बैंकहरूले यस पटक नलुकाएरै एनपीएल सार्वजनिक गर्दै, १० प्रतिशत नाघ्ने अनुमान
काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयाप्त तरलता र ब्याजदर निरन्तर घट्दा व्यवसाय वृद्धिसँगै खराब कर्जा (एनपीएल) मा सुधार हुने अपेक्षामा बैंकरहरू थिए । विगतमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा उच्च ब्याजदरका कारण कर्जा लगानी नहुँदा व्यवसाय वृद्धिमा ब्रेक लागेको थियो भने खराब कर्जा (एनपीएल) बढेको थियो । तर, यतिबेला बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य रकम र ब्याजदर घटेर न्यून बिन्दुमा हुँदा पनि बैंकिङ व्यवसाय उत्साहजनक हुन नसकेको बैंकरहरू बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ चौंथो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेका बैंकरहरू खासै उत्साजहनक अवस्था नरहेको बताउँछन् । विगतमा धितो बिक्री नहुँदा बैंकमा गैर बैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) थुप्रिएको, कर्जा असुली अपेक्षा गरेअनुसार नहुँदा एनपीएल बढ्ने र त्यसको असर नाफामा पर्ने बैंकरहरूको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सकिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू हिसाबकिताब मिलाउन व्यस्त बैंकरहरू चौथो त्रैमासबाट सुधार हुने संकेत भने देखिएको बताउँछन् । ग्लोबल आइएमई बैंकका वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डीसीईओ) सुरेन्द्रराज रेग्मी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सकारात्मक हुने अपेक्षा गरेको भएपनि बजार कठिन नै रहेको बताउँछन् । बजार अझैं राम्रो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘ठेकदारहरूले भुक्तानी पाएका छैनन्, उहाँहरूलाई अप्ठेरोमा हुनुहुन्छ, त्यसैले जुन अपेक्षा थियो त्यो नहुन सक्छ, बैंकको खराब कर्जा चैतकै हाराहारीमा रहन सक्छ,’ उनले भने । चैतसम्मको वित्तीय विवरणमा अधिकांश बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक थियो । रिकभरी राम्रो भएको भए सुधार हुन्थ्यो । तर, रिकभरी खासै नभएकाले प्रोभिजिनिङमा थप रकम राख्नुपर्ने उनले बताए । उनका अनुसार बैंकका कर्मचारीहरू रातदिन खटिएर काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । माछापुच्छ्रे बैंकका नायब महाप्रबन्धक (डीजीएम) सुभाष जमरकटेल चैतको तुलनामा केही सुधार हुन सक्ने बताउँछन् । तर, धेरै सुधार हुने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले तरलता सहज छ, भुक्तानी केही आएको छ, विगतमा पनि चैतको भन्दा असारमा राम्रो हुने भएकाले यसपटक पनि चैतको तुलनामा राम्रो हुन सक्छ, बैंकहरूको खराब कर्जा, वितरणयोग्य नाफामा सुधार हुन सक्छ ,’ उनले भने । नबिल बैंकका डीजीएम आदर्श बजगाईं सरकारले व्यवसायीहरूको भुक्तानी नदिँदा बैंकहरूमा त्यसको असर परेको बताउँछन् । बैंकहरूले पैसा उठाउन नसकेकाले विगतमा जस्तै यसपटक पनि उत्साजनक नरहेको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले अडिट गर्ने भएकाले यसपटक बैंकहरूले वास्तविक खराब कर्जा सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ । ‘धेरै सकारात्मक नहुन सक्छ किनभने पैसा उठेको छैन, एनपीए अझै बढ्ने देखिन्छ, बैंकहरूले विगतमा अलिअलि लुकाउने गर्थे । तर, आईएमएफले १० ठूला बैंकको अडिट गर्ने भनेको छ, डरले पनि बैंकहरूले खराब कर्जा नलुकाउलान् किनभने आईएमएफले अडिट गरेर पत्ता लगाईहाल्छ, त्यसैले अहिले नै वास्तविक एनपीएल सार्वजनिक गर्न सक्छन्, पछि अडिट गर्दा ठ्याक्कै उल्टो भयो भनेर बैंकहरू वास्तविक तिर जान्छन्,’ उनले भने । उनका अनुसार एनपीएल बढ्ने भएकाले बैंकहरूको नाफामा स्वतः असर गर्छ । बैंकहरूको रिकभरि नभएको बताउँदै उनले भने, ‘रिकभरि नहुनुमा सबैभन्दा ठूलो हात सरकारको छ किनभने सरकारले किसान, निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिँदा डण्डी, सिमेन्ट उद्योगको पैसा दिन सकेको छैन, सिमेन्ट, डण्डी उद्योगीले नपाउँदा मजदुरलाई भुक्तानी गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘यदि सरकारले भुक्तानी दिने हो भने अहिलेको समस्या आफैं समाधान हुन्छ ।’ अहिले बैंकका औसत करिब ५ प्रतिशत खराब कर्जा अनुपात छ । जुन वास्तविक नभएको बैंकरहरु पनि अनौपचारिक कुराकानीमा भन्ने गरेका छन् । तर, अब आईएमएफले अडिट गर्ने भएपछि बैंकले वास्तविक एनपीएल सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको बुझिएको हो । अधिकांश बैंकहरुको खराब कर्जा अनुपात १० प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान गरिरहेका छन् ।
पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा ६ खर्बको पर्यटन क्षेत्रमा धक्का
काठमाडौं । उद्घाटन भएको डेढ वर्ष बितिसक्दासमेत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तरदेशीय उडान हुन सकेको छैन । झण्डै २२ अर्ब रुपैयाँ ऋणमा बनेको सो विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा राज्यलाई आर्थिक भार मात्र थपिएको छैन विमानस्थललाई हेरेर लगानी गरेका पर्यटन व्यवसायीसमेत मारमा परेका छन् । पर्यटकीय राजधानी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालमा जोडिएर ठूलो सङ्ख्यामा विदेशी पर्यटक भित्रने आशमा रहेका पर्यटन व्यवसायी विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा अहिले निराश बनेका छन् । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठले विमानस्थल बनेपछि पोखराको पर्यटनमा झण्डै रु एक खर्ब लगानी थपिएको बताए । ‘पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा करिब ६ खर्बको लगानी रहेको अनुमान छ, अहिले पनि तारे होटल धमाधम बनिरहेका छन्, विमानस्थललाई हेरेर लगानी गरेका होटल व्यवसायी अहिले समस्यामा निराश छन्, सरकारले जतिसक्दो चाँडो पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गरोस् भन्ने हाम्रो माग छ,’ उनले भने । पोखरा र सिङ्गो गण्डकी प्रदेशको समृद्धिको आधार मानिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सके पर्यटकीय राजधानी पोखराले पर्यटनमा ठूलो फड्को मार्ने अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । पर्यटन व्यवसायी गोपी भट्टराईले विमानस्थल बनेको लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सरकारले पहल गर्न नसकेका दुःख व्यक्त गरे । ‘विमानस्थल बन्दा पोखरेलीहरु हर्षित र उत्साहित भएका थियौँ तर डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा हामी निराश छौँ, छिमेकी देश चीन र भारतसम्म उडान सेवा सुरु गर्न सकेपनि पोखरामा उल्लेख्य पर्यटक भित्राउन सकिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार पोखरामा रहेको १ हजार २ सयभन्दा बढी होटलमा दैनिक ४० हजार पर्यटक राख्न सक्ने क्षमता छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले विमानस्थल बनाउने ५० वर्षदेखिको पोखरेलीको सपना पूरा भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नु दुःखद् भएको बताए । सरकारले शीघ्र कुटनीतिक पहल सुरु गरेर अन्तरदेशीय उडान सुरु गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा विमानस्थलबारे अनेक टिकाटिप्पणी हुन थालेको भन्दै उहाँले विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नभएसम्म पर्यटकीय राजधानीका रुपमा पोखराले यथोचित लाभ लिन नसक्ने उनले उल्लेख गरे । गत हप्ता विमास्थलको अनुगमनका लागि आएको संसदीय उपसमितिसमक्ष परिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि सम्बन्धमा मागपत्र बुझाएको थियो । सरकाको नीतिअनुसार उचित सहुलियत (प्याकेज) घोषणा गरी नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्न माग गरिएको परिषद्का अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । पोखराबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान राष्ट्रिय ध्वजावहाक नेपाल एयरलाइन्सबाट सुरु गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । उक्त मागपत्रमा पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न आवश्यक नीति, नियममा सहजीकरण गर्नुपर्ने, भारत र चीनका मुख्य सहरमा उडान गर्न राष्ट्रियस्तरका हवाई कम्पनीलाई अनुमति दिनुपर्नेलगायतका विषय समेटिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा गठित उक्त संसदीय उपसमितिले गत सोमबार विमानस्थल र रिठ्ठेपानी डाँडाको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । विमानस्थल निर्माणका क्रममा त्रुटि तथा अनियमितता भएको हुनसक्ने भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा परेको उजुरीका आधारमा गठित उक्त अनियमिताका विषयमा छानविन प्रकृया अगाडि बढाइ कोही दोषी देखिए कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्नुका कारण खोजी गरी पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सेवा सञ्चालनका लागिसमेत उपसमितिले पहल गर्ने जनाइएको छ । अध्ययनका क्रममा विमानस्थलमा भएको आर्थिक लगानी, विमानस्थल निर्माणको आवश्यकता र औचित्य, निर्माणमा भएका त्रुटि, विमानस्थल नियमित सञ्चालनका चुनौती, भावी कार्ययोजनालगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो । उक्त टोलीले विमानस्थल निर्माणका क्रममा काटिएको रिठ्ठेपानी डाँडाको पनि स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । हवाई मार्गबाट देशका ठूला सहरसँग जोडिएको पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा भने उडान हुन नसकेको हो । वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सङ्घीय राजधानी काठमाडौं, भरतपुर, भैरहवालगायतका गन्तव्यमा आन्तरिक उडान गर्दै आएका छन् । सन् २०२३ को जनवरी १ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विमानस्थलको उद्घाटन गरेका थिए ।
मुद्रास्फीति भन्दा तल झर्याे बैंकको ब्याजदर, पुँजी पलायनको जोखिम
काठमाडौं । यहि साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी अधिकांश बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाए । एक वर्षअघि बैंकहरुले मुद्दतीमा १२ प्रतिशत र बचत खातामा ८ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज दिने गरेका थिए । अहिले बैंकहरुले मुद्दतीको ब्याज ६ प्रतिशत भन्दा कममा झारेका छन् भने बचत खातामा ब्याजदर ४ प्रतिशत भन्दा कममा झारेका छन् । उद्यमी तथा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सका सञ्चालक सुमित केडियाले ब्याजदर धेरै घटिसकेकाले निक्षेपकर्ताको हितमा हुने गरी व्याजदर कायम गर्नुपर्ने माग राखे । असार २५ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८१/८१ को मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिन आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै व्यवसायी केडियाले निक्षेप र कर्जाका ग्राहकलाई सन्तुलित ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् । ‘कर्जाको ब्याजदर घटाउनुपर्छ, आफ्नो ठाउँमा छ तर सबैजनालाई अनुरोध छ भोलिका दिनमा बैंक नै रहेन भने के अन्तर्राष्ट्रिय जगतले विश्वास गर्छ त ? निक्षेपकर्ताको हितमा ध्यान नदिएर ‘मनि फ्लाई’ (पुँजी पलायन) भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?, मौद्रिक नीतिमा सन्तुलन गरेर निक्षेपकर्तालाई पनि बचाउने गरी नीति आउनुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्षा व्यवसायी केडियाले मौद्रिक नीतिमार्फत् निक्षेपतर्फको ब्याजदर बढाउनुपर्ने माग गरेका हुन् । व्यवसायी केडियाले भने जस्तै अहिले बैंकका निक्षेपकर्ताहरू मारमा पर्न थालेका छन् । किनभने सर्बसाधारणले न्यून ब्याजदरमा बैंकहरूमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । केडियाका अनुसार यदि निक्षेपको ब्याजदर निरन्तर घट्दै जाने हो भने मनी फ्लाई हुनेछ । त्यसलाई रोक्न पनि बैंकको ब्याजदर बढाउने पर्ने उनको धारणा छ । सामान्यतया बैंकको ब्याजदर मुद्रास्फीति भन्दा बढी हुनुपर्ने मान्यता छ । तर, अधिकांश बैंकहरूले बचतकर्तालाई दिने ब्याजदर मुद्रास्फीति भन्दा कम छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार मुद्रास्फीति ४.१७ प्रतिशत रहेको छ । तर, साउन महिनाका लागि सार्वजनिक गरेको बैंकहरूको ब्याजदर मुद्रास्फीति भन्दा कम रहेको छ । राष्ट्र बैंककै तथ्याङ्कले पनि बैंकहरूको साधारण बचतमा औसत ब्याजदर ३.७७ प्रतिशत रहेको छ । जुन मुद्रास्फीतिभन्दा कम हो । बैंकहरूका विभिन्न प्रकारका बचत खाता सञ्चालनमा छन् । सिटिजन्स बैंकका साधारण बचतका ३५ वटा खाता सञ्चालनमा छन् । ती खातामा बैंकले न्यूनतम ३.१५ प्रतिशतदेखि अधिकतम ५.१५ प्रतिशतसम्म ब्याज तोकेको छ । ती विभिन्न प्रकारका बचत खातामध्ये अधिकांश खातामा ४ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर तोकिएका छन् । कृषि विकास बैंकका १८ वटा बचत योजना छन् । अधिकांश खातामा बचतकर्ताले ४ प्रतिशतभन्दा कम ब्याज पाउने छन् । साथै बैंकले मुद्दती बचतमा संस्थागततर्फ नै मुद्रास्फीतिभन्दा कम हुने गरी ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । संस्थागततर्फ ५ वर्ष अवधिको निक्षेपमा बैंकले ४.०१ प्रतिशत मात्रै ब्याज दिनेछ । जबकी हालको मुद्रास्फीति ४.१७ प्रतिशत रहेको छ । एभरेष्ट बैंकले सबै बचत खातामा अधिकतम ३.१५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । जबकी बैंकले रेमिट्यान्स, पेन्सन खातामा समेत ४.१५ प्रतिशत मात्रै ब्याजदर तोकेको छ । यस बैंकले मुद्दती निक्षेपको संस्थागततर्फ २ वर्ष अवधिका लागि ४ प्रतिशत ब्याज तोकेको छ । यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंकले सबै बचत खातामा अधिकतम ३.५५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । साथै मुद्दती निक्षेपमा व्यक्तिगततर्फ ६ महिना अवधि र संस्थागतर्फ एक वर्ष अवधिको लागि ४ प्रतिशत ब्याजदरनिर्धारण गरेको छ । प्राइम बैंक, प्रभु बैंक, सानिमा बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, हिमालयन बैंक, कुमारी बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, माछुपुच्छ्रे बैंक, नबिल बैंक, नेपाल बैंकले केही बचत खातामा अधिकतम ५/६ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकेका छन् । यी बैंकका पनि एक/दुईवटा खाता बाहेक अधिकांश बचतमा न्यून ब्याज तोकिएको छ । एनआईसी एशिया बैंकले मुद्दती खातामा संस्थागततर्फ ५ वर्षसम्मको निक्षेपमा ४.०१ प्रतिशत, एनएमबी बैंकले व्यक्तिगततर्फ ३ महिना अवधिमा ४ प्रतिशत र संस्थागततर्फ १ वर्षभन्दा कम अवधिमा ३.५० प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सबै साधारण बचतमा ३.५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेको छ भने मुद्दतीमा संस्थागततर्फ २ वर्ष अवधिसम्मको निक्षेपमा ४ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर दिनेछ । नेपाल एसबीआई बैंकले सबै बचतमा अधिकतम ३.७२ प्रतिशसम्म ब्याजदर तोकेको छ भने मुद्दतीमा संस्थागततर्फ एक वर्ष कम अवधिको निक्षेपमा ३.६० प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्नेछ । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले साधारण बचतमा अधिकतम ४.१५ प्रतिशसम्म ब्याजदर तोकेको छ भने सिद्धार्थ बैंकले मुद्दतीमा संस्थागततर्फ एक वर्ष अवधिको निक्षेपमा ४ प्रतिशत ब्याजदर दिनेछ । पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर साधारण बचतमा मुद्रास्फीति भन्दा कम ब्याजदर हुन सक्ने बताउँछन् । बचत खाताहरूमा ब्याजदर न्यून हुँदैमा चिन्ता लिनु नपर्ने उनको भनाइ छ । धेरै प्रतिफलको अपेक्षा गर्ने व्यक्तिले एफडीमा लगानी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । तर, एफडीको ब्याजदर भने मुद्रास्फीति भन्दा बढी नै हुनुपर्ने मान्यता रहेको उनले बताए । ‘साधारण बचतमा आकर्षक ब्याज दिन चाहाँदैनन् किनभने बचतमा २/३ महिनाका लागि मात्रै रकम राख्ने हो, बचतमा कम ब्याज दियो भने लगानीमा जोड दिन्छन्, यदि बढी अवधिका लागि जम्मा गर्ने इच्छा छ भने एफडी नै उपयुक्त उपकरण हो,’ उनले भने, ‘तर, एफडीको ब्याजदर भने मुद्रास्फीति भन्दा बढी नै हुनुपर्छ ।’
