बजेटमार्फत् करका दर नबढाउने मनस्थितिमा अर्थमन्त्री, कर्मचारीको तलब के हुन्छ ?
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् करको दर नबढाउने तयारी गरेका छन् । हरेक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा लाग्ने करका दर फेरफेर गर्दै आएको छ । तर, वर्ष अर्थमन्त्री पुनले कुनै पनि क्षेत्रमा करको दर नबढाउने मनसायमा देखिएका छन् । उनले अर्थमन्त्राय मातहत र बजेट निर्माण टोलीलाई पनि करका दर नबढ्ने किसिमले काम गर्न र्न निर्देशन दिइरहेका छन् । उसो त उनले सार्वजनिक रूपमै करका दर बढ्ने गरी सरकारले काम नगर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले सरकारले करका दर बढाउने भन्दा पनि करको दायरा विस्तार गर्नतर्फ ध्यान दिइरहेको बताइरहेका छन् । उनले करका दर बढाउँदा आलोचना मात्रै हुने र त्यसले राज्यलाई पनि खासै टेवा नपुर्याइरहेको अवस्थामा सरकारले सुजबुझका साथ सो कामलाई अगाडि बढाउने बताउँदै आएका छन् । शुक्रबार बजेट निर्माण सम्बन्धमा युवा उद्यमी तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गर्दै उनले निहित स्वार्थपूर्ति हुने गरी काम नगर्ने बताएका छन् । ‘करका दर घटाउने, बढाउने, विस्तार गर्ने वा छुट दिने जे गर्दा पनि विगतमा अर्थमन्त्री वा अर्थ मन्त्रालयलाई विवादमा पार्ने गरिएको छ, मन्त्रीको व्यक्तिगत इच्छामा वा निकटताका अधारमा कसैलाई प्रोत्साहन गर्न र कसैलाई कमजोर बनाउन करका दरमा हेरफेर हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो,’ उनले भने । आफूले सरकारवालाहरुको सहभागितामा बजेट बनाउन लागेको भन्दै मन्त्री पुनले यसअघि पूर्वअर्थमन्त्रीहरु, नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, पूर्वधार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका विज्ञसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरिसकेको र उनीहरूले करका दरभन्दा पनि दायरा बढाउनु पर्ने सुझाव दिएकोले सोही किसिमले काम गर्ने बताउँदै आएका छन् । उनले मुलुकको भू-अवस्थिति, प्राकृतिक स्रोत र जनशक्तिका आधारमा विकासका योजना बनाउने पनि बताइरहेका छन् । सरकार बजेट निर्माणमा जुटिरहँदा यतिबेला कर्मचारीको तलब बढ्ने नबढ्ने विषयमा पनि चासो राख्न थालिएको छ । आगामी जेठ १५ गते सार्वजनिक हुने बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा सरकार छ । बजेटमा कर्मचारीको तलब बढ्छ वा बढ्दैन भन्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाइरहेको छ । खुम्चदै गएको राजस्वले सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापनमा पनि चाप परिरहेको छ । यही समयमा कर्मचारीको तबल बढाउँदा थप व्ययभार हुने पनि देखिन्छ । कर्मचारीहरू पनि बजेटमा तलब/भत्ता बढोस् भन्ने अपेक्षामा छन् । प्रत्येक तीन वर्षमा कर्मचारीको तलब बढाउने अभ्यास छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने मूल्यवृद्धि दर र राजस्को वृद्धिअनुसार नै कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने अभ्यास सरकारको छ । तर, यस वर्ष भने कर्मचारीको तलब बढ्ने वर्ष होइन । सरकारले तलब नबढाए पनि भत्ता भने बढाउन सक्छ । सरकारले २०७९ मा कर्मचारीको तलब बढाएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् ग्रेटअनुसार भत्ता बढाएको थियो ।
आईएमई लाइफको नगद लाभांश प्राधिकरणले रोक्यो, वैशाख १९ र २० गतेको कारोबार रद्द गर्न माग
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सले सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर मात्र दिने भएको छ । कम्पनीले वितरण गर्न प्रस्ताव गरेको नगद लाभांशमा नेपाल बीमा प्राधिकरणले अंकुश लगाएको छ । सुरुमा कम्पनीले ३४.५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको थियो । त्यसमा २५ प्रतिशत बोनस सेयर र ९.५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भनिएको थियो । कम्पनीले वैशाख १९ गते ३४.५ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको थियो । वैशाख २३ गते नयाँ सूचना जारी गर्दै २५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.३१ प्रतिशत नगद लाभांश दिने जनाएको हो । ३४.५ प्रतिशत लाभांश दिने सञ्चालक समितिको निणर्य बोदार्थ बीमा प्राधिकरणमा पेश गरेकोमा प्राधिकरणले कर प्रयोजनबाहेक नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाएको आइएमई लाइफले जनाएको छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४ अर्ब रुपैयाँ छ । बोनस सेयर जारीपछि चुक्ता पुँजी ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । बीमा प्राधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार सेयर प्रिमियमबाट आर्जीत नाफालाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गर्न स्वीकृत गरिएको हो । कम्पनीले बीमा व्यवसाय गरेर आर्जन गरेको नाफालाई नगद लाभांशमा वितरणमा रोक लगाएको छ । ‘२५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गरेकै छ । कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश पनि वितरण गर्न भनेका छौं । विगत पाँच वर्षदेखि कमाएको नाफालाई कम्पनीले एकै पटक नगद लाभांश वितरण गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । यो रकम संचित कोषमा राख्नु, अर्को वर्ष वितरण गर्न मिल्छ भनेका हौ’ उच्च अधिकारीले भने । पुँजी बजारमा सूचिकृत कम्पनीको लाभांश घोषणा हुने र पछि घटाउने अभ्यास गलत भएको, यस्ता कार्यले साधारण सेयरधनीलाई फसाउने गरेको यस्ता कार्यको आलोचना हुँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले दोषीहरुलाई कारवाही समेत गरेको उदाहरण रहेका छन् । लाभांश घोषणापछि वैशाख १९ र २० गते पनि सेयर कारोबार भएको थियो । उक्त सेयर कारोबार रद्द गर्नुपर्ने माग खरिदकर्ताले गरेका छन् ।
प्राइम, एभरेष्ट, नबिलबीच आरओईमा टक्कर, एनएमबी र सानिमाले पच्छ्याउँदै
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तेस्रो त्रैमासमा २० वटा वाणिज्य बैंकहरूले औसत पौने ९ प्रतिशत प्रतिफल दिन सक्ने क्षमता राखेका छन् । बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार औसत ८.८४ प्रतिशत रटर्न अन इक्विटी (आरओई) रहेको छ । बैंक कति बलियो छ भनेर रिटर्नअन इक्विटी (आरओई) अर्थात् सम्पत्तिमाथिको प्रतिफल हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ । विभिन्न बैंकहरूले अर्बाैं नाफा गरेको देखाएपनि उनीहरूले लगानी गरे अनुसारको कमाए वा कमाएनन् भन्ने विषय जानकारीका लागि सम्पत्तिमाथिको प्रतिफल सूचक हेर्नुपर्ने हुन्छ । १० अर्बदेखि ३५ अर्बको हाराहारीको चुक्ता पुँजी भएका बैंकहरू छन् । बैंकहरूले यथार्थमा कति कमाए ? बैंकको स्ट्रेन्थ कस्तो छ ? भन्ने विषय थाहा पाउन आरओई नै सबैभन्दा अब्बल सूचक हो । लगानीमा कति प्रतिशत नाफा गरेको छ ? भनेर हेर्न रिटर्न अन इक्विटी नै हेर्नुपर्ने हुन्छ । सेयरधनीहरूले बैंकमा गरेको कुल लगानीको प्रतिफल नै रिटर्न अन इक्विटी हो । रिटर्न अन इक्विटीमा सबैभन्दा अब्बल स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक देखिएको छ । चैत मसान्तसम्म यस बैंकको आरओई १८.९२ प्रतिशत छ । प्राइम बैंक, एभरेष्ट बैंक, नबिल बैंक, एनएमबी बैंक र सानिमा बैंकबीच आरओईमा प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । प्राइमको आरओई १४.१५ प्रतिशत, एभरेष्टको १३.०४ प्रतिशत, नबिलको १२.०३ प्रतिशत, एनएमबीको १०.४३ प्रतिशत र सानिमाको १०.३४ प्रतिशत आरओई छ । साथै बैंकलाई नेपाल एसबीआई बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, सिद्धार्थ बैंक, कृषि विकास बैंक, सिटिजन्स बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंकले पछ्याइरहेका छन् । नेपाल एसबीआई र एनआईसी एशियाको समान आरओआई ८.८८ प्रतिशत छ भने सिद्धार्थको ८.८० प्रतिशत, कृषि विकासको ८.१५ प्रतिशत, सिटिजन्स र ग्लोबल आइएमईको समान ८.०४ प्रतिशत छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ७.८५ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ७.७३ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ७.६१ प्रतिशत, माछापुच्छ्रे बैंकको ७.११ प्रतिशत आरओआई छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.२२ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५.६४ प्रतिशत, कुमारी बैंकको ४.०३ प्रतिशत र नेपाल बैंकको ०.४८ प्रतिशत रिटर्न अफ इक्वीटी छ ।
