ओलीको जीवनी : किसानको छोरा, चार पटक प्रधानमन्त्री
काठमाडाैं । संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै मुलुकमा समृद्धि र विकासका लागि बलियो एवं स्थिर सरकारको आवश्यकता देखिएका बेला ४५औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नियुक्त भएका छन् । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा रहने एक राजनीतिज्ञ हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई देशका प्रमुख राजनीतिक पार्टी कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावमा करिब दुई तिहाइको समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा, ७६ (२) बमोजिम आज प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त अध्यक्ष ओली संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल एमालेको समर्थनमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुनः आएका हुन् । संसद् विघटन र सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन परेका अवधिलाई गणना नगर्ने हो भने अध्यक्ष ओली यसअघि तीन कार्यकाल प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । विसं २०७१ साउन १ गते सम्पन्न पार्टीको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा अध्यक्षमा निर्वाचित ओली स्पष्ट अडान राख्ने र दृष्टिकोणमा अडिग रहने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । उनको गतिशील एवं सबल नेतृत्वमा पार्टी पनि यही देष्टिकोणका साथ अघि बढेको छ । नेपालको वर्तमान संविधान जारी भएसँगै २०७२ असोज २४ गते अध्यक्ष ओली पहिलोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यसैगरी, विसं २०७४ को आम निर्वाचनपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को समर्थनमा २०७४ फागुन ३ गते झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित उहाँले दोस्रोपटक सरकारको नेतृत्व गरेका थिए । त्यसपछि २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भई उनी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को दुई अध्यक्षमध्ये पहिलो वरियताको अध्यक्ष भएका थिए । पार्टीभित्रको विवादका कारण उनी नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । तत्कालीन राजनीतिक घटनाक्रमका बीच प्रधानमन्त्रीका हैसियतले मध्यावधि निर्वाचनका लागि गरेको सिफारिस सर्वाेच्च अदालतको आदेशबाट बदर भएपछि अध्यक्ष ओली सरकारको नेतृत्वबाट बाहिरिएका थिए । किसान परिवारमा जन्म, पञ्चायतविरोधी आन्दोलनमा अगुवाइ निम्न मध्यम वर्गीय परिवारमा बुबा मोहनप्रसाद र आमा मधुमाया ओलीको सुपुत्रका रुपमा जन्मिएका प्रधानमन्त्री ओली लोकतन्त्रका लागि लामो सङ्घर्ष, जेलनेल, पटकपटक कठोर यातना भोग्ने सीमित नेताहरुमा पर्छन् । पूर्वी पहाडी जिल्ला तेह्रथुमको आठराईस्थित इवा गाउँको साधारण किसान परिवारमा २००८ साल फागुन ११ जन्मिएका ओली चार वर्षको उमेरमै मातृस्नेहबाट विमुख भएका थिए । हजुरआमा रमादेवी ओलीको पालनपोषणमा हुर्केका ओलीले बालक छँदा पढाइका साथै ग्रामीण किसान परिवारमा गरिने सबै काम गरेका थिए । तेह्रथुम छोडेर २०२० सालमा उनको परिवार झापा बसाइँ स¥यो । झापाको सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा आर्थिक परिवेशमा अन्तरघुलित हुँदै जिज्ञासु स्वभावका ओलीले किशोर अवस्था पार गरे । हरेकजसो विषयमा जिज्ञासा राख्ने स्वभावले ओलीलाई समाजभित्र हुने असमानता, विभेद र पक्षपातलगायतका प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नतिर प्रेरित गर्यो । अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक उदय झापा आन्दोलनको सिर्जना र कठोर भूमिगत सङ्घर्षबाट भएको हो । राजतन्त्रात्मक पञ्चायती शासन व्यवस्थाको विरोधसहित देशभक्ति, लोकतन्त्र, समानता, सामाजिक न्याय, भेदभावरहित समाज र जनजागरणका लागि कम्युनिष्टहरुको सहभागितामा भएको आन्दोलनमा उनको नेतृत्वदायी भूमिका रहँदै आएको छ । उनको लोकतान्त्रिक संरचनाहरुको सबलीकरण, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतप्रति प्रतिबद्धता, उग्रता र भड्काउहरुबाट समाजको रक्षा र जनताको जीवनमा सुखशान्तिका लागि अविचलित रूपमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका छन् । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सङ्कल्पलाई काँधमा बोकेर मुलुक र जनताको सेवाका लागि सरकारको नेतृत्वमा रहँदा र नरहँदा पनि अहोरात्र खट्ने अध्यक्ष ओली कुशल वक्ता, तार्किक र अध्ययनशील नेतासमेत छन् । करिब छ दशक लामो राजनीतिक यात्राका क्रममा १४ वर्ष कठोर जेलजीवन बिताएका ओली २०७८ मङ्सिरमा चितवनमा सम्पन्न एमालेको दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि भारी मतका साथ अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । पन्ध्र वर्षेको किशोर उमेरमै २०२३ सालमा उनी रामनाथ दाहालको अगुवाइमा रहेको माक्र्सवादी अध्ययन दलमा सामेल भए । नेता दाहालसहित पाँच योद्धालाई तत्कालीन पञ्चायती सरकारले जेल सार्ने बहानामा सुखानीको जङ्गलमा लगेर गोली हानी हत्या ग¥यो, उनीहरूलाई अहिले झापा आन्दोलनका शहीदका रूपमा चिनिन्छ । माक्सवादी अध्ययन दलमा सामेल भएको दुई वर्षमै पूर्णकालीन राजनीतिमा जोडिएर २०२६ माघमा उनले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता पाए । पार्टी सदस्यता पाएको वर्ष नै पहिलोपटक उनी गिरफ्तारीमा परे । विसं २०२८ मा ओली झापा आन्दोलन कमिटीको प्रमुखमा मनोनीत भएका थिए । सोही आन्दोलनको आधारभूमिबाट अघि बढ्दै गएको पार्टी अहिलेको एमाले हो । निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधका क्रममा नेता ओलीलगायत झापा आन्दोलनका क्रान्तिकारीहरु २०३० सालमा पक्राउ परेका थिए । त्यसपछि उनले चार वर्ष गोलघरको यातनासहित १४ वर्ष लामो कठोर कारावास जीवन बिताए । अध्यक्ष ओली जेलमै रहँदा २०३५ साल पुस ११ मा गठित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माले)को संस्थापकको हैसियतमा भए । २०४४ साल असार ११ गते जेलबाट रिहा भएपछि सोही वर्षको पुस २ मा बसेको नेकपा (माले)को केन्द्रीय कमिटी बैठकले उनलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरी पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलन परिचालकका लागि लुम्बिनी अञ्चल इन्चार्जको जिम्मेवारी तोक्यो । नेकपा (माले) समेतको नेतृत्वमा सञ्चालित जनआन्दोलनले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था पराजित भएपछि २०४७ जेठ १ गते नेता ओली पार्टीको युवा संस्था प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा सङ्घ, नेपालको संस्थापक अध्यक्ष बने । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकीकरण र विस्तार गर्ने क्रममा २०४७ पुस २२ गते नेकपा (माले) र नेकपा (माक्र्सवादी)बीच पार्टी एकीकरण भएर नेकपा (एमाले) बन्यो र एकीकृत पार्टीमा ओली केन्द्रीय सदस्य रहे । संसदीय यात्रा र एमालेको नेतृत्व बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि २०४८ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा झापा–६ बाट प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा ओली निर्वाचित भए । त्यसको तीन वर्षपछि २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा झापा(२ बाट उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनिए । यही बीचमा पार्टी जिम्मेवारीका क्रममा उनी पोलिटब्यूरो सदस्यसहित विदेश विभाग, प्रचार विभाग र संसदीय विभाग प्रमुख भए । बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको प्रथम जननिर्वाचित कम्युनिष्ट सरकारमा उनी पहिलोपटक मुलुकको गृहमन्त्री भए । उनले सफल गृहमन्त्रीको मानक स्थापित गरे । जनकपुरमा २०५९ सालमा भएको एमालेको सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा ओलीबाट प्रस्तुत पार्टीको आन्तरिक लोकतान्त्रिकीकरण गरी बहुपदीय प्रणालीमा जाने प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि पार्टीको उनको प्रभाव थप विस्तारित भयो । सो प्रस्तावलाई २०६५ सालमा बुटवलमा भएको आठौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित ग¥यो । उनको प्रस्तावलाई महाधिवेशनले पारित गरे पनि उनी पार्टी अध्यक्षमा तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग झिनो मतान्तरले पराजित भए । दुईपटक मिर्गाैला प्रत्यारोपण गराएका ७३ वर्षीय अध्यक्ष ओली समकालीन अन्य नेताभन्दा बढी सक्रिय देखिएकोले विकास र समृद्धिको अधुरो यात्राले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।
जाँदाजाँदै अर्थमन्त्री : अर्थतन्त्र सुधार गरेको दाबी, बजेट कार्यान्वयन गर्न नपाउँदा दुःखी
काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान मन्त्रालयबाट विदा भएका छन् । उनी आइतबार मन्त्रालयबाट विदा भएका हुन् । पुनले २०८० फागुन २३ गते जिम्मेवारी लिएका थिए । उनले चार महिना अर्थमन्त्री भएर काम गरे । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आफ्नो चार महिने दोश्रो कार्यकाल सन्तोषजनक रहेको बताएका छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीले आइतबार आफ्नो बिदाइका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले बजेटमार्फत मुलुकको भावी विकास र अर्थतन्त्रको मार्गचित्र कोर्न सफल भएको बताए । आफू जिम्मेवारीमा नरहे पनि आफ्नो अनुभव र शिक्षाका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ आउने मन्त्रीसँग सहकार्य हुने जानकारी उनले दिए । बजेटमार्फत शिथिल अर्थतन्त्रमा सुधार तथा निजी क्षेत्र र युवा वर्गमा आशा जगाउने खालका कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । १२ वर्षअघि पहिलोपटक १८ महिना अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा दुई आर्थिक वर्षमा पुरक बजेट ल्याएको स्मरण गर्दै उनले यसपटक जननिर्वाचित संसदबाट पूर्ण बजेट ल्याउने मौका पाएकामा खुसी व्यक्त गरे । नेपाल राष्ट्रबैंक र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित मन्त्रालयका उच्चपदस्थदेखि मातहतका सबै निकायले आफूलाई राम्रो साथ दिएको भन्दै उनले धन्यवाद दिए । ‘केही आशा जगाउने गरी बजेट ल्याएको छु । ४ महिना एक साताको कार्यकालबाट म सन्तुष्ट छु,’ उनले भने, ‘मलाई अर्थ मन्त्रालय परिवार र गभर्नरसहित सम्वद्ध सबैबाट राम्रो सहयोग मिल्यो ।’ बजेटमा सबैको स्वामित्व मन्त्री पुनले सुरुदेखि नै बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहभागितात्मक बनाइएकाले विगतको तुलनामा यसपटकको बजेटको स्वामित्व धेरैले लिएको बताए । विगतमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमा तालमेल नहुँदा मुलकको समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको विगतबाट सिकेर योपटक बढीभन्दा बढी निकाय र सरोकारवालाको सहभागितामा बजेट निर्माण गरिएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । नीति तथा कार्यक्रममा आफू र अर्थसचिव सहभागी भएको तथा बजेट निर्माणका प्रारम्भिक छलफलदेखि लेखनसम्म नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यसचिव सहभागी भएको जानकारी उनले दिए । ‘एक वर्ष बसे पनि, चार महिना बसे पनि अर्थमन्त्रीले गर्ने मुख्य काम बजेट ल्याउनु नै हो । जहिले पनि बजेट विवादमा आउने, कसैले स्वामित्व नलिने अवस्था रहँदै आयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बन्ने नीति कार्यक्रम एक खालको, अर्थ मन्त्रालयमा बन्ने बजेट अर्को खालको र राष्ट्रबैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति अर्कै खालको हुने गरेको थियो’, मन्त्री पुनले भने, ‘राज्यका नीतिहरु समन्वयात्मक ढंगले आउनुपर्छ भनेर यसपटक बजेट निर्माणमा सुरुदेखि नै बजेट बनाउँदा योजना आयोगका, उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकका गर्भनर र मुख्यसचिवलाई सुरुदेखि नै सहभागी गराइयो । गभर्नर साबलाई वित्त नीतिलाई मौद्रिक नीतिसँगै कसरी लान सकिन्छ भन्नका लागि बजेट लेखनको बेलामा सँगै राखेर ड्राफ्ट गरेका थियौं । मुख्यसचिवलाई पनि सँगै राख्यौं । त्यसो गर्दा नीति कार्यक्रमको स्पिरिटमा बजेट ल्यायौं । गर्भनर नै बजेट निर्माणमा सहभागी भएपछि मौद्रिक नीति वित्त नीतिसँग तालमेल गरेर आउँछ भन्ने विश्वास छ ।’ संसदमा अर्थमन्त्रीमार्फत व्यक्त भए पनि बजेट निर्माणमा सिंगो राज्य संयन्त्र, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्था र सरोकारवाला सहभागी भएकाले बजेटको स्वामित्व बढेको उनले जनाए । बजेट महत्वाकांक्षी नहुँदा धेरैलाई सप्राइज मलुकु आर्थिक शिथिलताबाट माथि उठ्दै गर्दा तयार पारिएको बजेटले आशा जगाएको उनले बताए । विगतमाजस्तो यसपटक बजेट महत्वाकांक्षी र कार्यान्वयन हुने खालको आएको भन्ने टिप्पणी नसुनिएकाले कार्यान्वयन हुनेमा शंका नरहेको उनले उल्लेख गरे । मुलुकको भू-अवस्थितिअनुसार आर्थिक विकासको मोडल र रुपान्तरणकारी योजना बनाउनुपर्ने विषयलाई ध्यान दिएर यसपटक विगतमा जस्तै कृषिमा, जलविद्युत, पर्यटन र उत्पादममुलक उद्योगमा जोड दिइए पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको चर्चा मन्त्री पुनले गरे । ‘सूचना प्रविधिमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता छ । भू–अवस्थितिका कारणले पनि त्यो क्षेत्रमा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी क्षमता बन्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास हो ।’ दुई छिमेकी भारत र चीनको विकसित र सुदृढ अर्थतन्त्रबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने गरी योजना अघि सारिएको उनले बताए । ‘बजेट छरियो, आकार ठूला भयो, महत्वाकांक्षी भयो, कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने गरिन्थ्यो । धेरैको अपेक्षाविपरीत हामीले सही आकारको र यथार्थपरक बजेट प्रस्तुत गरेका छौं’, उनले भने, ‘विश्व आर्थिक केन्द्र बन्दै गइरहेको दुवै छिमेकका विकसित अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिनुपर्छ भनेर योजना र कार्यक्रम ल्याएका छौं ।’ अर्थतन्त्रले श्रीलंकाको नियति भोग्नुपर्ने त्रासबाट माथि उठेर हाल विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढेर १६ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न सक्ने अवस्था आउनु सुखद भएको चर्चा मन्त्री पुनले गरे । बढ्दो वैदेशिक मुद्रा संचितीलाई मुलुकको प्राथमिकता क्षेत्रमा खर्च गर्न बजेटमार्फत ‘सोभरेन्ट वेल फण्ड’ को अवधारणा अघि सारिएको उनले उल्लेख गरे । ‘वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीलाई मुलुकको विकासमा सदुपयोग गर्नका लागि बजेटमार्फत ‘सोभरेन्ट वेल फण्ड’ का रुपमा लानुपर्छ भन्ने नयाँ बहस अघि सारेका छौं’, उनले भने, ‘यो अवधारणाले हामीलाई विदेशी मुद्राको सञ्चितीलाई मुलुकको प्राथमिकता निर्धारण गरेर प्रयोग गर्ने सुविधान दिन्छ ।’ मध्यारतमा मन्त्रीले एकलौटी राजश्वका दर फेर्ने प्रचलन तोडेको छु मन्त्री पुनले राजश्व र भन्सारका दर फेरफेर गर्दा योपटक धेरै विवाद नभएको चर्चा गरे । बजेट निर्माणको सुरुको चरणदेखि नै आफू त्यसबारे सचेत रहेको भन्दै उनले एक्लै नभई मन्त्रालयका दुवै सचिव, राजश्व महाशाखा प्रमुख, भन्सार र राजश्वका महानिर्देशक र बजेट लेखन समितिका सदस्यहरुबीच लामो छलफलपछि मात्र दरहरुमा हेरफेर भएको बताए । ‘अर्थमन्त्रीले अन्तिम रातमा आफूखुसी बिनातर्क, बिना तथ्य एक्लो तजबिजमा राजश्व र भन्सारका दरमा हेरफेर गरिन्थ्यो । यसपटक मन्त्रालयको पुरै टिमले विज्ञ, सरोकारवाला र उद्योगी व्यवसायीका संगठनले संस्थागत रुपमा दिएका संस्थागत सुझावसमेत समेटेर तथ्यमा आधारित रहेर राजश्व र भन्सारका दर हेरफेर गरेका छौं । त्यसमा पनि एकदमै कम चलाएका छौं ।’ कर र भन्सारका दर फेरिँदा सामान्य प्रभावित हुनेहरुले कुरा उठाउनु स्वभाविक भए पनि निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुले स्वागत गरेको उनको भनाइ थियो । सफा नियतका साथ मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर करका दरमा सामान्य हेरफेर गरिएकाले आफूले अघि सारेका नीतिले उद्योग र लगानी संरक्षण गर्ने भन्ने उनले बताए । धारा ५७ संशोधनमा कसैले आशंकाका साथ र कसैले अस्पष्ट भएर केही विषय साना स्टार्टअप कम्पनीलाई प्रर्वद्धन गर्न त्यसो गरिएको प्रष्टीकरण दिए । निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुले लामो समयदेखि धारा ५७ संशोधन गर्न सुझाव दिँदै आएको भन्दै उनले गभर्नरसहित मन्त्रालयको टिममा लामो छलफलपछि मात्र सो निर्णयमा पुगिएको जानकारी दिए । ‘स्टार्टअपलाई पुँजी वृद्धि गर्दा कम्पनी बेचेको देखाउनैपर्ने बेचेर गर्नुपर्ने, नयाँले लगानी गर्छ । तर आफूले गरेको लगानीको पनि कर तिनुपर्ने अवस्था छ भनेर निजी क्षेत्रबाट गुनासोहरु विगतदेखिनै गर्दै आएको रहेछ । मन्त्रालयमा त्यसको संस्थागत मेमेरी पनि रहेछ । स्टार्टअपमा धेरैभन्दा धेरैले लगानी गर्ने वातावरण बनाउन नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । कुनै बदनियत राखिएको छैन ।’ सरकारले विकासका मोडेल बनाउँदा केही ठाउँमा विकास गर्ने र त्यसलाई विस्तार गर्ने गरी नीति लिनुपर्ने भन्दै उनले बजेटले नयाँ कार्यक्रमका रुपमा पोखरा, बुटवल र नारायणगढजस्ता तीनवटा केन्द्रलाई जोेडर आर्थिक त्रिभुजको अवधारणा अघि सारिएको व्याख्या गरे । सरकारले यातायातसहति पूर्वधार निर्माण तथा नीतिगत क्षेत्रमा काम गर्ने र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा त्रिभुज कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले औंल्याए । नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको जग बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको घोषणा गरिएको भन्दै उनले त्यसले समाजवादतर्फको बाटो निर्माण गर्ने बताए । संविधानले मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख भनेकाले राष्ट्रि अर्थतन्त्र र राष्ट्रि पुँजी समाजवादतर्फ उन्मुख गराउन उक्त नीति अघि सारिएको बताए । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, गर्भनर, अर्थ र राजश्व सचिवसहित सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित आयोग गठन गरेर त्यसका लागि काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘संविधानले निर्दिष्ट गरेको र राज्य प्रणालीले अपेक्षा गरेअनुसार नयाँ चरणाको आर्थिक सुधारको अवधारणा अगाडि सारिएको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘ यो वर्षको बजेटको प्राथमिकता पनि त्यसकै वरिपरिबाट निर्धारण गरिएको हो ।’ अर्थमन्त्री र गर्भनरको सम्बन्ध राम्रो बनाएँ अर्थमन्त्री पुनले निटक विगतमा अर्थ मन्त्री र राष्ट्रबैंकका गभर्नरका बीचमा रहेको दूरी आफ्नो कार्यकालमा घटेको बताए । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रबैंक एक अर्काका प्रतिस्पर्धी नभई समन्वयमा काम गर्नुपर्ने भए पनि विगतमा विविध कारणले त्यसो हुन नसकेको अनुभव यसपटक गर्नुनपरेको भन्दै सन्तोष व्यक्त गरे । आफू अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको समन्वयमा केही समयअघि राष्ट्रबैंकले गरेको तेश्रो त्रैमाशिक समीक्षाको नतिजा आउन थालेको बताए । मौद्रिक नीतिको समीक्षमार्फत गरिएका सुधारले घरजग्गा चलायमान भएको र पुँजीबजार परिसूचकले डेढ वर्ष अगाडिको बिन्दुमा छोएको उनको भनाइ थियो । ‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रबैंकको सहकार्यबाट पछिल्लो नीतिका कारण यो सम्भव भएको हो’, उनले भने । आफू १२ वर्षअघि अर्थमन्त्री हुँदा अधिकारी डेपुटी गर्भनर रहेको, ऊर्जामन्त्री हुँदा अधिकारीसँग लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा सँगै काम गरेको र अहिले मन्त्रालयमा आउँदा गभर्नरका रुपमा सहकार्य भएका कारण पनि काममा सहजता आएको उनले बताए । ‘यो पटक विगतको जस्तो अवस्थामा नआओस भनेर सुरुदेखि नै सचेत थिएँ । बजेट बनाउने बेलामै सहकार्य भयो । असाध्यै सुमधर ढंगले पोलिसीहरु बनेका छन् । अहिलेसम्म हामीबीच भएका छलफलका आधरमा वित्तीय नीतिअनुसार मौद्रिक नीति बन्नेमा म विश्वस्त छु । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रबैंकका बीचमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति रहेछ । सोच र कार्यशैलीमा सामान्य फरक हुँदा एक र अर्को निकायबीच समन्वय नहुने स्थितिको अन्त्य भएको छ’, उनले भने । आफूहरु दुवै जना एकअर्काको स्वभाव, क्षमता र कार्यशैलीबारे परिचित भएकाले पनि समन्वय गर्न सहज भएको अनुभव उनले सुनाए । कर्मचारीलाई सुझाव मन्त्री पुनले कर्मचारी तन्त्रको मनोबल खस्एिको भन्दै उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गरे । अल नियतका साथ गरिएको काममा प्रश्न उठेको अवस्थामा नियामक निकायहरुसँग कुरा गर्न उनले प्रशासकहरुलाई सुझाव दिए । असल नियतका साथ काम गर्दा तत्काल कुनै आरोप लागे पनि इतिहासले सही मूल्यांकन गर्ने भएकाले निडर भएर कार्यसम्पादन गर्न उनको सुझाव थियो । आफू जिम्मेवारीका हिसाबले जहाँ रहे पनि कर्मचारीतन्त्रको मनोबल उठाउने काममा लाग्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए । आफूले भेषबहादुर थापाको पुस्तक राष्ट्र-परराष्ट्र अध्ययन गरिरहेको पनि उनले सुनाए । थापालाई अहिले कुशल प्रशासक र कुटनीतिज्ञका रुपमा चिनिएको भए पनि कुनै बेला भ्रष्टाचार आरोप लागेको पुस्तक पढेर थाहा पाएको बताए । ‘भेषबहादुर थापालाई अहिले सफल प्रशासक र कुनीतिज्ञका रुपमा लिइन्छ । उहाँलाई पनि कुनै बेला भ्रष्टाचारको आरोप लागेको रहेछ’, उनले भने, ‘असल नियतले काम गर्दा अहिले आरोपित नै भइएछ भने पनि कुनै पनि इतिहास र समाजले ढिलोचाँडो न्याय गर्छ । मेरो मूल्याँकन हुन्छ भनेर सोच्नुस् भन्ने मेरो सुझाव छ ।’
‘एसईईको नतिजा खस्किएको होइन, शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफल नदेखिएकै हो’
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८० सालमा लिएको माध्यामिक परीक्षा (एसईई) सार्वजनिक गर्दा धेरै विद्यार्थीको नतिजा ननग्रेड अथवा फेल भएर आयो । परीक्षामा सहभागी साढे चार लाख विद्यार्थीमध्ये साढे दुई लाख अथवा ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल भए । पास भएका ४७ प्रतिशत विद्यार्थीमा पनि पास हुने विद्यार्थीको संख्या निजी स्कुलको धेरै छ । यो नतिजालाई राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले कसरी हेरेको छ ? के शिक्षाको गुणस्तर खस्किएकै हो ? हामीले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्मासँग कुराकानी गरेका छौं । एसईईको नतिजा हेर्दा पासभन्दा फेल बढी छन्, हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर खस्किएकै हो ? यसलाई स्तर खस्किएकै हो भन्न मिल्दैन । अहिलेको नतिजा लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमा छ । विगतमा जसरी निस्कन्थ्यो गत वर्षसम्म त्यसमा जुनसुकै लेटर ग्रेडिङमा आएका विद्यार्थी माथिल्लो तहमा गएर पढ्न पाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । न्यूनतम १.६ जिपीए ल्याउने विद्यार्थीले जुनसुकै हिसाबले पनि माथिल्लो तहमा गएर पढ्न पाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । यसो हुँदा विद्यार्थीले राम्रो पढेका छन् कि छैनन्, कति जिपिए ल्याए, कुन किसिमको गे्रडिङ वा कुन किसिमको स्तर छ भन्ने ध्यान दिएको पाइएन । तर, अहिलेको नतिजामा नयाँ किसिमको नयाँ लेटर ग्रेडिङ पद्धति लागु भयो । यो लागु भइसकेपछि ३५ प्रतिशतभन्दा तल कुनै विद्यार्थीले अंक ल्यायो भने त्यो ननग्रेड हुने व्यवस्था गर्यौं । आन्तरिक मूल्यांकनमा ४० प्रतिशतभन्दा कम ल्यायो भने ननग्रेड हुने जुन व्यवस्था भयो यो व्यवस्थाका आधारमा नतिजा आएको हुनाले धेरै विद्यार्थीको तल्लो ग्रेड आयो । जुन माथिल्लो ग्रेडमा पुग्न सकेनन् । यसले पनि अहिले धेरै स्तर खस्क्यो भनिएको हो । तर, विगत तीन वर्षको नतिजा तुलना गर्दा यो वर्ष माथिल्लो ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीको संख्या भने बढेको छ । यसको अर्थ शिक्षामा केही न केही परिवर्तन भएको छ । तर, यो परिवर्तनले हामीलाई सन्तोष दिने ठाउँ छैन । अझै राम्रो गर्नुपर्छ । तर, पनि नतिजा बिग्रियो, खस्कियो भन्ने खालको जुन भाष्य भएको छ, त्यो सत्य होइन । नतिजा खस्किएको होइन तर सन्तोषजनक पनि छैन भन्नुभयो । उसो भए कहाँनेर कसको कमजोरी भयो ? यसमा यसको मात्र कमजोरी हो भन्ने भन्दा पनि कारणहरू धेरै छन् । नेपालमा विभिन्न विद्यालयकोे नतिजालाई प्रभाव पार्ने धेरै कुराहरू छन् । त्यो मध्ये सबैभन्दा पहिलो विद्यालय भित्रकै वातावरण हो । त्यसको भौतिक व्यवस्थापनको कुरा, शैक्षिक सामग्रीको कुरा, शिक्षक व्यवस्थापनको कुरा, अनुगमनको कुरा । यी सबै विषयले पठन–पाठनलाई असर गर्न सक्छ । यसअघि पनि हाम्रो पाठ्यक्रम कस्तो छ भनेर हेर्नुपर्छ । विद्यालयमा जसरी कोर्स पुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ । विद्यार्थीलााई सिकाउने, जान्ने बनाउने, राम्रोसँग लेख्न सक्ने कुरा प्रमुख हो । तर, हामी त्यो लाईनबाट गएनौँ । कतिपय विद्यालयहरूले राम्रो पनि गरिरहेका छन् । तर, कतिपय विद्यालयमा भौतिक व्यवस्थापन छैन, शैक्षिक सामग्री छैन, यति सम्मकी शिक्षक पनि छैनन्. । निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर काम चालाउनु परेको छ । विद्यालयगत शिक्षको अभाव छ । यस्ता यावत कुराले असर गर्छ । जबसम्म सिकाइ राम्रो हुँदैन, तबसम्म नतिजा पनि राम्रो हुँदैन । त्यसैले हामीले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ भनेको सिकाइमा हो । विगतको प्रणालीभन्दा केही फरक पद्धतिमा नतिजा निकाल्यौं भन्नुभयो, फरक चाहिँ के-के छ ? २०७२ अघि जुन किसिमको अंक पद्धति थियो । जहाँ अंक दिएर नतिजा निकाल्ने गरिन्थ्यो । २०७२ पछि लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका आयो । त्यसमा ए प्लसदेखि ई सम्मको ग्रडिङको व्यवस्था गरिएको थियो । तल्लो तहमा २० देखि तलको अंकलाई पनि ई ग्रेडमा राखिएको थियो । त्यही भएर १.६ जीपीए ल्याउँदा माथिल्लो तहमा जाने कुरा भयो । अहिले फेरि २०७८ मा नयाँ लेटर ग्रडिङ प्रणाली लागु भयो । यसमा कक्षा ११ र १२ को हकमा दुई वर्षदेखि लागु भइसकेको छ । कक्षा १० मा यो वर्षदेखि लागु गर्याैं । यसमा न्यूनतम डी ग्रेड प्राप्त गर्नको लागि कम्तिमा ३५ प्रतिशत अंक प्राप्त गर्नुपर्ने, ३५ देखि ४० प्रतिशत ल्याउनेलाई डी ग्रेड, त्यो भन्दा माथि सी, सी प्लस यसरी जाने भएको हुँदा केही फरक भनिएको हो । विगतमा ई ग्रेड ल्याएपनि माथिल्लो तहमा पढ्न पाइन्थ्यो भने यो वर्ष कम्तिमा ३५ प्रतिश नम्बर अनिवार्य गरिएको हो । त्यसो भए अब सिकाइ सुधार गर्न के गर्नुपर्याे ? यसका लागि शिक्षक पुगेको छैन कि, पठनपाठन समयमा भएन कि, अथवा शैक्षिक सामाग्री पुगेन कि, अथवा अरु किसिमको स्रोत पुगेन । यी विविध विषयको विश्लेषण गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डको अध्यक्षको नाताले हामीले नतिजा निकाल्दै गर्दा अंग्रेजी, गणीत, र विज्ञान विषयमा सन्तोषजनक छैन । यसमा यो विषयको सिकाइ राम्रो भएन । यसमा पनि विभिन्न कारण छन् । शिक्षक प्रयाप्त नहुनु, भएका शिक्षक पनि विषयमा दक्ष नहुनु प्रमुख कारण हो । किनकि अहिले जतिपनि विद्यालयमा कक्षा ८ देखि १० कक्षासम्म विद्यार्थीलाई पढाउने सक्षम छन्, उनीहरू अधिकांश आधारभुत तहका शिक्षक छन् । तालिमप्राप्त शिक्षक नहुनु, त्यसमा बालबालिकाले जति सिकाइ गर्नुपर्ने हो जति तलदेखि सिकेर आउनुपर्ने हो त्यसो नहुँदा पनि विद्यार्थीको पठनपाठन कमजोर भएको हो । सबैभन्दा बढी यसका लागि कक्षा कोठा भित्रको सिकाइ राम्रो हुनुपर्छ । तपाईंले कोठा भित्रको सिकाइ राम्रो हुनुपर्याे भनेर भन्नुभयो, शिक्षक संख्या हेर्ने हो भने दरबन्दी अनुसार पाइँदैन, यस्तो अवस्था कसरी हुन्छ ? यो प्रश्नको जवाफ म बोर्डको अध्यक्ष नभई शिक्षाको विद्यार्थीको हिसाबले भन्छु । नेपालको विद्यालय तहको शिक्षामा नेपाल सरकारले शिक्षा मन्त्रालय मार्फत शिक्षण सिकाइ अनुदान पनि दिएको छ । कक्षा ११/१२ विद्यालय तहमा आइसकेपछि शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि विश्वविद्यालय तहबाट पनि शिक्षक आउनुपर्ने कुरा थियो । तर, त्यो हुन सकेन र यसमा पढाउन सक्ने शिक्षक पनि छैन । केही राहत शिक्षकले व्यवस्था गरिरहेको अवस्था छ । सबै कुराको विश्लेषण गर्ने हो भने माध्यामिक तहमा पनि गणीत र विज्ञान विषयको शिक्षक छैन । शिक्षक सेवा आयोगले आयोग खोलेर शिक्षकहरूलाई नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया गर्दा पनि यी विषयका शिक्षक नपुगेको देखिन्छ । विद्यालय तहको आधारभुत तहमा शिक्षक धेरै छन् । यहाँ धेरै भएका शिक्षकलाई माथिल्लो तहमा लग्ने प्रयास पनि भएन । यसमा शिक्षकको व्यवस्था गर्न नसक्नु नै कमजोरी हो । सरकारले अहिले गरिरहेका शिक्षण सिकाइ अनुदानको कुरा छ, त्यसले पुग्दैन । अहिले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको जिम्मामा छ । विद्यालयको शैक्षिक नेतृत्व कस्तो छ, त्यसैमा भर पर्छ । समग्रमा भन्नु पर्दा अहिले सरकारले जुन किसिमको प्राथमिकता शिक्षालाई राखेको छ यो तरिकाले पुग्दैन । शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्यो, नभए विकल्प खोज्नैपर्छ । सरकारले शिक्षालाई धेरै प्राथमिकतामा राखेको, सोही अनुसारको लागनी पनि भइरहेको छ । तर, प्रतिफल बालुवामा पानी हालेजस्तो भयो नि ? शिक्षामा लगाएको लगानी एकै ठाउँमा छैन, छरिएको छ । यसको प्रतिफल आउन गाह्रो छ । तर, कतिपय सन्दर्भमा जुन लगानी छ, त्यसको राम्रो सदुपयोग भएको छैन । हाम्रो पहिलो कोसिस हामीले लगाएको लगानी खोज्नुपर्छ । संघीय सरकारले गरेको लगानी, स्थानीय सरकारले गरेको लगानी प्रदेश सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल कस्तो आएको छ ? साँच्चिकै त्यो लगानीले कति प्रभाव पर्यो खोज्नैपर्छ । तर, सो काम गर्न सकेको अवस्था छैन । यसका लागि विद्यालय अनुगमन गर्न आवश्यक छ । यसको जिम्मा भनेको अब स्थानीय तहको हो । यति गरेर पनि नपुगेको ठाउँमा संघीय सरकारले हेर्नुपर्ने हुन्छ । लगानी तीन वटै सरकारले गरिरहेका छन् । तर, यहाँ स्रोत छरियो, जहाँ आवश्यता हो । त्यो ठाउँमा पुर्याउन सकेनौँ । त्यसको सही सदुपयोग, सही ठाउँमा काम गरेर शिक्षण सिकाइलाई जिम्मेवारी पुरा गर्ने कामहरू स्थानीय तहबाट पनि हुनुपर्यो । शिक्षा, अभिभावक, सबैको तहबाट हुनुप¥यो । सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी कक्षाकोठा भित्रको सिकाइले लिनुपर्छ । हामीले जति प्राथमिकता शिक्षालाई दिएका छौं, त्यसको उपलब्धि किन हुन सकेन ? सरकारले नीतिगत रुपमा शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, व्यवहारिक रुपमा स्रोतसाधनको अभाव छ । शिक्षाका लागि चाहिने स्रोतसाधान के हो ? भन्ने विषयमा कसैको चासो छैन । शिक्षा बर्बाद भयो, खत्तम भयो भनेर म भन्दिनँ । किनभने विगत सन् २००१ तिर अथवा २०/२५ वर्ष पछाडि फर्कियौँ भने विद्यालयमा जाने बालबालिका थिएनन् । धेरै कम थिए । अहिले गाउँ-गाउँ टोलटोलमा विद्यालय छन्, सबैजना अनिवार्य विद्यालय जान्छन् । शिक्षामा चासो पनि बढेको छ । शिक्षालाई परिर्वतन गर्नुपर्छ भन्ने खालको चेतना सबैमा आएको छ । अहिले राम्रो मात्र हैन अब गुणस्तरीय शिक्षाा दिनुपर्छ भन्ने चेतना पनि आएको छ । यसमा तीन तहले काम गरेका छन् । संख्यात्मक रूपमा विद्यालय अथवा विद्यार्थीको संख्या बढेर मात्र भएन । अब गुणस्तरीय शिक्षा दिएर कक्षा ८ पास गरेको विद्यार्थी यस्तो हुनुपर्छ, १० पास गरेको व्यक्ति यस्तो हुनुपर्छ भनेर पाठ्यक्रमले जुन किसिमको उद्देश्य राखेको छ, त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धी पुरा गराउनको लागि मिहिनेत गर्नुपर्ने आवश्यक छ । नीतिलाई दोष दिन मिल्दैन । तर, कार्यान्वनमा कमजोर देखियो । अहिले एसईई पास हुने विद्यार्थीको संख्या हेर्ने हो भने निजी स्कुलका विद्यार्थी धेरै छन्, सरकारी स्कुलका विद्यार्थी कम पास भएका छन् । यो स्थिति किन देखियो ? यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा छ । नेपालमा ८० प्रतिशत सामुदायिक विद्यालयहरु छन् । करिब २० प्रतिशत प्राइभेट स्कुल छन् । सबै प्राइभेट स्कुलको नतिजा राम्रो आएको छ भन्ने छैन । केही सामुदायिक विद्यालयको नतिजा पनि राम्रो भएको छ । निजी स्कुल हेर्दा थोरै तर प्रतिशतको पास धेरै भएको देखिन्छ । कतिपय सामुदायिक विद्यालय यस्ता छन्, जुन प्राइभेटभन्दा राम्रा छन् । आधा प्रतिशत सामुदायिक विद्यालय दुर्गममा छन् । जहाँ शिक्षक छैन । जहाँ त्यहाँको भौतिक व्यवस्थापन राम्रो छैन । समाजमा पनि त्यही किसिमको गरिबी छ । पठनपाठन पनि राम्रोसँग हुन सक्दैन । यस्ता ठाउँको नतिजा र एकदम राम्रो गरिरहेका विद्यालयको नतिजा एउटै ठाउँमा ल्याएर अनुपात गर्दा कम प्रतिशत निस्कन्छ । संस्थागत धेरै शहरी ठाउँमा छन्, उसले विद्यार्थीलाई छनोट गरेर लिन्छ । छनोट गरेर भर्ना लिएको विद्यार्थीको परिक्षा र सबै त्यसमा पनि राम्रो शिक्षा नपाएका विद्यार्थीहरूलाई एउटै ठाउँमा राखेर तुलना गर्न मिल्दैन । यसो गर्न मिल्दैन भन्दा पनि नेपाल सरकारको स्रोत सामुदायिक विद्यालयमा खन्याएको छ । यसको उपयोग र प्रतिफल त आउनुपर्यो । त्यसैले पनि सामुदायिक र संस्थागत भनेर तुलना गर्नु राम्रो होइन । तुलना के हो भने मिहिनेत र विश्वसनीय किसिमले सञ्चालन भएका संस्थागत विद्यालयले राम्रै गर्नु भएको छ । सामुदायिक विद्यालयको जहाँ राम्रो नेतृत्व छ, व्यवस्थापन राम्रो छ त्यो विद्यालयको नतिजा पनि राम्रो छ । धेरै ठाउँका विद्यालयका शिक्षकले तलब बुझ्ने तर नपढाउने भन्ने पनि सुनिन्छ, कतिपयले खेताला शिक्षक नै राखेको पनि सुनिन्छ, त्यस्ता विद्यालयको नतिजा पनि खस्किएको छ, त्यस्ता शिक्षकलाई सरकारले कुन आधारले तलब दिइरहेको छ ? शिक्षक भएर पठनपाठन भएका विद्यालयको नतिजा के छ व्यक्तिगत रूपमा नहेरिकन भन्न मिल्दैन । जिल्ला पालिका भित्रका पनि विद्यालय त्यहाँ पनि कुन-कुन विद्यालयमा के छ ? त्यहाँ शिक्षकको व्यवस्थापन के छ ? अरु किसिमको समस्या के छ ? कस्तो अवस्था छ त्यो सबै कुरा नहेरिकन यसो भन्न मिल्दैन । तर, जबसम्म पठनपाठन राम्रो हुँदैन तबसम्म नतिजा त राम्रो आउँदैन । तर, शिक्षाको मुख्य जिम्मेवारी भनेको शक्षक नै हो । यसको अलवा अरु कुराले पनि यसको महत्व हुन्छ । यसमा स्थानीय सरकार, अभिभावकले कति सहयोग गरेको छ । शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता कति छ, नेतृत्व कस्तो छ यो सबै कुरा हेर्नुपर्छ । यसका लागि पनि शिक्षकको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हो । यसमा पनि शिक्षकको योग्यता बढाउन सरकारले के गरेको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । विद्यालय चल्दै गयो । तर, शिक्षक राम्रो दिन सकिएन , जसका कारण राम्रो नतिजा आएन । अब यसको जिम्मा स्थानीय तहले लिनुपर्छ । कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारले राम्रो काम गरिरहेको पनि छ । विद्यार्थीले शिक्षा सिके तर सीप सिकेनन् । जसका कारण उनीहरु विदेसिए भनेर पनि भन्ने गरिन्छ नि ? शिक्षामा सीप कतिपयले सिके । सीप सिकेर बाहिर जान सक्नु पनि राम्रो हो । तर, कतिपयलार्ई सिकाउन नसकेकै हो । गुणस्तरीय शिक्षा पनि हामीले सिकाउनुपर्छ । सीप नसिकेर गुणस्तरीय शिक्षा नभएर मात्र बाहिर गएका भन्ने भाष्य यसलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ । बाहिर गएका विद्यार्थीलाई कसरी नेपाल ल्याउने भन्ने विषयमा सरकारले हेर्नुपर्छ । सीपको लागि पनि अब विद्यार्थीहरूलाई कक्षा ८ देखि नै उद्यममा संलग्न हुने कुनै विषय छनोट गराएर अध्ययन गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा अब नयाँ पाठ्यक्रम बनाउँदा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । सबैभन्दा पहिले पाठ्क्रम, त्यसपछि कक्षा कोठा र परिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्तो भयो भने नतिजा पनि राम्रो देखिन्छ । नेपालमा घोक्नुपर्ने मात्र शिक्षा भयो व्यवहारिक शिक्षा भएन त्यसैले पनि सीप सिक्न पाएनन् कि ? हिजो सम्मको अवस्था घोकेरै पढ्ने थियो । हामीले पनि घोकेरै परीक्षा दिनुपरेको थियो । अहिले पनि यस्तै अवस्था छ । हामीहरूले पनि यही गरेर आएका हौं । यसै कारण कक्षा १ देखि ३ सम्म आन्तरिक मूल्यांकन ४ देखि ८ सम्म ५० प्रतिशत आन्तरिक मूल्यांकन ५० प्रतिशत बाह्य मुल्यांकन र ९ देखि १२ सम्म २५ प्रतिशत आन्तरिक मूल्यांकन पाठयक्रममा राखेको कारण यही हो । तर, यति कुराले मात्र पुग्दैन । हामीले आन्तरिक मूल्यांकनमा कसरी के गराउने, कस्तो सीप सिकाउने, विद्यार्थीलाई कसरी व्यवहारिक शिक्षा दिने भन्ने कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ । यसका लागि प्रश्नपत्रको मोडालिटीमा पनि परिर्वतन गर्नुपर्छ । हामीले त्यसको काम अगाडि बढाएका छौं । आगामी वर्षहरुमा राम्रो नतिजा हेर्न देख्न र सुन्न कसले के गर्नुपर्यो ? यसमा सबैभन्दा पहिले त स्थानीय सरकारकै कुरा आउँछ । उसले विद्यालय कस्तो बनाउने, कस्ता विद्यार्थी उत्पादन गर्ने, यसका लागि विद्यालयलाई के सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्छ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक संघले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्यो । समग्रमा विद्यालयभित्रको पठनपाठनलाई राम्रो गर्न शिक्षकले मिहिनेत गर्नुपर्यो, प्रदेश र संघले पनि यसमा आवश्यक्ता अनुसार सहयोग गर्नुपर्यो । शिक्षा सुधार गर्नको लागि सबैभन्दा पहिले आफ्नो जिम्मेवारी पालना गर्नुपर्यो । अन्त्यमा एउटा फरक प्रसंग, एसईई पास भएका विद्यार्थीले के पढ्ने, कहाँ पढ्ने ? कुनैपनि अभिभावकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई दबाब दिनु हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा यो विषय राम्रो छ भन्ने छैन । आफु अब्बल भयो मिहिनेत गरेर पढ्यो भने जुनसुकै विषय राम्रो छ । आफुलाई रुचि लागेको, यो विषयमा राम्रो गर्न सक्छु भन्ने खालको विषय रोजेर बुवाआमालाई मैले यो विषय रोजेँ भनेर आफ्नो अभिभावकसँग पनि सल्लाह गरेर अगाडि बढ्न विद्यार्थीलाई अनुरोध गर्दछु । अन्त्यमा केही भन्नुछ ? शिक्षाको विषयमा बनेका नेपालमा जेजति नीति नियम छन्, तिनलाई कार्यान्वयन गर्न लाग्नुपर्छ । बच्चालाई कसरी राम्रो बनाउने भन्नेमा हामी सबैले एकजुट भएर काम गर्नुपर्छ । यसमा बच्चालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्यो । यसो गर्दा शिक्षा पनि राम्रो हुन्छ र नतिजा पनि राम्रो आउँछ ।
