नेपालको अटो उद्योगमा कोसेढुङ्गो : हुन्डाई एसेम्बल प्लान्ट
काठमाडौं । नेपालमै पहिलो पटक गाडी एसेम्बल प्लान्ट सञ्चालनमा आएको छ । दक्षिण कोरियाको गाडी निर्माता कम्पनी हुन्डाईको एसेम्बल प्लान्ट नेपालको नवलपरासीमा सञ्चालनमा आएको हो । हुन्डाई गाडीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता लक्ष्मी मोटर कर्पोरेसनसँगको साझेदारीमा हुन्डाईले नेपालमा एसेम्बल प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याएको हो । उक्त एसेम्बल प्लान्टको शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उदघाटन गरे । लक्ष्मी मोटर कर्पोरेसन व्यावसायिक घराना लक्ष्मी ग्रुपको हो । कर्पोरेसनले २०७६ सालमा ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लागतमा एसेम्बल उद्योग दर्ता गरेको थियो । तर, सरकारी नीतिका कारण प्लान्ट सञ्चालनमा आउन सकेकाे थिएन । सरकारले बजेटमा एसेम्बल उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाएपछि कर्पोरेसनले प्लान्ट निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको थियो । नेपालमै पहिलो पटक गाडी एसेम्बल प्लान्ट खुलेपछि अटो क्षेत्रमा ‘काेसेढुङ्गाे’ सावित हुन सक्ने देखिन्छ । हुन्डाईको एसेम्बल प्लान्ट हेरेर अरू गाडी कम्पनीले पनि नेपालमा एसेम्बल प्लान्ट खोल्ने सम्भावना रहेको छ । प्लान्ट स्थापनाको पाँच वर्षभित्र वार्षिक २० हजार थान गाडी उत्पादन गर्ने याेजनामा कोरियाली कम्पनी मोट्रेक्स छ । त्यस्तै, प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएपछि भने वार्षिक ५० हजार थानसम्म गाडी उत्पादन गरिने बताइएकाे छ । सुरुवाती अवस्थामा सम्पूर्ण पार्टपुर्जा आयात गरेर नै कम्पनीले नेपालमा गाडी एसेम्बल गर्ने छ । तर, विस्तारै नेपालमै कम्पनीले पार्ट्स पनि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्मी ग्रुप अन्तर्गतको लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले २०६६ सालबाट हुन्डाई कम्पनीका गाडी नेपालको डिलरका रूपमा बिक्री गर्न थालेको हो । यो ग्रुपले हुन्डाईका गाडी बिक्री गर्न थालेको छोटो समयमै हुन्डाई कम्पनीको आधिकारिक डिलर बन्न सफल बन्यो । अहिले नेपालमै हुन्डाईका गाडी एसेम्बल गर्ने अवस्थामा यो व्यावसायिक घराना आइपुगेको छ । वर्तमानमा लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले हुन्डाईका १२ मोडेलका कार बिक्री गर्दै आइरहेको छ । जसमा स्यान्ट्रो, ग्रान्ड आई१० एनआईओएस, आई२०, ओरा, भेन्यु, वर्ना, अल न्यु क्रेटा, टक्सन, सान्टा फे, पैलिसेड, आयनिक इलेक्ट्रिक र कोना इलेक्ट्रिक छन् । यी गाडीका मूल्य ३ लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म रहेका छन् । सुरुवातमा पुस्टकारी (स्थानीय मिठाइ) उत्पादन गर्ने लक्ष्मी ग्रुपले अहिलेसम्म आइपुग्दा विभिन्न क्षेत्रमा आफूलाई विस्तार गर्दै व्यवसायिक साम्राज्य स्थापना गरिसकेको छ । हाल लक्ष्मी ग्रुपले मिठाइबाहेक अटोमाबोइल, इलेक्ट्रोनिक्स, प्लास्टिक, ट्रेडिङ र स्टिल उत्पादन व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । देशभरि ग्रुपको २० भन्दा धेरै कम्पनी छन् । जसमा करिब २ हजारले रोजगारी पाइरहेका छन् । सुजल फुड प्रालि, लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलको हुन्डाई तथा एमएमएल इसुजु, सुजल डेरी प्रालि, समृद्धि स्टिल्स, सिद्धि लक्ष्मी स्टिल्स, जयमा इन्टरकन्टिनेन्टल, जयमा लक्ष्मी टेक्नो सेन्टर लगायत व्यवसाय लक्ष्मी ग्रुपअन्तर्गत छन् । लक्ष्मी मोटर कर्पोरेसनले नवलपरासीमा प्लान्ट स्थापना गरेर हुन्डाई भेन्युको परीक्षण उत्पादन सकिसकेको छ । उक्त प्लान्टमा एसेम्ब्ली लाइनदेखि बनेका कार परीक्षण गर्ने उपकरणसमेत जडान गरिएको छ । यस प्लान्टमा २ सय जनाले रोजगारी पाइसकेको पनि कर्पोरेसनले जानकारी दिएको छ । लक्ष्मी माेटर कर्पाेरेसनले २०८० असाेजमा दुईथान भेन्यु गाडीका `सीकेडी´ उत्पादनका लागि परीक्षण गर्न ल्याएको थियो । त्यसपछि गत माघमा कर्पाेरेसनले एकैचाेटि भेन्यु गाडी एसेम्बल गर्न १ सयभन्दा बढी सीकेडी किट आयात गर्याे । लक्ष्मी मोटर कर्पोरेसनले २०२३ डिसेम्बर अन्तिम साता दक्षिण कोरिया र छिमेकी भारतबाट सीकेडी आयात गरेको थियो । त्यसपछि ठूलाे परिमाणमा सीकेडी आयात भइसकेको छ । लक्ष्मी मोटर कर्पोरेसनले ९ सय ९८ सीसीको भेन्यु एस (ओ), ११ सय ९७ सीसीको भेन्यु एस १.२ एमटी र ११ सय ९७ सीसी भेन्यु एसएक्स १.२ एमटी मोडेलका सीकेडी ल्याएर एसेम्बल थालेको हो । एसेम्बलपछि तयार हुने भेन्यु पेट्रोल इन्जिन गाडी हाे । हुन्डाई मोटर्स स्थापना करिब ५६ वर्ष पहिले दक्षिण कोरियामा १९६७ डिसेम्बर १९ का दिन चाङ जु युङले ‘हुन्डाई मोटर्स’स्थापना गरेका थिए । हुन्डाईको सुरुवात हुन्डाई इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र पछि हुन्डाई मोटर कम्पनीका रूपमा भएको हो । तीन दशकभित्र यो कोरियाली घरेलु बजारमा अग्रणी अटो बिक्री कम्पनी भयो । यो १९८६ मा हुन्डाई एक्सेलसँगै संयुक्त राज्य अमेरिकामा लन्च गरिएको थियो र सात महिनामा १० हजार युनिट बिक्री गरेर पहिलो वर्ष आयात कार वितरकका रूपमा रेकर्ड कायम गरेको थियो । बिक्री बढ्दै जाँदा हुन्डाई संयुक्त राज्यको अमेरिकाको मध्य भागमा विस्तार भए । यसले यसको राष्ट्रिय मुख्यालय गार्डेन ग्रोभ, सीएबाट फाउन्टेन भ्याली सीएमा सार्यो । यस समूहमा प्रख्यात हुन्डाई ब्रान्ड समावेश छ र लक्जरी ब्रान्ड जेनेसिस मोटर्स र इको–फ्रेन्डली इलेक्ट्रिक कार आयनिकको स्वामित्व दाबी गर्दछ । २०२२ सम्म किया मोटर्सले हुन्डाईमा उल्लेखनीय ३३.८८ प्रतिशत हिस्सेदारी राखेको छ, जसका कारण कया हुन्डाई मोटर समूहको छातामा रहेको प्रतिष्ठित सहायक कम्पनी बनेको छ । हुन्डाई, किया र जेनेसिस हाल हुन्डाई मोटर्सको स्वामित्वमा छन् । हुन्डाईको मालिक हुन्डाई मोटर समूह दक्षिण कोरियाली बहुराष्ट्रिय समूह हुन्डाई मोटर कम्पनीको स्वामित्वमा छ । चुङ जु युङद्वारा स्थापना गरिएको यो समूह विश्वको सबैभन्दा ठूलो अटोमोटिभ उत्पादकमध्ये एक हो र जेनेसिस मोटर्स जस्ता अन्य ब्रान्डहरूको मालिक हो । जाहुन चाङ हाल हुन्डाई मोटर कम्पनी लिमिटेडका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छन्। हुन्डाई मोटर कम्पनीको हुन्डाई अटोमोटिभ डिभिजन विश्वको तेस्रो ठूलो कार निर्माता हो । हुन्डाईका कारहरू २सयभन्दा बढी देशमा बेचिन्छन् । यसको मुख्यालय सियोल, दक्षिण कोरियामा छ । हुन्डाईले आफ्ना धेरैजसो गाडी दक्षिण कोरियाको उल्सानमा उत्पादन गर्छ, जहाँ विश्वको सबैभन्दा ठूलो अटोमोटिभ उत्पादन सुविधा रहेको छ । यसैबीच कम्पनीले मेक्सिको र अलाबामामा पनि प्लान्टहरू सञ्चालन गरेको छ, जसले विशेष रूपमा उत्तर अमेरिकी बजारलाई समग्रमा ओगटेको छ । सन् २०२३ मा हुन्डाई मोटर कम्पनीले उत्तर अमेरिकी क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै गाडीहरू बेचेको थियो, जसको बिक्री १० लाख युनिटभन्दा बढी थियो । यस क्षेत्रलाई युरोप र भारतले पछ्याएको थियो, जहाँ क्रमशः लगभग ६ लाख ३६ हजार र ६ लाख ५ हजार युनिट बिक्री भएको थियो ।
पुष्टकारीदेखि कार उत्पादनसम्म, हजारदेखि अर्बौंको यात्रा
काठमाडौं । ‘पुष्टकारीदेखि कार उत्पादनसम्म, हजारदेखि अर्बौंको यात्रा। यो समाचारको हेडलाइन पढ्दा र सुन्दा धेरैलाई विदेशी सञ्चार माध्यममा पढेको जस्तो महसुस हुन सक्छ । किनकि परिश्रम र सफलताका कथाहरू विदेशमा मात्रै हुन्छन् भन्ने बुझाइ र मानसिकता हाम्रो मानसपटलमा बसिसकेको छ । तर, यो स्वदेशकै सफलताको कथा हो । देशको एउटा क्षेत्रबाट उदाएर राजधानी काठमाडौंसँगै देशभरि धुम मच्चाइरहेको व्यावसायिक घरानाको कथा हो यो । कुनै पनि क्षेत्रको उच्च तहमा पुग्दाको सकस र संघर्ष आफैंमा गज्जबको हुन्छ । त्यो सकस र संघर्षसँगै उसको चर्चा र परिचर्चा पनि उत्तिकै हुन्छ । तर, पोखराबाट व्यावसायिक उडान भरेको लक्ष्मी ग्रुप शालिन, शान्त र आक्रामक रूपमा देशभरि आफ्नो व्यावसायिक साम्राज्य बिस्तारको रणनीतिमा छ । अहिले देशको एउटा महत्वपूर्ण र सफल व्यावसायिक घरानाको रूपमा परिचित लक्ष्मी ग्रुपको सफलताभित्रको संघर्ष भने जोकोहीका लागि पनि मननयोग्य र अनुसरणयोग्य छ । जुन व्यवसायको नेतृत्व गरिरहेका छन् गणेश बहादुर श्रेष्ठ । श्रेष्ठकै लगनशीलता, संघर्ष र व्यवसायप्रतिको इमान्दारिताले अहिले उनको सम्पूर्ण परिवार व्यवसायमा छ । २००३ सालमा जन्मिएका श्रेष्ठ ७८ वर्षको पुगिसक्दा पनि व्यवसायमै सक्रिय छन् । उनका छोराहरू अन्जन, निरञ्जन र निराकर पनि बुबाकै पथमा छन् । सुरुमा श्रेष्ठको परिवारको किराना पसल थियो । उनले जिविकोपार्जनका लागि फोटोग्राफीको पनि काम गरे । तर, त्यसबाट सन्तुष्टि मिल्ने किसिमको आम्दानी नभएपछि उनले बाटो मोडे । वि.स. २०२१ सालमा पोखराकै पीएन क्याम्पसमा टाइपिस्टका रूपमा काम गरे । त्यसबाट पनि काम छोडेर वि.सं २०२३ सालमा तत्कालीन भूमि सुधारमा खरदारको रूपमा तीन वर्ष काम गरे । उनको चाहना थियो व्यवसाय । सरकारी जागिरबाट बाहिरिए । अब उनले गाई पाल्ने सोच बनाएर नेपालगञ्ज पुगे । आफ्नो व्यावसायिक उडानको पहिलो चरण सुरु गर्दै उनले भने, ‘केही गर्नुपर्छ भनेर नेपालगञ्ज गएँ, त्यहाँ गाई पाल्छु, एक/दुई गाई दिनु पर्यो भनेर आफन्तलाई सहयोग मागेँ तर आफन्तले गाई पाल्नेभन्दा पनि पुष्टकारी बनाउन सल्लाह दिनुभयो, केही उपकरण पनि दिनुभयो, त्यहीँबाट सुरु भएको हाे मेरो व्यावसायिक जीवन ।’ उनले २०३० सालदेखि सुरु गरे पुष्टकारी उत्पादन । उसो त उनका पुर्खाले पनि त्यही व्यवसाय गर्थे । तर, उनले त्यसलाई आधुनिक ढंगबाट सुरु गरे । २०३० सालमा बुटवलमा ‘लक्ष्मी मिठाइ भण्डार’ नामाकरण गरी पुष्टकारी र चकलेटहरूको उत्पादन सुरु गरे । आफन्तहरूले दिएको चकलेट बनाउने उपकरणबाट उनी सफल बने । त्यसलाई उनले उद्योगका रूपमा विकास गरे । अहिले अधिकांशको रोजाइमा पुष्टकारी पर्छ । नेपाली चकलेटको बजारमा ६० प्रतिशत हिस्सा लक्ष्मीले ओगट्दै आएको छ । सुरुवातमा लक्ष्मी मिठाइ भण्डार पनि आफूसँग भएको केही रकम र आफन्तसँग लिएको ऋणसहित कुल २ हजारले स्थापना गरेको उनीले बताउँदै आएका छन् । विस्तारै राम्रो हुँदै गएपछि उनी पोखरा औद्योगिक क्षेत्रमा सरे । पछि लक्ष्मी मिठाइ भण्डारबाट नाम परिवर्तन गरेर जय माँ लक्ष्मी कन्फेक्शनरी उद्योग राखे । त्योसँगै तीन नयाँ कम्पनी शुभलक्ष्मी, महालक्ष्मी र महाशक्ति स्थापना भए । यी कम्पनीले विभिन्न चकलेट तथा मिठाइहरू उत्पादन गर्न थाले । यो समूहले विस्तारै थप कम्पनी खोल्दै गयो । जय माँ र जया कन्फेक्शनरिज स्थापना गरेर थप उत्पादन बढाउनतर्फ यो समूह लाग्यो । यिनै कम्पनीहरूबाट ओरेञ्ज बल, लक्ष्मी स्वीट्स, रिमझिम बलजस्ता लोकप्रिय चकलेट उत्पादन भए । २०५२ मा यो समूहले सबै कम्पनीलाई मर्ज गरेर सुजल फुड्सको स्थापना गर्यो । सुजल फुड्सका लोकप्रिय उत्पादनमा ‘चोको फन’ र ‘सुजल गम’ चुइगम रहेका छन् । लक्ष्मी ग्रुपअन्तर्गतको सुजल डेरीले सुजल ब्राण्डका दुग्धपदार्थ उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले उक्त दूधबाट स्ट्याण्डर्ड दूध, होल दूध, गोल्ड दूध, दही, घिउ, नौनी, पनिर, क्रीम, चेदार, चिज, बटर, आइसक्रिम र स्मार्ट फ्लेबर मिल्क उत्पादन तथा बिक्री गर्दै आएको छ । यो कारखाना आईएसओ प्राप्त देशको पहिलो कम्पनी हो । डेरी क्षेत्रमा एउटा पायोनियर व्यावसायिक समूह लक्ष्मी हो । हाल यस कम्पनीको फ्याक्ट्री पोखरामा छ । कम्पनीका काठमाडौंमा पनि डिलर छन् । योसँगै यस व्यावसायिक समूहले व्यवसाय विस्तार गरिरहेको छ । अहिले दर्जनौं क्षेत्रमा लगानी गरेर आफ्नो व्यावसायिक साम्राज्य विस्तार यो समूहले गरिरहेको छ । लक्ष्मी ग्रुपअन्तर्गतको लक्ष्मी इण्टरकण्टिनेण्टलले वि.सं २०६६ सालबाट हुण्डाई कम्पनीका गाडी लोकल डिलरको रूपमा बिक्री गर्न थालेको हो । यो समूह हुण्डाईका गाडी बिक्री गर्न थालेको छोटो समयमै हुण्डाई कम्पनीको आधिकारिक डिलर बन्न सफल बन्यो । अहिले नेपालमै हुण्डाईका गाडी एसेम्बल गर्ने अवस्थामा यो व्यावसायिक घराना आइपुगेको छ । आज (बिहीबार) लक्ष्मी समूहले हुण्डाई कम्पनीसँगको सहकार्यमा नेपालमै हुण्डाईका गाडी उत्पादन गर्न नवलपरासीको रामग्राम–६ मा एसेम्ब्लिङ प्लान्ट उद्घाटन गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सो प्लान्टको उद्घाटन गरेका छन् । अब हुण्डाईका नेपालमै बन्नेछन् । यो सो व्यावसायिक समूहको मात्रै गर्वको विषय होइन समग्र देशका लागि सुखद समाचार हो । यो समूहले कमर्सियल भइकलको पनि बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । योसँगै सो समूहले स्टील, इलेक्ट्रोनिक्स, ट्रेडिङ, स्वास्थ्य र प्लाष्टिक र कृषि क्षेत्रमा पनि व्यवासय गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा थप व्यवसाय बिस्तार गर्ने रणनीति बनाएको यो समूहले करिब दुई हजारलाई रोजगारी दिएको छ । नेपालको औद्योगिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका सफल व्यवसायी गणेश श्रेष्ठले अहिले आफ्नो व्यवसायको जिम्मेवारी छोराहरूमाथि सुम्पेका छन् । उनका छोरा अञ्जन श्रेष्ठ उद्योगी व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षका रूपमा काम गरिरहेका छन् । जिल्लाबाट उदाएर केन्द्रसम्म यति ठूलो प्रभाव पार्न सकेको व्यावसायिक समूह नेपालमा लक्ष्मी ग्रुप मात्रै छभन्दा अतिशयोक्ति नहोला ।
बैंकमाथि निरन्तर आक्रमण गर्दै केपी ओली
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विगत गत वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता हुँदा होस् वा वर्तमान सत्ता गठनबन्धनको प्रमुख निणर्यकर्ताको हैसियतमा केपी ओलीले बैंकहरुलाई निर्मम साहुजी, नाफाखोर र मिटरब्याजी भन्दै आएका छन् । बैंक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुले महिनामा २०/२५ लाख रुपैयाँ तलब खाने गरेको, ऋणीको राम्रा घरजग्गा देख्यो कि खानु पर्ने नियत राखेको, उद्यमीलाई डुबाएर बैंकहरुले अर्बौं कमाएको जस्ता संगीन आरोप उनले लगाउँदै आएका छन् । कहाँ के बोले ? केपी शर्मा ओलीले २०८० असोज ९ गते नेकपा एमाले निकट व्यवसायीहरूको संस्था नेपाल उद्योग व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बैंकहरुलाई निर्मम साहुजीको संज्ञा दिए । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निर्मम साहुजी बनाउने काम गर्यो, बैंकलाई उद्यम विकासका सहयोगी संस्थाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ, निर्मम साहुजीमात्र भएर हुँदैन,’ उनले कार्यक्रममा बोलेको भाषा यही हो । ‘१५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लगाएर तीन/तीन महिनामा सावाँ ब्याजमा खापिदिएपछि त्यही त हो नि मिटरब्याजी भनेको,’ उनले भनेका थिए, ‘बैंक ठूल्ठूला मिटरब्याजी भए ।’ त्यसको दुई महिनापछि उनले फेरि बैंक विरुद्धको धारणा सार्वजनिक मञ्चमा पोखे । २०८० मंसिर २४ गते झुलाघाट-चिवाभञ्ज्याङ यात्राअन्तर्गत नुवाकोटमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै ‘बैंक निर्मम साहुजी र मिटरब्याजी’ बनेको टिप्पणी गरे । उनले यतिसम्म भन्न भ्याए कि-‘धितोका रूपमा ऋणीको गज्जबको जग्गा रहेछ, अलि राम्रो घर रहेछ, अलि बढी मूल्यवान धितो रहेछ भने ऋणीलाई फसाएर, धितो लिलामीमा राखेर सकार्ने अभ्यास बैंकको छ ।’ २०८० माघ १९ गते बैंकविरुद्ध ओली फेरि बोले । बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघको महाधिवेशनको प्रमुख वक्ताको रूपमा सहभागी भएका उनले बैंक मिटरब्याजी र निर्मम साहु मात्रै भनेनन्, बैंकको काम धितो लिलाम गर्नु र ऋण असुल गर्नु मात्रै भएको भन्दै लामो पाठ बैंकरलाई पढाए । २०८० चैत ७ गते उनले फेरि बैंकरहरूको तलब बढी भएको भन्दै आलोचना गरे । बैंकरलाई मासिक २०/२५ लाख रुपैयाँ तलब दिन आवश्यक नभएको धारणा पनि राखे उनले । २०८१ बैशाख २४ गते लाकोन्तर डटकमको ८औं वार्षिकोत्सब कार्यक्रममा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीले पुरानै शैलीमा बैंकविरुद्ध अभिव्यक्ति दिए । उनले भने, ‘बैंकहरुले तीन/तीन महिनामा ब्याज बढाउने गरेका छन्, ब्याजमाथि स्याज जोडेर मिटरब्याजी शैलीमा असुली गरेका छन् । यो सिरियस विषय हो, बैंकले कति प्रतिशत ब्याज लिन पाउने हो ? १० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ भने पछि तिर्ने बेलामा ४० लाख पुगेको हुन्छ, अनि यो मिटर ब्याज होइन ?’ बैंकबाट लिएको करिब ६ अर्ब ऋण नतिर्न आन्दोलन गरिरहेका विवादस्पद व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंकै शैलीमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा सत्ता गठबन्धन दलको मुख्य चाबी बोकेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बैंकर्सलाई गम्भीर आरोप लगाएपछि बैकिङ क्षेत्र निकै चिन्तित छ । अराजक व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले बैकिङ क्षेत्रविरुद्ध सिलसिलेबार अभिव्यक्ति दिएपछि फागनु ६ गते नेपाल बैंकर्स संघ, विकास बैंकर्स संघ, वित्त कम्पनी संघ, लघुवित्त बैंकर्स संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेर बैंकिङ क्षेत्रको बचाऊ गरे । फागुन ८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर बैकिङ क्षेत्र सुरक्षित, अनुसाशित र पारदर्शी भएको जनायो । राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रको बारेमा अनावश्यक हल्ला फैलिरहेको र त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको जनायो । राष्ट्र बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारको नियमित निगरानी गरिरहेको, संस्थागत सुशासन लगायतका अन्य विषयमा कुनै समस्या देखिएमा राष्ट्र बैंकले समयसमयमा आवश्यक निर्देशन दिई सुधार गराउँदै आइरहेको बतायो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुले पनि सरकारले बनाएका कानुन र राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति निर्देशनको पालना गर्न विधिसम्मत रुपमा संस्था सञ्चालन गर्दै आएका बताए । तर, दुर्गा प्रसाईंकै शैलीमा केपी ओली बोलिरहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधि मुलक संस्था पनि मौन छ । नेपाल राष्ट्र बैंक पनि मौन छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइले बैकिङ क्षेत्रमा गम्भीर असर परिरहेको नेपाल बैंकसं संघका अध्यक्ष सुनिल केसी स्वीकार गर्दछन् । यस विषयमा संघले विज्ञप्ति जारी गरेर धारणा राख्ने तयारी गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । कानुन र नियामकको कडा निगरानी नेपालको कानुनी इतिहासमा बैकिङ क्षेत्र मात्र यस्तो हो जहाँ नियम कानुनहरु नियमित परिस्कृत भएका छन् । र, समय सान्दर्भिक बनाइँदै आएको छ । २०४६ सालको परिवर्तनपछि बैंकिङ क्षेत्र सम्बन्धि कानुनहरु २०४९, २०५८, २०६१, २०६४, २०७३, २०८० मा गरी पटक-पटक संशोधन भएका छन् वा नयाँ बनेको छन् । हरेक वर्ष संशोधन हुने आर्थिक ऐनलाई छोडेर हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै नयाँ बनेका वा संशोधन भएको ऐनहरुमा पर्दछ बैकिङ क्षेत्र सम्बन्धि ऐनहरु । नयाँ-नयाँ कानुन मात्र बनेका छैनन्, कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गराउने तथा बैकिङ क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक पनि त्यत्तिकै स्वायत्त र प्रभावकारी छ । नेपालका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र छन् । त्यही राष्ट्र बैंकले बनाएको नियम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना गर्छन् । र, पालना गर्न सकेन भने राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्छ, जरिवाना लगाउँछ । त्यसैले पनि बैंकहरूले चाहेर पनि मनलाग्दी किसिमले न व्यवसाय गर्न पाउँछन् नत ब्याजदर नै तोक्न पाउँछन् । राष्ट्र बैंकले दिएको मापदण्डका आधारमा नै उनीहरुले आधारदर निर्धारण गर्छन । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डका आधारमा प्रिमियम थपेर ब्याजदर तोक्छन् । ब्याज निर्धारणमा हुन्न मनलाग्दी केपी ओलीले भने जस्तै बैंकले मनलाग्दी किसिमले ब्याज तोक्न पाउँदैन । आधारदरमा निश्चित प्रिमियम राखेर बैंकले ब्याज निर्धारण गर्छन् । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेको छ । कर्जा र निक्षेपको ब्याजअन्तर ४ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । जसलाई बैंकिङ भाषामा स्पेडदर भनिन्छ । कुनै बैंकले ८ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गरेको छ भने त्यसमा ४ प्रतिशतमात्रै बढाएर बैंकले कर्जा लगानी गर्नुपर्छ । कुन क्षेत्रमा जाने कर्जामा कति ब्याज लगाउने भनेर बैंकहरुले ब्याजदर परिवर्तनको सूचना पनि सार्वजनिक नै गरेका हुन्छन् । सार्वजनिक गरेको आधारदर र प्रिमियम दर भित्र बसेर नै बैंकहरुले कर्जाको ब्याज निर्धारण गरेका हुन्छन् । कति प्रिमियम दर थपेर ऋण लिने दिने भन्ने सहमति ऋणी र बैंकर्सबीच ऋण लिँदाको बखतमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । त्यसमा ब्याजदर घटाउन छुट हुुन्छ। तर, ब्याजदर वृद्धि गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हुन्छ । ब्याजदर निर्धारण कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्ड यहाँ उल्लेख गरिएको छ । [pdf id=482290] अर्को, तीन/तीन महिनामा ब्याज बढाएर ऋणीलाई बैंकले समस्यामा पारे भन्ने आरोप ओलीको छ । बैंकले ग्राहकसँग भएको सहमतिभन्दा बाहिर गएर कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्न पाउँदैनन् । यो व्यवस्था २०७५ देखि नै लागू भएको छ । ऋणीसँग गरिएको सहमति भन्दा ब्याजदर लिएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुबाट फिर्ता दिएको छ । यस्तो कार्य गर्ने बैंक तथा उच्च व्यवस्थापनलाई कारवाही समेत गर्दै आएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा प्रयाप्त तरलता छ भने कर्जाको ब्याज घट्छ र तरलता कम छ भने ब्याज बढ्छ । तर, ओलीले भनेजस्तो तीन/तीन महिनामा ब्याज दोब्बर पनि हुँदैन । १० प्रतिशत मात्रै ब्याज घटबढ गर्न पाउने व्यवस्था छ । बैंकले तीन/तीन महिनाको औसत आधारदर निकालेर हरेक महिना आधार दर परिवर्तन गर्न पाउँछन् । सोही अनुसार ब्याजदर निर्धारण हुन्छ । तर, स्थिर ब्याजमा ऋण लिएकाहरूको भने ब्याज घटबढ हुँदैन । बजारमा ब्याज घटे पनि बढेपनि स्थिर ऋणीलाई प्रभाव पर्दैन । ओलीले भनेजस्तो बैंकले १० प्रतिशत ब्याजदरलाई २० प्रतिशत पुर्याइँदैन । त्यस्तो प्रमाण न कुनै ऋणीसँग छ, न केपी ओलीसँग छ । पूर्व बैंकर्स भूवन दाहालका अनुसार कुनै पनि बैंकले सबै ऋणीको ब्याज तीन/तीन महिनामा सावाँमा जोड्दैनन् । तर, ऋणीले ब्याज भने मासिक नै तिर्नुपर्छ । दीर्घकालीन परियोजनामा जाने कर्जामा परियोजनाले आम्दानी सुरु नगर्दासम्म ब्याज सावाँमा जोडिँदै जान्छ । संसारभर बैकिङ क्षेत्रमा हुने अभ्यास नै यस्तो रहेको र यसमा विवाद गर्नु बेकार भएको दाहाल बताउँछन् । बैकिङ क्षेत्रबाट गलत नै भएको भए पनि सरकारले राष्ट्र बैंकबाट सुधार गर्न सक्ने कानुनी, संस्थागत र प्रणालीगत आधार प्रशस्त छन् । ‘केपी ओली आफैंले नियुक्त गरेको गभर्नर हुनुहुन्छ, डेपुटी गभर्नरहरु पनि उहाँले नै नियुक्त गरेको हुनुहुन्छ, गलत भएको छ भने कारवाही गर्न सकिन्छ, सुधार गर्न सकिन्छ, सार्वजनिक रुपमा गाली गलौज गरेर समस्या हल हुँदैन,’ दाहालले भने । अर्को, महत्वपूर्ण विषय उनले बैंकलाई नाफाखोर र साहुजीका रूपमा चित्रण गर्दै आएका छन् । तर, उनले भनेजस्तो नाफा बैंकहरूले कमाएका छैनन् । कुनै पनि व्यवसायमा लगानीकर्ताले लगानी गर्नुको कारण नाफाकै लागि हो । बैंक पनि विभिन्न लगानीकर्ताहरूले ६ खर्ब बढी पुँजी लगानी गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने बैंकहरूले ४० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका छन् । त्यो भनेको कुल पुँजीको साढे ६ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ । औसतमा साढे ६ प्रतिशत नाफा भनेको धेरै होइन । पुँजीकै आधारमा पनि बैंकहरूले वार्षिक औसत १० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा गर्दैनन् । बजारमा १ करोड पुँजी लगानी गरेर वार्षिक सोही हाराहारीमा प्रतिफल पाउने कम्पनीहरू पनि छन् । तर, अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्र र वित्तीय पहुँच र वित्तीय साक्षरतामा ठूलो योगदान पुर्याइरहेको बैंकिङ क्षेत्रलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीबाट यो किसिमको बाराम्बार प्रहार हुनु विडम्बना मात्रै होइन, राजनीतिक नेतृत्वमा भएको लज्जास्पद चेतनास्तर हो । ओलीले बैंकर र बैंकिङ क्षेत्रमाथि लगाएको अर्को गम्भीर आरोप हो, ‘राम्रा-राम्रा घरजग्गालाई नियतवस् लिलामीमा राखेर आफैं सकार्छन् ।’ सुरुमा त बैंकले नियतवस् धितोलाई लिलाम गर्न सक्दैनन् । ऋणीले लामो समयसम्म सावाँ ब्याज तिर्न नसकेको खण्डमा बैंकले त्यस्तो कर्जालाई प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ । ऋणीलाई ऋण तिर्नका लागि सार्वजनिक रूपमै पटक-पटक ताकेता गर्नुपर्छ । त्यसतिसम्म पनि ऋणीले सूचनाको अवज्ञा गरेर ऋण तिर्न सकेन भने मात्रै बैंकले सार्वजनिक सूचना मार्फत् नै धितो लिलाम हुने सूचना निकाल्छन् । लिलामको सुचनापछि कुनैले सो धितो खरिद गर्न चाहेमा खरिद गर्छन् । खरिदका लागि आवेदन परेन भने बैंक अन्तिममा बैंक सो धितोलाई सकार्ने हो । यो रातारात हुने प्रक्रिया होइन । लामो कानुनी प्रक्रियापछि मात्रै धितो लिलाम हुन्छ । यो सबै प्रक्रिया पनि राष्ट्र बैंकले गरेको कानुनी व्यवस्थाभित्रै रहेर हुन्छ । कर्जा प्रवाह र असुली विधि राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह र असुलीको विषयमा पनि धेरै लामो निर्देशन जारी गरेको छ । त्यसमा आधारित भएर बैंकहरुले अलग-अगल कर्जा नीति र कार्यविधि बनाएका हुन्छन् । दलीय राजनीतिमा देखिएजस्तो मनोमानी बैंकमा हुँदैन, चल्दैन । [pdf id=482294] ओलीले उठाएको अर्को विषय भनेको बैंकरहरूको तलबको हो । बैंकका सीईओले पाउने तलव भत्ता सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सोही अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था वा नेप्सेमा सूचिकृत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी प्रमुखहरुको तलब सार्वजनिक छ । केपी ओलीलाई थाहा रहेन छ सूर्य नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कति तलब खान्छन् ? एनसेल, गोर्खा ब्रुअरी, डाबर नेपाल, सिप्रदी ट्रेडिङ, जाउलाखेल ग्रुप अफ इन्डस्ट्रीज लगायत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले कति तलब खान्छन् ? केपी ओली जत्तिको नेताले जानकारी लिनु राम्रो हुन्छ । यति भन्दा गल्ती हुन्न कि उल्लेखित कम्पनीका कार्यकारी प्रमुखहरुको तलब सुविधा कुनै पनि नेपाली बैंकका सीईओको भन्दा माथि छ । त्यसमाथि व्यक्तिले कति तलब लिन्छ भन्ने विषय उसको क्षमता, जिम्मेवारी, कार्यसम्पादन, बजारको प्रतिस्पर्धा, पफर्मेन्स र संस्थाको भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमतासँग सम्बन्धित हुन्छ । खुला बजार अर्थतन्त्रको वकालत गर्ने नेताहरुले कर्मचारीको तलब बढी भयो भनेर डाहा गर्न सुहाउँदैन । २०७९ सालको निर्वाचनमा बैकिङ क्षेत्रले चन्दा नदिएको झोकमा नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली यतिविध्न बैकिङ क्षेत्र विरुद्ध आक्रामक बनेको टिकाटिप्पणी पनि बैकिङ क्षेत्रभित्र सुनिँदै आएका छन् । सरकारले चालु बजेटमा ल्याएको भूतलक्षित कानुनलाई अदालतले सदर गरेपछि र बैकिङ क्षेत्रले सरकारलाई १३ अर्ब रुपैयाँ बुझाएपछि ओलीले बैकिङ क्षेत्रसँग बार्गेनिङका लागि चर्का कुरा गरेको हुन सक्ने पनि धेरैको अनुमान छ । दुई पटक देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिले बैंकिङजस्तो संवेदशील क्षेत्रमाथि निरन्तर प्रहार गर्नु आफैंमा दुःखद विषय हो । उनी प्रश्न र प्रहारमा गर्ने ठाउँमा छैनन् । उनी बरु प्रश्नको जवाफ दिने ठाउँमा छन् । २०४८ सालदेखि ओली आफै कानुन बनाउने ठाउँमा निरन्तर (२०६४ को संविधानसभा बाहेक) रहँदै आएका छन् । पटक-पटक मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री बने । आफ्नो राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पटक-पटक मन्त्री/अर्थमन्त्री बनाए । हालका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पनि उनकै नेतृत्वको सरकारले गभर्नर बनाएको हो । तीनै गर्भनरलाई एम अधिकारी भनेर सक्रिय कार्यकर्ताको नामावली सार्वजनिक गर्ने पनि उनै अध्यक्ष भएको नेकपा एमाले हो । कुनै नीति नियम तथा कानुनमा समस्या छ भने उनले त्यसलाई संशोधन गर्ने हो । उसो त राष्ट्र बैंक ऐन पनि सबैभन्दा बढी संशोधन हुने ऐनमध्येमा पर्छ । ओलीले बैंकिङ क्षेत्र खराब दिशामा छ भने सही दिशामा दोर्याउन भूमिका खेल्न सक्छन् । तर, देशको प्रमुख राजनीतिक दलको मुख्य नेतृत्वले दुर्गा प्रसाईंसरह बारम्बार बैंकिङ क्षेत्रमाथि प्रहार गर्नु र सतही विषय उठान गर्नु दुःखद हो । ओलीको यो अभिव्यक्तिले अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको र हजारौंलाई रोजगारी दिएको बैंकिङ क्षेत्रलाई सखाप पार्ने बाहेकको काम गर्दैन ।
