदा सामूहिक खेति प्रणालीको विकास हुनु जरूरी छ । ११) कृषि तथ्यांक प्रणालीः धान, दाल, तोरी लगाएतका कृषि उत्पादनको यकिन तथ्यांक कसैसँग नभएको कारण नेपालमा खाद्यान्नको उत्पादन, मौज्दात के कति छ कुनै निकायसँग स्पस्ट तथ्यांक छैन । भोलिको दिनमा आउन सक्ने खाद्य संकटबाट बच्न यकिन तथ्यांक हुनु जरूरी छ । १२) बिजुली खपतः कृषि जन्य उद्योगले प्रयोग गर्ने बिजुलीमा सहुलियत दिनुपर्ने ।
निर्माण व्यवसायीलाई अर्थमन्त्रीको इग्नोर, ४ वटा पत्र पठाउँदा पनि भेट नदिएपछि महासंघ फायर
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भेट नदिएपछि निर्माण व्यवसायीहरू फायर भएका छन् । अर्थमन्त्री पुनलाई भेटेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटका लागि निर्माण क्षेत्रका सुझाव तथा माग पेस गर्ने तयारीमा निर्माण व्यवसायीहरू थिए । तर, चार पटकसम्म पत्र पठाउँदा पनि मन्त्री पुनले भेट नदिएपछि निर्माण व्यवसायीहरू रूष्ट बनेका हुन् । चार वटा पत्र पठाउँदा पनि अर्थमन्त्रीले भेट नदिएको गुनासो निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले गरे । वार्षिक ८ खर्ब बढी कारोबरा गरेर लाखौंलाई रोजगारी दिइरहेको निर्माण क्षेत्रलाई अर्थमन्त्रीले अवेज्ञा गरेको उनको गुनासाे छ । ‘निर्माण व्यवसायीहरूले वार्षिक ८ खर्बको कारोबार गर्छन्, ३ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ बैंकबाट कर्जा लिएका छन्, २५ लाखलाई रोजगारी दिएका छन् । तर, अर्थमन्त्रीज्यूलाई चार वटा पत्र पठाउँदा पनि हामीले भेट्न पाएका छैनौं । यदि हामीले अर्थमन्त्रीलाई भेट्न नपाउने र सुझाव दिन पाउँदैनौं भने कसरी तपाईंले निर्माण उद्योगीहरूको समस्या समाधान गर्नु हुन्छ ? कसरी यो क्षेत्र चलायमान हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । उनका अनुसार देशभरि २४ हजार निर्माण व्यवसायी सक्रिय रूपमा काम गरिरहेका छन् । बजार सिथिल र माग नहुनुको प्रमुख कारक तत्व निर्माण व्यवसायीहरू नै रहेको उनले बताए । निर्माण व्यवसायीहरू चलायमान नभएका कारण, आफ्नो कमिटमेन्ट पूरा गर्न नसकेका कारण समस्या आएको उनको भनाइ छ । अब असुलीका लागि कानुन बनाएर जिम्मेवार निकायले जिम्मेवारी बनाउनु पर्ने उनले बताए । ‘सरकारको स्प्रिडमा काम नगर्दा र निवर्तमान अर्थमन्त्रीले निर्माण उद्योगलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा सत्ता समीकरण गरियो । त्यसपछि नयाँ अर्थमन्त्री आउँदा हामी उत्साहित भएका थियौं । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अर्थमन्त्रीले पालना गर्नु हुन्छ । सत्ता समीकरण एउटै भएकाले राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर निर्माण व्यवसायीहरूका समस्या सम्बोधन हुने अपेक्षा थियो,’ उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीज्यूले सार्वजनिक फोरमहरूमा निर्माण व्यवसायीहरूको भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिनुभयो । तत्कालीन अवस्थामा ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिनुपर्ने बाँकी छ । यदि भुक्तानी भएको भए सो रकम घट्नुपर्ने हो । तर, बढेको छ ।’ १३औं संशोधनले २ हजार भन्दा बढी आयोजनाको म्याद थप भएको उनले जानकारी दिए । जसकारण थप ६० अर्ब भुक्तानी सरकारमाथि थपिएको उनको भनाइ छ । सबै गरेर १ खर्ब भन्दा बढी भुक्तानी सरकारले गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । ‘यदि सरकारले व्यवस्थापन नगर्ने हो भने निर्माण उद्योगको भविष्य अन्धकार छ । आगामी वर्ष यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, राजस्वले साधारण खर्च पनि व्यतित गर्न सक्दैन भने पुँजीगत खर्चलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?,’ उनले भने, ‘स्रोत सुनिश्चितता नभएका योजनाहरू किन बोकेर बस्ने ? जुन आयोजना हामी अगाडि बढाउन सक्दैनौं ती आयोजनाहरूलाई सरकारले खारेज गर्नुपर्छ । र, प्राथमिकता प्राप्त योजनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’ लहडमा नयाँ आयोजना थप्न नहुने बताउँदै उनले भने, ‘रेलमार्ग, जलमार्ग बनाउने भन्दा पनि भइरहेका योजनालाई कार्यान्वयमा गरौं, होइन भने त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ । निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने १ खर्ब तत्काल भुक्तानी हुनुपर्छ ।’
बजेट बिथोल्ने रणनीतिमा काँग्रेस, दोहोरिन सक्छ ‘२०६७ मंसिर ३’
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक हुन एक साता मात्रै बाँकी रहँदा संसद अमर्यादित बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसहितका दलहरूको अवरोधसहितको नारावाजी र सरकारको आफ्नै अडानले प्रतिनिधिसभा बैठकको तस्बिर अस्वाभाविक देखिएको छ । २०८१ वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनका छलफलहरू अहिले ठप्प छन् । बजेटका विषयमा संसदमा बहस हुन सकेको छैन । जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले आफ्ना रायहरू राख्न सकेका छैनन् । राष्ट्रपति पौडेललाई धन्यवाद दिने प्रस्ताव समेत संसदमा पेस हुन सकेको छैन । संसदको क्यालेन्डर अनुसार जेठ ३, ४, ६, ७ र ८ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेर ९ गते पारित हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि छलफल हुन सकेको छैन । बजेटको विषयमा संसदमा राय सुझाव लिनुको सट्टा संसद नारावाजी र अमर्यादित हर्कतमै व्यस्त छ । बजेटका विषयमा प्रयाप्त छलफल तथा सुझाव सल्लाह नलिई पेलेरैसार्वजनिक गर्न रोक लगाउने रण भएपनि जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने योजनामा सरकार छ । तर, जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेट बिथोल्ने रणनीतिमा सरकार छ । संसदका सबै बैठक सहकारीको मुद्दाले प्रभावित छन् । सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवी लामिछानेको संलग्नताबारे छानबिनका लागि संसदीय समितिको माग गर्दै काँग्रेसले नियमित बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ । तर, सरकारले भने व्यक्ति केन्द्रीत संसदीय समिति नबन्ने अडान राख्दै काँग्रेसको मागलाई नकारिरहेको छ । सरकारको यो अडानले अगामी १४ गते अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक गर्ने बजेट प्रभावित हुने निश्चित छ । उसो त सोमबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै नेपाली काँग्रेसले बजेट प्रस्तुत गर्न नदिने बताइसकेको छ । काँग्रेसका प्रवक्ता तथा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले काँग्रेसको माग पुरा नभए बजेट प्रस्तुत गर्न नदिने बताएका छन् । उसो त सरकारले अध्यादेशबाट नै बजेट ल्याउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच नारावाजीकै बीच बजेट सार्वजनिक गर्ने सहमति भइसकेको बुझिएको छ । यसको एउटा परीक्षण सोमबार पनि भयाे । सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काँग्रेसको अवरोध र नारावाजीकै बीच विश्वासको मत लिएका छन् । काँग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले वेल घेराउ गर्दा समेत प्रधानमन्त्रीले मर्यादापालकको सुरक्षामा विश्वासको मत लिए । बजेट पनि यसरी नै सार्वजनिक गर्ने योजनामा सरकार छ । दोहारिन सक्छ ‘२०६७ मंसिर ३’ जेठ १५ गते काँग्रेस ठूलो अवरोध गर्ने रणनीतिमा देखिँदा सरकार पेलेरै अगाडि बढ्ने मुडमा देखिन्छ । यसले थप एउटा अप्रिय घटनाको अड्कलवाजी धेरैले गरेका छन् । उसो त यसअघि पनि त्यस्तो अप्रिय घटना घटिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ का लागि तत्कालीन सुरेन्द्र पाण्डेले २०६७ मंसिर ३ गते संसदमै बजेट प्रस्तुत गर्दा बजेटको ब्रिफकेस च्यातिएको थियो । केही सांसदका लुगा समेत च्यातिएका थिए । त्यो घटनालाई संसद बैठकको एउटा अप्रिय मात्रै होइन संसदको कालोदिनका रूपमा चित्रण गरिन थालिएको छ । त्यतिबेला पनि सरकार र प्रतिपक्षबीच विवाद हुँदा अर्थमन्त्री पाण्डेमाथि नेकपा माओवादीका सांसदहरूबाट हातपातकाे प्रयास भएकाे थियाे ।अन्ततः बजेट ब्रिफकेस खोसाखोस भएर च्यातियो । सो घटनापछि तत्कालीन सभामुख स्व. सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद बैठक स्थगित गरे । त्यसको पछिल्लो दिन अर्थात् मंसिर ४ गते सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्यायो । यसरी बजेटको सम्मुखमा पटक-पटक संसद बैठक अवरुद्ध हुँदा देशले ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ । तर, सांसदहरू भने आफ्नै मोलमोलाइमा व्यस्त छन् ।
