हदबन्दी छुटको नीतिगत निर्णयमा ५० खर्बको खेल भएको हुन सक्ने बालेनको अनुमान, १०१ कम्पनी सार्वजनिक
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले गिरीबन्धु टी-स्टेटले जस्तै गरेर जग्गा सट्टापट्टा गर्न निवेदन दिएका १०१ वटा कम्पनीको नाम सार्वजनिक गरेका छन् । मेयर साहले सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्दै लेखेका छन्- ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमी तिर’ । उनले गिरीबन्धु जग्गा सट्टाभर्ना गर्दै बेच्न दिने भनेपछि अरू १०० भन्दा बढी कम्पनीले गिरीबन्धु जसरी नै हदबन्दी छुट र सट्टापट्टा पाउनुपर्ने भन्दै हजारौं बिगाहा जमिन बेच्न पाउने निवेदन दिएको उल्लेख गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘यसरी सबै कम्पनीलाई हदबन्दी छुटको नीतिगत निर्णय गर्दा कम्तीमा पनि ५० खर्बसम्मको खेलोफड्को हुने सम्भावना रहेको आँकलन गरिएको छ, सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले अहिले यसरी निवेदन दिने कम्पनीको खेलमा केही धक्का लागेको छ, तर बिचौलियाको गिरोह र नीतिगत तहमा बसेर निर्णय गराउनेहरू भने खुलेआम राजनीतिक शक्ति केन्द्रमा रहेका छन्। उनीहरूको स्वर घटेको छैन ।’ बिचौलियाहरू कानुन नै परिवर्तन गर्न कुरेर बसेको उनले भनेका छन् । ‘यदि त्यस्तो भयो भने यसले राज्यको खर्बौं रकम अपचलनको ढोका खोलिदिन्छ, जुन रकम राज्यसँग हुने हो र सदुपयोग गर्ने हो भने १० हजार मेघावाट बिजुली निस्किने आयोजना बन्ला, २२ खर्ब नेपाली को ऋण तिर्न सकिएला, स्वास्थ्य बीमामा झन् धेरै सुविधा दिन सकिएला, हजारौं किलोमिटर रेलको लिक बन्ला, देशले ऋण नै लिन नपर्न सक्ला,’ बालेनले उल्लेख गरेका छन् । दायाँबायाँ नसोची, सरकार भत्केला कि भन्ने नडराइ, तेरो यो अपराधसँग मेरो यो अपराध मिलाऊँ भन्ने बार्गेनिङ नगरी तत्काल पहलकदमीको आवश्यकता रहेको पनि उनले बताएका छन् । उनले भनेका छन्र, ‘यसै पनि सर्वोच्चले बाँझो भए वा अरू नै प्रयोजनमा भए सरकारीकरण गर्नु भनिसकेको छ। त्यो गरीहालौं। अनि, घडेरी दिने प्रलोभनमा धेरै मान्छेसँग बैना पनि लिइएको छ। त्यो रकम करोडौं हुन सक्छ। ती मान्छेलाई विश्वासमा लिई घडेरी बेच्न बैना लिनेहरूविरुद्ध ठगी उजुरी सुरु गरौं ।’ जग्गा सट्टापट्टा गर्न निवेदन दिने कम्पनीहरू : १. केपी ओली ट्रस्ट २. रेराङ्ग हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट पाँचथर ३. केशरी चिया बगान पाँचथर ४. ओमटी गार्डेन प्रालि इलाम ५. सिद्धपोखरी टी–स्टेट प्रालि इलाम ६. इलाम टी–स्टेट इलाम ७. सान्भी इनर्जी प्रालि सानाजलविद्युत् आयोजना इलाम ८. माङमालुङ चियाबगान लि. इलाम ९. किरातेश्वर टी गार्डेन प्रालि त्रिशूल इलाम १०. हिम चियाबगान प्रालि इलाम ११. फिक्कल टी एन्ड कफी कम्पनी प्रालि कन्याम पशुपति, पञ्चकन्या इलाम १२. रोनक टी–स्टेट झापा १३. गोमादेवी टी–स्टेट झापा १४. झापा टी–स्टेट झाप १५. राजगढ चिया विकास कम्पनी प्रालि भद्रपुर झापा १६. कल्पना टी–स्टेट झापा १७. मोहन टी–स्टेट इन्डस्ट्रिज झापा १८. बज्रायोगिनी टी–स्टेट प्रालि झापा १९. ज्यामिरगढी टी–स्टेट झापा २०. राज टी–स्टेट झापा २१. पदम टी–टेट झापा २२. इलाम चियाबारी प्रालि झापा २३. पौडेल बन्धु टी–स्टेट प्रालि झापा २४. हिमाल इन्टरनेसनल प्रालि झापा २५. नक्कलबन्दा टी–स्टेट झापा २६. चकचकी टी–स्टेट झापा २७. लक्ष्मी टी–स्टेट झापा २८. सौरभ चिया उद्योग प्रालि झापा २९. इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्स एन्ड सर्भिसेज प्रालि झापा ३०. चन्द्रगढी टी–स्टेट प्रालि झापा ३१. रोमन टी–स्टेट प्रालि झापा ३२. हडिया रियल टी–स्टेट प्रालि झापा ३३. प्रयास चिया उद्योग झापा ३४. ऋद्धि गणेश टी–स्टेट प्रालि झापा ३५. न्यू–गिरी एन्ड सन्स झापा ३६. गुप्ता टी–स्टेट प्रालि भद्रपुर झापा ३७. कुवाडीदेवी टी–स्टेट प्रालि पागनडुब्बा, झापा ३८. जीपीको इराला फाउन्डेसन मोरङ ३९. इस्टर्न स्टार कृषि तथा सहकारी स।लि मोरङ ४०. जिरी टी डेभलपमेन्ट प्रालि धनकुटा ४१. कुवापानी टी प्लान्टेसन प्रालि धनकुटा ४२. मुँगा टी गार्डेन्स प्रालि धनकुटा ४३. चुलाचुली टी–स्टेट प्र।लि धनकुटा ४४. मारुती सिमेन्ट प्रालि सिरहा ४५. केचना टी–स्टेट प्रालि दोलखा ४६. सोलु हाइड्रोपावर प्रालि ९तल्लो सोलु० गार्मा र तिङला, सोलु र रसुवा ४७. अप्परसोलु हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनी प्रालि सल्लेरी, तिङला, गामा, रसुवार सोलु ४८. ग्रीनभेन्चर्स प्रालि रामेछाप ४९. हिमालय ऊर्जा विकास क. (अप्पर खिम्ती) चुचुरे रामेछाप ५०. रिलायन्स सुगुर एन्ड केमिकल्स इ.प्रालि बारा ५१. गिजरा खाडाखारी मिल प्रालि बाँके ५२. युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि नौबीसे धादिङ ५३. इको अर्गानिक फार्मस प्रालि काभ्रे ५४. गेल्डेन फ्रार्मस प्रालि कफी, तरकारी पशुपन्छी काभ्रे ५५. तिमाल इन्ट्रगे्रटेड फाउन्डेसन काभ्रे ५६. युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसन काभ्रेपलाञ्चोक ५७. द्वारिकाज हिमालयन सांग्रिला भिलेज रिसोर्ट काभ्रे ५८. आदि शक्ति विद्युत विकास कं।प्रालि नुवाकोट ५९. नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कं प्रालि (माथिल्लो त्रिशूली) हाकुगाविस रसुवा ६०. लिबर्टी इनर्जी हाइड्रो पावर लमजुङ ६१. आराभ नेपाल भोर्डन एग्रिकल्चर क। प्रालि लमजुङ ६२. हिमालयन पावर पार्टनरसिप लमजुङ ६३. होङ्गसी शिवम् सिमेन्ट प्रालि नवलपरासी पाल्पा ६४. सान्जेन जलविद्युत् कं. लि रसुवा ६५. सगरमाथा सिमेन्ट प्रालि हटिया, मकवानपुर ६६. घोरही सिमेन्ट उद्योग घोराही दाङ ६७. सोनापुर सिमेन्ट प्रालि दाङ ६८. रोल्पा सिमेन्ट प्रालि बुढागाउँ रोल्पा ६९. रोवष्ट इनर्जी प्रालि (मिष्ठी खोला जलविद्युत आयोजना) म्याग्दी ७०. रोड सो रियल स्टेट प्रालि कास्की ७१. सैबु भिलेज रिसोर्ट प्रालि भैंसेपाटी ललितपुर ७२. नारायणी उष्ट प्रालि ललितपुर ७३. ओरियन्टल बिल्डर्स एन्ड डेभलपर्स प्रालि ललितपुर ७४. होमल्यान्ड हाउजिङ प्रालि ललितपुर ७५. सिभिल होम्स प्रालि ललितपुर काठमाडौं ७६. सैबु भिलेज रिसोर्ट प्रालि भैंसेपाटी ललितपुर ७७. पवनपुत्र सेक्युरिटी प्रालि ललितपुर ७८. उपहार हाउजिङ क।लि। बलम्बु काठमाडौं ७९. सिभिल इन्फ्रास्ट्रकचर काठमाडौं ८०. सिनर्जी प्रोपर्टिज डेभलप्र्स प्रालि दहचोक काठमाडौं ८१. एसबी कम्पनी प्रालि सीतापाइला, चितवन ८२. सांग्रिला हाउजिङ प्रालि काठमाडौं ८३. सि।ई कन्स्ट्रक्सन प्रालि काठमाडौं ८४. बागमती प्रपर्टी डिलर्स प्रालि काठमाडौं भक्तपुर ८५. युरो इन्भेस्टमेन्ट् प्रालि काठमाडौं ८६. आयुषा डेभलपर्स प्रालि काठमाडौं ८७. कोहिनुर हिलहाउजिङ प्रालि काठमाडौं ८८. हेभेन्स भिलेज प्रालि काठमाडौं ८९. बृहत् इनभेन्टमेन्ट प्रालि काठमाडौं ९०. होमल्यान्ड हाउजिङ प्रालि काठमाडौं ९१. पदमा मर्चेन्ट कं. प्रालि सीतापाइला, काठमाडौं ९२. टावर हाउजिङ प्रालि काठमाडौं चितवन ९३. टचउड हाउजिङ प्रालि काठमाडौं ९४. सुभारम्भा हाउजिङ एन्ड डेभलपर्स प्रालि ९५. सीडी डेभलपर्स प्रालि काठमाडौं ९६. सिद्धार्थ हाउजिङ प्रालि काठमाडौं ९७. तनहुँ हाइड्रोपावर लि. तनहुँ ९८. लिवर्टी इनर्जी कम्पनी लि. लमजुङ ९९. काबेली इनर्जी पाँचथर १००. हिमालय महालक्ष्मी गार्डेन प्रालि झापा १०१. गिरिबन्धु टी-स्टेट प्रालि झापा
हामीलाई ठूलो बन्नु छैन, गुणस्तरीय बैंकिङ गर्ने हो- राजेश उपाध्याय
महालक्ष्मी विकास बैंक आजदेखि २९ वर्ष पूरा गरी ३०औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । विगत १० वर्षदेखि महालक्ष्मी विकास बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्षको भूमिकामा छन् राजेश उपाध्याय । ग्लोबल आईएमई बैंक, साविक मनकामना डेभलपमेन्ट बैंक र एनएलजी इन्स्योरेन्समा सञ्चालक भएर काम गरिसकेका उपाध्याय साविकको यति डेभलपमेन्ट बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंक मर्जरपश्चात् हालसम्म सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा कार्यरत छन् । विगत २ दशकदेखि बैंकिङमा आबद्ध उपाध्याय बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत हुन् । प्रस्तुत यसै पृष्ठभूमिमा बैंकका अध्यक्ष उपाध्यायसँग गरिएको विकास वहस । महालक्ष्मी विकास बैंकले आज ३०औं वार्षिकोत्सव मनाइरहेको छ । बैंकको आजसम्मको यात्रालाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ ? कुनै पनि संस्थाका लागि ३० वर्षको यात्रा लामो हो । महालक्ष्मी विकास बैंकले ३० वर्षे यात्रा गर्दै गर्दा म सञ्चालक समितिमा २ वर्ष सदस्य रहेर काम गर्ने मौका पाएँ । त्यसपछि मात्रै बैंकको अध्यक्ष बनेको हुँ । १० वर्षदेखि अध्यक्षका रूपमा संलग्न भइरहँदा २ वटा मर्जर गराए । हाल विभिन्न ७ वटा संस्था एक ठाउँमा रहेर महालक्ष्मी विकास बैंकका रूपमाका सञ्चालन भइरहेको छ । सानातिना सबै प्रकारका संस्थाहरूलाई सँगै लिएर अघि बढ्दा धेरै चुनौती खेप्नुपर्यो । र, मर्जर सहज विषय पनि होइन । बजारमा भएका अन्य मर्जरले पनि त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ । त्यसैले अहिलेसम्मको यात्रा रोचक, ज्ञानवर्द्धक र संघर्षपूर्ण रह्यो । ८० भन्दा बढी विकास बैंक थिए १० वर्षअघि । हाल १७ वटा विकास बैंक छन् । धेरै विकास बैंक मर्ज भएर बिलाए । ८ वटा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक सञ्चालनमा रहदै गर्दा महालक्ष्मी बैंकको स्थान कहाँ हो ? एक दशकअघि ८० भन्दा बढी विकास बैंक थिए । ८० भन्दा बढी फाइनान्स कम्पनी थिए । ३२ वटा वाणिज्य बैंक थिए । करिब ३५ वटा लघुवित्तहरू थिए । अहिले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या १७/१७ वटा भएको छन । वाणिज्य बैंकको संख्या २० वटा भएका छन् । ८ वटा राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंकमध्ये महालक्ष्मी एउटा प्रभावकारी संस्थाको रूपमा स्थापित छ । म महालक्ष्मीमा प्रवेश गर्दा बैंकको निक्षेप ४ अर्ब रुपैयाँ थियो भने १ अर्ब रुपैयाँ खराब कर्जा थियो । ७५ करोड रुपैयाँ नेगेटिभ रिटेन्ड अर्निङ रहेको ब्यालेन्ससिट थियो । नकारात्मकबाट बैंक ह्याण्डिल गर्नुपर्ने भएकाले थप संघर्ष गर्नुपरेको हो । शून्यबाट ह्याण्डिल गर्न पाइएन । धेरै ठूलो खाडल पूर्ति गरेर यहाँसम्म आइपुिगएकाे छ । जति समय व्यतित गरियो त्यस अनुसारको उपलब्धि सतहमा देखिएन । किनकि सबैभन्दा पहिला खाल्डो पूर्ति गर्न समय धेरै लाग्यो । जबकि १ अर्बको पुँजी भएको बैंकमा ७५ करोड रुपैयाँ घाटा बोक्नुपरेको थियो । बैंकको सर्वसाधारण सेयर मूल्य नै प्रतिकित्ता ६५/७० रुपैयाँमा झरेको थियो । त्यसैले यो उपलब्धि सन्तोषजनक छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार बैंकको सेयर पुँजी ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ र कुल पुँजी कोष ७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ छ । तपाईं बैंकबाट बाहिरिँदै गर्दा कुन पोजिसनमा नयाँ नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गर्न चाहनुहुन्छ ? मैले परिणामभन्दा गुणात्मक लक्ष्यलाई महत्व दिएको छु । सेयरधनीहरूलाई निरन्तर प्रतिफल दिने अवस्थामा बैंक पुगेको छ । बजारको औसतभन्दा माथि नै प्रतिफल दिन बैंक सक्षम छ । अझै राम्रो प्रतिफल दिने बैंकका रूपमा उभ्याउने मेरो लक्ष्य हो । बैंकमा ९ सयको हाराहारीमा कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । कर्मचारीको तहमा विश्वास र सौहार्दको वातावरण बनाउन सफल भएका छौं । यस्तै बैंकमा सुशासन कायम गर्न सफल भएका छौं । सुशासन भनेको मान्छेको स्वास्थ्य जस्तै हो । संस्थाको आन्तरिक स्वास्थ्य बलियो बनाउने लक्ष्य छ । बैंकको सुशासन बाहिर त्यति धेरै देखिँदैन । निक्षेप तथा कर्जामा तुलना गर्नुभन्दा अहिलेको अवस्थालाई माथि पुर्याएर बैंकबाट बाहिरनेछु । अहिले वाणिज्य बैंकहरूको उपस्थिति र सेवा विस्तार हेरेर विकास बैंक र फाइनान्सको भविष्यमा प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । तपाईंको विचारमा विकास बैंकको भविष्य कति सुरक्षित छ ? विकास बैंकहरूको भविष्य सुरक्षित छ । तर, प्रुडेन्स बैंकिङ वा बुद्धिमत्ता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । जसमा गभर्नेन्स र इमानदारिता हुनुपर्छ । बैंकमा जनताले पैसा बचत गर्नुहुन्छ । यदि इमानदारिता नभएको मान्छेले प्रवेश पायो भने त्यहाँ जोखिम उत्पन्न हुन्छ । जनताको पैसा लिएर लगानी गर्दा त्यसको सुरक्षामा पनि जोड दिनुपर्छ । सुशासन र इमान्दारिता भयो भने विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी कुनै पनि जोखिममा पर्दैनन् । यदि गभर्नेन्स र इमानदारिता भएन भने वाणिज्य बैंक पनि जोखिममा पर्छन । गएको दशकमा एक दर्जन वाणिज्य बैंकले आफ्नो अस्तित्व गुमाइसकेका छन् । वाणिज्य बैंक भन्दैमा सबै दरिला छैनन् । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरू कतिपय वाणिज्य बैंकभन्दा गतिलो अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन् । जसमध्ये महालक्ष्मी विकास बैंक पनि एक हो । धेरै कमजोर वाणिज्य बैंकहरू मर्जरमा गएर आफ्नो अस्तित्व नै मेटाइसकेका छन् । त्यसैले वर्गको हिसाबले सुरक्षित छन् कि छैनन् भन्नु उचित हुँदैन । संस्था कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने विषयलाई बढी जोड दिनुपर्छ । ठिकसँग चलेका संस्था कुनै जोखिममा छैनन् । र, भविष्य राम्रो छ । समाज वा बजारमा सेग्मेन्टहरू हुन्छन् । हामी विकास बैंकको सेग्मेन्टमा बसेर धेरै ठूला परियोजनामा जान सक्दैनौं । तर, बजारमा धेरै थरिका आवश्यकता हुन्छन् । त्यसैले महालक्ष्मी विकास बैंक आफ्नो सेग्मेन्टमा बलियो भएर बसेको छ । तपाईंले सुशासनको विषयमा निकै जोड दिनुभयो । महालक्ष्मीसँग जुनजुन संस्था जोडिएका छन्, तीनका बारेमा विगतमा सुशासनको प्रश्न धेरै पटक उठेका छन् । आगामी दिनमा महालक्ष्मीले सुशासनका प्रश्न सामना गर्नु नपर्ला ? पर्दैन । लामो समय भइसक्यो सुशासनका मुद्दा महालक्ष्मीमा आएका छैनन् । तर, यो इण्डष्ट्रिमै सुशासनको व्यापक कमी छ । थोरै मात्रै संस्था सुशासनमा चलेका छन् । इण्डष्ट्रिका विभिन्न समस्याहरूमध्ये सुशासन पनि एउटा हो । महालक्ष्मीमा पहिलो प्राथमिकतामा सुशासनलाई राखिएको छ । त्यसपछि मानव संशाधनलाई राखेको छु । हामीले कर्जा दिनुलाई बैंकको उपलब्धि मानेका छैनौं । त्यसैले पनि बैंकको कर्जा वृद्धिदर थोरै मात्रै छ । र, थोरै बैंकहरूमा महालक्ष्मी पनि पर्छ, जसको सञ्चालक समितिले लोनका फाइल हेर्दैन । अर्थात् लोन स्वीकृतिमा सञ्चालक समितिको हस्तक्षेप हुँदैन । निरन्तर काम व्यवस्थापनले गर्नुपर्छ भनेर सबै अधिकार व्यवस्थापनलाई दिइएको छ । सबै भनेको शतप्रतिशत हो ? कर्जामा पनि सीमा तोकिएको हुन्छ नि ? सञ्चालक समितिले कर्जाका फाइल हेर्दैन । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई २५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रवाह गर्न जिम्मा दिइएको छ । यदि २६ करोडको कर्जाको फाइल आयो भने सञ्चालक समितिमा आउनुपर्दैन । एउटा ऋणि वा परियोजनालाई २५ करोडभन्दा माथिका कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंकको नीति नै रहेको छ । त्यसैले सञ्चालक समितिले कर्जा लगायत व्यवस्थापनका कुनै पनि विषयमा हस्तक्षेप गर्दैन । सञ्चालक समितिले पर्फमेन्स र पोलिसीमा बढी ध्यान दिएको छ । बजारमा व्यापक प्रतिस्पर्धा छ । प्रतिस्पर्धामा अब्बल बन्ने बैंकको रणनीति के छ ? बैंकको रणनीति बनाउने विषयमा सञ्चालक समिति सक्रिय छ । कर्जा वृद्धिदरलाई नै आधार बनाएर रणनीति बनाइएको छैन । कर्जा वृद्धिदरलाई लक्ष्य तोकिदिँदा आज समस्या निम्तिएको हो । बैंकिङ भनेको व्यापारमा सामान बिक्री गरे जस्तो होइन । आफ्नो सम्पत्ति अर्काको हातमा दिनु हो । त्यसैले सामान बिक्री गर्नुभन्दा बैंकिङमा तात्विक भिन्नता छ । हामीले लक्ष्य तोक्दा र रणनीति बनाउँदा ३६० डिग्री हेर्छौं । बैंकको आन्तरिक प्रणाली नै सुदृढ हुनुपर्छ । भित्री प्रणालीहरू सुदृढ र सुशासन कायम गर्ने बैंकका रणनीति छन् । यसमा मेहेनत पनि धेरै लाग्ने रहेछ । शरिरमा रोग लागेपछि स्वस्थ बनाउन जति मेहेनत लाग्छ त्यसैगरी संस्थालाई स्वस्थ बनाउन त्यति नै समय लाग्ने रहेछ । अहिले संस्थाको स्वास्थ्यमा तात्विक परिवर्तन आएको छ । तर, कर्जा वृद्धिमा नै बैंक एक नम्बर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छैन । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा ठूलोलाई राम्रो र बलियो भन्ने चलन छ । निक्षेप, कर्जा, नाफा, कर, नेटवर्क, कर्मचारी लगायत समग्रमा बैंक कति ठूलो छ भनेर हेरिन्छ । यस परिवेशमा ठूलो अंकलाई वेवास्ता गरेर कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ? संसारमा राजनीति, बैंकिङ लगायत सबै क्षेत्रमा सबैको ठूलो हुने चाहना हुन्छ । तर, गुणस्तरलाई छाडेर ठूलो हुन थाल्यो भने समस्या आउँछ । ठूलो हुने चाहना राख्नु स्वभाविक हो । तर, जसरी पनि ठूलो नै हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । ठूलो हुने क्रममा गुणस्तरीयतामा सम्झौता गर्दैनौं । बैंकिङ क्षेत्रप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण र विश्सास घट्दै गएको छ । बैंकको सेयर मूल्यले पनि त्यही संकेत गर्छ । पत्रपत्रिकामा बैंकका संस्थापनक सेयर बिक्रीको सूचना नियमित प्रकाशन हुन थालेका छन् । किन यस्तो भयो ? बैंकिङ क्षेत्रले कमाउनु हुँदैन भन्ने अवधारणा सिर्जना गरिएको छ । यस्तो अवधारण किन गरिएको हो मैले पनि बुझ्न सकिरहेको छैन । नाफा नकमाइकन कुनै संस्था वा क्षेत्रले कसरी आफ्नो गणस्तरीयता कायम गर्छ भन्ने मलाई पनि थाहा छैन । बैंकिङभन्दा अन्य क्षेत्रमा राम्रो र बढी आम्दानी अवश्य छ । त्यसैले बैंकप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण पहिला जस्तो रहेन । तर, सेयर मूल्य डिमान्ड र सप्लाइले पनि निर्धारण गर्छ । बैंकहरू ठूलो हुँदै जाँदा सप्लाई धेरै हुन्छ । सेयरलाई कर्नरिङ गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले सानो संस्थाको सेयर मूल्य बढी छ । पुँजी थोरै छ भने प्रतिफल नदिने कम्पनीको सेयर मूल्य झनै माथि छ । यो विषय डिमान्ड र सप्लाइको पाटो हो । अब बैंकिङ क्षेत्रले लगानीकर्तालाई निराशाजनक बनाउने हो त ? यस विषयमा राज्यले सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । बैंकिङ क्षेत्र खडा गर्ने राम्रा लगानीकर्ता पलायन हुनु राज्यका लागि नै दुर्भाग्य हो । बैंकका सस्थापकले धमाधम सेयर बिक्री गरिरहेका सूचना हामीले पनि हेरिरहेका छौं । यसले बैंकप्रतिको लगानी आकर्षक नरहेको, बजारमा समस्या भएर ऋण तिर्न सकस भइरहेको र संस्थापक सेयर र सर्वसाधारण सेयर गरी दुई थरी सेयर संरचना राखेर असमान व्यवहार गरिएको भन्ने संकेत गर्दछ । यसले हाम्रो पनि कमजोरी छ र नीतिगत व्यवस्थाले प्रणालीको कमजोरी देखाइरहेको छ । तपाईं बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिविफिन)को वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापकहरूको प्रतिनिधित्व गर्छ । १७/१८औं शताब्दीमा काला र गोरा जातीलाई जस्तो विभेद छ २१औँ शताब्दीमा पुँजी बजारमा । यो दुईथरी प्रणाली किन स्वीकार गर्नुभएको हो ? हामी नीति निर्देशन पालना गर्ने पक्ष हौ । नियामकले के सोचेको छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण पक्ष हो । किन दुईथरी राखियो भन्ने विषय नै स्पष्ट छैन । वाफियामा यो अवधारणा हटिसकेको छ । क्रमिक रूपमा घटाउन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यो लागु भएको छैन । हामीले छिटो कार्यान्वयन गर्न निरन्तर माग गरिरहेका छौं । हामी नियामको सकारात्मक पक्षको पर्खाइमा छौं । बैंकिङ क्षेत्रलाई गैर-नाफामुखी व्यवसायको रूपमा विकास गर्न खोजिदैछ भन्नुभयो । यसका आधारहरू के हुन् ? कुनै पनि निजी क्षेत्रको लगानी भएको ठाउँलाई गैर-नाफाका रूपमा हेर्ने प्रयास गर्नु राष्ट्रियकरण गर्नु सरह हो । बैंकले धेरै नाफा गर्यो भन्ने विषयलाई बढी चर्चामा ल्याइन्छ । तथ्यांकले स्पष्ट देखाएको छ कि बैंकको नाफा धेरै कम छ । तर पनि भाष्य फरक बनाउने चलन छ । बैंकिङ व्यवसाय सर्वसाधारणको पैसा लिएर गरिने भएकाले अन्य क्षेत्रको व्यवसायभन्दा फरक छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले अन्य निजी क्षेत्र जस्तो खुला छोड्न नचाहेको हुनुपर्छ । जोखिम व्यवस्थापन गर्ने औजारहरू नियामकले प्रयोग गर्ने विषयमा दुविधा छैन । तर, लगानीको प्रतिफल पनि नागरिकको अधिकार हो । यो विषय सुनिश्चित गरेर जोखिम व्यवस्थापन गर्ने औजार प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ एउटा बैंकर व्यक्ति हो, बैंक संस्था हो र बैंकिङ प्रणाली हो । व्यक्तिको गल्तीका लागि प्रणालीलाई सजाय दिइरहेका छन् । प्रणालीप्रति गलत धारणा बनाइरहेका छन् । बैंकमा पनि काम गर्ने मान्छे हुन् । काम गर्दा कहलेकाहीँ कमजोरी हुन सक्छन् । तर, एउटाले गल्ती गर्यो भनेर समग्रलाई कडा नियममा बाँध्नु हुँदैन । समग्रमा हेर्दा सुधार गरेको देखिए पनि स्वतन्त्र रूपमा कमाउन पाउने छुट छैन । एउटा बैंकविरुद्ध ढुंगा हान्दा समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई लागिरहेको छ । त्यसैले बैंकिङ मुलुकको आवश्यकता हो । त्यसमा कसैको कमजोरी भए सोही अनुसारको व्यवहार हुनपर्यो । र, बैंकिङलाई जोगाउनुपर्छ । बैंकको ब्याजदर स्टक मार्केटभन्दा तलमाथि भइरहेको छ । एक वर्षअघि निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशत थियो भने अहिले ६ प्रतिशतमा सीमित छ । पुँजी बजारमा पनि यस्ताे अस्थिरता देखिँदैन । बैंकिङमा किन यस्तो अस्थीरता देखियो ? बैंकिङ क्षेत्र अस्थीर भएको होइन, नीतिहरू अस्थीर भएका हुन् । कोरोनापछि विस्तार खाले मौद्रिक नीति आयो । ३०/४० प्रतिशत मार्केट विस्तार भयो । त्यतिबेला माग भयो र ब्याजदर पनि सोही अनुसार बढ्यो । हामीलाई सुधार चाहिएको थियो तर कडा खाले ब्रेक लाग्यो । त्यसपछि कडा मौद्रिक नीतिमा जाँदा साढे ३ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भयो । क्यापिटल एडुकेसी, क्यापिटल वर्किङ र क्यापिटल गाइडलाइनका माध्यमबाट नियन्त्रण गरियो । यी गलत तरिका होइनन् तर छोटो समयमा धेरै भेरियसनहरू सिर्जना भए । त्यसैको परिणाम अहिले देखिएको हो । बजारमा बैंकका सीईओ र अध्यक्षले गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको भन्ने भन्ने बुझाइ छ । तपाईंहरूको भनाइअनुसार नियामक अथवा गभर्नरका कारण यस्तो भएको भन्ने हो ? यो संसारभरि नै भएको हो । अमेरिका जस्तो देशमा पनि यस्तो समस्या देखिएको छ । कोरोना महामारीसँगै अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ भन्ने हिसाबले विस्तार खाले नीति ल्याइयो । तर, कोरोनाले सोचेजस्तो परिणाम बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएन । त्यसपछि ब्रेक लगाइयो । अमेरिकामा ०.५ प्रतिशतको ब्याजदर ५.२५ प्रतिशत पुगेको छ । हिजोका दिनमा कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज तिर्नेहरू आज ७ प्रतिशत तिरिरहेका छन् । त्यसैले अहिले विश्वभरि नै समस्या देखिएको हो । र, कोरोनाले मान्छेहरूलाई झुक्याएको पनि हो । यसले अर्थतन्त्रलाई उथलपुथल बनायो । नियामकले पनि अन्दाज गर्न सकेनन् । बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा बढेको, कर्जाको माग नभएको, अधिक तरलता, सेयर मूल्य घटेको, नाफा घटेको अवस्था छ । यी समस्या हल गर्न कस्तो किसिमको नीतिगत व्यवस्था चाहिन्छ ? आगामी १० वर्षको नीति के हो भनेर आज नै स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ । नीतिगत एम्बुस आउँछ नेपालमा । अचानक नीति आउँछन् । अब नीतिहरूको पनि नीति हुनुपर्छ । पारदर्शीता, सबै पक्षको सहभागिता, नीतिगत स्थायीत्व आवश्यक छ । नीति आउँदा त्यसको स्थायीत्वमा ध्यान दिनुपर्छ । आज एउटा नीति आउँछ, १२ महिनापछि अर्को नीति आउँछ । यो परम्परालाइ हटाउनुपर्छ । नीतिको दिशा निर्देश पनि स्पष्ट हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर नीतिगत स्थायित्व गर्नुपर्ने हाम्रो माग हो । यही नीति ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग होइन । तर, नीति बनाउँदा स्थायित्व कसरी हुन्छ भन्ने प्राथमिक विषय हो । यसरी नीति आयो भने एउटा लयमा सञ्चालन हुन्छ । जस्तो प्रमोटर र पब्लिक सेयरका विषयमा वाफियाले एउटा भन्छ तर राष्ट्र बैंकले रोकेर राखेको छ । जलविद्युत कम्पनीमा जस्तै संस्थापक सेयर बेचेर बाहिरिने हुन् कि भन्ने चिन्ता राष्ट्र बैंकलाई लागेको छ ? के अब सधैं थुनिराख्ने हो त । भेद हुन दिनुभएन नि । बैंकिङमा लगानी गर्ने पनि एउटा नागरिक नै हो । कर तिरेर कमाएको पैसा बैंकमा लगानी गरेको हो । बैंकको जस्तो फिट एण्ड प्रपर टेस्ट अरू कुनै संस्थामा हुँदैन । वैध स्रोतबाट कमाएको लगानी बैंकमा गरिएको हो । यति पारदर्शी हुँदा पनि सहज रूपमा बाहिरिन दिनुपर्छ ।
पाँच वर्षको लागि प्रमुख नीति परिवर्तन नगरौं, ऋण सुनिश्चितताको योजना ल्याऔं
औद्योगिक उत्पादनमा कमी र लगानीकर्ताको विश्वासमा कमीका कारण नेपालमा आर्थिक शिथिलता गहिरिँदै गएको छ । माग र लगानीको कमीले उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । यसका पछाडि सरकार तथा उपभोक्ताको खर्च मुख्य रहेको छ । विशेष गरी कोभिड–१९ महामारी र त्यसयता लिइएका केही नीतिगत व्यवस्थाका कारण समस्या गहिरिएको हो । साथै देशबाट युवा वर्गको उच्च मात्रामा भइरहेको पलायनले पनि मुख्य भूमिका खेलेको छ भन्न सकिन्छ । कलकारखाना पूर्ण क्षमतामा नचल्दा रोजगारी र समग्र आर्थिक उत्पादकत्वमा प्रत्यक्ष असर परेको त स्पष्ट नै छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आर्थिक वृद्धिदर आधारभूत मूल्यमा तीन दशमलव पाँच प्रतिशत र उत्पादकको मूल्यमा तीन दशमलव प्रतिशत हुने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको अनुमान रहेको छ । आन्तरिक उपभोगमा मुख्य योगदान गर्ने मध्यमवर्गका युवाहरू रोजगारीको अवसरको खोजीमा विदेशिएका छन् । यसबाट स्थानीय श्रम बजारमा अवसर नै नभएको भन्ने नकारात्मक भाष्यसमेत निर्माण भइरहेको छ । यहाँभन्दा थोरैमात्र बढी पारिश्रमिक पाउने कामका लागि समेत युवाहरू विदेशिइरहेको अवस्थामा आन्तरिक उद्योग–व्यवसायमा दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिकरमजदुर नै नपाउने स्थिति बनिरहेको छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूको रेमिट्यान्सले विदेशी मुद्रा र घरायसी आम्दानीको महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान गरिरहँदा बाह्य क्षेत्रले केही सकारात्मक सङ्केतहरू देखाएको छ । तर यसले बजारमा अपेक्षित उपभोग नबढ्दा समग्र व्यापार चक्रमा सुधार भएको छैन । नेपालको निर्यात आधार साँघुरो छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कडा प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रको सेवा व्यापार निर्यातमा केही सुधार देखिए पनि यसमा अझै नीतिगत अन्यौल देखिन्छ । यसरी समग्र व्यापार असन्तुलनले देशको समग्र औद्योगिक वातावरणमै असर पारिरहेको छ । दोस्रो कुरा देशभित्र लगानीको स्तर घटेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र रोजगारीमा ठूलो योगदान दिने निजी क्षेत्र पनि यतिबेला विविध कारणले प्रभावित भएको अवस्था छ । निजी क्षेत्रको मनोबल घट्दै गइरहेको छ । अनिश्चित आर्थिक अवस्था र उच्च सञ्चालन लागतले व्यावसायिक आत्मविश्वासमा ह्रास ल्याएको छ । उता अप्रत्याशित आर्थिक वातावरण र बारम्बार भइरहने नीति परिवर्तनका कारण लगानीकर्ताहरू समेत दिल खोलेर लगानी गर्नुअघि धेरै पटक सोच्न थालेको अनुभव सुनाउन थालेका छन् । सरकारको राजस्व उठाउने क्षमता खुम्चिएको छ । सार्वजनिक खर्च कमजोर हुँदा त्यसले समग्र आर्थिक चक्रमै असर पारिरहेको छ । यी आन्तरिक तथा बाह्य कारणबाट उत्पन्न चुनौतीहरूलाई सम्बोधन नगरी अर्थतन्त्रलाई पुनःरुत्थान गर्न सम्भव छैन । त्यसैले यसका लागि नेपाल सरकारले बजेटमार्फत स्पष्ट प्रभावकारी नीतिहरू तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिन्छ । यी चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै बजेटले लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने, मागलाई प्रोत्साहन गर्ने र दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको ५७औँ वार्षिकोत्सवको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दा तत्कालीन आर्थिक शिथिलताबाट बाहिर निस्कन मैले अहिलेका लागि मुख्यतया यी पाँचवटा विषय उठाएको थिएँ । पहिलो– वर्तमान आर्थिक सङ्कट समाधानको रणनीति तयार गर्ने, दोस्रो– लगानीको वातावरण बनाउने, तेस्रो– राज्य र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारी सुदृढ गर्ने, चौथो– दक्ष जनशक्ति उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्ने पाँचौँ– व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च बनाउन राज्यको मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रको स्थान निर्धारण गर्ने । वास्तवमा हामीले यिनै विषयहरुमा नै निरन्तर रुपमा पैरवी गर्दै आएका पनि छौं। बागलुङको ढोरपाटनमा सम्पन्न महासङ्घको तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठकले तत्कालीन आर्थिक समस्याको समाधानको लागि राष्ट्रिय आर्थिक बहसको आयोजना गर्ने निर्णय गरेका थियौँ र त्यसलगत्तै असोजको तेस्रो साता काठमाडौँमा आयोजना पनि गर्यौँ । अर्थतन्त्रका सबै सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा गरिएको सो राष्ट्रिय आर्थिक बहसको निचोड पनि अर्थतन्त्र अप्ठेरो अवस्थामा रहेकाले सरकार र सरोकारवाला निकायबाट यथोचित नीति अख्तियार होस् र आर्थिक एजेण्डामा सबैको मतैक्य होस् भन्ने नै थियो । त्यसपछि सरकारले पनि हाम्रो यही एजेण्डामा सहमत हुँदै सर्वदलीय आर्थिक बहसको आयोजना ग¥यो र त्यसमा प्रधानमन्त्रीले मुलुकका उद्योगी, व्यवसायी एवं समग्र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग उनीहरुको आवाज र आवश्यकता पनि सुन्नुभएको थियो । यसरी निजी क्षेत्रले रोगको पहिचान गरेर त्यसको निदानका लागि आवश्यक औषधि पनि सिफारिस गरेकाले विस्तारै निजी क्षेत्रको आवाज राज्यले सुन्न थालेको महसुस पनि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक दर, नीतिगत दर सहजीकरण गर्दै बैंकको ब्याजदर घटाउँदै पनि आएको छ । अर्थ मन्त्रलयले हामीसँग निरन्तर छलफल अघि बढाएको छ । लगानी सम्मेलनको मुखैमा भएका केही कानुनको संशोधन र द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको खाकाको अनुमोदनलाई यसको उदाहरणका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । आर्थिक पुनःरुत्थान, बजेटको रुझान नीतिगत स्थिरता आर्थिक वृद्धि र विकासको आधारशीला हो । नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न, व्यवसायिक आत्मविश्वास बढाउन र दिगो आर्थिक गतिविधिहरू सुनिश्चित गर्न स्थिर नीतिगत वातावरण कायम गर्नु आवश्यक छ । बारम्बार नीति परिवर्तन वा असङ्गत नियामक ढाँचाले अनिश्चितता सिर्जना गरिरहेको छ । जसले समग्र आर्थिक वृद्धिमै असर पारिरहेको छ । नीतिगत स्थिरतामा लगानीकर्ताको विश्वास निर्भर हुन्छ । जब नीतिहरू स्थिर हुन्छन्, लगानीकर्ताले अधिक निश्चितताका साथ योजना बनाउन सक्छन् । यो आत्मविश्वासले लगानीकर्तालाई नयाँ परियोजनाहरूमा पुँजी जुटाउन र हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योग–व्यावसाय विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्छ । अनुकूल व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्न समयानुकूल आर्थिक सुधारका कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि आउँदो बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्दछ । यसका लागि आवश्यक अर्को महत्वपूर्ण कुरा शासकीय सुधार हो । नियामक प्रक्रियालाई सरल बनाउन र अनावश्यक प्रशासनिक झन्झटहरू हटाउनका लागि बजेटमार्फत नयाँ चरणको शासकीय सुधारका कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्दछ । लगानीकर्ताहरूलाई उनीहरूको लगानी सुरक्षित गरिनेछ र कुनै पनि विवादहरू निष्पक्षरुपमा द्रुत ढङ्गबाट समाधान गरिनेछ भन्ने विश्वास अहिले चाहिएको छ । न्यायिक प्रणालीको सुदृढीकरण र व्यावसायिक कानुनहरू स्पष्ट र निरन्तर रूपमा लागू हुने सुनिश्चित गर्नाले लगानीकर्ताको विश्वास बढ्छ । सरकारी सेवाहरूको दक्षता र प्रभावकारितामा सुधार गर्न सार्वजनिक क्षेत्र सुधारलाई यसले समेट्नुपर्छ । भ्रष्टाचार घटाउन, पारदर्शिता बढाउन र सार्वजनिक क्षेत्रको जवाफदेहिता सुधार गर्ने विषयलाई बजेटले सही ढङ्गले सम्बोधन गर्नुपर्दछ । अर्को पक्ष भनेको करमा सुधार हो । करको आधारलाई फराकिलो बनाउने र कर सङ्कलनको प्रभावकारितामा सुधार गर्ने प्रयास जारी छ तर अहिलेसम्म ठोस नतिजा आउन सकेको छैन । नेपालको वर्तमान कर प्रणालीलाई बढीभन्दा बढी करदातामैत्री, व्यवसायमैत्री र आधुनिक बनाउन हालको संरचनागत तथा कानुनी व्यवधानमुखी व्यवस्थाहरूलाई सुधार गर्नुपर्दछ । अहिले तीन तहका सरकार रहँदा र संविधानले नै तीन तहका कर असुल गर्ने अधिकारहरू बाँडफाँट गरी छुट्याइदिएको अवस्थामा अब विगतमा बनाइएका कानुनहरूलाई पनि सोही ढाँचामा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रभावकारी र पारदर्शी कर प्रणालीले अनुपालनलाई प्रोत्साहित गर्दछ र करदाताहरूलाई बढी बोझ सृजना नगरी सरकारी राजस्व बढाउँछ । प्रगतिशील कर नीतिले लगानी र नवप्रवर्तनका लागि प्रोत्साहन गर्दछ र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन्छ । सुरक्षित र व्यावसायिक वातावरण सिर्जनाका लागि पनि कानुनी सुधारहरू गर्न आवश्यक छ । त्यसैगरी अर्को विषय हो वित्तीय क्षेत्र सुधार । नेपालको वित्तीय प्रणालीले पछिल्लो समयमा निकै समस्या झेल्दै आएको छ । आर्थिक गतिविधिहरूको विस्तार, अर्थतन्त्रको विकास र आर्थिक क्रियाकलाप फस्टाउनका लागि आवश्यक पुँजीमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । विशेष गरी साना तथा मझौला उद्योगका लागि ऋण उपलब्धता बढाउन बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । ऋण जोखिम मूल्याङ्कनमा सुधार गर्ने र ऋणदाताहरूको जोखिम कम गर्न ऋण सुनिश्चितता योजनाहरू लागू गर्नेजस्ता उपायहरूहरूको सुधार आवश्यक छ । त्यस्तै व्यापार नीतिमा सुधारको पक्ष अहिलेको अर्को आवश्यकता हो भन्ने लाई लाग्दछ । नेपाल सन् २०२६ पछि अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ । यस प्ररिपेक्षमा नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रमा थप प्रभावकारी रुपले समाहित गर्न व्यापार नीति सुधार आवश्यक छ । व्यापार अवरोधहरू घटाउन, भन्सार प्रक्रियालाई सरल बनाउन र नेपालले स्तरोन्नतिपछि गुमाउन सक्ने मुलुकहरूसँग गरिने द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता वार्ताले निर्यात अवसर बढाउन र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो तुलनात्मक लाभको क्षेत्र पहिल्याउन र क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलाहरूमा पूर्ण रूपमा सहभागी तुल्याउन अहिलेको व्यापार नीति पर्याप्त हुने छैन । नयाँ परिप्रेक्षमा विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लुटिओ)का प्रावधानहरूअनुसार नेपालले पाउने र गुमाउने क्षेत्रहरूबारे अध्ययन आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ यसमा सरकारसँग सहकार्य र साझेदारीका लागि तत्पर छौँ । यसर्थ, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सकारात्मक भए पनि मुलतः आन्तरिक मागमा आएको कमीका कारण देखिएको समस्या समाधान गरी दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि गर्नु बजेटको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र पुनःरुत्थान गर्न र औद्योगिक क्षमता अभिवृद्धि गर्न, चरणबद्ध सुधार योजना अघि सार्नुपर्दछ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान पु¥याइरहेको निजी क्षेत्रको सहभागितामा नयाँ चरणको आर्थिक पुनःसंरचनाको घोषणा गर्नुपर्छ । लगानी सम्मेलन अघिको सुधारले यसलाई बाटो खुलेको छ र धेरै परिवर्तन सम्भव रहेको मैले देखेको छु । अर्को एउटा विषय यो छ कि भूतप्रवाही कानुनले लगानीकर्तालाई जटिल बनाइदिएको छ । यसमा सुधारका लागि कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवै पक्षबाट ठोस पहल हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसैले कम्तीमा पाँच वर्षको लागि प्रमुख नीति परिवर्तनमा रोक लगाएर स्थिर वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसबाट स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरुका लागि पनि समुचित वातावरण बन्नेछ भन्ने मलाई विश्वास छ । आन्तरिक स्रोतको सीमिततासँगै वैदेशिक सहायतामा समेत कमी आइरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी एवं वैदेशिक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न लगानी प्रवद्र्धन दशकका रुपमा आगामी वर्षदेखि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसअन्तर्गत एकलविन्दु सेवाको प्रभावकारिता र थप नीतिगत सुधार आवश्यक हुनेछ । यसका साथै, मुलुकभर छरिएर रहेका साना लगानीकर्ताहरुलाई समेटी निजी क्षेत्र विशेषगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घद्वारा प्रवर्द्दन गरिएको लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहनका लागि विशेष घोषणा गर्नुपर्ने पनि हाम्रो माग रहेको छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष ढकालसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
