गाडीमा लोन टु भ्यालु रेसियो ७५% पुर्याउन माग, घरजग्गा ऋण र आम्दानी अनुपात बढाउनु पर्ने
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स् एशोसिएशन अफ नेपालले सवारीसाधनमा लोन टु भ्यालु रेसियो ७५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने माग राखेकाे छ । नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष विद्यमान अटोमोबाइल क्षेत्रका समस्याहरूलाई समाधान गर्न भन्दै आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझाव दिँदै यस्ताे माग गरेकाे हाे । नाडाले मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष ७ बुँदे माग राखेकाे छ । नाडाले अटोमोबाइल क्षेत्र नेपालको जीडीपीमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने क्षेत्र भएकाे उल्लेख गर्दै यो क्षेत्रले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा लाखौं नेपालीहरुलाई रोजगार प्रदान गरी राष्ट्रिय विकासमा ठूलो भूमिका निभाउँदै आएको बताएकाे छ । ‘अटोमोबाइल सेक्टरमा आर्थिक सुस्ततासँगै अटो क्षेत्रमैत्री नीतिको अभावले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्र नै संकटमा परिरहदा समग्र अटोमोबाइल बजारमा ६८ प्रतिशतको गिरावट देखिएको छ भने यो क्षेत्रले अहिले १४ प्रतिशत मात्र जीडीपीमा योगदान गरेको छ ,जुन एक समयमा २१ प्रतिशतसम्मको योगदान हुने गरेको थियो,’ नाडाले भनेकाे छ । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीका अनुसार अहिले अटोमोबाइलमैत्री मौद्रिक नीतिको चरम आवश्यकता छ । यस्ता छन् सुझाव: १. पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनहरूलाई बैंकहरूबाट हायर पर्चेज लोन प्रवाह गर्ने पक्रियामा लोन टु भ्यालु रेसीयोलै ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७५ प्रतिशतमा पुर्याउनुपर्ने । २. पेट्रोल, डिजेल र विद्युतीय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारी साधनहरूलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याइ सोही अनुरूप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिनुपर्ने । ३. चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु भएपछि विभिन्न चरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसलाई सच्याउँदै पनि आएको छ । तर, पनि यसले अझै पनि व्यवसायीहरूलाई समस्यामा पारेको छ । यो लागु भएको मितिपछि कर्जा लिएकाहरुलाई मात्रै चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ लागु हुने गरी कार्यान्वयनमा ल्याएमा सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुने । ४. कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूले पनि अन्य बैंकहरुबाट आफ्नो कारोबार गरिरहेको देखिएकोले कालोसूचीमा परेका व्यक्ति वा कम्पनीमाथीको कारबाही ज्यादै फितलो हुने गरेको देखिएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकले यस नियमलाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने । ५. नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल, डिजेल र विद्युतिय शक्तिबाट चल्ने निजी प्रयोजन र व्यावसायीक महत्वका सवारीसाधनहरूलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याइ सोही अनुरूप बैंक लगानी गर्न सहजीकरण गरिदिनुपर्ने । त्यसैगरी कुनै पनि क्षेत्रमा एनपीए ५% भएमा बैंकलाई त्यो क्षेत्रमा फाइनान्स् गर्न मिल्दैन । व्यावसायिक महत्वका माइक्रोबस र निजी प्रयोजनका कार एउटै क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने हुँदा धेरै बैंकहरूले डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने निजी कारलाई पनि फाइनान्स् गर्न बन्द गर्नुपर्ने । ६. घर परिवारको आम्दानी सामान्यतया घरका धेरै सदस्यहरूले प्रयोग गर्ने अर्थात् दम्पतीले सवारीसाधनका रूपमा अटोलोन उधारकर्ताको चुक्ता गर्ने क्षमताको गणना गर्दा विचार गर्नुपर्ने । घरजग्गा खरिद प्रयोजनका लागि ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात (डेबीट सर्भीस टु ग्रस इनकम रेसीयो) लाई सहजीकरणगरी चुक्ता प्रमाण पेस गरेका आधारमा विद्यमान ५० प्रतिशतबाट ७० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने । ७. नेपाल राष्ट्र बैंकले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने निजी र व्यावसायीक महत्वका सवारीसाधनहरूलाई छट्याउनुपर्ने छ ।
यी हुन् रिलायन्सको सेयर प्रतिकित्ता ९१२ मा किन्ने १८ कम्पनी
काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको सेयर किन्न १८ कम्पनीले अधिकतम् मूल्य तोकेर आवेदन दिएको पाइएको छ । कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्ताका लागि बिक्री मूल्य प्रतिकित्ता न्यूनतम ६०८ रुपैयाँदेखि अधिकतम ९१२ रुपैयाँ तोकेको थियो । उक्त प्रक्रियामा भाग लिएका ६४ वटा कम्पनी मध्ये १८ वटा कम्पनीले अधिकत ९१२ रुपैयाँ मूल्यमा सेयर किन्न आवेदन दिएका थिए । नेपाल धितोपत्र बोर्डले रिलायन्स स्पिनिङ्ग उद्योगलाई बुक विल्डिङ्ग विधिबाट आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति दिएपछि उक्त कम्पनीले गत माघ १० गतेदेखि १४ गतेसम्म योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई ७ लाख ७० हजार ६४० कित्ता सेयर बिक्रीमा राखेको थियो । १८ वटा संस्थागत लगानीकर्ताले कुल ११ लाख ७२ हजार ५८३ कित्ताका लागि १ अर्ब ६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको आवेदन दिएका थिए । १८ कम्पनीले संस्थागत लगानीकर्ताको लागि छुट्याएको सेयरकाे १५२.१५ प्रतिशत अर्थात माग भन्दाभन्दा ५२.१५ प्रतिशत बढी सेयर अधिकतम मूल्यमा किन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । कट अफ मूल्यमा आवेदन दिएका यी लगानीकर्तालाई माग बमोजिमको सेयर बाँडफाँट गर्दा नपुगेकाले समानुपातिक रुपमा बाँडफाँट गरिएको बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले बताएको छ । बुक विल्डिङ्गमार्फत् आईपीओ निष्नकाशन गर्दा गोप्य शिलबन्दीमार्फत् बोलकबोल प्रणालीअनुसार कम्पनीको सेयर मूल्य निर्धारण हुन्छ । त्यसैले बुक विल्डिङ्ग विधि पारदर्शी हुने गरेको अधिकांशको बुझाइ छ । तर बुक विल्डिङ्ग विधिबाट सेयर निष्काशन गर्न लागेको रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर मूल्यमा चासो लाख्दै सार्वजनिक लेखा समितिले धितोपत्र बोर्डसँग विस्तृत जानकारी मागेको छ । कम्पनीको वित्तीय विवरणमा उल्लेख प्रतिसेयर आम्दानी, प्रक्षेपण गरिएको प्रतिसेयर आम्दानी र चैत मसान्तमा प्रकाशित वित्तीय विवरणमा उल्लेखित प्रतिसेयर आम्दानीमा धेरै अन्तर परेको बारेमा पनि समितिले बोर्डसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ । ‘बुक विल्डिङ्ग निर्देशिका, २०७७ को दफा (१३) को उपदफा (१) बमोजिम बोलकबोल प्रणाली मार्फत आवेदन दिने योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर बिक्री गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा बाँडफाँट गर्दा कट अफ मूल्य ९१२ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको हो । सोही निर्देशिकाको दफा (१४) मा भएको व्यवस्था बमोजिम कट अफ मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिई सर्वसाधारणलाई प्रतिसेयर ८२०.८० रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ,’ कम्पनीको विवरणपत्रमा उल्लेख छ । जसमध्ये प्रभु क्यापिटलले १ लाख ५४ हजार १२८ कित्ता, नेशनल फण्ड म्यानेजमेन्टले १ लाख ५४ हजार कित्ता, कुमारी धनबृद्धि योजनाले १ लाख १५ हजार कित्ता, प्रभु स्मार्ट फण्डले १ लाख ९ हजार कित्ता, नबिल स्टक डिलरले १ लाख कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिएका थिए । यस्तै कुमारी इक्विटी फण्डले ९० हजार कित्ता, प्रभु सेलेक्ट फण्डले ७६ हजार ७५५ कित्ता, कुमारी क्यापिटलले ७५ हजार कित्ता, गौरव नेपाल इन्भेष्टमेन्ट प्रालिले ६० हजार कित्ता, भेन्चर क्यापिटल प्रालिले ५० हजार कित्ता, कुमारी सुनौलो लगानी योजनाले ३५ हजार कित्ता, सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड, सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२, सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३ र नेपाल लाइफ क्यापिटलले ३०/३० हजार कित्ता, सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किमले १५ हजार कित्ता, सिद्धार्थ क्यापिटलले १० हजार कित्ता र एसआर हाइड्रो एन्ड इन्भेष्टमेन्ट प्राइभेटले ८ हजार ७ सय कित्ताका लागि आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये अधिकांश संस्थागत लगानीकर्ता तीन वटा मर्चेन्ट बैंकका म्युचुअल फण्ड रहेका छन् । कुमारी धनवृद्धि योजना, कुमारी इक्विटी फण्ड, कुमारी सुनौलो लगानी योजना म्युचुअल फण्ड कुमारी क्यापिटलले सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्तै प्रभु सेलेक्ट फण्ड, प्रभु स्मार्ट फण्ड प्रभु क्यापिटल र सिद्धार्थ इक्विटी, सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २ र ३, सिद्धार्थ सिस्टमेटिक इन्भेष्टमेन्ट स्किम सिद्धार्थ क्यापिटलले सञ्चालन गरिरहेका म्युचुअल फण्ड हुन् । त्यसैले कुमारी क्यापिटल, प्रभु क्यापिटल, सिद्धार्थ क्यापिटल, गौरभ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, नबिल स्टक डिलर, नेशनल फण्ड म्यानेजमेन्ट, नेपाल लाइफ क्यापिटल, एसआर हाइड्रो एन्ड इन्भेष्टमेन्ट र भेञ्चर क्यापिटल गरी ८ वटा मुख्य संस्थागत लगानीकर्ताले आवेदन दिएको देखिन्छ । रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सले असार २७ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले दोस्रो चरणमा १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता सेयर वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई बिक्री गर्न लागेको हो । ६४ वटा संस्थागत लगानीकर्ताहरूमध्ये यी १८ वटा लगानीकर्ताले कम्पनीले तोकेको अधिकतम मूल्यमा बोलकबोल गरेका छन् । जबकी अन्य ४६ वटा लगानीकर्ताले ९ सय रुपैयाँभन्दा कम मूल्यमा टेण्डर हालेका थिए । सबैभन्दा कम मूल्य प्रतिकित्ता ६०८ रुपैयाँमा टेण्डर हालेको थियो । १८ वटा कम्पनीले ६०८ देखि ६७० रुपैयाँसम्ममा सेयर किन्न आवेदन गरेका थिए ।
आज पनि थप उद्योगको विद्युत लाइन काट्दै कुलमान, बक्यौता तिराएरै छाड्ने अडान
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले थप उद्योगको बिजुलीको लाइन काट्ने तयारी गरेको छ । बाँकी रहेको बक्यौता तिर्नका लागि बारम्बार ताकेता गर्दा समयावधि दिएको अन्तिम समयसम्म पनि उद्योगहरुले बक्यौता नतिरेपछि प्राधिकरणले आज पनि थप उद्योगको लाइन काट्ने तयारी गरेको हो । मंगलबार साँझ मात्रै प्राधिकरण तीन उद्योगको लाइन काटेको थियो । मंगलबार साँझ प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको विद्युतको लाइन काटेको थियो । ती उद्योगले क्रमशः सवा ६० करोड, साढे ४० करोड र पौने ३६ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको २५ प्रतिशत जरिवानासहित बक्यौता १५ दिनभित्र भुक्तानी गर्न उद्योगहरुमा बिल पठाएको थियो । उद्योगीहरु भने प्राधिकरणले बिना प्रमाण बिल पठाएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । मंगलबार मात्रै उद्योगीहरुले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै बक्यौता नतिर्ने बताएका थिए । बिना प्रमाण डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बिजुली बक्यौता भुक्तानी गर्न दबाब दिएको आरोप उद्योगीहरुको छ । प्राधिकरणका अनुसार ६१ वटा उद्योगले बक्यौता तिर्न बाँकी छ । बक्यौता नतिर्ने उद्योगको आजदेखि निरन्तर लाइन काट्ने तयारी प्राधिकरणको छ ।
