कर्मचारी राखेर व्यवसाय गर्ने परम्परा तोड्नुपर्छ- श्रवण रावल
नेपाल बीमा प्राधिकरणको पुँजी वृद्धिको निर्देशनसँगै बीमा क्षेत्रमा मर्जरको ह्वीम चल्यो । अधिकांश बीमा कम्पनीले मर्जपश्चात् साविकका दुईमध्ये एक कम्पनीबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त गरे । पुँजी वृद्धिका लागि मर्ज भएको कम्पनीहरूमध्ये यूनाइेट अजोड इन्स्योरेन्स पनि हो । साविक यूनाइटेड र अजोड इन्स्योरेन्स मर्जरपश्चात् कम्पनीको सीईओ बने श्रवण रावल । विगत लामो समयदेखि बीमा क्षेत्रमा कार्यरत रावलले कम्पनीको सीईओको जिम्मेवारी पाएपछि व्यावसायीक दायरा बढाउन काम गरिरहेका छन् । यूनाइेट अजोड इन्स्योरेन्स मर्ज भएको एक वर्ष भइसक्यो । यस अवधिमा कम्पनीले गरेका काम कारवाही र व्यावसायिक रणनीतिको विषयमा सीईओ रावलसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरु बलियो हुँदा उनीहरुको सेवा प्रभावकारी हुन्छ, बीमा बजारको विकासमा मद्दत पुग्छ भन्ने सोचका साथ कम्पनीहरुबीच मर्जर गरी पुँजी वृद्धि गरियो । पुँजी वृद्धिसँगै तपाईको कम्पनीले यसतर्र्फ के के काम गरिरहेको छ ? बीमा उद्योगमा मर्जरको अनुभव पहिलोपटक हो । मर्जरका माध्यमबाट १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी कायम छन् । मर्जरपश्चात् हालसम्म सामना नगरेका समस्याहरू सामना गर्नु पर्याे । दुई फरक कल्चरमा सञ्चालन भएका संस्था एक हुँदा समस्या देखा पर्नु स्वभाविक पनि हो । मर्जरपछि सीईओेले आफ्ना कम्पनीका कर्मचारीलाई मात्रै प्रिय र अर्काे कम्पनीबाट आएका कर्मचारीलाई अप्रिय ठानेको, आन्तरिक संरचना डामाडोल बनाएको भन्ने सन्देश बजारमा सुन्नमा आयो । यूनाईटेड र अजोड इन्स्योरेन्सको मर्जरपछि बाहिरबाट सीईओ नियुक्त गरिएको हुँदा कुनै समस्या आएन । प्रोफेसनल कम्पनीका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । सञ्चालक समितिले पनि सहयोग गर्याे । कम्पनीले दाबी भुक्तानीलाई तिव्रता दिएको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कम्पनीले १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गरिसकेको छ । अब कम्पनीले ८०/८५ करोड रुपैयाँ मात्रै दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । तथ्याङ्कले पनि यूनाईटेड अजोड दाबी भुक्तानीमा छिटोछरितो छ भनेर स्पष्ट देखाएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सबै दाबी भुक्तानी गर्ने लक्ष्य छ । कम्पनीलाई व्यावसायीक तरिकाले सञ्चालन गर्न अण्डरराइटिङ विभागलाई दक्ष र सबल बनाइएको छ । प्राधिकरणले जारी गरेका नीति, निर्देशन सबैभन्दा पहिला कार्यान्वयन गर्ने भनेको अण्डरराईटिङ विभाग हो । अण्डराईटिङ व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भएर सबै नीति निर्देशन पालना गरेर व्यवसाय गरिएको छ भने समस्या नै आउँदैन । त्यसैले कम्पनीको अण्डरराईटिङ विभागलाई पुनरसरंचना गरेर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने गरी परिणत भइसकेको छ । दाबी भुक्तानी विभाग कम्पनीको ‘ब्याक बोन’ हो । दाबी भुक्तानीलाई छिटोछरितो गरेर ग्राहकलाई सन्तुष्ट पार्न प्राधिकरणको निरन्तर निर्देशन छ । आवेदन दिएपछि तत्काल दाबी भुक्तानी हुने गरि प्रादेशिक कार्यालयबाट दाबी भुक्तानीको तयारी भइरहेको छ । यूनाईटेड अजोडले नयाँ आर्थिक वर्षदेखि ६ वटा प्रादेशिक कार्यालयलाई अख्तियारी दिने तयारी गरिरहेको छ । केन्द्रिय विभागबाट कर्मचारी खटाएर प्रादेशिक कार्यालयका कर्मचारीलाई तालिम दिएर दाबी भुक्तानीलाई तिब्रता दिने र पुर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । बीमा भनेको जोखिम व्यवस्थापन हो । अण्डरराइटिङबाट आएका जोखिम व्यवस्थापन पुनर्बीमा विभागले गर्छ । रिइन्स्योरेन्स डिपार्टमेन्टलाई पनि बलियो बनाइएको छ । यस विभागमा पनि दक्ष जनशक्ति खटाइएको छ । पुनर्बीमा स्वदेशमा गर्ने की विदेशमा गर्ने भनेर यस विभागले पर्फेक्ट निर्णय गर्छ । त्यसपछि कम्पनीले व्यवसायमा जोड दिएको छ । व्यवसाय वृद्धिमा कम्पनीले शाखा कार्यालयको पुनरसंरचना, कर्मचारीलाई तालिम, कस्तो किसिमको व्यवसाय गर्ने भनेर निर्देशन दिने काम मर्जरपछि भएका छन् । मर्जरअघि सीमित शाखा कार्यालय, न्यून कर्मचारी संख्या र ज्ञानको अभाव थियो । अब दुई कम्पनी एक भएपछि प्रतिफल आउने गरि काम भइरहेको छ । त्यसको प्रतिफल अबको एक/दुई वर्षभित्र आउँछ । बीमा कम्पनीहरू कृषि बीमाको प्रारम्भिक चरणमा थिए । धेरै अध्ययन गरेर पोलिसीहरू अपग्रेड भइरहेका छन् । थप नयाँ पोलिसी ल्याउने विषयमा कम्पनीहरूले अध्ययन गरिरहेका छन् । जस्तो कोल्ड स्टोरेज भवनको बीमा गरिएको छ । तर, विद्युत आपूर्तिमा समस्या आउँदा कोल्ड स्टोरमा राखिएका फलफूल तथा तरकारी बिग्रियो भने जोखिम कम गर्ने पोलिसी छैन । यूनाइटेड अजोडले पोलिसी ल्याउन अध्ययन गरिरहेको छ । सरकारले सुन्तलालाई राष्ट्रिय फलफूलका रूपमा घोषणा गर्दैछ । यसमा पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेको छ । कृषि विज्ञहरूसँग गहन छलफल भएको छ । अन्य क्षेत्रका लागि नयाँ पोलिसीहरू प्राधिकरणसँग स्वीकृति लिएर लञ्च गर्ने तयारी छ । निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा धेरै बीमा योजना आउन बाँकी छन् । अर्थतन्त्रमा संकुचन आउँदा बीमा क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष असर पर्याे । यो संकटबाट माथि उठ्न त्यस कम्पनीले कस्ता किसिमका नविनतम अभ्यास गरिरहेको छ ? अर्थतन्त्रमा परेका असरहरू कम गर्न राज्यले भूमिका खेल्नुपर्छ । देशको अवस्था नाजुक छ । जबसम्म अर्थतन्त्र चलायमान र पुर्वाधार विकासका आयोजना बन्दैनन्, तवसम्म बीमा कम्पनी पनि अगाडि बढ्न सक्दैनन् । जहाँ बैंक जान्छ, त्यहाँ बीमा पनि जान्छ । बीमालाई अनिवार्य गरेको भएकाले अगाडि आएको हो । नेपालमा बीमा जागरण छैन । बीमा सम्बन्धी सचेतनाको अभाव छ । बैंकले बीमा गर्न लगाएका कारण बीमा गर्न बाध्य भएका हुन् । गत वर्ष भूकम्प जाँदा क्षतिपूर्ति पाउने न्यून छन् । जसले घरधितो राखेर बैंकसँग कारोबार गरेका थिए, बैंकले अनिवार्य बीमा गर्न लगाएको ग्राहकहरूले क्षतिपूर्ति पाए । जबकी वि.सं २०७२ सालको भूकम्प जाँदा बीमा शून्य थियो । काठमाडौंमा बसोबास र बैंकसँग आवद्ध भएका व्यक्तिले मात्रै क्षतिपूर्ति पाए । त्यो क्षतिपूर्ति पनि धेरै त्रुटि थियो । त्यसैले सचेतनाको कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ । सचेतना बढ्यो भने स्वतः बीमा क्षेत्रलाई फाइदा हुन्छ । अहिले बैंकहरूमा कर्जाको माग छैन । पुर्वाधार योजनाहरू नवीकरण गरेर व्यवसायीहरूले बीमा गर्नु भयो भने बीमा क्षेत्र अगाडि बढ्छ । यदि त्यो हुन सकेन भने अवस्था धेरै गाह्रो छ । बैंकले नयाँ कर्जा लगानी गर्न सकेका छैनन, त्यसैले बीमा कम्पनीको व्यापार पनि घट्यो भन्ने भनाई बीमकहरुबाट पटक पटक सुनिन्छ । किन बीमा कम्पनीहरू आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्न सकिरहेका छैनन् ? व्यापार विस्तारमा बैंकप्रतिको निर्भरता कम गर्न बीमा कम्पनीहरुले नयाँ के काम गरेका छन् ? ७०/८० प्रतिशत बीमा व्यवसाय बैंकमा निर्भर छ । नेपालको अर्थतन्त्र र विकसित देशको अर्थतन्त्र धेरै फरक छ । नेपालको कुल प्रिमियम बराबर भारतको एउटा सानो कम्पनीले संकलन गर्छ । त्यसैले बैंकसँग बीमा सम्बन्धित नै छौं । बीमा कम्पनीहरूको कुल लगानी बैंकको मुद्दती निक्षेपमा छ । पछिल्लो समय बीमा प्राधिकरणले जलविद्युत, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्न खुला गरेको छ । तैपनि बीमा कम्पनीहरूले अधिकांश लगानी बैंकमा गरेका छन् । कुनै समय बैंकमा लगानी गर्दा १२ प्रतिशतसम्म ब्याज पाएका थिए । तर, आजका दिनमा बैंकको ब्याजदर ५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसको प्रत्यक्ष मार बीमा कम्पनीको लगानी आम्दानीमा परेको छ । बैंकमा प्रयाप्त तरलता छ । तर, कर्जा प्रवाह भएको छैन । कर्जा प्रवाह नहुँदा इन्स्योरेन्स पोलिसी बिक्री हुन सकिरहेका छैनन् । छैन । अहिले बीमा कम्पनीहरू दोहोरो मारमा परेका छन् । मुख्य सहरको १०/१५ किलोमिटरको दायरामा मात्रै कारोबार छ । १०/१५ किलोमिटर टाढा जाने हो अवस्था नाजुक छ । दैनिक खान लगाउन समस्या छ । केही मान्छेहरूले बीमामा अवसर र स्कोप धेरै छ भन्छन् । तर, देश विकास नभई त्यो हुन सक्दैन । व्यक्तिले आम्दानी गरेर केही रकम बचत गर्ने हो । र, सम्पत्ति आर्जन जोड्छन् । सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि बीमा गर्ने हो । समग्रमा अर्थतन्त्र वृद्धि भयो मात्रै सहज अवस्था हुन्छ । वर्तमान समयमा बीमा कम्पनीहरुको अगाडि नयाँ अवसर के के छन् ? केही इनोभेटि पोलिसी लञ्च गर्नुपर्छ । छिटोछरितोका लागि डिजिटलाइजेशन हुनुपर्छ । अबको समय डिजिटलको हो । जनशक्ति राखेर व्यवसाय गर्ने परम्परा तोड्नुपर्छ । प्रविधिमा विश्व धेरै अगाडि बढिसकेको छ । अब प्रविधिको प्रयोग गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय जनसंख्या बीमाको दायरमा छन् भने कतिपय छैनन् । भएका क्षेत्रलाई पनि समेट्न सकिएको छैन । कृषि बीमा गर्न ग्रामीण क्षेत्र जान निर्देशन दिइयो । सोही बमोजिम दूर्गम क्षेत्रमा पनि शाखा सञ्चालन गर्याै । कम्पनीहरूले २० प्रतिशत बीमा शुल्क लिएर बीमा पोलिसी बेचेका छन् । त्यो २० प्रतिशतबाट एजेन्ट कमिसन, प्रावधिक शुल्क र दाबी भुक्तानी गर्नुपर्छ । तर, सरकारले दिनुपर्ने ८० प्रतिशत अनुदान वापतको रकम समयमा आउँदैन । त्यसैले कृषिमा किसानलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको नीति अधुरो छ । एउटै कम्पनीले कृषि बीमा वापतको सरकारबाट २०/२२ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम पाउन बाँकी छ । साढे २ अर्ब पुँजी भएको कम्पनीले दुई/अढाई सय करोडको प्रिमियम संकलन गर्छन् । जबकी २०/२५ करोड रुपैयाँ नै होल्ड भयो भने कम्पनीको क्यासफ्लोमा प्रत्यक्ष हिट गर्छ । बीमा कम्पनीले काम गर्न चाहेपनि अवरोध छन् । बीमा प्राधिकरणले भूमिका खेलेपनि अस्थिर सरकार हुँदा समस्या छ । यूनाइटेड अजोडले ट्राभल, मेडिकल पोलिसी अनलाइनबाट बेचिरहेको छ । साथै, अनलाइनबाट खरिद गर्न मिल्नेगरी थप पोलिसी लञ्च गर्ने तयारी छ । अहिलेको परिस्थितिमा बीमा व्यवसायमा समस्या के छन् ? जोखिम के छन् ? अवरोध के छन् ? बीमा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । आन्तरिक तथा बाह्य तालिमको आयोजना गरेर कर्मचारीलाई दक्ष बनाउनु पर्नेछ । यूनाइटेड अजोडमा विभागीय प्रमुखले हेड अफिसदेखि शाखा कार्यालयसम्म साप्ताहिक रूपमा तालिम दिइरहेको हुन्छ । सबै विभागीय प्रमुखले १५/३० दिनमा शाखाका कर्मचारीलाई तालिम दिइरहेका हुन्छन् । समयसमयमा अन्तर विभाग छलफल गरेर व्यवासय वृद्धिमा जोड दिएका छौं । विगतमा २० वटा कम्पनी हुँदा मार्केटिङमा धेरै कर्मचारी चाहिन्थ्यो । जस्तो व्यक्ति आएपनि काममा लगाउनु पर्ने अवस्था थियो । ४० लाखको टार्गेट दिएपछि गर्छु भन्यो भने कम्पनीले पनि सहर्ष स्वीकार गर्नु पर्ने अवस्था थियो । जबकी बीमा सम्बन्धी तालिम केही पनि दिइएको छैन । बैंकिङ क्षेत्रमा नवप्रवेश भएका कर्मचारीलाई एक÷दुई महिना तालिम दिएर काममा लगाइन्छ । तर, बीमा कम्पनीमा त्यो संस्कारको विकास हुन सकेको छैन । पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा मार्केटिङ गर्न सक्छ भन्यो भने कर्मचारी राख्ने परम्परा थियो । ग्रामीण क्षेत्रलाई फोकस गरेर केही बीमा पोलिसी ल्याउनु भएको छ ? अहिले बीमा क्षेत्रको दायरा बढेको छ । मर्जरपश्चात् यूनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको १०२ वटा शाखा पुगेका छन् । जबकी यस कम्पनीले हुम्लामा समेत शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ । घुम्ती बीमा, मोबाइलबाटै बीमा सचेतना गराउने गरि अन द स्पट पोलिसी पोलिसी बिक्री भइरहेका छन् । त्यसबाट बीमा सम्बन्धी ज्ञानदेखि सबै काम हुन्छन् । कम्पनीले घुम्ती बीमा सञ्चानल गरेर सचेतना दिने र बीमा व्यवसायको काम भइरहेको छ । सहरी क्षेत्रमा बीमा विस्तारको समस्या छैन । आजको दिनमा प्रतिस्पर्धा व्यापक बनेको छ । कुनै कम्पनीको पोलिसी एक्सपायर हुँदैछ भने १४ वटै कम्पनी पुग्छन् । व्यवसाय सम्झौतामा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । पहिला उधारो बीमा गर्ने परमपरा थियो । बीमा प्राधिकरणले कडाइ गरेपछि उधारो बीमा बन्द भयो । तर, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले प्राथमकिता पाएको छ । स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर बीमा गर्ने काम भइरहेको छ । जस्तो घर बनाउँदा नक्सा पास गर्दा बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने नीति ल्याउने तयारी छ । साथै, स्थानीय तहबाट कुनै सेवा लिँदा बीमा गरेको पत्र अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसले बीमाको दायरा बढाउन मद्दत गर्छ । जसको लागि प्राधिकरणले स्थानीय तहहरूसँग गरिरहेको छ । बीमा प्राधिकरण पनि धेरै विकास भइसकेको छ । बीमा कम्पनीमा अकाउन्टिङ, एनएफआरएस लागु गरेको छ । प्राधिकरणले आगामी बजेटमा बीमालाई अनिवार्य गराउने गरी सुझाव दिएको छ । सरकारका ठूल्ठूला पुर्वाधार छन् । तर, बीमारहित छन् । सरकारले आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गरेको छैन भने सर्वसाधारणलाई बीमा गर भनेर कसरी भन्ने ? त्यसैले बीमा प्राधिकरण अहिले सक्रिय भएर सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने तयारी भइरहेको छ । बाढीपहिरो, दैविक प्रकोपबाट हुने क्षति कम गर्न र भविष्यमा आइपर्ने संकटबाट जोगाउन स्थानीय तहले सबै नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउनुपर्छ । भविष्यमा कुनै घटना घट्यो भने सरकारमाथि निर्भर हुनु पर्दैन । बीमा कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिएपछि सरकारको दायित्व पनि कम हुन्छ । नियामक निकाय र बीमा कम्पनीहरूले यसतर्फ काम गरिरहेको भएपनि नतिजा हेर्न बाँकी छ । बीमा कम्पनीहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो ? बीमा प्राधिकरणको इतिहासमा नियमन नै थिएन । बागदरवारको एउटा सानो कोठामा साविक बीमा समिति थियो । त्यसपछि प्रदर्शनीमार्गमा सरेपछि २०/२२ जना कर्मचारीले काम गर्थे । बीमा प्राधिकरण धेरै विकसित भएर सबै क्षेत्रको विभाग नै खडा गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक जस्तो नियामक बन्नु पर्छ भन्ने अपे्रक्षा हो । अध्ययन, अनुसन्धानमा प्रोफेसनल ढंगले प्राधिकरणले काम गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले बीमितिको सुरक्षा पहिला हेर्नुपर्छ । १०/१५ वर्ष अगाडिको तुलनामा अहिले दाबी भुक्तानी, बीमा सचेतना धेरै नै बढेको छ । जहाज दुर्घटना हुँद सगरमाथा इन्स्योरेन्सले ४०/५० करोड रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्याे । बाढी पहिरोबाट जलविद्युत कम्पनीमा ती पुर्याएपछि बीमा कम्पनीहरूले १८ करोड रुपैयाँ एडभान्स तिरिसकेका छन् । तर, बीमाले दाबी दिँदैन, ठग्छ भनेर नकारात्मक सन्देश फैलाइएको छ । जसले बदमासी गरेको छ, नियत खराब छ, उनीहरू कराउँछन् । दाबी भुक्तानी पाएका ग्राहकले त बीमा क्षेत्र धेरै राम्रो छ भन्नु भएको छ । अहिलेको स्थितिमा कुनै पनि कम्पनीले दाबी भुक्तानी रोकेको छैन । बीमा ऐन २०७९ कार्यान्वयनको चरणमा छ । साथै संस्थागत सुशासन ऐन २०८० पनि लागु गरेको छ । बीमा नियमावली हालसम्म बनेको (प्रक्रियामा) छैन । बीमा क्षेत्रमा अनुसन्धानको खाँचो भएकाले प्राधिकरणले बीमा कम्पनीलाई अनुसन्धानमा जोड दिन लगाउनु पर्छ । जबकी विश्वमा सबैभन्दा धेरै खर्च अनुसन्धानमा हुने गरेको छ । नयाँ इनोभेसन ल्याउन नियामक निकायले अनुसन्धानमा जोड दिने गरी नीति नियम बनाउनुपर्छ । नेपालभित्रै दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । बीमा कम्पनीले पुनर्बीमा कम्पनीबाट कस्तो सेवा लिइरहेका छन् ? नेपालको बीमा क्षेत्रबाट धेरै पैसा विदेशीन थाल्यो । पुनर्बीमा कम्पनी खोलेर सबै पैसा रोक्ने उद्देश्यले नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी स्थापना गरियो । आन्दोलनबाट क्षति भएका सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने गरि सरकारले ५ करोड रुपैयाँ र बीमा कम्पनीहरूले ५ करोड रुपैयाँ गरी १० करोड रुपैयाँ पुँजीको बीमा पुल स्थापना गरियो । अहिले त्यो पुँजी ठूलो रकममा परिणत भइसकेको छ । सरकारले उद्देश्य अनुसार पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालन गरियो । त्यसपछि अर्काे हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीलाई पनि अनुमति दिइयो । दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनी हुँदा नेपाली कम्पनीलाई सहज हुनु पर्ने हो । बीमा कम्पनीले १० प्रतिशत दिन थाल्यो । बाँकीको जोखिम पनि ट्रिटीबाट यी दुईटै कम्पनीलाई दिने हो । यदि स्वदेशी कम्पनीले लिन मानेन् भने मात्रै विदेशी कम्पनीमा गएर पुनर्बीमा गर्नुपर्छ । तर, दुर्भाग्य ! बाढीबाट जलविद्युत कम्पनीमा ८५० करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको इस्टिमेट छ । तत्पश्चात् नेपाली पुनर्बीमा कम्पनी तर्सिन थाले । पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता बढाउनुपर्छ । १० वर्ष अगाडि बीमाङ्कीय रकम र हालको बीमाङ्कीय रकम तुलना गर्दा आकाश पताल फरक छ । आजका दिनमा एउटा गाडीको मूल्य नै ४/५ करोड रुपैयाँ पर्छ । जबकी १० वर्ष अगाडि ५० लाख रुपैयाँ भनेपछि धेरै ठूलो रकम मानिन्थ्यो । अहिले रकम बढेपछि जोखिम वहन गर्ने क्षमता पनि बढाउनुपर्छ । त्यसैले पुनर्बीमा कम्पनीको क्षमता वृद्धि हुन नसक्दा बीमा कम्पनीको व्यवसाय रिजेक्ट (अस्विकार) गर्छन् । त्यसपछि बीमा कम्पनीहरू विदेशमा जान बाध्य छन् । विदेशमा पुनर्बीमा गर्दा ‘ए’ रेटेड कम्पनी हुनुपर्ने, प्राधिकरणमा सूचीकृत हुनपर्ने, सम्पर्क कार्यालय पनि हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अण्डरराइटिङ लेभल, ट्यारिफ, पोलिसीका कण्डिसन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ‘ए’ रेटेड कम्पनीको आवश्यकताभन्दा तल्लो तहमा छन् । जस्तो जलविद्युत बीमामा २ रुपैयाँ दर तोकिएको छ । जस्तो १५ करोड रुपैयाँको आयोजना हुँदा ५ लााख रुपैयाँ डिडेक्टबल (स्वयम बेहोर्ने रकम) हुन्छ भने बाँकी सबै बीमा कम्पनीले बेहोर्नुपर्छ । यी कण्डिसन राम्रा कम्पनीलाई मान्य हुँदैनन् । त्यसैले बीमा कम्पनीहरूलाई गाह्रो अवस्था श्रृजना भएको छ । किनभने जलविद्युत कम्पनीको पुनर्बीमा गर्न नेपाल रिइन्स्योरेन्स र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले मानिरहेका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जाँदा ‘ए’ रेटेड कम्पनी हुनुपर्छ । विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको हो ? नीतिगत व्यवस्थाहरू सुधार गर्नुपर्छ । जलविद्युत क्षेत्र धेरै जोखिमपूर्ण हो । त्यसैले २ रुपैयाँ दरलाई बढाउनुपर्छ । किनभने बीमा कम्पनीले सेवा मात्रै नभई व्यवसाय पनि गर्नुपर्छ । सम्बन्धित सामाग्री जीवन बीमाको १०० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपालमै गराउँछौं-सूर्यप्रसाद सिलवाल
पुस्तक, पोसाक र परीक्षा बिनाको उत्कृष्ट पाठशाला
काठमाडौं । विद्यालय भन्ने बित्तिकै तपाईंको मानसपटलमा के आउँछ ? झोलाभरि किताब, अनिवार्य विद्यालय पोषाक, महिनौं परीक्षा र शिक्षक/शिक्षिकाले दिएको दैनिक गृहकार्यको भारी । तपाईंको मानसपटलमा उत्पन्न भएको यही तस्बिर हो, होइन ? पक्कै पनि । हामीले बुझ्दै आएको र भोगेको विषय भएकाले पनि मानसपटलमा त्यही दृश्य घुम्यो । तर, काठमाडौंमा यस्तो विद्यालय छ, जहाँ तपाईंले रोजको र खोजेको पढ्न पाउनुहुन्छ । जहाँ परीक्षा दिनुपर्दैन । स्कुल ड्रेसमै विद्यालय उपस्थित हुनुपर्दैन । विद्यार्थीले पास र फेलको चिन्ता लिनुपर्दैन । दिनभरि शिक्षक शिक्षिकाले दिएको गृहकार्य रातभरि बसेर लेख्नुपर्दैन । त्यस्तो स्कुल हो युलेन्स । ललितपुरको खुमलटारमा रहेको युलेन्स स्कुल ‘युलेन्स एजुकेशन फाउण्डेशन ट्रस्ट’ ले सञ्चालन गरेको हो । यो स्कुल सञ्चालनमा आएको १८ वर्ष पुग्यो । युलेन्स स्कुलले प्रगतिशील शिक्षा (प्रोग्रेसिभ एजुकेशन)लाई जोड दिइरहेको छ । उसो त धेरैले यो स्कुललाई महँगो ट्याग लगाएका छन् । तर, यो स्कुलभित्रको वातावरण र माहोलले शुल्क भुलाइदिन्छ । युलेन्समा शिक्षक र शिक्षिकाले चाहेको कुरा पढाइ हुन्न । विद्यार्थीको रुची, चाहना र आवश्यकता सिकाइन्छ । विद्यालयका प्राचार्य मेदिन लामिछाने भन्छन्, ‘हामी किताबी कुरामा मात्र जोड दिँदैनाैं, विद्यार्थीको चाहना, रुची र आवश्यकतालाई बुझेर ज्ञान सिकाउँछौं ।’ युलेन्सले सुरुमा भर्ना भएका विद्यार्थीको ज्ञान, अनुभव र बुझाइ परीक्षण गर्छ । विद्यार्थीले के चाहिरहेको छ, उसको मानसिकता र आवश्यकता के छ भन्ने विषयको जानकारी लिइन्छ । अन्य विद्यालयमा सबै विद्यार्थीलाई एउटै बुझाइमा राखेर सिकाइन्छ । तर, युलेन्सको अभ्यास त्यस्तो छैन । प्रत्येक विद्यार्थीको मानसिकता बुझेर सिकाइ हुन्छ । विद्यार्थीले पनि आफ्नो सिकाइलाई कसैले लेखेर, कसैले ड्रामाटाइज गरेर, कसैलै थ्रिडी मोडल बनाएर र त कसैले कोलाज क्रियट गरेर सिकाइ व्यक्त गर्छन् । परीक्षा पनि हुँदैन युलेन्स स्कुलमा पढ्ने कुनै पनि विद्यार्थीलाई पास/फेलको मतलब हुँदैन । किनकि युलेन्सको परीक्षा लिने अभ्यास छैन । कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीको लागि पाठ्यपुस्तक (टेक्स्ट बुक) पनि राखिँदैन । कक्षा कोठामा प्रथम, द्वितीय र तृतीय भनेर विद्यार्थीको र्याङकिङ छुट्याइँदैन । सिकाउने तरिका र अभ्यास पनि अन्य स्कुलको तुलनामा फरक छ । प्रत्येक विद्यार्थी सिक्दै जाँदा मूल्यांकन हुँदै जान्छ । अन्त्यमा शिक्षकले अभिभावकलाई एउटा रिपोर्ट तयार पारेर दिन्छन् । विद्यार्थीको मूल्यांकनको पद्धति सुनाउँदै प्राचार्य मेदिन भन्छन्, ‘रिपोर्टमा शिक्षकले मैले यो त्रैमासिकमा यो कुरा सिकाएँ, तपाईंको बच्चालाई यो कुरा आउँछ, यो आउँदैन, यो कुरा मलाई सिकाउन गाह्रो भयो भनेर अभिभावकलाई रिपोर्ट बुझाउँछन्, त्यसपछि अभिभावक र शिक्षक मिलेर बच्चालाई सिकाउन लाग्छन्, त्यसपछि बच्चाले सिक्न थाल्छ, यो पद्धति निकै प्रभावकारी भइरहेको छ ।’ एउटा विद्यालयले वर्षमा चार पटक त्रैमासिक परीक्षा लिन्छ । एउटा त्रैमासिक परीक्षा न्युनतम् ८ देखि १० दिनको हुन्छ । यसरी हेर्दा एक वर्षमा ४० दिन एउटा कक्षाको परीक्षा लिइन्छ । १ कक्षादेखि १० कक्षासम्म पढ्दा ४ सय दिन परीक्षा मात्रै हुने देखियो । अर्थात् एउटा विद्यार्थी कक्षा एक देखि १० कक्षासम्म पढ्दा दुई वर्ष उसले परीक्षा मात्र दिनुपर्छ । हाम्रो यस्तो किसिमको शिक्षण सिकाइलाई परीक्षाले नराम्ररी गाँजेको मेदिनको भनाइ छ । ‘विद्यालय भनेको परीक्षाको तयारी गर्ने ठाउँभन्दा पनि जीवनको तयारी गर्ने ठाउँ हो, विद्यार्थी परीक्षाकै तयारीमा लाग्यो भने जीवन ओझेलमा पर्न सक्छ, हाम्रो ध्यान विद्यार्थीको जीवनको भन्दा परीक्षाको तयारीमा खर्च भइरहेको छ, विद्यार्थीले बुझ्यो कि बुझेन भनेर अन्तिममा मात्रै परीक्षण गर्ने शिक्षण सिकाइ हुन सक्नुपथ्र्यो । तर, यहाँ परीक्षालाई मात्रै केन्द्रमा राखियो । उनी भन्छन्, ‘तर, युलेन्सले भने बच्चा र उसको सिकाइलाई केन्द्रमा राख्छ ।’ पोसाक बिनाको पाठशाला अधिकांश निजी विद्यालय सम्झियो भने तपाईं/हाम्रो मस्तिस्कमा झोलामा टन्न किताब राखेर निहुरिँदै सडक छेउमा हिँडेको विद्यार्थीको तस्बिर आउँछ । विद्यालयका आ-आफ्नै ‘स्कुल ड्रेस’ हुन्छन् । विद्यार्थीले ड्रेस लगाएर विद्यालय गएन भने शिक्षकबाट सेकाइ खानुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ । तर, काठमाडौंको परिचित र महँगो विद्यालयको नामले चर्चित युलेन्समा पढ्ने विद्यार्थीलाई ‘स्कुल ड्रेस’ लगाउनु पर्दैन । आफूलाई सहज हुने लुगा विद्यार्थीले लगाउँछन् । विद्यालयको आफ्नै पोसाक नभए पनि ‘ड्रेसकोड’ भने छ । विद्यालयमा कुनै पनि जात, धर्म, वर्गलाई होच्याउने, आक्षेप लाग्ने विषय लेखिएका लुगा विद्यालयमा लगाउन पाइँदैन । युलेन्स स्कुलले विविधतालाई महत्व दिन्छ । विद्यालय पोसाक (युनिफर्म)ले विविधतालाई स्वीकार नगर्ने प्राचार्य लामिछाने बताउँछन् । हाम्रो समाजमा आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक हिसाबले विविधता छ, सोचको हिसाबले पनि फरक छ । यस्तो विविधता भएको ठाउँमा लुगा लगाएर किन एकनासको बनाउने भन्दै स्कुलले पोसााक नराखेको उनी बताउँछन् । बाल मनोविज्ञानका हिसाबले कसैलाई बाध्य पार्नु हुँदैन । स्कुलमा पोसाक राख्दा धेरैलाई मन नपरेर पनि लगाउनुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । मान्छेलाई वाक स्वतन्त्रता भएजस्तै लुगा लगाउनमा पनि स्वतन्त्र हुनुपर्ने तर्क उनको छ । युलेन्समा कक्षा १ देखि १० सम्म नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम पढाइन्छ । कक्षा १० पछि दुइटा कार्यक्रम छन् । एउटा कार्यक्रम ११, १२ र अर्का आईबी डिप्लोमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । ‘समस्या पाठ्यक्रममा होइन, कक्षा कोठाभित्रको डेलिभरीमा हो,’ लामिछाने भन्छन्, ‘सिक्ने भनेको पाठ्य पुस्तकबाट मात्र हो भन्ने भाष्यबाट बाहिर निस्कनुपर्छ, युलेन्स त्यो मानसिकताबाट बाहिर छ ।’ हजार विद्यार्थी, आधा लाख शुल्क युलेन्समा अहिले एक हजारको हाराहारीमा विद्यार्थी छन् । कक्षा १ देखि १० सम्म दुइटा सेक्सन छन् । प्रत्येक सेक्सनमा ३० जना विद्यार्थी छन् । यसरी हेर्दा कक्षा १ देखि १० सम्म ६ सय जना विद्यार्थी छन् । ११, १२ र आईपी डिप्लोमामा तीन सय बढी विद्यार्थी छन् । युलेन्समा तहअनुसार शुल्क पनि फरक छ । विद्यार्थीले सबैभन्दा धेरै शुल्क कक्षा एकमा तिर्नुपर्छ । अन्य विद्यालयमा सानो कक्षामा कम शुल्क र ठूलो कक्षामा बढी शुल्क लाग्छ । तर, युलेन्समा त्यस्तो छैन । सानो कक्षाको बढी र ठूलो कक्षाको कम शुल्क लाग्छ । १० कक्षासम्म पुग्दा विद्यार्थीको शुल्क दुई पटक मात्रै परिर्वतन हुन्छ । एउटा कक्षा ६ मा र अर्को कक्षा ९ मा । ‘कक्षा १ मा जति शुल्क तिर्नुपर्छ, कक्षा ६ सम्म यथावत नै रहन्छ, ६ कक्षामा पुगेपछि शुल्क परिवर्तन हुन्छ, त्यसपछि ९ कक्षामा पुगेपछि फेरि शुल्क हेरफेर हुन्छ,’ प्राचार्य लामिछाने भन्छन्, ‘औसतमा एउटा विद्यार्थीले मासिक ४७ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ ।’ युलेन्स स्कुलमा विद्यार्थीको संज्ञानात्मक विकाससँगै शारिरीक र मानसिक स्वास्थ्यको विषयलाई पनि हेर्नुपर्ने भएकाले मासिक शुल्क अन्य विद्यालयको भन्दा केही महँगो भएको उनी बताउँछन् । युलेन्सलाई धेरैले हुनेखानेहरूको स्कुल भनेर पनि चिन्छन् । तर, यो स्कुलमा हुँदा खानेहरूका छोराछोरी पनि पढिरहेका छन् । प्राचार्य लामिछानेका अनुसार यो स्कुलमा पढ्ने ८० प्रतिशत विद्यार्थीले शुल्क तिर्छन् भने २० प्रतिशत गरिब, असाय, पिछडिएका वर्गका विद्यार्थीले निःशुल्क पढछ्न् । राज्यलाई योगदान गरेका तर पूर्ण निःशुल्कमा पढाउन मन छैन भन्ने अभिभावका छोराछोरी पनि युलेन्समा पढिरहेका छन् । त्यसले पनि युलेन्सका विद्यार्थीमा विविधता छ । चेपाङ, राउटेलगायत बच्चालाई पनि पढाइएको छ । यो स्कुलले काठमाडौंको बासबारीमा शाखा विस्तार गरेको छ । ‘युलेन्सको युलेन्स अप्रोच टु एजुकेशन नै युनिक हो,’ उनी भन्छन्,‘ जसरी हामी हाम्रो विद्यार्थीलाई सिकाउँछौं, त्यसरी अन्य विद्यालयले पनि सिकाउन सक्यो भने पढाइ थप प्रभावकारी हुँदै जान्छ ।’ नेपालका अन्य विद्यालयमा विद्यार्थी बिहान १० बजे विद्यालय पुगेर साँझ ४ बजे विद्यालयमै बस्दा अधिकांश समय पढ्न/लेख्नमै केन्द्रित हुन्छ । तर, युलेन्समा त्यस्तो मात्रै हुँदैन । ‘विद्यालय भनेको पढ्न/लेख्न सिक्न आउने ठाउँ हो यसमा बिमति छैन । तर, विद्यालय कग्नेटिभ डेभलपमेन्ट गर्ने थलो मात्र होइन, विद्यार्थीलाई विद्यालयमा इमोश्नल डेभलपमेन्ट, फिजिकल डेभलपमेन्ट र सोसियल डेभलपमेन्टसँगै २१औं शताब्दीको सिप सिकाउन पनि आवश्यक हुन्छ,’ लामिछाने भन्छन् । युलेन्समा विद्यार्थीलाई पढाउने मात्र होइन, विद्यार्थीको शारिरीक स्वास्थ्यको हेरचाह पनि गरिन्छ । स्कुलमा आउँदा विद्यालयले ब्रेकफास्ट, लन्च, स्न्याक र शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्था छ भने विद्यार्थीलार्ई चाहिने आवश्यक पौष्टिक तत्वको पनि ख्याल गरिन्छ । शारिरीक क्रियाकलाप, खेलकुदका कार्यक्रमहरू विद्यालयले गरिरहेको छ । विद्यार्थीको स्वास्थ्य जाँचका लागि विद्यालयमा नर्सको पनि व्यवस्था छ । युलेन्स स्कुलले विद्यार्थीको सामाजिक विकास र संवेगात्मक विकासमा जोड दिइरहेको छ । ‘विद्यार्थीले कहिल्यै एक्लै सिक्दैन, सिक्ने भनेको समूहबाट हो, विद्यार्थीले साथीबाट धेरै सिक्न सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले हामीले विद्यार्थीहरू बीच अन्तक्र्रिया गर्ने अभ्यासलाई जोड दिएका छौं ।’ युलेन्सले विद्यालयमा चार जना परामर्शदाता पनि राखेको छ । विद्यार्थी कक्षा कोठामा आउँदा तनाव, चिन्ता, द्वन्द्व र डर पनि लिएर आएको हुन सक्छ । त्यो डरलाई नहटाएर सिकाउन सकिँदैन । त्यसका लागि विद्यालयले चार जना परामर्शदाता राखेको उनको भनाइ छ । उनीहरूले विद्यार्थीको संज्ञानात्मक विकाससँगै शारिरीक, मानसिक र संवेगात्मक विकासको सीप सिकाउने गरेका छन् । उनी आफ्नो स्कुलबाट पासआउट भएका विद्यार्थीहरू जागिर गर्नेभन्दा पनि आफैले जागिर सिर्जना गर्ने योजनामा रहेको सुनाउँछन् । युलेन्ससँग आरजुको सम्बन्ध २२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको युलेन्सको १७ रोपनी आफ्नै र ५ रोपनी जग्गा भाडामा छ । तीन वटा आफ्नै भवन छन् भने दुइटा भवन भाडामा लिएर पठनपाठन सञ्चालन गरिएकाे छ । यो भव्य विद्यालयसँग बेलाबखत नेपाली काँग्रेसकी नेतृ डा. आरजु राणाको नाम पनि जोडिन्छ । तर, प्राचार्य लामिछाने आरजु राणाको निजी विद्यालय नभएको दाबी गर्छन् । यो स्कुल युलेन्स एजुकेशन फाउण्डेशन कम्पनीको हो । यसमा गाइ र मेरियमले आर्थिक रूपमा युलेन्स फाउण्डेशनलाई सहयोग गरेपछि विद्यालय निर्माण भएको हो । यो फाउण्डेशनमा ५ जनाको समिति छ । फाउण्डेशनले विद्यालय सुरुवात गरेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रियाअनुसार आरजुलाई अध्यक्ष बनाइएको हो । आरजु विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएकाले धेरैले उनको मात्रै स्कुल भनेर गलत बुझेको उनको भनाइ छ । १८ वर्षदेखि नेतृत्वमा मेदिन लामिछाने स्कुलको स्थापना कालदेखिको प्राचार्य हुन् । उनी प्राचार्य बनेको १८ वर्ष पुग्यो । स्कुलका लागि आफूले केही राम्रो काम गर्ने प्रयास गरेको उनी बताउँछन् । १८ वर्षको अवधिमा स्कुलभित्र शिक्षकलाई सिकाउने कुरामा उनले स्वतन्त्रता दिए । विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर सिकाइ पद्धतिलाई अगाडि बढाउने विषय सधैं आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको उनी बताउँछन् । ‘विद्यालय भनेको विद्यार्थीको पनि सिकाइको केन्द्र हो, सँगै शिक्षकको पनि सिकाइको केन्द्र हुनुपर्छ भन्ने बुझाइ मेरो छ, युलेन्समा विद्यार्थीले सातामा पाँच दिन मात्रै पढाइ हुन्छ, एक दिन तालिम लिन्छन्, अर्को दिन आफैं पढ्छन्, यो म आफैंले सुरु गरेको अभ्यास हो,’ लामिछानेले भने । ‘विद्यालय विद्यार्थीको मात्र होइन सबैको सिकाइको केन्द्र हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सफल भएको छु, युनिफर्म नभएको पनि स्कुल हुन्छ ? टेक्स्टबुक नभए पनि पढाउन सकिन्छ ? भन्ने कुरामा ठूलो चुनौती थियो, परीक्षा बिना पनि विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाउन गाह्रो थियो,’ उनी भन्छन्, ‘यी विविध चुनौतीका बीच पनि अभिभावकलाई बुझाउँदै बजारमा उत्कृष्ट विद्यालयका रूपमा चिनाउन सकियो, यो मेरो उपलब्धि हो ।’
सबैको एकै स्वर : बीमाको पहुँच ५० प्रतिशत पुर्याउने
काठमाडौं । बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकायका रूपमा रहेको नेपाल बीमा प्राधिकरण स्थापनाको ५५ वर्ष पूरा गरी ५६औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । बीमा ऐन, २०२५ बमोजिम वि.सं. २०२६ सालमा बीमा समिति स्थापना भएको थियो । बीमा ऐन २०२५ लाई प्रतिस्थापन गर्दै वि.सं. २०४९ सालमा बीमा ऐन, २०४९ लागू भयो । बीमा ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गरी हाल बीमा ऐन, २०७९ आएको छ । नयाँ बीमा ऐन, २०७९ लागू भए पश्चात् २०७९ कात्तिक २२ गतेदेखि तत्कालीन बीमा समिति नेपाल बीमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण भई स्वायत्त निकायका रूपमा कार्य गर्दै आएको छ । बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्न, बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउन र बीमितको हित रक्षा गर्न प्राधिकरण प्रतिवद्ध रहेको कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताउँछन् । सोही बमोजिम प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्षमा बीमाको पहुँच ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखेको उनले बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत पहुँचको लक्ष्य हासिल गर्न बीमा कम्पनीहरूले पनि वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट बनाउनुपर्छ । त्यसपछि ५० प्रतिशत लक्ष्य सजिलै हासिल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘बीमाको दायरा तल्लो क्षेत्रसम्म पुर्याउन विभिन्न जागरण अभियान चलाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि कम्पनीहरूले बीमाको सेवामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’ बीमा सर्भेयर संघ नेपाल (निसा)का अध्यक्ष मोहन पुरुष ढकाल बीमा क्षेत्रको दायरा बढाउने र विस्तार गर्ने काम बीमा कम्पनी र बीमा प्राधिकरणको रहको बताउँछन् । बीमा विश्वासको व्यापार भएकोले बीमा कम्पनीहरूले यो विश्साव कायम राख्न सक्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो विश्वासलाई कायम राख्न सबै स्टेकहोल्डरहरूले हातेमालो गर्नुपर्छ । नबुझेका विषय एकले अर्कालाई सिकाउँनुपर्छ । एउटा गल्ति भयो भने बीमा क्षेत्रमा दाग लाग्न सक्छ । त्यसैले सजग भएर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार बीमा प्राधिकरणमा दाबी भुक्तानी विवादका मुद्दाहरूको चाङ लागेका छन् । यी विवादित मुद्दाहरू समाधानका लागि बीमा प्राधिकरणले सर्भेयरको राय सुझाव लिने गरेको हुँदा सर्भेरहरूका लागि गर्वको विषय रहेको उनको भनाइ छ । साथै, बीमा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेर अवकास पाएका व्यक्तिलाई नीति निर्माणमा संलग्न गराउनु पर्ने उनले माग राखे । ‘बीमा क्षेत्रमा कहिले पनि अवकास हुँदैन । तर, केही केही क्षेत्रमा अवकास पाउँछन् । त्यस्ता अवकास पाएका व्यक्तिलाई नीनि निर्माणमा संलग्न गराउनुपर्छ । बीमा क्षेत्रमा वि.सं २०५० सालदेखि काम गर्दै आउनु भएका मान्छेहरू अहिले ३० वर्ष पुग्यो । ३० वर्षमा अब अवकास लिनुपर्छ । ती व्यक्तिहरूलाई नीति निर्माणमा आवद्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भने । गार्डियन माइक्रोइन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चिरायु भण्डारीले बीमासँग सम्बन्धीत सबै व्यक्ति तथा संस्थाहरूले इमानदार भएर काम गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार सबैले इमानदार भएर काम गर्ने हो भने दायरा व्यापक र व्यवसाय वृद्धि हुने उनको भनाइ छ । त्यसपछि मात्रै प्राधिकरणको ५० प्रतिशत लक्ष्य हासिल गर्नसकिने उनले बताए । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्री बीमा कम्पनीहरूको अभिभावक भएकाले बीमा प्राधिकरणका मार्गदर्शन अनुसार काम गर्याे भने यस क्षेत्रले फड्को मार्ने बताउँछन् । आर्थिक मन्दि सहज भएपछि बीमाको दायरा स्वतः बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणले नीति निर्देशन परिवर्तन गर्दा कम्पनीहरूसँग सुझाव सल्लाह लिनुपर्छ । कहिलेकाहीँ राम्रो काम गर्दा गर्दै नकारात्मक प्रभाव परेका उदाहरण छन् । जस्तो बीमा कम्पनीले बजारमा कुनै नयाँ प्रडक्ट लायो भने सबै प्रडक्टहरू हिट र बिक्री हुन्छन् भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण बीमा क्षेत्र चलायमान गर्न सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । किनभने नियामक भएपछि कम्पनीलाई पेनाल्टी तोक्ने, कडा कारवाही गर्ने भन्दा पनि भइरहेका कामलाई सुविधा दिएर सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’ नेपाल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोशकराज पौडेल बीमा क्षेत्रका बारेमा बीमा उद्योगलाई गर्व गर्न लायक क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न प्राधिकरणले भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार बीमा कम्पनीहरूले वार्षिक रूपमा १ लाख बढी ग्राहकलाई ६० अर्ब भन्दा बढी दाबी भुक्तानी गर्दै आएका छन् । ‘बजेटको पूर्वसन्ध्यामा सरकारलाई बीमाको महत्वबारे सन्देश दिन र सम्पूर्ण बीमाकर्मी बीमितलाई खबर गर्न विभिन्न कार्यक्रम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘बीमा उद्योगलाई गर्व गर्न लायक बनाउने प्राधिकरणले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । र, प्राधिकरणको ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्यलाई सबैले साथ दिनुपर्छ । समग्र क्षेत्रको सुरक्षाका लागि बीमा आवश्यक छ ।’ जीवन बीमा कम्पनीको पुँजी ५ अर्ब पुगेकाले लगानी गर्न सक्षम पनि रहेको उनले बताए । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बीमा क्षेत्रको योगदान बढेकाले बीमा उद्योग गर्व गर्न लायक रहेको उनको भनाइ छ प्राधिकरणका सञ्चालक समिति सदस्य कपीलदेव ओली बीमाको जागरणका लागि सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको बताउँछन् । बीमा क्षेत्रमा लामो समय बिताउँदा धेरै हण्डर, ठक्कर, अप्ठ्यारा पार गरेको अनुभव रहेको बताउँदै उनले बीमा क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउन सफलता पनि प्राप्त गरेको उनको भनाइ छ । ‘व्यवसायीक प्रवद्र्धन, विकास, बीमालाई व्यवस्थित गर्न सबैको अतुलनीय योगदान छ । नियामक जन्मीदा अर्थमन्त्रालयको एउटा सानो इकाइबाट स्थापना भएको अहिले प्राधिकरण बनेको छ । स्वायत्त निकायका रूपमा काम गरिरहेको प्राधिकरणले नियमनको विकास, क्षमता अभिवृद्धि गर्दै अझै उचाईमा पुग्नुपर्छ ।’ प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले बीमासँग सम्बन्धीत सबै व्यक्ति तथा संस्थाहरूको भूमिका फरक फरक भएपनि एउटै परिवार रहेको बताए । बीमा प्राधिकरण ५७ वर्ष पुग्दा बीमाको दायरा आजको भन्दा बढेको देख्न पाइने उनको भनाइ छ । नीति निर्देशिका, मार्गदर्शन जारी गर्नुभन्दा अगाडि बीमकहरूको सुझाव लिने गरेको उनले बताए । ‘सरकारका नीति, रणनीति र पञ्चवर्षीय योजनामा बीमा प्रवद्र्धनका विषय समावेश हुनु आवश्यक छ । भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट सिर्जना हुने जोखिम विरूद्ध आर्थिक सुरक्षण गर्न पूर्वाधारहरू लगायत सबै सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्न सरकारबाट पहल हुने विश्वास छ,’ उनले भने । सबैको प्रयासमा सफलताका साथ अगाडि बढिरहेको बीमा बजारको भविष्य उज्ज्वल रहेको उनले बताए । उनका अनुसार कम्पनीहरूले न्यून आय भएका र विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी गाउँगाउँमा सेवा विस्तार गर्नुपर्छ, नागरिकमा बीमा गर्ने बानी बसाल्न पहल, बीमा विश्वासिलो बजार हो, बीमा कम्पनीले कहिल्यै धोका दिँदैनन् भन्ने विश्वास स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
