१५ अर्बको आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया रोकियो
काठमाडौं । प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) र हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका दुई दर्जन बढी जलविद्युत आयोजनाको सेयर निष्कासन प्रक्रिया विगत १० महिनादेखि रोकिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाल अध्यक्ष हुँदादेखि रोकिएको सेयर निष्कासन प्रक्रिया नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा अहिलेसम्म ठप्प भएको हो । लामो समयसम्म आयोजनाको सेयर निष्कासन गर्न नपाउँदा आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको प्रवद्र्दकहरूले बताएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ४२ कम्पनीको आईपीओ जारी भएकोमा २९ वटा जलविद्युत कम्पनीहरू रहेका थिए । तर, चालू आर्थिक वर्षमा भने गत भदौ ५ गते भिजन लुम्बीनी ऊर्जा कम्पनीको आईपीओ जारी हुनुबाहेक अरु कुनै पनि जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ निष्कासन भएको छैन । अहिले एउटा सोलारसहित १८ वटा विद्युत उत्पादन कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति माग गर्दै सेबोनमा निवेदन दिएका छन् । अनुमति नै नपाउने आईपीओको लागि किन आवेदन दिनु भन्दै ४/५ वटा कम्पनीले आवेदन नै दिएका छैनन् । ती सबै कम्पनीको गरी करिब १४/१५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर निष्काषन प्रक्रिया १० महिनादेखि रोकिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै, हकप्रद सेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका ९ जलविद्युत कम्पनीले पनि अनुमति पाएका छैनन् । ९ कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको रकम झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ रहेको कार्कीले जानकारी दिए । बोर्डले गत पुसमा अन्तिम पटक जलविद्युत कम्पनीलाई हकप्रद सेयर निष्काुसनको लागि स्वीकृति दिएको थियो । त्यसयता ९ कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै बोर्डमा दिएको निवेदन अलपत्र परेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ८ वटा कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासनको अनुमति पाउँदा ७ वटा जलविद्युत आयोजना प्रवद्र्दधक कम्पनी रहेका थिए । हकप्रद सेयरमा पनि अनुमति नै नपाउने भए किन खर्च गर्नु भन्दै धेरै कम्पनीहरू बोर्डमा नगएको कार्कीले जानकारी दिए । जलविद्युत कम्पनीहरूले आईपीओ तथा हकप्रद सेयर जारीगरेपछि आउने रकमलाई आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने योजनासहित काम अघि बढाएका हुन्छन् । तर, सेबोनले सेयर निष्कासनको अनुमति नदिएपछि थप २०/२२ अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने चिन्ता प्रवद्र्दकलाई थपिएको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीले बताए । जलविद्युत कम्पनीहरुको आईपीओ तथा हकप्रद सेयर निष्कासनलाई प्राथमिकता दिन सरोकारवाला सबै निकायमा ईप्पानले पहल गरेपनि सम्बन्धित निकायबाट तदारुकता नदेखाउँदा धेरै विद्युत आयोजनाहरूको निर्माण प्रभावित भइरहेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले जानकारी दिए । जलविद्युत आयोजनाले ५० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि आईपीओ निष्कासनको प्रक्रियामा जान पाउँछन् भने ६० प्रतिशत निर्माण पुरा भएपछि अनुमति पाउने व्यवस्था छ । आईपीओबाट आउने पैसालाई पनि कम्पनीहरूले आयोजना निर्माणमा खर्च गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएका हुन्छन् । तर, सेयर निष्कासनको प्रक्रिया नै रोकिएपछि आईपीओ निष्कासनको चरणमा पुगेका अन्य आयोजना समेत प्रभावित भएको प्रवद्र्दकरू बताउँछन् । अहिले निजी क्षेत्रबाट ३ हजार ५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् ।
किन खस्किदैछ शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर ?
काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर वर्षेनि घटिरहेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय लेखा तथ्यांककाअनुसार शिक्षा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को असार मसान्तसम्म शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर २.७१ प्रतिशत हुने कार्यालयको अनुमान छ । जुन वितगका वर्षहरूको तुलनामा एकदमै न्यून हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा शिक्षा क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो भने आव २०७८/०७९ मा ४.६६ प्रतिशत र आव २०७७/०७८ मा ३.९२ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै, आव २०७६/०७७ मा ३.२० प्रतिशत, आव २०७५/०७६ मा ५.९८ प्रतिशत, आव २०७४/०७५ मा ५.८३ प्रतिशत, आव २०७३/०७४ मा ७.२१ प्रतिशत र आव २०७२/०७३ मा ७.१५ प्रतिशत वृद्धिदर थियो । सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेको बताउँदै आए पनि यस क्षेत्रको वृद्धिदर भने वर्सेनि घट्दै गएको देखिन्छ । यसले सरोकारवालाहरूलाई चिन्ता थपेको छ भने सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकेको बुझाइ धेरैको छ । पूर्वसचिव गोपिनाथ मैनाली नेपालको शिक्षा प्रणाली र पद्दती सीपयुक्त र गुणस्तरीय नहुँदा वृद्धिदर पनि वर्सेनि घट्दै गइरहेको बताउँछन् । शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्ति अभाव तथा पूर्वाधारको अभावले पनि वृद्धिदर घट्दै गइरहेको उनको भनाइ छ । शिक्षालाई अर्थतन्त्रमा मूल्यांकन गर्न मानव संसाधन विकासको पक्षबाट हेर्नुपर्ने उनको धारणा छ । मानव संसाधन विकासले जनशक्ति सक्षम हुने र त्यसले अर्थतन्त्रमा पनि योगदान पुर्याउने उनको तर्क छ । ‘नेपालमा सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर बढ्दै गएको छ, शिक्षालाई पनि सेवा क्षेत्रमा लिने गरिन्छ । तर, शिक्षामा सीपयुक्त जनशक्ति छैन, एकै संस्थामा रहेर लामो समय पढ्न सकिने अवस्था छैन, नयाँ संस्थाहरू खुल्ने क्रम पनि केही समयदेखि रोकिएको छ, त्यसले पनि वृद्धिदर कम हुँदै गएको हुन सक्छ,’ उनले भने । नेपालको शिक्षा प्रणालीले काम पाउन समस्या भएको भन्दै विद्यार्थी विदेश जाँदा पनि त्यसको असर वृद्धिदरमा देखिएको उनको बुझाइ छ । उनी सरकारले सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न तर्फ ध्यान दिन नसकेमा, रोजगारी सिर्जना तथा स्वरोजगार बन्ने कार्यक्रम ल्याउन नसकेमा र विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्न सकेन भने आगामी दिनमा थप वृद्धिदर घट्दै जाने र शिक्षा क्षेत्रको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने वातावरण बन्न सक्ने धारणा उनको छ । शिक्षाविद्हरू घट्दै गइरहेको वृद्धिदरले चिन्तित छन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला सरकारले शिक्षालाई जोड्ने कला नजान्दा यो स्थिति सिर्जना भएको बताउँछन् । उनी विद्यार्थीलाई सीप सिकाउन नसक्दा र अनुसन्धानतर्फ जोड नदिँदा यो हालत भएको धारणा राख्छन् । शिक्षा सिकेपछि अनुसन्धान गर्नुपर्ने रहेछ । तर, हामीले त्यसतर्फ ध्यान नै दिएनौं, हाम्रो सिकाइ र पढाइ कसले के भनेको छ । र, कसको सिद्धान्त के छ भन्नेमा नै केन्द्रित भयो, त्यसलाई व्यवहारमा पनि उतार्न सकेनौं, यसले हामीलाई माथि उठ्न दिएन, ‘उनी भन्छन्, ‘त्यस कारण पनि उत्पादकत्व घट्दै गएको हो ।’ सुदूरपश्चिम प्राध्यापक संघका अध्यक्ष राजेन्द्र चन्द सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई कम प्राथमिकता दिएकै कारण वृद्धिदर पनि घट्दै गएको बताउँछन् । ‘सरकारले जे जति बजेट विनियोजन गरेर शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र सरोकारवालाहरूमा पनि यो क्षेत्रप्रति नैराश्यता बढेको छ, शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर यो किसिमले घट्नु विडम्बना हो,’ शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर घट्नु भनेको सबै क्षेत्रमा समस्या सिर्जना गर्नु हो ।’ उनकाअनुसार राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले योगदान बढेको देखाउनुले विभिन्न विश्वविद्यालय तथा कलेजका भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण भएको बुझ्न सकिन्छ । तर, लगानीकर्तामा शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने र यसबाट प्राप्त गर्ने प्रतिफल संकुचित भएर पनि वृद्धदर घटेको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा बढी बजेट विनियोजन गरेर यो क्षेत्रलाई थप गतिशील र चलायमान बनाउन आवश्यक रहेको उनकोा भनाइ छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक ऋषिराम सिग्देल भने शिक्षा क्षेत्रको वृद्धिदर घटेपनि योगदान बढ्नु सकारात्मक विषय रहेको बताउँछन् । उनी विद्यार्थी संख्या र सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको खर्चका आधारमा कार्यालयले यो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको बताउँछन् । पछिल्लो समयमा निजी विद्यालयमा विद्यार्थी घटेका छन् भने सरकारी विद्यालयमा बढेका छन्, सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढेसँगै सरकारी शिक्षातर्फ सरकारको लगानी पनि बढ्छ, अंकको तुलना नगर्ने हे भने सरकारी क्षेत्रको ग्रोथ सन्तोषजनक छ, निजी र सरकारीलाई औसत गर्दा केही कम देखिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘चिन्ताजनक अवस्था भने छैन ।’ योगदान भने बढ्दै वर्सेनि कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर घटेपनि अर्थतन्त्रमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान भने बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षको अुसारसम्म कुल अर्थतन्त्रमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान ८.५ प्रतिशत हुन सक्ने अनुमान कार्यालयको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान ८.३४ प्रतिशत थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७.९४ प्रतिशत, आव २०७७/७८ मा ७.९९ प्रतिशत, आव २०७६/७७ मा ८.४१ प्रतिशत, आव २०७५/७६ मा ७.५३ प्रतिशत योगदान शिक्षा क्षेत्रको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७.२९ प्रतिशत, आव २०७३/७४ मा ७.२७ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कुल अर्थतन्त्रमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान ६.८९ प्रतिशत रहेको थियो ।
१० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको मुद्दामा समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब
समाचार लेख्दा बेला बखत विवादमा परिन्छ । कतिपय सन्दर्भमा पत्रकारका पनि गल्ती तथा कमजोरी हुन्छन् । धेरै सन्दर्भमा समाचारको विषयमा जोडिएका पात्रहरु आक्रोशित हुँदा ती पात्रहरु पत्रकार तथा सम्पादकमाथि जाइलाग्दा विवाद उत्पन्न हुन्छ । यसरी उत्पन्न विवादहरु मध्ये धेरै जसो विवाद समाजमा हुने अन्य विवाद जस्तै समय बित्दै जाँदा साम्य हुँदै जान्छन् । कतिपय विवाद अदालतसम्म पुग्छन् । अदालतबाट अधिकांश पत्रकारले सफाइ पाएका हुन्छन्, केही मुद्दामा पत्रकार दोषी ठहरिएका नजिरहरु पनि छन् । २०७५ असोजमा एक दम्पत्तीको सम्बन्ध विच्छेद र सम्पत्ति विवादबारे समाचार देशविकास पत्रिका र विकासन्युज अनलाइनमा प्रकाशित भयो । सम्बन्ध विच्छेद र सम्पत्ति मागसहित अदालत पुगेकी ती महिला प्रकाशन गृह विकास मिडिया प्रालिका अध्यक्ष तथा देशविकास पत्रिकाका सम्पादक रामकृष्ण पौडेल र विकासन्युजका तत्कालीन सम्पादक बाबुराम खड्काविरुद्ध मुद्दा हालिन् । मुलतः मानहानिको विषय मुद्दामा उठाइएको थियो । साथै, १० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गरिएको थियो । विवाद नरुचाउने पात्रको हिसाबले मैले मुद्दा फिर्ता लिन ती महिला र उनका वकिललाई अनुरोध गरेँ । झगडिया पक्षले प्रकाशित समाचार अनलाइनबाट हटाउन, माफी माग्न र समाचारको स्रोत खुलाउन सर्त राख्यो । सम्बन्ध विच्छेद र अंशवण्डाको मुद्दा अदालतमा परेकोले सार्वजनिक र समाचारको विषय भएको बनेको थियो । अदालतमा दुबै पक्षले पेश गरेको लिखित दावीहरुको प्रतिलिपि हामीसँग थियो । समाचार गल्ती नभएकोले माफी माग्ने पनि सकिएन । समाचार हटाउने त कुरै भएन । समाचार स्रोत खुलाउने विषयमा पनि म असहमत भएँ । मुद्दा हाल्ने महिला पक्षको वकिल वरिष्ठ अधिवक्ता थिए । उनले विषय राम्ररी बुझेका थिए । वकिलले आफ्ना ग्राहक (ती महिला) मञ्जुर भएमा मुद्दा फिर्ता लिन सकिने जनाऊँ त दिए । तर, महिलाले अन्तिममा एउटा सर्त राखिन् र भनिन्-‘समाचार कसले दियो, स्रोत खुलाएमा मुद्दा फिर्ता लिन्छु ।’ तीन जना एउटा टेबुलमा बसेर समझदारीको प्रयास गर्दै थियौं । स्रोत खुलाउनै पर्ने सर्तमा उनी अडिक रहिन् । मैले स्रोत खुलाउन मानिनँ । ‘पत्रकारलाई समाचारको स्रोत खुलाउन अदालतले पनि बाध्य पार्दैन । जुनदिन पत्रकारले समाचार स्रोत खोल्छ, त्यो दिनदेखि ऊ पत्रकार रहँदैन । बरु मुद्दाको सामना गर्छु, स्रोत खुलाउँदिनँ,’ मैले अडान छोडिनँ । ती वरिष्ठ अधिवक्ताले आफ्नो ग्राहकलाई सम्झाउँदै भने, ‘रामकृष्णजीले जे भन्नुभयो, त्यो सही छ । स्रोत खुलाउनुहोस् भनेर म पनि उहाँलाई दबाब दिने पक्षमा छैन ।’ वकिलले यसो भनेपछि ती महिला केही नरम भइन् । उनले समाचार खण्डन गर्न माग गरिन् । ‘खण्डनमा के छाप्ने ? तपाई लेखेर पठाउनुहोस्, त्यसलाई म जस्ताको तस्तै छाप्छु’ मैले सहमति दिएँ । अन्तिममा उनले खण्डन पठाइनन् । मुद्दा फिर्ता लिइन् । अन्तिममा समझदारीको बाटो रोजेको र मुद्दा फिर्ता लिएकोमा ती महिला र उनका वकिललाई अहिले पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु । किनकी मैले अदालतमा अनावश्यक समय व्यतित गर्नु परेन । समाचारको बचाउ गर्दै न्यायको प्रक्रियामा समय र पैसा बर्बाद गर्नु परेन । तर, सिधाकुरा डटकमका प्रकाशक युवराज कँडेल र कार्यकारी सम्पादक नविल ढुंगानाले समाचारको स्रोत अदालतमा खोलेपछि र सूचना दिने राजकुमार तिमिल्सिना प्रहरी खोरमा परेपछि यो संस्मरण लेख्न र प्रकाशन गर्न सान्दर्भिक रह्यो । सिधाकुरालाई प्रकाशित सामाग्री हटाउन बाध्य पारिएका सबै प्रक्रिया र निणर्यप्रति स्वतन्त्र पत्रकारिता पक्षधर सबै दुःखी भएका छन् । तर, समाचार स्रोतलाई खोलेर सिधाकुराका प्रकाशक र कार्यकारी सम्पादकले जे गरे, त्यसले खोज पत्रकारितामा भयङकर र दीर्घकालीन प्रभाव पुर्याएको छ । समाचारको स्रोत खोल्न सकिँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हामीसामू धेरै छन् । पत्रकार आचारसंहिता २०७३ को दफा ८ ले पनि समाचारको स्रोतलाई गम्भीर क्षति हुने देखिएमा स्रोतको नाम वा पहिचान गोप्य राखी संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । अहिलेसम्मका विभिन्न सार्वजनिक काण्डहरूमा स्रोत खेलाइएको छैन । बरु सञ्चार माध्यमको सम्पादकले राजीनामा दिएका छन्, स्रोत कमजोर भएर वा साे स्रोतको पूर्ण विश्ववास गर्दै जरिवानाको भागेदार भएका छन्। तर, उनीहरूले स्रोतको संरक्षण गरेका छन् । बरु आफू फसेका छन् तर स्रोतलाई बचाएका छन् । स्रोतको खुलाउनु भनेको खोज पत्रकारिता कमजोर बन्दै जानु हो । एउटा सञ्चार माध्यमको समाचारको ‘स्ट्रेन्थ’ नै स्रोत हो । सञ्चार माध्यमको प्रभावसमेत स्रोतको संरक्षणसँग सम्बन्धित छ । जब स्रोत किटान गर्दै हिँडिन्छ भने खोज पत्रकारिताको अस्तित्व कहाँ बाँकी रह्यो र।
