उदासी उपेन्द्र, महत्वाकांक्षी मन्त्री
काठमाडौं । उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्रीबाट हट्ने डिलमा छन् उपेन्द्र यादव । सरकारमा सहभागी भएको दुई महिनामै सरकारबाट बाहिरिनु स्वयम् उपेन्द्र र उनको पार्टीका लागि पनि दुर्भाग्य र दुःखद हो । त्यो भन्दा बढी दुःखद आम जनताको लागि हो । राजनीतिक दल र नेताहरू निहित स्वार्थका लागि काम गर्दा जनताले सास्ती भोग्नु परेको छ । व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाले नै नेताहरू दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गएका छन् । सोही कमजोरीको एउटा नायक हुन् उपेन्द्र यादव । वि.सं २०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा ५२ सिट ल्याएर संसद्को चौथौ ठूलो राजनीतिक दलका नेता बनेका उनलाई अहिले कमजोर पात्रका रूपमा चित्रण गरिन थालिएको छ । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा बलियो बनेका उपेन्द्र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भने कमजोर देखिए । उनको पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ २ सिट र समानुपातिकतर्फ ८ सिट मात्रै जित्यो । त्यसपछि उनको राजनीतिक यात्रा खासै सुखद हुन सकेको छैन । दिनप्रतिदिन उनी कमजोर बन्दै गएका छन् । राजनीतिक वृतमा पनि उनी छायामा पर्न थालेका छन् । नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा बढी पार्टी परिर्वन तथा विभाजन गर्ने नेतामध्येमा पनि पर्छन उपेन्द्र । विद्यार्थी जीवनदेखि सुरु गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीति, त्यसपछि प्रगतिशील विद्यार्थीमा आवद्ध हुँदै, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम, नयाँ शक्ति हुँदै जसपा नेपालसम्म आइपुग्दा उनले विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक दलसँग गठबन्धन गरे, सहकार्यको प्रयास गरे, पटक-पटक मन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री भएर सत्ताको स्वाद पनि चाखे । तर, उनको जीवनमा टुटफुटको कहानी भने चलिरह्यो । अघिल्लो साता मात्रै जसपा नेपाल विभाजन भएको छ । अशोक राई पक्ष विभाजन भएर अर्कै पार्टीमा उभिसकेका छन् । त्यसले उनलाई थप कमजोर बनाएको छ । हाल उनीसँग पाँच जना मात्रै सांसद छन् । उपप्रधान तथा स्वास्थ्य मन्त्री बनेको दुई महिनामै उनी स्वास्थ्य मन्त्रीबाट बाहिरिनु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने गरी उपेन्द्र गत फागुन २४ गते सरकारमा सहभागी भएका थिए । जसपा नेपालले स्वास्थ्य, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र राज्यमन्त्री गरी तीन वटा मन्त्री पाएर सरकारमा सहभागी भएको थियो । तर, अहिले वन तथा वातावरण मन्त्री नवलकिशोर साह सुडि र राज्यमन्त्री दिपक कार्की नै यादवको विपक्षमा छन् । जसपा नेपालबाट विभाजित अशोक राई नेतृत्वको टीमले वर्तामान सरकारमै रहने धारणा राखिसकेको छ । १२ जना सांसद रहेको जसपाको पार्टी फुटले स्वास्थ्यमन्त्रीको पद नै धरापमा छ । यादवले आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरेर सरकारबाट बाहिरिने जानकारी गरिसकेको बुझिएको छ । जनता समाजबादी पार्टी नेपालका प्रवक्ता मनिष सुमनले अहिले सरकारमै बस्ने वा बाहिरिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताए । उनले राई नेतृत्वको समूहले पार्टी विभाजन गरेपनि आफूहरूलाई फरक नपर्ने धारणा राखे । ‘अहिलेसम्म सरकारमै छौं, सरकारमै बस्ने वा बाहिरिने भन्ने विषयमा छलफल हुँदैछ, पद आउँछन्, जान्छन् यसमा केही फरक पर्दैन,’ उनले भने । महत्वाकांक्षी मन्त्री उपेन्द्र यादव महत्वाकांक्षी नेतामध्येमा पर्छन् । उनको महत्वाकांक्षा र निहित स्वार्थका कारण नै उनले पटक-पटक पार्टी विभाजन भोग्नु परेको छ । महत्वाकांक्षाले नै उनी जुनसुकैको नेतृत्वमा सरकार बने पनि सत्तामा सहभागी हुन्छन् । आफ्नै नेतृत्वमा सरकारमा जान्छन् र मन्त्री बन्छन् । उनी पदमा मात्रै होइनन्, निर्णयमा पनि महत्वाकांक्षी बन्न पुग्छन् । गत फागुनमा स्वास्थ्य मन्त्रीकोरूपमा पदभार ग्रहण गर्दै सरकारी अस्पतालमा शल्यक्रियामा देखिएको ढिलाइलाई छिटो बनाउने र संघीय निजामती सेवा ऐनमा स्वास्थ्य सेवा ऐन समायोजनका लागि कार्यदल बनाउने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको क्षमतावृद्धि गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, यी दुवै निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेनन् । नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व छैन । यसैको कारण देशको उधो गति लागेको विज्ञहरू बताउँछन् । स्वयं यादवमा देखिएको अस्थिरता नै उनको उँधोगतिको कारण हो । महिना महिनामा हुने सरकार परिवर्तनले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता संवेदनेशील क्षेत्र बढी अस्तव्यस्त भइरहेका छन् । ९ वर्षमा १३ स्वास्थ्य मन्त्री नेपालमा संघीयता आएको एक दशक भयो । नागरिकले संघीयता आएपछि स्थायी सरकार गठन होला र नागरिकका समस्या समाधान होलान् भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । तर, संीयतामा आम नागरिकका लागि झन महँगो बनेको छ । वर्सेनिको सत्ता परिवर्तनले मन्त्री पनि फेरबदल भइरहन अभ्यासले नागरिक आजित बनेका छन् । आम सर्वसाधारणमा नैराश्यता छाएको छ । एक दशकको अवधिमा स्वास्थ्य मन्त्री मात्रै १३ जना बनेका छन् । पटक–पटक हुने मन्त्री फेरबदलले स्वास्थ्य क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बनेको छ । हरेक महिना आउने नयाँ मन्त्रीसँग एक किसिमको सम्झौता भएर कार्यान्वयन हुन नपाउँदै फेरि नयाँ मन्त्री आउँदा समस्या हुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकी मन्त्री फेरबदलले स्वास्थ्यक्षेत्रको दरबन्दीदेखि हरेक क्षेत्रमा समस्या भइरहेको बताउँछन् । ‘अहिले देशभर जनशशक्ति अभाव छ , नागरिकले सेवा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘हरेक महिना हुने मन्त्री फेरबदलले काम गर्नै समस्या भएको छ, हामी समस्या समाधानका लागि मन्त्रीसँग एक किसिमको छलफल गर्छौ, कार्यान्वन हुने बेला मन्त्री परिवर्तन हुन्छन्, काम नै रोकिन्छ ।’ मन्त्रालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई मात्रै होइन राजनीतिक अस्थिरताले स्वास्थ्यका अन्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै समस्या छ । नयाँ मन्त्री आउँदा नयाँ निर्णय हुन्छ, फेरि अर्को मन्त्री आउँदा निर्णय फरक हुन्छ, त्यसैले पनि सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । केपीशर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको साढे ३ वर्षको अवधीमा ६ जना स्वास्थ्यमन्त्री र राज्यमन्त्री भएका थिए । त्यसपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा एक वर्षको अवधिमा पनि चार जना स्वास्थ्यउ मन्त्री बने । पहिलो पाँच वर्षमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापती शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा राज्यमन्त्री सहित १० जना स्वास्थ्यमन्त्री भए । तर, कसैले पनि स्वास्थ्यका विषयमा गम्भीर भएर काम नगरेको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन् उपेन्द्र यादव ।
श्रम बैंकमा काम खोज्नेको चाङ, बैंकजस्तो बनाउन कहाँ चुक्यो महानगर ?
काठमाडौं । ललितपुर घर भएकी शर्मिला अधिकारी (परिवर्तित नाम/ठेगाना) बिहान चार बजे उठ्छिन् र आफ्नो काममा लाग्छिन् । २ वर्षको बच्चालाई घरमै छाडेर काममा निस्कन्छिन् । यो उनको रहर होइन बाध्यता हो । उनी काठमाडौंको चाबहिलमा कोठा भाडामा बस्छिन् । दिनभरि काम नगरे बेलुका बच्चालाई के खुवाउने भन्ने कुराले उनलाई पिरोल्छ । परिवारबाट छुट्टिएर बसेकोले बच्चाको पालनपोषणको सम्पूर्ण जिम्मेवारी उनीमै छ । दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको महङ्गीका कारण काठमाडौं सहरमा कोठा भाडामा बसेर आफ्नो गुजारा चलाउनु शर्मिलाको लागि एक संघर्ष बन्यो । सामान्य लेखपढ मात्रै गर्न सक्ने भएकाले आफूले चाहेजस्तो जागिर उनले पाउन सकिनन् । जागिरको खोजी गरिरहेकै बेला उनले काठमाडौं महानगरपालिकाले सञ्चालन गरिरहेको श्रम बैंकबारे थाहा पाइन् । महानगरमा गएर आवेदन दिइन् र त्यसको करिब एक सातापछिबाट सुरु भयो उनको महानगरको श्रम बैंकसँगको यात्रा । शर्मिला हाल दैनिक ८ घण्टा काम गर्छिन् । ८ घण्टा काम गरे बापत उनले ७२५ रुपैयाँ ज्याला पाउँछिन् । ‘यस्तो महङ्गी छ, कोठाबाट निस्कने वित्तिकै खर्च सुरु हुन्छ, त्यसमाथि पनि घरमा सानो बच्चा छ, उसलाई खुवाउन त पर्यो नि, आफू पनि बाच्न पर्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘आफूले चाहेजति खर्च गर्न नपुगे पनि बच्चालाई खुवाउन र कोठा भाडा तिर्न धेरै सहयोग भएको छ ।’ नुवाकोट घर भएका राम बुढाथोकी (परिवर्तित नाम/ठेगाना) पनि विगत केही महिनायता महानगरले सञ्चालन गरिरहेको श्रम बैंक मार्फत काम गरिरहेका छन् । उनले दैनिक ७९५ ज्याला पाउँछन् । उनी श्रम बैंकसँग जोडिनुको प्रसंग भने केही भिन्न छ । सामान्य लेखपढ गरेका उनी वैदेशिक रोजगारीको लागि जान चाहन्थे । तर, आफूसँग सीप र राम्रो शिक्षा नभएकै कारण आफूले चाहेको देश जान पाएनन् । वैदेशिक रोजगारीको लागि थुप्रै संघर्ष गर्नु परेको उनी सुनाउँछन् । उनले विभिन्न मेनपावरहरू धाए । तर, चाहेजस्तो देश जान र राम्रो कम्पनीको मागमा पर्न सकेनन् । ‘मन त विदेश जाने थियो । तर, के गर्नु अर्काको देश जान पनि राम्रो सीप र शिक्षा चाहिने रहेछ, हामीले सोचेजस्तो सहज नहुँदो रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘घरको एक्लो छोरो हुँ, परिवारको जिम्मेवारी पनि छ, त्यसैले काम नगरी बस्न सकिनँ, त्यसैले अहिले यहाँ काम गरिरहेको छु ।’ काठमाडौंमा यस्ता थुप्रै युवाहरू छन् जो रोजगारीको खोजीमा भौतारिरहेका छन् । यसरी रोजगारी खोजिरहेका केही युवाहरूको दरिलो साथ बनेको छ काठमाडौं महानगरले सञ्चालन गरिरहेको श्रम बैंक । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा महानगर स्वर्णिम योजना अन्तर्गत श्रम बैंक योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । योजना सञ्चालनसँगै बेरोजगार श्रम शक्तिलाई रोजगारीमा पहुँच बढाउने महानगरले विश्वास लिएको छ । यसबाट श्रम संस्कृतिको विकास हुनाका साथै वैदेशिक रोजगारीमा युवा श्रमशक्तिको पलायनलाई रोकथाम गर्न मद्दत पुग्ने लक्ष्य लिएको श्रम बैंकका फोकल पर्सन पवन कुमार ठाकुर बताउँछन् । उनका अनुसार हाल श्रम बैंकमार्फत ४३० जनाले रोजगारी पाइसकेका छन् भने करिब तीन हजारको हाराहारीमा आवेदन परेको छ । ‘सामाजिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, मर्मत सम्भार, सम्पदा संरक्षण, वातावरण संरक्षण, सहरी सुव्यवस्था कायम लगायतका काममा हाल उनीहरूलाई परिचालित गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हाल महानगरपालिका भित्रैका आन्तरिक विभागहरूमा मात्रै श्रमिकहरूलाई खटाइएको छ ।’ महानगरमा आवेदन परेकाहरू मध्येबाट उनीहरूको आवश्यकताको आधारमा रोजगारी दिइरहेको उनी बताउँछन् । महानगरले स्वर्णिम योजना अन्तर्गत श्रम बैंक सञ्चालन गरिरहेको बताउँदै श्रम बैंक आफैले रोजगारी भने नदिएको स्पष्ट पारे । ‘श्रम बैंक आफैंले रोजगारी दिने होइन पुलको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘आवेदन परेका व्यक्तिहरूलाई जागिर दिने निकाय या संघ संस्थासम्म पुर्याउन मद्दत गर्ने काम श्रम बैंकले गरिरहेको छ ।’ काठमाडौंमा जागिर लगाइदिने भन्दै थुप्रै एजेन्टहरूले पैसा असुल्ने गरेका छन् । यस्ता व्यक्तिहरूले जागिर लगाइदिने आशा देखाउँदै रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरूबाट हजारौं रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन् । साथै उनीहरूलाई महिनौं दिनसम्म अल्झाउने गरेका छन् । यस्ता एजेन्टहरूबाट ठगिएको गुनासो बढ्दै गएपछि महानगर आफैंले श्रम बैंकको योजना अघि सारेको हो । ठाकुरका अनुसार हाल महानगरले श्रम बैंकमा आवेदन परेका व्यक्तिहरूलाई नि:शुल्क सेवा दिइरहेको छ । आवेदन परेको कति दिनसम्ममा रोजगारी पाउन सकिन्छ भन्ने यकिन साथ भन्न नसकिने उनी बताउँछन् । ‘हामी आफैंले रोजगारी दिने होइन त्यसैले हामीकहाँ कुन संस्थाले कति जनशक्ति माग्नुभएको हुन्छ त्यसै आधारमा काममा पठाउने हो,’ उनी भन्छन्, ‘बैंकमा पैसा राखे जस्तै श्रमिक आवद्ध हुन्छ र रोजगारदातालाई आवश्यक परेको बेला लैजानु हुन्छ ।’ हाल महानगरको श्रम बैंकमा आबद्ध भएर काम गर्नेहरू प्राय: सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने वा अदक्ष व्यक्तिहरू मात्रै रहेको उनी जिकीर गर्छन् । काठमाडौं महानगरमा स्थायी वा अस्थायी रूपमा बसोबास गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई श्रम बैंकले प्राथमिकता दिएको पनि उनी बताउँछन् । काठमाडौं महानगरले आबको एक वर्षभित्र पाँच हजार व्यक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्ने र १५ हजार व्यक्तिहरूलाई सिपसँग जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । जसलाई महानगरले स्वर्णिम योजनामोरूपमा लिएको छ । सोही लक्ष्यअनुरुप महानगरले विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । श्रम बैंक पनि सोही योजनाको एक अभिन्न पाटो भएको ठाकुर बताउँछन् । श्रम बैंकको लागि छुट्टै रकम भने बिनियोजन नगरिएको उनी बताउँछन् । ‘श्रम बैंक महानगरको स्वर्णिम योजना मध्येकै एक हो,’ उनी भन्छन्, ‘स्वर्णिम योजनाको लागि भनेर २ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको हो तर त्यो सबै रकम श्रम बैंकको लागि मात्रै भने होइन ।’ महानगरमा हाल करिब ३ हजार जनाको आवेदन परिसकेको उनी बताउँछन् । तर, त्यसबाट ४३० जनाले मात्रै रोजगारी पाउन सके । यसरी हेर्दा महानगरमा आवेदन परेका सबै व्यक्तिहरूलाई रोजगारीसँग जोड्न धेरै समय लाग्ने देखिएको जानकारहरू बताउँछन् । श्रम बैंकलाई बैंकजस्तै किन बनाउन सकिएन भन्ने जिज्ञासामा उनी भन्छन्, ‘हामीले जसरी श्रमिकहरूलाई श्रम बैंकमा आवद्ध हुन आग्रह गरेका छौं, त्यसैगरि रोजगारदाताहरूलाई पनि आग्रह गरेका छौं । तर, उहाँहरूले मागे अनुसारको दक्ष जनशक्ति हामीले दिन सकिरहेको छैनौं ।’ रोजगारदाताहरूलाई आग्रह गरिरहेको भएपछि माग कम भइरहेको जिकिर उनी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘जुन हिसाबले श्रमिकहरूको आवेदन परेको छ त्यहि हिसाबमा रोजगारदाताहरूले माग गर्नै सक्नुभएको छैन ।’ महानगरमा आवेदन परेका श्रमिक र रोजगारदाताले माग्ने श्रमिकहरूबिच सिप,शिक्षा जस्ता विषयहरू नमिलेकोले आवेदन परेका अन्यलाई रोजगारी दिन नसकिएको उनले बताए । श्रम बैंकमा आबद्ध कामदारहरूले सम्बन्धित कम्पनीको सेवा सुविधा अनुरुप ज्याला पाउने समेत उनले बताए । ‘रोजगारदाताले हामीबाट श्रमिक लैजानुहुन्छ र उहाँहरूकै नियम कानुन अनुसार ज्याला दिनुहुन्छ ।’ महानगरले स्वर्णिम योजना अन्तर्गत अन्य थुप्रै कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । श्रम बैंक, सिप मेला लगायत यसै योजना अन्तर्गतका केही कार्यक्रमहरू हुन् । श्रम बैंकमा आबद्ध भएकाहरूले दैनिक न्यूनतम ६६८ रूपैयाँदेखि अधिकतम् १२०० रुपैयाँसम्म ज्याला पाउने गरेका छन् । उनीहरूको कामको प्रकृति हेरेर ज्याला दिइरहेको उनी बताउँछन् । रोजगारदाताले माग गरेको ७ दिन भित्र महानगरले श्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आफूसँग भएको जनशक्तिलाई अन्य सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा समेत उपलब्ध गराउन महानगरले पहल गरिरहेको छ । महानगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने श्रमशक्तिको आपूर्तिलाई निरन्तरता दिन श्रम बैंक सञ्चालन गरिएको महानगरले जनाएको छ ।
लघुबीमामा भ्याट छुट, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई कम्पनीमा रूपान्तरण
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले लघुबीमामा भ्याट छुट दिन सुझाव दिएको छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव दिँदै ग्रामिण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न एवं न्यून आए भएका नागरिकको बीमा गर्न लघु बीमालाई नेपाल सरकारबाट अनुदान प्रदान गर्नुका साथै लघु बीमामा भ्याट छुट दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो । प्राधिकरणले कोरोना बीमाको बाँकी रहेको दाबी भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । कोरोना बीमाको बाँकी रहेको दावी भुक्तानीका लागि नेपाल सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने र विनियोजित बजेटलाई प्राथमिकता तोकी दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई प्राधिकरणले सुझाव दिएको हो । हाल तेस्रो मुलुकमा जाने श्रमिकका लागि मात्र म्यादी जीवन बीमा अनिवार्य रहेकोमा भारतमा जाने श्रमिकका लागि समेत उक्त अनिवार्य गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । भारतमा जाने श्रमिकका लागि म्यादी जीवन बीमा अनिवार्य गर्न लक्षित वर्गका लागि आवश्यकताअनुसार कानून निर्माण तथा संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ । प्राधिकरणले स्थानीय तहहरूसँगको समन्वयमा भारतमा जाने श्रमिकको म्यादी जीवन बीमा गर्न सकिने पनि स्पष्ट पारेको छ । यस्तै, उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण हुने संरचना तथा भौतिक सम्पत्तिको समेत अनिवार्य बीमा गर्नु पर्ने, न्यून आय भएका वर्ग र सीमान्तकृत समुदायलाई लघुबीमाको माध्यमबाट आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न सुझाव दिएको छ । प्राधिकरणले हाल ठेकेदारमार्फत् निर्माण हुने आयोजनाको मात्रै बीमा हुने भएकोले अब उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण हुने आयोजनाको पनि बीमा गर्नु पर्ने बताएको हो । प्राधिकरणले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् कृषि, पशुपंक्षी तथा जडिबुटी बीमामा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान स्थानीय तहमार्फत् भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउने, स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई सरकारी स्वामित्वको स्वास्थ्य बीमा कम्पनीमा रुपान्तरण गरी नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ । यस्तै, देशभित्र आन्तरिक परिवहनबाट ढुवानी हुने मालवस्तुको अनिवार्यरुपमा बीमा गर्ने र साइबर घटनाबाट उत्पन्न हुने जोखिमको बीमाको माध्यमबाट सुरक्षण गर्नु पर्ने सुझाव पनि प्राधिकरणको छ ।
