उर्जामा बैंकको लगानी २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्छ, उपकरण आयातमा भन्सार छुट दिनुपर्छ
कुनै पनि क्षेत्रको सफलताको पछाडि त्यस देशको सरकारको मुख्य भूमिका हुन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई गरेको सहजीकरण र सहयोगबाट त्यो सफलता प्राप्ति हुन्छ । नेपालमा निजी क्षेत्रले सरकारबाट त्यो सहयोग पाइरहेको छ । ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्रले मारेको छलाङको पछाडी सरकारको समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणसँगै धेरै अवसर, चुनौती र जोखिमका अनुभवहरु पनि छन् । ती अनुभवहरुबाट खारिएर आज निजी क्षेत्र स्वदेशी लगानीमै ५ सय मेगावाटसम्मका आयोजना बनाउन सक्षम भइसकेको छ । सर्वप्रथम त प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको सरकार र ऊर्जा मन्त्रालयलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । ऊर्जामार्फत मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानका लागि तपाईकै कार्यकालमा गरिएका सम्झौता र निर्णयहरु दुरगामी महत्व राख्ने खालका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूकोक कुशल नेतृत्व र छिमेकी मुलुकहरुसँगको समन्वयकारी भूमिकाका कारण भारतसँग भएको १० बर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन ऐतिहासिक सम्झौता तपाईकै नेतृत्वमा भएको छ । यो नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक र दुरगामी महत्व राख्ने खालको छ । यसका लागि सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छु । ऊर्जा विकासको सफलताको कुरा गरिरहँदा निजी क्षेत्रसँग यस्ता उत्साहनजनक अनुभवहरु मात्र छैनन, केही तीता अनुभवहरु पनि छन् । ऊर्जा विकासका लागि प्राविधिक, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थापनका लागि पार गर्नुपर्ने धेरै जटिलताहरु पार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यति मात्र होइन, एउटा ऊर्जा विकासका लागि कम्तीमा १४ मन्त्रालय, यस अन्र्तगतका ४० विभाग तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल राष्ट्र बैक, विद्युत नियमन आयोग, धितोपत्र बोर्ड लगायतका अन्य थुप्रै निकायमा धाउनुपर्ने अवस्था छ । धाउनुपर्ने मन्त्रालयहरुको नाम लिने हो भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई, वन तथा वातावरण, अर्थ, रक्षा, गृह, भुमिसुधार तथा व्यवस्था, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, संस्कृति तथा नागरिक उड्यन, परराष्ट्र, खानेपानी तथा सरसफाई र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय छन् । यी निकाय धाउने अवस्थाको अन्त्य गरी ऊर्जा मन्त्रालयलाई शक्तिशाली बनाई एउटा टेबुलमार्फत काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पनि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष आग्रह छ । ऊर्जाको अवस्था, अवसर र समस्याहरु १. छिमेकी मुलुक भारतसँग भएको १० बर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने दीर्घकालिन सम्झौता भएको छ । यसले ऊर्जा विकासमा संलग्न निजी क्षेत्रमा ठूलो उत्साह र उमंग पैदा गरेको छ । यो नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि ऐतिहासिक र दुरगामी महत्व राख्ने खालको छ । यसका लागि सरकारलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छु । यसैगरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले २८५०० मेगावाटको ऊर्जा उत्पादनसहितको मार्गचित्र तयार पारेको छ । आगामी सन् २०३५ भित्र १० हजार मेगावाट भारत र ५ हजार बंगलादेशमा निर्यात गर्ने तथा १३५०० मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने त्यो मार्गचित्र अहिले मन्त्री परिषदकाको पूर्वाधार समितिमा छलफल भईरहेको छ । ६१ खर्ब रुपैयाँ लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको सो मार्गचित्रभित्र निजी क्षेत्रका धेरै मुद्दाहरु समेटिएका छन् । त्यो मार्गचित्र तपाईकै नेतृत्वमा तयार भई मन्त्री परिषदमा पुगेकोले चाँडै पारित हुनेछ र त्यो मार्गचित्र नेपालको ऊर्जा विकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौ । अझ हामीले त ऊर्जा दशक घोषणा गरी सरकारको लक्ष्य हासिल नभएसम्मका लागि यस क्षेत्रमा ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्न समेत आग्रह गरिरहेका छौ । यो गर्न सकिएमा यसले ऊर्जा उत्पादनको सरकारको लक्ष्य पूरा हुन ठूलो सहयोग पुग्ने तथा उत्पादनमा वृद्धि भई स्वदेशभित्रै उद्योग व्यवसाय र रोजगारी सिर्जना हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौ । २. सीमित रुपमा भएपनि २०७९ साल फागुन २ गते १५ सय मेगावाट तथा हालै १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुल्ला गर्ने तपाईनै प्रधानमन्त्री भएको बेला गरेको निर्णय पनि स्वागतयोग्य छ । यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिन्छु तर अहिले पनि पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाको क्षमता १२ हजार मेगावाट भैसकेको छ । यसतर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । ३. ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले हाल कायम गरेको क्यू ४० को व्यवस्थालाई घटाएर क्यू २५ बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यो सकारात्मक छ । हाल जल तथा ऊर्जा आयोगले गरेको अध्ययनले ४८ हजार मेगावाट जलाशययुक्त आयोजनासहित १ लाख २० हजार मेगावाट नेपालको उत्पादन क्षमता रहेको देखाएकोमा क्यू २५ मा झार्ने हो भने दुई लाख मेगावाटभन्दा बढी नेपालको उत्पादन क्षमता हुन्छ । प्रक्रिया अघि बढाएपनि यसबारे निर्णय हुन सकेको छैन । यसका लागि समेत प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष आग्रह छ । ४. ११ महिना अघि अर्थात असार १ गते आएको बाढीबाट संखुवासभा र पाँचथर जिल्लाका १८० मेगावाट बराबरका ३१ आयोजना बगाएको थियो । आयोजनालाई राहत र क्षतिपूर्तिका लागि असार ५ गते ऊर्जा मन्त्री र ऊर्जा मन्त्री मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अवगत गराइएको थियो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भ्रमण गरी विशेष राहत दिने घोषणा पनि गर्नुभएको थियो तर ११ महिना बितिसक्दा सम्म बाढी प्रभावित आयोजनाले कुनै पनि किसिमको राहत पाएका छैनन् । क्षतिग्रस्त आयोजनाहरुको पुर्ननिर्माणका लागि हामीले भन्सार छुट सुविधा माग्दै आएका छौ । त्यो एजेण्डालाई ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्री परिषद्मा लानेकी अर्थ मन्त्रालयले लाने भनेर विवाद गर्दागर्दै ती आयोजनाहरु बिचल्ली हुने अवस्थामा पुगिसके । अब असारमा फेरि बाढी जाने र आयोजनाको निर्माण थप १ वर्ष पर सर्ने पक्का भइसकेको छ । यही कारण बाढीबाट प्रभावित आयोजनाका प्रवद्र्धकहरु घर न घाटको हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।इप्पानले यसका लागि प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्री, अर्थ मन्त्री, मुख्य सचिव, ऊर्जा सचिव, विद्युत विकास विभागका महानिर्देशकलाई पटक पटक पत्र लेखिसकिएको छ । संसदको अर्थ समितिमा पनि छलफल भएर निर्देशन समेत दिईसकेको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पटक पटक प्रतिवद्धता जनाउनुभएको राहत दिने घोषणा गरिएको कुरा अहिलेसम्म कार्यान्वन नभएको कुरा जानकारी गराउँदै यसको निकासका लागि निर्देशन दिन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । ५. जलविद्युत आयोजनाले भन्सार छुट पाउनको लागि लगानी बोर्ड अन्तर्गतका आयोजनाको हकमा लगानी बोर्डले र अन्य आयोजनाको हकमा विद्युत विकास विभागको सिफारिसमा सम्बनधीत आयेजना वा सो को ठेकेदारले आयात गरेका जलविद्युत आयोजनामा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण लगायतका निर्माण सामाग्रीमा भन्सार छुट दिने कुरा आर्थिक ऐनमा उल्लेख भएपनि विराटनगर, भैरहवा लगायतका भन्सार कायाएलयहरुले विद्युत विकास विभागले सिफारिस गरेर आयोजनाले भन्सार बिन्दुमा ल्याइपु¥याएका सामानहरु बीगत तीन महिनाको अवधिमा पटक पटक छोड्न नमान्दा प्रवद्र्धक कम्पनीले अनावश्यक शुल्क तिर्नुका साथै आयोजनाको निर्माण समेत प्रभावित भई ठूलो आर्थिक नोक्शानी व्यहोर्नु परिरहेको छ । ऊर्जा आयोजना भनियो, हामी जलविद्युत प्रवद्र्धक कम्पनीको सामान छुट दिन मिल्दैन भनेर धेरै सामानहरु रोकिएका छन् । यसले एकातिर अनावश्यक रुपमा करोडौ गोदाम शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर ती आयोजनाहरुको निर्माणमा ढिलाई भई अर्बौ गुमाउनुपर्ने अवस्था छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट र आर्थिक विद्येयक जेठ १५ गते आउँदा भन्सारमा अड्किएका सामानहरुको गोदाम खर्च धेरै पुग्ने तथा विद्येयकले यसलाई सम्बोधन गरेपनि यसको कार्यान्वयनका थप समय लाग्ने भएकोले यसलाई तुरुन्तै समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष विशेष अनुरोध गर्न चाहान्छौ । यसको समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालय र पहलका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र समेत पठाईसकेका छौ । ६. भूकम्प, आर्थिक मन्दी, समयमै विष्फोटक पदार्थ उपलब्ध नहुनु, बैकको तरलता लगायतका कारणले ऊर्जा आयोजनाहरुले समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न कठिन भएपछि हामीले ती आयोजनाहरुको व्यापारिक उत्पादन मिति र उत्पादन अनुमतिपत्रको म्याद थपका लागि अनुरोध गरिरहेका छौ । यसमा पनि ऊर्जा मन्त्रीदेखि विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ । आगामी हप्ता निर्णय हुन्छ भनेर भने पनि धेरै समय भैसक्दा पनि निर्णय हुन सकेको छैन, प्रधानमन्त्रीमार्फत यसका लागि विशेष पहल गर्न हामी अनुरोध गर्दछौ । ७. पछिल्लो १० महिनादेखि ऊर्जा आयोजनाहरुको आईपीओ र हकप्रद शेयर जारीको काम रोकिएको छ । हाल २७ आयोजनाको करीब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर निष्काशन प्रक्रिया रोकिएको छ । यसले ऊर्जा आयोजनाहरुमा पुँजी संकलनमा ठूलो अप्ठेरो परेको छ । आईपीओ र हकप्रद शेयर जारी गर्ने निकाय अहिले नेतृत्वविहिन अवस्थामा छ । गत पुसदेखि धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष छैनन् भने हालै विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष र केही सदस्यको पद पनि रिक्त भएको छ । नियमन आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ भने धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा गएर रोकिएको छ । यसले ऊर्जा मात्र होइन, धेरै क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ । यसतर्फ पनि प्रधानमन्त्रीज्यूको विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौ । ८. नेपाल सरकारले विद्युत विद्येयक २०८० संसदमा प्रश्तुत गरेको छ । यो विद्येयक निजी क्षेत्रका लागि धेरै महत्वपूर्ण छ । यसमा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने, संघीयता अनुकुल ऊर्जा विकास गर्ने लगायतका केही प्रावधानहरु सकारात्मक छन् तर विद्येयकमा प्रस्तावित प्रावधानहरु देखेर निजी क्षेत्र झस्किएको छ । यसमा प्रस्तावित प्रावधानहरु जस्ताका तस्तै पारित भए अहिलेसम्मको निजी क्षेत्रको ऊर्जा यात्रामा पूर्ण विराम लाग्ने अवस्था मात्र आउँदैन, अहिले निजी क्षेत्रले कुनै न कुनै रुपमा अघि बढाईरहेका ३० हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको भविष्य पनि अन्योलमा पर्नेछ । जसका लागि विद्येयक बन्दैछ, त्यसकै सबैभन्दा विरोध छ, यस कारण नेपाल सरकारले यसमा शंसोधनसहित निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री विद्येयक बनाउन जरुरी छ । के के बुँदामा निजी क्षेत्रको आपत्ति छ भने संसदको पूर्वाधार विकास समितिदेखि ऊर्जा मन्त्रालयमा समेत लिखित रुपमा पठाई सकेका पनि छौ । सरकारसँग हामी कि अहिलेको प्रावधानहरुलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउनका लागि समेत हाम्रो अनुरोध छ । ९. पछिल्लो समय ग्लोबल वार्मिङका कारण खोला नालामा पानीको सतह निकै घटेका कारण कुनै पनि जलविद्युत आयोजनाले पूर्व निर्धारित विद्युत उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । हाललाई १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको लागि हाइड्रोलोजी पेनाल्टी मिनाहा गरिएको छ तर त्यो माथिका आयोजनामा पनि यही समस्या छ । जलवायु परिवर्तनको कारण सिर्जित समस्यालाई बुझेर सबै क्षमताका आयोजनालाई जरीवना मिनाहाका लागि पनि विशेष अनुरोध गर्न चाहान्छौ । १०.गत बर्षाको समयमा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइनको अभाव, स्वदेशमा कम खपत लगायतका कारणले कन्टेजेन्सी भन्दै निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली खरिद गरेको थिएन । यस बर्ष त झन अफ पिक आवरमा झनै बिजुली खेर जाने अवस्था आउने आंकलन गरिएको छ । बिजुली खेर जाँदा सबैभन्दा बढी मारमा निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धक पर्ने गरेका छन् । गत बर्षामा विद्युत प्राधिकरणले उत्पादित बिजुलीमध्ये एक आयोजनाबाट २५ प्रतिशत मात्र लिएको अवस्था छ । यसपाली झन भयावह हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । यसको छिटो समाधान ननिस्किएमा निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रवद्र्धकहरुको डुब्नुका साथै यसमा बैकहरुको लगानी र सर्वसाधारणको शेयर रकम समेत डुब्ने अवस्था छ । यसको समाधानतर्फ अग्रसर हुन प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष अनुरोध छ । ११. निर्माणाधीन आयोजनालाई चाहिने बिस्फोटक पदार्थ आयात गर्न नपाउँदा ४ दर्जन जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको छ । छिमेकी मुलुकबाट पर्याप्त मात्रमा विष्फोटक पदार्थ आयात हुन नसक्दा इप्पानले ऊर्जा, परराष्ट्र र मुख्य सचिवलाई पत्राचार गरिएकोमा यसमा पनि सहजिकरण गर्न पत्र लेखिसकेको छ तर यसको समाधान हुन सकेको छैन । यसका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूबाट कुटनीतिक पहलका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । १२. ऊर्जा आयोजनाहरुले नेपाल सरकारले गरेको कानूनी व्यवस्था अनुसारनै राजस्व, कर र रोयल्टी कर तिर्दै आएका छन् । कानून अनुसार हामीले संघीय सरकारलाई तिर्दै आएका पनि छौ तर पछिल्लो समयमा धेरै स्थानीय निकायले गैरकानूनी रुपमा करका दर आफै तोकेर जलविद्युत प्रवद्र्धक कम्पनीहरुलाई पत्र पठाउन थालेको अवस्था छ । यसले ऊर्जा आयोजनाहरु थप संकटमा परेका छन् । संघीय सरकारमा कर र राजस्व बुझाएपछि स्थानीय सरकारलाई समेत तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतमार्फत स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन जानु आवश्यक छ । यसका लागि समेत विशेष अनुरोध छ । १३. वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गर्न तथा रुख कटानको भन्झटिलो प्रक्रियाबारे त स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यूनै जानकार हुनुहुन्छ । हरित र स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्दा एकातिर डर्टी इनर्जीको उपयोग कम हुन्छ भने अर्कोतिर जंगलको रुख काट्नमा पनि कमी आउँछ । यति मात्र होइन, ऊर्जा आयोजनाका लागि एक रुख काट्दा १० रुख रोप्ने प्रावधानले झन जंगलको संख्या बढ्दो छ तर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस्तो कामका लागि ४ बर्षसम्म लगाएको र पटक पटक कार्यविधि र निमायावली परिवर्तन गरेर दुःख दिईरहेको अवस्था छ । हामीले हाम्रो देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लैजाने हो भने देश र जनताका लागि अत्यावश्यक आधारभूत पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नैपर्छ तर अहिले सबै पूर्वाधारहरु निर्माण गरीसकेका विकसित देशको मोडालिटी पूर्वाधार निर्माणको चरणमा रहेको नेपालमा लागू गर्ने गरी प्रावधानहरु राख्दा हामी धेरै पीडित भएका छौ । अझ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ऊर्जा आयोजनाहरु निर्माण गर्नका लागि स्वीकृतिको ठूलो समस्या छ । नेपाल सरकारकै विद्युत विकास विभागले एकातिर अनुमतिपत्र दिने, अर्कोतिर निकुञ्जले रोक्ने, यो प्रवृत्तिबाट समेत हामी धेरै पीडित छौ । १४. ऊर्जासंकट निवारण सम्बन्धी ९९ बुँदे घोषणापत्रमा २०८२ भित्र विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनाहरुलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट फिर्ता गर्ने, पोस्टेड रेट दिने लगायत विषय उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । सरकार आफैले घोषणा गरेको सुविधा र सहुलियत कार्यान्वयन नभएपछि निजी क्षेत्रका जलविद्युत प्रवद्र्धकहरु निराश हुनुपरेको छ । १५. अहिले पनि ऊर्जा आयोजना निर्माण गर्न ७५ रोपनी जग्गा उपयोगको हदबन्दी छ । यसले धेरै ऊर्जा आयोजनाहरुको निर्माणमा ठूलो असर परेको छ । ऊर्जा आयोजनालाई आवश्यकताको आधारमा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध छ । आगामी बजेटमा सहजीकरण गर्नुपर्ने विषयहरु १६. अहिले ऊर्जा क्षेत्रलाई ठूलो बजेटको आवश्यकता छ । यसका लागि ऊर्जा क्षेत्रमा बैंकको लगानी हरेक वर्ष २ प्रतिशतका दरले वृद्धि गर्दै १० वर्षमा २० प्रतिशत पु¥याउने अनिवार्य व्यवस्था गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं । सरकारले सन् २०३५ भित्र उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको २८५०० मेगावाटका लागि ६१ खर्ब आवश्यक पर्ने प्रक्षेषण ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले गरिसकेको छ, यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि समेत बैंकहरुले ऊर्जामा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । १७. आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पहिलो १० वर्षसम्म सतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएकोमा यसलाई बढाएर आर्थिक वर्ष २०९२÷०९३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पनि यहि व्यवस्था अनुसार आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिदिनुहुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौ । १८. विद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण आयातमा भन्सार छुट हुने व्यवस्था कायम गरिदिनुहुन अनुरोध छ । पहिला १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने गरेकोमा यसलाई २८ प्रतिशत पु¥याउँदा ऊर्जा आयोजनाहरुको लागत धेरै बढ्न गएको छ । निश्चित समयपछि सरकारलाई हस्तान्तरण हुने आयोजनामा दिँदै आएको सुविधा कटौती भएकोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० सम्म कायम व्यवस्थालाई नै कायम गरिदिनुहुन अनुरोध छ । १९. आयोजना निर्माण तथा संचालनमा लागेको मूल्य अभिबृद्धि कर कट्टि वा फिर्ता विधिबाट आयोजना निर्माण लागतमा कर पुँजीकृत हुने हालको व्यवस्था हटाई तत्काललाई विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिबृद्धि कर लगाउने व्यवस्था गर्दा ग्राहक मूल्य पनि नबढ्ने र आयोजना निर्माणमा हुने कर लागतसमेत कम हुन गई नेपालमा उत्पादित विद्युत सस्तो र प्रतिस्पर्धी हुने हुँदा विद्युतको बिक्रीलाई मूल्य अभिबृद्धि कर लाग्ने वस्तुका रुपमा व्यवस्था गरी दिन हुन अनुरोध छ । २०. आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा जलविद्युत आयोजनाका मेसिनरी पार्ट्स, हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेकट्रो मेकानिकल पार्ट्स, प्रसारणलाइनमा प्रयोग हुने टावरका उपकरणहरुलाई समेत जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी वा ठेकेदार कम्पनीले आयात गर्दा भन्सार महसुल छुट हुने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरिदिनुहुन पनि अनुरोध छ । २१.निजी क्षेत्रलाई विद्युत प्रसारण, व्यापार, वितरण र हाइड्रोजन उत्पादनको अनुमति दिने व्यवस्था गरिने कुरा पनि उल्लेख गरिदिनुहुन अनुरोध छ । २२. यसै आर्थिक वर्षमा निजी जलविद्युत प्रर्वद्धन नीति बनाईने छ र जलविद्युत् निती २०५८ अनुसार ऊर्जा क्षेत्र पुनर्रसंरचनाको कार्य सम्पन्न गरिने कुरा पनि आगामी बजेटमा समावेश गरिदिनुहुन अनुरोध छ । २३.उर्जा उत्पादक कम्पनीले आफ्नो आम्दानी ऊर्जा उत्पादन वा प्रसारण लाईन आयोजनामा लगानी गरेमा सो रकमलाई कटाई बाँकी रहेको रकममा मात्र आयकर लगाईने व्यवस्था गरिदिनु अनुरोध छ । २४. सन् २०४५ भित्र खुद शुन्यकार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिलका लागि उर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्न सहुलियतका कार्यक्रमहरु ल्याउन तथा उर्जा आयोजनाहरुले ग्रिन हाउस ग्याँस उत्सर्जन कम गर्न सहयोग पु¥याउने भएकाले भोलेन्टरी कार्बन मार्केटमा कार्बन विक्री गर्न ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन गरिने व्यवस्था गरिदिनुहुन पनि अनुरोध छ । २५. गैर आवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा प्रवेशका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न तथा दुई अर्बभन्दा माथि पुँजी भएका ऊर्जा आयोजनाहरु विदेशी धितोपत्र बजारमा सुचीकृत गरिने व्यवस्था गरिदिनु समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछौं । २६. पछिल्लो समयमा ऊर्जा आयोजनाहरुमा विभिन्न मागहरुको नाममा तोडफोड गर्ने क्रम बढ्दो छ । ऊर्जा आयोजना सुरक्षा निती निर्माण गरि नदी बेसिनका आधारमा जलविद्युत आयोजना सुरक्षाको व्यवस्थाका लागि समेत अनुरोध छ । (कार्की स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (ईप्पान)का अध्यक्ष हुन् ।)
नेपाली कम्पनीले जोखिम लिँदैनन्, विदेशीले फर्काउँछन्
काठमाडौं । नेपाली बीमा क्षेत्रबाट पुनर्बीमाका लागि भन्दै धेरै पैसा विदेशिन थालेपछि सरकारले स्वदेशमै पुनर्बीमा कम्पनी खोल्ने भन्दै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गर्यो । २०७१ भदौमा तत्कालीन सरकारले बीमा पुललाई नेपाल पुनर्बीमा (रिइन्स्योरेन्स) कम्पनीमा परिणत गर्याे । र, कात्तिक २१ गतेदेखि नेपालको पहिलो पुनर्बीमा कम्पनीका रूपमा सञ्चालनमा आयो । यस कम्पनीले अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेपछि २०७८ मा नेपाल बीमा प्राधिकरणले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न अनुमति दियो । दुइटा पुनर्बीमा कम्पनी हुँदा नेपाली बीमा कम्पनीलाई सहज हुनुपर्ने हो । तर, नेपाल रि र हिमालयन रिले पनि जोखिम लिन नमान्दा अहिले पुर्नबीमामा समस्या भइरहेको छ । स्वेदशमै पुनर्बीमा कम्पनी खोलेर सबै पैसा रोक्ने उद्देश्य सरकारको भए पनि नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरूले ठूलो जोखिम लिन नमान्दा कम्पनीहरूलाई समस्या सिर्जना भइरहेको गुनासो कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूको छ । यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) श्रवण रावल नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले जोखिम लिन नमान्दा समस्या भइरहेको गुनासो गर्छन् । ‘बीमा कम्पनीले पुनर्बीमाका लागि १० प्रतिशत दिनुपर्छ, बाँकीको जोखिम पनि ट्रिटीबाट यी दुइटै कम्पनीलाई दिने हो, यदि स्वदेशी कम्पनीले लिन मानेनन् भने मात्रै विदेशी कम्पनीमा गएर पुनर्बीमा गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, दुर्भाग्य ! नेपाली कम्पनी ठूलो जोखिम नै लिन मान्दैनन् ।’ उनका अनुसार बाढीबाट जलविद्युत कम्पनीमा ८५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ । उनी भन्छन्, ‘यति धेरै रकम तिर्नुपर्ने भएकोले पनि नेपाली पुनर्बीमा कम्पनी तर्सिन थाले ।’ पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता वृद्धि हुन नसक्दा बीमा कम्पनीको व्यवसाय रिजेक्ट (अस्विकार) गर्ने गरेको उनले गुनासो गरे । त्यसपछि बीमा कम्पनीहरू विदेशमा जान बाध्य भएको उनको भनाइ छ । पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता बढाउन आवश्यक रहेको बताउँदै सीईओ रावलले भने, ‘१० वर्ष अगाडि बीमाङ्कीय रकम र हालको बीमाङ्कीय रकम तुलना गर्दा आकाश पातल फरक छ । आजका दिनमा एउटा गाडीको मूल्य नै ४/५ करोड रुपैयाँ पर्छ । जबकी १० वर्ष अगाडि ५० लाख रुपैयाँ भनेपछि धेरै ठूलो रकम मानिन्थ्यो । अहिले रकम बढेपछि जोखिम वहन गर्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्छ ।’ विदेशमा पुनर्बीमा गर्दा ‘ए’ रेटेड कम्पनी हुनुपर्ने, प्राधिकरणमा सूचीकृत हुनपर्ने, नेपालमा पनि सम्पर्क कार्यालय हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अण्डरराइटिङ लेभल, ट्यारिफ, पोलिसीका कण्डिसन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ‘ए’ रेटेड कम्पनीको आवश्यकताभन्दा तल्लो तहमा रहेको सीईओ रावलले बताए । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जाँदा ‘ए’ रेटेड कम्पनी हुनुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसाय लिन पनि कठिन हुने गरेको उनको भनाइ छ । ‘जस्तो जलविद्युत बीमामा २ रुपैयाँ दर तोकिएको छ, १५ करोड रुपैयाँको आयोजना हुँदा ५ लााख रुपैयाँ डिडेक्टबल (स्वयम बेहोर्ने रकम) हुन्छ भने बाँकी सबै बीमा कम्पनीले बेहोर्नुपर्छ, यो नियम राम्रा कम्पनीलाई मान्य हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले बीमा कम्पनीहरूलाई गाह्रो अवस्था सिर्जना भएको छ, किनभने जलविद्युत कम्पनीको पुनर्बीमा गर्न नेपाल रिइन्स्योरेन्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले मानिरहेका छैनन् ।’ नेपाल रि र हिमालयन रिको विकल्प खोज्नुपर्नेभन्दा पनि नीतिगत व्यवस्थाहरू सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । जलविद्युत क्षेत्र धेरै जोखिमपूर्ण व्यवसाय भएकाले २ रुपैयाँ दरलाई बढाउनुपर्ने उनको राय छ । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका सीईओ विजयबहादुर शाह नेपालमै दुइटा पुनर्बीमा कम्पनी भए पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई सहज नभएको बताउँछन् । जलविद्युत र निर्माणसँग सम्बन्धित व्यवसायमा ठूलो जोखिम रहेको उनको भनाइ छ । यो जोखिम स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले नलिँदा समस्या हुने गरेको उनले बताए । नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले गर्दिनँ भनेपछि विदेशी बजारमा त्यो जोखिम बेच्न जाँदा तिम्रो देशमा भएका पुनर्बीमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको जोखिमलाई मैले कसरी लिन सक्छु भनेर प्रतिप्रश्न गर्ने गरेको अनुभव पनि उनले सुनाए । त्यसैले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्न असाध्यै गाह्रो भएको उनको भनाइ छ । ‘आफ्नै देशभित्र भएका दुइटा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्दा जति सहजता हुनुपर्ने हो, त्यो सहजतामा कमी छ, पुनर्बीमाको एउटा हिस्सा दुइटै कम्पनीलाई दिनुपर्छ, बाँकी रहेको हिस्सा विदेशी पुनर्बीमालाई दिँदा नेपाली बीमा उद्योगको आकार ठूलो नभएकाले उत्साहित भएका छैनन्,’ उनले भने, ‘नेपालको भूगोलको बनावटका कारण जलविद्युत आयोजना, सडक, हवाई जहाजहरू अति जोखिमको क्याटागोरीमा पर्छन् । त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई बीमाको आकार सानो लागेर खासै उत्साहित छैनन् । पुनर्बीमा गर्दा क्रेडिट रेटिङ भएको कम्पनी हुनुपर्ने नियामकीय प्रावधान छ । रेटिङ भएका कम्पनीका लागि बजार सानो र रेटिङ नभएका कम्पनीले व्यवसाय गर्न नपाउने भएकाले आजको दिनमा बीमा कम्पनीलाई राम्रो पुनर्बीमा कम्पनीको खाँचो छ ।’ आजको दिनमा जसरी पुनर्बीमाको व्यवसाय र जोखिम बाँडफाँट भइरहेको छ, त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको उनले बताए । साथै, पुनर्बीमा कम्पनीले ट्रिटीमा भाग लिइसकेपछि थप जोखिमहरूलाई पनि लिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताए । अहिले पुनर्बीमा कम्पनीहरूले अस्वीकार गरेको मात्रै विदेशमा लैजानु परेको उनको भनाइ छ । ‘देशकै पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा गर्दिनँ भनेपछि बाहिरको पुनर्बीमा कम्पनीले लिने कुरै भएन, विदेशी कम्पनीले किनेन भने पनि नेपाली कम्पनीले लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने । बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल दुइटा कम्पनी खडा भएपछि जीवन बीमाको सतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीले गर्नुपर्ने बताउँछन् । नियामकीय दायराभित्र बसेका कम्पनी भएकाले प्राधिकरणले भनेका कुराहरू मान्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘दुइटा पुर्नबीमा कम्पनी सौताजस्तै भएका छन, पहिला आफ्नो हिसाबले जे मन लाग्यो त्यही गर्दै आएका थिए, अहिले प्राधिकरणले रोकेको छ,’ उनले भने, ‘जीवन बीमाको सतप्रतिशत पुनर्बीमा नेपाली कम्पनीले गर्नुपर्छ, यी दुइटा कम्पनीले बाँडफाँट गर्नुपर्छ, पहिला आफूले लिनु, त्यसपछि बाँड्नु भनेको छ, जीवन बीमाको व्यवसाय कुनै जोखिम छैन, नेपालमै दुइटा कम्पनी खडा भएपछि व्यवसाय दिनुपर्यो नि ।’ प्राधिकरणले अन्धाधुन्द निणर्य नगर्ने गरेको उनले बताए । पुनर्बीमा कम्पनीको जोखिम बहन क्षमता बढाउन र विदेशबाट समेत व्यवसाय ल्याउन पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएको उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक संस्थानले बैंकमा राखेको निक्षेप झिक्दै, अन्तर बैंक डिपोजिट ह्वात्तै घट्यो
काठमाडौं । गैर-वित्तीय तथा सार्वजनिक संस्थाले बैंकमा राखेको निक्षेप झिक्न थालेका छन् । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सार्वजनिक संस्थानले बैंकमा राखेको निक्षेप ७ प्रतिशतले घटाएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चैतसम्म बैंकमा सार्वजनिक संस्थानहरूको कुल बचत ३ खर्ब ३० अर्ब ५२ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । सन् २०२३ मा भने ३ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड १० लाख रुपैयाँ निक्षेप थियो । सार्वजनिक संस्थानले सन् २०२२ मा ३ खर्ब ४८ अर्ब ८ करोड ८० लाख र सन् २०२१ मा ३ खर्ब २५ अर्ब ८८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बैंकमा बचत गरेका थिए । तर, पछिल्लो समय सार्वजनिक संस्थानले निक्षेप घटाउँदै लगेका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म कुल निक्षेपको ७.३ प्रतिशत घटेको देखिन्छ । पछिल्लो समय बैंकको ब्याज घटाएसँगै सार्वजनिक संस्थानले निक्षेप पनि घटाउँदै लगेको जानकारहरु बताउँछन् । यस्तै, बैंकमा प्रयाप्त तरलता हुँदा अन्तर बैंक डिपोजिट पनि ह्वात्तै घटेको छ । विगतमा तरलताको अभाव हुँदा बैंकहरूले नियामकीय व्यवस्था पुरा गर्नका लागि पनि एक बैंकमा रहेको निक्षेप अर्को बैंकमा देखाउने अभ्यास थियो । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव देखिएपछि राष्ट्र बैंकको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) को सीमा व्यवस्थापन गर्नकै लागि भएपनि आर्टिफिसियल डिपोजिट (कृतिम निक्षेप) देखाएर समस्या टार्दै आएका थिए । तर, अहिले त्यो अभ्यास हटेर निक्षेप नै घटाउन थालेका छन् । पछिल्लो ९ महिनाकाे अवधिमा बैंकहरूको अन्तर बैंक निक्षेप २७.१ प्रतिशतले घटेको छ । ९ महिनाको अवधिमा बैंकले १६ अर्बले अन्तर बैंक निक्षेप घटाएका छन् । सन् २०२४ मा बैंकहरुले कुल ४३ अर्ब ७४ करोड ६० लाख, सन् २०२३ मा ६० अर्ब ४ करोड २० लाख र सन् २०२२ मा ४५ अर्ब ५६ करोड ५०९ लाख रुपैयाँको अन्तर बैंक निक्षेप कारोबार गरेका थिए । यस्तै, गैरआवासिय नेपाली (एनआरएनए)ले बैंकमा राखेको बचत बढाउँदै लगेका छन् भने बीमा कम्पनी, सामाजिक सुरक्षामा आधारित कोषहरुले पनि बचत बढाएको देखिन्छ । सरकारले स्थानयि तहको रकमलाई बचतमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेपछि सो रकम भने सतप्रतिशत घटेको छ ।
